बुधवार, ३० डिसेंबर, २००९

तक्रारीचे फिर्यादीत रूपांतर हानिकारक

तक्रारीचे थेट फिर्यादीत रूपांतर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे खोट्या तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण वाढणार असून, त्यामुळे पोलिस व न्यायालयांवरील कामाचा बोजा वाढेल.त्यामुळे हा निर्णय हानिकारक ठरेल. केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशातील बहुतांश पोलिस ठाण्यांमध्ये मनुष्यबळाचा गहन प्रश्‍न आहे. आर्थिक बोजामुळे पोलिस खात्यातील भरतीही हव्या तेवढ्या प्रमाणात होत नाही. पोलिसांना गुन्ह्यांच्या प्रतिबंध व तपासासाठी आवश्‍यक तेवढा वेळ मिळत नाही.सध्या दाखल होणारे अनेक गुन्हे कित्येक दिवस तपासावर असतात. तक्रारअर्जांचा निपटारा करण्यासही मोठा कालावधी लागतो. त्यातच विविध प्रकारची आंदोलने व इतर अनावश्‍यक कामांतही पोलिसांचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे पोलिसांना साप्ताहिक सुट्या व रजा मिळण्यातही अडसर होत आहे. शिवाय न्यायालयातही न्यायाधीशांची संख्या व पुरेसा कर्मचारी वर्ग यांअभावी अनेक खटले प्रलंबित आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस ठाण्यात तक्रारींची शहानिहा न करता तिचे रूपांतर थेट फिर्यादीत होईल. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा व ते करवून देण्याचा धंदा असलेल्या पोटभरू लोकांचे फावेल. शिवाय निरपराध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या सध्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होईल. पोलिसांनाही खोट्या गुन्ह्यांच्या तपासात विनाकारण वेळ खर्च करावा लागेल. कोणत्याही गुन्ह्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) न्यायालयाला तातडीने सादर करणे पोलिसांना बंधनकारक असते. या निर्णयामुळे गुन्ह्यांच्या संख्येतही वाढ होणार असून, त्यामुळे पोलिसांचा न्यायालयीन व इतर कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करण्यातच वेळ जाईल. न्यायालयांवरही विनाकारण ताण पडेल. त्यातून प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक वाढण्याची भीती असून, न्यायदानालाही विलंब लागू शकेल.
फिर्याद देण्यासाठी संबंधित गुन्ह्यातील फिर्यादीच असावा असे नाही. साक्षीदारही फिर्याद देऊ शकतो. शिवाय, प्रत्येक फिर्याद पोलिस ठाण्यातच दाखल केली पाहिजे, असेही नाही. थेट न्यायालयातही फिर्याद दाखल करण्याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आहे. याचा विचार केंद्र सरकारने करावा. हा निर्णय लागू होण्यापूर्वी कायदा क्षेत्रातील जाणकारांची मते घेऊन जनमताचा कौलही अजमावायला हवा. तसे झाले नाही, तर समाजहिताच्या गोंडस नावाखाली होऊ घातलेला हा निर्णय घातक ठरेल. याबाबत कायदा क्षेत्रातील संबंधितांसह स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाचे या विषयाकडे लक्ष वेधले, तर त्यामध्ये बदल होऊ शकेल. (sakal)

शनिवार, २६ डिसेंबर, २००९

चोरीच्या दुचाकींचा "प्रसाद' वाटणारा भोंदू

"घाबरू नकोस, मी तुझ्यासोबत आहे, हरिओम्‌ स्वामी' असे म्हणत भोळ्याभाबड्या भक्तांचा विश्‍वास संपादन करून त्यांना प्रसाद म्हणून चोरीच्या दुचाकी विकणाऱ्या एका भोंदूबाबाला नांदेडच्या पोलिसांनी अटक केली आहे.
या भामट्याकडून सहा मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या असून, त्याच्याकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे. या भामट्या महाराजाचे अनेक प्रताप उघडकीस आल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भ भागात एकच खळबळ उडाली आहे.

रवींद्र रमेश मंगले हा यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्‍यातील रहिवासी. कोणाच्या शेतात विहिरीला पाणी जात नसेल, तर आजूबाजूच्या गावांतील लोक त्याच्याकडे चौकशीसाठी जात. त्यावर "घाबरू नकोस, तुझ्या शेतजमिनीत अमूक दिशेला विहीर खोद,' असे तो त्यांना सांगत असे. काही शेतकऱ्यांच्या विहिरीला पाणी लागल्यानंतर या भोंदू महाराजाची महती हळूहळू अन्य गावांत पसरू लागली. त्यानंतर खेड्यापाड्यातील लोकांना विहीर खोदण्यासाठी पाणी दाखविणारा हा पाणाड्या हळूहळू "महाराज' बनत गेला. अनेकांच्या घरात त्याचे फोटो लावण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर त्याच्या सांगण्यावरून प्रत्येक सोमवारी उपवासही करीत होते. "घाबरू नकोस, मी तुझ्यासोबत आहे, हरिओम स्वामी,' म्हणणारा रवींद्र हा ब्रह्मांड स्वामी म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

अडचणीत असलेल्या भक्तांना मार्ग दाखविणे, त्यांच्या पाठीशी राहणे, असे करीत तो भक्तांना अल्पदरात मोटारसायकलचेही "प्रसाद' म्हणून वाटप करू लागला. भक्तही कागदपत्रांची शहानिशा न करता त्याच्याकडून मोटारसायकली घेऊ लागले. नांदेडला जुन्या मोंढ्यात आल्यावर ब्रह्मांड स्वामी महाराजाने एका दुकानातून जुनी मोटारसायकल घेतली आणि चालवून बघतो, असे म्हणून चोरून नेली. याबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर ब्रह्मांड स्वामी पोलिसांना सापडला आणि त्याचे खरे रूप समोर आले.

ब्रह्मांड स्वामी महाराजाला त्याच्या महागाव या गावी पोलिस घेऊन गेल्यानंतर तेथे या महाराजाचा मठही सापडला. महाराजाचे फ्रेम केलेले फोटो, कार्ड सापडले. या वेळी चार-पाचशे भक्तगण धावत आले. त्यांनी पोलिसांनाच फैलावर घेण्याचा प्रयत्न केला; पण आपला महाराज चोर आहे हे कळाल्यानंतर भक्तगण पांगले. या भोंदू महाराजाकडून सध्या सहा मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याला न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. (सकाळ)

गुरुवार, २४ डिसेंबर, २००९

वर्षभरात 58258 अपघाती मृत्यू

पोलिस ठाण्यात ज्यांची "अकस्मात मृत्यू' म्हणून नोंद केली जाते, अशा घटना गेल्या वर्षभरात (2008)राज्यात 58 हजार 258घडल्या आहेत. त्यांत सर्वाधिक आठ हजार 681 घटना मुंबईत घडल्या आहेत. त्याखालोखाल तीन हजार 763 मृत्यू पुण्यात झाले आहेत. राज्यात रस्ते अपघातात मृत्यू पावलेल्यांची संख्या बारा हजार 950 होती. सर्वाधिक तीन हजार 573 मृत्यू दुचाकीस्वारांचे झाले आहेत. त्याखालोखाल दोन हजार 363 मृत्यू खासगी ट्रकच्या अपघातांमुळे झाले आहेत. अनोळखी वाहनाने धडक दिल्याने दोन हजार 587 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इतर मृत्यू नैसर्गिक अपत्ती किंवा अन्य अपघातांनी झालेले आहेत. बेकायदा प्रवासी वाहतूक, रस्त्यांची दुरवस्था आणि एकूणच सरकारी उदासीनतेचे हे बळी म्हणावे लागतील.

नगर जिल्ह्यात 2008 मध्ये "अकस्मात मृत्यू'च्या 1754 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यांतील 687 रस्ते अपघात असून, 263 आत्महत्या आहेत. 804 लोकांचा मृत्यू इतर प्रकारचे अपघात, दुर्घटना, नैसर्गिक अपत्ती यांमध्ये झाला आहे. जिल्ह्यात जीप अपघातांतील मृतांची संख्या सर्वाधिक 175 आहे. त्याखालोखाल खासगी ट्रक अपघातात 162 लोक दगावले. दुचाकींच्या अपघातांमुळे 149 जण मृत्यू पावले आहेत. एसटी महामंडळाच्या बसच्या अपघातात मत्यू झालेल्यांची संख्या 26 असून, 13 लोक खासगी बसच्या अपघातांचे बळी ठरले. टेम्पोच्या अपघातांत 90, तर मोटारींच्या अपघातांत 47 लोक मृत्यू पावले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात 263 जणांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यांतील 177 पुरुष आहेत.

जीपच्या अपघातांत मृतांची संख्या जास्त आहे. याचाच अर्थ, यातील बहुतांश लोक अवैध प्रवासी वाहतुकीचे बळी आहेत. रस्त्यांची स्थितीही तेवढीच जबाबदार म्हटली पाहिजे. अपघाती मृत्यूचे वार्षिक प्रमाण पाहता दिवसाला दीड मृत्यू रस्ते अपघातांत झाल्याचे दिसून येते. वर्षभरातील एकूण "अकस्मात मृत्यूं'चे प्रमाण लक्षात घेता, जिल्ह्यात रोज चार जणांचा अशाप्रकारे मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. सरकारी पातळीवरील अनास्था, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि लोकांची सोशिक, तसेच बेफिकीर वृत्तीही याला तेवढीच जबाबदार धरता येईल.

मंगळवार, २२ डिसेंबर, २००९

नगरी वाहतुकीची "शिस्त'!

वाहनाला नोंदणी क्रमांक नसला, तरी चालेल. त्यावर नेत्याचे नाव किंवा एखादी घोषणा लिहिली, की भागते. चौकातील सिग्नल आपल्यासाठी नव्हे, तर समोरून येणाऱ्यांसाठी असतात. दुचाकीला वेगाची मर्यादा नसते. आपले वाहन कोठेही उभे केले, तरी चालते. एकेरी मार्ग, प्रवेश बंद, नो पार्किंग असले काही नियम नसतातच. दुचाकीला कंपनीचे हॉर्न काढून टाकून त्या जागी कर्कश हॉर्न बसविणे आवश्‍यकच असते, असाच समज जणू नगरकारांचा झाला असावा. शहरातील वाहतुकीची स्थिती पाहिली असता हे जाणवते. येथील वाहनचालकांना तर सोडाच; पोलिसांनाही वाहतुकीचे खरे निमय माहिती आहेत की नाही, अशी शंका येते.

शहरातील रस्ते अरुंद आहेत, लोकसंख्या वाढली आहे, सार्वजनिक वाहतुकीची साधने नसल्याने खासगी वाहने वाढत आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. या गोष्टी खऱ्या असल्या, तरी बेशिस्त वाहनचालक हेही यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पोलिस व परिवहन यंत्रणा शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही आणि त्यांनी प्रयत्न केलेच, तर लोकप्रतिनिधी वाहनचालकांची बाजू घेऊन ते हाणून पाडतात. त्यामुळे पोलिसांच्या उदासीनतेत आणि वाहनचालकांच्या बेशिस्तीत आणखीच भर पडते.

मुख्य म्हणजे, शिस्त लावणे म्हणजे केवळ दंड करणे नव्हे! प्रथम वाहनचालकांचे प्रबोधन केले पाहिजे, वाहतुकीसाठी आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी पोलिसांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. नेत्यांनी हस्तक्षेप करणे थांबविले पाहिजे, तेव्हाच वाहनचालकांना शिस्तीचे महत्त्व कळेल. पण, नगरमध्ये अशी स्थिती नाही. येथे यंत्रणेलाही प्रमाणिक प्रयत्न नको आहेत. त्यांचेही लक्ष हितसंबंधांवरच असते. नगरच्या नेत्यांना तर बेकायदेशीर गोष्टींना पाठीशी घालण्याचेच समाधान मिळते. पोलिसांनी पकडलेल्या कार्यकर्त्याची सुटका केली म्हणजे मोठे काम केले, असाच त्यांचा समज असतो. जनताही अशाच नेत्याला मानते, हेही विशेष. कारण, नियम पाळणे हा बऱ्याच लोकांना अपमान वाटतो. त्यामुळेच हे सर्व प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोटार वाहन कायदा असला, तरी तेथेही खूप पळवाटा आहेत. वाहन चालविण्यासाठी आवश्‍यक असलेला परवानाच बहुतांश लोकांकडे नसतो. असला तरी त्यांनी वाहन चालविण्याची चाचणी दिलेली नसते. पैसे मोजले, की घरपोच परवाने देणारी यंत्रणाही येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे वाहन घेतले, परवाना मिळाला, की वाहनधारक रस्त्यावर सुसाट सुटतात. वाहतुकीच्या नियमांची त्यांना माहितीही होत नाही आणि असली, तरी त्याचे पालन करण्याची वृत्ती नाही. वाहतुकीच्या नियमांसंबंधी प्रबोधन करण्यासाठी यंत्रणेतर्फे विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. मोठ्यांचे सोडा; विद्यार्थ्यांना तरी याचे धडे दिले पाहिजेत. त्यासाठी वाहतूक सुरक्षा सप्ताहासारखे उपक्रम असले, तरी ते वरिष्ठांना हारतुरे अन्‌ सत्कारामध्ये उरकले जातात. त्यामुळे लोकांचे प्रबोधन कसे होणार? नियम मोडल्यास काय धोका होऊ शकतो, हे त्यांना कसे कळणार? अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहने देणारे पालक, आपल्या मुलासमोर वाहतुकीचे नियम मोडून त्यांच्यावर तसेच संस्कार करणारे पालक जर येथे असतील, तर पुढील पिढी तरी वाहतुकीच्या नियमांबद्दल जागृत कशी होईल. नगरी वाहतुकीची हीच "शिस्त' पुढील पिढीतही राहणार काय, हा खरा प्रश्‍न आहे.

रविवार, २० डिसेंबर, २००९

भावूक गृहमंत्री अन्‌ निष्ठूर पोलिस

राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील ऊर्फ आबा हे संवेदनशील मनाचे आहेत. हलाखीच्या परिस्थितीतून पुढे आलेल्या आबांना सामान्यांच्या परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वभाव तसा बनला असावा. त्यामुळेच ते लवकर भावूक होतात. पोलिसांबद्दल, त्यांच्या स्थितीबद्दल बोलतानाही ते भावूक होतात. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आबांचा हा भावूक स्वभाव पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. सक्षम पोलिस दल तयार करण्यासाठी गृहमंत्रीही तसाच खंबीर मनाचा हवा, अशी प्रतिक्रिया त्यावर उमटणे साहजिक आहे. याचा अर्थ भावूक मंत्री पोलिस दलाचा कारभार पाहू शकणार नाही, असेही म्हणता येणार नाही; पण आपले पोलिस दल आबांच्या या भावना समजू शकणारे आहे का? सामान्यांना बहुतांश पोलिसांकडून निष्ठूरपणाचीच वागणूक मिळत असते. त्यांना आबांच्या भावना तरी कशा समजणार, असाही प्रश्‍न आहे.

खंबीरपणा वेगळा आणि निष्ठूरता वेगळी. पोलिस ठाण्यात रात्री-अपरात्री रडतपडत आपले दुःख घेऊन आलेल्या महिलेला शिव्या घालत हाकलून देणे, एखाद्यावर अन्याय झाला आहे, हे उघडपणे दिसत असूनही राजकीय दबाव किंवा पैशाच्या मोहाने त्याच्यावर अन्याय करणाऱ्याचीच पाठराखण करणे, एखाद्या ठिकाणी दरोडा पडत असल्याची माहिती मिळूनही थातूरमातूर कारणे सांगून तेथे तातडीने जाण्याचे टाळणे याला निष्ठूरपणा म्हणावा नाही तर काय? जुने-जाणते अधिकारी आणि कर्मचारीही जेव्हा असे वागतात, तेव्हा जनतेने पोलिस दलावर विश्‍वास कसा ठेवायचा? जे पोलिस आपल्या सुखदुःखाला धावून येत नाहीत, आपल्याऐवजी चोरांचीच पाठराखण करतात, त्या पोलिसांच्या सुखदुःखांत जनता तरी कशी समरस होणार?

असे हे पोलिस दल आबांना आता सक्षम करायचे आहे. त्यांच्या हाती अत्याधुनिक शस्त्रे द्यायची आहेत. जगातील सर्वांत उच्च पातळीचे प्रशिक्षण त्यांना द्यायचे आहे. त्यासाठी आबांना हवे आहेत साडेतीन हजार कोटी रुपये. तेवढ्या पैशात पोलिस दल आधुनिक करता येईलही. त्यांच्या हातांत आधुनिक शस्त्रे येतील, अतिरेक्‍यांचा खतमा करण्यासाठी हे दल सक्षम होईल; मात्र स्वकीयांचे रक्षण करण्याची क्षमता पोलिसांत खऱ्या अर्थाने येईल का? सामान्य जनतेला पोलिसांबद्दल आदर आणि विश्‍वास वाटेल का? नव्या यंत्रसामग्रीचा वापर पोलिस जनतेच्या रक्षणासाठी करतील, की त्यांनाच धमकावण्यासाठी, याचाही विचार करावा लागेल.

जनेतेचे सोडाच; आपल्या सहकाऱ्यांशी तरी पोलिसांचे वर्तन कसे असते, हेही पहावे लागले. चांगल्या जागी नियुक्ती मिळविण्यासाठी त्यांच्यात असलेली गळेकापू स्पर्धा, खालच्या कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत असलेली गटबाजी, त्यातून एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी केले जाणारे खटाटोप, त्यांच्यातील राजकारण या गोष्टीही बंद व्हायला हव्यात. त्यासाठी प्रथम बदल्या आणि बढत्यांमधील भ्रष्टाचार रोखला गेला पाहिजे. पोलिस भरतीत जशी पारदर्शकता आली, तशी यामध्ये आणली पाहिजे. मुख्य म्हणजे पोलिस दलातील वरच्या पातळीवर चालणारा भ्रष्टाचार रोखला, तर खालच्या अधिकाऱ्यांची त्यासाठी हिमंत होणार नाही, हे सूत्र आधी ध्यानात घ्यावे लागेल.

आबा म्हणतात, की पोलिसांना कायद्यानुसार संघटना स्थापन करता येत नाही; परंतु त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आपण त्यांच्या अडचणी सरकारकडे मांडू.' यातून पोलिसांप्रती आबांना असलेली कळकळ व्यक्त होत असली, तरी पोलिसांनी यातून बोध घेण्याची गरज आहे. असा गृहमंत्री आपल्याला लाभला, याचा पोलिसांना खरे तर अभिमान वाटला पाहिजे. गृहंमत्री जर आपल्याला काही देण्यासाठी पुढाकार घेत असेल, तर आपण त्यांच्यासारखे वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रसंगी खंबीरपणे लढून संरक्षण देणारे आणि तेवढ्याच भावूकतेने अन्यायग्रस्तांना मदतीचा हात देणारे पोलिस दल निर्माण झाल्यास जनताही त्यांना सलाम करील, यात शंका नाही.

शनिवार, ५ डिसेंबर, २००९

लग्नाच्या वरातींना शिस्त कधी लागणार?

लग्नाच्या वरातींमुळे किंवा त्यासाठी आलेल्या वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन इतरांना त्रास होण्याच्या घटना नेहमीच्याच झाल्या आहेत. त्याचा त्रास झाल्यावर सामान्य लोक तेवढ्यापुरती ओरड करतात; मात्र यातून ना सरकारी यंत्रणा बोध घेत आहे, ना लग्नसमारंभ करणारे आणि मंगल कार्यालयाचे व्यवस्थापनही. या सर्वांच्या सोयीस्कर दुर्लक्षामुळे दर वेळी लग्नसराई आली, की लोकांना त्रास होतोच आहे.

या प्रश्‍नाला कोणी एक यंत्रणा जबाबदार नाही. सर्वांच्याच दुर्लक्षाचे आणि नियमभंग करण्याच्या वृत्तीचे हे "फलित' आहे. मुळात आपल्याकडील बहुतांश मंगलकार्यालये ही महामार्गावर किंवा बाजारपेठेत आहेत. त्यांच्याजवळ वाहनतळासाठी पुरेशी सोय नाही. वाहतुकीची कोंडी झाल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा नाही. शिवाय, तेथे येणारे लोक नियम पाळतातच असे नाही. एरवी नगरमधील लोकांना वाहतुकीची शिस्त नकोच असते. लोकांना अशी शिस्त लावण्यापेक्षा पोलिसांना इतर कामांतच जास्त रस असतो. अशा सगळ्या बेशिस्तीच्या मामल्यातच लग्नसमारंभ पार पडतात. लग्नाच्या वराती काढण्यासाठी पोलिसांचा परवाना घ्यावा लागतो. रस्त्याने वाजतगाजत मिरवणूक काढण्यासाठी तर तो आवश्‍यकच असतो; मात्र कित्येक लोकांना याची माहितीही नसते. असली तरी परवाने घेतले जात नाहीत. त्यामुळे वरातीच्या नावाखाली रस्त्यावर कसाही गोंधळ घालण्यास वऱ्हाडी मंडळी मोकळी राहतात.

अलीकडे तर लग्नाच्या मिरवणुकीत मोठमोठ्या सीडी प्लेअरच्या गाड्या दिसू लागल्या आहेत. रस्त्यावरील वाहतुकीच्या कोंडीचा विचार न करता ही मिरवणूक काढली जाते. जवळपास पोलिस असले, तरी ते त्याकडे लक्ष देत नाहीत. जणू लग्नाची वरात असली, म्हणजे त्यांना सगळे माफ आहे, असाच समज झालेला दिसतो. भररस्त्याने नाचणे, फटाके आणि शोभेच्या दारूची आतषबाजी करणे, एवढचे नव्हे, तर हत्ती, घोडे, उंट अशा प्राण्यांनाही मिरवणुकीत आणणे, असे प्रकार आता होऊ लागले आहेत. शाही विवाह किंवा श्रीमंतीचा थाट या नावाखाली हे केले जाते. त्याचा त्रास इतर लोकांना होतो, याकडे कोणीही लक्ष द्यायलाच तयार नाही. लग्नसराईत नगर-पुणे व नगर-मनमाडसारखे महामार्ग ठप्प होतात, याला जबाबदार कोण? मंगल कार्यालय चालक पैसे कमावतात. वरातीतील मंडळी नाचून व मस्ती करून मजा करतात; पण सामान्यांना त्याचा त्
रास भोगावा लागतो, याची कोणाला ना खंत आहे, ना खेद.

सर्वसामान्यांच्या मागण्यांसाठी कोणी रास्ता रोको आंदोलन केले, तर पोलिस लगेच गुन्हे दाखल करून मोकळे होतात, मग रस्ता अडवून वाहतुकीची कोंडी करणाऱ्या या वरातींना मात्र मोकळे सोडतात. जमावबंदीच्या आदेशातून या वरातींना वगळण्यात आलेले असले, तरी याचा अर्थ त्यांना रस्त्यावरील वाहतूक अडविण्याचा परवाना दिला आहे, असा तर होत नाही ना? त्यांना असलेल्या परवान्यांच्या अटींचे पालन होते किंवा नाही, हे पोलिसांनी पाहायला नको का? तसाच नियम मंगल कार्यालयांना का लावला जात नाही? विवाह समारंभासाठी भरमसाट भाडे वसूल करणाऱ्या या मंगल कार्यालयांनाही परवाने आणि अटी आहेत. त्यांनी वाहनतळाची सोय केली पाहिजे, ही त्यातील प्रमुख अट आहे. तिचे पालन किती ठिकाणी झाले आहे? येणाऱ्या वाहनांमुळे कोंडी होऊ नये, याची दक्षता घेतली जाते आहे का? तशी सूचना मंगल कार्यालय व्यवस्थापनाने विवाह समारंभ आयोजकांना दिली आहे का, याचा कोणीच विचार करीत नाही. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होण्याचा त्रास नेहमीचाच झाला आहे. जर प्रशासन स्वतःहोऊन यात पुढाकार घेणार नसेल, तर कोंडी झाल्यावरच ओरड करणाऱ्या लोकांनी आणि इतर सघंटनांनी जनमताचा रेटा का तयार करू नये?

बुधवार, २५ नोव्हेंबर, २००९

शूर वीरांना पोलिसनामाचा सलाम!

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यास चोख प्रत्युत्तर देणाऱ्या पोलिसांनी आपले कर्तव्य बजावताना कुठलीही कसूर ठेवली नाही. दहशतवादी बेछूट गोळीबार करीत असतानासुद्धा पोलिस अधिकाऱ्यांनी धाडसाने परिस्थितीचा सामना केला. दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त अशोक कामटे आणि धाडसी पोलिस अधिकारी विजय साळसकर यांच्यासह दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेले पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देशासाठी आपले प्राण अर्पण केले. त्यांचे बलिदान महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही. त्या वीरांना पोलिसनामाचा सलाम!

मंगळवार, २४ नोव्हेंबर, २००९

26/11 चा "फीव्हर' अन्‌ पोलिसांची स्थिती

गेल्या वर्षी मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला, त्याला 26 नोव्हेंबरला एक वर्ष होत आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा देशभक्ती आणि पोलिसांबद्दल आदर व्यक्त करणारे वातावरण तयार झाले आहे. शहीद पोलिसांप्रती आदर व्यक्त करताना स्वतःचीही प्रसिद्धी करून घेण्यात काही जण आघाडीवर आहेत. दरवर्षी प्रजासत्ताकदिन, स्वातंत्र्यदिन या दिवशी जशी देशप्रेमाची लाट येते, तशीच ती आता 26 नोव्हेंबरला येईल. तशी ती यायलाही हवी. त्या दिवशी आपले पोलिस आणि कमांडो यांनी केलेले कार्य अतुलनीयच होते. त्यामुळे अशा पोलिसांना सॅल्युट केलाच पाहिजे.

शहीद पोलिसांची आठवण ठेवताना पोलिसांच्या सध्याच्या अवस्थेकडे मात्र दुर्लक्ष होता काम नये; कारण इतर दिवशी पोलिसांना शिव्याशाप देण्यातच आपण धन्यता मानत असतो. प्रत्यक्षात पोलिस कोणत्या परिस्थितीत काम करतात, याचा विचार ना सरकार करते, ना जनता. कोणत्याही घटनेला पोलिसांना जबाबदार धरले जाते; पण तीही माणसेच आहेत, काम करण्यासाठी त्यांनाही काही सुविधा हव्या आहेत, त्यांच्या कुटुंबांच्या काही गरजा आहेत, याकडे लक्ष दिले जात नाही. राज्यातील कोणत्याही पोलिस वसाहतीत जाऊन पहा, पोलिस आणि त्यांचे कुटुंबीय कसे राहतात ते. माणसांना राहता येईल, अशा सोयी-सुविधा तरी तेथे आहेत का? बारा तासांची ड्युटी करून दमूनभागून घरी गेलेला पोलिस तेथे शांतपणे विश्रांती तरी घेऊ शकतो का? त्याच्या कुटुंबाचे इतर प्रश्‍न तर दूरच राहिले; निवाऱ्याचा प्रश्‍नसुद्धा सुटलेला नसतो. इतर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत पोलिसांची होणारी हेळसांड जास्त आहे. त्यांचे काम आणि त्यांच्याकडून असणाऱ्या समाजाच्या अपेक्षा किती तरी जास्त आहेत. त्यांच्यावर कामाचा ताण असूनही ते काम करण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण असतेच असे नाही. पोलिस ठाण्यांच्या इमारतीही जुनाट. इमारतीत पुरेशा प्रकाशाची सोय नाही. कित्येक पोलिस ठाण्यांत स्वच्छतागृहांचीही सोय नाही. कामासाठी लागणारी साधनसामग्री मिळत नाही. आधुनिक साधने नाहीत. अशाही स्थितीत पोलिसांना काम करावे लागते.

बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे सतत स्फोटक बनलेले वातावरण. कधी कोठे काय होईल याचा भरवसा नाही. कोणत्याही स्थितीत येणाऱ्या परिस्थितीला समोरे जाण्याची तयारी त्यांना ठेवावी लागते. या गडबडीत कुटुंबाकडे तर सोडाच; पण स्वतःकडेही लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नसतो. त्यामुळे आजार मागे लागतात. त्यासाठी सरकारने सुविधा उपलब्ध करवून दिल्या असल्या, तरी तपासणी आणि उपचार करण्यासाठी रजा नाही. अशा स्थितीत नोकरी करून सेवानिवृत्त होताना बहुतांश पोलिस आजार सोबत घेऊनच जातात.

पोलिसांची ही बाजू कधीही पाहिली जात नाही. त्यांच्या कामाबद्दल ओरड करताना त्यांच्या कचखाऊ आणि पैसेखाऊ वृत्तीवर जास्त टीका होते; मात्र त्यांच्या अंगी या सवयी कशा रुजल्या, याचाही विचार होण्याची गरज आहे. राजकीय हस्तक्षेप आणि गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण, यांमुळे आरोपींविरुद्ध कारवाई करताना पोलिस कचखाऊ वृत्तीने वागतात; कारण त्यांच्या बदल्या आणि इतर गोष्टी राजकीय व्यक्तींच्या हातात असतात. वरिष्ठ अधिकारीही त्यांच्याच इशाऱ्यावर काम करीत असताना सामान्य पोलिसांकडून निःपक्षपणाची अपेक्षा कशी करता येईल? बदलीसाठी पैशाचे व्यवहार होतात. हा पैसा मिळविण्यासाठी लाचखाऊ वृत्ती बळावते आणि तो पोलिसांचा स्वभाव होऊन जातो. कसेही वागले, तरी जनतेच्या रोषाचे बळी ठरावे लागत असल्याने पोलिसही मग ही वृत्ती सोडायला तयार होत नाहीत.

26 नोव्हेंबरच्या निमित्ताने पोलिस दल व त्यांच्या कामाबद्दल, सुविधांबद्दल चर्चा होत असताना याही गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जनतेला जर खरेच पोलिसांबद्दल आस्था असेल, तर या गोष्टी टाळणे त्यांच्याही हातात आहे.

सोमवार, २३ नोव्हेंबर, २००९

पोलिसांना दूषणे का देता- पवार

पोलिसांवर असलेल्या जबाबदाऱ्या मोठ्या आहेत. त्यांच्या अनेक मागण्यांची पूर्तता नसतानाही कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी ते प्रामाणिकपणे करत असतात. तरीही पोलिसांना सरसकट दूषणेच दिली जातात. त्यामुळे त्यांना नैराश्य येऊ शकते. समाजाने पोलिसांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, असे मत केंदीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

पुणे पोलिस आयुक्तालयातील फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस आणि पोलिस कंट्रोल रूमचे आधुनिकीकरण आणि संगणकीकरण करण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन रविवारी शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर अपर्णा डोके, पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह, सहआयुक्त राजेंद सोनावणे, विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त रवींद सेनगांवकर उपस्थित होते.

नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक विविध देशात ये-जा करतात. खऱ्या अर्थाने जगात आता 'वसुधैव कुटूंबकम' ही संकल्पना रूजायला लागली आहे. पुणे याबाबतीत पुढे आहे, असे पवार म्हणाले.

पुणे पोलिसांनी सुरू केलेल्या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे येथे येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना फारसा त्रास होणार नाही. यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याचे पोलिस दल आता आधुनिक होऊ लागले आहे. पोलिसांना लागणारी अत्याधुनिक शस्त्रे, उपकरणे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पोलिसांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे हे सध्या आपल्यापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कोणत्याही संकटाला सामोरे जाणारे पोलिस आपण बनवू, असे आर.आर.पाटील यांनी सांगितले.

राज्यसरकार १५ हजार पोलिसांची भरती करणार असून त्यातील ६०० पोलिस पुण्यासाठी देण्यात येतील, असे पाटील म्हणाले.

लोकांनी पोलिसांना सहकार्य केल्यास दहशतवाद आणि गुन्हेगारी रोखता येईल, असे सत्यपाल सिंह म्हणाले.

फॉरेनर्स रजिस्टर ऑफिसमध्ये असलेली यंत्रणा देशात प्रथमच राबवण्यात आली असल्याचे सेनगावकर यांनी
नमूद केले.

म. टा.

शनिवार, २१ नोव्हेंबर, २००९

"स्टार'मुळे "स्टार' झालो!

मी एक ग्रामीण भागातील पत्रकार. नगरला महापालिका असली तरी शेवटी त्याची गणना एका मोठ्या खेड्यातच होते. अशा नगरमध्ये काम करताना जगाचा कानोसा घेता यावा, म्हणून इंटरनेटच्या विश्‍वात डोकावण्यास सुरवात केली. त्यातून माहितीचा खजिनाच मिळत गेला. विविध प्रकारचे ब्लॉग पाहून तर प्रभावित झालो. आपल्याकडे काही सांगण्यासारखे असेल, तर ते ब्लॉगच्या माध्यमातून मांडता येते याची जाणीव झाली आणि "पोलिसनामा' हा ब्लॉग सुरू केला. मी पाहिलेले बहुतांश ब्लॉग हे स्वतः बद्दल सांगणारे होते, विविध क्षेत्रातील घटना घडामोडींवर मते मांडणारे होते. पण गुन्हेगारी किंवा पोलिस यांच्यासंबंधी लिखाण करणारे ब्लॉग दिसले नाहीत. त्यामुळे असा एखादा ब्लॉग सुरू करावा असे वाटले.

गुन्हेगारी संबंधीच्या बातम्या आणि अन्य लेखन वृत्तपत्रांमधून होत असेच. पण तेथे बातमी देताना अनेक मर्यादा असता. त्याही पलिकडे जाऊन या क्षेत्रात लिहिण्यासारखे खूप काही आहे. विशेष म्हणजे लोकांना जागृत करणे, त्यांचे प्रबोधन करणे हे काम जर झाले, तर गुन्हेगारीला आळा बसू शकतो. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आजपर्यंत हा ब्लॉग लिहित आहे. त्यामध्ये अनेकांचे मार्गदर्शन मिळाले, सूचना आल्या. तसा बदल करीत गेलो.

एकदिवस "स्टार माझा'च्या ब्लॉग स्पर्धेबद्दल वाचनात आले. त्यांना प्रवेशिका पाठविली. मधल्या काळात कामाच्या व्यापात हे विसरूनच गेलो होतो. अचानक स्टारच्या प्रसन्न जोशी यांचा मेल आला. या स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाल्याचे वाचून आनंद झाला. खरा आनंद तर त्यानंतर झाला. जेव्हा ही बातमी ब्लॉग विश्‍वात पसरत गेली, तेव्हा अभिनंदन आणि शुभेच्छांच्या मेल आणि प्रतिक्रियांचा ब्लॉगवर तसेच इमेलवर पाऊसच पडला. मनात वाटले, "स्टार'मुळे आपणही "स्टार' झालो.
एका ग्रामीण भागातील ब्लॉग लेखकाला उत्तेजन देऊन स्टार माझाने एका अर्थाने या भागाचा गौरवच केला आहे. त्यामुळे प्रसन्न जोशी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचे आभार. माझे अभिनंदन करणारे आणि शुभेच्छा देणाऱ्या सर्व ज्ञात-अज्ञात मित्रांचेही आभार. असेच भेटत राहू.

कळावे
आपला

विजयसिंह होलम
अहमदनगर.
vijay.holam@gmail.com

सोमवार, १६ नोव्हेंबर, २००९

अशी दक्षता अन्‌ तत्परता हवी

सर्वसामान्य माणूस हादेखील वर्दीविना पोलिस आहे. त्यांचाही पोलिसांच्या कामात सहभाग हवा असतो, असे पोलिस दलातर्फे नेहमी सांगितले जाते. मात्र, जेव्हा पोलिस सामान्य माणसाच्या भूमिकेत असतो (म्हणजे रजेवर किंवा काम संपवून घरी जाताना), तेव्हा त्यांचे वर्तन कसे असते, हे सर्वांना माहिती आहे. आपली ओळख लपविण्यासाठी अंगावरील खाकी वर्दीही बहुतांश पोलिस झाकून घेतात. रस्त्यात काही प्रसंग घडल्यास आपण पोलिस असल्याचे कळाल्यावर लोक आपल्यामागे लागतील. त्यामुळे ही नस्ती झंजट नको, म्हणून खाकी वर्दीवर साधा शर्ट चढवून फिरणारे अनेक पोलिस पाहायला मिळतात. अर्थात जेथे फायद्याची गोष्ट आहे, तेथे आपली ओळखच नव्हे, तर खाक्‍या दाखविणारेही अनेक महाभाग असतात.

अशा परिस्थितीत नगरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी एक घटना घडली. नगरच्या शहर वाहतूक शाखेत काम करणारे अजिनाथ महानवर यांनी रजेवर असताना आणि मुख्य म्हणजे आरोपी पकडणे हे त्यांच्या ठाण्याचे काम नसतानाही रस्तालुटीतील दोन महत्त्वाचे आरोपी पकडून दिले. त्यासाठी त्यांना युक्तीही करावी लागली. आरोपींकडे शस्त्रे आहेत, याची माहिती असूनही त्यांनी हे धाडस केले. ते ज्या वाहनात बसले होते, त्यामध्येच आरोपीही होते. आरोपींना त्यांच्याबद्दल संशय आल्याने त्यांनी तत्परतेने ते वाहन सोडले; पण नगरमधील आपल्या वरिष्ठांना कळवून आरोपी पकडण्यासाठी महानवर यांनी सापळा लावला. साध्या वेषात फिरणारा, रजेवर असणारा पोलिस असे काही करील, याची सुतराम शक्‍यता आरोपींना वाटली नसावी. त्यामुळे ते पकडले गेले. एकूणच, या प्रकरणात महानवर यांची तत्परता आणि शिताफी कामाला आली.

पोलिस जेव्हा लोकांना मदतीचे आवाहन करतात, तेव्हा ते स्वतः कसे वागतात, याकडे जनतेचे लक्ष असते. जनतेने पकडून दिलेले आरोपी जुजबी कारवाई करून सोडून देणे, फिर्यादीने आरोपींची नावे देऊन व त्यांची पुरेपूर माहिती असूनही त्यांना अटक करण्यात चालढकल करणे, आपल्यासमोर गुन्हा घडत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, अशीच बहुतांश पोलिसांची वृत्ती असते. त्यामुळे एकूणच पोलिस दलाकडे पाहण्याचा लोकांना दृष्टिकोन बदलत आहे. त्यामुळे अशा पोलिसांना मदत कशाला करा, अशीही भावना जनतेत वाढते आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कामातील जनतेचा सहभाग कमी होत आहे. पोलिसांना माहिती मिळण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. पोलिसांनी नियुक्त केलेले खबरेही त्यांना खरी माहिती देतीलच याची शाश्‍वती आता राहिलेली नाही. उलट, पोलिसांच्या जवळिकीचा फायदा करून घेणारे खबरेच वाढत आहेत. म्हणजे ज्यांच्या बळावर तपास करायचा, त्या खबऱ्यांचे जाळेही असे कमकुवत होत आहे.

या सर्वांमागे पोलिसांची बेफिकीर वृत्ती हेही एक कारण आहे. प्रत्येक नागरिक हा वर्दीविना पोलिस आहे, असे जेव्हा पोलिस म्हणतात, त्या वेळी वर्दीतील पोलिसांनी वर्दी असताना आणि वर्दी नसतानाही जबाबदारीने वागून जनतेपुढे वस्तुपाठ ठेवला पाहिजे. वर्दीतील पोलिस हाही शेवटी माणूसच आहे, असे सांगताना, वर्दी नसताना पोलिसांनी त्यांना अपेक्षित असलेल्या सामान्य माणसासारखे वागले पाहिजे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने त्यांना जनतेचा विश्‍वास संपादन करता येईल.

सोमवार, ९ नोव्हेंबर, २००९

आता पोलिसांचीही आंदोलने

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्वाचे काम करणारे पोलिस दल राज्यकर्त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात असावे, यासाठी या दलात संघटना करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्वी पोलिसांमध्ये असलेल्या संघटनेने आंदोलन केल्याने मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यानंतर मात्र आजतागायत पोलिस दलाने पोलिसांच्या संघटनेवर बंदी घातली आहे. काही महिन्यांपूर्वी यासंबंधी दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या संघटनेबद्दल अनुकूलता दर्शविली. पोलिसांची संघटना असायला हरकत नाही; मात्र त्यांना काही बंधने घालून वरिष्ठांनी तशी परवानगी दिलेली हवी, अशा आशयाचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

हाच धागा पकडून, सर्वच बाबतींत जागृत असलेल्या नगर जिल्ह्यातून अशी संघटनेसाठी परवानगी मागणारा पहिला अर्ज दाखल झाला. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशांवर सरकारी पातळीवर अद्याप काहीच धोरण ठरलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठांनी या अर्जावर काहीही निर्णय घेतला नाही. असे असताना "नियोजित नगर जिल्हा पोलिस संघटने'चे कामही सुरू करण्यात आले. संघटनेचे पहिले आंदोलनही झाले. विधानसभा निवडणुकीत बंदोबस्ताचे काम केलेल्या पोलिसांना निवडणूक भत्ता मिळाला नाही, याच्या निषेधार्थ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन गांधीगिरी करण्यात आली. अर्थात पोलिसांचे हे पहिलेच आंदोलन महसूल यंत्रणेच्या विरोधात ठरले. याची वरिष्ठ पातळीपर्यंत दखल घेण्यात आली आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल.
इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आपल्या मागण्यांसाठी वेगवेगळी आंदोलने करीत असतात. त्यात आता पोलिसांचीही भर पडणार आहे. इतर आंदोलनांच्या वेळी बंदोबस्ताचे काम पोलिसांना करावे लागते; मात्र पोलिसांनीच आंदोलन केले तर बंदोबस्त कोण करणार? मुळात बहुतांश आंदोलनांचा हेतू शुद्ध नसतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाही आता खूप झाल्या आहेत. केडरवर अधारित संघटना, जातीवर अधारित संघटना, पक्षीय पाठबळ असलेल्या संघटना, मुख्य संघटना फुटून स्थापन झालेल्या संघटना अशा अनेक संघटना पाहायला मिळतात. कामे कमी आणि आंदोलनेच जास्त, असे स्वरूप असलेल्या संघटनाही कमी नाहीत. आंदोलन करायचे, प्रसिद्धी मिळवायची आणि नंतर सोयीस्कर माघार घ्यायची. माघार घेताना काय काय तडजोडी केल्या जातात, याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच पोलिसांनाही असते. त्यात संघटनेचा फायदा किती आणि पदाधिकाऱ्यांचा किती, याचीही आंदोलनांत मध्यस्थी करणाऱ्या पोलिसांना माहिती असते. असा सर्वांगीण अनुभव असलेल्या पोलिसांनीच संघटना काढावी, हेही विशेषच.

पोलिस दल हे शिस्तीचे मानले जाते. तेथे कामापेक्षा शिस्तीला महत्त्व अधिक. अर्थात अलीकडच्या काळात त्याचेही स्वरूप बदलत आहे. वरिष्ठांचा आदेश शिरसावंद्य मानणे हे पोलिस दलाचे मुख्य सूत्र. अन्याय झाला, तर दाद मागण्यासाठी वेगळे व्यासपीठ पोलिस अधिनियमात आहे. म्हणूनच आतापर्यंत संघटनेवर बंदी होती; मात्र या संघटना स्थापन करताना संबंधितांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. इतर संघटनांसारखे राजकारण जर यामध्येही आले, तर कामापेक्षा हा व्याप आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यातच पोलिस दलाची शक्ती खर्च होईल. सध्या पोलिसांच्या एकूण कामांपैकी कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा वाटा मोठा असतो. त्यातही विविध संघटनांच्या आंदोलनांच्या बंदोबस्ताचे काम जास्त असते. पोलिसांचीही संघटना झाल्यास त्यात "घरातील'च आंदोलनांचीही भर पडेल, याचाही विचार करावा लागेल.

रविवार, १ नोव्हेंबर, २००९

शहीद पोलिसांची आठवण

21 ऑक्‍टोबर हा देशभर पोलिस हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. वर्षभरात कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या पोलिसांना या दिवशी आदरांजली अर्पण करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित मानवंदना परेडच्यावेळी शहीद झालेल्या पोलिसांची नावे वाचून दाखविली जातात. महाराष्ट्रातील शहीद पोलिसांची नावे वाचली जात असताना मानवंदना देणाऱ्या पोलिसांचे डोळे पाणावले होते. मुंबईतील दहशतवादी हल्ला आणि गडचिरोलीच्या नक्षलवादी हल्ल्यात मोठ्या संख्येने पोलिस शहीद झाल्याने केवळ पोलिसदलच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही धक्का बसला. त्यामुळे पोलिसांची सुरक्षा, त्यांना पुरविण्यात येणारी शस्त्रे, तंत्रज्ञान आदींविषयी मधल्या काळात खूप चर्चा झाली. शहीद पोलिसांची आठवण ठेवताना त्यांच्यासाठी केलेल्या घोषणांचे मात्र राज्यकर्त्यांना विस्मरण होते.

आपल्याकडील पोलिस यंत्रणा अजूनही ब्रिटिशकालीन रचनेवरच आधारित आहे. बहुतांश नियमही ब्रिटिशकालीनच आहे. तेव्हाच्या सरकारला जनतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसदल हवे होते. त्यानंतर गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक असलेले बदल पोलिसदलात होत गेले. हे होत असताना सरकारच्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले, ही अवस्था पोलिसांची आजतागायत कायम राहिली. पोलिसांचे प्रमुख काम हे अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे. तेच डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांची रचना आणि भरती केली जाते. त्यांना शस्त्रास्त्र पुरवितानाही तोच विचार केला जातो. त्यामुळे लाठ्या आणि साध्या बंदुका हीच पोलिसांची प्रमुख शस्त्रे. अलीकडच्या काळात मात्र पोलिसांना याही पलीकडे जाऊन कामे करावी लागत आहेत. केवळ अंतर्गत नक्षलवादी किंवा दंगेखोरांबरोबरच परदेशातून आलेल्या दहशतवाद्यांशीही मुकाबला करण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. त्यांची ही लढाई लाठ्या-काठ्यांच्या आधारे होणारी नाही. त्यामुळेच पोलिस शहीद होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. मुंबई हल्ला आणि अलीकडेच झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्यावेळी याचा प्रत्यय आला आहे.

येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे पोलिसांना केवळ आधुनिक शस्त्रे पुरवून काम भागणार नाही. त्यांचा दर्जाही चांगला हवा. मुंबई हल्ल्याच्यावेळी वापरण्यात आलेल्या "बुलेट प्रूफ जॅकेट' सारखी अवस्था नसावी. ही शस्त्रे चालविणारे प्रशिक्षित जवान हवेत, वेगाने निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची फौज हवी आणि मुख्य म्हणजे या कामासाठी सरकारचे राजकारणविरहित पाठबळ हवे. असे पोलिसदल तयार करण्यासाठी पोलिस भरतीपासूनच निकष लावावे लागतील, शिवाय आवश्‍यक तेथे कायदे आणि नियमांत बदलही करावे लागतील. ही नवी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी पोलिसदल असे सर्व पातळ्यांवर सक्षम केले, तरच पोलिस शहीद होण्याचे प्रमाण कमी होईल. शहिदांची आठवण ठेवताना हे बदल करण्याची तयारी सरकारने केली पाहिजे. ती खरी श्रद्धांजली ठरेल.

मंगळवार, २७ ऑक्टोबर, २००९

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा


कायदा कशासाठी?

कुटुंबातील कोणत्याही पुरुष नातेवाईकाकडून जर स्त्रीचा शारीरिक वा मानसिक, आर्थिक,सामाजिक वा इतर प्रकारचा छळ होत असेल तर ह्या कायद्यांतर्गत स्त्रीला दादच नाही तर संरक्षणही मागता येते.

संरक्षण काण देईल?

या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात संरक्षण अधिकार्‍यांना नेमण्यात येईल. विशेषत: हे संरक्षण अधिकारी विशेष प्रशिक्षित व अनुभवी स्त्रियाच असतील. तसेच पीडित महिलांना मदतीसाठी काही सेवाभावी संस्थही नेमण्याची व्यवस्था आहे.

कौटुंबिक छळ/हिंसाचार म्हणजे काय?


एकाच घरात राहणार पुरुष नातेवाईक जर स्त्रीला मारहाण, शिवीगाळ करत असेल.

तिला हुंड्याच्या मागणीवरुन धमकावीत असेल, घरातून हाकलत असेल.

दारू वा इतर नशेमुळे मारहाण करत असेल, तिच्याकडून पैसे घेत असेल, घरातले सामान विकत असेल.

तिला दररोज लागणार्‍या गरजांपासून वंचित करत असेल.


कोणकोणत्या पुरुष नातेवाईकांविरुध्द दाद मागता येते?


स्त्रीचा नवरा, लग्न न करता एकत्र नवरा बायकोसारखे राहत असतील तर तो पुरुष, सासरा, दीर

इतर रक्ताची नाती असलेली म्हणजे नवर्‍याचा काका, मामा सुध्दा.

महत्त्वाची अट :

जी स्त्री पुरुषाविरुध्द दाद वा संरक्षण मागते, ते दोघेजण ही एकाच घरात/कुटुंबात राहत असले पाहिजे वा कधी एकेकाळी राहत असतील तरच दाद मागता येईल.

संरक्षण मागण्यासाठी काय करावे लागेल?

एखाद्या स्त्रीचा पती, जोडीदार वा कुटुंबियाकडून छळ होत असेल तर कोणीही जबाबदार व्यक्ती, स्वत: स्त्री, तिचे नातेवाईक संरक्षण अधिकार्‍यांना संबधित छळाबद्दल माहिती देऊ शकतात.

जी व्यक्ती माहिती देते तिच्यावर कोणताही दिवाणी वा फौजदारी दावा, माहिती दिल्यामुळे दाखल होणार नाही.

अशी माहिती मिळाल्यावर संबंधित पोलिस वा संरक्षण अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष छळल्या जाणार्‍या स्त्रीला भेटून तिला उपलब्ध असलेल्या कायद्याच्या संरक्षणाची माकिहती द्यावी लागले व मदतही करावी लागेल.

कशा प्रकारचे संरक्षण मिळते?


संबधित संरक्षण अधिकारी वा सेवाभावी संस्था पीडित स्त्रीला तिला उपलब्ध कायदेशीर हक्कांची पूर्णपणे माहिती देऊन, त्यातील तिच्या तक्रारीप्रमाणे योग्य हक्काच्या संरक्षणसाठी अर्ज तयार करून त्या कार्यक्षेत्रातील मॉजिस्ट्रेटकडे सादर करेल.

जर पीडित स्त्रीने तिच्या राहण्याची सोय करावी अशी विनंती केल्यास तर तीची सोय महिला आधारगृहात करता येईल.

तीला आवश्यक ती आरोग्यसेवा पण मिळवून देता येईल.

न्यायालयाला असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर तीन दिवसाच्या आत त्यावर पहिली सुनावणी करावी लागते.

तिला काय हक्क आहेत?

संरक्षण आदेश, आर्थिक स्वरुपात नुकसान भरपाई, घरात राहू देण्याबद्दलची परवानगी व इतर सवलती, ती न्यायालयाला अर्ज करून मागून घेऊ शकते.

ती ज्या कुटुंबात राहत होती तिथेच राहू देण्यात यावे अशी मागणी ती करू शकते.

खटला चालविण्यासाठी वा इतर कायदेशीर मदतीसाठी न्यायालयात असलेल्या मोफत कायदे सल्ला केंद्राचीही मदत घेऊ शकते.

भारतीय दंडविधान कायद्याच्या ४९८ अ कलमाखली पोलिसांना तक्रार दाखल करू शकते.


वरील उपलब्ध संरक्षण व हक्कासाठी काय प्रक्रिया आहे?

स्वत: पीडित स्त्री व संरक्षण अधिकारी या कायद्यांतर्गत उपलब्ध वेगवेगळे हक्क मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करुन विनंती करु शकतात व न्यायालय अशा अर्जाचा निकाल ६० दिवसांतच देण्यास बांधील आहे.

संरक्षण आदेश म्हणजे काय?

अशा आदेशाद्वारे प्रतिवादी माणसाला पीडित स्त्रीवर हिंसाचार करण्यापासून, हिंसाचाराला प्रवृत्त करण्यांपासून, पीडित स्त्रीच्या नोकरीच्या जागी जाण्यापासून, तसेच तिच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करण्यापासून, पीडित स्त्रीच्या मुलांना वा इतर नातेवाईकांनादेखील त्रास देण्यापासून प्रतिबंधीत करण्यात येते.

अशा स्त्रीच्या बँक खात्यातील रक्कमेबरोबर/कागदपत्रांबरोबर छेडछाड करता येणार नाही. (त्यात संयुक्त खात्याचाही अंतर्भाव होतो) वा अशा मालमत्तेची बेकायदेशीरपणे विल्हेवाट लावण्यापासून प्रतिबंधीत करण्यात येईल.

तसेच या संरक्षण आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम जवळच्या ठाण्यातील पोलिसांचे असेल.

तक्रार केली म्हणून स्त्रीला घरातून बाहेर काढले तर?


वरील आदेशासोबतच न्यायालय, पीडित स्त्रीला जर प्रतिवाद्याच्याच घरात राहायचे असेल तर त्या घरातून हाकलता येणार नाही हा आदेश प्रतिवाद्याला देऊ शकेल.

तसेच हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रतिवाद्याला घर सोडण्यास न्यायालय सांगू शकते.

ती राहते त्या घरात प्रतिवादी व त्याच्या नातेवाईकांना जाण्यास मनाई करू शकते.

प्रतिवाद्याला अशा घराची विल्हेवाट तर लावताच येत नाही (म्हणजे परस्पर घर भाड्याने देणे, विकणे इ.) पण जर संबंधित घर भाड्याने असेल तर भाडेही द्यावे लागते.

आर्थिक भरपाई मिळते का?


हो, वरील अर्जाचा निकाल देतानाच न्यायालये त्या स्त्रीला आर्थिक नुकसान भरपाईचे आदेश प्रतिवाद्याविरुद्ध देऊ शकते.

तिची नोकरी किंवा मिळकत बंद झाल्यास, औषधपाण्याचा झालेला खर्च, तिच्या राहत्या घराचे प्रतिवाद्याने नुकसान केल्यास त्यासाठीचा खर्च, व तसेच कलम १२५ फौजदारी संहितातंर्गत मिळालेल्या पोटगीव्यतिरिक्त संबंधीत स्त्रीसाठी व तिच्या मुलांसाठी अतिरिक्त पोटगी मिळू शकते.

मुलांचा ताबाही, तात्पुरता का होईना, स्त्रीकडे देण्याचा आदेश न्यायालये देऊ शकते.

असे आदेश किती दिवसापर्यंत अंमलात असतील?

जोपर्यंत संबंधीत पीडित स्त्री परिस्थितीत सुधार झाला आहे व त्या माणसाची वागणूक चांगली झाली आहे असा अर्ज करीत नाही तोपर्यंत आदेश अंमलात असतील.

प्रतिवाद्याने आदेशाचे पालन न केल्यास काय होईल?

प्रतिवाद्याने न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड ही सजा होईल.

संरक्षण अधिकार्‍याने कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर?

त्यांनाही एक वर्ष कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड, ही शिक्षा होईल.

या कायद्यांतर्गत नमुद सर्व गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र आहे.

(सौजन्य: महिला-कायदे व अधिकार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे)

रविवार, २५ ऑक्टोबर, २००९

जलद न्यायासाठी.....!

न्यायालयात रखडलेले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी एका सरकारी समितीने काही उपाय सूचविले आहेत. त्यामध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, कंत्राटी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना कामाचे उद्दिष्ट ठरवून देणे, कामाच्या वेळा वाढविणे, अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे. तारखा वाढवून न देणे हा उपायही सूचविण्यात आला आहे. एकूण परिस्थिती पहाता ही पद्धत अंमलात आणली तर एखाद्या कार्पोरेट कंपनीसारखे न्यायालयाचे कामकाज होईल, असेच म्हणावे लागेल. मात्र, एवढ्याने काम भागणार नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया ही केवळ एकट्या न्यायालयांवर अवलंबून नाही. त्यामध्ये पोलिस यंत्रणेचाही भूमिका महत्त्वाची असते. उलट पोलिसांशिवाय या यंत्रणेचे काम चालू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला वकिलांची आणि पक्षकारांची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागेल.

न्यायदानाचे काम सुरू होते, तेच मुळी पोलिसांपासून. आपल्या कायद्यानुसार सरकारतर्फे फौजदारी खटले दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याचा तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यापासून ते साक्षिदारांना समन्स-वॉरंट बजावनून त्यांना आणि आरोपींनाही खटल्याच्या कामासाठी उपस्थित ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. अनेकदा यामध्ये होणाऱ्या गडबडी हेही फौजदारी खटले रेंगाळण्याचे एक कारण असते. कधी वाढत्या कामाच्या व्यापामुळे, कधी राजकीय दबावापोटी तर कधी आर्थिक फायद्यासाठी पोलिसांकडून या कामास विलंब केला जातो. समन्स व वॉरंट बजावणीवरून या दोन यंत्रणांमध्ये सतत संघर्ष होत असतो. आढावा बैठका होतात, धोरण ठरविले जाते, मात्र काही दिवसांत पुन्हा पहिल्यासारखेच प्रकार सुरू होतात.

दुसऱ्या बाजूला वकिलांची भूमिकाही अनेक प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची असते. एखादा खटला प्रलंबित ठेवणे जर आपल्या पक्षकाराच्या दृष्टीने सोयीचे असेल तर वकील त्यासाठी अनेक खटपटी करतात. "बचावाची योग्य संधी मिळावी' याचा गैरवापरच जास्त केला जातो. मूळ प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असताना त्यामध्ये विविध अर्ज करून, त्यावर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आपील केले जाते, तोपर्यंत मुख्य प्रकरण प्रलंबित राहते. मूळ प्रकरणाचा निकाल आपल्या विरोधात जाण्याची शक्‍यता दिसून आल्यावर तात्पुरता न्याय मिळविण्यासाठी करण्यात येणारी ही युक्ती समोरच्या पक्षकारावर अन्याय करणारी तर ठरतेच शिवाय खटले प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत ठरते.

"तारीख पे तारीख' हा न्यायालयाच्या बाबतीत निर्माण झालेला समज दूर करण्यासाठी काही वर्षांपासून "फास्ट ट्रॅक' न्यायालये सुरू करण्यात आली. वाढीव तारखा न देता, वेगाने सुनावणी घेण्याचे काम त्यातून सुरू झाले. त्यातून अनेक खटले निकाली निघाले असले तरी त्यामुळे शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यास मात्र मदत झाली नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया जलद राबविताना त्याच्या क्‍लीष्ट पद्धतीचा फायदा आरोपींनाच जास्त झाला. काही वेळा तर आपल्या कायद्यामध्ये अनेक गुन्ह्यांसाठी अगदीच किरकोळ शिक्षा आहेत. शिवाय त्यातील अनेक सिद्ध होत नाहीत, त्यामुळे आरोपी सुटण्याचेच प्रमाण अधिक असते. अशा खटल्यात त्या आरोपींना न्यायालयाच चकरा माराव्या लागणे, हीही एकप्रकारे शिक्षाच असते. किमान त्याची तरी भिती इतरांना आणि पुन्हा गुन्हा करण्यापूर्वी त्या आरोपीला वाटत असते. याचा अर्थ खटले रेंगाळावेत, असा नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झालीच पाहिजे, मात्र कायद्याचा वचकही वाढला पाहिजे. हे काम एकट्या न्यायालयाचे नसून याच्याशी संबंधित सर्वांचेच आहे.

रविवार, ४ ऑक्टोबर, २००९

वाढत्या अपघातांना कोण जबाबदार

रस्त्यांची स्थिती आणि बेशिस्त वाहतूक, ही अपघातांची प्रमुख कारणे सांगितली जातात; परंतु या दोन्हींवरही उपाय केला जात नाही. अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या चालकास कडक शिक्षा होताना दिसत नाही. त्यामुळे बेफिकीर वृत्ती वाढीस लागली आहे, तर रस्त्यांच्या दुरवस्थेस जबाबदार असलेल्यांवरही कारवाई होत नाही. त्यामुळे केवळ वाहनचालकच नव्हे, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाही अपघातांना तेवढीच कारणीभूत मानली पाहिजे.

पोलिसांत अपघाताचा गुन्हा नोंदविताना, "रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून अपघातास कारणीभूत झाला,' असे एक वाक्‍य असते. यामध्ये केवळ वाहन चालविणाऱ्या चालकाची चूक अधोरेखित होते. कायद्यात त्यासाठी चालकाला शिक्षा सांगितली आहे. मात्र, रस्त्याची ही परिस्थिती का झाली, त्याला जबाबदार कोण, याचा शोध मात्र घेतला जात नाही. किंबहुना तशी यंत्रणेची पद्धत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर या ना त्या कारणाने अडथळे करणारे, रस्ता नादुरुस्त होण्यास जबाबदार असलेले, दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणारे, दुरुस्तीत किंवा रचनेत त्रुटी ठेवणारे मोकळेच राहतात.

अपघाताचा संबंध केवळ दोन वाहनचालक यांच्याशीच जोडला जातो. विम्याची रक्कम मिळेपर्यंत ताणून धरले जाते, नंतर मात्र सर्वांनाच त्याचा विसर पडतो. त्यामुळे न्यायालयातही फार कमी प्रमाणात शिक्षा होते, तर कित्येक प्रकरणे प्रलंबित राहतात.

अपघात झाल्यावर पोलिसांची जबाबदारी वाढते. बहुतांश वेळा पोलिसांना संतप्त जमावाच्या असंतोषाला बळी पडावे लागते. वाहनांची जाळपोळ होते. त्यात राष्ट्रीय संपत्तीचेच नुकसान होते. अशा अनेक घटना घडल्या, तरी "रस्त्याची परिस्थिती' या घटकाकडे कोणीही फारसे लक्ष द्यायला तयार नाही. दुभाजकावर रेडिअम लावावे, गतिरोधक असावेत, सूचना फलक असावेत, धोकादायक वळणे दुरुस्त करावीत, या गोष्टींकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

दुसऱ्या बाजूला वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करण्याच्या वृत्तीकडेही यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते. अपुरे रस्ते आणि वाढती वाहनसंख्या हे एक कारण असले, तरी आहेत ती वाहने शिस्तीत चालविली, तरी बराच फरक पडू शकतो; परंतु तसे होत नाही. बेकायदा प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. मुदत संपलेल्या आणि कुचकामी झालेल्या वाहनांत क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी बसविले जातात. विशेष म्हणजे दाटीवाटीने बसून धोकादायक प्रवास करण्यात लोकांनाही काहीच भीती वाटत नाही. वेगाचे बंधन न पाळणे, जागरण करून वाहन चालविणे, वाहतुकीचे नियम न पाळणे, वाहनांची दुरुस्ती- देखभाल न करणे, अशा गोष्टीही अपघाताला कारणीभूत ठरतात. अपघात आणि त्यात होणारी जीवितहानी टाळायची असेल, तर या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करून त्यासाठी यंत्रणांच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित करण्याची गरज आहे. मोठा अपघात झाल्यावर काही काळ यावर चर्चा होते, नंतर मात्र सर्वांनाच याचा विसर पडतो. (eSakal)

बुधवार, ३० सप्टेंबर, २००९

कसा मिळणार जलद न्याय?

"आजोबाने दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल नातवाच्या काळात लागतो,' असे आपल्याकडील न्याययंत्रेणेबद्दल बोलले जाते. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहण्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, याची कारणमीमांसा पटतेही. मात्र, खटल्यांचा निकाल जलद लावण्याची जबाबदारी एकट्या न्यायालयाची नाही. पोलिस, न्यायालये, वकील आणि पक्षकार यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतूनच हे काम होऊ शकते. यातील एखाद्या घटकाकडून विलंब झाला तरीही खटला मागे पडतो. त्याचे गांभीर्य कमी होते आणि लोकांमध्ये असे समज-गैरसमज पसरू लागतात. प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठीही मग लोकन्यायालये, वैकल्पिक वाद निवारण, अशा मार्गांचा अवलंब केला जात असला, तरी एकूण प्रमाण पाहता राज्यात 93 टक्के खटले प्रलंबित राहतात. यंत्रणेतील दोष सुधारणे हाच यावरील खरा उपाय असला, तरी त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे.

गेल्यावर्षीची आकडेवारी पाहता 11 लाख 98 हजार खटले राज्यभरातील न्यायालयांसमोर सुनावणीस आले होते. त्यातील 11 लाख 24 हजार खटले शेवटी प्रलंबित राहिलेच. विविध कायद्यांखाली दाखल खटल्यांच्या निर्गतीचे प्रमाण पाच ते नऊ टक्‍क्‍यांपर्यंतच असल्याचे दिसून येते. त्यातील बरेचसे पोलिसांच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत.

न्यायालयातील कामकाज साक्षी-पुराव्यांवर चालते. त्यासाठी तपास यंत्रणा, साक्षीदार, फिर्यादी यांना साक्षीसाठी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर बचाव पक्षाला बचावाची संधी दिली जाते. कायद्याच्या चौकटीत राहून करावयाची ही प्रक्रिया तशी किचकट आणि वेळखाऊ असते. मात्र, त्याही पेक्षा सर्वांत जास्त वेळ हा साक्षीदारांच्या उपस्थितीची प्रतीक्षा करण्यात जातो. अनेक तारखांना साक्षीदार किंवा आरोपी हजर राहत नाहीत. कधी वकील वेळ मागवून घेतात. बहुतांश प्रकरणांत साक्षीदार अगर आरोपींपर्यंत "समन्स' अथवा "वॉरंट' पोचत नाही. त्यामुळे संबंधित खटल्याला पुढील तारीख देण्याशिवाय न्यायालयापुढे पर्याय राहत नाही. पुढील तारखेसही खटला चालतोच असे नाही. न्यायालयात दाखल बहुतांश खटल्यांची हीच परिस्थितीत असते. गुन्हेगारी वाढली, तंटे वाढले, त्यामुळे न्यायालयात दाखल खटल्यांची संख्या वाढते आहे. मात्र, हे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यावर मात्र विशेष भर दिला जात नसल्याचे दिसते.

गुन्ह्यांचा तपास करायचा पोलिसांनीच, दोषारोपपत्र आणि साक्षी-पुरावाही त्यांनीच आणायचा, आरोपी किंवा साक्षीदारांना हजर करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच, अशी या व्यवस्थेची स्थिती आहे. त्यातून पळवाटा आणि फायद्याचे मार्ग शोधले गेले नाही तरच नवल. एखादा खटला चालण्यापेक्षा न चालण्यात "फायदा' असेल, तर पोलिस तो मार्गच अवलंबताना दिसतात. त्यामुळे समन्स-वॉरंट बजावणीचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. ज्याच्यावर न्यायालयाचे कामकाज अवलंबून आहे, तेच मुख्य काम करण्यात सर्रास हयगय केली जाणे ही गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही.

केवळ पोलिसच नव्हे, तर पक्षकार आणि वकिलांचीही यात जबाबदारी आहेच. पण बदलत्या काळानुसार वकिली "व्यवसाय'ही बदलत आहे. न्यायालयात मुद्देसूद युक्तिवादापेक्षा न्यायालयाबाहेरील "युक्‍त्या' वापरणारे वकीलही कमी नाहीत. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित ठेवून त्यापोटी बाहेर आपले काम साधून घेणारे पक्षकारही आहेत. एका बाजूला असे अडथळे असताना दुसरीकडे न्यायालयाला यंत्रणेच्या मर्यादा आहेत. न्यायाधीशांना बसायला जागा नाही, कामकाज चालविण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही, खटल्यांच्या प्रमाणात न्यायालयांची संख्या नाही, असे अडथळेही आहेतच. अशा परिस्थितीत जलद न्यायाची अपेक्षा कशी करणार? तंटामुक्त गाव मोहिमेसारखे उपक्रम घेऊन तरी हे काम होणार का? कारण तेथेही शेवटी हीच यंत्रणा काम करणार आहे. त्यामुळे मूळ यंत्रणेतच सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सरकारने केले पाहिजेत.

सोमवार, २८ सप्टेंबर, २००९

चला, करू या उदासीनतेचे सीमोल्लंघन!

आपल्यासमोर अपघात झाला तरी आपण गाडी न थांबविता पुढे निघून जातो. शेजारच्या घरात झालेल्या चोरीची आपल्याला माहिती नसते. नळाला पाणी आले नसले, तरी आपल्याला काहीच देणे-घेणे नसते. जवळच कचराकुंडी असली, तरी आपण रस्त्यावरच कचरा टाकतो. अनेकदा पक्षांतरे केलेला, कामे न केलेला उमेदवार समोर आला, तरी आपण त्याला जाब विचारीत नाही, कारण या प्रत्येक गोष्टीत आपली भूमिका असते "मला काय त्याचे!' ही सामान्यांची उदासीनता विकासातील मोठा अडसर आहे. राजकीय अस्थिरतेपासून भ्रष्टाचार, अनारोग्य, गुन्हेगारी, महागाई अशा अनेक प्रश्‍नांचे मूळ या उदासीनतेत आहे. या उदासीनतेचे सीमोल्लंघन करून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव वाढविण्याची गरज आहे. या संकल्पासाठी दसरा आणि कृतीसाठी विधानसभा निवडणुकीची संधी चालून आली आहे.

केवळ लोकशाही आणि सरकारी व्यवस्थाच नव्हे, तर समाजातील सर्वच घटना-घडामोडींकडे उदासीनतेने पाहण्याची वृत्ती लोकांमध्ये बळावत आहे. सामाजिक जबाबदारीच नव्हे, तर आपल्या लोकशाहीने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांचाही विसर त्यातून पडला आहे. जणू सर्वच गोष्टी आता हाताबाहेर गेल्या आहेत, अशी हताश वृत्तीही बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. सत्तेसाठी हपापलेल्या राज्यकर्त्यांना आपण त्यांची जागा दाखवू शकतो, भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेलाही वठणीवर आणू शकतो आणि बिघडत चाललेली समाजव्यवस्थेची घडी आपण सावरू शकतो, यावरचा लोकांचा विश्‍वासच उडत चालला आहे. त्यालाही ही नकारात्मक मनोवृत्ती कारणीभूत आहे. आपण या देशाचे जबाबदार नागरिक आहोत, आपण आपले कर्तव्य पार पाडून थोडी सजगता पाळली, तरी बऱ्याचशा गोष्टी घडू शकतात.

अर्थात हे काम एकट्या-दुकट्याचे नाही, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे; परंतु सुरवात तर करायला हवी. भ्रष्टाचार का होतो, तर आपण पैसे द्यायला तयार होतो म्हणून. रोगराईच्या काळात आपण किती दक्षता घेतो? रस्त्यावर थुंकू नका, संसर्ग टाळा, अशा सूचनांकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतो? विनाकारण भाववाढ झाली, तरी आपण त्याचा जाब न विचारता खरेदीसाठी गर्दी करतोच. नागरी सुविधा मिळत नसल्या, तरी पुन्हा दारात आलेल्या उमेदवाराला मत देतोच. सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय मंडळी ज्या खटपटी-लटपटी करतात, ज्या तडजोडी करतात, त्यालाही आपण बळी पडतो. पैसे घेऊन केलेले मतदान निकोप लोकशाही कशी घडविणार? अशा लोकप्रतिनिधींकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा तरी कशी करणार? बेकायदेशीर कामांसाठी प्रशासनावर दबाव आणायला कोण भाग पाडते? दर्जाशी तडजोड करून अवतीभोवती सुरू असलेल्या कामांकडे का दुर्लक्ष केले जाते? लोकशाही राज्यात सरकारकडून आपण मोठ्या अपेक्षा करताना हे सरकार बनविण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी आपली जी कर्तव्ये आहेत, ती आपण कशी पार पाडतो, याकडे कधी पाहिले जाते का?

सामाज बिघडला आहे, असे म्हणणे सोपे आहे; पण त्याच समाजाचा घटक म्हणून आपण कसे वागतो, याकडेही पाहिले पाहिजे. वाहतुकीची कोंडी होते, तेव्हा आपले वर्तन कसे असते? सार्वजनिक इमारतींचे कोपरे घाण कसे होतात? बंदी असतानाही भर रस्त्यात आणि कार्यालयांत सिगारेट कोण ओढते? इतरांचा विचार न करता मोबाईलवर जोरजोरात कोण बोलते? खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मुलांच्या हाती वाहने आणि महागडे मोबाईल कोण देते? अफवा कोण परविते, या छोट्या-छोट्या गोष्टी असल्या, तरी दुर्लक्ष करण्यासारख्या नक्कीच नाहीत.

आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटना-घडमोडींवरही आपली प्रतिक्रिया थंडच असते. अपघात झाला, तर जखमींना मदत किंवा पोलिसांना कळविण्याची तसदी आपण घेत नाही. अडचणीत सापडेल्या शेजाऱ्याच्या मदतीला धावून जात नाही. आपल्या डोळ्यांदेखत कोणाची फसवणूक होत असेल, तर आपण दुर्लक्ष करतो. एवढेच काय, स्वतःची फसवणूक होणार नाही, यासाठीही सावध होत नाही आणि झालीच, तर "अक्कलखाती जमा' म्हणून सोडून देतो. कायदा पाळण्यापेक्षा तो मोडून आपलाच फायदा कसा होईल, याचाच विचार अधिक केला जातो. आपली ही भूमिका एकूण व्यवस्थेला आणि आपल्यालाही मारक ठरणारी असते. निकोप लोकशाहीसाठी मतदानाचा अधिकार योग्य तऱ्हेने बजावणे, समाजिक जाणिवेचे भान आणि दक्ष नागरिकाची भूमिका बजावली तरी मोठे काम होऊ शकेल. त्यासाठीच उदासीनतेचे सीमोल्लंघन करावे लागेल.

रविवार, २७ सप्टेंबर, २००९

गुन्हेगारीचे सीमोल्लंघन!

अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत आहे. आधुनिक साधनांचा वापर आणि जीवघेणी मारहाण, अशी नवी पद्धत गुन्हेगारांनी शोधून काढली आहे. विशिष्ट जाती-जमातींचा सहभाग, भौगोलिक स्थितीनुसार बदलणारे गुन्हेगारीचे स्वरूप, गुन्हे घडण्याचा काळ, अशा सर्वांमध्ये आता बदल झाला आहे. जणू गुन्हेगारीनेही आता सीमोल्लंघन केले आहे.
गेल्या काही काळात गुन्हेगारीची ही पद्धत पाहायला मिळत आहे. ठाण्यापासून मराठवाड्यापर्यंतच्या पट्ट्यात गेल्या दोन-तीन वर्षात अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीने उच्छाद मांडला आहे. यामध्ये सर्वांत गंभीर गोष्ट म्हणजे दरोडेखोर चोरी करताना जबर मारहाण करून लोकांचा जीव घेत आहेत. या पट्ट्यात गेल्या तीन वर्षात अशी कितीतरी माणसे चोरट्यांनी मारली. सराफ दुकाने लुटणे, पेट्रोल पंप लुटणे, घरांवर दरोडे घालून, लोकांचा जीव घेऊन ऐवज पळविणे, बॅंका, पतसंस्थांवरील दरोडे, असे गुन्हे सध्या वाढले आहेत. यामध्ये गुन्हेगारांकडून मोबाईल, वाहने, पिस्तूल या आधुनिक साधनांबरोबरच नव्या युक्‍त्याही वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे पोलिस आणि लोकांनाही गुंगारा देऊन आरोपी दीर्घ काळ फरार राहू शकतात.

पोलिस तपासाची ठरलेली पद्धत असते. त्यांचे काही ठोकताळे असतात. त्यानुसारच तपासाची दिशा ठरते; मात्र आता असे ठोकताळेही कुचकामी ठरत आहेत. गुन्हेगारांना ना प्रदेशाचे बंधन राहिले आहे, ना जाती-जमातींचे. कुठलेही गुन्हेगार कोठेही गुन्हे करून काही वेळात दूरवर निघून जात आहेत. पोलिस मात्र स्थानिक पातळीवर, स्थानिक संशयितांकडे तपास करीत बसतात. पोलिसांच्या तपासाला मदत ठरणाऱ्या खबऱ्यांनाही याची माहिती नसते. त्यामुळे सर्वच बाजूंनी पोलिसांची अडचण होत आहे. बदलत्या स्वरूपाची गुन्हेगारी आणि पारंपरिक पद्धतीची पोलिस यंत्रणा, असेच स्वरूप सध्या पाहायला मिळत आहे. अचानक कोठूनही येऊन गुन्हा करून काही काळायच्या आत निघून जाणारे गुन्हेगार पोलिसांच्या नाकेबंदी आणि दरोडेप्रतिबंधक योजनेतही अभावानेच अडकतात. अमावस्येच्या रात्रीच गुन्हे घडतात, ही संकल्पनाही आता जुनी होत असून, भरदिवसा दरोडे पडण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत.

बदलती समाजव्यवस्था आणि वाढता चंगळवाद, ही या बदलाची कारणे मानसशास्त्रज्ञ सांगतात. दृक्‌श्राव्य प्रसारमाध्यांचा वाढता प्रसार, त्यातून होणारे श्रीमंतीचे दर्शन, त्याचा इतरांना वाटणारा हव्यास आणि प्रत्यक्षात समाजात असलेली टोकाची आर्थिक विषमता, हेही यामागील कारण असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे चांगल्या घरातील तरुणही गुन्हेगारीकडे वळालेले पाहायला मिळतात. दरोडे घालायचे, मिळालेल्या पैशातून मौजमजा करायची, जोपर्यंत पकडले जात नाही तोपर्यंत मजा करून घ्यायची, अशी वृत्ती वाढलेली दिसून येते. आर्थिक विषमतेतून निर्माण झालेला राग चोरी करताना जीव घेण्यास कारणीभूत ठरतो.

मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २००९

पोलिसांनो, आता जुगारसुद्धा

जुगार-मटकेवाल्यांवरील कारवाई टाळण्यासाठी त्यांच्याकडून हप्ते घेणारे पोलिस, अटक टाळण्यासाठी तडजोडी करणारे पोलिस, अवैध प्रवासी वाहतुकीची वाहने चालविणारे पोलिस, ढाबे चालविणारे पोलिस, विविध व्यवहारांमध्ये दलाली करणारे पोलिस, फार तर काम सोडून एखादा जोडधंदा किंवा घरची शेती पाहणारे पोलिस, अशी पोलिसांची विविध "रूपे' यापूर्वी ऐकण्यात, पाहण्यात आली होती; पण नगरच्या पोलिस मुख्यालयात स्वतःचाच अड्डा चालवून जुगार खेळणारे पोलिस, हे नवे रूपही नुकतेच पाहायला मिळाले. ज्यांनी बाहेरच्या जुगार अड्ड्यांवर छापे घालून अवैध धंदे मोडून काढायचे, तेच पोलिस सरकारी जागेत बसून जुगार खेळू लागले तर कसे होणार?

मोठ्या शहरांतील पोलिस जाऊ द्या; पण ग्रामीण भागातील पोलिस प्रामाणिकपणात अघाडीवर असल्याचे सांगण्यात येते. कर्तव्यकठोरता नसली, तरी इमानदारीत नोकरी करणारे पोलिस ग्रामीण भागात जास्त असतात, असे आढळून येते. अर्थात नगरही त्याला अपवाद नाही. इमानदारीत नोकरी करणारे पोलिस येथेही आहेत. त्याचबरोबर एखाद्या राजकारण्याला किंवा उद्योगपतीला लाजवेल अशी संपत्ती जमवून मोठे बंगले बांधणारे, महागड्या गाड्या घेणारे पोलिसही नगरमध्ये कमी नाहीत. पोलिस खात्याकडून मिळणारा पगार पाहता, केवळ पगारावर हे शक्‍यच नाही. मोक्‍याच्या जागी बदली करवून घेण्यासाठी आधी "पेरणी' करायची आणि नंतर मग कमाईच कमाई, ही पोलिसांची पद्धत सर्वत्रच आहे. अर्थात नगर जिल्ह्यात जुगाराची कीड काही नवीन नाही. राजकीय व्यक्ती, प्रतिष्ठित व्यक्ती, सरकारी नोकर, व्यावसायिक, डॉक्‍टर, वकील अशी मंडळीही जुगार खेळताना पकडली गेल्याची उदाहरणे आहेत. गावागावांत आणि शहरातही लोक दिवसभर जुगार खेळत बसलेले असतात. वर्षानुवर्षांची ही कीड मोडून काढण्यात पोलिसांना यश येत नाही.

नगरच्या मुख्यालयात मात्र जरा वेगळाच प्रकार पाहायला मिळाला. तेथील बॉक्‍सिंग हॉलमध्ये म्हणे पोलिसांनीच जुगारअड्डा सुरू केला होता. गेल्या वर्षी पोलिसांच्या मोठ्या संख्येने बदल्या झाल्या. त्यामध्ये तांत्रिक कारणाने अनेकांच्या बदल्या मुख्यालयात करण्यात आल्या. त्यामुळे साडेआठशेहून अधिक पोलिस तेथे आहेत. शिवाय, ज्यांच्या बाहेर बदल्या झाल्या, त्यांच्यापैकी बरेच जण कामावर न जाता नगरमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे काम नसलेल्या पोलिसांची संख्या वाढली. मुख्यालय म्हणजे "वरकमाई' नसलेले ठिकाण. वेगळे उद्योग करण्याचीही सोय नाही. अशा पोलिसांनी वेळ घालविण्यासाठी म्हणून पत्ते सुरू केले. पुढे त्याचे रूपांतर जुगारात कधी झाले ते कळालेच नाही. अशा धंद्यावर छापा घालताना त्यांचा जवळून अभ्यास असलेल्या पोलिसांनी मग त्याच पद्धतीने आपला अड्डाही चालविण्यास सुरवात केली. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या भेटीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला.

पोलिसांची आणखी नाचक्की नको म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचे टाळण्यात आले असले, तरी संबंधित पोलिसांवर योग्य ती कारवाई होत आहे. मात्र, या प्रकारातून लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जातो, याचे भान पोलिसांनी ठेवले पाहिजे. उद्या पोलिस कोणत्या तोंडाने इतर ठिकाणच्या जुगार अड्ड्यांवर छापे घालण्यासाठी जाणार? "जुगार खेळणारे' अशी जर पोलिसांची प्रतिमा होणार असेल, तर त्यांचा गुन्हेगारांवर वचक कसा राहणार? सामान्य जनतेला त्यांचा आधार कसा वाटणार, असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २००९

नारीशक्तीचा उद्रेक

गावातल्या दारूबंदीसाठी आणि अवैध व्यवसायांविरोधात आता नारीशक्तीचा उद्रेक होऊ लागला आहे. कधी हातात दंडुके घेऊन, तर कधी आंदोलनाच्या मार्गाने महिलांचा लढा सुरू आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या महिला आता अशा कामांसाठी संघटित होत आहेत, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. पुरुषसत्ताक पद्धतीच्या समाजरचनेतील महिला यासाठी पुढे येत आहेत, हेही विशेषच म्हणावे लागेल. मात्र, त्यांचा हा लढा सुखासुखी नाही. एका बाजूला घरातील पुरुष मंडळी, गावातील सत्ताधारी, गुंड प्रवृत्तीचे लोक आणि दुसरीकडे ढिम्म प्रशासन यांच्याविरुद्ध त्यांना लढा द्यावा लागत आहे. यातही त्यांचा सोयीनुसार वापर करून घेण्याचे प्रकार घडत आहेत.

सध्या बऱ्याच ठिकाणी महिलांची अशी आंदोलने सुरू आहेत. त्यांतील काही ठिकाणी अल्पसे यश आले असले, तरी बहुतांश ठिकाणची लढाई सुरूच आहे. ज्या गावात दारूची अधिकृत दुकाने आहेत, तेथे महिलांची ग्रामसभा घेऊन व मतदानाद्वारे दारूबंदी करावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे; मात्र जेथे बेकायदेशीर दारूविक्री सुरू आहे, तेथे ग्रामसभा आणि मतदान घेण्याची काय गरज? बऱ्याचदा सत्ताधारी आणि प्रशासन महिलांची दिशाभूल करून तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करतात. त्यातूनच मग महिलांच्या सहनशीलतेचा उद्रेक होतो. दारूमुळे उद्‌ध्वस्त होणारे संसार वाचविण्यासाठी प्राणाची बाजी लावण्याची त्यांची तयारी असते. त्यातूनच आक्रमक आंदोलने होतात. कधीही घराबाहेर न पडलेल्या महिला यामध्ये सहभागी होऊन जेव्हा तावातावाने आपली मते मांडतात, त्या वेळी या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात येते.

सध्या तरी महिलांच्या या आंदोलनाचा रोख पोलिसांच्या विरोधात आहे. पोलिस कारवाई करीत नाहीत म्हणून महिलांनीच पुढाकार घेऊन दारूच्या भट्ट्या उद्‌ध्वस्त केल्या, असे स्वरूप या आंदोलनाचे आहे, तर कोठे आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांवरच कारवाई केल्याने पुन्हा दुसरे आंदोलन करण्याची वेळ आल्याची काही उदाहरणे आहेत. कोठे महिलांच्या आडून गावातील पुरुष किंवा राजकीय लोकच आंदोलन चालवीत असून, विरोधकांना अडचणीत आणून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न त्यातून होत आहे. संघटित झालेली ही नारीशक्ती परिवर्तन करणारी ठरू शकते. त्यासाठी या शक्तीला योग्य दिशा मिळण्याची गरज आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून आपली आंदोलने भरकटणार नाहीत, याची काळजी या महिलांनी घेण्याची गरज आहे.

दुसऱ्या बाजूला महिलांवर अशी आंदोलने करण्याची वेळ का यावी, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. करापोटी उत्पन्न मिळते म्हणून गावोगावी दारू दुकानांना परवाने द्यायचे, दुसरीकडे दारूबंदीसाठी प्रयत्न करू म्हणायचे, असे सरकारी दुटप्पी धोरणही याला कारणीभूत आहे. पूर्वी अवैध धंद्यांना केवळ पोलिसांचे "संरक्षण' असायचे. आता बहुतांश राजकीय मंडळीही अशा धंद्यावाल्यांना "कार्यकर्ते' म्हणून पोसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना पहिला विरोध राजकीय व्यक्तींचाच होतो, ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही. धंदेवाल्यांकडून होणाऱ्या फायद्याचे गणित पोलिसांनंतर आता राजकीय मंडळींनाही कळाले आहे. अवैध धंद्यांची ही साखळी मोडीत काढण्यासाठी महिलांच्या आंदोलनाचा चांगला उपयोग होऊ शकेल. फक्त ही आंदोलने भरकटणार नाहीत किंवा कोणाच्या दावणीला बांधली जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

सोमवार, १४ सप्टेंबर, २००९

शेवटी "तिला' मिळाला न्याय

पालकांनी लहानपणीच लग्न लावून दिले. मात्र तीन महिन्यांतच पतीने छळ सुरू केला. त्याला कंटाळली असतानाच दुसरा एक पुरुष जीवनात आला. त्याच्या गोड बोलण्याला फसून त्याच्यासोबत गेली. तिला मुलगी होताच त्यानेही तिला टाकले. केवळ टाकलेच नाही, तर भटक्‍या समाजातील पन्नास वर्षांच्या एका व्यक्तीबरोबर लग्न लावून दिले. त्याच समाजातील एका महिलेला तिची दया आली. तिने तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी न्यायालयात आणले. न्यायालयानेही सहृदयता दाखवून तिला "न्यायाधार' संस्थेच्या ताब्यात देऊन कायदेशीर लढाईचा मार्ग खुला करून दिला. अखेर त्याला यश आले आणि चार आरोपींना दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झाली.

ही करुण कहाणी आहे हडपसर (पुणे) येथील एका फसलेल्या युवतीची.
एप्रिल 2007 मध्ये नेवासे पोलिसांनी नगरचे तत्कालीन मुख्य न्यायदंडाधिकारी नारायण गिमेकर यांच्यासमोर एका अल्पवयीन मुलीला हजर केले. न्यायालयाने नेहमीच्या कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन तिची चौकशी केली अन्‌ त्या युवतीवर झालेल्या अत्याचारांची मालिका उघड झाली. या युवतीचे तिच्या पालकांनी बालपणीच तेथील एका व्यक्तीशी लग्न लावून दिले. मात्र सहा महिन्यांतच त्याने तिचा छळ सुरू केला. त्याचदरम्यान प्रकाश ज्ञानदेव गायकवाड (रा. मिरी, ता. पाथर्डी) याच्याशी ओळख झाली. त्याने तिची छळातून मुक्तता होण्यासाठी आपल्याबरोबर गावाकडे चलण्यास सांगितले. भोळ्या आशेने तीही तयार झाली. त्यानुसार ती मिरीला आली. सुमारे दीड वर्ष तेथे राहिली. त्यादरम्यान तिला एक मुलगी झाली. शेवगाव येथील एका रुग्णालयात तिचे बाळंतपण करण्यात आले. त्यानंतर गायकवाड याने ती मुलगी हिसकावून घेतली आणि त्या युवतीला रमेश मोतीराम काळे (रा. भेंडा, ता. नेवासे) या भटक्‍या समाजातील व्यक्तीच्या घरात सोडून दिले. तेथे ती आठ दिवस राहिली. त्यानंतर सोमनाथ गायकवाड याने धमक्‍या देऊन तिचा विवाह बळजबरीने किशोर मोतीराम काळे (वय 50) यांच्यासमवेत लावून दिला. ही घटना 17 एप्रिल 2007 रोजी घडली. ही गोष्ट त्याच समाजातील कलाबाई काळे हिच्या लक्षात आली. ती या युवतीला घरी घेऊन गेली. तिने त्या युवतीला नेवासे पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी तिला तेथील न्यायालयापुढे हजर केले. तत्कालीन मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री. गिमेकर यांनी तिच्याकडे चौकशी सुरू केली, तेव्हा तिची कहाणी समोर येऊ लागली.

घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी खुल्या न्यायालयातील कामकाज थांबवून चेंबरमध्ये तिची व्यथा ऐकून घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार येथील न्यायाधार संस्थेच्या सचिव ऍड. निर्मला चौधरी आणि बालसुधारगृहाच्या महिला अधिकाऱ्यांनाही बोलावून घेतले. या दोन्ही महिलांनी तिची व्यथा ऐकली. तिला आधार दिला. तिच्या मूळ गावी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून खात्री करण्यात आली. तिची नेमकी जन्मतारीखही समजली. त्यानुसार ती आता सज्ञान झाल्याचे स्पष्ट झाले. तिला आधार मिळाल्याने तिने ज्या लोकांनी फसविले त्यांच्याविरुद्ध तक्रार द्यायची असल्याचे सांगितले.

त्यानुसार पाथर्डीच्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्ट 2009 मध्ये येथील जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्यासमोर झाली. चार पुरुष व चार महिलांविरुद्ध खटला भरण्यात आला होता. न्यायालयासमोर आलेल्या पुराव्यातून चौघे पुरुष दोषी आढळून आले. त्यांना प्रत्येकी दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा देण्यात आली. महिला आरोपींविरूद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. तिला फसवून गावी आणणारा, विकण्यासाठी मदत करणारा त्याचा भाऊ, विक्रीसाठीचा मध्यस्थ आणि विकत घेऊन लग्न करणारा, अशा चौघांना शिक्षा देण्यात आली. मधल्या काळात न्यायाधार संस्थेच्या मदतीने त्या युवतीचेही पुनर्वसन झाले आहे. तिला आता एक चांगले घर मिळाले असून तिचा संसार सुखाने सुरू आहे.

तरुणांनो! डोकी शांत ठेवा


मिरजेतील दंगलीचे लोण आता सांगली, इचलकरंजी ते कोल्हापूरपर्यंत पसरले आहे. विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना घडलेल्या या घटनेचे अर्थातच आता राजकीय भांडवल केले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे तरुणांची डोकी भडकावून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अनेक जण सरसावले आहेत. भावना आणि अस्मितेचा मुद्दा पुढे करून तरुणांचे हात दंगलीसाठी वापरले जात आहेत. याचा संबंधित राजकीय व्यक्तींना लाभ होईल, अगर होणार नाही; मात्र यात अडकणाऱ्या तरुणांच्या भविष्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे तरुणांनी डोकी शांत ठेवून याचा विचार करण्याची गरज आहे.

इतिहासातील अस्मिता जपलीच पाहिजे, त्याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, ते करीत असताना वास्तवाचे भान आणि भविष्याचा वेध घेण्याची दृष्टीही जोपासली पाहिजे. दंगलीमुळे कोणाचा राजकीय फायदा होत असला, तरी दंगल करणाऱ्यांचा फायदा नव्हे, तर तोटाच होतो. सर्वाधिक नुकसान होते ते तरुणांचे. आतापर्यंतच्या दंगली पाहिल्या, तर त्यात अल्पवयीन मुले आणि 18 ते 25 वयोगटांतील तरुणांचाच सहभाग अधिक असतो. त्यामुळे गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्येही अशांची संख्या अधिक असते. खरे तर शिकण्याचे, करिअर करण्याचे हे वय; पण "दंगलखोर' म्हणून शिक्का पडल्याने शिक्षण आणि नोकरीवरही गदा येते. कोणाच्या तरी भडकावण्यावरून दगडफेकीसाठी हात उचलणे महागात पडते आणि पुढील आयुष्यापुढे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते.

मिरजेच्या दंगलीचाही आता राजकीय वापर केला जाईल. त्याचा कोणाला फायदा होईल, कोणाला तोटा होईल, हे आताच सांगता येणे शक्‍य नसले, तरी त्यात अडकलेल्यांचे आणि सर्वसामान्यांचे मात्र नुकसान होणार हे निश्‍चित. अशा घटनांमध्ये चर्चेतून मार्ग काढणे शक्‍य असते. त्यासाठी पोलिस प्रशासन आणि समाजातील जाणत्या मंडळींनी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे; परंतु ज्यांना अशा घटनांचा राजकारणासाठी वापर करायचा आहे, त्यांना यातून मार्ग काढणे अपेक्षित नसते. उलट त्याला खतपाणी घालण्याचे काम ही मंडळी करतात. त्यासाठी तरुणांची माथी भडकावून त्यांचे हात दंगलीसाठी वापरले जातात. राजकीय फायदा झाला, की हीच मंडळी तरुणांना विसरून जातात. सत्ता आणि राजकारणातील पदे मिळविताना तरुणांचा त्यांना विसर पडतो. ही गोष्टही विसरता काम नये.

जे हात विकासासाठी पुढे यायला हवेत, ज्या डोक्‍यांतून सुपीक कल्पना बाहेर येऊन विकासाचे नियोजन व्हायला हवे, ज्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेऊन देशाला दिशा देण्याची गरज आहे, अशी तरुण डोकी आणि हात दंगलीत अडकवून काय साध्य होणार आहे? मात्र, जोपर्यंत दंगलीसाठी असे हात आणि डोकी उपलब्ध होत आहेत, तोपर्यंत हे प्रकार घडतच राहणार. त्यामुळे आता तरुण पिढीनेच याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपला इतिहास तर जोपासूच; पण नवा इतिहास रचण्यासाठीही प्रयत्न करू, असा विचारही केला जाऊ शकतो. सत्तेसाठी नकारात्मक राजकारणाचा अवलंब करणाऱ्या नेत्यांकडून काही अपेक्षा करता येणार नाही; मात्र विचारी तरुण पिढीने आपला गैरवापर तरी थांबविला पाहिजे, असाच विचार मिरजेतील दंगल थांबवू शकतो.
(eSAkal)

मंगळवार, ८ सप्टेंबर, २००९

आता आव्हान निवडणुकीचे!

गणेशोत्सवाची धामधूम नुकतीच संपली असली, तरी पोलिसांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडावा, अशी परिस्थिती नाही. कारण आता लगेचच विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. बदलती राजकीय स्थिती आणि मतदारसंघाचीही बदलती भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, या वेळची निवडणूकही वेगळी ठरणार आहे. त्यामुळे या काळात आणि नंतरही कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. यासाठी पोलिसांना निःपक्षपाती भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा कार्यकर्त्याकडून आपला वापर केला जाणार नाही, याची दक्षताही पोलिसांना घ्यावी लागणार आहे.

निवडणूक यंत्रणेत पोलिसांची भूमिका मोठी असते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष बंदोबस्ताचे काम त्यांना करावे लागते. प्रचार सभांचा बंदोबस्त, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, मतदानाच्या दिवशीचा बंदोबस्त, मोजणीच्या ठिकाणचा बंदोबस्त आणि संवेदनशील भागातील गस्त, ही पोलिस बंदोबस्ताची दृश्‍य कामे दिसून येतात; मात्र उपद्रवी व्यक्तींवर कारवाई, विरोधकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे कार्यकर्ते गुंतवून ठेवणे, सत्ताधाऱ्यांचे गुन्हे दडपणे, अशी अप्रत्यक्ष कामे पोलिसांकडून दबावापोटी केली जाऊ शकतात. तीच त्यांना अडचणीची ठरतात. अलीकडे तर सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधकही पोलिसांचा वापर करून घेतात. एखादी किरकोळ गोष्ट मोठी करून आंदोलने करायची, हटवादी भूमिका घेऊन पोलिसांना कारवाई करायला भाग पाडायचे, असे प्रकारही घडू लागले आहेत. त्यामध्ये खऱ्या-खोट्याच्या पडताळणीला आणि पोलिसांच्या सदसद्विवेक बुद्धीलाही तेथे फारसा वाव राहत नाही. जमावाला शांत करण्यासाठी म्हणून पोलिस कारवाई उरकून घेतात. दुसरीकडे सत्ताधारी मंडळी पोलिसांना आदेश देऊन हव्या त्या गोष्टी करवून घेतात. पोलिसांच्या बदल्या आणि कारवाईचे अधिकार राजकीय व्यक्‍तींच्या हातात असल्याने हे घडू शकते. यातूनच आपली पोलिस यंत्रणा ढिम्म बनत आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीतही असे प्रकार घडण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. पोलिसांचा आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांना गारद करण्याचे राजकारण सध्या सुरू झाले आहे. खोटे गुन्हे दाखल करणे, एकमेकांची प्रकरणे उकरून काढणे, त्यामध्ये हवी तशी कारवाई करण्यासाठी आग्रह धरणे, असे प्रकार केले जातात. पोलिस यंत्रणाही अशा प्रकारांना बळी पडत असल्याने राजकारण्यांचे धाडस वाढत आहे. म्हणूनच शिक्षकांच्या बदल्यांखालोखाल पोलिसांच्या, तेही पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय मंडळी हस्तक्षेप करीत असतात. निवडणूक काळात आपले कर्मचारी त्यांना मतदारसंघात हवे असतात, यातच सारे आले. जेव्हा राजकीय कसोटी लागते, तेव्हा या यंत्रणांचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता जास्त असते. ती वेळ या वेळी आली आहे. इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, बंडखोरी वाढणार आणि बहुतांश ठिकाणी काट्याच्या लढती होणार, हे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत आणि नंतरही कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. आतापासूनच निःपक्ष पद्धतीने कारवाई केल्यास हे काम तुलनेत सोपे होईल, याचा पोलिसांना विचार करावा लागेल.

मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २००९

सावधान! उत्सव सुरू आहेत

चौकातल्या मंडपात गणपती अन्‌ राहुटीत पोलिस. मिरवणुकीत नाचणारे कार्यकर्ते अन्‌ त्यांच्याभोवती पोलिसांची फौज. मंदिर-मशिदीमध्ये प्रार्थना सुरू अन्‌ बाहेर पोलिसांचा जागता पहारा, अशीच अवस्था आपल्याकडील सण-उत्सवांची झाली आहे. दंगल किंवा गोंधळ गडबडीची अन्‌ अलीकडे दहशतवादी हल्ल्याची भीती असल्याने कडेकोट बंदोबस्ताशिवाय उत्सव साजरे होतच नाहीत. उत्सवातील चालीरितींपेक्षा आता सुरक्षाविषयक नियमांना प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. असाच "पोलिसमय' गणेशोत्सव आणि त्यातच रमजानचा महिना सध्या सुरू आहे.
कोणताही उत्सव हा खरा आनंदासाठी असतो. मात्र, उत्सवांच्या बदलत्या स्वरूपामुळे पोलिसांना त्यामध्ये नको एवढा हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. कधी कधी तर जणून पोलिस आणि प्रशासनच उत्सव साजरा करीत आहेत की काय, असे वाटते. उत्सवाचा सर्वाधिक ताण असतो तो पोलिस यंत्रणेवर. या काळात त्यांच्या रजा बंद, साप्ताहिक सुट्या बंद. कितीही तातडीचे काम असले, तरी रजा नाही. इतर कामे बंद. केवळ बंदोबस्त करायचा. यासाठी अतिरिक्त यंत्रणाही बोलाविली जाते. लाठ्याकाठ्या तयार असतात. दारूगोळा भरून घेतलेला असतो. कोणत्याही प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी आधीच रंगीत तालीम करून घेतलेली असते. जणू एखाद्या युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जाण्याचीच तयारी पोलिस दलाने केलेली असते. आनंदाच्या उत्सवाचा बंदोबस्त असा तणावपूर्ण का असावा? उत्सव शांततेत पार पाडण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांचीही नाही काय? असे प्रश्‍न यातून निर्माण होतात.
अर्थात ही परिस्थिती ओढावण्यास सर्वच घटक जबाबदार आहेत. उत्सवाकडे राजकारणाचे व्यासपीठ म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. उत्सव काळात जास्तीत जास्त शक्तिप्रदर्शन करण्याकडे राजकीय कार्यकर्त्यांचा कल असतो. त्यामुळे त्यामध्ये गोंधळ होण्यास सुरवात झाली. हा गोंधळ टाळण्याची अगर क्षमविण्याची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर असते, त्यांनी आपल्या पद्धतीने त्याला सामोरे जाण्याची पद्धत सुरू केली. त्यामुळे उत्सव म्हणजे पोलिस बंदोबस्त, असेच स्वरूप सध्या सर्व धर्मांच्या उत्सवांना आले आहे. त्यातून सामान्यांची आणि उत्सवाचीही ओढाताण सुरू झाली आहे. कार्यकर्ते उत्सवाला आपल्या सोयीनुसार बदलू पाहात आहेत, तर पोलिस त्यांना बंदोबस्ताला सोपे जाईल, असे स्वरूप उत्सवाला देऊ पाहत आहेत. त्यातून अनेक नवे नियम करण्यात आले, नव्या पद्धती पाडण्यात आल्या. उत्सवाचे मूळ स्वरूप बदलण्यास केवळ कार्यकर्तेच नव्हे, तर पोलिस प्रशासनही जबाबदार असल्याचे यातून दिसून येते.
निवडणुकांच्या तोंडावर येणारे उत्सव तर विशेष दक्षता घेण्यासारखे असतात. त्यामुळे या काळात इतर सर्व कामे बंद ठेवून पोलिस प्रशासन उत्सवाच्या बंदोबस्तातच व्यग्र असते. सध्या अशीच स्थिती आहे. यावर्षी तर स्वाइन फ्लू आणि दुष्काळाची पार्श्‍वभूमी असूनही या वातावरणात फारसा बदल झालेला नाही. उत्सवाचे हे स्वरूप बदलण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

रविवार, २३ ऑगस्ट, २००९

पोलिसांतही आता 'जय विज्ञान'चा नारा!

विज्ञानाचा वापर जसा विकासासाठी होतोय, तसाच तो गुन्हेगारीसाठीही केला जात आहे. अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांचा तपास लावून संबंधितांना शिक्षा घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. पोलिसांच्या नेहमीच्या तपास पद्धतीने आणि प्रचलित न्यायदान पद्धतीत असे कित्येक गुन्हे उघडकीस येण्यास अडथळे येतात. कारण पोलिसांमध्ये या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती नाहीत. यासाठी कोणताही विशिष्ट एक अभ्यासक्रमही नव्हता. त्यामुळे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीतूनही अशा प्रकारचे तज्ज्ञ तयार होत नव्हते.

आता मात्र हा प्रश्‍न सुटला आहे. राज्य सरकारने न्याय सहायक विज्ञान संस्था स्थापन केली आहे. मुंबई आणि औरंगाबाद येथे या संस्थेचे कामकाज चालेल. येथील अभ्यासक्रमांची रचनाही पोलिसांना आवश्‍यक असलेले तज्ज्ञ तयार व्हावेत, अशीच करण्यात आली आहे. गुन्ह्यांचा तपास करताना आवश्‍यक असलेल्या विषशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, डीएनए चाचणी, मानसशास्त्र, स्वाक्षरी व हस्ताक्षर, नार्को चाचणी, स्फोटक शास्त्र आणि मुख्य म्हणजे सायबर फॉरेन्सिक यांचा समावेश असलेले शिक्षण येथे दिले जाणार आहे. पदवीनंतर आणि पदव्युत्तर असे दोन अभ्यासक्रम सध्या तयार करण्यात आलेले आहेत.

यातून बाहेर पडणारे तज्ज्ञ पुढे पोलिसांना तपासात मदत करणारे ठरतील. त्यामुळे तपास आणि शिक्षेचेही प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र त्यासाठी सध्याच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत आणि मानसिकतेत बदल करावा लागेल. पोलिस तपासाचे ठोकताळे बदलावे लागतील. मुख्य म्हणजे तपासासाठीचे पोलिस वेगळे आणि बंदोबस्ताचे पोलिस वेगळे, ही योजना अद्यापही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. सध्याही तपासाचे काम करणाऱ्या पोलिसांची संख्या कमीच आहे. गुन्ह्याचा तपास निरीक्षक किंवा फौजदाराकडे कागदोपत्री दाखविला जात असला, तरी प्रत्यक्षात तपास हवालदार किंवा पोलिस कर्मचारीच करीत असतात. त्यांच्या कुवतीप्रमाणे त्यांनी केलेला तपास पुढे न्यायालयात टिकत नाही. त्यातून आरोपी सुटण्यास मदत होते. विज्ञान युगात घडणारे गुंतागुंतीचे गुन्हे तर या पोलिसांच्या आवक्‍याबाहेरचे असतात. त्यामुळे अशा तज्ज्ञांची गरज होती. त्यांचे अहवाल, त्यांच्या सूचना आणि निष्कर्ष पोलिसांना तपासासाठी दिशा देणारे आणि कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास मदत करणारे ठरणार आहेत.

अर्थात पोलिसांमध्ये हा "जय विज्ञान'चा नारा येणार असला, तरी तो खऱ्या अर्थाने स्वीकारण्यासाठी पोलिसांची मानसिकता बदलली पाहिजे. जुन्या तपासपद्धती आणि ठोकतळ्यांना चिकटून राहण्याची सवय पोलिसांना बदलावी लागेल. एक मात्र निश्‍चित, जेव्हा वैज्ञानिक पद्धतीने तपास सुरू होईल, तेव्हा त्यामध्ये बाह्य हस्तक्षेपाला फारसा वाव राहणार नाही. (E-sakaal)

मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २००९

अत्याचारग्रस्त गावाच्या माथी दंड

एकाच गावात वारंवार दलित व आदिवासी अन्याय-अत्याचाराच्या घटना घडत असतील, तर अशा गावाला अत्याचारग्रस्त गाव म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्या गावाला शासनाकडून मिळणारा सर्व प्रकारचा विकासनिधी बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहराज्यमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गृह विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा तसेच त्याला तडीपार करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही डॉ. राऊत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

बीड जिल्ह्यात अलीकडेच दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्यामुळे नितीन राऊत यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर राज्यभरातील ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. कायद्यातील पळवाटा काढून गुन्हेगार राजरोसपणे मोकाट फिरतात, पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते, अशी शेकडो प्रकरणे निदर्शनास आली. त्यानंतर डॉ. राऊत यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्यात दलित-आदिवासींवरील अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गृह राज्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. एकाच गावात दलित व आदिवासींवर वारंवार अत्याचार झाल्यास ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 16 मधील तरतुदीनुसार त्या गावाला सामूहिक दंड करण्याच्या शिक्षेची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर कलम 10 नुसार गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करणे व त्याला तडीपार करण्याची कारवाई करावी, असे आदेशही या वेळी देण्यात आले.

एखाद्या गावात सातत्याने दलित अत्याचाराच्या घटना घडत असतील, तर अशा गावाला अत्याचारग्रस्त गाव म्हणून घोषित करण्याची ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 17 ( 1) मध्ये तरतूद आहे. त्याचा अशा घटनांमध्ये पुरेपूर वापर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अशा गावाच्या वेशीवर अत्याचारग्रस्त गाव म्हणून पाटी लावली जाते. या गावाला शासनाकडून मिळणारा सर्व प्रकारचा निधी बंद केला जातो. त्या गावातील अत्याचारग्रस्त दलित व आदिवीसींचे पुनर्वसन केले जाते. गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्यातील अशा प्रकारच्या तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचा व गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. (sakaal news).

रविवार, ९ ऑगस्ट, २००९

गणेशोत्सव बनला पोलिसांचा अन्‌ कार्यकर्ते गुंतले राजकारणात!

मंडपाजवळ थांबायला पोलिस, मिरवणुकीत पोलिस, आचारसंहिता ठरवायची पोलिसांनी, विसर्जनावेळी न बुडणाऱ्या मूर्तीही बुडवायच्या पोलिसांनीच, अशा पद्धतीने सध्या गणेशोत्सवात पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस त्यामध्ये एवढी वाढ होत आहे, की उत्सव कार्यकर्त्यांचा की पोलिसांचा, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

उत्सवाचे मूळ स्वरूप मागे पडून त्याकडे राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागल्याने कार्यकर्ते उत्सवापेक्षा राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचेच नियोजन करण्यावर भर देतात. त्यामुळे मूळ उत्सवावर आणि कार्यकर्त्यांच्या बदललेल्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे कामही पोलिसांनाच करावे लागत आहे. अर्थात, केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर बहुतांश सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांचे स्वरूप असे "पोलिसमय' झाले आहे.

लवकरच गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू होईल. गणेशाची प्रतिष्ठापणा, देखावे ते थेट विसर्जन मिरवणुकीपर्यंत हा उत्सव शांततेत पार पडावा, यासाठी पोलिसांचे नियोजन सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्सवातील प्रत्येक क्षणाचा आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी कसा वापर करता येईल, यावरच बहुतांश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.

उत्सवाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे त्यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप सुरू झाला. हळूहळू तो वाढत गेला. ब्रिटिशांच्या काळात नव्हते, एवढे नियम स्वतंत्र भारतात या उत्सवासाठी केले गेले. अर्थात याचा फटका शांततेत उत्सव साजरा करणाऱ्या आणि कोणतेही राजकीय पाठबळ नसलेल्या मंडळांनाच बसला. पूर्वी सोसायट्या, वसाहती, उपनगरे येथेही लोक एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करीत. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, व्याख्याने, असे कार्यक्रम या मंडळांकडून होत. मंडळे छोटी असल्याने कार्यक्रमांचे स्वरूपही तसेच असे; मात्र पोलिसी नियमांच्या कचाट्यात ही मंडळेही सापडली. नोकरी-व्यवसाय सांभाळून फावल्या वेळात मंडळाचे काम करणाऱ्या या "कार्यकर्त्यांना' विविध परवानग्यांसाठी पोलिस आणि इतर सरकारी कार्यालयांत चकरा मारणे जमत नाही. शिवाय राजकीय पाठबळ नसल्याने नियम झुगारून उत्सव साजरे करण्याची हिंमतही केली जात नाही. त्यामुळे हळूहळू अशा मंडळांची संख्या कमी होत गेली. म्हणजे जेथे खऱ्या अर्थाने उत्सव केला जात होता, तो आता बंद होत आहे. जो उत्सव सुरू आहे, त्यामध्येही पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. शिवाय त्यातून समाजप्रबोधन आणि समाजहित किती होते, हा प्रश्‍न वेगळाच.

बंदोबस्तासाठी होणारा सरकारचा खर्च, या काळात ठप्प होणारी इतर कामे, त्याचे होणारे दुरगामी परिणाम, या सगळ्या गोष्टी दूरच. उत्सवात कार्यकर्ते व नेते आवश्‍य तयार व्हावेत, नेतृत्व गुण विकसित करणे हा उत्सवाचा हेतू आहेच. मात्र, हे नेतृत्व सकारात्मक पद्धतीने तयार झालेले असावे, लोकांनी स्वीकारलेले असावे. दंगामस्ती करून, बळजबरीने लादलेले आणि दहशतीने निर्माण केलेले नसावे. उत्सवाचे हे चित्र बदलावे लागेल.

रविवार, २ ऑगस्ट, २००९

पोलिस सोसायटीला 90 वर्षे पूर्ण

नगर जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पोलिस क्रेडिट सोसायटीला यावर्षी नव्वद वर्षे पूर्ण झाली आहेत. संस्थेची वार्षिक सभा आठ ऑगस्टला होत असून, यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालात मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांना श्रद्धांजली अपर्ण करताना मुखपृष्ठावर त्यांची छायाचित्रे छापण्यात आली आहेत.
पोलिसांच्या या क्रेडिट सोसायटीची स्थापना 1919 मध्ये झाली आहे. यंदा संस्थेची 90 वी वार्षिक सभा होत आहे. 1859 सभासद असलेल्या या संस्थेचे भागभांडवल सहा कोटी 38 लाख असून, यंदा 35 लाखांचा नफा झाला आहे. इतर पतसंस्थांमधील कर्मचारी वेतनासाठी भांडत असताना, पोलिस सोसायटीने मात्र त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिवाय नियमात दुरुस्ती करून मासिक वर्गणी 300 वरून 500 करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एकूण नफ्यातून एक टक्का कपात करून त्यातून सभासद कल्याण निधी स्थापन करावा. कोणा सभासदाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना यातून 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी, असा प्रस्तावही सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. पोलिस उपअधीक्षक (मुख्यालय) सुहास राणे संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. पोलिस अधीक्षक विजय चव्हाण, अपर पोलिस अधीक्षक वीरेश प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळ अन्वर सय्यद, एस. एस. उपासनी, जे. बी. मराठे, जी. बी. आरणे, ए. एन. सुद्रिक, आर. एम. डोळस, टी. डी. खरमाळे, बी. के. साळवे, एस. डी. सरोदे, पी. पी. आधाट, पी. पी. सोनवणे, ए. आय. शेख, सचिव पी. एस. हराळ व लिपिक पी. एस. पाठक संस्थेचा कारभार चालवीत आहेत.

शनिवार, २५ जुलै, २००९

खंडणीसाठी अपहरण...


हिंदी चित्रपटात शोभावी तशी खंडणीसाठी अपहरण करण्याची घटना गेल्या आठवड्यात नगरमध्ये घडली. पुरावा मागे राहणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेत आरोपींनी हा गुन्हा केला असला, तरी त्यांची ओळख पोलिसांना पटली आहे. मात्र मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहे.
नगरमधील वाहतूक व्यावसायिक नरेंद्र जग्गी यांचे पाच लाखांसाठी अपहरण करण्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली. पाच लाखांची मागणी करून शेवटी अपहरणकर्त्यांनी 46 हजार रुपये घेऊन त्यांची सुखरूप सुटकाही केली. नगरमध्ये खंडणीचे गुन्हे करणाऱ्या अजहर मंजूर शेख याच्या टोळीने नियोजनबद्धरीत्या हा गुन्हा केला. मागील वेळी झालेल्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न करीत त्याने पोलिसांनाही आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणी विकास कांबळे नावाचा आरोपी अटक झाल्यावर त्याच्याकडून पोलिसांना बरीच माहिती मिळाली. श्री. जग्गी यांच्याकडून खंडणी उकळण्याचे "टार्गेट' ठरल्यावर मुख्य आरोपी अजहर मंजूर शेख याने साथीदार व साधनांची जुळवाजुळव केली. सायंकाळच्या सुमारास तन्वीर शेख (रा. तख्ती दरवाजा) यांच्याकडे जाऊन, राहुरीला जायचे आहे, असे सांगून व्हॅन भाड्याने घेतली. त्यासाठी एक हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यांचा चालक रिझवान पठाण याला घेऊन ते निघाले. "ऍडव्हान्स' म्हणून पाचशे रुपये दिले होते. आरोपी कांबळे आणि अन्य दोघांनाही सोबत घेतले. त्यानंतर सर्व जण माथेरान ढाब्यावर गेले. तेथे जाऊन मद्यपान व जेवण केले. रात्री साडेआठच्या सुमारास ते राज चेंबर्सजवळ आले. तेथे आल्यावर ते श्री. जग्गी कार्यालयाबाहेर पडण्याची वाट पाहू लागले. त्यासाठी अन्य एकाला "नियुक्त' केले असावे. त्याच्याकडून त्यांना श्री. जग्गी यांच्या हालचाली कळत होत्या. हा प्रकार व्हॅनचालकाच्या लक्षात आल्याने तो यासाठी नकार देऊ लागला. त्यामुळे त्यांनी व्हॅनचालक रिझवान याला खाली उतरवून दिले व तेथून निघून जाण्यास सांगितले.
तोपर्यंत जग्गी कार्यालयाबाहेर पडले. आरोपींनी व्हॅनमधून त्यांचा पाठलाग सुरू केला. सर्जेपुऱ्यात संधी मिळताच त्यांच्या पुढे जाऊन, व्हॅन आडवी लावून त्यांना व्हॅनमध्ये घेतले. व्हॅनमधील दोघांनी खाली उतरून श्री. जग्गी यांचीच दुचाकी घेतली व व्हॅनच्या मागे चालवत गेले. खंडणीची रक्कम आणण्यासाठीही याच दुचाकीचा वापर केला, जेणेकरून ते पैसे देण्यासाठी आलेल्याने साथीदाराच्या दुचाकीचा क्रमांक पाहू नये.
श्री. जग्गी यांच्या पुतण्याशी संपर्कासाठी जग्गी यांचाच मोबाईल, तर साथीदारांशी संपर्कासाठी स्वतःचा मोबाईल वापरण्यात आला, जेणेकरून मोबाईल क्रमांकही पोलिसांना उपलब्ध होऊन त्याद्वारा तपास होऊ नये.
खंडणीची रक्कम मिळाल्यानंतर जग्गी यांना मुकुंदनगरमध्ये सोडून देण्यात आले. यातील आरोपी कांबळे यालाही तेथेच सोडण्यात आले, तर अजहर व अन्य आरोपींनी व्हॅनमालकाच्या घरी जाऊन त्याची व्हॅन परत केली व राहिलेले पाचशे रुपयेही देऊन टाकले. इकडे मुकुंदनगरला उतरलेला आरोपी कांबळे पायी चालत तारकपूर बस स्थानकावर आला. मद्यपान केल्याने आपल्याला काही समजत नव्हते, असे तो आता पोलिसांना सांगत आहे. त्यामुळे आपण तारकपूर बस स्थानकावरच थांबलो. रात्री तेथेच बाकावर झोप काढली. सकाळी उठून सिद्धार्थनगरला गेलो. गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती मिळाल्यावर दुसऱ्या दिवशी कल्याणला निघून गेलो, असे तो पोलिसांना सांगत आहे. अन्य आरोपीही त्या रात्री नगरमध्येच विविध ठिकाणी थांबले होते. गुन्हा दाखल होणार नाही, अशीच त्यांची अपेक्षा होती. घटना घडल्यानंतर घाबरलेल्या श्री. जग्गी यांनी पोलिसांशी संपर्क साधण्यास उशीर केला. शिवाय पोलिसांना घटना कळल्यावरही नेमका तपशील कळून शोधमोहीम सुरू होण्यातही बराच अवधी गेला.

मंगळवार, २१ जुलै, २००९

बनावट "सीडी'वाल्यांनाही आता "एमपीडीए'

बनावट "सीडी' तयार करणारे व त्यांचे प्रदर्शन करणाऱ्यांविरुद्ध (व्हिडिओ पायरसी) महाराष्ट्र धोकादायक कारवाया प्रतिबंधक अधिनियमानुसार (एमपीडीए) कारवाईचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी सरकारने या अधिनियमात दुरुस्ती केली असून, त्याचा वटहुकूमही जारी केला आहे. त्यामुळे बनावट सीडी विक्री करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
चित्रपट, नाटके व इतर कलाकृतींच्या बनावट सीडी तयार करून, त्या चोरट्या मार्गाने विकण्याचे प्रकार राज्यात सुरू आहेत. त्याचा परिणाम चित्रपट निर्मात्यांवर झाला आहेच; शिवाय सरकारचेही उत्पन्न बुडते आहे. प्रचलित कायद्याच्या आधारे या प्रकारावर कारवाई करण्यात येत असली, तरी त्याला अनेक मर्यादा आहेत. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणेही तसे कठीणच. त्यामुळे एकदा पकडले जाऊनही पुन्हा असे गुन्हे करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वेगळी उपाययोजना करण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू होता.
तमिळनाडूत अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वतःचा कायदा आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही अशी तरतूद असावी, असा विचार पुढे आला. त्यातूनच सध्या अस्तित्वात असलेल्या "एमपीडीए'मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने राज्यपालांच्या सहीने वटहुकूमच जारी करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी दादांविरुद्ध कारवाईसाठी 1981 मध्ये जो कायदा करण्यात आला होता, त्यात आणखी सुधारणा करून बनावट सीडीवाल्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाचे नाव आता "महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरट्‌स) अधिनियम,' असे करण्यात आले आहे. दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोचेल, अशा दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या किंवा तशी तयारी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध या अधिनियामानुसार कारवाई करता येईल; मात्र प्रथमच पकडले गेलेल्या व्यक्तींविरुद्ध ही कारवाई होणार नाही. या दुरुस्तीमुळे आता बनावट सीडी विक्रीच्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल, अशी अपेक्षा असली, तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अशी होईल कारवाई
ज्या व्यक्तीविरुद्ध कॉपीराईट अधिनियम 1957 अन्वये एकदा गुन्हा दाखल झाला असेल व न्यायालयाने अशा गुन्ह्याची दखल घेतली असेल (म्हणजे दोषारोपत्र दाखल झाले असेल), अशा व्यक्तीने पुन्हा गुन्हा केल्यास त्याच्याविरुद्ध "एमपीडीए'नुसार कारवाई करता येईल. यामध्ये त्याला एक वर्ष स्थानबद्ध करण्याची तरतूद असून, पोलिस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी ही कारवाई करू शकतात.

रविवार, १२ जुलै, २००९

सुपारी मोडणाऱ्याचीच दिली सुपारी

शिर्डीतील एका नेत्याच्या खुनासाठी तेथील एक व्यावसायिक आणि एका गुन्ह्यातील आरोपीने पाच लाखांची सुपारी दिली; पण सुपारी घेणारा डळमळला. त्याच्याकडून काम झाले नाही. मग त्या व्यावसायिकाने सुपारी घेणाऱ्यांच्याच खुनाची सुपारी दुसऱ्याला दिली. त्याने मात्र आपले काम चोख बजावले आणि टोलनाक्‍यावर संधी मिळताच त्याचा गेम केला; पण यामुळे आता शिर्डीत मोठी खळबळ उडाली आहे.

नगर-औरंगाबाद रस्त्यावर जेऊर (ता. नगर) येथील पथकर वसुलीनाक्‍यावर कुरबूर झाली. ज्याच्याशी कुरबूर झाली, तो एका गुन्हेगारी टोळीच्या म्होरक्‍याचा भाऊ होता. त्यामुळे त्याने आपल्या भावाला याची माहिती दिली. भावाने लगेच आपल्यासाठी काम करणाऱ्या एका "शार्प शूटर'ला तेथे जाण्यास सांगितले. तोपर्यंत आता येथे काही तरी विचित्र घडणार, याची कल्पना आल्याने पथकर नाक्‍यावरील लोकांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. काही वेळातच नगरचे पोलिस तेथे पोचले. नेवासे तालुक्‍यातून शार्प शूटर पिंट्या ऊर्फ अनिल लाजरस शिंदे हाही तेथे आला होता. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने पथकर नाक्‍यावरील प्रकरण मिटले. त्यामुळे पिंट्या पुन्हा नेवाशाकडे जायला निघाला. नाक्‍यापासून काही अंतरावरच ओळखीचे लोक दिसल्याने तो थांबला. तो त्यांच्याशी बोलत असतानाच पाठीमागून दुचाकीवरून दोघे आले. त्यांनी काही कळायच्या आतच पिंट्यावर पाठीमागून गोळ्या घातल्या. तीन गोळ्या लागल्यावर पिंट्या जागीच कोसळला. गोळीबाराचा आवाज ऐकून नाक्‍यावरच थांबलेले नगरचे पोलिस तिकडे धावले. गोळीबार करणारा दीपक ढाकणे (रा. नगर) पोलिसांच्या तावडीत सापडला. दुसरा मात्र पळून गेला. जो ठार झाला तोही गुन्हेगार प्रवृत्तीचा, ज्याने गोळ्या घातल्या तोही तसाच. टोळी युद्धाचा हा प्रकार असावा, असेच सुरवातीला सर्वांना वाटले.

पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत मात्र, वेगळीच माहिती पुुढे आली. हा खूनही सुपारी देऊन केला गेला. तोही एक सुपारी "फेल' केल्याने दुसऱ्याला सुपारी देऊन केलेली ही "गेम' होती. असे नंतर उघड झाले. याचा संबंध श्रद्धा व सबुरीचा संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या शिर्डीशी आला. त्यामुळे तेथे मोठी खळबळ उडाली आणि एक दिवस लोकांनी बंद पाळून आंदोलनही केले.
नगर जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी एक "सेक्‍स स्कॅंडल' गाजले होते. अल्पवयीन मुलींना वाम मार्गाला लावल्याचे हे प्रकरण. यामध्ये अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तीही अडकल्या. त्यांच्याविरुद्धचा खटला सध्या सुरू आहे. त्यातच शिर्डी परिसरातील एक आरोपी आहे. त्याने शिर्डीचे माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांचा खून करण्यासाठी पिंट्याला पाच लाख रुपयांची सुपारी दिली होती. मात्र, पिंट्याने पैसे घेऊनही ते काम केले नाही. त्यामुळे पैसे तर गेले, उलट आपले नाव उघड होते की काय, या भीतीमुळे त्या व्यावसायिकाने मग पिंट्याचाच "गेम' करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्याने नगरच्या दीपक ढाकणे याला सुपारी दिली. त्याचे एक लाख रुपयेही आगाऊ दिले. त्यातून ढाकणे याने इंदूरहून शस्त्र आणले. सर्व तयारी झाल्यावर ढाकणे संधीची वाट पाहात होता. त्या दिवशी योगायोगाने ढाकणे जेऊरच्या टोलनाक्‍यावरून जात होता. तेवढ्यात त्याला तेथे पिंट्या दिसला आणि त्याने गोळीबार केला, अशी हकिगत पुढे आली आहे. पोलिस त्याची खातरजमा करीत आहेत.

हिंदी चित्रपटात किंवा मुंबईत घडणाऱ्या अशा घटना नगर जिल्ह्यात तशा नवीनच. याच्याशी संबंधित आरोपी सराईत असले तरी पूर्वी ती साधी माणसे होती. ठार झालेला पिंट्या पूर्वी नगर-मनमाड रस्त्यावरील एका ढाब्यावर वेटर म्हणून काम करीत होता. तेथे झालेल्या एका खून प्रकरणात तो अडकला. पुढे त्याची निर्दोष सुटका झाली असली तरी बराच काळ त्याचा तुरुंगात राहावे लागले होते. तेथे त्याचा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांशी संबंध आले. ते त्याने सुटल्यानंतर टिकविले आणि त्याच मार्गाने त्याची वाटचाल सुरू झाली. त्याचा शेवटीही त्यातच झाला. त्याच्या खुनाची सुपारी घेणारा ढाकणे हा तर हमाली काम करणारा; पण तोही अशा लोकांचा सहवास येऊन गुन्हेगार बनलेला. त्याच्याविरुद्धही अनेक गुन्हे आहेत. काही काळ त्या दोघांनी एकत्र कामही केले आहे; पण "धंद्यापुढे दोस्ती नाही' हे गुन्हेगारी जगताचे सूत्र पाळत त्यानेच पिंट्यांवर गोळ्या चालविल्या. आता तो पुन्हा तुरुंगात गेला.

मंगळवार, ७ जुलै, २००९

आले दिवस आंदोलनांचे

पूर्वी निवडणुका जवळ आल्या, की विकासकामांचा सपाटा सुरू व्हायचा. दुसरीकडे वैचारिक आणि तात्त्विक मुद्दे उपस्थित होऊन त्यावर चर्चा व्हायची. विकासाबद्दल घोषणा, विरोधकांच्या त्रुटी दाखवून देणे, असे प्रकार सुरू व्हायचे. अलिकडे मात्र निवडणुकांची चाहून लागते, ती सुरू झालेल्या आंदोलनांमुळे. त्यातही सत्ताधारी गटाकडूनही होणारी फुटकळ कारणासाठीची आंदोलने तर त्यांचेच हसू करणारी ठरतात. विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्याने सध्या अशाच थाटाची आंदोलने सुरू झाली आहेत. पोलिस यंत्रणेबरोबरच जनतेलाही वेठीस धरण्याचे प्रकार यातून होतात.
अलीकडच्या काळात सकारात्मक विकासकामांपेक्षा नकारात्मक मार्गाने प्रसिद्धी मिळविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. तेच खरे राजकारण, असाच समज जणू नव्याने राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांनी करून घेतल्याचे दिसते. आंदोलनातून नेतृत्व उदयास येते, असा समज झाल्याने जुन्या नेत्यांनीही आपले "नेतेपद' टिकविण्यासाठी हा मार्ग अनुसरल्याचे दिसते. त्यामुळे वैचारिक आणि धोरणात्मक मुद्दे केव्हाच मागे पडले आहेत. त्यातूनच राजकारणाचा संबंध आता थेट पोलिसांशी जोडला गेला आहे. पोलिसांवर सत्ता गाजवू शकणारा नेताच खरा, अशी एक संकल्पना दुर्दैवाने पुढे येत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा पोलिसांची बदली करू शकणारा अगर त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करून एखाद्याविरुद्धची कारवाई शिथिल अगर कडक करू शकणारा कार्यकर्ताच कार्यक्षम, अशी भावनाही त्यातून वाढीस लागली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात रोज कोठे ना कोठे आंदोलने होत आहेत. जनतेबद्दलचा कळवळा दाखवून द्यायला आणि प्रसिद्धी मिळवायला आंदोलन हेच एकमेव साधन आहे, असाच बहुतेकांचा समज झालेला दिसतो. त्यामुळे आपण ज्यासाठी आंदोलन करतो, तो प्रश्‍न नेमका काय आहे, केवळ आंदोलन करून तो सुटणार आहे का, तो कोणामुळे उद्‌भवलेला आहे, आंदोलनामुळे इतर लोकांना त्रास होणार आहे का, याचे भानही त्यांना राहत नाही. बहुतांशवेळा आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेतली जात नाही; पण प्रसिद्धिमाध्यमांना पूर्व कल्पना देऊन योग्य प्रसिद्धी मात्र हमखास मिळविली जाते.
नेत्यांच्या सहभागामुळे पोलिसही कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे एक प्रकारे आंदोलकांना अभयच मिळते. सकाळी नळाला पाणी आले नाही, म्हणून महिलांनी हंडे घेऊन रस्त्यावर मारलेला ठिय्या हे उत्स्फूर्त आंदोलन म्हणता येईल. तेथे पोलिसांनी कारवाई करणे टाळल्याचे समजू शकते; मात्र ज्यांनी हा प्रश्‍न सोडवायचा, तेच जर अशा आंदोलनांत सहभागी होऊ लागले, अवास्तव मागण्या करू लागले आणि त्यातून सामान्य जनतेला वेठीस धरू लागले, तर त्यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांनी कच का खावी, असाही प्रश्‍न आहे.
यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. उमेदवारीसाठी आणि जनतेचे पाठबळ मिळविण्यासाठी या सर्वांना प्रकाशझोतात यायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला जाणे सहाजिकच आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसे हे प्रकार वाढतील. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

रविवार, ५ जुलै, २००९

ग्रामसुरक्षा दलांचे पुनरुज्जीवन करणार


जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या, शहरी आणि ग्रामीण भागात विस्तारणारी वसाहत, याबरोबरच गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढत आहे. त्या तुलनेत किती तरी कमी असलेले पोलिसांचे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा यांचा विचार करता, यावर नियंत्रण ठेवणे एकट्या पोलिसांना शक्‍य होत नाही. त्यामुळे या कामात लोकांचाही सहभाग आवश्‍यक आहे. आपल्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे, ही आपलीही जबाबदारी आहेच. याच भावनेतून ग्रामसुरक्षा दलासारखे उपक्रम सुरू झाले. गेल्या काही काळात नगर जिल्ह्यात हे उपक्रम मागे पडले असले, तरी आता त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. शिवाय प्रत्येक पोलिस ठाण्यात गुन्हे शाखेच्या मदतीने दरोडा प्रतिबंधक व शोध पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय गोपनीय पद्धतीने इतरही उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
नगर जिल्हा विस्ताराने राज्यात सर्वांत मोठा आहे. लोकसंख्या आणि लोकवस्तीही वाढत आहे. ग्रामीण भागात जशा वाड्या-वस्त्या वाढत आहेत, तशी शहरी भागातही उपनगरे तयार होत आहेत. गावठाणापासून दूर असलेल्या या वस्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न त्यातून निर्माण झाला आहे. आधीच लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी असलेली पोलिसांची संख्या, त्यात ही विस्तारलेली वस्ती. दुसऱ्या बाजूला पोलिसांची वाढती कामे. यामुळे सुरक्षा पुरवायची कशी, हा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अर्थात यामुळे पोलिसांनी आपली जबाबदारी टाळून मुळीच चालणार नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळेच लोकांना मदतीला घेऊन मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे रोखण्याचे विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. अर्थात या उपक्रमांमध्ये सातत्य ठेवण्यातही इतर कारणांनी अडथळे येतात. गुन्हे वाढले, की लोकांची पहिली मागणी होते, ती रात्रीची पोलिस गस्त वाढविण्याची. तशी गस्त सुरू असतेच; पण त्यालाही मर्यादा पडतात. एवढे मोठे क्षेत्रफळ असलेल्या जिल्ह्यात गस्त तरी किती घालणार? शहरी भागात एक वेळ ठीक आहे. रात्रीतून एक-दोन वेळा तरी हद्दीतील प्रत्येक भागातून पोलिस गाडी जाऊ शकेल; पण ग्रामीण भागात तीन-चार गावांसाठी एक पोलिस, असे प्रमाण असल्याने, तेथे कशी गस्त घालणार?
पोलिसांच्या अशा अनेक मर्यादा असल्या, तरी त्यातून मार्ग काढून मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे रोखण्यास आम्ही प्राधान्य देत आहोत. जुनी ग्रामसुरक्षा दले पुन्हा कार्यरत करण्यात येत आहेत. त्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या भागातील पोलिस या दलांच्या मदतीने सुरक्षा व्यवस्थेचे काम पाहतील. ग्रामस्थांनी, विशेषतः तरुणांनी यासाठी पुढाकार घेऊन आपलीही सामाजिक बांधिलकी जपावी, असे पोलिसांतर्फे आवाहन. मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी लोकांनीही काळजी घ्यावी. उपनगरे आणि वाड्या-वस्त्यांवर वास्तव्य करताना पक्की घरे बांधण्यावर भर द्यावा. मौल्यवान वस्तू बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवता येऊ शकतात. मंगळसूत्र चोऱ्या टाळण्यासाठी महिलांनी दक्षता घ्यावी. आपल्या भागातील संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना तातडीने द्यावी. पोलिस आणि जनता या दोघांनी एकत्र मिळून काम केल्यास उपनगरांची सुरक्षा सोपी होईल.

-विजय चव्हाण
पोलिस अधीक्षक, नगर