![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-gbfcK8GmBgSHEJRpNgsBhb3AgzNsnsq3lvLSsOHshiCN72q07w2oPwIg-eTNrlm1s6g96PQuBfAI9QwPhm-myuEnUcNvOgwWD-h2AhufuyvOC9Rsx65b5fgUJ3FQS4CCaNyZ75iey1U/s200/boss.jpg)
आता मात्र हा प्रश्न सुटला आहे. राज्य सरकारने न्याय सहायक विज्ञान संस्था स्थापन केली आहे. मुंबई आणि औरंगाबाद येथे या संस्थेचे कामकाज चालेल. येथील अभ्यासक्रमांची रचनाही पोलिसांना आवश्यक असलेले तज्ज्ञ तयार व्हावेत, अशीच करण्यात आली आहे. गुन्ह्यांचा तपास करताना आवश्यक असलेल्या विषशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, डीएनए चाचणी, मानसशास्त्र, स्वाक्षरी व हस्ताक्षर, नार्को चाचणी, स्फोटक शास्त्र आणि मुख्य म्हणजे सायबर फॉरेन्सिक यांचा समावेश असलेले शिक्षण येथे दिले जाणार आहे. पदवीनंतर आणि पदव्युत्तर असे दोन अभ्यासक्रम सध्या तयार करण्यात आलेले आहेत.
यातून बाहेर पडणारे तज्ज्ञ पुढे पोलिसांना तपासात मदत करणारे ठरतील. त्यामुळे तपास आणि शिक्षेचेही प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र त्यासाठी सध्याच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत आणि मानसिकतेत बदल करावा लागेल. पोलिस तपासाचे ठोकताळे बदलावे लागतील. मुख्य म्हणजे तपासासाठीचे पोलिस वेगळे आणि बंदोबस्ताचे पोलिस वेगळे, ही योजना अद्यापही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. सध्याही तपासाचे काम करणाऱ्या पोलिसांची संख्या कमीच आहे. गुन्ह्याचा तपास निरीक्षक किंवा फौजदाराकडे कागदोपत्री दाखविला जात असला, तरी प्रत्यक्षात तपास हवालदार किंवा पोलिस कर्मचारीच करीत असतात. त्यांच्या कुवतीप्रमाणे त्यांनी केलेला तपास पुढे न्यायालयात टिकत नाही. त्यातून आरोपी सुटण्यास मदत होते. विज्ञान युगात घडणारे गुंतागुंतीचे गुन्हे तर या पोलिसांच्या आवक्याबाहेरचे असतात. त्यामुळे अशा तज्ज्ञांची गरज होती. त्यांचे अहवाल, त्यांच्या सूचना आणि निष्कर्ष पोलिसांना तपासासाठी दिशा देणारे आणि कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास मदत करणारे ठरणार आहेत.
अर्थात पोलिसांमध्ये हा "जय विज्ञान'चा नारा येणार असला, तरी तो खऱ्या अर्थाने स्वीकारण्यासाठी पोलिसांची मानसिकता बदलली पाहिजे. जुन्या तपासपद्धती आणि ठोकतळ्यांना चिकटून राहण्याची सवय पोलिसांना बदलावी लागेल. एक मात्र निश्चित, जेव्हा वैज्ञानिक पद्धतीने तपास सुरू होईल, तेव्हा त्यामध्ये बाह्य हस्तक्षेपाला फारसा वाव राहणार नाही. (E-sakaal)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा