मंगळवार, २१ जुलै, २००९

बनावट "सीडी'वाल्यांनाही आता "एमपीडीए'

बनावट "सीडी' तयार करणारे व त्यांचे प्रदर्शन करणाऱ्यांविरुद्ध (व्हिडिओ पायरसी) महाराष्ट्र धोकादायक कारवाया प्रतिबंधक अधिनियमानुसार (एमपीडीए) कारवाईचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी सरकारने या अधिनियमात दुरुस्ती केली असून, त्याचा वटहुकूमही जारी केला आहे. त्यामुळे बनावट सीडी विक्री करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
चित्रपट, नाटके व इतर कलाकृतींच्या बनावट सीडी तयार करून, त्या चोरट्या मार्गाने विकण्याचे प्रकार राज्यात सुरू आहेत. त्याचा परिणाम चित्रपट निर्मात्यांवर झाला आहेच; शिवाय सरकारचेही उत्पन्न बुडते आहे. प्रचलित कायद्याच्या आधारे या प्रकारावर कारवाई करण्यात येत असली, तरी त्याला अनेक मर्यादा आहेत. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणेही तसे कठीणच. त्यामुळे एकदा पकडले जाऊनही पुन्हा असे गुन्हे करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वेगळी उपाययोजना करण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू होता.
तमिळनाडूत अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वतःचा कायदा आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही अशी तरतूद असावी, असा विचार पुढे आला. त्यातूनच सध्या अस्तित्वात असलेल्या "एमपीडीए'मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने राज्यपालांच्या सहीने वटहुकूमच जारी करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी दादांविरुद्ध कारवाईसाठी 1981 मध्ये जो कायदा करण्यात आला होता, त्यात आणखी सुधारणा करून बनावट सीडीवाल्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाचे नाव आता "महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरट्‌स) अधिनियम,' असे करण्यात आले आहे. दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोचेल, अशा दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या किंवा तशी तयारी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध या अधिनियामानुसार कारवाई करता येईल; मात्र प्रथमच पकडले गेलेल्या व्यक्तींविरुद्ध ही कारवाई होणार नाही. या दुरुस्तीमुळे आता बनावट सीडी विक्रीच्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल, अशी अपेक्षा असली, तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अशी होईल कारवाई
ज्या व्यक्तीविरुद्ध कॉपीराईट अधिनियम 1957 अन्वये एकदा गुन्हा दाखल झाला असेल व न्यायालयाने अशा गुन्ह्याची दखल घेतली असेल (म्हणजे दोषारोपत्र दाखल झाले असेल), अशा व्यक्तीने पुन्हा गुन्हा केल्यास त्याच्याविरुद्ध "एमपीडीए'नुसार कारवाई करता येईल. यामध्ये त्याला एक वर्ष स्थानबद्ध करण्याची तरतूद असून, पोलिस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी ही कारवाई करू शकतात.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: