रविवार, २६ फेब्रुवारी, २०१२

शुक्रवार, २४ फेब्रुवारी, २०१२

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी....

आपली संस्कृती स्त्रीचा सन्मान करायला शिकविते; प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळे दिसते. महिलांच्या वाट्याला उपेक्षा आणि छळच जास्त येतो. नगर जिल्हा तर महिलांच्या छळात आघाडीवर असल्याचे आकडेवारी सांगते. रात्रीचे सोडाच, भरदिवसाही महिलांना घराबाहेर पडल्यावर छेडछाडीला समोरे जावे लागते आहे. काहींना घरात कुटुंबीयांकडून होणारा छळ, तर कोणाला बाहेर टवाळखोरांकडून होणारी छेडछाड सहन करावी लागते. बाजारात खरेदीसाठी गेलेल्या, बस किंवा रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या महिला, कार्यालयांत काम करणाऱ्या महिलांना हा त्रास नेहमीचा झाला आहे. त्याकडे ना समाज गांभीर्याने पाहतो, ना पोलिस. त्यामुळे कोणाचाही धाक नसलेले हे "रोडरोमिओ' महिलांना छळत आहेत. दाद मागूनही उपयोग होत नसल्याने महिला हा त्रास मुकाटपणे सहन करीत आहेत.
"पुरोगामी जिल्हा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. पोलिस यंत्रणेकडून जाहीर झालेली 2010मधील यासंबंधीची आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. या वर्षात जिल्ह्यात स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या 962 घटना घडल्या. याबाबतीत जिल्ह्याचा राज्यात दुसरा क्रमांक लागतो. पती-नातेवाइकांकडून होणाऱ्या छळात तर जिल्ह्याने राज्यात "आघाडी' घेतली. अशा प्रकारचे 604 गुन्हे नोंदले गेले. हुंड्यासाठी 24 महिलांच्या खुनाचा प्रयत्न आणि 32 जणींचा खून झाल्याने जिल्ह्याने यातही राज्यात आघाडी घेतली. बलात्काराची 57 व छेडछाडीची 115 प्रकरणे वर्षभरात नोंदली गेली. यावरून आपल्या जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती लक्षात येते.

नगरमध्ये गेल्या आठवड्यात "एएमटी' बसमध्ये महाविद्यालयीन तरुणींची छेड काढण्यात आली. या विद्यार्थिनींनी टवाळखोरांसह बस पोलिस चौकीत आणली. चौकीत पोलिस नव्हते. त्यांना चौकीत येण्यासाठी पोलिसांना उशीर लागलाच; पण प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठीही खूपच उशीर झाला. या काळात संबंधित विद्यार्थिनींना जो मनस्ताप सहन करावा लागला, तो टाळता आला असता. तसे झाले असते तर अशा गुन्ह्यांमध्ये तक्रारी देण्यासाठी महिला पुढे आल्या असत्या. त्या माध्यमातून टवाळखोरांवर जरब बसण्यास मदत झाली असती; पण ही घटना पोलिसांनी गांभीर्याने घेतली नाही, कोणा संघटना अगर नागरिकांनीही. या घटनेच्या वेळी पोलिसांचे वर्तन आणि कार्यपद्धती पाहिली तर अशा घटना कशा हाताळू नयेत, याचेही ते एक उदाहरण होते, असेच म्हणावे लागेल.

आपल्या आजूबाजूला सतत अशा घटना घडतात. त्यामुळे "हे होणारच,' असे म्हणत तर कधी त्यासाठी महिलांनाही दोषी धरत याकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढली आहे. ही वृत्ती जशी नागरिकांमध्ये वाढली, तशी ती पोलिसांमध्येही वाढली आहे. त्यामुळेच टवाळखोरांचे धाडस वाढते आहे. समाज तर आपले काहीच करू शकत नाही; पण पोलिसांचीही कसली आलीय भीती, अशीच टवाळखोरांची भावना झाली आहे. अशा साध्या साध्या घटनांमधून पोलिसांची परीक्षा घेतलेले हेच टवाळखोर नंतर इतर गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतात, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. किरकोळ घटनांमध्ये पोलिसांनी तातडीने केलेली कारवाई पुढील मोठ्या घटना टाळणारी ठरते.

या घटनांना आळा घालण्यासाठी समाजापासून सुरवात झाली पाहिजे. घरातच स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक मिळाली, त्यांना योग्य तो आधार मिळाला, तर बाहेर घडणाऱ्या अशा घटनांचा सामना करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले नैतिक बळ त्यांना मिळेल. मात्र, अशा घटनांना स्त्रियांनाही जबाबदार धरण्याची अगर संशयाने पाहण्याची वृत्ती असल्याने त्या पोलिसांकडेच काय तर घरीही तक्रार करीत नाहीत. त्यांना ना समाजाचा आधार वाटतो, ना पोलिसांचा. त्यामुळे त्यांनी तकार करायची तरी कोठे? आणि ती केली तरी त्याचा खरेच उपयोग होतो का? या घटना थांबणे दूरच; त्यातून नवीनच समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे मुकाटपणे हा त्रास सहन करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहत नाही.

गुरुवार, १६ फेब्रुवारी, २०१२

जातीयवादाची विषवल्ली वेळीच उखडली पाहिजे

जातीय तणाव निर्माण होण्याचे प्रकार प्रशासन आणि पोलिस यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे नगर जिल्ह्यात जवळजवळ थांबले होते. आता मात्र अशा घटना, त्यासाठी होणारे प्रयत्न पुन्हा डोके वर काढू लागले आहेत. जुन्याच पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न काही समाजकंटक करताना दिसत आहेत. अर्थात, त्यांच्या या प्रयत्नांना फारसे यश आलेले नाही; पण ही जातीय तेढ निर्माण करणारी विषवल्ली वेळीच नष्ट केली पाहिजे.
जामखेडमध्ये आठ दिवसांत अशा दोन घटना घडल्या. जिल्हा परिषद निवडणूक मतदानाच्या आदल्या दिवशीच हा प्रकार करून कोणी राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते काय, याची उकल होण्याआधीच पुन्हा तशाच प्रकारची घटना घडली. अर्थात, हे प्रकारही अचानक घडलेले नाहीत. केवळ जामखेडच नव्हे, तर नेवासे, श्रीरामपूर, संगमनेर येथे गेल्या काही दिवसांपासून बेबनावाच्या घटना धुमसत आहेत, तर काही थोड्या-फार प्रमाणात बाहेरही आल्या. खरे तर अशा घटनांकडे वेळीच लक्ष दिले पाहिजे. त्यांची कारणे शोधून त्यावर वेळीच उपाय केले पाहिजेत. हे काम पोलिस, प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे आहे. सध्या मात्र हे तिन्ही घटक समाजापासून दुरावत चालल्याचे दिसते.

अशा घटनांवर लक्ष ठेवून त्याची पूर्वकल्पना देण्यासाठी पोलिसांची एक विशेष शाखा कार्यरत असते. त्यांना या हालचालींची वेळीच चाहूल लागणे आणि तातडीने उपाय करणे अपेक्षित असते. मात्र, एकूणच पोलिस समाजापासून दुरावत चालले आहेत. त्यामुळे समाजात घडणाऱ्या हालचालींची खरी माहिती पोलिसांपर्यंत येत नाही. माहिती आली, तरी ती सोयीस्कररीत्या पसरविलेली असते. अशा माहितीची खातरजमा करण्यासाठी विश्‍वासार्ह स्रोतही पोलिसांकडे नसतो. जी कोणी मंडळी असे काम करण्यास तयार असतात, त्यांच्यापर्यंत पोलिस पोचत नाहीत. "चमकोगिरी' करणारेच पोलिसांच्या आजूबाजूला वावरत असतात. आपले महत्त्व वाढविणारी आणि विरोधकांना त्रासदायक ठरतील अशीच माहिती ही मंडळी पोलिसांपर्यंत पोचवितात. अर्थात, अशा "चमकोगिरी' करणाऱ्यांना समाजातही थारा नसतो. त्यामुळे समाजाचे खरे प्रतिबिंब त्यांच्या माहितीतही दिसत नाही.

जातीय तणाव निर्माणच होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला एक कार्यक्रम आखून दिलेला आहे. त्याची अंमलबजावणीसुद्धा अभावानेच झाल्याचे दिसून येते. सरकारी योजना आणि नागरिकांच्या मदतीने राबविण्याचे हे कार्यक्रम आहेत. त्यामध्ये नगरचा समावेश अग्रक्रमाने केलेला असला, तरी गेल्या काही वर्षांपासून ही योजना गुंडाळून ठेवल्याचे दिसते. यामध्ये नागरिकांचा समावेश करण्याचे ठरविले, तरी अशा घटनांच्या वेळी ज्यांचे ऐकले जाईल, अशा जाणत्या मंडळींचेही प्रमाण कमी होत आहे. पूर्वी पोलिसांच्या लाठीपेक्षा समाजातील काही कार्यकर्त्यांच्या शब्दांवर वाद मिटल्याची उदाहरणे आहेत. आता अशी मंडळीही दुरापास्त झाली आहेत. त्यामुळे सध्याच्या काळात जातीय विषवल्ली पसरविण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे.

असे प्रकार करणारे कोण आहेत, यामागे डोके कोणाचे, हात कोणाचे, त्याची कारणे काय, हे तपासात उघड होईलच. जातीय दंगल घडवून राजकीय पोळी भाजणे, कोणा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याची बदली व्हावी यासाठी असे प्रकार घडविणे, जातीवर आधारित व्यावसायिक अगर इतर प्रकारची स्पर्धा, या कारणांवरूनही असे प्रकार झाल्याची पूर्वीची उदाहरणे आहेत. मात्र, यामध्ये नुकसान सर्वांचेच असते, हे सर्वांनीच ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यावरूनच अशा गोष्टींना किती थारा द्यायचा, ते आपले आपण ठरवावे.

गुरुवार, ९ फेब्रुवारी, २०१२

आता आव्हान नवे तंटे थांबविण्याचे!

जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. गावपातळीपर्यंत गढूळ झालेल्या परिस्थितीमुळे नव्या तंट्यांना सुरवात होणार आहे. गेल्या वर्षी तंटामुक्त गाव मोहिमेत राज्यात पहिला क्रमांक मिळविलेला नगर जिल्हा आता वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपला असताना, नव्याने होणारे तंटे शोभणारे नाहीत. त्याला वेळीच आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जनसंपर्काची आवड असलेल्या आणि आपल्या भाषणातून छाप पाडण्याचे कौशल्य असलेल्या पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांनी ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून आपल्या या कौशल्याचा वापर केला तर बरेच काम सोपे होईल.
या वेळी निवडणुकीच्या प्रचारात मुद्दे नव्हतेच; होती ती केवळ एकमेकांवर चिखलफेक आणि नंतर गुद्दागुद्दी. नेत्यांनी एकमेकांवर तोंडसुख घेतले, तर कार्यकर्त्यांनी हातसफाई अन्‌ कोठे एकमेकांचा उद्धार केला. त्यामुळे प्रत्येकाच्याच मनात खदखद आहे. निकालानंतर ती बाहेर पडण्याची शक्‍यता जास्त असते. मोठ्या निवडणुकांपेक्षा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या भांडणांचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षणावरून आढळून येते. यासाठी काहीही कारण पुरते. एकमेकांकडे रोखून पाहणे, समोरून जोरात वाहन चालविणे, जोरजोरात हसणे अशी किरकोळ कारणेसुद्धा मोठ्या भांडणांसाठी पुरेशी ठरतात. निवडणुकीचा वाद वैयक्तिक पातळीवर आणला जातो. शेताच्या बांधावरून जाऊ न देणे, रस्ता अडविणे, पाणी बंद करणे, ग्रामपंचायत अगर इतर सरकारी कामात अडवणूक करणे असे प्रकार सुरू होतात. हीच प्रकरणे पुढे हातघाईवर येतात आणि दोन व्यक्ती, दोन गट यांच्यामध्ये वैर निर्माण होते. त्याचा परिणाम गाव प्रशासन आणि सहकारी संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत होऊन विकासाची कामेही मागे पडू शकतात. त्याहीपेक्षा वाढणारे फौजदारी गुन्हे जास्त डोकेदुखी करणारे ठरतात. शिवाय याच्याशी ज्यांचा संबंध नाही, अशी सामान्य जनताही यामध्ये भरडली जाते. भांडणे करणाऱ्यांचीच डोकी फुटत असली, तरी संपूर्ण गावात दहशतीचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण होते.

अर्थात हे प्रकार नेहमीचे असले तरी या वेळी जिल्ह्याला वेगळी ओळख प्राप्त झालेली आहे. कसा का होईना गेल्या वर्षी नगर जिल्हा राज्य सरकारच्या तंटामुक्त गाव मोहिमेत राज्यात प्रथम आला. त्यामुळे "राजकारण्यांचा जिल्हा' अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्याला "तंटामुक्त जिल्हा' अशी ओळख प्राप्त झाली. ती टिकविण्याचे आव्हान पोलिसांसह नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकांसमोरही आहे. जिल्ह्यात बांधावरून होणाऱ्या भांडणाचे प्रमाण जसे अधिक आहे, तसेच निवडणुकीनंतर होणाऱ्या भांडणाचेही आहे. निवडणूक संपली. झाले गेले विसरून जाऊ. एकमेकांची डोकी फोडण्यापेक्षा आपली डोकी शांत ठेवू, असा विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वातावरण निर्मिती करावी लागेल. निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच पोलिसांनी पुन्हा तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या माध्यमातून गावोगावी बैठका सुरू करून हे काम केले आणि त्यांना इतर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळाले तर तापणारी डोकी वेळीच शांत होऊन अनेक गावे आणि गावातील डोकीही फुटण्यापासून वाचतील.

रविवार, ५ फेब्रुवारी, २०१२

पाकिस्तानमध्ये अडकलेल्या एका भारतीयाची व्यथा...

रेल्वेगाडी बदलताना ते चुकून पाकिस्तानमध्ये जाणाऱया गाडीत बसले. पाकिस्तानात गेल्यावर बेकायदा प्रवेश केला म्हणून त्यांना अटक झाली. न्यायालयाने नंतर त्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. मात्र, योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने ते अद्याप पाकिस्तानात अडकून पडले आहेत.

आता त्यांच्या सुटकेसाठी पुण्यातील सरहद संस्थेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
इकडे कराळे यांचे कुटुंबीय त्यांची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी स्थानिक खासदारांमार्फत प्रयत्न केले, मात्र त्याला अद्याप यश आलेले नाही. आता सरहद संस्थेच्या प्रयत्नांकडेच त्यांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामीण भागातील बॅंका अद्याप असुरक्षितच

ग्रामीण भागापर्यंत बॅंकिंग सेवा पोचली असली, तरी त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी करण्यात आलेल्या उपायांना अद्याप तरी यश आलेले नाही. सुरक्षेसाठी "सायरन' आणि "सेन्सर' बसविलेले असूनही तिजोरी कापून पैसे चोरण्याचे प्रकार घडतच आहेत. चोरांनी शोधलेल्या नव्या युक्‍त्यांबरोबरच सुरक्षेसंबंधी दक्षता घेणाऱ्या यंत्रणांचा गाफीलपणाही याला कारणीभूत आहे. सायरन बसविले असले तरी ते वाजल्यावर काय उपाययोजना करायच्या, याबद्दलचे प्रबोधन आणि प्रशिक्षण देण्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.
जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या भांबोरे (ता. कर्जत) येथील शाखेची तिजोरी कापून चोरट्यांनी पाच लाख 98 हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली. त्यानंतर ग्रामीण बॅंकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला. अर्थात, ही काही पहिलीच घटना नाही. जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या इतरही शाखांत असे प्रकार घडले असून, काही ठिकाणचे प्रयत्न फसले आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या शाखांच्या सुरक्षेसंबंधी पूर्वी अगदीच ढिसाळपणा होता. बहुतांश शाखा असुरक्षित इमारतींत होत्या. अलीकडे बहुतांश ठिकाणी सेवा संस्थांच्या पक्‍क्‍या इमारतींत बॅंका हलविण्यात आल्या आहेत.

सध्याच्या सुरक्षेसंबंधी बॅंकेचे कार्यकारी संचालक के. टी. पावसे म्हणाले, ""जिल्ह्यातील बॅंकेच्या सर्व 282 शाखांमध्ये "सायरन' आणि "सेन्सर' बसविण्यात आले आहेत. केवळ तिजोरी फोडण्याचा प्रयत्न केल्यावरच नव्हे, तर कोणी बळजबरीने बॅंकेत प्रवेश केला तरी सायरन वाजतो. वडगाव पान (ता. संगमनेर) येथील घटनेनंतर सर्व शाखांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे शिरसगाव (ता. नेवासे), साकूर (ता. संगमनेर), दहीगाव (ता. नगर) येथील चोरीचा प्रयत्न फसला.''

आवश्‍यक त्या शाखांमध्ये बंदूकधारी रखवालदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. जेथे कायमस्वरूपी रखवालदार नियुक्त करणे शक्‍य नाही, तेथे स्थानिक पातळीवर मानधनावर रखवालदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. यापुढील टप्प्यात "सीसीटीव्ही' बसविण्यात येणार असून, सध्या मुख्य शाखेत त्याची चाचणी सुरू आहे, अशी माहिती पावसे यांनी दिली.

बॅंकेने उपाययोजना केल्या असल्या तरी चोऱ्या वा प्रयत्न थांबलेले नाहीत. इमारती आणि तिजोऱ्या मजबूत केल्या तरी त्या "गॅस कटर'च्या साह्याने फोडण्याची युक्ती चोरांनी शोधली आहे. यापूर्वी जिल्हा बॅंकेच्याच जखणगाव, पाथर्डी, ढवळगाव, वडगाव पान आदी शाखांमध्ये अशाप्रकारे चोऱ्या झाल्या. सायरन बसविला म्हणून चोऱ्या थांबतीलच असे नाही. तो वाजल्यावर परिसरातील नागरिकांनी घेतलेली दक्षता, तातडीने उपलब्ध होणारे पोलिस यांच्यावर याचे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे सायरन वाजल्यावर काय हालचाली करायच्या, कशी मदत करायची, याचे प्रबोधन करणे आवश्‍यक आहे.

याबद्दल जिल्हा पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश म्हणाले, ""बॅंका पक्‍क्‍या इमारतीत असण्याबरोबरच त्यांची तिजोरीही भक्कम असणे गरजेचे आहे. तिजोरी कापण्याचे प्रकार घडत असल्याने त्या भिंतीत दडलेल्या हव्यात. आवश्‍यतेनुसार बंदूकधारी सुरक्षारक्षकही नियुक्त केले पाहिजेत. सायरन वाजल्यावर तातडीने मदतीला जाऊन पोलिसांनाही कळविले पाहिजे याबद्दल प्रबोधन करण्यावर भर देण्यात येईल.''