न्यायालयात रखडलेले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी एका सरकारी समितीने काही उपाय सूचविले आहेत. त्यामध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, कंत्राटी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना कामाचे उद्दिष्ट ठरवून देणे, कामाच्या वेळा वाढविणे, अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे. तारखा वाढवून न देणे हा उपायही सूचविण्यात आला आहे. एकूण परिस्थिती पहाता ही पद्धत अंमलात आणली तर एखाद्या कार्पोरेट कंपनीसारखे न्यायालयाचे कामकाज होईल, असेच म्हणावे लागेल. मात्र, एवढ्याने काम भागणार नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया ही केवळ एकट्या न्यायालयांवर अवलंबून नाही. त्यामध्ये पोलिस यंत्रणेचाही भूमिका महत्त्वाची असते. उलट पोलिसांशिवाय या यंत्रणेचे काम चालू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला वकिलांची आणि पक्षकारांची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागेल.न्यायदानाचे काम सुरू होते, तेच मुळी पोलिसांपासून. आपल्या कायद्यानुसार सरकारतर्फे फौजदारी खटले दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याचा तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यापासून ते साक्षिदारांना समन्स-वॉरंट बजावनून त्यांना आणि आरोपींनाही खटल्याच्या कामासाठी उपस्थित ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. अनेकदा यामध्ये होणाऱ्या गडबडी हेही फौजदारी खटले रेंगाळण्याचे एक कारण असते. कधी वाढत्या कामाच्या व्यापामुळे, कधी राजकीय दबावापोटी तर कधी आर्थिक फायद्यासाठी पोलिसांकडून या कामास विलंब केला जातो. समन्स व वॉरंट बजावणीवरून या दोन यंत्रणांमध्ये सतत संघर्ष होत असतो. आढावा बैठका होतात, धोरण ठरविले जाते, मात्र काही दिवसांत पुन्हा पहिल्यासारखेच प्रकार सुरू होतात.
दुसऱ्या बाजूला वकिलांची भूमिकाही अनेक प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची असते. एखादा खटला प्रलंबित ठेवणे जर आपल्या पक्षकाराच्या दृष्टीने सोयीचे असेल तर वकील त्यासाठी अनेक खटपटी करतात. "बचावाची योग्य संधी मिळावी' याचा गैरवापरच जास्त केला जातो. मूळ प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असताना त्यामध्ये विविध अर्ज करून, त्यावर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आपील केले जाते, तोपर्यंत मुख्य प्रकरण प्रलंबित राहते. मूळ प्रकरणाचा निकाल आपल्या विरोधात जाण्याची शक्‍यता दिसून आल्यावर तात्पुरता न्याय मिळविण्यासाठी करण्यात येणारी ही युक्ती समोरच्या पक्षकारावर अन्याय करणारी तर ठरतेच शिवाय खटले प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत ठरते.
"तारीख पे तारीख' हा न्यायालयाच्या बाबतीत निर्माण झालेला समज दूर करण्यासाठी काही वर्षांपासून "फास्ट ट्रॅक' न्यायालये सुरू करण्यात आली. वाढीव तारखा न देता, वेगाने सुनावणी घेण्याचे काम त्यातून सुरू झाले. त्यातून अनेक खटले निकाली निघाले असले तरी त्यामुळे शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यास मात्र मदत झाली नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया जलद राबविताना त्याच्या क्‍लीष्ट पद्धतीचा फायदा आरोपींनाच जास्त झाला. काही वेळा तर आपल्या कायद्यामध्ये अनेक गुन्ह्यांसाठी अगदीच किरकोळ शिक्षा आहेत. शिवाय त्यातील अनेक सिद्ध होत नाहीत, त्यामुळे आरोपी सुटण्याचेच प्रमाण अधिक असते. अशा खटल्यात त्या आरोपींना न्यायालयाच चकरा माराव्या लागणे, हीही एकप्रकारे शिक्षाच असते. किमान त्याची तरी भिती इतरांना आणि पुन्हा गुन्हा करण्यापूर्वी त्या आरोपीला वाटत असते. याचा अर्थ खटले रेंगाळावेत, असा नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झालीच पाहिजे, मात्र कायद्याचा वचकही वाढला पाहिजे. हे काम एकट्या न्यायालयाचे नसून याच्याशी संबंधित सर्वांचेच आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा