बुधवार, २६ जानेवारी, २०११

सत्ता कोणाची, जनतेची की गुंडांची?

देशात प्रजासत्ताक राज्य सुरू झाले, त्याला आज ६१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण खरंच का आपण प्रजासत्ताक झालो आहोत? खरेच लोकांची सत्ता आली आहे का? आपले प्रशासन कोणाच्या इशारयावर चालते आहे? सत्ता कोणासाठी राबविली जात आहे? कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना खरेच राबविली जात आहे का? आपण ज्यांना राज्यकर्ते म्हणतो, ते नेमके कोण आहेत? आपण ज्याला प्रशासन म्हणतो, ते कोणासाठी राबत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आता आली आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पाश्वभूमीवर एका अप्पर जिल्हाधिकारयाला जिवंत जाळण्याची घटना मनमाडजवळ घडली. ही घटना काय सांगते? आपल्या शासन व्यवस्थेचे विदाकर सत्य यामागे दडलेले आहे. यामध्ये कोणा एका घटकाला दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण सर्वच याला आपापल्यापरीने जबाबदार आहोत. पैशासाठी सत्ता गाजविणारे सत्ताधारी, भ्रष्टाचारी सरकारी नोकर, या दोघांनीही पोसलेले गुंड आणि पैसे घेऊन मतदान करणारे अन मतदान न करणारे नागरिक. हे सगळचे याला व्यापक अर्थाने जबाबदार आहेत.


खरे तर आता सरकारी अधिकारयांना संधी आहे. त्यांनी ठरवून पुढील काही दिवस राज्यभर अशी मोहीम राबवावी, त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळालेली आहे. शिवाय या काळात त्यांना अडविण्याचे धाडस कोणीही राजकारणी करणार नाहीत. बंद आणि आंदोलने करणे हे जागृतीसाठी ठीक आहे. पण त्याही पुढे जाऊन आता पुढील आठ दिवस जर अशी मोहीम हाती घेतली आणि राज्यभर धाडी सुरू केल्या तर धंदेवाल्यांना पळताभुई थोडी होईल. कायद्याने दिलेले अधिकार सक्षमपणे वापरले तरी हे काम होईल. राहिला प्रश्न राजकीय हस्तक्षेपाचा, जे कोणी यात हस्तक्षेप करतील ते आपोआप उघडे पडतील. त्यामुळे ही इष्टापत्ती समजून महसूल अधिकारयांनी आपली कर्तबगारी दाखवून धंदेवाल्यांवर वचक निर्माण करावा.

आपल्याकडे पैशासाठी सत्ता आणि सत्तेसाठी पैसा असे दुष्टचक्र सुरू आहे. ते सुरू राहावे, यासाठी ज्यांना ज्यांना यात अोढता यईल, त्यांना अोढले जात आहे. यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांनी आता वेगळे वळण घेतले आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी सत्ता चुकीच्या पद्धतीने राबविल्यामुळे वाढलेला भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण झालेली महागाई ही आता राजकारण्यांना त्रासदायक ठरत आहे. अनेकांचे राजकारण यामुळे अडचणीत आले आहे. तसेच पैसा कमावण्याचा मार्ग म्हणून ज्या सरकारी नोकरांनी अवैध धंद्यांना आश्रय दिला, तेच आता त्यांच्या मुळावर उठले आहेत. धंद्यांना आश्रय कोणी दिला? त्यांत कोणाची भागिदारी आहे? ते चालावेत यासाठी कायद्यातील पळवाटा कोणी शोधून दिल्या? या प्रश्नांच्या मुळाशी गेल्यास खरे काय ते लक्षात येते.

एखादी घटना घडून गेल्यावर आपल्याकडे काही दिवस गाजावाजा होतो. नंतर सर्वांनाच त्याचा सोयीस्कर विसर पडतो. मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांच्या हत्येनंतरही आता महसूल संघटना आवाज उठवत आहे. नेते मंडळीही यावर कारवाईचे आश्वासन देत आहे. विरोधी पक्ष टीका करून मोकळा झाला आहे. पण मुळाशी जाऊन हा प्रश्न सोडविणार कोण? बदल्यांच्या भितीने राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनलेले सरकारी नोकर खरेच जागे होऊन आपले सर्व अधिकार वापरणार आहेत का? धंद्यांतून मिळणार्‍या हप्तारूपी उत्पन्नावर पाणी सोडून सर्व धंदे बंद करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेणार आहेत का? खरे तर आता सरकारी अधिकारयांना संधी आहे. त्यांनी ठरवून पुढील काही दिवस राज्यभर अशी मोहीम राबवावी, त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळालेली आहे. शिवाय या काळात त्यांना अडविण्याचे धाडस कोणीही राजकारणी करणार नाहीत. बंद आणि आंदोलने करणे हे जागृतीसाठी ठीक आहे. पण त्याही पुढे जाऊन आता पुढील आठ दिवस जर अशी मोहीम हाती घेतली आणि राज्यभर धाडी सुरू केल्या तर धंदेवाल्यांना पळताभुई थोडी होईल. कायद्याने दिलेले अधिकार सक्षमपणे वापरले तरी हे काम होईल. राहिला प्रश्न राजकीय हस्तक्षेपाचा, जे कोणी यात हस्तक्षेप करतील ते आपोआप उघडे पडतील. त्यामुळे ही इष्टापत्ती समजून महसूल अधिकारयांनी आपली कर्तबगारी दाखवून धंदेवाल्यांवर वचक निर्माण करावा.