गावातल्या दारूबंदीसाठी आणि अवैध व्यवसायांविरोधात आता नारीशक्तीचा उद्रेक होऊ लागला आहे. कधी हातात दंडुके घेऊन, तर कधी आंदोलनाच्या मार्गाने महिलांचा लढा सुरू आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या महिला आता अशा कामांसाठी संघटित होत आहेत, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. पुरुषसत्ताक पद्धतीच्या समाजरचनेतील महिला यासाठी पुढे येत आहेत, हेही विशेषच म्हणावे लागेल. मात्र, त्यांचा हा लढा सुखासुखी नाही. एका बाजूला घरातील पुरुष मंडळी, गावातील सत्ताधारी, गुंड प्रवृत्तीचे लोक आणि दुसरीकडे ढिम्म प्रशासन यांच्याविरुद्ध त्यांना लढा द्यावा लागत आहे. यातही त्यांचा सोयीनुसार वापर करून घेण्याचे प्रकार घडत आहेत.सध्या बऱ्याच ठिकाणी महिलांची अशी आंदोलने सुरू आहेत. त्यांतील काही ठिकाणी अल्पसे यश आले असले, तरी बहुतांश ठिकाणची लढाई सुरूच आहे. ज्या गावात दारूची अधिकृत दुकाने आहेत, तेथे महिलांची ग्रामसभा घेऊन व मतदानाद्वारे दारूबंदी करावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे; मात्र जेथे बेकायदेशीर दारूविक्री सुरू आहे, तेथे ग्रामसभा आणि मतदान घेण्याची काय गरज? बऱ्याचदा सत्ताधारी आणि प्रशासन महिलांची दिशाभूल करून तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करतात. त्यातूनच मग महिलांच्या सहनशीलतेचा उद्रेक होतो. दारूमुळे उद्‌ध्वस्त होणारे संसार वाचविण्यासाठी प्राणाची बाजी लावण्याची त्यांची तयारी असते. त्यातूनच आक्रमक आंदोलने होतात. कधीही घराबाहेर न पडलेल्या महिला यामध्ये सहभागी होऊन जेव्हा तावातावाने आपली मते मांडतात, त्या वेळी या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात येते.
सध्या तरी महिलांच्या या आंदोलनाचा रोख पोलिसांच्या विरोधात आहे. पोलिस कारवाई करीत नाहीत म्हणून महिलांनीच पुढाकार घेऊन दारूच्या भट्ट्या उद्‌ध्वस्त केल्या, असे स्वरूप या आंदोलनाचे आहे, तर कोठे आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांवरच कारवाई केल्याने पुन्हा दुसरे आंदोलन करण्याची वेळ आल्याची काही उदाहरणे आहेत. कोठे महिलांच्या आडून गावातील पुरुष किंवा राजकीय लोकच आंदोलन चालवीत असून, विरोधकांना अडचणीत आणून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न त्यातून होत आहे. संघटित झालेली ही नारीशक्ती परिवर्तन करणारी ठरू शकते. त्यासाठी या शक्तीला योग्य दिशा मिळण्याची गरज आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून आपली आंदोलने भरकटणार नाहीत, याची काळजी या महिलांनी घेण्याची गरज आहे.
दुसऱ्या बाजूला महिलांवर अशी आंदोलने करण्याची वेळ का यावी, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. करापोटी उत्पन्न मिळते म्हणून गावोगावी दारू दुकानांना परवाने द्यायचे, दुसरीकडे दारूबंदीसाठी प्रयत्न करू म्हणायचे, असे सरकारी दुटप्पी धोरणही याला कारणीभूत आहे. पूर्वी अवैध धंद्यांना केवळ पोलिसांचे "संरक्षण' असायचे. आता बहुतांश राजकीय मंडळीही अशा धंद्यावाल्यांना "कार्यकर्ते' म्हणून पोसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना पहिला विरोध राजकीय व्यक्तींचाच होतो, ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही. धंदेवाल्यांकडून होणाऱ्या फायद्याचे गणित पोलिसांनंतर आता राजकीय मंडळींनाही कळाले आहे. अवैध धंद्यांची ही साखळी मोडीत काढण्यासाठी महिलांच्या आंदोलनाचा चांगला उपयोग होऊ शकेल. फक्त ही आंदोलने भरकटणार नाहीत किंवा कोणाच्या दावणीला बांधली जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा