सध्या निर्माण झालेले तणावाचे कारणही या सोशल नेटवर्किंग साइट बनल्या आहेत. याशिवाय मोबाईल आणि अन्य संकेतस्थळांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने 250 संकेतस्थळे बंद केली असून, मोबाईल "एसएमएस'वरही अनेक निर्बंध आणले आहेत. "रोगापेक्षा उपाय भयंकर,' अशी ही स्थिती दिसत असली, तरी ही स्थिती का ओढवली, याला जबाबदार कोण, याचाही विचार केला पाहिजे. संपर्कमाध्यमांचा वाढता प्रसार उपकारक ठरेल, असे मानले जात होते. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध धोरणे आखली. प्रत्यक्षात मात्र याचा गैरवापरच अधिक होत असून, आता सरकारसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरली आहे.
खरे तर इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंग साइट वापरणारी मंडळी शिकलेली आहे. बहुतांश मंडळी तर उच्चशिक्षित आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या साइटचा चांगला वापर करण्याची अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. असे असूनही आपल्या ज्ञानाचा वापर करून या माध्यमांद्वारे अफवा पसरविणारे आणि ज्ञान गहाण ठेवून त्यावर विश्‍वास ठेवणारेही कमी नाहीत. हीच मोठी अडचण आहे. सोशल नेटवर्किंग साइटमुळे माहितीचे महाद्वार खुले झाले; पण त्यावर देण्यात येणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण राहिलेले नाही. शिवाय ही माहिती खरी की खोटी, हे तपासून पाहण्याची तसदीही कोणी घेत नाही. त्यावर दिसते ती गोष्ट खरीच आहे, असे मानून भावना व्यक्त करणारेही कमी नाहीत. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या माध्यमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात आहे. देशांतर्गत विघातक शक्तींसोबतच परकीय शक्तीही या शस्त्राचा गैरवापर करू लागल्या आहेत. ग्रामीण भागापर्यंतही याचे लोण पसरले आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांपैकी 25 टक्के लोक सोशल नेटवर्किंग साइटवर वेळ घालवितात. 8.8 टक्के लोक मनोरंजन, तर 8 टक्के लोक ई-मेलसाठी याचा वापर करतात, असे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोबाईल हे माहिती पसरविण्याचे सर्वांत मोठे माध्यम भविष्यात एक मोठी समस्या बनू पाहत आहे. त्यावरून पसरविल्या जाणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. शिवाय, त्या माहितीचा जो-तो आपापल्या परीने अर्थ काढणार!
आसाममधील हिंसाचाराबद्दल तोडफोड करून तयार केलेली माहिती आणि छायाचित्रे या माध्यमातून पसरविली जात होती, त्याच वेळी ग्रामीण भागात आणखी एक अफवा पसरविली जात होती. देवीचा कोप झाल्याची आणि भूकंपाची अफवा रात्रभर पसरल्याने एके दिवशी अर्धा महाराष्ट्र जागा राहण्याचा प्रकारही मोबाईलच्या गैरवापरामुळेच घडला. शस्त्रपरवाने देताना संबंधित व्यक्तीचे चारित्र्य तपासले जाते, ते वापरण्याचे अनेक नियम आहेत. चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती शस्त्र जाऊ नये, याची काळजी त्यातून घेतली जाते. प्रसारमाध्यमांचीही कायदेशीर नोंदणी केलेली असते, त्यांनाही आचारसंहिता ठरलेली असते. त्यामुळे काय माहिती प्रसारित करावी, याचे तारतम्य त्यांच्याकडे असते. सोशल नेटवर्किंग साइटद्वारे आणि एसएमएसद्वारे माहिती प्रसारित करणाऱ्यांच्या बाबतीत असे काहीच नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण कसे राहणार?
लोक सांगून सुधारत नसतील, तर आपल्याकडे कायद्याचा आधार घेतला जातो. त्यामुळेच अशा साइटवर बंदी घालण्याचे हत्यार सरकारने उपसले आहे. शस्त्रबंदी करावी, तशी आता या माध्यमांवर बंदी घातली जात आहे. हे प्रकार सुरूच राहिले, तर निवडणूक किंवा अन्य काळात जशी शस्त्रबंदी केली जाते, तशी सोशल नेटवर्किंग साइट आणि मोबाईलवर बंदी घालण्याची पद्धतच सुरू होईल. ते होऊ नये म्हणून या नवतंत्रज्ञानाचा विवेकाने वापर करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. (सकाळ)
