गणेशोत्सवाची धामधूम नुकतीच संपली असली, तरी पोलिसांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडावा, अशी परिस्थिती नाही. कारण आता लगेचच विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. बदलती राजकीय स्थिती आणि मतदारसंघाचीही बदलती भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, या वेळची निवडणूकही वेगळी ठरणार आहे. त्यामुळे या काळात आणि नंतरही कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. यासाठी पोलिसांना निःपक्षपाती भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा कार्यकर्त्याकडून आपला वापर केला जाणार नाही, याची दक्षताही पोलिसांना घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक यंत्रणेत पोलिसांची भूमिका मोठी असते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष बंदोबस्ताचे काम त्यांना करावे लागते. प्रचार सभांचा बंदोबस्त, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, मतदानाच्या दिवशीचा बंदोबस्त, मोजणीच्या ठिकाणचा बंदोबस्त आणि संवेदनशील भागातील गस्त, ही पोलिस बंदोबस्ताची दृश्‍य कामे दिसून येतात; मात्र उपद्रवी व्यक्तींवर कारवाई, विरोधकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे कार्यकर्ते गुंतवून ठेवणे, सत्ताधाऱ्यांचे गुन्हे दडपणे, अशी अप्रत्यक्ष कामे पोलिसांकडून दबावापोटी केली जाऊ शकतात. तीच त्यांना अडचणीची ठरतात. अलीकडे तर सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधकही पोलिसांचा वापर करून घेतात. एखादी किरकोळ गोष्ट मोठी करून आंदोलने करायची, हटवादी भूमिका घेऊन पोलिसांना कारवाई करायला भाग पाडायचे, असे प्रकारही घडू लागले आहेत. त्यामध्ये खऱ्या-खोट्याच्या पडताळणीला आणि पोलिसांच्या सदसद्विवेक बुद्धीलाही तेथे फारसा वाव राहत नाही. जमावाला शांत करण्यासाठी म्हणून पोलिस कारवाई उरकून घेतात. दुसरीकडे सत्ताधारी मंडळी पोलिसांना आदेश देऊन हव्या त्या गोष्टी करवून घेतात. पोलिसांच्या बदल्या आणि कारवाईचे अधिकार राजकीय व्यक्‍तींच्या हातात असल्याने हे घडू शकते. यातूनच आपली पोलिस यंत्रणा ढिम्म बनत आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीतही असे प्रकार घडण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. पोलिसांचा आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांना गारद करण्याचे राजकारण सध्या सुरू झाले आहे. खोटे गुन्हे दाखल करणे, एकमेकांची प्रकरणे उकरून काढणे, त्यामध्ये हवी तशी कारवाई करण्यासाठी आग्रह धरणे, असे प्रकार केले जातात. पोलिस यंत्रणाही अशा प्रकारांना बळी पडत असल्याने राजकारण्यांचे धाडस वाढत आहे. म्हणूनच शिक्षकांच्या बदल्यांखालोखाल पोलिसांच्या, तेही पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय मंडळी हस्तक्षेप करीत असतात. निवडणूक काळात आपले कर्मचारी त्यांना मतदारसंघात हवे असतात, यातच सारे आले. जेव्हा राजकीय कसोटी लागते, तेव्हा या यंत्रणांचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता जास्त असते. ती वेळ या वेळी आली आहे. इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, बंडखोरी वाढणार आणि बहुतांश ठिकाणी काट्याच्या लढती होणार, हे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत आणि नंतरही कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. आतापासूनच निःपक्ष पद्धतीने कारवाई केल्यास हे काम तुलनेत सोपे होईल, याचा पोलिसांना विचार करावा लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा