आता "मोठ्या' गुरुजींचा गोंधळ

प्राथमिक शिक्षक बॅंकेची वार्षिक सभा आणि गोंधळ, मारामाऱ्या हे समीकरणच होऊन गेले आहे. त्यांच्यापाठोपाठ आता माध्यमिक शिक्षक सोसायटीमध्येही गोंधळाला सुरवात झाली आहे. बहुतांश प्राथमिक शिक्षकांचा गावातील राजकारणाशी जवळचा संबंध असल्याचे मानले जाते. त्यांचा वावरही राजकीय व्यक्तींसोबतच असतो. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या संस्थेच्या कारभारात उमटणे सहाजिक आहे, असेही मानले जाते; परंतु माध्यमिक शिक्षक यापासून काहीसे अलिप्त राहतात. त्यामुळे त्यांच्या संघटना आणि संस्थांमध्ये अशा प्रकारचा गोंधळ अपेक्षित नव्हता. मात्र, नगरमधील माध्यमिक शिक्षकांनी त्याला अपवाद करत आपल्या धाकट्या भावांचा "आदर्श' घ्यायचे ठरविले की काय, अशी शंका येते. गोंधळाचा आदर्श घेण्यापेक्षा संस्थेचा कारभार चोख व शांततेत चालवून प्राथमिक शिक्षकांसह इतरही संस्थांपुढे आदर्श ठेवावा, असे मात्र या "मोठ्या' गुरुजींना का सुचत नाही, असाही प्रश्‍न आहे.
माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या वार्षिक सभेत जो गोंधळ झाला, तो इतर सहकारी संस्थांनाही लाजविणारा आहे. मुद्द्यापेक्षा गुद्द्यांवरच अधिक भर असल्याचे सभेत दिसून आले. अर्थात, हा उद्रेक काही एकाएकी झालेला नव्हता. दोन्ही बांजूनी त्याची पूर्वतयारी झालेली होती, असे म्हणण्यास वाव आहे. काही शिक्षक सभेला येताना काठ्या घेऊन आले होते, काहींनी मद्यपान केले होते. विरोधकांच्या गोंधळाला, मारामाऱ्यांना कसे उत्तर द्यायचे, याचे नियोजन व्यासपीठावरील लोकांनीही आधीच केल्याचे या वेळी झालेल्या फेकाफेकी व धराधरीवरून लक्षात आले. आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेले शिक्षकही रिंगणात उतरले होते. त्यांतील कोणी मार खात होते, तर कोणी मार देत होते. आपला पेशा, आपली प्रतिष्ठा, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, आपली जबाबदारी याचे भानही या शिक्षकांना राहिले नव्हते.

""सहकारी संस्थेच्या सभेत आम्ही शिक्षक नव्हे, तर सभासद म्हणून भूमिका करीत होतो. संस्थेचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहावा म्हणून आम्ही असे वागलो. लोकशाहीवर गदा येत असताना संयम सुटणे सहाजिकच होते,'' असा युक्तिवाद आता या शिक्षकांकडून केला जाऊ शकतो; मात्र त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की आधी आपली ओळख शिक्षक ही आहे. केवळ चार भिंतींच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकविणे, एवढ्यापुरते या पेशाकडे पाहिले जात नाही. शाळेबाहेरही शिक्षकांना वेगळे स्थान आहे. काही प्राथमिक शिक्षकांपेक्षा माध्यमिक शिक्षकांकडे तर समाज निश्‍चितच वेगळ्या नजरेतून पाहतो. त्यामुळे त्यांचे शाळेतीलच नव्हे, तर शाळेबाहेरील वर्तनही पेशाला शोभेल असेच असले पाहिजे. आता राहिला प्रश्‍न संस्थेच्या कारभाराचा. संस्थेचा कारभार व्यवस्थित चालावा, यासाठी गोंधळ करण्याची काय गरज? चांगला कारभार करणारे लोक सत्तेवर निवडून आणता येत नाहीत का? मतदार शिक्षकच आहेत ना? त्यांना संस्थेच्या हिताची काळजी असते ना? सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी चर्चा किंवा इतर कायदेशीर मार्ग नाहीत का? वार्षिक सभेतही आपली मते, आपले प्रश्‍न सनदशीर मार्गाने, अभ्यासू पद्धतीने मांडता येत नाहीत का? हे मार्ग सोडून शिक्षकांना अशी गुद्दागुद्दी शोभत नाही.

इतर संस्थांमधील गोंधळाचा कित्ता गिरविण्यापेक्षा त्यांच्यासमोर वेगळा आदर्श ठेवावा, असे शिक्षकांना का वाटत नाही? केवळ गोंधळ केल्यावरच प्रसिद्धी मिळेल, असा त्यांचा समज आहे काय? वृत्तपत्रांमध्ये आपल्या "सरां'चे मारामाऱ्या करतानाचे छायाचित्र छापून आलेले पाहून उद्या त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना काय वाटेल? अशा "गोंधळी' शिक्षकांची त्यांच्या मनात काय प्रतिमा राहणार अन्‌ कसला आदर्श ते घेणार? आजचे विद्यार्थी उद्याचे संस्थाचालक, सभासद, सत्ताधारी, विरोधक होणार आहेत. त्यांनीही अशाच कारभाराचा धडा आपल्या शिक्षकांकडून घ्यायचा काय, याचा विचार शिक्षकांनी करण्याची गरज आहे. प्राथमिक शिक्षक बॅंकेतील गोंधळ एकदा पोलिस ठाण्यापर्यंत गेला होता. माध्यमिक शिक्षकांनाही ते अपेक्षित आहे काय, याचाही त्यांनी विचार करावा.

चीनमध्ये बनावट एटीएमने घातला धुमाकूळ!

तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच आता चोरटेही "ईझी मनी' मिळवण्याचे नवनवे मार्ग शोधून काढत आहे. यापैकीच एक प्रकरण नुकतेच चीनमध्ये उघडकीस आले. बीजिंगमधील एका वर्दळीच्या रस्त्यावर चोरट्यांनी बनावट एटीएमच्या साह्याने ग्राहकांच्या बॅंक खात्यांची माहिती चोरून त्यांना लाखो युआनला गंडविले. चीनमधील वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

बनावट एटीएम दिसायला सामान्य एटीएमसारखेच आहे. त्यामध्ये ग्राहकांनी कार्ड टाकल्यानंतर त्यावरील सर्व माहिती मशिनच्या आतील यंत्रणेच्या माध्यमातून चोरली जाते. वर्दळीच्या रस्त्यावर असल्याने अनेकांनी या एटीएमचा वापर केला. यापैकी कोणालाही त्यातून पैसे काढता आले नाहीत. प्रत्येक व्यवहाराच्यावेळी "एरर' मेसेज दाखविला जायचा.

चोरट्यांनी मशिनकडे नोंद झालेल्या माहितीच्या आधारे बनावट एटीएम कार्ड तयार करून ग्राहकांच्या खात्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढल्याचे आढळून आले. या पद्धतीने एका ग्राहकाला पाच हजार युआनला फसविण्यात आले, तर दुसऱ्या एका ग्राहकाच्या खात्यातून सर्वच रक्कम काढून घेण्यात आली. चीनमधील सरकारी वृत्तवाहिनीनेही याबाबत वृत्त दिले आहे. हे एटीएम कोणत्याच बॅंकेच्या मालकीचे नसल्याचे तपासात आढळून आले आहे. (ई सकाळ)

बाई आणि बाटलीचं वेड...

नगर जिल्हा हा संतांची भूमी म्हणून ओळखला जातो. जगाला सदाचाराची शिकवण देणारे अनेक संत या भूमीत होऊन गेले. त्यांची कीर्ती आजही जगभर असली, तरी नगर जिल्हा मात्र संताची ही शिकवण विसरला की काय, असा प्रश्‍न पडावा, अशा घटना जिल्ह्यात घडत आहेत. जुगाराची कीड जिल्ह्यात जुनीच आहे. केवळ ग्रामीण भागच नव्हे, तर शहरातही जुगारअड्डे चालतात. त्यापाठोपाठ आता जिल्ह्यात "बाई आणि बाटली'चे वेड लागल्याचे दिसून येत आहे. कितीही छापे घातले, तरी जुगारअड्डे जसे सुरूच राहत आहेत, तीच अवस्था आता दारू आणि वेश्‍याव्यवसायाची झाली आहे.
संतमहंतांचा जिल्हा, पुरोगामी विचारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात या घटना शोभणाऱ्या नाहीत. कार्यकर्त्यांची गरज म्हणून जर नेतेमंडळी या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करीत असतील, तर ती सर्वांत गंभीर गोष्ट म्हणावी लागेल.

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश आणि त्यांच्यापूर्वीच जिल्ह्यात येऊन दाखल झालेल्या परीविक्षाधीन पोलिस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांनी अनेक ठिकाणच्या वेश्‍याव्यवसायांवर छापे घातले, तरीही धंदे सुरूच आहेत. त्यांचा विस्तार किती झालेला आहे, हे यावरून लक्षात येते. अर्थात, त्यासाठी आवश्‍यक असलेले ग्राहकांचे पाठबळ त्यांना मिळते, हेही निश्‍चित. अशा धंद्यांना जिल्ह्यात एवढा प्रतिसाद मिळावा, ही चिंताजनक बाब आहे.

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील ढाबे, ही बेकायदा दारू आणि वेश्‍याव्यवसायाची केंद्रे मानली जात होती. आता हे धंदे गावागावांत जाऊन पोचले आहेत. त्यासाठी काहींनी खास खोल्या बांधून भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. तेथे परराज्यांतून मुलींना आणून व्यवसाय केला जातो. पूर्वी ट्रक चालक हे यांचे प्रमुख ग्राहक असायचे. आता मात्र स्थानिक लोकही तेथे जात असल्याचे आढळून येते. शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणही तेथे मजा करण्यासाठी गेल्याचे आढळून येते. त्यांच्याच जोरावर हे धंदे सुरू आहेत. जिल्ह्यातील काही ठिकाणे आणि ढाबे यासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. कोपरगाव तालुक्‍यातील येसगाव फाटा, खिर्डी गणेशचे उदाहरण यासाठी घेता येईल. कित्येक वेळा छापे घातले, अनेकदा तेथील हे धंदे बंद झाल्याचे सांगण्यात आले; मात्र काही दिवसांतच ते पुन्हा सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले.

मधल्या काळात पोलिस असा छापा घातल्यावर मुंबई पोलिस अधिनियमातील तरतुदीनुसार "सार्वजनिक ठिकाणी अश्‍लील चाळे केल्या'चा गुन्हा दाखल करीत. त्यामध्ये न्यायालयात पाचशे रुपयांचा दंड होऊन आरोपींची लगेच सुटका होत असे. त्यामुळे त्या दिवसापासूनच पुन्हा धंदे सुरू, अशी अवस्था होती. आता मात्र कृष्ण प्रकाश यांनी "पिटा' कायद्यानुसार (अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा) कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे केवळ धंदे करणारेच नव्हे, तर ते चालविणारे आणि पाठबळ देणाऱ्यांवरही कडक कारवाई होऊ शकते. आता तरी हे अवैध धंदे कमी व्हावेत, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

तीच गोष्ट बाटलीची. महामार्गांवरील ढाबे हे बेकायदा दारूविक्रीची केंद्रे बनली आहेत. आता तर बनावट दारूचीही मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. केवळ वाहनचालकच नव्हे, तर परिसरातील लोकही या ढाब्यांचे हक्काचे ग्राहक झाले आहेत. या धंद्यातही अनेक बडी मंडळी उतरली असून, पैशाबरोबरच राजकीय पाठबळही त्यांना आहे. त्यामुळे कितीही छापे घातले, तरी हे धंदेही सुरूच राहतात. एकूणच, बाई आणि बाटली या धंद्यामुळे नगर जिल्ह्याच्या नावलौकिकास आता बट्टा लागत आहे. केवळ पोलिसी कारवाईने हे धंदे पूर्णपणे थांबणे कठीण आहे. हरवत चाललेली नैतिकता पुन्हा निर्माण करण्याची खरी गरज आहे.

वाचा संबधित लेख `मसाजच्या जाहिराती`

"टक्केवारी'ची लाच म्हणजे जनतेशी द्रोहच

कोणत्याही सरकारी कार्यालयात लाचलुचपतीशिवाय कामे होणे अलीकडच्या काळात कठीण झाले आहे. लाच जर व्यक्तिगत कामासाठी असेल, तर त्याची झळ फक्त त्या व्यक्तीला बसते. मात्र, कामाच्या बिलांसाठी टक्केवारी पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या लाचेची झळ ही सर्व शहरवासीयांना पोचणारी असते. यामुळे कोणा एका व्यक्तीचे नव्हे, तर संपूर्ण शहराचे, समाजाचे नुकसान होत असते. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि सरकारी कार्यालयांतही ठेकेदारांकडून अशी टक्केवारीची सामुदायिक लाच स्वीकारण्याचे प्रकार सुरू आहेत. फरक एवढाच, की त्यात ठेकेदारांचेही वैयक्तिक नुकसान होत नसल्याने, कोणी तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशातून कामे होण्यापेक्षा ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचीही घरे भरली जात आहेत. एकीकडे अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकारण्यांचे आलिशान बंगले आणि गाड्या होत असताना, सामान्य जनता मूलभूत सुविधांसाठी ठेचकाळत आहे.

अर्थात, या घटना काही नवीन नाहीत. गेल्या आठवड्यात अशाच एका प्रकारात महापालिकेतील अभियंता महादेव काकडे यांना ठेकेदाराकडून टक्केवारी पद्धतीची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यामध्ये ठेकेदार कैलास शिंदे यांनी तक्रार दिल्याने काकडे पकडले गेले आणि हा प्रकार चर्चेत आला. अर्थात शिंदे यांनी आताच ही तक्रार का दिली? त्यानंतर त्यांना धमक्‍या का व कोणी दिल्या? यामध्ये केवळ एकटे काकडेच दोषी आहेत का, असेही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जाऊ शकतात; परंतु लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशाचे आणि सरकारकडून आलेल्या अनुदानाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काय होते? लोकांनी कितीही ओरड केली, तरी विकासकामे का होत नाहीत किंवा निकृष्ट दर्जाची का होतात, याची उत्तरे मात्र यातून मिळाली आहेत.

आपले राजकारण आणि प्रशासनही पैशाभोवती फिरणारे आहे. राजकारणासाठी पैसा आणि पैशासाठी राजकारण, हे येथील समीकरण जसे बनले आहे, तसेच पैशासाठी नोकरी आणि नोकरीसाठी पैसा, असेही समीकरण बनले आहे. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच नव्हे, तर इतरही सरकारी कार्यालयांमध्ये "चांगले' पद मिळविण्यासाठी आणि ते टिकविण्यासाठी पैसा पेरावा लागतो. त्यासाठी राजकारण्यांसह इतरही घटकांना खूष ठेवावे लागते. त्यामुळे पैसे कमावण्याचे आणि कमवून देण्याचे असे मार्ग अधिकाऱ्यांना शोधावे लागतात. या "सिस्टीम'मध्ये काम करणारेच तेथे टिकतात. तीच अवस्था राजकारण्यांची आहे. त्यांनाही राजकारणासाठी पैसा हवा असतो. तो मिळवून देणारे अधिकारीच त्यांना हवे असतात. त्यामुळे कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे राजकारणी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती आहे. तेथे कोण अधिकारी कोणत्या पदावर असावेत, हे तेच ठरवितात. सोयीचा अधिकारी नसेल, तर अनेक खटपटी करून त्याची बदली करविली जाते.

एकूण परिस्थिती पाहता, तिजोरीवर डल्ला मारणारे हे सर्व घटक एकत्र येतात. त्यांना शहरातील विकासकामांपेक्षा स्वतःच्या घरात पैसा कसा ओढता येईल, याचीच अधिक चिंता असते. सगळ्यांचेच हात बरबटलेले असल्याने, एकमेकांच्या विरोधात सहसा कोणी तक्रार करीत नाहीत. कोणी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून किंवा आंदोलनांचा आधार घेत याचा भांडफोड करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यालाही यामध्ये सामावून घेतले जाते किंवा त्याचा "बंदोबस्त' केला जातो.

या संपूर्ण यंत्रणेला पैसे पुरविण्याची जबाबदारी शेवटी ठेकेदारांवर येते. त्यासाठी टक्केवारीच ठरवून दिलेली असते. हिशेबाच्या "सिस्टीम'चा तो एक भागच झालेला असतो. काकडे प्रकरणातून उघडकीस आलेल्या टक्केवारी पद्धतीनुसार जर कामे चालत असतील, तर प्रत्यक्षात 30 टक्केच पैसा कामावर खर्च होतो. इतर पैसा या "भ्रष्ट यंत्रणे'च्या खिशात जातो. असे असेल, तर त्या कामाच्या गुणवत्तेची खात्री काय? त्यामुळेच नव्याने बांधलेले रस्ते काही दिवसांतच खराब होतात, उद्‌घाटनापूर्वीच पूल खचतात, भिंतींना तडे जातात, जलवाहिन्या फुटतात. लोकांच्या कष्टाचा पैसा नकळत या लोकांच्या खिशात गेलेला असतो. इतर वेळी लाच देणाऱ्याला ठाऊक असते, की आपण लाच देत आहोत आणि त्याबदल्यात आपले काम होणार आहे; परंतु टक्केवारीच्या लाचखोरीत कर भरणाऱ्या सामान्यांना त्याची कल्पना नसते. ही त्यांची घोर फसवणूक आहे. ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, ज्यांना साहेब म्हणून मानसन्मान दिला, ज्यांचे संसार जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशातून चालतात, त्याच लोकांकडून अशी फसवणूक होते, ही गोष्ट भयानक आहे. तो जनतेशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल.

त्रासदायक आंदोलनांना चाप आवश्‍यकच

 अचानक "रस्ता रोको' करून वाहने अडवून धरायची, एखाद्या कार्यालयावर "हल्ला' करून मोडतोड करायची, कुलूप ठोकून कामकाज बंद पाडायचे, मृतदेह पोलिस ठाण्यात आणून त्याचीही विटंबना करायची, अशी आंदोलने सर्रास सुरू झालेली दिसतात. यामध्ये मूळ प्रश्‍न बाजूला राहून सरकारी अधिकारी आणि जनतेची अडवणूक करण्यावरच संबंधितांचा जास्त भर असतो. यामध्ये प्रश्‍नापेक्षा राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचाच भाग जास्त असतो, ही गोष्टही आता लपून राहिलेली नाही.

नवे पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी जिल्ह्यात आल्याबरोबर या प्रश्‍नात लक्ष घातले आहे, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात तरी जिल्ह्यातील जनतेची अशा त्रासदायक आंदोलनांतून सुटका होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी. पहिल्याच गुन्हे परिषदेत कृष्ण प्रकाश यांनी आंदोलनांबद्दलची आपली भूमिका व्यक्त करून पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. त्यांच्या मते, "रास्ता रोको'सारखी इतर लोकांची अडवणूक करणारी आंदोलने हा गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यामध्ये तशाच पद्धतीची कारवाई अपेक्षित आहे. सामान्य जनतेने पोलिस अधीक्षकांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असले, तरी अशा आंदोलनांवर राजकारण आणि पोटही अवलंबून असलेल्या तथाकथित पुढाऱ्यांना मात्र ही गोष्ट फारशी पचनी पडणार नाही, असे दिसते.

लोकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी, विविध प्रश्‍नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने करणे सहाजिक आहे. लोकशाहीत तो लोकांचा हक्कही आहे; मात्र आंदोलनांनाही काही मर्यादा आणि नियम हवेत. आपली सोय करून घेण्यासाठीची आंदोलने इतरांची गैरसोय करणारी नसावीत. उपोषण करणे, धरणे धरणे, मोर्चाने जाऊन निवेदन देणे, अशी आंदोलने समजण्यासारखी आहेत; मात्र आंदोलनांना मिळणारी प्रसिद्धी आणि त्यातून नेता व्हायची चालून येणारी संधी लक्षात घेता, गेल्या काही काळापासून आंदोलनांचे स्वरूपच बदलून गेले आहे. आक्रमक पद्धतीने केले जाणारे आंदोलन हेच खरे, असाच समज रूढ झाला आहे. अर्थात त्याला काही प्रमाणात सरकारी अधिकारीही जबाबदार धरावे लागतील; कारण सामान्यांच्या शांततेच्या मार्गाने केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांची त्यांच्याकडून फारशी दखल घेतली जात नाही. एखादा राजकीय पुढारी, संघटनेचा कार्यकर्ता यांच्या नेतृत्वाखाली तोडफोड आंदोलन झाले, तर सरकारी यंत्रणा दखल घेते. त्यामुळे मूळ आंदोलनांची पद्धतच आता मागे पडली आहे. आंदोलन म्हणजे हल्लाबोल, असेच स्वरूप त्याला आले आहे. त्यामध्ये एका समूहाचे प्रश्‍न मांडत असताना दुसऱ्या लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. ज्यांचा या शहराशी, या प्रश्‍नांशी संबंध नाही, अशा लोकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होते. केवळ प्रसिद्धी मिळते म्हणून अशी आंदोलने करणारे अनेक कथित पुढारी तयार होत आहेत. केवळ आंदोलनांपुरतीच त्यांची ओळख आहे. अशा प्रकारांना आता आळा बसेल, अशी अपेक्षा लोकांमधून व्यक्त होत आहे.


त्या गुन्ह्यांचे काय होते?

आंदोलनांच्या वेळी अनेकदा गुन्हे दाखलही होतात. जमावबंदी आदेशाचा भंग किंवा सरकारी कामात अडथळ्याचे हे गुन्हे असतात; मात्र पुढे त्यांचे काय होते, ते कळत नाही. असे गुन्हे दीर्घ काळ प्रलंबित राहतात. त्यामध्ये शिक्षा झाल्याची उदाहरणेही अत्यल्प आहेत. त्यामुळे आंदोलक पुन्हा तीच चूक करतात.

साक्षरता वाढली; पण अंधश्रद्धा कायम

गेल्या पन्नास वर्षांत नगर जिल्ह्यातील साक्षरता 40 टक्‍क्‍यांवरून 78 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली; पण लोकांवरील अंधश्रद्धेचा पगडा काही कमी झाला नाही. त्यामुळेच जिल्ह्यात आजही अनेक बुवा- महाराजांचे प्रस्थ कायम आहे. केवळ अशिक्षितच नव्हे, तर शिकलेली माणसेसुद्धा अशा बुवाबाजी आणि गंड्या-दोऱ्यांमध्ये अडकलेली दिसतात.
पुरोगामी विचारांचा, संतमहंताचा आणि समाजसुधारकांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्याने अनेक क्षेत्रांत भरारी घेतलेली असली, तरी अंधश्रद्धा आणि बुवाबाजीची काळी किनार अद्याप दूर झालेली नाही. अलीकडच्या काळात याविरोधात फारसे कोणी काम करीत नसले, तरी पूर्वी मात्र संत आणि समाजसुधारकांनी लोकांच्या या प्रवृत्तीवर चांगलेच ओरखडे ओढल्याचे आढळून येते.

जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणे केवळ अंधश्रद्धेतून निर्माण झाली आणि नावारूपालाही (!) आलेली आहेत. विशेष म्हणजे, ती येथील लोकांची आता श्रद्धास्थाने बनली आहेत. त्यांचा नामोल्लेखही भावना दुखावणारा ठरू शकतो, एवढा लोकमनावर त्यांचा पगडा निर्माण झाला आहे. नवस बोलणे आणि काम झाल्यावर तो फेडणे, हा प्रकारही रूढ झाला आहे. नवसाला पावणाऱ्या म्हणून कित्येक देवदेवता जिल्ह्यात "प्रसिद्ध' आहेत. नवस करण्याच्या आणि फेडण्याच्या पद्धतीही विचित्रच म्हणाव्यात अशा आहेत. सव्वा किलोच्या नैवेद्यापासून बोकड-बकऱ्यांच्या बळींपर्यंत आणि उपवास करण्यापासून देवाजवळच्या झाडाला गंडा-दोरा बांधण्यापर्यंतच्या प्रथा येथे आहेत. परीक्षेत पास होऊ दे, चांगले गुण मिळू दे, लग्न जमू दे, पैसा मिळू दे, अशा प्रयत्नसाध्य गोष्टींपासून मूलबाळ होऊ दे, पाऊस येऊ दे, अशा निसर्ग आणि विज्ञानाधारित गोष्टींसाठीसुद्धा नवस बोलले जातात. विशेष म्हणजे, निवडणुकीत विजयी होऊ दे, यासाठी नवस करणारे आणि त्यासाठी कोणा बाबाचा आशीर्वाद घेणारे नेतेही आपल्या जिल्ह्यात कमी नाहीत. कोणा बाबाने दिलेला गंडा-दोरा हातात कायम बांधलेले कित्येक नेते आणि उच्चपदस्थ अधिकारीसुद्धा पाहायला मिळतात. ज्यांनी अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायचे, ती मंडळीच तर त्याचे अनुसरण करीत असतील, तर हा रोग कसा दूर होणार?

दुसरा प्रकार आहे बुवाबाजीचा. एकीकडे मोठमोठी रुग्णालये उभी राहत असताना दुसरीकडे जिल्ह्यात अनेक बुवा- महाराजही आपले प्रस्थ वाढवून बसले आहेत. "बुवा तेथे बाया' अशी एक म्हण आपल्याकडे रूढ आहे. याचा अर्थ, बुवाबाजीला सर्वाधिक बळी पडणाऱ्या महिला असतात. आपल्या जिल्ह्यात मात्र, महिलांबरोबर राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि उच्चपदस्थ अधिकारीसुद्धा बुवाबाजीत रमलेले दिसतात. कोणा बुवाचा भक्त नाही, असा नेता शोधून सापडणार नाही. घरगुती भांडणे, प्रापंचिक अडचणी, उद्योग- व्यवसाय, राजकारण, नोकरीतील बढती, पैसे कमावण्याची संधी अशा कितीतरी गोष्टींवर बुवा तोडगे सुचवितात, असा समज होऊन त्यांच्याभोवती ही गर्दी झालेली असते. कित्येक बुवांनी शहरी भागातही आपली "दुकाने' थाटली आहेत. भगवी वस्त्रे घालून बसणारेच नव्हे, तर वातानुकूलित गाड्यांतून फिरणारे आणि रात्री नको तेथे दिसणारे बुवाही जिल्ह्यात कमी नाहीत.

आजारपणावर अंगारे-धुपारे करणारे बुवाही आहेत. त्यांच्याकडेही गर्दी दिसते. आरोग्यसेवा उपलब्ध नसलेल्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोकांच्या दृष्टीने हेच दवाखाने मानले जातात. मंत्र, अंगारा अन्‌ जोडीला झाड-पाला किंवा दुसरा काही तरी प्रसाद देणाऱ्या या बुवा- महाराज किंवा देवऋषींवरच लोकांचा जास्त विश्‍वास असतो. कित्येकदा या बुवांनी सुचविलेले अघोरी उपायसुद्धा केले जातात. त्यातून अनेकांचा जीव जात असला, तरी बाबांची महती कमी होत नाही. उलट, देवाचा कोप म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. बाबांच्या सांगण्यावरून नरबळी दिल्याच्या कित्येक घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. अद्यापही त्या पूर्ण बंद झालेल्या नाहीत. आमवस्येच्या रात्री उतारा टाकणारे जसे आहेत, तसे दहा लाखांच्या आलिशान गाडीत किंवा कोट्यवधींच्या भव्य बंगल्यात काळी बाहुली उलटी टांगणारे अंधश्रद्धाळूही कमी नाहीत.

अंधश्रद्धा ही कोणा एका धर्माच्या अगर जातीच्या लोकांमध्ये आहे, असे नाही. याबाबतीत जातीपातीच्या भिंती केव्हाच ओलांडल्या आहेत. एका धर्माचे लोक दुसऱ्या धर्मातील बाबाला अगर देवतांना मानणारेही आहेत. त्यामुळेच विशिष्ट दिवशी विशिष्ट ठिकाणी गर्दी होत असल्याचे दिसून येते. त्यातून नवे व्यवसाय आणि त्यातून होणारी लूटमारही सुरू आहे, ही गोष्ट वेगळीच. सर्वच क्षेत्रांत आघाडी घेतलेला नगर जिल्हा याबाबतीत मात्र खूप मागे राहिला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

बोगस डॉक्‍टरही !
अत्याधुनिक सोयी असलेली मोठी रुग्णालये उभी राहत असताना ग्रामीण भागात बोगस डॉक्‍टरांचीही चलती आहे. अधिकृत वैद्यकीय पदवी नसलेले हे डॉक्‍टर ठोकताळ्याच्या अधारे औषधोपचार करतात. स्वस्तात काम होते, म्हणून आणि गुण आल्याचा तोंडी प्रचार होत असल्याने खऱ्या डॉक्‍टरांपेक्षा अशा बनावट डॉक्‍टारांचीच जास्त चलती आहे. हीसुद्धा एकप्रकारे वैद्यकीय अंधश्रद्धाच म्हणावी लागेल. त्यांच्यावर होणारी कारवाईही अगदीच जुजबी आहे.

तोतया पोलिस अन्‌ भोळीभाबडी जनता

आम्ही पोलिस आहोत. पुढे दंगल सुरू आहे. तुमच्याजवळील दागिने काढून ठेवा... आम्ही "सीआयडी'चे अधिकारी आहोत. तुमच्याजवळ गांजा आहे. झडती घेऊ द्या... अशी बतावणी करून लोकांना लुटण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. लोकांच्या बेसावधपणाचा आणि पोलिसांच्या "स्टाईल'चा वापर करून अनेक तोतया लोकांना लुबाडतात; मात्र लोकही यातून बोध घेत नाहीत.

सायंकाळच्या वेळी आजीबाई मंदिरात निघालेल्या असतात. रस्त्याने पायी जाताना पोलिसांसारखे दिसणारे; पण साध्या कपड्यातील दोघे त्यांना अडवितात. "आजी, आम्ही पोलिस आहोत. पुढे दंगल सुरू आहे. गळ्यातील दागिने काढून ठेवा. थांबा, आम्ही मदत करतो,' असे म्हणून मदतीला धावल्याच बनाव केला जातो. अचानक उद्‌भवलेला प्रसंग, दंगलीबद्दल छापून येणाऱ्या बातम्या यांमुळे त्या आजीबाईही भारावून गेलेल्या असतात. कोणी तरी मदतीला आले आहे, अन्‌ विशेष म्हणजे ते पोलिस आहेत, असे वाटून त्याही विश्‍वास ठेवतात. याचा फायदा घेत तोतया दागिने काढून घेऊन रुमालात बांधून पिशवीत ठेवण्याचा बहाणा करून दागिन्यांसह पोबारा करतात. त्यानंतर, आपण फसले गेलो आहोत, हे आजीबाईंच्या लक्षात येते. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. तेव्हा मदतीला कोणीही येत नाही. अगदी खरे पोलिससुद्धा.
भाजी आणण्यासाठी काका बाजारात चाललेले असतात. तेवढ्यात समोरून दोघे येतात. "आम्ही सीआयडीचे अधिकारी आहोत. तुमच्याकडे गांजा असल्याचा संशय आहे. थांबा, आम्हाला झडती घेऊ द्या,' असे म्हणून ते काकांची लगेचच झडती सुरू करतात. खिसे रिकामे केले जातात. त्यातील चीजवस्तू काढून घेतल्या जातात अन्‌ काही कळायच्या आत त्या घेऊन तोतये पळूनही गेलेले असतात. तोपर्यंत भानावर आलेले काका विचार करतात, आपला गांजाशी काय संबंध? हे अधिकारी कोण? त्यांना संशय कसा आला? पण हा विचार करेपर्यंत बराच वेळ निघून गेलेला असतो अन्‌ त्या आजीबाईंप्रमाणेच हे काकाही एकाकी पडलेले असतात. कोणाला सांगायला गेले, तर लोक हसतात किंवा संशयाने तरी पाहतात. नंतर खरे पोलिससुद्धा निष्काळजीपणाबद्दल काकांनाच दोष देतात.

 आरोपींची ही गुन्हा करण्याचीच पद्धत आहे. बहुतांश वेळा असे गुन्हे करणाऱ्या बाहेरच्या टोळ्या असतात. त्यांचे नेमके वर्णन आणि ठावठिकाणा माहिती नसतो. त्यामुळे हे चोरटे अभावानेच पकडले जातात. त्यामुळे अशा घटना घडतच राहतात. घटना घडल्यावर घाबरणारे सामान्य नागरिक, शहरातील परिस्थिती, पोलिसांची कामाची "स्टाईल' यांचा पुरेपूर फायदा घेत आणि अभ्यास करून हे चोरटे डाव साधतात. त्यांनी कधी मोठ्या व्यापाऱ्याला, व्यावसायिकाला, वाहनधारकांना लुटल्याचे प्रकार घडत नाहीत. सामान्य महिला, वृद्ध यांनाच "टार्गेट' केले जाते. पोलिसांबद्दल, शहराच्या स्थितीबद्दल फारशी माहिती नसलेल्यांना, छोट्या-मोठ्या घटनांना घाबरणाऱ्या, कोणावरही चटकन विश्‍वास ठेवणाऱ्या लोकांनाच फसविले गेल्याचे आढळून येते.
यातील काही घटना पोलिस ठाण्यापर्यंत पोचतात. बऱ्याच वेळा लोक तक्रारही देत नाहीत. पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल होतो, पुढे काही तपास नाही. ज्या भागात घटना घडली, तेथे लोक एक-दोन दिवस चर्चा करतात, नंतर सर्व जण विसरून जातात. घटना टाळण्यासाठी प्रबोधन केले जात नाही. पोलिसांच्या नावाचा गैरवापर करून लोकांना लुटणाऱ्या टोळीचा छडा लावावा, असे पोलिसांनाही वाटत नाही. त्यामुळे अशा घटना घडतच राहतात.

कार्यालयात पत्ते खेळल्याने नोकरी गेली

जुगारात आणि विशेषतः पत्त्याच्या डावात लोक पैसे गमावतात, कंगाल होतात; मात्र एसटी महामंडळातील एका वाहतूक निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला पत्त्याच्या डावात नोकरी गमवावी लागली आहे. कामाच्या वेळेत संगणकावर पत्ते खेळणे त्याला चांगलेच महागात पडले. मुख्य म्हणजे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर मागे उभे असल्याचेही त्याच्या ध्यानात आले नाही.

सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात कामाच्या वेळात "टाइमपास' करणाऱ्या बाबूंची संख्या काही कमी नाही. एसटीच्या मुंबई सेंट्रल येथील मध्यवर्ती कार्यालयात सकाळी लवकरच आलेले श्री. कपूर कार्यालयात एकटेच फेरफटका मारीत होते, तेव्हा त्यांना वाहतूक विभागातील वाहतूक निरीक्षक दर्जाचा एक अधिकारी संगणकावर पत्ते खेळत असताना दिसला. त्यानंतर ते पत्ते खेळणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या बाजूला जाऊन उभे राहिले. "पत्ते असे नाही, असे खेळ' असे सांगू लागले.
 
शेजारी व्यवस्थापकीय संचालक उभे आहेत, याचे भान नसल्याने तो अधिकारी त्यांच्या सूचनेनुसार पत्ते खेळू लागला. डाव दहा ते बारा मिनिटे चांगलाच रंगात आला होता. एवढा वेळ होऊनही आपल्या शेजारी कोण उभे आहे, याचे भान त्या अधिकाऱ्याला आले नाही. अखेर काही वेळाने अन्य कर्मचारी आपल्याकडे विचित्र नजरेने पाहत असल्याचे बघितल्यानंतर त्याला वस्तुस्थिती समजली आणि त्याची चांगलीच तंतरली. या प्रकारामुळे संतापलेल्या कपूर यांनी त्याला तत्काळ निलंबित केले.
 
कार्यालयातील संगणकाचा गैरवापर करणारे लोक कमी नाहीत. खाजगी कामासाठी इ मेल च वापर करणे, खासगी कामे संगणकावर करुन प्रिंट घेणे, असे प्रकार सर्वत्र घडत असतात. त्यानाही या बातमीने आला बसावा.

लग्नातील मारामाऱ्या...

मारामाऱ्या आणि दंगली  नवीन नाहीत. निवडणुकांच्या काळात त्याला आणखी जोर येतो. मात्र, सध्या लग्नातच मारामाऱ्या होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. लग्न म्हणजे मंगल सोहळा; पण त्यातच हे अमंगळ घडत आहे. मिरवणुकीत नाचण्यावरून, जेवणावरून आणि मानपानावरूनही मारामाऱ्या होत आहेत. कोठे वऱ्हाडी मंडळींमध्ये आपसांत, तर कोठे वऱ्हाडी व गावकरी यांच्यात मारामाऱ्यांचे प्रकार होत आहेत. पोलिसांनाही हे एक नवीनच काम लागले असून, भविष्यातील कौटुंबिक कलहाची बीजेही यातून रोवली जात आहेत.

उशिरा सुरू झालेल्या लग्नसराईचा हंगाम सध्या जोरात सुरू आहे. एकाच दिवशी कित्येक सोहळे उरकले जात आहेत. अलीकडे लग्नांमध्ये अवास्तव खर्च करण्याकडे कल वाढला आहे. वरात व त्यामध्ये वाजविण्याच्या वाद्यांवर होणारा खर्च केवळ "तरुणाई'च्या अग्रहाखातर केला जातो. पूर्वी बॅंडबाजाच्या साथीने निघणारी नवरदेवाची ही मिरवणूक आता "डॉल्बी'शिवाय निघत नाही. नाचणारे पाच-दहाच असले, तरी हजारो रुपये खर्चून ही व्यवस्था करावी लागते. काही नवरदेव तर लग्न जमवितानाच ते ठरवून घेतात. नवरदेवांच्या मित्रांचा हा हट्ट पुरवावाच लागतो. कितीही गरीब घरातील लग्न असले, जेवणाचा बेतही साधारणच असला, तरी नवरदेवाच्या मिरवणुकीत मात्र "डॉल्बी' असतोच, असे चित्र सध्या पाहायला मिळते. आता मिरवणुकीत नाचायचे म्हणजे "घेतल्या'शिवाय थोडेच जमणार? त्यामुळे ही तरुणाई नवरदेवाच्या खर्चाने "ढोसून'च मिरवणुकीत सहभागी होते. नाचण्याच्या नादात किती "ढोसली' याचा हिशेबच लागत नाही. त्यामुळे त्यांचे स्वतःवर नियंत्रण राहत नाही आणि ते नवदेवाचे मित्र असल्याने इतर कोणी त्यांना नियंत्रणात आणू शकत नाही. एवढेच काय, खुद्द नवरदेवाचेही ते ऐकत नाहीत. नागापूरला तर मित्रांनी आणि नातेवाइकांनी या कारणावरून नवदेवालाच मारहाण केली. उशीर होत चालल्याची जाणीव जाणत्या मंडळींनी करून दिली, की मग वादाला सुरवात होते. त्याचे रूपांतर चक्क मारामारीत होते. बोधेगावमध्येही असाच प्रकार घडला. आठ-दहा तरुणांच्या टोळक्‍याने चक्क गाव वेठीस धरले. पोलिस ठाण्यावरच दगडफेक केली. लग्नात वाद नको, असा विचार करून गावकरी आणि इतर वऱ्हाडी समजुतीने घेतात. त्यामुळे लोक आपल्याला घाबरले आहेत, असा समज होऊन या झिंगलेल्यांना आणखी जोर चढतो. गावकऱ्यांवरही हल्ला करण्यास ते मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे कित्येकदा गावकरी आणि वऱ्हाडी यांच्यात मारामाऱ्या होऊन

वऱ्हाडींना गावकऱ्यांनी बदडून काढल्याचीही उदाहरणे आहेत. प्रकरण थेट पोलिस ठाण्यापर्यंत गेल्याने लग्नासाठी आलेल्यांना तुरुंगाची हवा खाण्याची वेळ येते.

दुसरा प्रकार आहे तो वऱ्हाडींमधील अतंर्गत भांडणांचा. यामध्ये वरपक्ष आणि वधूपक्ष यांच्यात मानपानावरून होणाऱ्या भांडणांचे प्रमाण अधिक असते. हे प्रकरणही कित्येकदा मारामाऱ्यांवर जाते. यामध्ये बहुतांश वेळा भांडण लावून देणारे त्रयस्थ असतात. नातलगांपैकीच कोणी तरी वरपक्षाची अस्मिता जागृत करून देऊन भांडणे लावून देतात. चांगल्या कार्यक्रमात विघ्न अणण्याची अपप्रवृत्ती काहींमध्ये असते. त्यातून सदसदविवेक हरवलेली माणसे एकमेकांशी भांडत बसतात. नगर शहरात एका लग्नात तर, लग्नपत्रिका मिळाली नाही, या कारणावरून नातेवाइकांनी वधूपित्याला मारहाण केली होती. कित्येकदा किरकोळ कारणासाठी लग्न मोडण्यापर्यंत मजल जाते.

ज्या दोन कुटुंबांमध्ये लग्नसोहळा होत असतो, त्या दोघांचा एकमेकांशी पुरेसा परिचय झालेला नसतो. स्थळ नवीन व लांबचे असेल, तर लग्नापूर्वी या कुटुंबांतील कर्ती मंडळी एक-दोनदाच भेटलेली असतात. काही लग्ने ताणाताणी होऊन, सौदेबाजी होऊन कशीबशी जमविलेली असतात. त्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी वधूपक्षाने आधीच कित्येक खटपटी केलेल्या असतात. ही जुळवाजुळव करताना वधूपिता आणि त्याच्या घरातील इतर सदस्य वैतागलेले असतात. त्यामुळे लग्नात ऐन वेळी पुढे आलेल्या मागणीमुळे त्यांच्या रागात भर पडते. वरपक्षाकडे इतर नातेवाईक मंडळी दुसऱ्यांच्या लग्नांची उदाहरणे देत त्यांची अस्मिता जागृत करून देतात. यावरूनही भांडणे होतात. मोठा खर्च करून साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या या सोहळ्याला गालबोट लागते.

प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही. लग्नातील या भांडणांचे पडसाद या दोन कुटुंबांवर पुढे कित्येक वर्षे उमटत राहतात. कलुषित झालेली ही मने लवकर साफ होऊ शकत नाहीत. त्यातूनच पुढे विवाहितांच्या छळाच्या घटना घडतात. लग्नात झालेली ही भांडणे एवढी महागात पडत असल्याने ती वेळीच रोखली पाहिजेत. त्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या जाणत्या मंडळींनी पुढाकार घेऊन आधीपासूनच नियोजन केले पाहिजे.