रविवार, ३१ जानेवारी, २०१०

आज रात्री 9.30 वा. पहा "स्टार माझा'


स्टार माझा तर्फे आयोजित यावर्षीच्या ब्लॉग स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण नुकतेच मुंबईत झाले आहे. त्या कार्यक्रमाचे प्रसारण आज 31 जानेवारी 2010 रोजी रात्री साडे नऊ वाजता करण्यात येणार आहे. आपण सर्वांनी हा कार्यक्रम आवश्‍य पहावा, असे पुरस्कार विजतेत्यांतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे.

RESULT OF BLOG MAJHA 2009 COMPETITION
FIRST THREE WINNERS:

Aniket Samudrahttp://manatale.wordpress.com

Neeraja Patwardhanhttp://aatalyaasahitmaanoos.blogspot.com

Dipak Shindehttp://bhunga.blogspot.com

REMARKABLE PARTICIPATION:

Hariprasad Bhaleraowww.chhota-don.blogspot.com

Devdatta Ganarhttp://maajhianudini.blogspot.com

Medha Sakpalwww.medhasakpal.wordpress.com

Salil Chaudharywww.netbhet.com

Pramod Devhttp://purvaanubhava.blogspot.com

Raj Kumar Jainhttp://rajkiranjain.blogspot.com

Minanath Dhaskehttp://minanath.blogspot.com

Vijaysinh Holamhttp://policenama.blogspot.com

deepak kulkarnihttp://aschkaahitri.blogspot.com

Anand Gharehttp://anandghan.blogspot.com

आयकर विभागाच्या नावाने बनावट ई-मेल

"गेल्या वर्षी आपल्या खात्याचा संपूर्ण हिशेब केल्यानंतर आयकर विभाग आपल्याला 820 रुपये 50 पैसे परतावा (रिफंड) देणे आहे. तो प्राप्त करून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्‍लिक करून विचारलेली माहिती भरा. उशीर झाल्यास पैसे मिळणार नाहीत-आयकर विभाग,' असा संदेश आपल्या ई-मेलवर येतो. हा मेल आयकर विभागाकडून आलेला आहे, असे भासविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तो "फिशिंग' ई-मेल असल्याचे लक्षात येते. सध्या अनेकांना असे संदेश येत आहेत.

इंटरनेटचा गैरवापर करून फसवणूक करण्याचा धंदा देशातील आणि देशाबाहेरील काही मंडळी नेहमी करीत असतात. त्यासाठीच ही एक युक्ती वापरली जात आहे. "इन्कम टॅक्‍स डिपार्टमेंट' या नावाने आलेला हा संदेश यातीलच एक प्रकार असल्याचे चौकशीत आढळून आले. या संदेशाच्या खाली एक लिंक दिलेली असते. त्यावर क्‍लिक केल्यास एक फॉर्म येतो. त्यामध्ये आपली व्यक्तिगत माहिती विचारलेली असते. बॅंकेच्या खात्यासह क्रेडिट कार्ड व त्याचा क्रमांकही विचारलेला असतो. सामान्यतः ही माहिती आयकर विभागानेच विचारली असल्याने काही लोक ती तातडीने भरतातही. हा संदेश खरा असल्याचे भासविण्यासाठी तळाला आयकर विभागाची खरी खुरी लिंकही जोडलेली असते. त्यावर क्‍लिक केल्यास आयकर विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ उघडले जाते. त्यामुळे हा संदेश खरा असल्याची खात्री पटावी, अशी रचना केलेली असते. मात्र, फॉर्म भरण्यासाठी जेथे क्‍लिक करण्यास सांगितले आहे, ती लिंक भलतीकडेच जोडल्याचे आढळून येते.

ई-मेलमधील तंत्राच्या साहाय्याने अशा एका "फिशिंग' संदेशाचा मार्ग शोधला असता, असा संदेश "सिक्‍युरिटी ऍट ऑनलाइनअपडेट डॉट कॉम' या पत्त्यावरून पाठविल्याचे आढळून येते, तर लिंक "काद्रो सोल्यूशन्स डॉट कॉम'ला जोडल्याचे आढळून येते. मुख्य म्हणजे जेथे क्‍लिक करायला सांगितले असते, ती लिंक काही काळासाठीच कार्यान्वित राहते, उत्तर दिले नाही, तर ती लॅप्स होत असल्याचे आढळून आले. आयकर विभागाकडून पैसे परत मिळणार, या आशेने लोकांनी ती तत्काळ भरावी, अशी रचना या संदेशाची आणि लिंक केलेल्या फॉमची केलेली असते. एकदा का ही माहिती मिळाली, की त्याचा वापर करून संबंधितांची लूट केली जाऊ शकते. इंटरनेटवर विविध कारणांसाठी आपले ई-मेल आयडी आपण देत असतो, त्याचा वापर करून हे तोतये आपल्याला संदेश पाठवीत असल्याचे दिसून येते. शेअर मार्केट किंवा इतर प्रकारे आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरलेल्या ई-मेल आयडीवरच असे संदेश येत असल्याचे दिसून येते.

हे संदेश फसवे ः आयकर विभाग
गेल्या काही महिन्यांपासून हे प्रकार सुरू झाले असून, आयकर विभागाकडेही याबद्दल तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे असे ई-मेल फसवे असल्याचे या विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. आयकर विभागाकडून असे कोणतेही ई-मेल संदेश पाठविण्यात आलेले नाहीत. मुख्य म्हणजे परताव्यासाठी (रिटर्न्स) असे संदेश पाठविणे आणि करदात्यांचे क्रेडिट कार्ड क्रमांक विचारणे ही आयकर विभागाची पद्धत नाही. त्यामुळे अशा संदेशांना उत्तर देऊ नये, असे आवाहन आयकर विभागाने केले आहे.

गुरुवार, २१ जानेवारी, २०१०

चोरीची वाहने फोडण्याचा "धंदा'!

वरवर पाहता भंगाराचे दुकान, असे स्वरूप असते. आतमध्ये मात्र वेगळाच "उद्योग' सुरू असतो. राज्यभरातून चोरलेली वाहने तेथे आणून फोडली जातात. डंपर, ट्रकसारखी मोठी वाहने तासाभारात होत्याची नव्हती करण्याची कला त्यांनी साध्य केली आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांची उलाढाल तेथे होते. अर्थात कारवाई करणाऱ्या सर्व यंत्रणांशी "अर्थपूर्ण' संबंधांतूनच हे साध्य होते.

पुणे जिल्ह्यातील एका वीटभट्टी चालकाचा डंपर नगरमधून चोरून आणून भंगाराच्या दुकानात त्याचे तुकडे करण्यात आले. हे भंगार विकण्याच्या प्रयत्नात असतानाच वाहनमालकाच्या शोधामुळे किमान भंगार तरी हाती लागले. त्यातून उघडकीस आला चोरीचे वाहने फोडून भंगारात विकण्याचा धंदा. अर्थात, हा धंदा नगरमध्ये नवीन नाही. यापूर्वीही त्याबद्दल बरीच चर्चा झाली आहे, तरीही येथील पोलिसांना तो सापडत नव्हता. एका सामान्य वीटभट्टी चालकामुळे यावर प्रकाश पडला. एक प्रकार उघडकीस आला असला, तरी असे आणखी किती धंदे सुरू असतील, याचा अंदाजच न केलेला बरा. चोरीची वाहने जातात कोठे, वाहनचोऱ्या का थांबत नाहीत, याची उत्तरे मात्र यातून मिळाली आहेत.

पत्र्याच्या शेडमध्ये भंगारविक्रीचे दुकान थाटून बसलेली ही मंडळी वरकरणी किरकोळ भंगारविक्रेते आणि औद्योगिक वसाहतीतील भंगार घेत असल्याचे भासवीत असली, तरी त्यांचा खरा धंदा वेगळा आहे, हेच यातून पुढे आले. राज्यातील वाहनचोरांशी त्यांचे लागेबांधे आहेत. अवजड वाहने चोरून ती येथे आणून स्वस्तात विकली जातात. चोरीचे वाहन भंगाराच्या दुकानात आणले जाते. भंगार ठेवण्यासाठी म्हणून शहरापासून दूर अंतरावर गोदाम असते. तेथे अवघ्या तासाभरात वाहनाचे तुकडे केले जातात. एका गॅस कटरच्या मदतीने आणि एका सिलिंडरमध्येच हे काम करण्याचे "कौशल्य' असलेले कारागीर त्यांच्याकडे असतात. दुचाकी वाहने तर काही मिनिटांत मोकळी केली जातात. नंतर हे भंगार फौंड्रीत पाठविले जाते. नगरमधीलच काही कंपन्या हा चोरीचा माल स्वस्तात घेतात. त्यांचेही बडे प्रस्थ निर्माण झालेले आहे. एकदा वाहनाचे तुकडे झाले, की मूळ मालकालासुद्धा ते ओळखणे कठीण जाते.

अर्थात हा सर्व धंदा पोलिसांच्या "अर्थपूर्ण' सहकार्याने चालतो. त्यामुळेच वाहनचोऱ्या आणि इतरही चोऱ्या झाल्या, तरी भंगारविक्रेत्यांवर कधीच छापा घातला जात नाही. वाहनचोरी झाली, की सुरवातीला पोलिस तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करतात. त्यानंतर तपास सुरू होतो. यामध्ये दोन-तीन दिवस जातात. तोपर्यंत चोर आणि भंगारवाले यांना पुरेसा अवधी मिळतो. वाहनाचे तुकडे झाले, की ते विकून भंगारवाले आणि चोरही मोकळे होतात. फौंड्रीत भंगार वितळवून त्याचे लोखंड केले जाते. त्यानंतर पोलिस तपास सुरू होता. अशा वेळी त्यांच्या हाती काय लागणार? मुळात चांगले धावते-पळते वाहन अशा पद्धतीने भंगारात विकले जात असेल, अशी कल्पनाही कोणी करणार नाही. त्यामुळे वाहन चोरले, तरी ते वाहन म्हणूनच वापरले जाईल, अशा अपेक्षेनेच शोध सुरू असतो. नगरमध्ये मात्र भंगारातून सोने कमावण्याचा हा धंदा सुरू आहे. पोलिस संरक्षणात सुरू असलेला हा धंदा बंद पडल्याशिवाय राज्यातील वाहनचोऱ्या थांबणार नाहीत.

मंगळवार, १९ जानेवारी, २०१०

न्याय आपल्या दारी

मोबाईल ...आपल्या दैनंदिन जिवनात संवादाचे एक अविभाज्य अंग . सहज कुठेही नेण्यासारख्या वस्तुमुळे आपण मोबाइल विशेषण जोडून नवीनशब्द तयार केले.उदा.मोबाईल व्हॅन, मोबाईल विधी सेवा केंद्र !

होय मोबाईल विधी सेवा केंद्र . संवादासाठी वापरल्या जाणा-या मोबाईल या यंत्राप्रमाणेच मोबाईल विधी सेवा केंद्रही आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी नेता येते व न्यायविषयक प्रक्रिया पार पाडता येते. मंगळवार दि.१९ जानेवारी २०१० रोजी नवीमुंबईतील आग्रोळी - बेलापुर येथे न्याय आपल्या दारी योजनेअंतर्गत मोबाईल विधी सेवेच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे राज्यात प्रथम सुरु करण्यात आलेल्या फिरते विधी सेवा केंद्र व लोक अदालत यांच्यामार्फत न्याय प्रक्रियेबबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देषाने मोबाईल विधी सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या तंटामुक्ती गाव योजनेचा एक भाग म्हणुनही ही मोबाईल विधी सेवा कार्यरत रहाणार आहे.

गरीबांना मोफत विधी सल्ला देणे, न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच्या याचिकांवर तसेच न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर या फिरत्या न्यायालयात सुनावणी होते. आपापसातील मारामारी, बँकेने ग्राहकास पाठविलेली वसुलीसाठीची कायदेशीर नोटीस, पोटगीसाठीच्या याचिका, किरकोळ जमीनीचा वाद, चेक रिटर्नची याचिका सामंजस्याने या न्यायालयात निकाली काढल्या जातात.

मोबाईल विधी सेवा कार्यक्रमात एक निवृत्त न्यायाधिश , एक वकिल, विधी महाविदयालयाचे विदयार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता यांचा समावेश असतो. मोबाईल व्हॅनची मागील बाजुचे दरवाजे उघडे करुन सहा जणांची बसण्याची व्यवस्था होईल एवढया खुर्च्या तेथे मांडलेल्या असतात. तसेच गाडीच्या बाजुला दाव्याकरीता उपस्थित नागरिक व वकिलांसाठी काही खुर्च्या असतात. स्थानिक न्यायालय, लोकन्यायालय, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यामार्फत या मोबाईल विधी सेवा केंद्राची माहिती स्थानिक पातळीवर दिली जाते.त्यामुळे या कार्यक्रमास प्रतिसाद मिळण्यास मदत होते.

ज्या व्यक्तीची केस मा.न्यायाधिशांसमोर येते त्याचे नाव माईकवरुन उच्चारले जाते. याठिकाणी वादी व प्रतिवादी दोन्ही उपस्थित रहात असल्याने खटले निकाली निघण्याचेही प्रमाण चांगले आहे. दि.१७ जानेवारी रोजी उदघाटनाच्या दिवशी मुंब्रा येथे या न्यायालयामार्फत ४० लाख रुपयांहुन आधिक रकमेचे दावे निकाली काढण्यात आले होते. दि.२६ फेब्रुवारी २०१० पर्यत ही मोबाईल विधी सेवा व्हॅन ठाणे जिल्हयात असुन त्यापुढे ती नासिक जिल्हयात जाणार आहे.

लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभापैकी न्यायव्यवस्था हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्न वस्त्र निवारा या प्राथमिक गरजांसोबतच न्यासव्यवस्था हि सामाजिक गरज आहे. इतर सेवेप्रमाणेच नागरिकांना विनासायास न्याय मिळुन न्याय व्यवस्थेवरील त्याचा विश्वास दृढ झाल्यास सामाजिक सौहार्दाचे वातावरण कायम रहाते. निकाली निघत असलेले तंटे पाहुन या योजनेमागचा उद्देश सार्थ झाल्याचे मला भासले.
'महान्यूज'

शनिवार, १६ जानेवारी, २०१०

नवीन बारा पोलिस ठाण्यांना मंजुरी

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणाचा एक भाग म्हणून सरकारने राज्यात नवीन बारा पोलिस ठाणी आणि 32 पोलिस चौक्‍यांना मंजुरी दिली आहे. सध्याच्या पोलिस ठाण्यांचे विभाजन करून ही नवी पोलिस ठाणी निर्माण करण्यात येणार आहेत. लवकरच सात हजार, 671 पोलिसांची भरती करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला असून पोलिस दलाला अंमलबजावणीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

आघाडी सरकारने 2005 मध्ये राज्यात 55 हजार पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. दर वर्षी 20 टक्के याप्रमाणे भरती सुरू आहे. या वर्षी त्याचा हा चौथा टप्पा आहे. सरत्या वर्षाच्या 31 डिसेंबरला सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार या वर्षी सात हजार, 671 पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याबरोबरच नवीन बारा पोलिस ठाणी व 32 चौक्‍या व पोलिस दूरक्षेत्रही मंजूर करण्यात आले आहेत. मंजूर करण्यात आलेली पोलिस ठाणी पुढीलप्रमाणे ः मार्केट यार्ड (पुणे शहर), कोनगाव (ठाणे), इंदिरानगर (नाशिक), फलटण ग्रामीण (सातारा), पवार वाडी (नाशिक ग्रामीण), पश्‍चिम देवपूर (धुळे), बेलवंडी (नगर), तळेगाव (वर्धा), गोबरवाही (भंडारा), रावणवाडी (गोंदिया), सरमसपुरा (अमरावती), शेवली (जालना).

याशिवाय 32 पोलिस चौक्‍या व दूरक्षेत्रही मंजूर करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी पोलिस भरती झाली नव्हती. त्यामुळे या वर्षी दोन्ही वर्षांची मिळून भरती होईल. सुमारे 55 वरिष्ठ अधिकारी, 1290 पोलिस अधिकाऱ्यांसह 3604 पोलिस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. याशिवाय पोलिस दलातील इतर तांत्रिक आणि सहायक पदेही भरण्यात येणार आहेत.


खैरलांजीला पोलिस चौकी
दलित हत्यांकाडामुळे राज्यभर गाजलेल्या खैरलांजी (जि. भंडारा) येथेही पोलिस चौकी मंजूर करण्यात आली आहे. तेथील अंधळगाव पोलिस ठाण्यांतर्गत ही चौकी (पोलिस दूरक्षेत्र) कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे या गावात एका पोलिस अधिकाऱ्यासह मोठा फौजफाटा कायमस्वरूपी राहणार आहे.

बुधवार, १३ जानेवारी, २०१०

महिलांना छळणारा जिल्हा

कुटुंबातील व्यक्तींकडून महिलांचा छळ, या प्रकरातील सर्वाधिक गुन्हे नगर जिल्ह्यात दाखल आहेत. एकूणच, महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये नगरचा राज्यात दुसरा क्रमांक आहे. हुंड्यासाठी खुनाचा प्रयत्न होण्याच्या सर्वाधिक घटनाही नगरमध्ये घडल्या. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने गेल्या वर्षी संकलित केलेल्या आकडेवारीवरून नगर जिल्हा हा महिलांच्या छळात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.


विस्ताराने मोठा असलेला नगर जिल्हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनक्षम मानला जातो. पुरोगामी विचारांचा जिल्हा म्हणूनही नगरचा लौकिक असला, तरी गेल्या वर्षी संकलित करण्यात आलेल्या आकेडवारीरून महिलांचा सर्वाधिक छळ नगर जिल्ह्यात झाल्याचे दिसून येते. अर्थात जागृती वाढल्याने अत्याचार सहन करण्यापेक्षा कायदेशीर दाद मागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने, गुन्हे दाखल होण्याची संख्या वाढलेलीही असू शकते. ते काहीही असले, तरी महिलांचा छळ वाढल्याचे मात्र नाकारता येणार नाही.

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने जाहीर केलेली 2008 मधील आकडेवारी पाहता, जिल्ह्यात वर्षभरात महिला अत्याचारासंबंधीचे 869 गुन्हे नोंदले गेले. त्यामध्ये मुंबईखालोखाल नगरचा दुसरा क्रमांक आहे. राज्यातील पाच टक्के गुन्हे नगर जिल्ह्यात नोंदले गेले आहेत. कुटुंबातील व्यक्ती म्हणजे पती, सासू-सासरे, नणंद, दीर व इतर यांच्याकडून महिलांचा होणारा छळ हा कौटुंबिक छळ या प्रकारात मोडतो. त्याचे 537 गुन्हे नगर जिल्ह्यात दाखल झाले असून, याबाबतीत नगर जिल्ह्याचा राज्यात पहिला क्रमांक आहे. अशाप्रकारचे राज्यातील सात टक्के गुन्हे नगर जिल्ह्यात घडले आहेत. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 11 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. हुंड्यासाठी खुनाच्या प्रयत्नाच्या 43 घटना नोंदल्या गेल्या असून, त्याही राज्यात सर्वाधिक आहेत. हुंड्यासाठी आत्महत्या केली गेली नसली, तरी त्यासाठी खुनाच्या 21 घटना घडल्या आहेत. आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या 55 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. 49 जणींवर बलात्कार झाला असून, त्यांतील 33 अल्पवयीन आहेत. 125 जणांची छेडछाड झाली.

महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे तपास आणि न्यायालयातील निर्गतीचे प्रमाण समाधानकारक असले, तरी मधल्या काळात न्यायालयांची संख्या कमी झाल्याने काही खटले रेंगाळले होते. नगरला पूर्वी महिला अत्याचारासंबंधीचे खटले चालविणारे विशेष न्यायालय होते; मात्र पाच वर्षांपासून ते बंद पडले आहे. जिल्ह्यातील अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने, त्यांचा इतर न्यायालयांवर ताण येत आहे. त्यामुळे असे न्यायालय सुरू केल्यास पीडित महिलांना आणखी जलद न्याय मिळणे शक्‍य होईल.

मंगळवार, ५ जानेवारी, २०१०

भक्ताचा खून करणारा भोंदू बाबा

बाबाच्या औषधाचा गुण येतो म्हणून "तो' भक्त बाबाच्या सान्निध्यात येऊन राहिला; पण बाबाला भक्ताचा संशय येत होता. आपल्या गुहेतील "कारनामे' तो बाहेरच्या लोकांना सांगत असल्याच्या संशयाने बाबा पछाडला गेला आणि एक दिवस त्याने भक्ताचा खून केला. एकदा जन्मठेप भोगून आलेला या भोंदू बाबाची रवानगी पुन्हा तुरुंगात झाली.

नगर तालुक्‍यातील निमगाव घाणा गाव. गावाबाहेर कानिफनाथांचे जुने मंदिर आहे. मंदिराजवळच एक गुहा आहे. काही दिवसांपूर्वी अचानक तेथे एक बाबा राहायला आले. ते देवाची पूजाअर्चा करीत. मंदिराची साफसफाई करीत. शिवाय त्यांचा झाडापाल्याच्या औषधाचा अभ्यास होता. पीडित भक्तांना ते औषध देत. त्यामुळे गुण आल्याने पंचक्रोशीत बाबांच्या नावाचा बोलबाला झाला. दूरदूरचे लोक बाबांकडे औषध घ्यायला येत. काही जण तेथेच मुक्कामही ठोकत.

पारनेर तालुक्‍यातील काळकूप येथील नानाभाऊ भगवंत सालके (वय 60) यांना त्वचारोग होता. बाबांची महती त्यांच्या कानापर्यंत पोचली. सुरवातीला त्यांच्याकडून घेतलेल्या औषधाचा गुण आल्याने सालके यांनी आठ-दहा दिवस बाबांच्या गुहेतच मुक्काम ठोकून औषधोपचार घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार ते आवश्‍यक त्या चीजवस्तू घेऊन निमगावा घाणा येथे बाबांच्या गुहेतच राहायला आले. बाबा त्यांना औषध देत होते. सालके बाबांची आणि देवाचीही सेवा करीत होते; मात्र बाबांना सालके यांच्याबद्दल संशय येऊ लागला. सालके हे आपल्या गुहेतील कारनामे आणि आपल्याबद्दलची माहिती गावातील लोकांना सांगत असल्याचा संशय बाबांना यायचा. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा काटा काढायचे ठरविले.

19 डिसेंबर 2007 ला सालके यांचे भाऊ वसंत सालके नगरमध्ये आले असता त्यांना निमगाव घाणामधून दूरध्वनी आला, "आपल्या भावाचा खून झाला असून, मृतदेह बाबांच्या गुहेबाहेर पडला आहे...' त्यामुळे वसंत सालके ताबडतोब तेथे गेले. त्यांचे भाऊ नानाभाऊ यांचा मृतदेह तेथे पडला होता. गुहेत बाबा होताच. त्याच्या हातात रक्ताने माखलेली कुऱ्हाड होती. तेथे जमलेल्या गर्दीला तो धमकावत होता. "सालके माझी माहिती गावकऱ्यांना देत होता, म्हणून त्याचा खून केला आहे. तुम्हीही येथून जा, नाही तर तुम्हालाही ठार करीन' अशी धमकीही बाबा लोकांना देत होता.
याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिस उपअधीक्षक संदीप डोईफोडे व एमआयडीसीचे पोलिस ताबडतोब घटनास्थळी गेले. त्यांनी बाबाला ताब्यात घेतले.

हा भोंदू बाबा म्हणजे वेणूनाथ ऊर्फ वेणूराज सावळेराम जाधव (वय 52) हा असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी त्याच्याबद्दल अधिक चौकशी केली असता वेगळीच माहिती पुढे आली. जाधव याला दोन बायका. पूर्वी एकदा त्याचे सासूशी भांडण झाले होते. त्या गुन्ह्यात त्याला जन्मठेप झाली होती. ती शिक्षा भोगून काही महिन्यांपूर्वीच तो बाहेर आला होता. त्यानंतर आपली जुनी ओळख पुसून टाकण्यासाठी त्याने हे "बाबा'चे रूप धारण केले होते. झाडपाल्याचे औषध देऊन लोकांचा विश्‍वास संपादन केला होता.

पोलिसांनी बाबाला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध खटला पाठविला. येथील जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सरकारतर्फे ऍड. रमेश जगताप, ऍड. रामदास गवळी व ऍड. पुष्पा कापसे-गायके यांनी बाजू मांडली. आरोपीतर्फे बचाव करण्यात आला, की मंदिरातील मूर्तीचे दागिने चोरण्यासाठी रात्री चोर आले असावेत व त्यांच्याशी सालके यांची झटापट होऊन त्यामध्ये ते ठार झाले असावेत. मात्र, सरकार पक्षाच्या युक्तिवादासमोर त्याचा हा बचाव टिकला नाही. न्यायालयाने या बाबाला पुन्हा खडी फोडायला पाठविले.

रविवार, ३ जानेवारी, २०१०

पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण- मुख्यमंत्री

मुंबईवर झालेल्या दहशवादी हल्ल्यानंतर शासनाने पोलिसांचे आधुनिकीकरण करुन एक सुसज्ज सुरक्षा दल निर्माण केले आहे. जनतेमध्ये सुरक्षितता वाटावी म्हणून अनेक उपाय योजले आहेत. त्याचबरोबर सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने केलेल्या निर्धारावरही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दृष्टीक्षेप टाकला आहे.

प्रश्न : गेल्यावर्षी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत आपल्या भावना काय आहेत?
उत्तर : गेल्या वर्षी मुंबईवर दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला हा केवळ मुंबई म्हणून नव्हता तर देशाच्या आर्थिक राजधानीवर होता. अतिशय काटेकोरपणे आखलेला तो कट होता. देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा तो प्रयत्न होता. अत्याधुनिक शस्त्रांसह समुद्र मार्गाने हे दहशतवादी मुंबईत घुसले होते.

त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी व सुरक्षा रक्षकांनी दहशतवाद्यांनी मुकाबला करताना अतुलनीय र्शोर्य दाखवले. पण युद्धस्वरुप हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पोलिसांकडे शस्त्रास्त्रे नव्हती. यापूर्वी कोणत्याही शहरात तेथील स्थानिक पोलिसांना दहशतवाद्यांशी लढावे लागले नव्हते. पण मुंबई पोलिसांनी इतिहास घडवला.

गेल्या वर्षी बिकट परिस्थितीत आपण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा पहिल्याच कॉबिनेटमध्ये पहिलाच विषय हा सुरक्षा व्यवस्थापन सक्षम करणे हा होता आणि पुन्हा दुसर्‍यांदा आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आजही आपल्या पुढे राज्याची सुरक्षा व्यवस्था या विषयाला सर्वोच्च प्रधान आहे.

प्रश्न : या घटनेनंतर पोलीस दलासाठी कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत?
उत्तर : गेल्या वर्षभरात पोलीस दलात अनेक सुधारणा केल्या. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण, फोर्स वनची निर्मिती, अद्ययावत साधनसामग्री उभारण्यात आपण बरीच मजल गाठली आहे. मुंबईच्या सुरक्षिततेची सार्‍या देशालाच नव्हे तर जगाला चिंता आहे. अजूनही आपल्याला बराच पल्ला गाठायचा आहे.

मुंबई हे संवेदनशील महानगर आहे. भारताशेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आदी देशात दहशतवादी घटना सतत घडत असतात, त्याचे पडसाद भारतात कधीही उमटू शकतात. त्यामुळेच पोलीस दलाला सदैव दक्ष राहणे आवश्यक बनले आहे. कधीही हल्ला झाला तरी सुरक्षा यंत्रणा सुसज्ज असलीच पाहिजे.

राज्यातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनातील भीती दूर व्हावी, पोलीस दल सक्षम व समर्थ बनावे, सागरी किनार्‍यावरील सुरक्षा व्यवस्था बळकट व्हावी, सुरक्षा व्यवस्थेच्या उपाययोजनांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग असावा यासाठी आपण स्वत:लक्ष केंद्रित केले.

या कालावधीत आम्ही तातडीने २१६ कोटी रु. पोलीस दलाला उपलब्ध करुन दिले. अत्याधुनिक शस्त्रे, दारुगोळा, बुलेटप्रुफ वाहने, सुरक्षाविषयक उपकरणे, ट्रुप कॉरिअर्स, फायरिंग सिम्युलेटर्स व अन्य यंत्रसामग्री उपलब्ध झाली. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाची कामे वेगाने व्हावीत यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले.

प्रश्न : दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी नव्याने कोणती उपाययोजना करण्यात आली ?
उत्तर : दहशतवाद्यांशी लढा देण्यासाठी नेहमीच्या पोलीस दलापेक्षा वेगळे सुरक्षा दल असणे आवश्यक आहे. फोर्स वनची निर्मिती राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटी गार्डच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. या फोर्समध्ये २५० कमांडो आहेत. कमांडोज व अन्य अधिकार्‍यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कठोर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. कमांडोंना एके ४७, ग्लॉक पिस्तूल, ग्रेनेट्स, आधुनिक वाहने उपलब्ध करुन दिली आहेत.

क्वीक रिस्पॉन्स टीम म्हणजेच जलद प्रतिसाद पथकाची निर्मितीही आम्ही केली आहे. एमपी ९, एम ४, एम ८२ अँटी मटेरिअल रायफल, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स उपलब्ध करुन दिली आहेत. या पथकाच्या प्रत्येक तुकडीत ४८ कमांडो व ८ अधिकारी आहेत.

ही पथके मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे नाशिक, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नांदेड, अमरावती येथे कार्यरत आहेत. या पथकाची फोर्स १ च्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

प्रश्न : पोलीस दलातील गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलले आहे?
उत्तर : दहशतवादी काही अचानक हल्ला करीत नाहीत. त्यांचे नियोजन असते. स्थानिकांचेही सहाय्य घेतले जाते. त्यांच्या कारवाया गुप्त रीतीने चालू असतात. त्याची माहिती वेळोवेळीच व वेळीच मिळण्यासाठी पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षभरात हा विभाग भक्कम करण्यात आला आहे. संदेशांचे संकलन, विश्लेषण व प्रसारण कार्यक्षम करण्यात आले आहे. वरिष्ठ गुप्त वार्ता अधिकारी या पदासाठी ८२ जणांची नेमणूक केली आहे. स्टेट इंटेलिजन्स यांच्यात समन्वय वाढला आहे. माहितीची नियमित देवाण-घेवाण होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र गुप्त वार्ता प्रबोधिनीची पुणे येथे स्थापना केली आहे. तेथे दुसर्‍या गटाचे प्रशिक्षण सुरु झाले आहे.

प्रश्न : २६/११ घटनेनंतर कोणत्या प्रकारची खबरदारी घेण्यात येत आहे ?
उत्तर : २६/११ घटनेनंतर रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ हॉटेल्स, मॉल्स अशा ठिकाणी अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. विमानतळावर किंवा मोठ्या हॉटेल्समध्ये सामानाची तपासणी केल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. स्टेशन्सवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मेटल डिटेक्टर्स बसवले आहेत. लोकांना त्याचा त्रास होतो, त्यात वेळ जातो, विलंब होतो अशा तक्रारी येतात. काही जणांची चिडचिड होते. पण हे सर्व त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे व बदललेल्या परिस्थितीत ते आवश्यक आहे. सुरक्षा व्यवस्थेत नागरिकांचा सहभाग असलाच पाहिजे.

त्यासाठी राज्य सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश त्यात आहे म्हणून परिषदेवरील सदस्यांची संख्या मोठी झाली व त्यावर टीकाही झाली. सुरक्षाविषयक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ६ उपगट स्थापन करण्यात आले. कम्युनिकेशन, सायबर, सिक्युरिटी, पब्लिक अवेअरनेस, एज्युकेशन, कम्युनिटी आऊटरिच प्रोग्रॅम, सिक्युरिटी प्रोटोकॉल कमर्शिअल अँड अदर एस्टॉब्लिशमेंट, कंट्रोल ऑफ क्राईम रिलेटेड टू नार्कोटिस, स्मगलिंग व हायजॉकिंग अशा विविध विषयांच्या उपगटाचा त्यात समावेश आहे.

मुंबईतील संवेदनशील स्थळे, हॉटेल्स, सिनेमा हॉल्स, महत्त्वाची गर्दीची शासकीय कार्यालये यांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले आहे.

प्रश्न : निवडणूक जाहीरनाम्यातील २१ कलमांविषयी काय सांगाल?
उत्तर : जाहीरनाम्याच्या २१ कलमांचे काय? त्याची अंमलबजावणी कधी करणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपला निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी या जाहिरनाम्यात आपण जी आश्वासने देणार आहोत, सांगणार आहोत त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा सारासार विचार करीत होतो.

राज्यकर्ते आश्वासने देतात. अधिकार्‍यांवर त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असते, परंतु या दोघांमध्ये योग्य समन्वय नसेल तर आश्वासने हवेत विरतात आणि सर्वसामान्यांची निराशा होते असा अनुभव पदरी येतो. अशा जाहीरनाम्यांकडे गांभीर्याने न पाहण्याचा दृष्टिकोन असतो. केवळ निवडणुकीपुरतेच राजकीय नेते मंडळी बोलतात असं लोकांना वाटू लागले तर केवळ त्यातील नव्हे तर प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. म्हणून मी अगोदरपासून याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तोंडाला येईल ते `वचन` जाहीरनाम्यात देण्यात अर्थ नव्हता. कार्यक्षमतेने काम करून घेणे महत्त्वाचे होते. प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन महाराष्ट्राला सर्व क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी आवश्यक २१ कलमांची माळ आम्ही गुंफली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या कलमांचा ऊहापोह यापूर्वी आम्ही केलेला आहेच.

केंद्रात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ज्याप्रमाणे योजनांच्या व कार्यक्रमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी प्रगतीपुस्तकाची व मार्कांची संकल्पना मांडली ती अगदी व्यवहार्य व सूचक आहे असे मला वाटते आणि म्हणूनच माझे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मी आमच्या २१ कलमांच्या पूर्ततेसाठी अंमलबजावणी (पाठपुरावा) कक्षाची स्थापना करून काम करण्याचा सरकारचा निर्धार प्रगट केला.

मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली हा कक्ष नियंत्रण व देखरेख कक्षासारखे काम करेल अशी अपेक्षा आहे. या कक्षातून संकलित होणार्‍या स्थापनेचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्राने आजवर देशाला एक दिशा दिली आहे. औद्योगिक असो किंवा सामाजिक, सांस्कृतिक असो किंवा राजकीय, महाराष्ट्राने निर्माण केलेले मानदंड व मापदंड आजही या क्षेत्रात डोळ्यासमोर ठेवले जातात.

अशा या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी शासनाला जनतेच्या कौल मिळणे म्हणजे राज्याच्या या सरकारकडून काही अपेक्षा आहेत हे निर्विवाद होते आणि म्हणूनच जाहीरनाम्यात दिलेल्या कलमांच्या पूर्ततेसाठी विचारपूर्वक आणि शास्त्रीय पद्धतीने प्रयत्न करावे ही जबाबदारी आमच्यावर आहे याची मला कल्पना होती.

मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे मंत्र्यांनी आश्वासने देऊन अधिकार्‍यांनी ती प्रत्यक्षात आण्ण्यासाठी प्रयत्न करायचा असे पारंपरिक मर्यादित स्वरुप असणे उचित नव्हते म्हणून प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या माजी सनदी अधिकार्‍यांची आम्ही मदत घेतली.

प्रशासनाचा गाडा हाकताना या यंत्रणेचे स्वरुप व कार्यक्षमता लक्षात घेऊन घेऊन तसेच अधिकाधिक माहितीचे विश्लेषण विविध पद्धतीने केले जाईल. त्यातून एखाद्या विभागाने योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये काय संख्यात्मक, गुणात्मक प्रगती केली आहे ते अपडेटस तत्काळ मिळतील.

या अंमलबजावणी कक्षाचे काम कसे चालेल? संगणक यंत्रणेची कशी मदत घेता येईल वगैरे बाबींचा युद्धपातळीवर अभ्यास सुरु असून ही पद्धत अंमलात आल्यानंतर महाराष्ट्र हा प्रशासकीय रचना व कार्यपद्धती तसेच योजना अंमलबजावणीत देशासमोर एक आदर्श मापदंड निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास वाटतो. ('महान्यूज')