
आपल्याकडील पोलिस यंत्रणा अजूनही ब्रिटिशकालीन रचनेवरच आधारित आहे. बहुतांश नियमही ब्रिटिशकालीनच आहे. तेव्हाच्या सरकारला जनतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसदल हवे होते. त्यानंतर गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेले बदल पोलिसदलात होत गेले. हे होत असताना सरकारच्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले, ही अवस्था पोलिसांची आजतागायत कायम राहिली. पोलिसांचे प्रमुख काम हे अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे. तेच डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांची रचना आणि भरती केली जाते. त्यांना शस्त्रास्त्र पुरवितानाही तोच विचार केला जातो. त्यामुळे लाठ्या आणि साध्या बंदुका हीच पोलिसांची प्रमुख शस्त्रे. अलीकडच्या काळात मात्र पोलिसांना याही पलीकडे जाऊन कामे करावी लागत आहेत. केवळ अंतर्गत नक्षलवादी किंवा दंगेखोरांबरोबरच परदेशातून आलेल्या दहशतवाद्यांशीही मुकाबला करण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. त्यांची ही लढाई लाठ्या-काठ्यांच्या आधारे होणारी नाही. त्यामुळेच पोलिस शहीद होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. मुंबई हल्ला आणि अलीकडेच झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्यावेळी याचा प्रत्यय आला आहे.
येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे पोलिसांना केवळ आधुनिक शस्त्रे पुरवून काम भागणार नाही. त्यांचा दर्जाही चांगला हवा. मुंबई हल्ल्याच्यावेळी वापरण्यात आलेल्या "बुलेट प्रूफ जॅकेट' सारखी अवस्था नसावी. ही शस्त्रे चालविणारे प्रशिक्षित जवान हवेत, वेगाने निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची फौज हवी आणि मुख्य म्हणजे या कामासाठी सरकारचे राजकारणविरहित पाठबळ हवे. असे पोलिसदल तयार करण्यासाठी पोलिस भरतीपासूनच निकष लावावे लागतील, शिवाय आवश्यक तेथे कायदे आणि नियमांत बदलही करावे लागतील. ही नवी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी पोलिसदल असे सर्व पातळ्यांवर सक्षम केले, तरच पोलिस शहीद होण्याचे प्रमाण कमी होईल. शहिदांची आठवण ठेवताना हे बदल करण्याची तयारी सरकारने केली पाहिजे. ती खरी श्रद्धांजली ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा