शुक्रवार, ३ डिसेंबर, २०१०

कुटुंबसंस्था टिकविण्यासाठी "पुरुष हक्क'चा जागर

आपसांतील गैरसमजातून पती-पत्नीमध्ये निर्माण झालेला वाद न्यायालयापर्यंत जातो. तेथे काय तो निवाडा होणार असतोच, मात्र तोपर्यंत एक कुटुंब उद्‌ध्वस्त झालेले असते. यामध्ये त्या कुटुंबातील पुरुषांनाही त्रास होतो. हे प्रकार टाळण्यासाठी स्थापन झालेल्या पुरुष हक्क समितीच्या आता तालुकानिहाय शाखा होत आहेत. गेल्या चौदा वर्षांपासून पुरुषांच्या हक्काचा जागर या माध्यमातून सुरू आहे.

नाशिकचे ऍड. धर्मेंद्र चव्हाण यांनी 1996 मध्ये या समितीची स्थापना केली. तिचा स्थापनादिन हाच आज पुरुष हक्क दिन म्हणून साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने ऍड. चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती दिली, ""देशभरातील 13 राज्ये आणि महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांमध्ये समितीच्या शाखा आहेत. तालुकापातळीवरही आता शाखा होत आहेत. समितीची आतापर्यंत 10 राष्ट्रीय अधिवेशने झाली आहेत. महिलांसंबंधीच्या कायद्यांचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. हुंड्याच्या छळाच्या खटल्यांपैकी बहुतांश तक्रारी खोट्या किंवा अतिरंजित असतात. त्यामुळे पती-पत्नी दोघांनाही त्रास होत असतो. आमच्या या लढ्याला आता यश येत आहे. आमची मागणी लक्षात घेऊन विवाहितेच्या छळ प्रकरणात खातरजमा केल्याशिवाय कारवाई करू नये, असे आदेश एप्रिल 2010 मध्ये गृहविभागाने पोलिसांना दिले आहेत. हे आमचे यश आहे,'' "सकाळ'ने जेव्हा चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा ते रुग्णालयात दाखल असलेल्या आपल्या पत्नीची शुश्रूषा करण्यात व्यग्र होते, हेही येथे आवर्जून नमूद केले पाहिजे.

या समितीचे काम पुण्यातही सुरू आहे. समितीची राष्ट्रीय अधिवेशने पुण्यातही झाली आहेत. त्याबद्दल सांगताना पुणे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष ऍड. संतोष शिंदे म्हणाले, ""पोलिस ठाण्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारासंबंधीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी जशा महिला दक्षता समित्या असतात, तशाच तेथे पुरुषांसाठीही समित्या स्थापन कराव्यात. हुंडा व पोटगीच्या संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्याचा निवाडा वेळेत व्हावा यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.''

नगरमध्ये या समितीचे झालेले राष्ट्रीय अधिवेशन चांगलेच गाजले होते. तेथील जिल्हाध्यक्ष ऍड. शिवाजी कराळे यांनी सांगितले, ""या समितीकडे आता पुरुष तक्रारी घेऊन येऊ लागले आहेत. त्यातील अनेकांना न्याय मिळवून देण्यात यश आले. खोट्या तक्रारींना आळा बसून कुटुंबसंस्था टिकावी, हाच या समितीची हेतू आहे.''


महिलांना विरोध नाही!

पुरुष हक्क समिती ही महिलांना विरोध करण्यासाठी स्थापन झालेली नाही, असे सांगून नगरचे अध्यक्ष ऍड. कराळे म्हणाले की, काही महिलांकडून कायद्यांचा दुरुपयोग केला जातो. अनेक महिला संघटनाही याचा वापर राजकारणासाठी करतात. त्यामुळे प्रकरण पेटविण्यासाठी नव्हे तर ते मिटविण्यासाठी पुरुष हक्क समिती काम करते.                                                         (सकाळ)

मंगळवार, १६ नोव्हेंबर, २०१०

लॉटरीच्या 'एसएमएस'द्वारेही सुरू आहे फसवणूक

'अभिनंदन! आपल्याला एक लाख डॉलरचे बक्षीस लागले असून, खालील पत्त्यावर संपर्क साधा,' असा संदेश तुमच्या मोबाईलवर आला, तर त्याला मुळीच प्रतिसाद देऊ नका. कारण, "ई-मेल'पाठोपाठ आता मोबाईल "एसएमएस'द्वारेही लॉटरीच्या नावाने लोकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.

इंटरनेट वापरणाऱ्यांना या प्रकाराचा अनुभव खूप दिवसांपासून येत आहे. त्यांच्या "ई-मेल' खात्यावर असे "ई-मेल' येतात. संगणकाद्वारे काढण्यात आलेल्या लॉटरीत आपला ई-मेल आय.डी. बक्षिसासाठी निवडला गेल्याचा दावा त्यामध्ये केलेला असतो. ते बक्षीस आपल्यापर्यंत पाठविण्यासाठी प्रथम आपली माहिती आणि त्यानंतर काही पैशांची मागणी केली जाते. त्यासाठी बॅंकेतील खाते क्रमांक कळविला जातो. त्यामध्ये पैसे जमा करण्यास सांगण्यात येते. त्याला प्रतिसाद दिला, की पुढील "प्रक्रिया' सुरू होते. बक्षीस पाठविण्याचा खर्च म्हणून पैसे भरण्यास सांगण्यात येते. एकदा पैसे भरले तरी विविध कारणे सांगून पुन्हा पुन्हा पैसे भरण्यास सांगण्यात येते. शेवटी फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते.

आता हाच प्रकार मोबाईलच्या बाबतीत होत आहे. खासगी कंपन्यांबरोबरच भारत संचार निगमच्या मोबाईलवरही असे "एसएमएस' येतात. "आपला क्रमांक बक्षिसासाठी निवडण्यात आला आहे. अमुक-तमुक देशाच्या लॉटरीचे बक्षीस आपल्याला देण्यात येणार असून, त्यासाठी खालील ठिकाणी संपर्क साधा', असा हा संदेश असतो. त्यानंतर पुढील "प्रक्रिया' ई-मेलद्वारे केल्याप्रमाणेच असते. अशाप्रकारेही अनेकांना गंडा घातला गेल्याची उदाहरणे आहेत.

या संदर्भात पोलिसांच्या सायबर क्राइम विभागातील गणेश येमूल यांनी सांगितले की, असे प्रकार नायजेरियातून जास्त प्रमाणात केले जातात, असे आढळून आले आहे. तेथे फसवणूक करणे हा गुन्हा मानला जात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना चालना मिळते. आपल्याकडे तक्रार आल्यावर गुन्हा दाखल झाला तरी संबंधित देशाशी आरोपी हस्तांतरणाचा करार नसल्याने आपल्याला त्यांच्यापर्यंत पोचता येत नाही.

असे मिळवतात नंबर
 मोबाईल कंपन्यांच्या बल्क "एसएमएस' सेवेद्वारे असे "एसएमएस' पाठविले जातात. यासाठीचे नंबर कॉल सेंटरमधील काही कर्मचारी, मोबाईल कंपन्यांचे छोटे-मोठे वितरक किंवा ज्यांच्याकडे मोबाईल क्रमांकांचा संच आहे, अशा लोकांकडून मध्यस्थांमार्फत मिळविले जातात. त्याबद्दल त्यांना मोबदला मिळत असल्याने तेही यासाठी तयार होतात. याचा वापर कशासाठी होणार आहे, हेही त्यांना अनेकदा ठाऊक नसते. (सकाळ, पुणे)

सोमवार, १ नोव्हेंबर, २०१०

चला, सजग नागरिक बनू या !

"वाइटाला वाईट म्हणणारी माणसे जेव्हा तयार होतील, अवतीभोवती घडणाऱ्या घटनांची माहिती देण्यासाठी पुढे येतील, तेव्हा गुन्हेगारी नियंत्रणाचे काम सोपे होईल,' असे पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश आपल्या भाषणातून नेहमी सांगत असतात. त्यांना अपेक्षित असलेले सजग नागरिक जिल्ह्यात निर्माण झाले पाहिजेत. त्यासाठी आपल्यातील उदासीनता आणि पोलिसांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांपासून "पोलिसनामा' या सदरातून याच पद्धतीने समाजप्रबोधन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

आपल्या वर्तनाचा विचार केला, तर खरेच आपण अगदीच उदासीन होत चाललो आहोत. कोणत्याही घटनेकडे आपण, "मला काय त्याचे' या भावनेतून पाहतो. त्यामुळे आसपास घडलेले कितीतरी गुन्हे दडपले जातात. सामान्य नागरिकांच्या या वृत्तीचाच गुन्हेगार आणि गुंड फायदा घेतात. आपण एकमेकांच्या अडचणीच्या वेळी मदतीला धावून जातो का? रस्त्यात अपघात झाला, तर बघ्याची भूमिका घेणारेच अधिक असतात. जखमीला रुग्णालयात हलविण्यास कोणीही पुढाकार घेत नाही. उलट, अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहनाच्या चालकावर हात साफ करण्यासाठी मात्र अनेक हात सरसावतात.

आपण आपली स्वतःचीसुद्धा दक्षता घेत नाही. त्यामुळे बॅंकेच्या बाहेर थांबलेले ठग आपल्याकडील रोकड पळवू शकतात. आपण फसव्या योजनांच्या आहारी जातो. कोणताही माल घेताना पावतीचा अग्रह धरत नाही. पेट्रोल भरताना भेसळ दूरच; मापाचीसुद्धा खात्री करीत नाही. एकूणच, सामान्य माणूस म्हणजे उदासीन वृत्तीचा. त्याला कसेही लुबाडले तरी चालते, असाच समज रूढ होत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते आहे. आपल्या अवतीभोवती घडणारे गुन्हे, वावरणाऱ्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यक्ती यांच्यावर पोलिसांचा वचक हवा, अशी आपली अपेक्षा रास्त असली, तरी त्यासाठी प्रथम या लोकांना आपली भीती वाटली पाहिजे. गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना प्रतिष्ठा मिळणे थांबविणे सामान्य माणसांच्याही हातात आहे. याचा अर्थ, एकट्या-दुकट्या माणसाच्या हाती नव्हे, तर सामान्य माणसाची सामुदायिक ताकद यासाठी निर्माण व्हावी लागेल. या ताकदीला पोलिसांची योग्य साथ मिळाल्यास गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करणे सोपे होईल.

येथे पोलिस आणि सामान्य माणूस यांचे संबंधही चांगले हवेत. सध्या मात्र या दोघांचे एकमेकांबद्दल गैरसमज आहेत. पोलिस गुन्हेगारांचीच पाठराखण करतात, असाच सामान्य माणसांचा समज आहे, तर सामान्य माणूस पोलिसांना मदत करण्यासाठी पुढे येत नाहीत, असा पोलिसांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे हे दोन्ही घटक एकमेकांपासून दुरावले आहेत. त्यांचा हा दुरावा गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्यासाठी कृष्ण प्रकाश यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन पोलिस व सामान्य माणसांतील दुरावा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अर्थात, त्यासाठी दोघांचेही वर्तन सुधारावे लागले. त्याशिवाय एकमेकांबद्दल विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होणार नाही. पोलिस ठाण्यात गेलेल्या सामान्य माणसाला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, त्यांची कामे विनासायास झाली पाहिजेत. सध्या चित्र उलटे आहे. सामान्य माणसाला चकरा माराव्या लागतात, तर गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना पोलिसांमध्ये जादा महत्त्व आहे.

त्यामुळे एक वेळ अशी येते, की सामान्य माणसांना आपल्या कामासाठी या गुन्हेगारी व्यक्तींचीची मदत घ्यावी लागते. हे चित्र बदलण्यासाठी कृष्ण प्रकाश यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला सामान्य नागरिकांनी साथ दिली पाहिजे. "सकाळ'नेही यासाठी वेळोवेळी पुढाकार घेतला आहे. "पोलिसनामा' या सदरातून पोलिसांचे दोष तर दाखविण्याचा प्रयत्न केलाच; पण जनतेच्या चुकाही दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. अनेक उपायही सुचविले. यातून सकारात्मक काही घडावे, अशीच यामागील अपेक्षा आहे.

मंगळवार, २६ ऑक्टोबर, २०१०

शनिशिंगणापुरातील चोरीचा मामला

"सूर्यपूत्र शनिदेव' या गुलशनकुमार यांच्या चित्रपटामुळे प्रकाशझोतात आलेल्या शनिशिंगणापूर (ता. नेवासे, जि. नगर) या गावातील चोरीचा मामला सध्या गाजत आहे. या गावात चोरी होत नाही, चोरी झाली तर चोर गावाबाहेर जाऊ शकत नाही, अशा अनेक अख्यायिका येथे ऐकवल्या जातात. त्या खोट्या ठरविणारी घटना 25 ऑक्‍टोबरला या गावात घडली. गुडगाव (हरयाणा) येथून आलेल्या एका भाविकाचा 35 हजारांचा ऐवज या गावातून म्हणजे मंदिर परिसरातूनच चोरी गेला. त्या भाविकाने धरलेल्या अग्रहामुळे पोलिसांनाही गुन्ह्याची नोंद करून घ्यावी लागली. चोरी करणारा एजंट म्हणजे स्थानिकच आहे. त्याला शनिच्या या महतीची माहिती नव्हती, असेही म्हणता येणार नाही.
अर्थात ही या गावातील काही पहिलीच घटना नाही. न नोंदलेल्या अनेक घटना असल्या तरी पूर्वी नोंदलेली एक घटनाही आहे. 1995 मध्ये सोनई पोलिस ठाण्यात या गावातील चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. बबन सरकारी लोखंडे (रा. निफाड, जि. नाशिक) हे भक्त शनिशिंगणापूरला आले असता, त्यांचा पाच हजार रुपयांचा ऐवज चोरी गेला होता. तसा गुन्हा त्यावेळी दाखल आहे.

शनिशिंगणापूरचे महत्त्व मधल्या काळात वाढविण्यात आले. त्याला कारण गुलशनकुमार यांचा चित्रपट, दूरदर्शनचा माहितीपट हे जसे आहे, तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आंदोलनही यामागील कारण आहे. या गावात चोऱ्या होत नाही, त्यामुळे घरांना दारेही नाहीत. ही पद्धत म्हणजे अंधश्रद्धा असल्याचे "अंनिस'चे म्हणने आहे. त्यामुळे 1999 मध्ये शनिशिंगणापूरचे नागरिक, हिंदुत्ववादी संघटना आणि "अंनिस' यांच्यामध्ये संघर्ष पेटला होता. आव्हान -प्रतिआव्हान देण्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे डॉ. दाभोळकर यांनी "चला शिंगणापूरला, चोरी करायला' असे आंदोलन पुकारले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते साताऱ्याहून नगरपर्यंत आले होते. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना नगरमध्येच अटक केली.

"अंनिस'च्या या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून शनिशिंगणापूरचे प्रस्थ आणखी वाढले. तेथे येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत भर पडली. देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदासाठीही चुरस निर्माण होऊ लागली. एजंटांची दादागिरी वाढली. देवस्थानचा प्रचार, प्रसार वाढत गेला. त्याचबरोबर जोडलेल्या अख्यायिका गावोगावी पोहोचल्या. त्यामुळे नेवासे तालुक्‍यातील एक साधे खेडे आणि त्यातील उपेक्षित देवस्थान देशाच्या नकाशावर पोचले. शिर्डीत येणारे भाविक शिंगणापूरलाही येऊ लागले. एकूणच गावाचे महत्त्व वाढत गेले. हे होत असताना घरांना दारे न बसविण्याची प्रथा गावकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सुरू ठेवली. तेथे झालेल्या सरकारी इमारतींनाही पोलिस चौकीसह दारे नाहीत. दुकानांनाही दारे नाहीत. गावात चोरी होत नाही, चोरी झाली तर शनिदेव चोराला शिक्षा करतो, असे सांगितले जाते. त्यामुळे काही चोरीची घटना घडली तरी शक्‍यतो संबंधितांनी पोलिस ठाण्यापर्यंत जाऊ नये, असे वातावरण केले जाते. गावाची ही "महती' जपण्याचा गावकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कित्येक घटना घडूनही त्यांची नोंद केली जात नसल्याचे सांगण्यात येते. काही महिन्यांपूर्वी याच गावात वाहन चोरण्याचा प्रयत्न झाला होता. दुर्दैवाने त्या वाहनाला अपघात होऊन चोरटे तेथेच पकडले गेले होते. ही घटना पुढे करून पुन्हा एकदा शनिच्या महतीला दुजोरा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला होता.

आता नुकत्याच घडलेल्या चोरीबद्दलही गावकरी सारवासारव करीत आहेत. चोराला शनिदेव नक्की शिक्षा करेल असा विश्‍वास व्यक्त करताना यामुळे भाविकांच्या मनात कोणताही संदेह निर्माण होणार नाही, असा आशावादही व्यक्त केला जात आहे. एकूणच शनिशिंगणापुरातील हा चोरीचा मामला सध्या चांगलाच गाजत आहे. अंध श्रद्धा निर्मूलन समितीने मात्र यावर अद्याप काहीही भाष्य केले नाही, याचेही आश्‍चर्य वाटते.

गुरुवार, २१ ऑक्टोबर, २०१०

बॅंकांना लुटणारे नवे "दरोडेखोर'

रात्री तिजोरी फोडून अथवा दिवसा कर्मचाऱ्यांना शस्त्राचा धाक दाखवून बॅंका लुटणाऱ्या दरोडेखोरांच्या टोळ्या पूर्वीपासूनच कार्यरत आहेत; मात्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाहन कर्जे घेऊन बॅंकांना लाखो रुपयांना गंडा घालणारी एक नवीनच टोळी नगर जिल्ह्यात तयार झाली आहे. पारनेर तालुक्‍यातील रांजणगाव मशीद येथील विनोद जवक याच्या टोळीने आतापर्यंत नगर, पुणे व नाशिक जिल्ह्यांतील बॅंकांना अशा पद्धतीने लुटले आहे. आतापर्यंत चार बॅंकांची एकूण 66 लाखांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या बॅंका कशा फसल्या, त्यांच्यापैकी कोणी टोळीला मदत करीत आहे का, या प्रश्‍नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

विनोद जवक हा या टोळीचा सूत्रधार. वाहन कर्जासाठी बनावट कागदपत्रे बॅंकेत सादर करून कर्ज घ्यायचे आणि नंतर त्याची परतफेड करायची नाही, अशी त्याची गुन्हे करण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी त्याने मोहन किसन जवक, बाळासाहेब भाऊसाहेब जवक यांच्यासह इतरांची मदत घेतली. एकाच्या नावाने कर्ज घ्यायचे आणि इतरांनी त्यांना जामीन राहायचे, अशी त्यांची पद्धत आहे. दर वेळी साथीदार बदलले असले, तरी जवक मात्र सर्व गुन्ह्यांत आहे. नगरची मर्चंट बॅंक, नाशिक मर्चंट बॅंकेच्या नगर व श्रीरामपूर येथील शाखा, चंदननगर (पुणे) येथील विश्‍वंभर बॅंक, शिरूरची जिजामाता महिला बॅंक यांना या टोळीने अशा पद्धतीने फसविल्याचे आतापर्यंत उघडकीस आले आहे. वाहन कर्जासाठी बॅंकेत अर्ज करताना सोबत जोडावी लागणारी कोटेशन, हमी पत्र, सात-बारा उतारे, पोच पावत्या, विम्याची कागदपत्रे, आर. सी. बुक अशी कागदपत्रे बनावट तयार करून जोडायची. महागड्या वाहनासाठी कर्ज उचलायचे. ते वाहन घेतल्याचेही बॅंकेला कागदोपत्री दाखवून द्यायचे. परतफेडीचा एखादा हप्ता भरायचा आणि नंतर बॅंकेकडे फिरकायचेही नाही. जेव्हा वसुली निघते, तेव्हा बॅंकेला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. अशा पद्धतीने जवक याने एकापाठोपाठ अनेक बॅंकांना फसविले आहे. ते गुन्हे आता उघडकीस येत आहेत.

जवक टोळीने ज्या बॅंकांना फसविले, त्या सर्व नागरी सहकारी बॅंका आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा यामध्ये अद्याप तरी समावेश नाही. यावरून, बॅंकांच्या कर्जमंजुरी प्रक्रियेबद्दल संशय निर्माण होतो. सामान्य माणसांना, सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग- व्यवसायासाठी कर्ज देताना हात आखडणाऱ्या बॅंका अशा लोकांना वाहन कर्जे इतक्‍या सहजासहजी कशा देतात? कागदपत्रांची पडताळणी करणारी यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही काय, की या यंत्रणेचाही यामध्ये हात आहे? अशा अनेक शंका यानिमित्ताने उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. मुळात नागरी बॅंकांचे कामकाज हे अधिकाऱ्यांपेक्षा संचालक मंडळ अगर बॅंकेच्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावरच चालत असते. कर्जमंजुरीचे अधिकारसुद्धा अधिकाऱ्यांऐवजी संचालक, नेत्यांकडे असतात. त्यांची कर्ज मंजूर करण्याची पद्धत सर्वश्रुत आहेच. निवडणुकीत मोठा खर्च करून ही मंडळी निवडून आलेली असते, ती उगीच नाही. त्यामुळे यामध्ये केवळ बॅंक कर्मचाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. बॅंकांना गंडा घालणारे संचालक, त्यांचे नातेवाईक यांचीही संख्या काही कमी नसते. त्यांनीही उचललेल्या कर्जाची मोठी थकबाकी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. संचालक मंडळांच्या अशा कारभारामुळे कित्येक बॅंका दिवाळखोरीत निघाल्याचीही उदाहरणे आहेत. नागरी बॅंकांच्या बाबतीत अशा घटना अधिक घडतात.

बॅंकांच्या या कार्यपद्धतीचा फायदा जवक टोळीने उचललेला दिसतो. जो पारनेर तालुका बॅंका आणि पतसंस्था चळवळीत आघाडीवर आहे, त्याच पारनेर तालुक्‍यात बॅंकांना लुटणारी नव्या दरोडेखोरांची टोळी तयार झाली, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अशा टोळ्या भविष्यातही उपद्रव करण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे बॅंकांनी काळजी घेतली पाहिजे; मात्र असे करताना सामान्य माणसाची कर्जासाठी अडवणूक होईल, असेही धोरण घेता कामा नये. अशा गुन्ह्यांत बॅंकांशी संबंधित काही घटक सहभागी असतील, तर त्यांचाही शोध घेऊन त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.

रविवार, १७ ऑक्टोबर, २०१०

...तोच खरा विजयोत्सव ठरेल

आज विजया दशमी. एकमेकांना शुभेच्छा देताना या उत्सवाकडून आपण आपेक्षाही करतो आहोत.  दसऱयाबद्दल अनेक अख्यायिका सांगितल्या जातात. त्या सर्व विजयाशी संबंधित आहेत. आधी केलेल्या कष्टाचे फलित झाल्याने हा उत्सव साजरा केल्याच्या अख्यायिका सांगतात. त्यांचा सध्याच्या युगाशी संदर्भ जोडायचा झाल्यास सामाजिक सुधारणांची लढाई अद्याप संपलेली नाही. उलट समाजात उदासिनताच अधिक वाढत आहे,  मला काय त्याचे, ही वृत्ती वाढत आहे.  त्यावर मात करून माणून म्हणून यशस्वीपणे जगण्याची लढाई आपण जेव्हा जिंकू तो खरा विजय दिन म्हणावा लागेल. तसा संकल्प आजच्या मुहुर्तावर करण्यास हरकत नसावी.

आपल्यासमोर अपघात झाला तरी आपण गाडी न थांबविता पुढे निघून जातो. शेजारच्या घरात झालेल्या चोरीची आपल्याला माहिती नसते. नळाला पाणी आले नसले, तरी आपल्याला काहीच देणे-घेणे नसते. जवळच कचराकुंडी असली, तरी आपण रस्त्यावरच कचरा टाकतो. अनेकदा पक्षांतरे केलेला, कामे न केलेला उमेदवार समोर आला, तरी आपण त्याला जाब विचारीत नाही, कारण या प्रत्येक गोष्टीत आपली भूमिका असते "मला काय त्याचे!' ही सामान्यांची उदासीनता विकासातील मोठा अडसर आहे. राजकीय अस्थिरतेपासून भ्रष्टाचार, अनारोग्य, गुन्हेगारी, महागाई अशा अनेक प्रश्‍नांचे मूळ या उदासीनतेत आहे. या उदासीनतेचे सीमोल्लंघन करून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव वाढविण्याची गरज आहे.

केवळ लोकशाही आणि सरकारी व्यवस्थाच नव्हे, तर समाजातील सर्वच घटना-घडामोडींकडे उदासीनतेने पाहण्याची वृत्ती लोकांमध्ये बळावत आहे. सामाजिक जबाबदारीच नव्हे, तर आपल्या लोकशाहीने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांचाही विसर त्यातून पडला आहे. जणू सर्वच गोष्टी आता हाताबाहेर गेल्या आहेत, अशी हताश वृत्तीही बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. सत्तेसाठी हपापलेल्या राज्यकर्त्यांना आपण त्यांची जागा दाखवू शकतो, भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेलाही वठणीवर आणू शकतो आणि बिघडत चाललेली समाजव्यवस्थेची घडी आपण सावरू शकतो, यावरचा लोकांचा विश्‍वासच उडत चालला आहे. त्यालाही ही नकारात्मक मनोवृत्ती कारणीभूत आहे. आपण या देशाचे जबाबदार नागरिक आहोत, आपण आपले कर्तव्य पार पाडून थोडी सजगता पाळली, तरी बऱ्याचशा गोष्टी घडू शकतात.

अर्थात हे काम एकट्या-दुकट्याचे नाही, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे; परंतु सुरवात तर करायला हवी. भ्रष्टाचार का होतो, तर आपण पैसे द्यायला तयार होतो म्हणून. रोगराईच्या काळात आपण किती दक्षता घेतो?  रस्त्यावर थुंकू नका, संसर्ग टाळा,  अशा सूचनांकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतो?  विनाकारण भाववाढ झाली,  तरी आपण त्याचा जाब न विचारता खरेदीसाठी गर्दी करतोच. नागरी सुविधा मिळत नसल्या,  तरी पुन्हा दारात आलेल्या उमेदवाराला मत देतोच.  सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय मंडळी ज्या खटपटी-लटपटी करतात, ज्या तडजोडी करतात,  त्यालाही आपण बळी पडतो.  पैसे घेऊन केलेले मतदान निकोप लोकशाही कशी घडविणार? अशा लोकप्रतिनिधींकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा तरी कशी करणार?  बेकायदेशीर कामांसाठी प्रशासनावर दबाव आणायला कोण भाग पाडते?  दर्जाशी तडजोड करून अवतीभोवती सुरू असलेल्या कामांकडे का दुर्लक्ष केले जाते?  लोकशाही राज्यात सरकारकडून आपण मोठ्या अपेक्षा करताना हे सरकार बनविण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी आपली जी कर्तव्ये आहेत, ती आपण कशी पार पाडतो, याकडे कधी पाहिले जाते का?

सामाज बिघडला आहे,  असे म्हणणे सोपे आहे;  पण त्याच समाजाचा घटक म्हणून आपण कसे वागतो, याकडेही पाहिले पाहिजे. वाहतुकीची कोंडी होते, तेव्हा आपले वर्तन कसे असते?  सार्वजनिक इमारतींचे कोपरे घाण कसे होतात?  बंदी असतानाही भर रस्त्यात आणि कार्यालयांत सिगारेट कोण ओढते?  इतरांचा विचार न करता मोबाईलवर जोरजोरात कोण बोलते?  खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मुलांच्या हाती वाहने आणि महागडे मोबाईल कोण देते? अफवा कोण परविते, या छोट्या-छोट्या गोष्टी असल्या, तरी दुर्लक्ष करण्यासारख्या नक्कीच नाहीत.

आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटना-घडमोडींवरही आपली प्रतिक्रिया थंडच असते. अपघात झाला, तर जखमींना मदत किंवा पोलिसांना कळविण्याची तसदी आपण घेत नाही. अडचणीत सापडेल्या शेजाऱ्याच्या मदतीला धावून जात नाही. आपल्या डोळ्यांदेखत कोणाची फसवणूक होत असेल, तर आपण दुर्लक्ष करतो. एवढेच काय, स्वतःची फसवणूक होणार नाही, यासाठीही सावध होत नाही आणि झालीच,  तर "अक्कलखाती जमा' म्हणून सोडून देतो. कायदा पाळण्यापेक्षा तो मोडून आपलाच फायदा कसा होईल, याचाच विचार अधिक केला जातो. आपली ही भूमिका एकूण व्यवस्थेला आणि आपल्यालाही मारक ठरणारी असते. निकोप लोकशाहीसाठी मतदानाचा अधिकार योग्य तऱ्हेने बजावणे, समाजिक जाणिवेचे भान आणि दक्ष नागरिकाची भूमिका बजावली तरी मोठे काम होऊ शकेल. त्यासाठीच उदासीनतेचे सीमोल्लंघन करावे लागेल. तोच खरा विजयोत्सव ठरेल.

शनिवार, १६ ऑक्टोबर, २०१०

गुन्हेगारांचेही सिमोल्लंघन

दिवसें दिवस गुन्हेगारीच स्वरुप बदलत आहे. गुन्हेगारही बदलत आहेत. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा गुन्हेगारीसाठी वापर केला जाऊ लागला आहे. एका बाजूला पोलिस यंत्रणा बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना गुन्हेगारी क्षेत्रही आणखी विस्तारत आहे. पूर्वीच्या गुन्ह्यांच्या पद्धती आणि आताच्या पद्धती पाहिल्या तर गुन्हेगारीनेही सिमोल्लंघन केल्याचे दिसून येते.

पूर्वी ग्रामाणी भागात शेतावर चोऱ्या व्हायच्या. काढणीला आलेले पीक कापून नेणे, शेतावर पडलेली इतर अवजारे चोरून नेणे, जनावरे चोरणे असे प्रकार घडत. गावात चोऱ्या झाल्या तरी धान्य, कपडेलत्ते, भांडीकुडी चोरी जात होती. तेव्हा रोख पैसा आणि दागिने फारसे नव्हते. त्यामुळे चोरट्यांना अशा अवजड वस्तूंचीच चोरी करावी लागत होती. शिवाय चोरटे पायी, रानावनातून पळून जायचे. आता मात्र शेतावरच्या चोऱ्या जवळपास बंद झाल्या आहेत. अवजड वस्तूंच्या चोऱ्या करण्याच्या भानगडीत चोरटे पडत नाहीत. प्रवासासाठी वाहने वारतात, संपर्कासाठी मोबाईलसारखी साधने वापरतात, अवजड वस्तू चोरण्यापेक्षा पैसे, दागिने, महागडी साधने अशा वस्तू चोरी जातात.

पूर्वी विशिष्ट जाती जमातीचे लोकच चोऱ्या-माऱ्या करीत होते. आता त्यांचीही संख्या वाढत आहे. कष्ट घेऊन करायच्या चोऱ्यांपेक्षा आता कमी श्रमात पैसे मिळवायचे "धंदे' ही सुरू झाले आहेत. अपहार, फसवणूक, गैरव्यवहार असे गुन्हेही आता होऊ लागले आहेत. नव्या तंत्रांचा जसा विकास होत आहे, तसे बसल्या जागी चोऱ्या करण्याचे तंत्रही चोरटे शोधून काढीत आहेत.

शुक्रवार, १५ ऑक्टोबर, २०१०

बदनामीप्रकरणी वृत्तपत्राची यंत्रणा जप्तीचे आदेश

चुकीचे, बदनामीकारक वृत्तांकन केल्या प्रकरणी मिरज येथील सहदिवाणी कनिष्ठ स्तर न्यायालयात दाखल खटल्यात न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद देशपांडे यांनी दैनिक "पुढारी'चे संपादक, मालक प्रतापसिंह जाधव यांना संगणक व कोल्हापुरातील छत्रपती प्रेसमधील यंत्रसामग्री न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत कोल्हापूरच्या लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याला फौजदारी न्यायालयाच्या सहायक अधीक्षकांना ही नोटीस बजावण्यास कळविले आहे.

महेशकुमार कांबळे यांच्यावर मिरज पोलिस ठाण्यात 16 जून 2009 रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. माहिती अधिकारात केलेल्या पाठपुराव्यामुळे संतापलेल्या पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तथापि याबाबतचे वृत्त "पुढारी'ने जाणीवपूर्वक त्यावेळी आणि त्यानंतर वर्षभरानंतर 28 जुलै 2010 रोजी पुन्हा प्रसिद्ध केल्याचा कांबळे यांचा आक्षेप आहे. राजकारण्यांमुळे मिरजेची बदनामी या आशयाच्या या वृत्तामध्ये त्यांच्याविषयी आक्षेपार्ह, असभ्य भाषेत लेखन केल्याचा श्री. कांबळे यांचा आरोप आहे. या फौजदारी खटल्यात श्री. कांबळे यांनी नुकसानभरपाई न मागता दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी मिरजेतील बातमीदार तसेच सांगली आवृत्तीप्रमुख यांना खटल्यात आरोपी केले आहे. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असून 11 ऑक्‍टोबरला या खटल्यात न्यायाधीशांनी आदेश दिले आहेत. फिर्यादीच्या वतीने मजकूर प्रसिद्धीसाठी वापरलेला संगणक, छपाई यंत्र व अन्य सामग्री पुढारीच्या संपादकांच्या ताब्यात आहे. त्याची तपासणी आवश्‍यक आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, पुढारीचे संपादक व छत्रपती प्रेसचे मालक प्रतापसिंह जाधव यांनी या वस्तू नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांत न्यायालयात जमा कराव्यात.
(सकाळ वृत्त)

शुक्रवार, ८ ऑक्टोबर, २०१०

वाहनचोऱ्यांना उत्पादकांची अनास्थाही जबाबदार

दुचाकी वाहनांच्या चोऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरी भागातून नव्या कोऱ्या गाड्या चोरून त्या ग्रामीण भागात पाच-दहा हजारांत विकणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत झाल्या आहेत. वाहनधारकाने कितीही दक्षता घेतली, तरी वाहने चोरीला जात असल्याचे आढळून येते. विशेष म्हणजे, देशात "नंबर वन' असल्याचा दावा करणाऱ्या कंपनीची वाहने चोरीला जाण्यातही "नंबर वन'च असल्याचे आढळून येते. महागडी वाहने बनविताना त्यांच्या सुरक्षेकडे कंपन्या अधिक लक्ष देत नसल्याचे यावरून दिसून येते. पन्नास हजार रुपये किंमत असलेल्या दुचाकीची "लॉकिंग सिस्टीम' एखाद्या सायकलपेक्षा तकलादू असते. त्यामुळे वाहनधारकारांच्या निष्काळजीपणाबरोबरच कंपन्यांची अनास्थाही वाहनचोऱ्यांना जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. असुरक्षित लॉकिंग सिस्टीम असलेल्या वाहनांना नोंदणी नाकारण्याची भूमिका आता "आरटीओ'ला घ्यावी लागेल.

वाहनांच्या "लॉकिंग सिस्टीम'मधील त्रुटी आणि वाहनधारकांचा निष्काळजीपणा हेरून चोरट्यांनी वाहने पळविल्याचे उघड झाले आहे. शहरांतून चोरलेली ही वाहने ग्रामीण भागात विकण्याची त्यांची पद्धत आहे. पैशाची गरज असल्याचे सांगून ग्राहक पटविले जातात. चाळीस-पन्नास हजारांची गाडी दहा-बारा हजारांत विकण्याची तयारी दर्शविली जाते. कोणी कागदपत्रांची विचारणा केली, तर अवघ्या चार-पाच हजारांत गाडी ताब्यात देऊन कागदपत्रे नंतर आणून देण्याबाबत सांगितले जाते; मात्र गाडी विकणारे लोक परत येतच नाहीत. कसे का असेना, स्वस्तात वाहन मिळाले, याचेच घेणाऱ्याला समाधान असते. वाहनाचे बाह्य स्वरूप आणि नोंदणी क्रमांकही बेमालूमपणे बदललेला असतो. त्यामुळे खुद्द मूळ मालकाने जरी वाहन पाहिले, तरी त्याला ते आपले असल्याचे लक्षात येऊ शकत नाही.

बॅंकांसमोर, दुकानांसमोर, बाजारात, वाहनतळात, एवढेच नव्हे, तर रात्री घरासमोर लावलेली वाहनेही चोरीला जातात. अनेकदा वाहनधारकांचा निष्काळजीपणा त्याला कारणीभूत असतो. घाईघाईत कुलूप न लावणे, चावी विसरून राहणे, असुरक्षित ठिकाणी वाहन लावणे हे चोरट्यांच्या पथ्यावर पडते; मात्र बहुतांश वेळा कंपनीच्या असुरक्षित "लॉकिंग सिस्टीम'मुळे चोऱ्या करणे सोपे होत असल्याचे आढळून येते. एका विशिष्ट कंपनीचीच वाहने चोरीला जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्या कंपनीच्या वाहनांना मागणीही मोठी असते, हे एक कारण असले, तरी ती चोरणे सोपे असते, हेही प्रमुख कारण आहे. या कंपनीच्या वाहनांची कुलपे तकलादू आहेत. कोणत्याही किल्लीने ती सहज उघडतात. एकच किल्ली अनेक वाहनांना बसू शकते. घासून चपटी झालेली किल्ली तर या कंपनीच्या कोणत्याही वाहनाला बसू शकते. याचा फायदा उठवत चोरटे वाहनचोऱ्या करतात.

येथे मुद्दा असा उपस्थित होतो, की एवढी महागाडी वाहने तयार करताना कंपन्या त्यांच्या सुरक्षेवर का भर देत नाहीत? कमी इंधनावर चालणारी, वेगाने धावणारी, वापरायला सोपी, अनेक सुविधा असणारी वाहने, अशी जाहिरात केली जाते; पण तेथेही त्यांच्या सुरक्षेचा विचार केला जात नाही. सुरक्षा ही गोष्ट कंपन्यांना एवढी गौण का वाटावी? यामागेही कंपन्यांचा काही हेतू आहे काय, असेही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
 पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी यासंबंधी वाहनउत्पादक कंपन्यांना पत्रे लिहून लॉकिंग सिस्टीममध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यास सुचविले आहे.

त्यावर आणखी एक उपाय करता येईल. नवी वाहने नोंदणीसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे येत असतात. वाहन ठाकठीक आहे की नाही, हे पाहून नंतरच त्याची नोंदणी करण्याचा अधिकार "आरटीओ'ला आहे. त्यामुळे ज्या वाहनांची लॉकिंग सिस्टीम तकलादू आहे, त्यांना नोंदणी नाकारली पाहिजे. जेव्हा अशा पद्धतीने वाहने परत पाठविण्याचे सत्र सुरू होईल, तेव्हाच संबंधित उत्पादक कंपन्या जाग्या होतील. गुन्हे रोखण्याचा एक भाग म्हणून पोलिसांनी तसा अहवाल परिवहन विभागाला दिल्यास आणि त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू झाल्यास यामध्ये काही बदल होऊ शकतील.

रविवार, २६ सप्टेंबर, २०१०

श्‍वेतक्रांतीला ग्रहण भेसळीचे

दूध. पूर्णान्न ही त्याची ओळख; कारण त्यातून उच्च दर्जाची प्रथिने,जीवनसत्त्वे, कॅल्शिअम मिळते. आता हे पूर्णान्न भेसळीमुळे विष बनू लागले आहे. त्यामुळे अशा दुधातून पोषण तर सोडाच; पण मूत्रपिंडे व पचनसंस्थेच्या गंभीर आजारांना निमंत्रण देण्यासारखे झाले आहे. दुधाला असणारी मागणी व पुरवठ्यातील तफावत, तसेच राज्य सरकारच्या काही अवाजवी निकषांमुळे दुधात भेसळ होत आहे.

दुधात भेसळ करणाऱ्यांच्या टोळ्या पकडल्याच्या बातम्या येत आहेत. भेसळीचे हे लोण अतिशय चिंताजनक असल्याचे दिसते.  काही खासगी प्रकल्पांतून जादा प्रमाणात भेसळ होताना दिसते. दुधापासून क्रिम (स्निग्धांश) काढून घेतले जाते; कारण त्यापासून दुधाचे उपपदार्थ (लोणी, तूप, आईस्क्रिम) तयार केले जातात. क्रिम काढून उरलेल्या दुधात फारसे स्निग्धांश उरत नाहीत. मग त्यात काही प्रमाणात चांगले दूध, मक्‍याचा स्टार्च व इतर घटक मिसळून पुन्हा ते सरकारी निकषांत बसणारे दूध बनविले जाते.

खरे तर, दुधाच्या भेसळीस सरकारच जबाबदार आहे; कारण सरकारने दूध खरेदीसाठी त्यातील स्निग्धांश (फॅट्‌स) व घनतेचे (डिग्री) अवाजवी निकष लावले आहेत. त्या निकषांचे दूध गाईंपासून वा म्हशींपासून मिळविणे अवघड असल्याचे या धंद्यातील जाणकार सांगतात. एक वेळ स्निग्धांश कमी असला, तरी ते दूध कमी दरात स्वीकारले जाते. कमी घनता असल्यास मात्र ते दूधसंकलन केंद्रांत स्वीकारले जात नाही.

घनता वाढविण्यासाठी त्यात युरिया, ग्लुकोज (साखर), मालरोटेक्‍स, पाणी, दुधाची भुकटी, भेंडीची पावडर, मक्‍याचा स्टार्च, साबूदाण्याची भुकटी, लॅक्‍टो आदी घटक मिसळले जातात. हे घटक वापरल्यावर दुधामध्ये दुपटीने पाणी मिसळले तरीही घनतेवर फारसा परिणाम होत नाही. स्निग्धांश वाढविण्यासाठी त्यात गोडेतेल मिसळले जाते. काही खासगी प्रकल्प त्यांचे दूध पॅकिंग न करताच पुणे व मुंबईला टॅंकरमधून पाठवतात. त्यांना मात्र स्निग्धांश व घनतेचे कोणतेही निकष लागू नसतात, हे अजब आहे. जनावरांची संख्या व दुधाचे उत्पादन यांतील तफावत पाहता, इतके दूध कोठून येते, हा प्रश्‍न कोणालाही का पडत नाही?

सीलबंद पिशवीतील दूधही सुरक्षित राहिलेले नाही. दूध अधिक काळ ताजे राहण्यासाठी त्यात सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम हायड्रॉक्‍साईड मिसळला जातो. दुधाचा दर्जा ठरविण्यासाठी त्यातील फॅट (स्निग्धांश) व एसएनएफ (सॉलिड नॉट फॅट) घटक तपासले जातात. तेथेच भेसळीचे कारण सुरू होते. भेसळीचे असे प्रकार उन्हाळ्यात सर्वाधिक घडतात. पाण्यापेक्षा ही रासायनिक भेसळ आरोग्यास जास्त हानिकारक ठरते. नामांकित कंपन्यांच्या दूध पिशव्यांमध्ये इंजेक्‍शनद्वारे भेसळ केली जाते. दूध पिशव्यांमधील भेसळ ही शहरांतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही पोचली आहे.

दुसऱ्या दिवशी हेच भेसळयुक्त दूध ग्राहकांच्या हातात पडते.  काही खासगी दूध प्रकल्पांत तर गाईचे दूध पिवळसर रंगाचे दिसते म्हणून ते पांढरे करण्यासाठी त्यात रसायने मिसळली जातात. उपपदार्थनिर्मिती व शीतकरण प्रकल्प असलेल्या ठिकाणीच सर्वांत जास्त प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे आतापर्यंत आढळून आले आहे. यातील बहुतेक प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या "वजनदार' व्यक्तींचे असल्याने भेसळ खपून जाते. त्यांच्यावर होणाऱ्या कारवाईचे प्रमाण अतिशय थातुरमातूर स्वरूपाचे असते. याविषयी कारवाईचे अधिकार असणारा अन्नपुरवठा विभाग काय करतो, असा प्रश्‍न सहज पडू शकतो.

दूधभेसळीचे अनेक खटले प्रलंबित असून, शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कोणाचाही धाक नसल्याचे, तसेच सरकारमधील काही घटकांचा त्यांना वरदहस्त असल्याचे उघड बोलले जाते. दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्यात "अशी भेसळ हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जावा,' अशी दुरुस्ती राज्य सरकारने सुचविली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न व औषधी द्रव्ये प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले हे विधेयक तीन वर्षांपासून राष्ट्रपतींच्या सहीच्या प्रतीक्षेत आहे. याला कारण दूधसम्राटांची लॉबी असल्याचे सांगितले जाते. दुधाची गरज सर्वांनाच असली, तरी मुलांना ती अधिक असते. स्वतःच्या लाभासाठी ही पिढी रोगग्रस्त व कमकुवत करण्याचे अत्यंत घृणास्पद कृत्य काही संस्थाचालकांकडून सुरू आहे.                                                                                              (सकाळ)


शनिवार, १८ सप्टेंबर, २०१०

गणेशोत्सवातील देखावे पाहा; पण काळजीही घ्या...

गणेशोत्सवातील देखावे आता खुले झाले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही गणेश मंडळांनी आकर्षक आणि उद्‌बोधक देखावे सादर केले आहेत. ते पाहण्यासाठी आता गर्दीही होऊ लागली आहे. देखावे पाहण्यासाठी जाताना आपल्या घराची आणि गर्दीत गेल्यावर स्वतःची काळजी घेण्याची आवश्‍यकता असते. त्यादृष्टीने पोलिसांनी केलेल्या काही उपयुक्त सूचना.

घरासंबंधी काळजी

- घरफोड्या टाळण्यासाठी सर्वांनी एकदम जाऊ नये

- दारे-खिडक्‍या व्यवस्थित बंद कराव्यात

- बाहेरचे दिवे सुरूच ठेवावेत

- आपल्या जाण्याची शेजाऱ्यांना कल्पना द्यावी

- घरातील देवापुढील दिव्यामुळे आगीबाबत काळजी घ्यावी


देखावे पाहताना

- मौल्यवान वस्तू, पैसे सोबत नेणे टाळावे

- सुरक्षित ठिकाणी वाहने उभी करावीत

- लहान मुलांच्या खिशात पत्ता, संपर्काची चिठी ठेवावी

- मुले हरवल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा

- संशयास्पद गोष्टी आढळल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा

- महिलांची छेडछाड झाल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा

- स्वाइन फ्लूमुळे नाका-तोंडाला रुमाल बांधावेत


तातडीच्या संपर्कासाठी क्रमांक

- नियंत्रण कक्ष- 100

बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०१०

दलितांवरील अत्याचारामागे सरकारी अनास्थेचेही कारण

राजकारणासाठी दलितांचा वापर करण्याची पद्धत आपल्याकडे नवीन नाही. निवडणुकीत मते मिळविणे, खोट्या गुन्ह्यांत विरोधकांना अडकविण्यापासून गावात दंगल घडविण्यापर्यंत दलित कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. गावापासून देशाच्या राजकारणापर्यंत हे प्रकार चालतात, ही गोष्ट आता नवीन राहिलेली नाही. दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढण्यामागे ही जशी राजकीय कारणे आहेत, तशी सरकारी अनास्थाही यामागील एक प्रमुख कारण आहे. महसूलसह इतर विभागांनी गाव पातळीवर वादाचे कारण ठरणाऱ्या काही घटनांची वेळीच दखल घेऊन कारवाई केली, तर दलितांवरील अत्याचाराच्या बहुतांश घटना टाळता येऊ शकतात.

दलितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता बदलत आहे. त्यातच कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाचा धाकही आहेच; परंतु बऱ्याचवेळा या कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. त्यामुळे आपसांतील गैरसमज वाढतात. बऱ्याच प्रकरणांत अशा गैरवापरामागे दलितेतर घटकांचाही हात असतो. तर काही वेळेला तथाकथित दलित नेते आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी अगर इतर फायद्यांसाठी अशा तक्रारी करण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे मतभेद अधिकच वाढतात. दोन कुटुंबाशी संबंधित असलेले भांडण अनेकदा संपूर्ण गावाचे बनते. त्याचे पडसाद इतरत्र उमटून "पराचा कावळा' करण्याच्या पद्धतीमुळे मूळ घटनेला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. "ऍट्रॉसिटी' कायद्याचा गैरवापर आणि आरक्षणाचा मुद्दा यातून निर्माण झालेला असंतोषामुळे सर्वच दलितांना एकाच तागडीत तोलण्याची पद्धतही आढळून येते.

गावपातळीवर दलित-सवर्णॉंमध्ये किरकोळ कारणातून छोटे मोठे तंटे उद्‌भवत असतात. वास्तविक सुरवातीला त्याच्यामागे जातीय कारण नसते. गावातील राजकारण किंवा मालमत्तेचा वाद असतो. अतिक्रमणे, स्मशानभूमी, समाज मंदिर बांधकाम, त्यातील भ्रष्टाचार अशा कारणांतून सुरवातीला वाद होतात. जेव्हा ही प्रकरणे संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे जातात, त्यावेळी त्याची तातडीने आणि गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. काही प्रकरणांत स्थानिक पुढारी हस्तक्षेप करून सरकारी यंत्रणेवर त्यासाठी दबाव आणतात. हळूहळू त्यात राजकारण घुसते. एका बाजूला स्थानिक पुढारी अन्‌ दुसरीकडे संघटना असा संघर्ष सुरू होतो. गावाबाहेरील काही घटक त्यामध्ये ओढले जातात. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या अस्मिता जाग्या होऊन मूळ मुद्दा मागे पडतो आणि प्रकरण वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपते. या वादाचे मूळ कारण असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली काढली, तर यातील बहुतांश गंभीर घटना टाळल्या जाऊ शकतात.

तीच गोष्ट पोलिसांच्या बाबतीतही घडते. जेव्हा एखादी घटना पोलिस ठाण्यात येते, त्यावेळी सुरवातीला पोलिस त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सुरवातीला केली जाणारी साधी तक्रार नोंदविण्यास टाळाटाळ केली जाते. पोलिस तसे ऐकत नसल्याचे पाहून मग घटनेचे स्वरूप बदलले जाते. घटना वाढवून तिला जातीय स्वरूप दिले जाते. त्याशिवाय पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत आणि समोरच्यावर कडक कारवाई होत नाही, असाच समज यातून रूढ झाला आहे. पोलिसांच्या वृत्तीमुळे तो आणखी वाढतो आहे. पोलिस ठाण्याच्या पातळीवरही ही अशी प्रकरणे सुरवातीपासूनच व्यवस्थित हाताळली गेल्यास त्यांना गंभीर स्वरूप येणार नाही व कोणावर अन्यायही होणार नाही. कारण एका गटाला न्याय देण्यासाठी दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. अन्यथा दुही वाढत जाऊन या घटना पुन्हा पुन्हा घडतील.

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी नुकतीच नगर जिल्ह्यातील विविध दलित संघटनांची बैठक घेतली. त्यामध्ये पोलिसांकडून करावयाच्या कारवाईबद्दल काही निर्णय घेण्यात आले. अशी प्रकरणे तातडीने व योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी पोलिसांचे प्रशिक्षण, तालुका व जिल्हास्तरावर आढावा समित्या, अशा काही निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे. तसाच प्रयत्न महसूल आणि इतर खात्यांच्या बाबतीत होऊन वादाचे कारण ठरणारी मूळ प्रकरणेच तातडीने निकाली काढली, तर भविष्यातील असे कटू प्रसंग टाळता येऊ शकतील. ऍट्रॉसिटीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारालाही त्यामुळे आळा बसू शकेल.

बुधवार, ८ सप्टेंबर, २०१०

पोलिस दलातील "भेसळ' रोखण्याचे आव्हान

जिल्ह्यातील अवैध धंदे आणि गुंडगिरी मोडून काढण्यासाठी पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. दूध भेसळीसारखे गुन्हेही त्यांनी उघडकीस आणले. एका बाजूला पोलिस अधीक्षकांचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असताना त्यांना जिल्ह्यातील इतर पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची म्हणावी तेवढी साथ मिळताना दिसत नाही. छाप्याची माहिती फोडण्यापासून पोलिस अधीक्षकांना चुकीची माहिती देण्यापर्यंतचे प्रकार सध्या घडत आहेत. गुन्हेगार आणि राजकीय व्यक्तींशी असलेले अनेक पोलिसांचे संबंध कायम आहेत. त्यामुळेच पोलिस दलातील ही "भेसळ' रोखण्याचे आव्हान पोलिस अधीक्षकांपुढे आहे.
नगर जिल्हा पूर्वीपासूनच पोलिसांसाठी "चांगला' या सदरात मोडणारा आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात बदली करवून घेण्यासाठी अनेक अधिकारी धडपडत असतात. जिल्ह्यात मिळणाऱ्या "मलिद्या'ला सोकावलेले अधिकारी पुनःपुन्हा जिल्ह्यात येतात. अवैध धंद्येवाल्यांशी निर्माण झालेल्या त्यांच्या संबंधांमुळे अवैध धंदे फोफावले. केवळ शहरच नव्हे, तर ग्रामीण भागापर्यंत सर्व प्रकारचे काळे धंदे फोफावले. एका बाजूला या धंदेवाल्यांशी संबंध ठेवून पैसा मिळवायचा, दुसरीकडे राजकीय व्यक्ती आणि वरिष्ठांना खूष ठेवून आपली खुर्ची कायम ठेवायची, अशी येथील अधिकाऱ्यांची सवय. धडाडीचा आणि प्रामाणिक वरिष्ठ अधिकारी आला, तर कारवाईचा धडका सुरू केल्याचे भासवून त्यांचा विश्‍वास संपादन करवून घ्यायचा. प्रसंगी खोट्या कारवाया करून टिमकी वाजवून घेणारे अधिकारीही जिल्ह्यात कमी नाहीत.

कृष्ण प्रकाश यांनी जिल्ह्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्व अधिकाऱ्यांकडून आपल्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू नसल्याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र करवून घेतले. त्यासाठी त्यांना महिनाभराची मुदत दिली. सध्या विशेष पथकाद्वारे कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हे पथक रोज कोठे ना कोठे छापे घालत आहे आणि त्यांच्या हाती आरोपी आणि मुद्देमालही लागत आहे. याचा अर्थ धंदे सुरूच आहेत. मग स्थानिक पोलिसांची जबाबदारी काय? एका बाजूला त्यांच्या हद्दीतील धंदे बंद करण्यासाठी विशेष पथक पाठवावे लागते. गुन्हे घडले, तर पोलिस अधीक्षकांसह इतरही अधिकाऱ्यांना लक्ष घालून तपास करावा लागतो. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास सर्वांनाच बाहेरचा बंदोबस्त हवा असतो आणि पोलिस ठाण्याच्या पातळीवर सुटतील अशा किरकोळ कामांसाठीसुद्धा नागरिकांना थेट पोलिस अधीक्षकांकडे धाव घ्यावी लागते. असे असेल, तर स्थानिक पोलिस करतात काय? त्यांचे नेमके काम काय, या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

जिल्ह्याला कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे प्रामाणिक आणि कष्टाळू पोलिस अधीक्षक लाभले, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांचा दिवस पहाटे सुरू होतो आणि रात्री उशिरा संपतो. सतत काम करणारा हा अधिकारी धावपळही तेवढीच करतो. ते कोठे जातात, कधी येतात, याची माहिती इतरांना मिळू नये, अशी त्यांची अपेक्षा असली, तरी "भेसळी'मुळे ती फुटतेच. दूध भेसळीच्या छाप्यांची त्यांची योजना अर्धवट राहिली ती यामुळेच. कृष्ण प्रकाश यांनी दूध भेसळीबाबत छापे घालण्यापूर्वी नगर जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन माहिती संकलित केली होती. एवढेच नव्हे, तर बीड जिल्ह्यातील स्रोतापर्यंत ते गेले होते. या सर्वांची माहिती घेतल्यावर जिल्ह्यात एकाच दिवशी एकाच वेळी कारवाई हाती घेऊन सर्व ठिकाणी छापे घालायचे आणि जिल्ह्यातील भेसळीच्या किडीचा बंदोबस्त करायचा, अशी त्यांची योजना होती. याचे प्रमाण श्रीरामपूर आणि राहुरी तालुक्‍यात अधिक होते, हेही त्यांनी हेरले; मात्र त्यांची ही योजनाही "लिक' झाली. खुद्द काही पोलिसांकडूनच संबंधितांपर्यंत याची माहिती गेल्याने सावध होऊन माल गायब करण्यास सुरवात झाली. याची माहिती मिळाल्यावर कृष्ण प्रकाश यांच्यासमोर तातडीने छापे घालण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तरीही मोठ्या प्रमाणात माल आणि आरोपीही त्यांच्या हाती लागले. मात्र, या गुन्ह्याच्या तपासातही पुढे पोलिसांतील "भेसळी'चा फटका बसला. याबद्दलची नाराजी खुद्द कृष्ण प्रकाश यांनीच बोलून दाखविली. त्यामुळे यापुढे त्यांना पोलिसांमधील या भेसळीचा बंदोबस्त करावा लागणार, हे निश्‍चित. "अधिकारी आज येतात अन्‌ उद्या बदलून जातात. आपल्याला रोज येथेच काम करायचे आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणी आणि धंदेवाल्यांशी संबंध ठेवून राहावे. काही अडचण आल्यास तेच मदतीला धावून येतील,' अशी जी भावना पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे, ती प्रथम दूर झली पाहिजे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा आणि घरभेद्यांवर कारवाई, या मार्गानेच पोलिसांमधील "भेसळ' थांबविता येईल.

शनिवार, ४ सप्टेंबर, २०१०

त्या महिलेची जबाबदारी "स्नेहालय'ने स्वीकारली

गुंड आणि पोलिसांच्या वादात फरफट होत असलेल्या अत्याचारित महिलेला सर्वतोपरी आधार देऊन पुन्हा उभे करण्यासाठी मदतीची जबाबदारी येथील स्नेहालय संस्थेने स्वीकारली आहे. संस्थेच्या एका सत्यशोधन समितीने ही महिला आणि तिच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे हा प्रस्ताव ठेवला. त्याला त्यांनीही तत्त्वतः संमती दर्शविली असून होकार मिळताच तिला तिच्या मुलांसह संस्थेत दाखल केले जाणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी "सकाळ'ला दिली.
नेवासे तालुक्‍यातील वाळू तस्करी आणि गावठी पिस्तूल प्रकरणातील आरोपी शिवसेनेचा पंचायत समिती सदस्य अण्णा लष्करे व त्याच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध एका महिलेवर सामुदायिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतरही पोलिस आणि गुंडांच्या वादात या महिलेची फरफट सुरू होती. यासंबंधी "सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत येथील स्नेहालय संस्थेने या प्रकरणी सत्यशोधन समिती स्थापन केली. डॉ. गिरीश कुलकर्णी, ऍड. श्‍याम आसावा, अनिल गावडे, अंबादास चव्हाण, मीना शिंदे, संदीप कुसाळकर, सारिका माकोडे, रोहित परदेशी, अजय वाबळे यांच्या समितीने नेवाशात या महिलेच्या घरी आणि माहेरी (कुकाणे) जाऊन चौकशी केली. नेवाशातील इतरही लोकांकडे विचारपूस करून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेमका प्रकार समजावून घेतला. ही महिला गुंडांच्या वासनेची आणि नंतर राजकारणाची बळी ठरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

संबंधित महिला, तिचे सासरचे आणि माहेरचे लोकही रोजंदारीवर उपजिविका करतात. तिला दोन मुले आहेत. पतीने आत्महत्या केल्याने संसाराचा भार तिच्यावरच असून गुंडांचा त्रासही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तिला नगरला आणून स्नेहालय संस्थेत ठेवायचे, तिला रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा, तिच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करायची आणि या गुन्ह्यात तिला कायदेशीर मदतही करायची, असा निर्णय समितीने घेतला आहे. तिच्या नातेवाइकांना याबद्दल माहिती देण्यात आली. त्यांनी यासाठी संमती दर्शविली असली, तरी विचार करण्यासाठी थोडा अवधी मागितला आहे. त्यामुळे हे कार्यकर्ते आता त्यांच्याकडून येणाऱ्या निरोपाची वाट पाहत असून होकार मिळताच महिलेला तिच्या मुलांसह सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात येणार आहे.
हे प्रकरण दडपण्याच्या मार्गावर असताना त्यातील वास्तव "सकाळ'नेच मांडले. त्या महिलेची अत्याचारानंतरची फरफटही "सकाळ'मुळे समजली. त्यामुळेच आम्हाला तेथे जाऊन त्या महिलेला मदत करता आली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून "स्नेहालय'तर्फे डॉ. कुलकर्णी यांनी "सकाळ'ला धन्यवाद दिले.

आरोपींना "मोक्का' लावण्याची मागणी
दरम्यान, या विवाहितेवर अत्याचार करून तिच्या पतीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्या प्रकरणी आरोपींवर "मोक्का'नुसार कारवाई करावी, अशी मागणी येथीस स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. महासंघातर्फे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलिस महासंचालकांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नेवाशाच्या गंगानगर भागात राहणाऱ्या या विवाहितेवर सामुदायिक अत्याचार करण्यात आला. फिर्याद द्यायला निघालेल्या या महिलेला अण्णा लष्करेने धमकावले. या टोळीची या भागात मोठी दशहत असून, वाळू तस्करीतून मिळालेला पैसा आणि दहशतीच्या जोरावर महिलांवर अत्याचार करण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या आरोपींवर कडक कारवाई होण्याची गरज आहे. महासंघातर्फे ऍड. श्‍याम आसावा, अंबादास चव्हाण, रत्ना शिंदे, मीना शिंदे, डॉ. गिरीश कुलकर्णी, ऍड. निर्मला चौधरी, ऍड. विनायक सांगळे, हनीफ शेख, सुवालाल शिंगवी, मिलिंद कुलकर्णी, यशवंत कुरापाटी, संदीप कुसाळकर, प्रसन्न धुमाळ, रोहित परदेशी आदींनी ही मागणी केली आहे.


सारे गप्प कसे?
नेवाशात गुंडांच्या सामुदायिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या या महिलेची फरफट उघडपणे दिसत असूनही सर्व सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष गप्प कसे? याच तालुक्‍यात काही वर्षांपूर्वी अंबिका डुकरे या विद्यार्थिनीच्या बाबतीत अशी घटना घडली, तेव्हा अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली होती. तेही आता गप्प कसे, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

वाळू तस्करी आणि गावठी शस्त्रांशी संबंधित गुंडांच्या टोळीने या महिलेवर सामुदायिक अत्याचार केला. त्याला वैतागून तिच्या पतीने आत्महत्या केली. पाच महिन्यांनी या प्रकरणाला वाचा फुटली असली, तरी पोलिस-गुंडांच्या वादात महिलेची फरफट सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत तिच्या मागे कोणीही उभे राहिले नाही. एरवी महिला अत्याचार प्रकरणी तातडीने धावून येणाऱ्या, किमान पत्रके काढून निषेध व्यक्त करणाऱ्या राज्यस्तरावरील महिला संघटनांनीही अद्याप या प्रकरणात लक्ष घातलेले नाही. हे गुंड ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, त्यांच्याकडून या प्रकरणाला "वेगळा रंग' देण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्यांचे विरोधकही याविरोधात पुढे आले नाहीत. ही त्या संबंधित आरोपींची व त्यांच्या पाठीराख्यांची दहशत, की तालुक्‍यातील लोकांची उदासीनता, असा प्रश्‍न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

बुधवार, १ सप्टेंबर, २०१०

पोलिस-राजकारण्यांच्या वादात महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे

सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी नेवाशातील एका महिलेवर सामुदायिक अत्याचार झाला. त्यानंतर तिच्या पतीने आत्महत्या केली. पोलिस आले. पंचनामा केला. प्रकरण थंड. आता पाच महिन्यांनी हे प्रकरण पुन्हा उपस्थित झाले आहे. महिलेने पोलिस ठाण्यात येऊन फिर्याद दिली, असे सांगत पोलिसांनी सामुदायिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला, तर दुसऱ्याच दिवशी ही महिला एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयात गेली अन्‌ असे काही घडलेच नाही, असा जबाब पोलिसांना दिला. पोलिस आणि राजकारणी यांच्या वादात या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले जात आहेत.

नेवासे तालुक्‍यातील ही घटना आहे. तेथील वाळूतस्करीशी आणि बेकायदा शस्त्रांशी संबंधित असलेला अण्णा लष्करे अटक झाल्यानंतर काल या गावातील एका महिलेने आपल्यावर लष्करेच्या कार्यकर्त्यांनी सामुदायिक अत्याचार केल्याची फिर्याद दिली. तिच्या फिर्यादीनुसार मार्च 2010 मध्ये ही घटना घडली. त्यानंतर आपण पतीसह फिर्याद देण्यासाठी जात असताना लष्करे याने पिस्तुलाचा धाक दाखवून धमकावले. त्यामुळे फिर्याद दिली नाही. त्यानंतर पुन्हा सामुदायिक अत्याचार करण्यात आला. यामुळे हतबल झालेल्या पतीने आत्महत्या केली. लष्करेच्या धाकामुळे तक्रार केली नाही. या प्रकरणी नेवासे पोलिस ठाण्यात लष्करेसह त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या महिलेचा पती लष्करे याच्याकडेच केबल ऑपरेटर म्हणून काम करीत होता. अत्याचार करणारेही लष्करे याचेच कार्यकर्ते आहेत. आणखी एका महिलेच्या मदतीने त्यांनी हा गुन्हा केल्याची फिर्याद आहे. आता लष्करे तुरुंगात असल्याने ती महिला आपल्या दिरासह फिर्याद देण्यासाठी आली, असे पोलिसांनी सांगितले.

दुसऱ्या बाजूला आज दुपारी ही महिला नगरचे आमदार अनिल राठोड यांना भेटण्यासाठी नगरला आल्याचे सांगण्यात आले. राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा ती त्यांच्या कार्यालयात मागील बाजूला बसलेली होती. तेथे तोफखाना पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र माळी उपस्थित होते. तेथे या महिलेचा पुन्हा जबाब घेण्यात आला. तिने ही घटना संपूर्ण नाकारली आहे. आपण काल नगर अगर नेवासे पोलिस ठाण्यात जाऊन कोणाविरुद्ध काहीही तक्रार दिली नाही. आज वृत्तपत्रांत तशा बातम्या छापून आल्याचे कळाल्यावर आपण आमदार राठोड यांच्या कार्यालयात आले आहोत. वृत्तपत्रात आलेली बातमी खोटी आहे, असा जबाब तिने लिहून दिला. त्यावेळी काही पत्रकारांचे कॅमेरेही तेथे सुरू होते. यासंबंधी आमदार राठोड यांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी सांगितले, की या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करीत आहोत. प्रथमदर्शनी तरी ही घटना बनावट वाटत असून, पोलिसांनी लष्करेला अडकविण्यासाठी केल्याचे दिसते. अंबिका डुकरे प्रकरणातील आरोपीला पकडण्यात अद्याप यश आले नसलेले पोलिस या प्रकरणात एवढे तत्पर कसे झाले, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.

एकूण घटना पाहता, यामध्ये त्या गरीब कुटुंबातील विधवेची खूपच फरपट सुरू आहे. पाच महिन्यांपूर्वी जेव्हा तिच्यावर अत्याचार झाला, तिच्या पतीच्या आत्महत्येचा तपास पोलिसांनी केला, तेव्हा त्यांना हा प्रकार कळाला नाही का? त्यावेळी या महिलेला धीर देऊन गुन्हा दाखल करण्यास मदत करण्यास विसरलेल्या पोलिसांना आताच ते प्रकरण पुन्हा कसे आठवले. तिची एकदा फिर्याद घेतली असताना एका पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन पुन्हा जबाब नोंदविण्याची काय गरज होती, असा जबाब कितपत ग्राह्य धरला जाऊ शकतो? शिवाय ती नेमकी नगरला राठोड यांच्याच कार्यालयात कशी आली? तसा सल्ला तिला कोणी दिला? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. एका गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपीला त्याच्या इतिहासातील गुन्हे शोधून शोधून त्यात अडकविण्याची पोलिसांची वृत्ती, पोलिसांना हाताशी धरून एकमेकांची जिरवाजिरवी करू पाहणारे राजकारणी यांच्यामुळे त्या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघत आहेत. एवढे होऊन तिला खरेच न्याय मिळणार का, हाही प्रश्‍नच आहे.

त्या पोलिसांची चौकशी व्हावी
या महिलेच्या पतीच्या आत्महत्येचा तपास ज्या पोलिसांनी केला, त्यांची आता चौकशी करण्याची गरज आहे. आत्महत्येमागील हे कारण त्यांना तेव्हा कसे समजले नाही, त्याच्याकडे काही चिठ्ठी किंवा डायरी सापडली होती का? तेव्हाच या पोलिसांनी त्या महिलेला धीर का दिला नाही, या मुद्यांवर चौकशी केल्यास यातील सत्य बाहेर येईल, असे आता सांगितले जात आहे.

मंगळवार, २४ ऑगस्ट, २०१०

ई-तक्रार नोंदविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

आपल्याला एखाद्या गुन्ह्याबद्दल तक्रार नोंदविण्यासाठी आता पोलीस स्थानकात जाण्याची गरज नाही. घरातूनच अथवा इंटरनेट कॅफेच्या माध्यमातून आपण ही तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवू शकता. मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर ई-तक्रार नोंदविण्यास सुरूवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी मंत्रालयात केली. यामुळे ई-तक्रार नोंदविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
जनतेला अधिक तत्पर आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र ई-तक्रारीची सुविधा उपलब्ध करून देणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आज मंत्रालयात माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पोलीस प्रशासन अधिक बळकट करण्यासाठी ई-तक्रार कशाप्रकारे नोंदवता येईल, याचे सादरीकरण केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने शासनाने उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे. मुंबईमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ई-तक्रारीची नोंद घेतली जाईल. या पद्धतीला जनतेचा मिळणारा पाठिंबा, लोकांकडून येणार्‍या सूचना, पोलिसांना येणारा अनुभव या सर्वांचा विचार करून ही योजना राज्यभर राबवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, तक्रार नोंदविल्यानंतर ई-मेल अथवा एसएमएसद्वारे तक्रारीची नोंद घेतली गेल्याचे तक्रारदाराला २४ तासात कळविण्यात येणार आहे. आपल्या तक्रारींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे याची देखील माहिती तक्रारदाराला मिळणार आहे.

आदर्श पोलीस स्थानक कसे असावे याचे मॉडेल तयार करून ते राज्यभर राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना दिल्या. यासंबंधीचे प्रशिक्षण पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना दिल्यानंतर ही योजना राबवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी गृहमंत्री आर.आर.पाटील म्हणाले की, बरेच नागरिक तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलीस स्थानकात जाण्याचे टाळतात. या सुविधेमुळे सजग नागरिक तक्रारीची नोंद करू शकतील.

यावेळी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव अजय भूषण पांडय़े, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजीव दयाळ, पुण्याच्या पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर, अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) के.पी.रघुवंशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव नितीन करीर आदी उपस्थित होते.                                                                  (महान्यूज)

रविवार, २२ ऑगस्ट, २०१०

कथा लग्नाच्या परवान्याची !

राज्याच्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी यापुढे लग्नासाठी वयाचा दाखला सक्तीचा करण्याची घोषणा केली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी त्यांनी हा उपाय शोधला आहे. कुपोषणामागे हेही एक कारण असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यासाठी यापुढे लग्नाच्या पत्रिका छापतानाच तहसिलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तहसिलदार कार्यालयात या कामासाठी विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. तेथे मुलामुलींच्या वयाचे दाखल देऊन ही परवानगी मिळेल, त्यानंतरच लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिका छापता येतील. अशी परवानगी न घेता लग्नपत्रिका छापल्यावर छापखाण्याच्या मालकांवरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
हा निर्णय तसा चांगला वाटतो. पण त्यातून महसूल यंत्रणेला एक नवे कुरण उपलब्ध होईल, आणि लोकांनाही जादा खर्च आणि वेळ द्यावा लागेल. त्यातून असेही काही किस्से घडतील.....



एक

चांगली दहा-बारा स्थळे पाहून झाल्यावर सखाराम तात्याच्या मुलीचे लग्न जमले. लग्नसराई संपत आल्याने जवळचाच मुहुर्त पकडला. तालुक्‍याच्या गावातील मंगल कार्यालयही सुदैवाने मोकळे असल्याने लगेच बूक करून टाकले. आता आठवड्यात सगळे आवरायचे होते. आधी लग्नपत्रिका छापायला टाकू म्हणून त्यांनी छापखाना गाठला. पत्रिकेचा मजकूर त्याच्या हातात दिला. तर छापाखानावाला म्हणाला ""तहसिलदारांचा दाखला कुठय?'' आता ही काय नवीन भानगड म्हणून तात्याने प्रश्‍न केला. तेव्हा छापखानावाल्याने त्याला मंत्र्याचा नवा आदेश समजावून सांगितला.

सखाराम तात्याने मग वेळ न दवडता तहसिल कार्यालय गाठले. तेथे सात-आठ टेबल फिरल्यावर हे काम ज्या भाऊसाहेबाकडे आहे, त्याच्यापर्यंत तो पोचला. सखाराम तात्याने त्याला त्याचे काम सांगितले. त्यावर भाऊसाहेबाने त्याला तलाठ्याचा दाखला आणला का? असा प्रश्‍न विचारला. सखाराम तात्या पुन्हा गोंधळात पडला. त्यावर त्या भाऊसाहेबाने समजावण्याच्या सुरात सांगतिले. "" तुमच्या गावात जायचे. मुलामुलींच्या जन्माचे दाखल घेऊन तलाठ्याकडे जायचे, त्याच्याकडून ते दोघेही सज्ञात असल्याचा दाखला आणायचा. मग येथे येऊन हा अर्ज भरायचा. त्यासोबत पाच रुपयांचे चलन बॅंकेत भरून ते अर्जाला जोडायचे. या टेबलवर जमा करून पुढच्या आठवड्यात येऊन दाखला घेऊन जायचा.''

ही प्रक्रिया ऐकून सखाराम तात्या खालीच बसला. ""अहो पुढच्या आठवड्यात तर लग्नाची तारीख आहे. पत्रिका छापायच्या कधी अन्‌ वाटायच्या कधी'' असा प्रश्‍न न कळत सखारामने केला. त्यावर भाऊसाहेब तर उखडलेच, "" मग कशाला करता लग्न, आम्ही आलो होता का पोरांची लग्न करा म्हणून अग्रह करायला. एवढी घाई होती तर आधीच दाखले काढून ठेवायचे''. हे ऐकून तर सखाराम आणखी गडबडला. लग्न जमविण्यासाठी करावी लागलेली धावपळ अन्‌ कार्य पार पाडण्यासाठी आणखी करावी धावपळ त्याच्या डोळ्यासमोर आली. त्यामुळे काकुळतीला येऊन तो म्हणाला, ""भाऊसाहेब काही तरी मार्ग काढा, फारच अवघड झालय बघा.'' हे ऐकून भाऊसाहेब जरा थंड झाले. ""किती हुंडा दिला?'' भाऊसाहेबांचा प्रश्‍न. "" दिला की सव्वा लाख अन्‌ पाच तोळं'' सखारामचे उत्तर. ""अरे वा, चांगलेच पैशावाले दिसता? जरा खिशात हात घाला, आजच काम होईल'', भाऊसाहेबांचा सल्ला. आता सखारामचा नाईलाज होता. त्याने तो मान हलवून मान्य केला. मग भाऊसाहेबांनी शिपायाला बोलावून "यांना समजावून सांग' असे सांगितले.

शिपाई व सखाराम तात्या बाहेर गेले. चहाच्या दुकानात जाऊन दोघांनी अर्धाअर्धा कप चहा घेतला. चहाचे पैसे देताना सखारामचा एक हात चहावाल्याकडे गेला तर दुसरा त्या शिपायाकडे. शिपायानेही आपला हात पुढे केला नंतर स्वतःच्या खिशात घातला. नंतर शिपाई एकटाच आत गेला. थोड्यावेळाने परत आला. त्याच्या हातात एक कागद होता. त्याने सखारामकडे दिला. सखारामने एकदा तो कपाळाला लावला नंतर छातीशी नेला अन्‌ घडी करून खिशात ठेवून तो लगबगीने छापखान्याच्या दिशने रवाना झाला.



दोन

लग्न जमविण्यासाठीची बैठक सुरू होती. देण्याघेण्याची आणि मानपानाची बोलणी पूर्ण झाली. दोन्ही पक्षांना ती मान्य झाली. मात्र, नवरा व नवरी मुलीच्या वयाचे दाखले काढण्याचे काम वधुपक्षानेच करावे असा वरपक्षाचा अग्रह होता. तर वधुपक्ष हे काम ज्याने त्याने करावे अशा मताचा होता. याला वर पक्षाचा विरोध होता. लग्न मुलीकडच्यांनी करून देण्याची आपली प्रथा आहे. त्यामुळे दाखले काढण्याचे कामही मुलीकडच्यांनी केले पाहिजे असा त्यांचा अग्रह होता. वधुपक्ष याला लग्नाचे काम मानायला तयार नव्हता. हुंडा आणि मानपानावरून झाली नाही एवढी ताणाताणी या विषयावर सुरू होती. शेवटी लग्न मोडण्याची वेळ आली. त्यामुळे नाईलाजास्तव वधुपक्षाला ही मागणी मान्य करून नवरा-नवरीच्या वयाचे दाखले व तहसिलदारांची परवानगी काढून देण्याचे काम स्वीकारावे लागले.



तीन

आदिवासी पाड्यातील किसनाने त्याच्या मुलीचे लग्न जमविले होते. पण ती वयाने लहान. त्यामुळे वस्तीवरच्यांनी शंका काढली. लग्नात विघ्न नको. वयाचा दाखला काढला पाहिजे. त्यामुळे किसना तहसिल कार्यालयात आलेला होता. आतल्यापेक्षा बाहेरच जास्त गर्दी होती. हातात बॅग घेऊन झाडाखाली बसलेल्या एका माणसाभोवती बरीच गर्दी झाली होती. तो माणूस कागदावर काही तरी लिहून लोकांना देत होता व पैसे घेत होता. काय प्रकार आहे म्हणून किसना तेथे जाऊन डोकावला. तेथे त्याच्या गावातील एक जण भेटला. ""का रं किसना? काय काम आणलं''? कोणी तरी भेटल्याचे पाहून मार्ग सापडल्याच्या आशेने किसना बोलता झाला."" पोरीच लगीन काढलया. पण त्यो नवा दाखला काय म्हणत्यात त्यो लागतो. कुठ मिळन बर?'' किसनाची खरी हकीगत कळाल्यावर तो माणूस त्याला झाडाखालच्या त्या एजंटाकडे घेऊन गेला. मुलगी अल्पवयीन असली तरी ती सज्ञात असल्याचा दाखला देण्याची व्यवस्था तेथे होती. खरं वय असलेला मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला जोडायचाच नाही. त्यापेक्षा मुलगी शाळेतच गेली नाही, असे दाखवायचे. वयाचा पुरावा म्हणून सरकारी डॉक्‍टराचा दाखला आणायचा की, झालं काम. यासाठी एकूण खर्चाचा अंदाज घेत किसनाने नाईलाजाने मान हलविली. खिशात हात गेले. यंत्रणा कामाला लागली. मुलगी गावाकडेच, वयाचा दाखला शाळेत, तरीही किसनाचे काम झाले.



चार

आपल्या नव्या आदेशाचा काय परिणाम झाला म्हणून मंत्री काही वर्षांनी राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले. आदिवासी भागात नव्याने जन्मलेली मुले पाहिली. त्यांना वाटले आता मुले नक्कीच गुटगुटीत जन्मली असतील. पण पाहतात तर काय बहुतांश घरात कुपोषित मुले! शाळेतल्या मुली वाटाव्यात तशा त्यांच्या आई! हे काय झाले. आपल्या आदेशानंतर काम का झाले नाही? याची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी थेट तहसिलदार कार्यालय गाठले. तेथे बाहेरच एजंटांची गर्दी. प्रत्येकजण उभा आडवा सुटलेला. त्यांच्या अंगावर आणि अंगातही बाळसे दिसून येत होते. तीच परिस्थिती आतील भाऊसाहेब आणि शिपायांची! आता यावर वेगळाच काही तरी उपाय केला पाहिजे, असे म्हणत मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालय गाठले. तेथे डॉक्‍टरपासून नर्सपर्यंत सगळेच बाळसेदार! आतील खाटांवर मात्र कुपोषित बालके मरणासन्न अवस्थेत पडलेली. बाजूला लग्न आणि दाखल्यात पैसे गेल्याने कंगाल झालेले त्यांचे पालक सुन्न अवस्थेत बसलेले. आपल्या आदेशामुळे कोणाचे पोषण झाले याचा उलगडा मंत्र्यांना झाला आणि यंत्रणेतील हा दोष दूर करण्याच्या इराद्याने ते रुग्णालयाबाहेर पडले.

बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०१०

पोलिसांतील ताण-तणाव आणि लाचखोरी

श्रीरामपूरमधील एका पोलिस कर्मचाऱ्याने रेल्वे खाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. त्यापूर्वी बरेच दिवस तो तणावाखाली होता. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात येते. पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे अधिकारी जिल्ह्यात असूनही गेल्या दोन महिन्यांत तीन पोलिसांना लाच घेताना पकडण्यात आले. कित्येक पोलिस ठाण्यांत आजही पैसे घेतल्याशिवाय कामे होत नसल्याचे सांगण्यात येते, तर अनेक पोलिसांना गंभीर आजारांनी घेरले आहे.

या घटना पाहिल्या तर पोलिसांमध्ये ताण-तणाव आणि लाचखोरी किती खोलवर रुजली आहे, हे दिसून येते. कोणीही अधिकारी आले अन्‌ गेले, तरी त्यात फारसा फरक पडत नाही. कारण यावर उपाय करणे एकट्या अधिकाऱ्याकडून शक्‍यच नसते. आपल्या पोलिस दलाची रचना, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांचे पगार, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा आणि त्यांच्याकडून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षा, आदी यामागील कारणे आहेत. सतत अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात काम करणारे पोलिस एक तर तणावाखाली जगतात किंवा बिनधास्त बनून लाचखोरीच्या मार्गाला लागतात. बहुतांश वेळा वरिष्ठ, सहकारी आणि यंत्रणाच त्यांना या मार्गाला लावते. मुळात केवळ एकट्यासाठी लाच घेणारे पोलिस फार कमी असतात. पोलिस दलात साखळी पद्धतीची लाचखोरी चालते, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. "पैशासाठी बदली आणि बदलीसाठी पैसा' हे दुष्टचक्र पोलिस दलात आहे. त्यामुळे पोलिसांना एक तर या यंत्रणेचा एक घटक व्हावे लागते नाही, तर तणावयुक्त जीवन जगावे लागते.

पोलिसांकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा असतात, तशा त्या असण्यास हरकत नाही. नव्या वेतन आयोगामुळे पोलिसांचे पगार पूर्वीपेक्षा जरा सुधारले आहेत. त्यामुळे त्यांनी पैसे न घेता कामे करावीत, अशी अपेक्षा केली तर काय बिघडले? पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गुन्हा दाखल न करणे, अटक न करणे किंवा अवैध धंदेवाल्यांकडून हप्ते घेणे केवळ एवढीच पोलिसांची कमाईची क्षेत्रे राहिली नाहीत. ती आणखी विस्तारली आहेत. दाखला देण्यासाठी पैसे, वॉरंट बजावण्यासाठी, न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी, पोलिस कोठडीत घरचा डबा देण्यासाठी, मारहाण न करण्यासाठी, विरोधी पक्षाच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी, अशा अनेक कामांसाठी पैसे मिळविण्याचे मार्ग पोलिसांनी शोधले आहेत. ज्यांचा गुन्ह्याशी संबंध आला, त्यांच्याकडून तर पैसे घेतले जातातच; पण ज्यांचा कधीच गुन्हेगारीशी कधीही संबंध आला नाही, अशा लोकांना ते गुन्हेगार नसल्याचे खरेखुरे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुद्धा पैसे मोजावे लागतात. पासपोर्ट काढण्यासाठी जाणाऱ्यांना हा अनुभव येतो. पोलिस ठाण्याची पायरी कधीही न चढलेल्या या लोकांकडूनही पैसे घेतले जात असल्याने त्यांच्या मनात पोलिसांबद्दल काय प्रतिमा निर्माण होत असेल? केवळ जनतेकडूनच नव्हे, तर पोलिसांकडून लाच घेतल्याशिवाय काम करीत नाहीत.

अशा यंत्रणेत वावरताना आजारपण आणि ताणतणाव निर्माण होणे सहाजिकच आहे. त्यामुळे पोलिस दलात चाळिशी ओलांडलेल्या बहुतेक पोलिसांना कोणत्या ना कोणत्या आजाराने गाठलेले असते. लाचखोरीचा फायदा सर्वच पोलिसांना होतो असे नाही. बहुतेकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या सरकारी वसाहतींमध्येच दिवस काढावे लागतात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि न पेललेल्या कौटुंबीक जबाबदाऱ्या शेवटी त्यांना आत्महत्येचा मार्ग दाखवितात. या दुष्टचक्रातून पोलिसांची सुटका केव्हा होणार? याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडे नाही.

रविवार, १५ ऑगस्ट, २०१०

सकाळी न्यायदंडाधिकारी, दुपारी आरोपी!

सकाळी आठ वाजता न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले, की न्यायदंडाधिकारी महोदयांना रीतीप्रमाणे सन्मानाने स्थानापन्न केले जाते. नंतर न्यायदानाचे काम सुरू होते. ते संपल्यावर जेव्हा त्याच ठिकाणी दुपारी न्यायालय भरते, तेव्हा आरोपीच्या नावाचा पुकारा होतो आणि हेच न्यायदंडाधिकारी महोदय आरोपी म्हणून चक्क आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहतात. असा अजब प्रकार नगर येथील एका न्यायालयात सुरू आहे.

प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात सकाळी व सायंकाळी विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. नगरमध्येही सकाळी आठ ते दहा या वेळेत न्यायालय भरते. त्यासाठी नेहमीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांऐवजी विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरमध्ये या पदावर एका सरकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या नियुक्‍त्या उच्च न्यायालयाकडूनच होतात. हे अधिकारी पाटबंधारे विभागात कुकाणे (ता. नेवासे) येथे नियुक्तीस आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी संपादन केली असून, यापूर्वी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यामुळेच बहुदा त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असावी. येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातच सकाळचे न्यायालय भरते. तेथे ते विशेष न्यायदंडाधिकारी म्हणून न्यायनिवाड्याचे काम करतात. किरकोळ स्वरूपाची व दंडात्मक शिक्षा असलेली प्रकरणे त्यांच्यासमोर चालविली जातात. जूनपासून हे न्यायालय सुरू झाले. सकाळच्या सत्रात हे अधिकारी न्यायदंडाधिकारी असतात, तर त्याच न्याय कक्षात दुपारी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे नियमित न्यायालय सुरू होते. तेथे म्हणजे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात या अधिकाऱ्याविरुद्धच विनयभंगाचा खटला सुरू आहे. त्याच्या तारखा सुरू झाल्यावर हा प्रकार लक्षात आला. सकाळी न्यायाधीश म्हणून खुर्चीत बसणारी व्यक्ती दुपारी त्याच न्यायालयात आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात कशी? असा प्रश्‍न पक्षकार, कर्मचारी व वकिलांना पडला आहे.

हा खटला जुना आहे. त्यांच्या नातेवाईक महिलेनेच त्यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला आहे. ती नातेवाईक महिला वकील असून, याच न्यायालयात वकिली करते. 9 सप्टेंबर 2008 ला या अधिकाऱ्याने आपल्या घटस्फोटित महिला नातेवाइकाच्या घरात घुसून विनभंग केल्याची तक्रार आहे. जागेची कागदपत्रे दाखविण्याच्या बहाण्याने ते घरात आले व आपला विनयभंग केला, अशी फिर्याद तिने दिली आहे. तोफखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण न्यायालयात पाठविले. 2 मे 2009 रोजी या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले. त्यावर अनेक तारखा पडल्या. सध्या हे प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी जी. ओ. अग्रवाल यांच्यासमोर सुनावणीस आहे. गेल्या तारखेला म्हणजे 7 ऑगस्ट 2010 रोजी आरोपीवर दोषारोप निश्‍चित करण्यात (चार्ज फ्रेम) आले आहेत. त्यावर पुढील सुनावणी आता 21 सप्टेंबर 2010 रोजी होणार असून, त्या तारखेपासून साक्षीपुरावा नोंदविण्यास सुरवात होणार आहे.

अर्थात हा गुन्हा खरा की खोटा, याचा निकाल न्यायालयातच होईल. गुन्हा दाखल होण्यामागे वेगळी कारणेही असू शकतील. मात्र, इतर सरकारी पदावर नियुक्ती देताना चारित्र्य पडताळणीची अट असून, त्याचे पालनही केले जाते. विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांसारख्या पदावर नियुक्ती देताना या गोष्टीकडे कसे दुर्लक्ष झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

सकाळी नगर दुपारी कुकाणे!

हे अधिकारी कुकाणे (ता. नेवासे) येथे नोकरीला आहेत. कुकाणे नगरपासून सुमारे साठ किलोमीटर असून, तेथे जाण्यास दीड तास लागतो. त्यामुळे नगरचे न्यायालयीन काम संपवून मूळ नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठीही त्यांना उशीर होणे सहाजिक आहे. नियुक्ती देताना ही गोष्टही विचारात घ्यायला हवी होती.

सोमवार, ९ ऑगस्ट, २०१०

निवडणुकीसाठी रचला बलात्काराचा बनाव

स्थळ- नेवासे पोलिस ठाणे... रात्रीचे अकरा वाजून गेलेले... एक महिला धावत पळत पोलिस ठाण्यात आली.... आपल्यावर बलात्कार झाल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले, अंगावरील मारहाणीच्या खुणाही दाखविल्या. तिने सांगितलेली कथा ऐकून पोलिसही हादरून गेले. लगेच तपास सुरू झाला, आरोपीलाही पकडून आणले गेले; पण तपास जसजसा पुढे जात होता, तसा घटनेबद्दल पोलिसांना संशय येऊ लागला. शेवटी हा सर्व बनाव असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत विरोधी गटाला बदनाम करून त्यांचा पत्ता कट करण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्या गटाने रचलेला हा बनाव होता. पोलिस निरीक्षक कैलास गावडे यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रयत्न फसला. अन्यथा राजकारणासाठी पोलिसांचा वापर तर झालाच असता, शिवाय एक कुटुंबही उद्‌ध्वस्त झाले असते. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील राजकारणासाठी कशा खोट्या फिर्यादी दिल्या जातात. याकडे "सकाळ'मधील "पोलिसनामा' या सदरातून मागील आठवड्यातच प्रकाश टाकण्यात आला होता.

नेवासे तालुक्‍यात देवाचे नाव धारण करणाऱ्या एका गावात चार दिवसांपूर्वी हा प्रकार घडला. विरोधी गटातील एका उमेदवाराचे एका महिलेशी नाजूक संबंध असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दुसऱ्या गटाने या महिलेला हाताशी धरून तिला उमेदवारीचे आमिष दाखवून ही कथा रचण्यास भाग पाडले होते. पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत खरी घटना उघडकीस आली. या महिलेचे माहेर नगरच्या मुकुंदनगर भागातील आहे. नेवासे तालुक्‍यातील या गावात तिचे पती डॉक्‍टर आहेत. परिसरात फिरून ते व्यवसाय करतात. या महिलेच्या घराशेजारीच गावातील राजकारणात सक्रिय असलेला एक कार्यकर्ता राहतो. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचे "नाजूक संबंध' आहेत. सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. त्यामध्ये हा कार्यकर्ताही उतरणार होता. त्यामुळे त्याचा पत्ता कट करण्यासाठी विरोधकांनी हा बनाव रचला. ठरल्याप्रमाणे महिला रडत पोलिस ठाण्यात गेली. श्री. गावडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तिची विचारपूस केल्यावर तिने अंगावरील मारहाणीचे वळही त्यांना दाखविले. बुरख्यात आलेली ही महिला पोलिसांना सुरवातीला चांगल्या घरातील व चांगल्या वळणाची वाटली. मात्र, चौकशीत हळूहळू तिच्याबद्दल संशय येऊ लागला. शेवटी तिने आरोप केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांनी रात्रीच उचलून आणले. आपल्यावर या महिलेने केलेला आरोप पाहून तोही हादरून गेला. त्याने तिच्याशी असलेले आपले "खरे संबंध'ही पोलिसांना सांगून टाकले. आपल्याशी झालेल्या भांडणातूनच तिला मारहाण केल्याचेही कबूल केले. मग मात्र, ही महिला थोडी गडबडली. घटनेबद्दल सारवासारव करू लागली.

त्यानंतर तिच्या पतीचा शोध सुरू झाला. पोलिसांनी त्याला घटना घडली तेव्हा कोठे होता, याची विचारणा केली. तेव्हा त्याने एका रुग्णाला तपासण्यासाठी गेल्याचे सांगितले. डॉक्‍टरने नाव सांगितलेल्या रुग्णाकडे पोलिसांनी चौकशी केली, तर त्याने आपण ठणठणीत असून, कोणाही डॉक्‍टराला बोलाविले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावत गेला. मधल्या काळात या महिलेच्या मोबाईलवर गावातील काही व्यक्तींचे दूरध्वनी येत होते. त्यांना ही महिला "नाही अजून, कारवाई सुरू आहे,' अशी त्रोटक उत्तरे देत होती. वारंवार येणाऱ्या या दूरध्वनींचा पोलिसांना संशय आला. त्यांनी तो मोबाईल तपासला असता हे दूरध्वनी गावातीलच दुसऱ्या गटाच्या नेत्याकडून येत असल्याचे लक्षात आले. पोलिसांनी काही काळ त्या महिलेला असेच बोलत राहण्यास सांगितले. तेव्हा गुन्हा कसा दाखल करायचा, काय बनाव करायचा याच्या सूचनाही दूरध्वनीवर दिल्या जात असल्याचे लक्षात आले.

आता मात्र हा बनाव असल्याची पोलिसांची खात्री पटली. मात्र, नियमानुसार महिलेची तक्रार आहे, म्हटल्यावर ती नोंदवून घेणे भाग होते. त्यामुळे पोलिसांनी तशी तयारी सुरू केली. त्या महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्याची तयारी झाली. जर अहवाल सकारात्मक आला, तर गुन्हा दाखल होईल, असे तिला पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर मात्र ही महिला आणखीच गडबडली. तिच्यासोबत असलेले लोकही गडबडले. बलात्कार नव्हे तर प्रयत्न झाल्याची बतावणी त्यांनी सुरू केली. शेवटी जेव्हा प्रत्यक्ष तक्रार देण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र केवळ मारहाण केल्याची तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी त्यावरून अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करून प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली त्या व्यक्तीला अटक केली.


तरीही हेतू साध्य....

एवढी सगळी घटना घडून गेल्यावर बलात्काराचा आरोप झालेल्या त्या व्यक्तीने निवडणुकीपासून दूर राहणेच पसंत केले. राजकारण गेलं चुलीत, एका मोठ्या घटनेतून वाचलो, अशी भावना त्याने व्यक्त केली. विशेष म्हणजे विरोधी गटाने त्या महिलेलाही उमेदवारी दिली नाही.

शनिवार, ७ ऑगस्ट, २०१०

छळ असेल तरच हुंड्याचा गुन्हा !

केवळ हुंडा मागणे हा गुन्हा नसून शिक्षा होण्यासाठी शारीरिक, मानसिक छळामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करता आले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

""भारतीय दंडविधानातील 498 अ किंवा 304 ब कलमान्वये केवळ हुंडा मागणे गुन्हा नाही. या कलमान्वये शिक्षा होण्यासाठी पती किंवा सासरच्या नातेवाइकांनी विवाहितेला क्रूर आणि अमानवी वागणूक दिल्याचे सिद्ध करता आले पाहिजे,'' असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि न्या. ए. के. पटनाईक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. नेमक्‍या कशा पद्धतीने क्रूर वागणूक दिली आहे, याचे वर्णन न करता केवळ "छळ', "अमानुष' असे शब्दप्रयोग वापरणे शिक्षेसाठी पुरेसे ठरणार नाही, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

हुंडाबळीच्या गुन्ह्यात सासरच्या सर्व मंडळींना सरसकट अडकविण्याची वृत्ती बनली आहे, त्यावरही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. ""या वृत्तीला रोखले पाहिजे. केवळ पतीचा नातेवाईक म्हणून नव्हे तर विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, म्हणूनच नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला पाहिजे,'' असे सांगून खंडपीठाने इशारा दिला, की असेच प्रकार चालू राहिले तर खऱ्या आरोपींविरुद्धचा खटला कमकुवत होऊ शकतो.

मंगळवार, ३ ऑगस्ट, २०१०

वकिली धंदा !

वकील आणि न्यायाधीश हे न्याययंत्रणेचे प्रमुख घटक मानले जातात. या दोघांबद्दलही समाजाच्या मनात आदराचे स्थान आहे. त्यामुळे वकिली हा पेशा मानला जातो. इतर व्यवसायांपेक्षा त्याचा दर्जा वेगळा असतो. या पेशातील लोकांनी कसे वागावे, काय काम करावे, याचे काही संकेत आहेत. बहुतांश वकील ते पाळतातही. त्याच्या जोरावरच अनेक वकील मोठे झाले. अशा वकिलांची संख्या कमी नाही. अलीकडे मात्र काही वकिलांच्या बाबतीत वेगळ्या घटना घडल्याने, एकूण या पेशाबद्दल वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. अंतर्गत स्पर्धा आणि झटपट पैसा कमाविण्याच्या उद्देशाने काही मंडळी अनिष्ट मार्गांचा, वेळप्रसंगी बेकायदेशीर मार्गांचाही अवलंब करू लागली आहेत. त्यातून या पेशाला "धंद्याचे' स्वरूप आल्याचे दिसते.

फौजदारी दावे चालविणाऱ्या आरोपींच्या वकिलांना बचावासाठी प्रयत्न करावा लागतो; मात्र तो कायदेशीर मार्गाने करणे अपेक्षित आहे. वकिलांच्याच भाषेत सांगायचे झाले, तर खटले "मेरिट'वर चालविले गेले पाहिजेत. अलीकडच्या काळात वकिलांची संख्या जसजशी वाढत आहे, तसतसे हे "मेरिट' कमी होते की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. आपल्या पक्षकाराला सोडविण्यासाठी कायदेशीर मार्गापेक्षा कायदेबाह्य क्‍लृप्त्याच जास्त लढविल्या जात असल्याचे दिसते. आरोपींच्या पोलिस कस्टडीपासून त्याची सुरवात होते. जामीन मंजूर करवून घेण्यासाठी केली जाणारी "धावपळ', अटक टाळण्यासाठी पळून जाण्याचा दिला जाणारा सल्ला, न्यायालयाबाहेर केल्या जाणाऱ्या तडजोडी, साक्षीदार फोडण्याचे प्रकार, असे अनेक प्रकार चालतना दिसतात.

दुसऱ्या बाजूला पक्षकार आपल्याकडे खेचण्यासाठी होणारी स्पर्धा, त्यासाठी लावली जाणारी सामाजिक गणिते, पोलिसांशी असलेले "संबंध' अशा गोष्टीही पाहायला मिळतात. यात कायदेशीर लढाई किती अन्‌ कायदेबाह्य किती, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

त्याही पुढे जाऊन व्यावयायिक स्पर्धेतून एकमेकांना अडकविण्याचे प्रकारही कमी नाहीत. अर्थात वकील म्हणजे माणूसच असतात हे मान्य. त्यामुळे इतर क्षेत्रातील माणसांप्रमाणे त्यांच्यामध्ये हेवेदावे असणार, हेही समजण्यासारखे आहे; मात्र त्याचे स्वरूप वकिलांना अशोभनीय आहे. या सर्व गोष्टींना सन्माननीय अपवाद असलेले बरेच वकील आहेत. त्यासाठी त्यांची ख्यातीही आहे; मात्र असल्या प्रकारामुळे ते बाजूला पडू लागले आहेत. अनेक पक्षकारही गैरमार्गांचा अवलंब करून झटपट सुटकेचा मार्ग दाखविणाऱ्या वकिलांनाच प्राधान्य देतात. त्यामुळे या प्रवृत्ती बळावत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठांचा आदर्श घेण्यास अगर त्यांचे मार्गदर्शनाचे दोन शब्द ऐकण्यास कोणालाही वेळ नाही. कायद्याचा कीस पाडून नाव कमाविण्यापेक्षा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात धन्यता मानली जात आहे. ज्येष्ठांनी पुढाकार घेऊन हे प्रकार थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अन्यथा वकील कोण अन्‌ आरोपी कोण, हे कळणे अवघड होईल.

रविवार, १ ऑगस्ट, २०१०

स्टेशन डायरीचे "पोस्टमॉर्टेम'!

"स्टेशन डायरी' हा त्या पोलिस ठाण्याचा जणू आरसाच असतो. पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत क्षणाक्षणाला घडणाऱ्या नोंदी या डायरीत केल्या जातात. या डायरीवरून कोणत्या दिवशी त्या पोलिस ठाण्यात आणि हद्दीत काय काय घडले याचा लोखाजोखाच तयार होत असतो. या डायरीतील नोंदीने अनेकांना "वाचविले' आहे अन्‌ अनेकांना "अडकविले' असल्याचीही उदाहरणे पहायला मिळतात. एवढा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असलेल्या या डायरीचा पोलिसांनी सोयीनुसार वापर केला नाही, तरच नवल. म्हणूनच  अनेक पोलिस ठाण्यात पान नंबर असलेल्या छापील डायऱ्यांऐवजी हाताने तयार केलेल्या कोऱ्या अन्‌ केव्हाही पाने बदलता येतील अशा डायऱ्या वापरल्या जात आहे.
-----

पोलिस ठाण्यात ठाणेअंमलदाराच्या टेबलावर मोठ्या आकारातील जी जाड डायरी ठेवलेली असते, तिला "स्टेशन डायरी' म्हणतात. पोलिस ठाण्यात अन्‌ हद्दीत घडणाऱ्या सर्व घटनांची, हालचालींची आणि गुन्ह्यांचीही नोंद या डायरीत केली जाते. शंभर पानांची ही डायरी दोन प्रतींमध्ये असते. गरजेनुसार एक संपली की, दुसरी डायरी आणली जाते. डायरीतील प्रत्येक पानांची एक प्रत पोलिस ठाण्यात अन्‌ दुसरी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याकडे दररोज पाठविली जात असते. डायरीला तारीख, वार, वेळ, पान क्रमांक, नोंद क्रमांक, गुन्हा रजिष्टर क्रमांक असे क्रमांक असतात. रात्रीचे बारा ते रात्रीचे बारा हा डायरीचा एक दिवस. पोलिसांची वेळ चोवीस ताशी घड्याळाप्रमाणे असते. छापील नमुन्यात यासाठी रकाने छापलेले असतात. प्रत्येक पानाला क्रमांक दिलेले असतात. कोणत्या पोलिस ठाण्यात कोणत्या पान क्रमांकाची डायरी आहे, याच्या नोंदी पोलिस मुख्यालयात असणे अपेक्षित असते. डायरीत सहजासहजी बदल करता येऊ नयेत हा यामागील हेतू.

 मात्र केवळ शहरातच छापील डायऱ्या वापरल्या जातात. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सरसकट कोरे कागद एकत्र शिवून डायरी तयार केली जाते. त्यावर हाताने रकाने आखून हातानेच पान क्रमांक टाकले जातात. सरकारकडून पुरेशी स्टेशनरी मिळत नसल्याने हा उपाय शेधल्याचा कांगावा केला जात असला तरी त्यामागील कारण वेगळचे आहे.  डायरी ही प्रत्येक पोलिस ठाण्याची गरज असली तरी मागणी केल्याशिवाय ती न देण्याची पद्धत आहे. शिवाय मुख्यालयातील कारकुनांकडून स्टेशनरी मिळविणे पोलिसांसाठी आरोपी पकडण्यापेक्षा अवघड काम ठरते आहे. त्यातूनच ही "बनावट' डायरीची संकल्पना पुढे आली आहे. शिवाय या डायरीचा "फायदा'ही असल्याने तिचा वापर वाढला असल्याचे आढळून येते.

ठाणे अंमलदाराच्या ताब्यात ही डायरी असते. हवालदार व त्यापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकारीच ठाणे अंमलदार म्हणून नियुक्त केले जातात. बाहेर जाताना डायरीचा "चार्ज' दुसऱ्याकडे देऊन जावा लागतो. पोलिस ठाण्याचा प्रमुख अधिकारी जेव्हा पोलिस ठाण्यात असेल तेव्हा आपोआपच तोच डायरीचा प्रमुख असतो. अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा, तपासासाठी त्यांचे बाहेर जाणे, पोलिस ठाण्यात आलेले माहितीचे दूरध्वनी, तपासातील घडमोडी, हद्दीत घडलेल्या इतर घडामोडी या सर्वांच्या इत्यंभूत नोंदी डायरीत कराव्या लागतात. यातील अनेक नोंदी पुढे कायदेशीर पुरावा म्हणूनही वापरल्या जाऊ शकतात. पोलिसांच्या चौकशीतही डायरीतील नोंदीना महत्त्वाचे स्थान असते. कोऱ्या कागदापासून तयार केलेल्या या डायऱ्यांची पाने रात्रीतून बदलता येणे तुलनेत सोपे ठरते.

एका महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजाची ही अवस्था! शिवाय डायरीतील नोंदीही अशा की, ज्याने लिहिल्या त्यालाही त्या परत वाचता येणार नाहीत, अशा असतात. या डायरीबद्दल बरेच नियम आहेत. त्यात सुधारणाही होतात. मात्र, अंमलबजावणी अभावाने होते. मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरात फौजदार दर्जाचा अधिकारीच ठाणे अंमलदार असतो. त्याच्या मदतीला इतर कर्मचारी दिले जातात. इतर बऱ्याच ठिकाणी मात्र पोलिस नाईकच्या ताब्यातही डायरी असते अन्‌ फौजदार दर्जाचा अधिकारी त्याला मदत अगर मार्गदर्शन करतो. कारण बहुतांश पोलिस ठाण्यांचा करभार नियमांपेक्षा त्या पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर चालतो. काही वाद उत्पन्न झाल्यास डायरीतील नोदींची "जुळवाजुळव' करण्यासाठी मर्जीतील कर्मचारी हवेतच ना. बहुतांश पोलिस ठाण्यात होणाऱ्या डायरीच्या या "पोस्टमार्टम'चा पंचनामा कोणी करायचा? हा प्रश्‍न आहे.

गुरुवार, २९ जुलै, २०१०

सत्यपाल सिंह यांची उचलबांगडी

२८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्याशी वाद उफाळून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत वितुष्ट येण्यास कारणीभूत ठरलेले पुण्याचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांची अखेर उचलबांगडी झाली आहे. मीरा बोरवणकर यांच्याकडे पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून सिंह यांची अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (आस्थापना) या पदावर बदली करण्यात आली आहे. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालक जावेद अहमद यांची नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

पुणे बॉम्बस्फोटाच्या तपासात पोलिसांच्या हाती कोणताही धागादोरा न लागल्याने सिंह यांच्यावर सत्ताधारी व विरोधकांत नाराजी वाढू लागली होती. पण सिंह यांना राष्ट्रवादीचा, विशेषत: गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा पाठिंबा असल्याने सातत्याने जीवदान मिळत होते. त्यातच पुणे पोलिसांनी बागवे यांच्यावरील गुन्हे जाहीर केल्याने सिंह काँग्रेसच्या रडारवर आले होते. या वादात अखेर मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता.

अतिरिक्त महासंचालक व महानिरीक्षक पदाच्या २८ अधिकाऱ्यांच्या बुधवारी बदल्या झाल्या. यामध्ये अंकुश धनविजय यांची नागपूरच्या आयुक्तपदी नेमणूक झाली आहे. तर औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त संजय बवेर् यांची नाशिकमध्ये पोलीस प्रशिक्षण प्रमुखपदी तर सहआयुक्त भगवंतराव मोरे यांची कोल्हापूर परिक्षेत्रात नियुक्ती झाली आहे. नवी मुंबईचे आयुक्त गुलाबराव पोळ विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदी (कायदा सुव्यवस्था) तर हेमंत नगराणे यांची विशेष पोलीस निरीक्षकपदी (प्रशासन) नियुक्ती झाली आहे.

बुधवार, २८ जुलै, २०१०

अवैध धंदेवाल्यांची शिरजोरी वाढतेय !

अवैध धंद्यांवर छापे घालण्यास गेलेल्या पोलिस पथकावर हल्ला करण्यापासून ते दंगली घडविण्यापर्यंतचे प्रकार आता पाहायला मिळू लागले आहेत. अकोले येथे गेल्या आठवड्यात घडलेली घटना याच प्रकारात मोडणारी आहे. अवैध धंदेवाल्यांची शिरजोरी वाढत असल्याचे हे लक्षण असून, ही शिरजोरी वेळेत मोडीत काढावी लागेल. हे काम एकट्या पोलिसांचे नसून, राजकीय पक्षांनीही त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आज धंदे चालविण्यासाठी पोलिसांवर हल्ले करणारे हे लोक उद्या सत्तास्थाने मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी राजकारण्यांवरही हल्ले करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, ही गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल.

पूर्वी अवैध धंदे चोरून-लपून चालत असत. पोलिसी भाषेत त्याला दोन नंबरचे धंदे म्हणतात. पोलिसांपुढे आणि समाजात वावरतानाही हे लोक खाली मान घालून वावरत असत. आपला धंदा काय, हे इतरांना सांगण्याची त्यांना लाज वाटत असे. समाजात फारसे स्थान नसलेल्या या लोकांना राजकारणातही स्थान नव्हते. त्यानंतर धंद्यांसाठी हप्ते देण्याची पद्धत सुरू झाली. धंदा सुरू ठेवायचा असेल, तर त्या भागातील पोलिसांना हप्ता द्यावा लागत असे. पोलिसांचाच आशीर्वाद मिळू लागल्याने हे धंदे फोफावत गेले. धंदेवाल्यांनाही पैसा मिळू लागला. ही गोष्ट पोलिसांवर नियंत्रण असलेल्या सत्ताधारी राजकीय लोकांच्या लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी या धंदेवाल्यांकडून फायदा करवून घेण्यास सुरवात केली. त्यांच्याकडून मिळणारा पैसा निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. त्याबदल्यात त्यांना संरक्षण देण्यास सुरवात झाली. त्यातूनच धंदेवाले राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते बनले. हळूहळू राजकारणातील शक्तीचा या धंदेवाईक कार्यकर्त्यांना अंदाज येऊ लागला. राजकारणी पोलिसांना कसे झुकवितात, याचीही माहिती त्यांना झाली. त्यामुळे त्यांच्यामध्येही राजकीय सत्ता मिळविण्याची इच्छा होऊ लागली. अवैध धंद्यांतून मिळालेल्या पैशाच्या आधारे त्यांतील अनेकांचा राजकारणात प्रवेश कसा झाला आणि त्यांनी सत्तास्थाने कशी काबीज केली, हे जनतेला आणि पोलिसांनाही कळाले नाही. त्यामुळे सध्या बहुतांश राजकारण्यांची पार्श्‍वभूमी अशा अवैध धंद्याची आहे, तर अनेकांचे राजकारण असे धंदे करणाऱ्यांवर अवलंबून आहे.

या सर्व घडामोडींत पोलिसांचे या अवैध धंद्यांवरील नियंत्रण सुटले. राजकारण्यांच्या पाठबळामुळे या धंद्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. पूर्वी लपूनछपून वावरणारे हे लोक उजळ माथ्याने फिरू लागले. धंदेही उघडपणे सुरू झाले. उलट, त्यांच्याकडेच सत्ता असल्याने सामान्य जनतेलाच त्यांच्यासमोर झुकावे लागू लागले. तीच अवस्था पोलिसांची झाली. त्यातून अवैध धंदे करणे हा आपला हक्क आहे आणि पोलिसांना हप्ते देऊन आपण त्यांना पोसतो आहे, अशी उपकाराची भावना अवैध धंदे करणाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. हप्तेखोरीच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या पोलिसांना लाचारी पत्करत धंदेवाल्यांकडून हप्ते जमा करण्याची वेळ आली. आता खाली मान घालून जाण्याची वेळ पोलिसांवर आली. हप्ते दिले काय अन्‌ नाही दिले काय, धंद्यावर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकारच पोलिस गमावून बसले की काय, असेच वातावरण तयार झाले आहे. पोलिस कारवाईसाठी आलेच, तर कधी बदली करण्याची धमकी देऊन, खोट्या तक्रारी करण्याची भीती घालून, तर कधी हल्ला करून त्यांना परतवून लावण्याची पद्धत या धंदेवाल्यांनी सुरू केली आहे. कोणी ठामपणे कारवाई केलीच, तर अकोल्यासारख्या घटनाही घडू लागल्या. एकूणच, धंद्यांवर कारवाईसाठी येण्याची पोलिसांची हिंमत होऊ नये, असे वातावरण तयार करण्यात आले.

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांना मात्र ही पद्धत मान्य नाही. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते म्हणाले होते, ""अवैध धंदेवाले उजळ माथ्याने फिरता कामा नयेत. त्यांच्यासमोर पोलिसांनी झुकू नये. पोलिसांच्या आशीर्वादामुळे आपण धंदे करू शकतो, अशी उपकाराची भावना त्यांच्यामध्ये असली पाहिजे. आपण या जिल्ह्यातून बदलून गेल्यावर धंदे सुरू झालेच, तर किमान पोलिसांची प्रतिमा तरी बिघडू देऊ नका.''

कृष्ण प्रकाश यांचा हा सल्ला पोलिसांना कितपत पटला आहे, हे येणाऱ्या काळात कळेलच; पण सध्या धंदेवाल्यांची वाढलेली शिरजोरी पाहता, हे काम एकट्या पोलिसांचे राहिलेले नाही. धंदेवाल्यांना राजकारणात स्थान मिळू नये, यासाठी राजकीय पक्ष आणि लोकांनीही प्रयत्न केले पाहिजेत. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, की आज या लोकांनी पोलिसांना खिशात घालून आपला रंग दाखवायला सुरवात केली आहे. उद्या हेच लोक राजकीय नेते आणि जनतेशीही असेच वागून, सत्ता हा आपला हक्क आहे, अशा थाटात वावरतील, तो लोकशाहीला सर्वांत मोठा धोका ठरेल.

सोमवार, २६ जुलै, २०१०

दलालांनी वाढवलेत भूखंड आणि घरांचे भाव!

शहरासह तालुक्‍यांच्या शहरांतही भूखंड आणि घरांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. शहरातील जागा संपल्याने आता उपनगरे विकसित होत असून, तेथे वाढीव दराने घेतलेल्या घरांना मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नाहीत. जागा आणि घरांचे व्यवहार करणारे दलाल आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्या फायद्यासाठी हे भाव वाढवून ठेवले असल्याचे लक्षात येते. प्रसंगी सरकारचा महसूल बुडवून चालणाऱ्या या व्यवहारांकडे सरकारी यंत्रणेचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही या क्षेत्रातील दलालीचा "साइड बिझनेस' सुरू केला आहे. प्रतिष्ठित व वजनदार समजल्या जाणाऱ्या इतर क्षेत्रांतील लोकही अशा व्यवहरांमध्ये आहेतच.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्‍याबाहेर जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घरभाडेही वाढत आहे. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच घरांच्या किमती ठरवितात. घरभाड्याचा सौदा करणाऱ्या दलालाला एक महिन्याच्या भाड्याएवढे कमिशन मिळते, तर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती आणि भाडे वाढविण्याची किमया दलालांनी एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम. त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.

दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत असतात. वेगळ्याच विश्‍वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे, महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे, असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.

बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले, तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्‍यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्‍वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्‍टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.

जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो. त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्‍वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच शक्‍यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत आणण्याची खरी गरज आहे.

शुक्रवार, २३ जुलै, २०१०

पोलिसांची टोपी आणि काठी झालीय गायब!

खाकी वर्दी, डोक्‍यावरील टोपी आणि हातातील काठी, ही पोलिसांची खास ओळख; पण अलीकडच्या काळात नव्याने भरती झालेल्या पोलिसांना या गणवेशाची लाज वाटते आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातातील काठी गायब झाली असून, डोक्‍यावरची टोपी खिशात, तर खिशातील मोबाईल हातात आला आहे. त्यामुळे काम सोडून मोबाईलवर बोलताना किंवा "गेम' खेळत बसलेले तरुण पोलिस नजरेस पडतात.

पोलिसांचा गणवेश यापूर्वी अनेकदा बदलला. सुरवातीला असलेली 'हाफ पॅंट' जाऊन आता "फुल पॅंट' आली. लाकडी लाठ्या जाऊन आता फायबरच्या नव्या आकर्षक लाठ्या आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी अधिक 'स्मार्ट' दिसू लागले. पूर्वी बहुतांश पोलिसांकडे सायकली होत्या. घरूनच गणवेशात निघालेले हे पोलिस सायकलला काठी लटकवून जायचे. ड्युटीवर असतानाही डोक्‍यावर टोपी आणि हातातील काठी कायम असायची. गणवेशाशिवाय वरिष्ठांसमोर जाणे दूरच; पोलिस ठाण्याच्या आवारात पाय ठेवण्याचीही हिंमत कोणी करीत नव्हते. आता मात्र पूर्ण गणवेश केलेले पोलिस अभावानेच पाहायला मिळतात. तेव्हाचे वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल कडक शिस्तीचे असत. त्यानंतर मोटारसायकली आल्या, तरीही पोलिसांची काठी सोबत होतीच. दुचाकीला काठी लटकविण्यासाठी त्यांनी खास सोय करवून घेतलेली होती. काठी लटकविलेली दुचाकी म्हणजे पोलिसांची, अशी खास ओळखही त्यांची झाली होती.

पोलिस दलात नव्याने भरती झालेल्यांना मात्र हा गणवेश फारसा रुचलेला दिसत नाही. डोक्‍यावर टोपी आणि हातात काठी, असे पोलिस तर मोठ्या बंदोबस्ताशिवाय इतरत्र दिसतच नाहीत. कामावर जाताना अगर परतताना खाकी वर्दीवर साधा शर्ट घालून जातात. कामावर असतानाही टोपी खिशात ठेवून देतात. बहुतांश पोलिसांकडे तर काठ्याच नाहीत. असल्या तरी त्या वाहनात अगर पोलिस ठाण्यात ठेवून दिलेल्या असतात. विशेष म्हणजे, मोबाईल वापरणाऱ्या पोलिसांची संख्या वाढली आहे. तरुण पोलिस तर तासन्‌ तास मोबाईलशी खेळत बसतात. पोलिस ठाण्यातील लिखापढीचे अगर तपासाचे काम त्यांना नको वाटते. गुन्ह्यांचा तपास, आरोपी पकडण्याची मोहीम, वाहतूक यांसाठीही हे पोलिस नाखूष असतात. बंदोबस्तासाठी राखीव म्हणून मुख्यालयात बसून राहणेच त्यांना अधिक पसंत पडते. "वाटेकरी' नको म्हणून जुने पोलिसही त्यांना मुख्य कामांत सहभागी करवून घेण्यास इच्छुक नसतात. त्यांना पडेल ते काम दिले जात असल्याने, कामाबद्दल नव्या पोलिसांच्या मनात तिटकाराही निर्माण होतो. खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन फौजदार व्हायचे, असे लक्ष्य ठेवून काही जण त्या तयारीला लागतात, तर काही जण कायमचे बाजूला पडतात. त्यामुळे पोलिस दलातील महत्त्वाच्या कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही.

भविष्यातील धोका ओळखावा
नवे पोलिस तपास आणि लिखापढीचे काम शिकण्यास उत्सुक नाहीत. त्यांना जर याची सक्ती करून शिकण्यास भाग पाडले नाही, तर सध्याचे पोलिस निवृत्त झाल्यावर भविष्यात अशी कामे करणारी माणसे दुर्मिळ होतील. गुप्त माहिती काढण्यापासून गुंतागुंतीचा तपास करण्यापर्यंतची प्रक्रिया आतापासूनच नव्या पोलिसांना शिकविण्याची गरज आहे.

सोमवार, १९ जुलै, २०१०

नगर जिल्ह्यातील "सोनेरी टोळ्या'

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने संबंधितांना निर्जन भागात आणून लुटमार करण्याच्या घटना नगर जिल्ह्याच्या काही भागांत वारंवार घडतात. असे गुन्हे करणाऱ्या टोळ्याच जिल्ह्यात कार्यरत असून, अद्याप त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई झालेली नाही. मुख्य म्हणजे, चोरीचा माल किंवा गुप्तधन खरेदी करणे हाही गुन्हाच असल्याने, हव्यासापोटी तो घेण्यासाठी येणाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात श्रीगोंदे तालुका, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासे तालुक्‍यांतील काही गावांत असे गुन्हे वारंवार घडतात. पोलिसी भाषेत त्यांना "ड्रॉप' असे म्हटले जाते. श्रीगोंदे तालुक्‍यात याचे प्रमाण अधिक आहे. अनेकदा गुन्हे घडल्याने व दूरदूरचे लोक यात फसले गेल्याने या भागाची अपकीर्ती राज्यभर पसरली आहे, तरीही लोक अशा आमिषाला बळी पडतात. हा त्यांचा केवळ भोळेपणा नसतो, तर हव्यासापोटी जाणीपूर्वक केलेली ती कृती असते. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये लुटमार करणाऱ्यांबरोबरच चोरीचा माल घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फिर्यादींवरही गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. त्यांनी यासाठी आणलेला पैसाही कष्टाचा असतोच असे नाही.

मोठ्या शहरांतील व्यापारी, व्यावयायिक यांचा विश्‍वास संपादन करून त्यांना स्वस्तात सोने देण्याचे आमिष दाखविले जाते. कधी हा माल लुटीतील असल्याचे, तर कधी गुप्तधन असल्याचे सांगण्यात येते. पैसे घेऊन हा माल घेण्यासाठी आलेल्यांची पिटाई करून लूट केली जाते. असा हा ठरलेला "पॅटर्न' आहे. त्यामध्ये ग्राहक पटविणारा मध्यस्थ, प्रत्यक्ष लुटमार करणारे लोक आणि काही प्रमाणात गुन्हा दडपण्यास किंवा सौम्य कारवाई करण्यास मदत करणारे पोलिस यांची वाटणी ठरलेली असते. घटनेच्या वेळी माणूस गांगरून जातो. पैशाची बॅग घेऊन, तसेच मोबाईल, अंगावरील दागिने घेऊन गुन्हेगार पलायन करतात. अशा वेळी मदतीलाही कोणी येत नाही. उलट, तुम्ही या फंदात का पडलात, म्हणून त्याची हेटाळणी होते. काही प्रकरणांत आरोपींनी नकली दागिने देऊन फसविले. काष्टी भागात काही भामट्यांनी कप-बशीचे बारीक तुकडे पोत्यात भरून ठेवले. यात चांदीची नाणी आहेत, असे भासविले. कप-बशीच्या तुकड्यांचा आवाज नाण्यांप्रमाणे भासला व सावज जाळ्यात अडकले. हे गुन्हे केवळ पुरुषच करीत नाहीत, तर यात महिला, मुले व वृद्धदेखील असतात. अशी कितीतरी उदाहरणे घडलेली आहेत.

दरोड्यांच्या तुलनेत "ड्रॉप'मध्ये यशाची हमी अधिक, भरपूर मलिदा, सुरक्षितता व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारी यंत्रणा. यामुळे गुन्हेगारांचे फावत गेले. दोन लाख रुपयांपासून ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत येथे "ड्रॉप' झाले. आजवर लुटण्यात आलेली रक्कम काही कोटी रुपये असेल. यात आरोपींच्या अटकेचे आणि शिक्षेचे प्रमाणही कमीच आहे. काही प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मध्यंतरी हे "ड्रॉप' थंडावले होते. असे गुन्हे घडू नयेत, यासाठी केवळ पोलिसांची ठोस भूमिका पुरेशी नाही. अचानक धनलाभाचा हव्यास असणारे सावज जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत हे प्रकार होणारच!

शनिवार, १७ जुलै, २०१०

गावोगावी पसरलेत गावठी कट्टे!

पूर्वी स्वसंरक्षणासाठी लोक घराघरांत लाठ्या-काठ्या आणि कुऱ्हाडी ठेवत. भांडणे झाली की त्यांचा वापर होत असे. आता त्यांची जागा बेकायदा गावठी कट्ट्यांनी (पिस्तूल) घेतली आहे. गावागावांत हे गावठी कट्टे पोचले आहेत. स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध होणारे हे गावठी कट्टे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. सध्या पोलिसांनी त्याविरोधात मोहीम उघडून काही प्रकरणे उघडकीस आणली असली, तरी हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे.

मध्य प्रदेशातून नगर जिल्ह्यात गावठी कट्टे आणून विकणारी यंत्रणाच कार्यरत आहे. ती एवढी फोफावली आहे, की पोलिस अद्याप तिच्या मुळापर्यंत जाऊ शकले नाहीत. वाळूतस्करी, गुंडगिरी, राजकारणातील गुंडगिरी आणि चोऱ्यामाऱ्यांसाठी गावठी कट्टे वापरले जात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांकडे असे कट्टे हमखास असतात. हे कट्टे घेऊन खुलेआम फिरणारी ही मंडळी राजकीय पक्षांच्या बैठका, निवडणुका, सभा-समारंभातही आलेली पहायला मिळतात. पोलिसांना मात्र ते सापडत नाहीत, हेही विशेष. संत ज्ञानेश्‍वर माउलींच्या वास्तव्याने पावन झालेली नेवासे भूमीही याला अपवाद नाही. उलट तेथेच जास्त प्रमाणात या घटना घडत आहेत. वाळूतस्करी हे या मागील प्रमुख कारण आहे. पूर्वी चंदन तस्करीतून जसा अफाट पैसा मिळायचा, तसा आता वाळूतस्करीतून मिळतो आहे. प्रत्यक्ष वाळूचा व्यवसाय करणाऱ्यांबरोबरच गाड्या भरणारे, भरून देणारे, त्यासाठी मदत करणारे, नदीकाठी मद्य आणि खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे, सरकारी यंत्रणेला "मॅनेज' करण्यासाठी दलाल म्हणून काम करणारे, या सर्वांकडे मोठ्या प्रमाणावर कमी कष्टातील पैसे येत आहेत. या लोकांच्या मनात असलेली एक अनामिक भीती, आपसांतील स्पर्धा आणि "स्टेट्‌स सिंबॉल' म्हणून गावठी कट्टे बाळगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. "सुपारी गुंड', टपोरेगिरी करणारे महाविद्यालयीन युवक ते भुरट्या चोरांपर्यंत सर्वांच्या कमरेला गावठी कट्टे लटकताना दिसतात.

आता जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरू होत आहेत. या काळातही गावठी कट्ट्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होण्याची शक्‍यता आहे. निवडणुकीच्या काळात परवानाधारक शस्त्रे जमा करून घेतली जातात. त्यामुळे निवडणुकीत दहशत करण्यासाठी अशी बेकायदा शस्त्रे परवडत असल्याने लोकांचा त्याकडे कल आहे. नगरमध्ये ग्रामपंचायतीचा उमेदवारी अर्ज भरतानाच एक जण असे शस्त्र घेऊन आलेला असताना पकडला गेला. यावरून आगामी निवडणुकांमध्ये अशा शस्त्रांचा वापर होणार हे स्पष्ट झाले आहे.

सुमारे महिनाभरापासून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी या प्रकरणातील दोन टोळ्या उघडकीस आणल्या आहेत. त्यातील एका टोळीचा म्होरक्‍या तर तुरुंगातून याची सूत्रे चालवीत होता. आतापर्यंत 22 जणांना अटक करून त्यांच्याकडून 13 गावठी पिस्तुले जप्त करण्यात आली आहेत. एका अंदाजानुसार जिल्ह्यात वितरित झालेल्या गावठी कट्ट्यांची संख्या यापेक्षा किती तरी जास्त आहे. शिवाय गुन्हे शाखेशिवाय इतर पोलिसांचे याकडे लक्षही नाही. सध्या सुरू असलेला तपासही फार काही चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच अशा लोकांचे फावते आहे. मुळात प्रश्‍न असा आहे की परराज्यांतून आलेली ही शस्त्रे गावोगावी वितरित होईपर्यंत पोलिसांना कसे कळाले नाही? एखाद्या गुन्ह्यात शस्त्र मिळाले, तर त्याचा सखोल तपास करून पोलिस मुळापर्यंत का गेले नाहीत? तुरुंगातील आरोपी ही टोळी चालवीत असताना तेथे नियुक्त केलेले पोलिस आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी झोपले होते का? या सर्व घटना एका रात्रीतून घडलेल्या नाहीत. बऱ्याच काळापासून हे प्रकार सुरू असावेत. या टोळ्यांकडून पद्धतशीरपणे शस्त्रे वितरित केली जात असताना पोलिसांनाही त्याची माहिती असणारच. तरीही त्यांनी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले असावे, असे म्हणण्यास वाव आहे.