रविवार, २९ जून, २०१४

अखेर पोलिस ठाणे आले

अलीकडेच चोरी न होणारे गाव म्हणून ओळख असलेल्या शनिशिंगणापूरला स्वतंत्र पोलिस ठाणे मंजूर झाले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने १९९९मध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांच्या या श्रध्देविरुध्द 'चला शनिशिंगणपुराला, चोरी करायला,' हे आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना प्रचंड विरोध झाला होता. पोलिसांनीही हस्तक्षेप करून आंदोलकांना नगरमध्येच अटक केली होती. त्या विरोधापासून आज पोलिस ठाण्याच्या स्वागतापर्यंत झालेल्या बदलाचे स्वागतच केले पाहिजे.

शनिशिंगणापूर नगर जिल्ह्यातील एक छोटे गाव. येथे चोरी होत नाही, झाली तर शनिदेवाच्या कृपेने चोर गावाबाहेर जाऊ शकत नाही, अशी येथील लोकांची श्रध्दा. त्यामुळे गावातील घरांना, दुकानांना एवढेच काय तर बँकेलाही दारे नाहीत. १९९२ पासून हे गाव प्रकाशझोतात आले ते गुलशनकुमार यांच्या 'सूर्यपूत्र शनिदेव' या कॅसेटमुळे. भक्तांचा ओघही येथे वाढला. 'देव आहे, पण देऊळ नाही, झाड आहे पण सावली नाही, घरे आहेत पण दरवाजा नाही.' हे ब्रीदवाक्य भाविकांमध्ये लोकप्रिय झाले. तीन हजार लोकवस्ती असलेल्या गावठाणात ही श्रध्दा आजही जपली आहे. २०११ मध्ये गावात सुरू झालेल्या युको बँकेलाही दारे नाहीत. पण या श्रध्देला तडा देणारी घटना २०१० मध्ये घडली. २५ ऑक्टोबरला गावात देवदर्शनासाठी आलेल्या हरियाणा येथील एका कुटुंबाचा ३५ हजार रुपयांचा ऐवज गावातून चोरी गेला. हताश कुटुंबाची काही गावकरी समजूत काढत होते. पण त्यांना न जुमानता मंजू सहरावत यांनी सोनई पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली. ही शिंगणापूरमधील पहिली चोरी मानली जाते. या प्रकरणाला मोठी प्रसिध्दी मिळाली. अर्थात सोनई पोलिस ठाण्याच्या रेकॉर्डनुसार १९९५ मध्ये निफाडचे बबन सरकारी लोखंडे यांचे पाच हजार रुपये शिंगणापूरमधून चोरीस गेल्याचा गुन्हाही दाखल झाल्याचे आढळते. या पार्श्वभूमीवर शिंगणापूरला स्वतंत्र आणि नेवासे तालुक्यातील तिसरे पोलिस स्टेशन होत आहे. त्यासाठी भरतीही सुरू आहे. अर्थात हे स्वतंत्र पोलिस ठाणे गावकऱ्यांच्या श्रध्देला छेद देण्यासाठी नव्हे; तर तेथील कायदा व सुव्यवस्था, व्हीआयपींसाठी बंदोबस्त आणि वाहतुकीचा प्रश्न लक्षात घेऊन स्थापन केले जात असल्याचे गृहविभागाचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षापासून शनिशिंगणापुरात व्यावसायिक आणि त्यांचे एजंट यांच्याकडून भाविकांची होणारी लूट, फसवणूक, दादागिरी वाढली आहेच. ती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस ठाण्याचा उपयोग व्हावा, अशी आता गावकऱ्यांचीही अपेक्षा आहे.                   (दखल- महाराष्ट्र टाइम्स)

वर्दीच्या इज्जतीचा लढा

चित्रपटांतील पोलिसांची प्रतिमा हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. सामाजिक संस्था, संघटनांनी कधी आवाज उठविलाच, तरी तो अल्पजीवी तरी ठरतो किंवा चित्रपट नाहीतर त्या संस्थांच्या प्रसिध्दीपुरताच उरतो. अहमदनगरमध्ये पोलिस नाईक संजीव भास्कर पाटोळे या पोलिसाने स्वतःची नोकरी धोक्यात घालून एक लढा छेडला.

निमित्त ठरले जंजीर चित्रपटातील 'मुबंई के हिरो' गाण्याचे. या गाण्यातील नायिका प्रियंका चोप्रा आणि नायक रामचरण तेजा यांनी गणवेषाचे विडंबन केले असून या गाण्यामुळे पोलिसांकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे पाटोळे यांना वाटते. त्यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पोलिस ठाण्यात यासंबंधी तक्रार केली. ती तेथे बसलेल्या वर्दीवाल्यांनीच गांभिर्याने घेतली नाही. पोलिस मग पाटोळे यांनी कोर्टात धाव घेत खासगी फिर्याद दिली. कनिष्ठ न्यायालयात ती फेटाळण्यात आली. त्याविरूद्ध त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. तेथे न्यायाधीशांनी चोप्रा, तेजा यांच्यासह चित्रपट निर्मार्ते-दिग्दर्शकांना नोटीस पाठवून न्यायालयात म्हणणे सादर करण्यास बजावले. आता न्यायालयात काय व्हायचा तो निर्णय होईल. चित्रपट आणि काही प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने पोलिस हा चेष्टेचा विषय असतो. काही अपवाद वगळता आजवर सरकारकडून याला विरोध झाला नाही.

१९५० मध्ये बॉम्बे टॉकिजच्या 'संग्राम' चित्रपटातील एका दृष्यात पोलिसाला भररस्त्यात बदडलेले दाखविले होते. याची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी घेतली. त्यांनी निर्माते अशोककुमार यांना बोलावून एका दिवसात चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद करायला लावले. त्यानंतर गेल्या कित्येक वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून अशी ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. गेल्याच वर्षी मुंबईत डॉ. सत्यपालसिंग आयुक्त असताना अतिरिक्त आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या पुढाकारातून चित्रपट निर्माते-दिग्ददर्शकांची एक बैठक घेण्यात आली. चित्रपटांमधून पोलिसांबद्दल वाईट व चुकीचे चित्रण दाखवू नये, अशी विनंती या बैठकीत करण्यात आली. बहुतांश चित्रपटांत पोलिसांचे चित्रण विनोदवीर, केस वाढलेले, पोट सुटलेले, वेंधळे, पैसे आणि मारही खाणारे असे केले जाते. गुंड, अतिरेकी, राजकारणी यांनी केली नाही एवढी पोलिसांची बेइज्जती त्यात होते. अर्थात ब्लॅक फ्रायडे, सिंघम, दबंग, गंगाजल असे काही चित्रपट अपवाद ठरतील. एकूणच नागरिकांमध्येही पोलिसांबद्दल चांगले बोलले जात नाही, त्याला पोलिसांचे वर्तनही तेवढेच जबाबदार आहे, त्यामुळे चित्रपटांतील अशा दृष्यांना प्रेक्षकांच्या टाळ्या मिळतात. चित्रपटातील पोलिसांची प्रतिमा बदलण्यासाठी प्रथम नागरिकांच्या मनात ती बदलायला हवी.      (दखल.. महाराष्ट्र टाइम्स)