रविवार, २९ जून, २०१४

अखेर पोलिस ठाणे आले

अलीकडेच चोरी न होणारे गाव म्हणून ओळख असलेल्या शनिशिंगणापूरला स्वतंत्र पोलिस ठाणे मंजूर झाले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने १९९९मध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांच्या या श्रध्देविरुध्द 'चला शनिशिंगणपुराला, चोरी करायला,' हे आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना प्रचंड विरोध झाला होता. पोलिसांनीही हस्तक्षेप करून आंदोलकांना नगरमध्येच अटक केली होती. त्या विरोधापासून आज पोलिस ठाण्याच्या स्वागतापर्यंत झालेल्या बदलाचे स्वागतच केले पाहिजे.

शनिशिंगणापूर नगर जिल्ह्यातील एक छोटे गाव. येथे चोरी होत नाही, झाली तर शनिदेवाच्या कृपेने चोर गावाबाहेर जाऊ शकत नाही, अशी येथील लोकांची श्रध्दा. त्यामुळे गावातील घरांना, दुकानांना एवढेच काय तर बँकेलाही दारे नाहीत. १९९२ पासून हे गाव प्रकाशझोतात आले ते गुलशनकुमार यांच्या 'सूर्यपूत्र शनिदेव' या कॅसेटमुळे. भक्तांचा ओघही येथे वाढला. 'देव आहे, पण देऊळ नाही, झाड आहे पण सावली नाही, घरे आहेत पण दरवाजा नाही.' हे ब्रीदवाक्य भाविकांमध्ये लोकप्रिय झाले. तीन हजार लोकवस्ती असलेल्या गावठाणात ही श्रध्दा आजही जपली आहे. २०११ मध्ये गावात सुरू झालेल्या युको बँकेलाही दारे नाहीत. पण या श्रध्देला तडा देणारी घटना २०१० मध्ये घडली. २५ ऑक्टोबरला गावात देवदर्शनासाठी आलेल्या हरियाणा येथील एका कुटुंबाचा ३५ हजार रुपयांचा ऐवज गावातून चोरी गेला. हताश कुटुंबाची काही गावकरी समजूत काढत होते. पण त्यांना न जुमानता मंजू सहरावत यांनी सोनई पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली. ही शिंगणापूरमधील पहिली चोरी मानली जाते. या प्रकरणाला मोठी प्रसिध्दी मिळाली. अर्थात सोनई पोलिस ठाण्याच्या रेकॉर्डनुसार १९९५ मध्ये निफाडचे बबन सरकारी लोखंडे यांचे पाच हजार रुपये शिंगणापूरमधून चोरीस गेल्याचा गुन्हाही दाखल झाल्याचे आढळते. या पार्श्वभूमीवर शिंगणापूरला स्वतंत्र आणि नेवासे तालुक्यातील तिसरे पोलिस स्टेशन होत आहे. त्यासाठी भरतीही सुरू आहे. अर्थात हे स्वतंत्र पोलिस ठाणे गावकऱ्यांच्या श्रध्देला छेद देण्यासाठी नव्हे; तर तेथील कायदा व सुव्यवस्था, व्हीआयपींसाठी बंदोबस्त आणि वाहतुकीचा प्रश्न लक्षात घेऊन स्थापन केले जात असल्याचे गृहविभागाचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षापासून शनिशिंगणापुरात व्यावसायिक आणि त्यांचे एजंट यांच्याकडून भाविकांची होणारी लूट, फसवणूक, दादागिरी वाढली आहेच. ती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस ठाण्याचा उपयोग व्हावा, अशी आता गावकऱ्यांचीही अपेक्षा आहे.                   (दखल- महाराष्ट्र टाइम्स)

वर्दीच्या इज्जतीचा लढा

चित्रपटांतील पोलिसांची प्रतिमा हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. सामाजिक संस्था, संघटनांनी कधी आवाज उठविलाच, तरी तो अल्पजीवी तरी ठरतो किंवा चित्रपट नाहीतर त्या संस्थांच्या प्रसिध्दीपुरताच उरतो. अहमदनगरमध्ये पोलिस नाईक संजीव भास्कर पाटोळे या पोलिसाने स्वतःची नोकरी धोक्यात घालून एक लढा छेडला.

निमित्त ठरले जंजीर चित्रपटातील 'मुबंई के हिरो' गाण्याचे. या गाण्यातील नायिका प्रियंका चोप्रा आणि नायक रामचरण तेजा यांनी गणवेषाचे विडंबन केले असून या गाण्यामुळे पोलिसांकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे पाटोळे यांना वाटते. त्यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पोलिस ठाण्यात यासंबंधी तक्रार केली. ती तेथे बसलेल्या वर्दीवाल्यांनीच गांभिर्याने घेतली नाही. पोलिस मग पाटोळे यांनी कोर्टात धाव घेत खासगी फिर्याद दिली. कनिष्ठ न्यायालयात ती फेटाळण्यात आली. त्याविरूद्ध त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. तेथे न्यायाधीशांनी चोप्रा, तेजा यांच्यासह चित्रपट निर्मार्ते-दिग्दर्शकांना नोटीस पाठवून न्यायालयात म्हणणे सादर करण्यास बजावले. आता न्यायालयात काय व्हायचा तो निर्णय होईल. चित्रपट आणि काही प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने पोलिस हा चेष्टेचा विषय असतो. काही अपवाद वगळता आजवर सरकारकडून याला विरोध झाला नाही.

१९५० मध्ये बॉम्बे टॉकिजच्या 'संग्राम' चित्रपटातील एका दृष्यात पोलिसाला भररस्त्यात बदडलेले दाखविले होते. याची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी घेतली. त्यांनी निर्माते अशोककुमार यांना बोलावून एका दिवसात चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद करायला लावले. त्यानंतर गेल्या कित्येक वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून अशी ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. गेल्याच वर्षी मुंबईत डॉ. सत्यपालसिंग आयुक्त असताना अतिरिक्त आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या पुढाकारातून चित्रपट निर्माते-दिग्ददर्शकांची एक बैठक घेण्यात आली. चित्रपटांमधून पोलिसांबद्दल वाईट व चुकीचे चित्रण दाखवू नये, अशी विनंती या बैठकीत करण्यात आली. बहुतांश चित्रपटांत पोलिसांचे चित्रण विनोदवीर, केस वाढलेले, पोट सुटलेले, वेंधळे, पैसे आणि मारही खाणारे असे केले जाते. गुंड, अतिरेकी, राजकारणी यांनी केली नाही एवढी पोलिसांची बेइज्जती त्यात होते. अर्थात ब्लॅक फ्रायडे, सिंघम, दबंग, गंगाजल असे काही चित्रपट अपवाद ठरतील. एकूणच नागरिकांमध्येही पोलिसांबद्दल चांगले बोलले जात नाही, त्याला पोलिसांचे वर्तनही तेवढेच जबाबदार आहे, त्यामुळे चित्रपटांतील अशा दृष्यांना प्रेक्षकांच्या टाळ्या मिळतात. चित्रपटातील पोलिसांची प्रतिमा बदलण्यासाठी प्रथम नागरिकांच्या मनात ती बदलायला हवी.      (दखल.. महाराष्ट्र टाइम्स)

शुक्रवार, २८ जून, २०१३

पोलिस आहोत म्हणून...

पो लिसांची नोकरी, त्यांचे कर्तव्य इतरांपेक्षा वेगळे आहे, याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. त्यांना कर्तव्य बजावताना अनेकदा कुटुंबापासून दूर राहावे लागते. नाती विसरावी लागतात. म्हणूनच नागरिकांच्या मनात इतर सरकारी नोकरांपेक्षा पोलिसांबद्दल वेगळा भाव असतो. त्यातच पोलिसांना कायद्याने मिळालेल्या अधिकारांमुळे हे पद आणखी महत्त्वाचे बनते. मात्र, समाजातील या "स्टेटस'चा गैरवापर करणारे पोलिसही कमी नाहीत. त्याचा परिणाम एकूणच पोलिस दलाच्या प्रतिमेवर होतो. अर्थात अशाही परिस्थितीत पदाचा गैरवापर टाळून नोकरी आणि समाजाला योग्य न्याय देणारे पोलिस आहेतच. त्यांची संख्या कमी असली, तरी त्यांच्याबद्दल समाज आदरानेच बोलतो आणि वागतो.

गेल्या आठवड्यात एका पोलिसाने आपल्या मुलीच्या शाळेत जाऊन विद्यार्थ्याला पोलिसी खाक्‍या दाखविला. अर्थात पोलिसी खाक्‍याचीही ही काही एकमेव घटना नाही. पोलिस असल्याचा गैरफायदा घेणारे अनेक महाभाग आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या कारणांसाठी, सलवतींसाठी अगर काही प्राप्त करून घेण्यासाठी वर्दीचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येते. खासगी वाहनातून जाताना "टोल' चुकविण्यापासून मंदिरातील रांगेला "बायपास' करून देवदर्शन घेण्यापर्यंतच्या सवलती पोलिस घेतात. वर्दी आणि कायद्याने दिलेले अधिकार याला नागरिक घाबरतात, त्यामुळे खासगी आयुष्यातही याचा उपयोग झाला पाहिजे, अशीच पोलिसांची भावना असते. त्यामुळे मुलीच्या शाळेत पालक म्हणून गेले असताना किंवा मंदिरात भाविक म्हणून जातानाही त्यांच्या डोक्‍यातील पोलिस जात नाही.

आपल्या हद्दीतील हॉटेलमध्ये जेवण करण्यासाठी जायचे, बिल नाही दिले तरी चालते! चित्रपट पाहण्याची लहर आली की चित्रपटगृहात जाऊन बसायचे. यावरून तर नगरमध्ये एका चित्रपटगृहात पोलिस आणि प्रेक्षकांमध्ये वादही झाला होता. तेथेही वर्दीच्या अधारे हे प्रकरण मिटवून घेण्यात आले. बहुतांश पोलिस स्वतःच सिग्नल आणि वाहतुकीचे इतर नियम पाळत नाहीत, एवढेच काय, तर शहरात आणि ग्रामीण भागातही काही पोलिसांची बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने आहेत. ते पोलिस आहेत, म्हणून ते चालून जाते. जागा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातही पोलिस असतात. त्यांच्यामुळे वादातील प्रकरणे निपटणे सोपे जाते, "मध्यस्थ पोलिस आहे' हे जणू या धंद्यातील हमीपत्रच म्हणावे लागेल! कोणी हॉटेल चालवतो, कोणी नातेवाइकांच्या नावावर इतर व्यवसाय करतो, तर कोणी राजकीय नेत्यांचे "कार्यकर्ते' बनून राजकीय खेळ्यांमध्येही सहभागी होतात. कोणाला पैसे वाचविण्यासाठी, कोणाला रांग टाळण्यासाठी, कोणाला अडलेले काम तातडीने करण्यासाठी, कोणाला नियमात नसलेले काम नियमात बसवण्यासाठी, कोणाला शेजाऱ्यावर छाप पाडण्यासाठी, कोणाला भावकीत वर्चस्व गाजविण्यासाठी पोलिस असल्याचा फायदा उचलायचा असतो. त्यासाठीच अनेकांची धडपड सुरू असते.

आपण पोलिस असल्याने खासगी आयुष्यातही इतर नागरिकांपेक्षा वेगळे आहोत, ही भावना त्यांच्या मनात असते. पोलिसांची सरकारी गाडी टोलनाक्‍यावर ज्या थाटात जाते, तशीच पोलिसाची खासगी गाडीसुद्धा काचेच्या आतून "पोलिस' असे लिहून टोल न भरता रुबाबात पुढे जाते. सरकारी नोकरांच्या खासगी वाहनांना टोल माफ नाही. हे नाक्‍यावरील कर्मचाऱ्यांनाही माहीत असते; पण खासगी गाडीतून जाताना अडविले, तर उद्या सरकारी गाडी घेऊन येऊन आपल्याला "कामाला लावतील', ही भीती त्यांच्या मनात असते.
शाळेत पोलिस आले तर विद्यार्थीच काय शिक्षकही बिचकतात. त्यामुळे शाळेत जाऊन बेकायदेशीर कृत्ये करून इतर विद्यार्थी आणि आपल्याही मुलांवर काय संस्कार करणार? यातून मोठा धोका पुढे असतो. पोलिसांच्या कुटुंबीयांवर याचा परिणाम होतो. आपण पोलिसांचे कुटुंबीय म्हणजे इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, अशी भावना त्यांच्या मनात असते. त्यामुळे अनेकदा तेही नको ते धाडस करतात. त्यातूनच पोलिसांची मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळत असल्याचे दिसून येते. शाळेतील प्रवेश, अभ्यास, परीक्षा या गोष्टीही ते "पोलिसी पद्धतीनेच' मिळवू पाहतात. आपण पोलिस आहोत, याचा अभिमान जरूर असावा; पण त्याचा गैरवापर करू नये. त्याचा वापर लोकसेवेसाठी होणार नसेल तरी एक वेळ चालेल; पण त्याचा गैरवापर करून लोकांना त्रास देण्याचा या मंडळींना निश्‍चितच अधिकार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

शनिवार, २३ फेब्रुवारी, २०१३

विश्‍वास उडत आहे; वचकही राहिला नाही?

घ टनास्थळी तातडीने पोचता यावे, यासाठी पोलिसांनी "मोबाईल सेवा' सुरू केली. त्यासाठी सतत कार्यरत राहणारी दोन पथके नियुक्त करण्यात आली; पण त्यांना "कॉल' येतच नाहीत. घटना घडल्यावर पहिला संपर्क नगरसेवक अगर नेत्याशी करण्याची येथील पद्धत आहे. असे का व्हावे? जे काम पोलिसांचे, त्यासाठी नागरिकांना नेत्यांची आठवण का यावी? त्यांचा पोलिसांवर विश्‍वास राहिला नाही काय? असे का झाले असावे? असे प्रश्‍न यानिमित्ताने पडले आहेत.
विकासापेक्षा भयमुक्तीला प्राधान्य देणारे येथील राजकारण. निवडणुकाही याच अजेंड्यावर लढविल्या जातात. त्यासाठी पोलिसांचा सोयीनुसार वापर केला जातो. अशा वेळी पोलिसांची झालेली अवस्था पाहून तर लोकांच्या मनात त्यांच्याविषयीच्या प्रतिमेला तडा गेला नसावा? राजकीय नेत्यांनी सांगितल्याशिवाय पोलिस ऐकत नाहीत, असे तर नागरिकांना वाटत नसावे? या प्रश्‍नांची उत्तरे खरे तर पोलिसांनीही शोधली पाहिजेत.
राज्यात बहुतांश ठिकाणी अशीच स्थिती पाहायला मिळते. कायद्याच्या विविध चौकटी, सरकारचे नवनवीन निर्णय व घोषणा, जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा आणि बदलती गुन्हेगारी यांच्या कचाट्यात पोलिस सापडले आहेत. कारवाई केली नाही, तर कुचराई केल्याचा ठपका आणि केली तर विनाकारण त्रास दिल्याचा आरोप होतो. अशा कात्रीत पोलिस अडकतात. आरोपींना अटक करा म्हणून मोर्चे आणि दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा आहे, असा आरोप करीतही मोर्चे निघतात. दुसऱ्या बाजूला नागरिकांचा पोलिसांवरील उडत चाललेला विश्‍वास हीसुद्धा गंभीर गोष्ट आहे. या गोष्टीला राजकारणी आणि तितकेच पोलिसही जबाबदार आहेत. सत्ता राबविणाऱ्यांनी या यंत्रणेचा आजवर हवा तसा वापर करून घेतला. चांगल्या ठिकाणचे "पोस्टिंग' आणि त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यांसाठी वरिष्ठांपासून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच असा वापर होऊ दिला. केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे, आता विरोधी पक्षातील नेतेही पोलिसांना हवे तसे वाकवू लागले आहेत. पोलिसांची गुन्हेगारी आणि राजकीय लोकांशी अशी "दोस्ती' होत असताना सामान्य माणूस मात्र दुरावला. या दुराव्याचे रूपांतर असंतोषात झाले. पोलिस यंत्रणा आपल्यासाठी नाहीच, त्यांच्याकडून आपल्याला न्याय मिळू शकत नाही, अशी भावना वाढीस लागली. त्यातून असहकार सुरू झाला. असंतोषाचा उद्रेक आंदोलनांतून होऊ लागला. राज्यात होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये बहुतांश आंदोलने पोलिस यंत्रणेच्या विरोधातच असतात. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपासून गृहमंत्र्यांपर्यंत अर्ज-निवेदने देणाऱ्यांची सतत गर्दी असते. जे प्रश्‍न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासारखे असतात, तेही जिल्ह्याच्या ठिकाणी अगर थेट मंत्रालयापर्यंत नेले जातात.
या गडबडीत मूळ प्रश्‍न मागे पडून पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी पुढे येते. जनमताच्या रेट्यामुळे अनेकदा कारण नसताना निलंबित होण्याची अगर कारवाई होण्याची वेळही अनेक पोलिसांवर येते.
अशा आंदोलनांतून नवे "नेते' तयार होतात. हळूहळू ते "मध्यस्था'ची भूमिका करू लागतात. आंदोलने मिटविण्यास मदत करतात, म्हणून पोलिसही अशा मध्यस्थांना महत्त्व देतात. जिल्ह्यातही असे "आंदोलन पुढारी' खूप आहेत. त्यांचा पोलिस ठाण्यांत राबता असतो. त्यांच्यामार्फत आलेली कामे चटकन होतात. त्यामुळे पोलिसांकडे कामासाठी कोणामार्फत तरी जावे लागते, असा समज सामान्य जनतेचा होतो. कोणी थेट फिर्याद घेऊन गेले, तर तेथील ठाणे अंमलदारच त्यांना हुसकावून लावतो. कितीही गंभीर तक्रार असली, तरी ती नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते; मात्र जर एखादा नगरसेवक किंवा नेत्याला घेऊन वरिष्ठांकडे गेले, तर चांगली वागणूक मिळते. शिवाय सांगेल ती तक्रार, मग ती खोटी किंवा वाढवून सांगितलेली असली तरी नोंदवून घेतली जाते. यातून नागरिकांमध्ये वेगळा संदेश जातो. पोलिस आपल्यासाठी नाहीतच, असाच समज वाढीस लागतो. त्यामुळे पोलिसांकडे जाण्याआधी अशा नेत्यांकडे जाण्यास नागरिक प्राधान्य देतात. थेट पोलिसांकडे गेले तर पोलिसांच्या शिव्या खाव्या लागतात; मात्र नेत्यांसोबत गेले तर नेत्यांच्याच शिव्या पोलिसांना बसल्याचे समाधान वाटते, असाच विचार नागरिक करू लागले आहेत. नेत्यांसोबत गेलेल्या नागरिकांमध्ये काही "धंदेवाले'सुद्धा असतात. एरवी आरोपी ठरू शकणारी ही मंडळी थेट वरिष्ठांच्या दालनात आरामशीर खुर्चीत बसून नेत्यांनी पोलिसांना कसे धारेवर धरले याचे साक्षीदार बनतात. आपल्या नेत्यांसमोर पोलिसांची झालेली ही अवस्था पाहून त्यांचेही धैर्य वाढते. नेत्यासोबत पोलिसांकडे आलेल्या "धंदेवाल्यावर' पोलिस तरी कारवाई करण्यास कसे धजावणार? अशा परिस्थितीत नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्‍वास उडणार नाही तर काय? (सकाळ)

गुरुवार, १७ जानेवारी, २०१३

गावठी कट्टे ते बॉंबस्फोटातील सहभाग


वा ळूतस्करी, खंडणी, स्वस्तात सोन्याचे आमिष, दरोडे अशा गुन्ह्यांसाठी (कु)प्रसिद्ध असलेले जिल्ह्यातील आरोपी आता थेट बॉंबस्फोटासारख्या देशविघातक गुन्ह्यांमध्ये अडकू लागले आहेत. पूर्वी नगर जिल्ह्यात "सिमी' (स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) या बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कारवाया सुरू होत्या. त्यांचे काही खटलेही येथील न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मधल्या काळात यंत्रणांचे या हालचालींकडे दुर्लक्ष झाले आणि आता थेट बॉंबस्फोटासारख्या गुन्ह्यात नगर जिल्ह्यातील आरोपींचा सहभाग उघड होत आहे. या घटना वेळीच रोखण्यात पोलिस आणि गुप्तचरांना अपयशच आले, असे म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षीपासून जिल्ह्यात दहशतवादविरोधी पथक कार्यरत आहे; मात्र, या पथकाला याची माहिती नव्हती. विशेष म्हणजे या पथकातील एक कर्मचारी पूर्वी अटक केलेल्या एका आरोपीच्या घराजवळच राहतो आणि दुसरा कर्मचारी नव्याने अटक केलेल्या आरोपीच्या चांगल्याच परिचयाचा असल्याचे सांगण्यात येते. अशी जर आपल्याकडील स्थानिक "एटीएस'ची अवस्था असेल, तर दहशतवाद्यांना कारवायांसाठी हा भाग सुरक्षित का वाटणार नाही?
पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉंबस्फोटप्रकरणी नगरमधून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या आता दोन झाली आहे. मुकुंदनगरमधील इरफान लांडगे आणि श्रीरामपूरमधील बंटी जहागीरदार यांना आतापर्यंत या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे. या दोघांवरही आरोपींना मदत केल्याचा आरोप आहे. इतर दोन आरोपींचाही नगरशी प्रत्यक्ष संबंध असून, तेही काही काळ नगरमध्ये वास्तव्य करून गेलेले आहेत. दहशतवादी कारवाया मराठवाड्यापाठोपाठ आता नगरमधूनही उघड होऊ लागणे ही चिंतेची गोष्ट आहे. आता तरी पोलिसांनी या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत.
नगरमध्ये पारंपरिक गुन्हेगारी आहेच. त्याच्या जोडीला काही वर्षांपूर्वी "सिमी'च्या कारवाया सुरू झाल्या होत्या. बंदी आल्यावर नाव बदलून त्या सुरूच राहिल्या. त्यामुळे बाहेरच्या जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांचे नगरला येणे-जाणे सुरूच होते. त्यातून झालेली जवळीक आणि सोयरिकही याला खतपाणी घालणारी ठरल्याचे आतापर्यंत उघड झालेल्या माहितीवरून दिसून येते. श्रीरामपूर- नेवासे भागात गावठी कट्टे खरेदी-विक्रीचा धंदा जोरात आहे. दोन वर्षांपूर्वी पोलिसांनी त्यावर कारवाई केली होती. अनेकांना यामध्ये अटक झाली. मात्र, पुन्हा कारवाई थंडावली आणि धंदा पुन्हा तेजीत आला. श्रीरामपूर, नेवासे, राहुरी या भागात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रांची खरेदी-विक्री चालते. या शस्त्रांचा वापर वाळूतस्करी आणि अन्य गुन्हेगारीसाठी केला जातो, असे आतापर्यंत आढळून येत होते. आता ही शस्त्रे थेट दहशतवाद्यांपर्यंत गेल्याचेही उघड होत आहे. पोलिसांना सर्वच गोष्टी माहिती नसतात असे नाही. अनेकदा राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांचे हात बांधले जातात. बंटी जहागीरदार प्रकरणात हेच झाल्याचे दिसून येते. त्याच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांची जंत्रीच पोलिसांकडे आहे. तरीही त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई झाली नाही, यातच सर्व आले.
दहशतवाद हा एकाएकी फोफावत नाही. तुलनेत सुरक्षित असलेली ठिकाणे आणि परिस्थितीचा विचार करून दहशतवादी ठिकाणांची निवड करतात, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. आतापर्यंत त्यांना यासाठी मराठवाडा तुलनेत सुरक्षित वाटत होता. मात्र, मधल्या काही घटनांमुळे आता पोलिसांचे लक्ष तिकडे वेधले गेले. त्यामुळे त्यांनी आता नगर परिसरात बस्तान बसविण्यास सुरवात केल्याचे दिसते. कमी मनुष्यबळ, कायदा- सुव्यवस्थेच्या वाढत्या घटना आणि बदलती गुन्हेगारी, यामुळे आधीच जेरीस आलेल्या पोलिसांना दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवणे शक्‍य नाही. त्यामुळे "एटीएस'सारख्या शाखाच या भागात मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच आता नागरिकांनीही सावध राहून संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना कळविण्याची आवश्‍यकता आहे.