आगळ्या "कले'ची वेगळी "केंद्रे'

लोककला जिवंत राहाव्यात, नव्या पिढीपर्यंत हा वारसा पोचावा, या उद्देशाने सरकार कलाकेंद्र सुरू करण्यास परवानगी देते. त्यासाठी धोरणे शिथिल करून काही सवलतीही दिल्या जातात. याचा गैरवापर करून कलाकेंद्राच्या नावाखाली वेगळेच "उद्योग' सुरू केले जातात. ज्या लोककलांच्या जतन-संवर्धनासाठी ही केंद्रे सुरू करण्यास सरकार परवानगी देते, त्या कला तेथून केव्हाच हद्दपार झाल्या आहेत. सरकारने ज्यावर बंदी घातली, ते "डान्सबार' या कलाकेंद्रांच्या आडून चालत आहेत.
पाथर्डी तालुक्‍यात दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी असाच एक प्रकार उघडकीस आणला. दलालाच्या मदतीने तेथे कलाकेंद्रात चक्क डान्सबार सुरू असल्याचे आढळून आले. मुंबईतील डान्सबारमध्ये असावी अशी रचना आणि वातावरण तेथे होते. दुष्काळ-भारनियमनाचे चटके सहन करणाऱ्या या भागातील हा झगमगाट डोळे दिपवणारा होता. कलाकेंद्र म्हणून त्याकडे पाहिले तर प्रश्‍न पडतो, की आपल्या लोककलांना एवढा "भाव' कधी आला? त्यासाठी एवढी मोठी गुंतवणूक परवडणारी आहे काय? एवढे उत्पन्न, तेही अशा निर्जन ठिकाणी मिळते काय?
अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही. कलाकेंद्राच्या नावाखाली चालणारे असे काळे धंदे अनेकदा उघडकीस आले आहेत. मुळात ज्या लोककलांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, त्यांचे चाहते कमी होत असल्याची त्या कलाकारांची तक्रार आहे. दुसऱ्या बाजूला डान्सबारमध्ये जाणारे आंबटशौकीन वाढत आहेत. त्यामुळे काही अपवाद वगळले तर बहुतेक कलाकेंद्रे यासाठीच बदनाम झाली आहेत. अंगभर कपडे घालून सादर केलेल्या ठसकेबाज लावणीपेक्षा आता तोकड्या कपड्यातील भपकेदार नृत्य लोकांना जास्त आवडू लागले आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी, मंदी असल्या बाहेरच्या वातावरणाचा आतमध्ये अजिबात परिणाम होत नाही. तेथे उधळल्या जाणाऱ्या पैशावरून आपल्याकडे किती श्रीमंत आहेत, याची कल्पना येते. अशांच्या जीवावरच ही केंद्रे व त्यातील गैरप्रकार चालतात. अर्थात त्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाचेही "सहकार्य' असतेच. ते कसे मिळवायचे, याची कलाही या लोकांनी आत्मसात केलेली असते. पोलिसांना आपल्या तालावर नाचविण्यात हे कलाकेंद्र चालक यशस्वी होतात. तिकडे गृहमंत्री बंदी आणि कारवाईचा वेगळा सूर लावत असले, तरी त्यांचे बहुतांश पोलिस या नव्या कलेत रमल्याचे दिसून येते. राज्यात अनेक ठिकाणी अशा केंद्रांतून घुंगरांच्या आवाजाऐवजी हिंदी-मराठी गाण्यांचा आवाजच अधिक येतो. पोलिसांशी सूर जुळल्याशिवाय हे शक्‍यच नाही.
नगर शहराजवळ महामार्गांवर अशी केंद्र आहेत. सर्वच ठिकाणी असे गैरप्रकार चालतात असे नाही. काही जुनी केंद्रे आहेत, तर काही नव्याने तयार होत आहेत. त्यांची संख्या पाहता नगर व परिसरात लोककलेचे एवढे रसिक आहेत काय, असा प्रश्‍न पडतो. ज्या अर्थी या केंद्रांची संख्या वाढत आहे, त्या अर्थी त्यातून मिळणारे उत्पन्न मोठे असणारच. अन्यथा केवळ लोककला जिवंत ठेवायची म्हणून तोट्याचा धंदा कोणी करणार नाही. सायंकाळ झाली, की या केंद्रांच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या, त्यातील तरुणांची संख्या, त्यातही परप्रांतीयांची संख्या पाहिली तर हे कोणत्या कलेचे "रसिक' आहेत, याचा अंदाज येतो. अनेकांचे संसार उजाड करणाऱ्या या केंद्रांतील गैरप्रकार बंद झाले पाहिजेत. तेथे उधळला जाणारा पैसा कष्टाचा किंवा सरळ मार्गाने कमावलेला नसणारच. त्यामुळे संस्कृतीसोबतच नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास करणारे हे उद्योग बंदच झाले पाहिजेत. जेथे खऱ्या अर्थाने लोककलेचे संवर्धन होते, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लोककलेचे संवर्धन करायचे असेल, तर त्यासाठी असा आडमार्ग कशाला? शहरात चित्रपटगृहे आहेत, तशी कलाकेंद्रे का होत नाहीत? त्यासाठी चौफुल्यांचीच जागा कशाला हवी? 

सरकारी दुर्लक्षामुळे भडका

गावाबाहेरची वस्ती आता गावात आली आहे. कायद्याचे सुरक्षाकवच तर मिळाले आहेच; पण आरक्षणामुळे सत्तेतही वाटा मिळाला. जातिभेदाची जळमटे आता गळून पडू लागली आहेत. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये आता सारे गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. तरीही काही गावांमध्ये अधूनमधून जो भडका उडतो आहे, त्यामागे जातिभेदाच्या विषापेक्षा सरकारी दुर्लक्षाचे कारण प्रबळ असल्याचे दिसते. कारण, अशा घटना अचानक घडत नाहीत. केवळ जातिभेद नव्हे, तर राजकारण, आर्थिक विषमता, गावातील वर्चस्वाची स्पर्धा यांची साचत गेलेली खदखदही याला तेवढीच कारणीभूत असते. याची सुरवात एखाद्या किरकोळ घटनेतून झालेली असते. सरकारी कार्यालयांपर्यंत त्याची तक्रार किंवा माहिती पोचलेली असते; पण लाल फितीच्या कारभारामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होते आणि साचत गेलेल्याचा भडका उडतो. 

लिंपणगाव येथील दरोडा आणि त्यानंतर आदिवासी वस्त्यांची झालेली जाळपोळ अशाच साचलेल्या खदखदीचे उदाहरण असल्याचे दिसत आहे. अतिक्रमणासंबंधीचा मुद्दा सरकारी यंत्रणेने वेळीच निकाली काढला असता, तर ही वेळ आली नसती, असे म्हणण्यास वाव आहे. दुसऱ्या बाजूला, ज्या दरोड्याची ही प्रतिक्रिया मानली जाते, तो दरोडा टाळता आला असता किंवा त्याचा तपास तातडीने लागला असता तर ही वेळ आली नसती, असेही म्हणता येईल. याचाच अर्थ, दोन्ही शक्‍यतांच्या मागे सरकारी दिरंगाई किंवा अनास्थाच असल्याचे दिसते. येथे सरकारी यंत्रणा म्हणजे केवळ कोणतेही एखादे सरकारी खाते नव्हे. ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक-सरपंचांपासून जिल्हाधिकारी, मंत्रालय आणि राज्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश यात करावा लागेल. या सर्वांचीच आपापल्या पातळीवरील जबाबदारी तेवढीच महत्त्वाची आहे. 

राज्यात "ऍट्रॉसिटी'च्या गुन्ह्यांत दर वर्षी सुमारे 10 टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी अशा 73 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. जिल्ह्यातील कित्येक गावे अशा घटनांसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहेत. काही गावांत अशा घटना घडून गेलेल्या आहेत. त्यांतील अनेक गावांत आता परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याने त्यांचा नामोल्लेख टाळून, कटू आठवणींना उजाळा न दिलेलाच बरा.

या सर्व घटनांचा आढावा घेतल्यास त्यामागे एक समान सूत्र दिसून येते, ते म्हणजे घटना घडल्यानंतर धावून येणारी यंत्रणा. अशी घटना घडलेल्या गावाला पुढील आठ-दहा दिवस पोलिस छावणीचे स्वरूप येते. इतरही सरकारी खात्यांचे अधिकारी, पदाधिकारी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी गावात जातात. निषेध, मागण्या, घोषणा, आश्‍वासनांच्या फैरी झडतात. यातून या दोन्ही घटकांना जोडण्यापेक्षा तोडण्याचेच काम अधिक होते. घटनेपूर्वी कुरबुरी सुरू असतात, तेव्हा हीच यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करीत असते. वेळीच हस्तक्षेप करून मोठा प्रकार टाळावा असे कोणालाच का वाटू नये? तेव्हा गावकरीच आपापल्या परीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याला यश आले नाही, की असा भडका उडतो. घटना घडून गेल्यानंतर आठ दिवसांत यंत्रणा पुन्हा निघून जाते. या काळात मूळ घटना मागे पडून वेगळेच मुद्दे पुढे आलेले असतात. यंत्रणा निघून गेल्यावर पुन्हा गावकऱ्यांनाच एकमेकांसोबत आयुष्यभर राहायचे असते. निर्माण झालेली कटूता दूर होण्यास पुढे बराच कालावधी लागतो. सरकारी यंत्रणेतील कोणाला याचे फारसे देणे-घेणे नसते. आता सगळ्यांच्या डोक्‍यात असतो तो कायदा आणि नियम. आपली कातडी बचावण्यासाठी जो-तो आपण कसे कायद्यानुसारच कारवाई करीत आहोत, हेच दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतो. या अस्वस्थतेचा राजकीय फायदा उठविण्यासाठी स्थानिक आणि बाहेरचे घटकही सरसावलेले असतात. 

एवढा काळ दुर्लक्ष केलेली ही मंडळी एकदम कशी धावून आली, हे कोडे सुरवातीला अत्याचारग्रस्तांना आणि गावकऱ्यांनाही उकलत नाही. त्यातील फोलपणा लक्षात यायला उशीर लागतो. तोपर्यंत गावातील तणाव निवळलेला असला, तरी वातावरण गढूळच असते. ते निवळण्याचे काम शेवटी गावकऱ्यांनाच करावे लागते. अनेक गावांत तसे निवळतेही; पण तोपर्यंत संपूर्ण गावाने मोठी किंमत मोजलेली असते. हे पाहता, अशा घटना घडल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा त्या टाळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने धावपळ केलेली कधीही चांगलीच! (सकाळ)

रात्रच नव्हे, दिवसही चोरांचा...

दिवसा होणाऱ्या घरफोड्या, रस्तालूट, मंगळसूत्र चोऱ्या, पळवून नेऊन होणारी लूटमार, असे गुन्हे सध्या जिल्ह्यात सुरू आहेत. सणासुदीच्या तोंडावर ही गुन्हेगारी वाढल्याने नागरिकांमध्ये घबराट आहे. चोऱ्या रात्रीबरोबरच दिवसाही होऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्याचा विस्तार, लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत असलेले मनुष्यबळ लक्षात घेता, जनतेच्या संरक्षणासाठी पोलिस पुरेसे ठरू शकत नाहीत. रात्री-अपरात्री मदतीला धावून येणे दूरच, दिवसाही पोलिसांची वेळेत मदत मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. सणासुदीच्या दिवसांत चोऱ्या आणखी वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन नागरिकांनीच दक्षता घेण्याची गरज आहे. त्यातच यावर्षी दिवाळीच्या आगेमागेच मुख्यमंत्र्यांचा आणि राष्ट्रपतींचा दौरा असल्याने पोलिस त्यांच्या बंदोबस्तात गुंतलेले राहतील.

जिल्ह्यात सध्या घरफोड्या वाढल्या आहेत. चोऱ्या आणि घरफोड्या दिवसाही सुरू आहेत. महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि वाहनांच्या चोऱ्या तर प्रयत्न करूनही पोलिसांना थांबविता येत नसल्याचे दिसून येते. दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारात गर्दी होऊ लागली आहे. मौल्यवान ऐवज, रोख रक्कम यांचे व्यवहार वाढले आहेत. याचा गैरफायदा चोर उठवतात. बाजारात खरेदीसाठी गेलेल्यांचे पैसे चोरणे, दागिने चोरणे, प्रवासात बॅगा चोरणे, वाहने अडवून चोऱ्या, असे प्रकार सुरू आहेत. पाळत ठेवून चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्याही कार्यरत झाल्या आहेत.

दिवसाच्या घरफोड्याही पाळत ठेवून केल्या जात आहेत. घरातील लोक बाहेर गेले, की अवघ्या काही वेळात चोर घर साफ करून जातात. असे अनेक प्रकार नगरमध्ये घडले आहेत. हे गुन्हे एवढ्या सफाईदारपणे केले जातात, की इमारतीत राहणाऱ्या इतरांना याची चाहूलही लागत नाही. नागरिकांचा निष्काळजीपणा आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती याला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने अगर विक्रेता म्हणून इमारतीत आलेले भरदिवसा चोऱ्या करून जातात.

दिवाळीच्या सुटीत घरफोड्यांचे गुन्हे वाढत असल्याचा अनुभव आहे. सुटीसाठी नागरिक घर बंद करून गावाला जातात. अशा वेळी दीर्घ काळ बंद असलेली घरे शोधून तेथे चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत होतात. रात्री किंवा भरदिवसाही अशा घरांवर चोरटे डल्ला मारून जातात. सुटीनंतर घरमालक परत आल्यावरच या अशा घटना उघडकीस येतात. त्यामुळे त्यांचा तपास लागणेही दुरापास्त होते.
सणासुदीच्या दिवसांत लोक दागिने आणि मौल्यवान वस्तूंची खरेदी करतात. बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या अशा वस्तूही या काळात घरी आणल्या जातात. मात्र, सणाच्या गडबडीत त्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते. बाजारात खरेदीसाठी गेल्यावरही नागरिकांच्या गहाळपणाचा फायदा चोर उठवत असतात. त्यामुळे सदासर्वदा सावधानता पाळण्याची गरज असते. मौल्यवान वस्तूची खरेदी करण्यासाठी एकट्याने जाऊ नये, त्या वस्तू सुरक्षितपणे घरी येतील याची काळजी घ्यावी.

 बाजारात आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या हालचालींवर, अनोळखी व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे, विनाकारण ओळख वाढवून बोलू पाहणाऱ्या आणि आपले लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून सावध राहावे. सुटीला जाताना घर व्यवस्थित बंद करून घ्यावे. चांगल्या दर्जाची मजबूत कुलपे वापरावीत. दाराचे कडी-कोयंडे बनविताना शोभेपेक्षा मजबुतीवर भर द्यावा. खिडक्‍या, झरोके, मागील दरवाजे यांना लोखंडी जाळ्या बसवून घ्याव्यात. त्यांचीही दारे मजबूत असावीत आणि घर बंद करून जाताना अगर रात्री झोपताना ती व्यवस्थिती बंद केल्याची खात्री करून घ्यावी. शक्‍यतो घरात मौल्यवान वस्तू ठेवू नयेत, नोकर ठेवताना त्याची पूर्ण माहिती आणि पूर्वइतिहास जाणून घ्यावा. अनोळखी व्यक्तींकडे आपल्याकडील संपत्तीचे विनाकारण प्रदर्शन करू नये. प्रवासात अनोळखी प्रवाशावर विश्‍वास ठेवू नये, अशा काही गोष्टी नागरिकांनीच पाळल्या तर अप्रिय घटना घडण्यास आळा बसेल. सणासुदीचा आनंद तर लुटलाच पाहिजे; पण त्या काळात आपली लूट होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. रात्रीच नव्हे, तर दिवसाही चोरांपासून सावध राहण्याची वेळ आली आहे! (सकाळ)

त्यांनाही माणूस म्हणून जगायचंय

आ धी जंगलचे राजे, राज्याचे सीमारक्षक म्हणून जगलेल्या आदिवासी फासेपारधी समाजावर ब्रिटिशांच्या काळात गुन्हेगारीचा शिक्का बसला. ब्रिटिश जाऊन 65 वर्षे लोटली, तरी त्यांच्यावरील हा शिक्का पुसला जात नाही. त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या हाच शिक्का घेऊन फिरत आहेत, उपेक्षेचे जिणे जगत आहेत. त्यांतील काहींनी शिक्षणाची वाट धरली; पण त्यांची संख्या कमीच. त्यांना मिळणारी वागणूकही तशीच. उरलेला समाज अजूनही पोलिसांची आणि समाजाची नजर चुकवत रानोमाळ फिरतो आहे. मुख्य प्रवाहात येता येत नाही, म्हणून नाइलाजाने आपल्या जुन्याच मार्गाने वाटचाल करतो आहे; पण आता त्यांच्यामध्येही बदलाचे वारे वाहू लागले आहे. शिकलेली पिढी त्यासाठी पुढे येत आहे. राज्यस्तरावर स्थापन झालेल्या संघटनेमुळे एकत्र आलेल्या या समाजाला आता मुख्य प्रवाहात येण्याचे वेध लागले असून, त्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करण्यापासून प्रयत्न सुरू झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी फासेपारधी संघटना राज्यस्तरावर कार्यरत आहे. संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे यांनी संघटना आणि समाजासाठी वाहून घेतल्याप्रमाणे काम सुरू केले आहे. सुरवातीला हक्कांसाठी संघटनेतर्फे आंदोलने झाली. संघटना बांधणीसाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. त्यामुळे मधल्या काळात संघटनेबद्दल प्रतिकूल मतेही व्यक्त केली गेली. संघटनेतर्फे नुकतेच नगरमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये झालेली चर्चा आणि ठराव पाहता, इतरांपेक्षा वेगळे काम संघटनेत सुरू असल्याचे दिसून येते. हक्कांसाठी सर्वच संघटना भांडतात; मात्र आपल्या कर्तव्याची जाणीव सदस्यांना करून त्याप्रमाणे वागण्याची चर्चा फारशी घडवून आणली जात नाही. या संघटनेने मात्र तशी चर्चा घडवून आणली. समाजात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या जातपंचायतीमध्येही सुधारणा करण्याचा ठराव करण्यात आला. समाजाला मार्गदर्शन करण्यासाठी पदाधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबतच न्यायाधीशांनाही बोलाविण्यात आले होते. ज्यांच्यासमोर आतापर्यंत आरोपी म्हणून उभे राहायचे, ते न्यायाधीशच मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढे आल्याचे पाहून समाजालाही मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. एकूणच, नगरमध्ये झालेले हे चर्चासत्र या समाजाला नवा संदेश देणारे ठरले असून, ते समाजाच्या प्रगतीसाठी नवे पाऊल मानले पाहिजे. मुख्य प्रवाहाच्या दिशेने या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेले असताना आता इतरांनी आणि प्रशासनाने त्यांना मदत केली पाहिजे. समाजाने त्यांना स्वीकारणे आणि प्रशासनाने इतरांच्या बरोबरीने त्यांनाही सोयी उपलब्ध करून देणे, यासाठी आता प्रबोधन होण्याची गरज आहे. त्यांना हवे आहे शिक्षण, समाजातील ओळख, सरकारी ओळख पटविणारी कागदपत्रे आणि रोजगार. किमान या गोष्टी मिळाल्या आणि त्यांचे मानसिक परिवर्तन करण्याचे काम संघटनेने सुरूच ठेवले, तर हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास वेळ लागणार नाही. या समाजाची मानसिकता बदलण्याबरोबरच इतरांचीही ती बदलावी लागेल. जे खरेच गुन्हेगार आहेत, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र आरोपी सापडत नाहीत, पूर्वीचे गुन्हे आहेत, म्हणून संशयावरून याच समाजातील लोकांना अडकविण्याचे प्रकारही बंद झाले पाहिजेत. त्यासाठी पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धती बदलाव्या लागतील. या समाजाला आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी सरकारी नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील, त्यांच्यासाठीच्या योजना केवळ कागदावर न राहता, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तशी मानसिकता असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे ते काम सोपविण्याची गरज आहे. आता या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेच आहे, तर सरकार आणि समाजानेही मागे न राहता, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. (सकाळ)

दहशतवादाच्या संशयाचे मूळ

पु ण्यात एक ऑगस्टला झालेल्या बॉंबस्फोटातील संशयित आरोपींचे धागेदोरे नगरपर्यंत पोचले. अटक करण्यात आलेल्या चारही संशयित आरोपींचा एकमेकांशी आणि तेवढाच नगरशी संबंध असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. यावरून दहशतवादाच्या संशयाची मुळे नगरमध्ये आल्याचे दिसून येते. येथूनही त्याला खतपाणी घातले जात असल्याच्या संशयाला वाव आहे. अर्थात, सखोल पोलिस तपासातच या गोष्टी नेमकेपणाने स्पष्ट होतील. मात्र, यामुळे नगर शहर किंवा एखाद्या समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. 

नगरची आतापर्यंत राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वेगळी ओळख आहे. राजकारण, सहकार, कला, क्रीडा या क्षेत्रात नगरने विविध पातळ्यांवर आपला ठसा उमटविला आहे. नगरचे नाव या अर्थाने सातासमुद्रापार नेलेली व्यक्तिमत्त्वे शहरात आहेत. अर्थात, ही नगरची परंपरा आहे, त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातही नगरचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यसेनानी आणि त्यांनी गाजविलेल्या पराक्रमाची मोठी परंपरा नगरला आहे. देशभक्तीची ही परंपरा असलेल्या नगरमध्ये देशविघातक कृत्यांची मुळे आढळून आल्याने नगरकरांच्या दृष्टीने ती नक्कीच शरमेची बाब आहे.

अर्थात, या गोष्टी अचानक घडल्या नाहीत. पोलिस, गुप्तचर, राजकारणी आणि नागरिकांच्या दुर्लक्षाचाच हा परिपाक आहे. शहरात देशविघातक कृत्ये सुरू असल्याचे नेहमी बोलले जाते; पण त्यांचा शोध घेऊन कारवाईची धमक ना अधिकाऱ्यांनी दाखविली, ना लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा केला. एखाद्या भागाला यासाठी बदनाम करून, त्याचा बागूलबुवा करून मते मिळविण्यातच काही राजकारण्यांनी धन्यता मानली. निवडणुकीच्या प्रचारात विशिष्ट समाज आणि भागावर भाषणे ठोकली की काम झाले, असाच आतापर्यंतचा शिरस्ता बनला आहे. आता या नव्या संशयाच्या मुळांचा वापरही असाच केला जाईल; मात्र ही मुळे येथे कशी आली, का रुजली, ती कशी उखडून टाकता येतील, पुन्हा येऊ नयेत म्हणून काय करता येईल, याचा विचार ना राजकारणी करीत आहेत, ना पोलिस प्रशासन. 
एखाद्या भागाबाबत बागूलबुवा करून तेथील सामाजिक अभिसरण रोखण्याचा जो प्रयत्न झाला, तोच अशा गोष्टींसाठी पूरक ठरला आहे. आपल्या शहरात नवीन कोण येतो, कोणाला भेटतो, त्याचा व्यवसाय काय, त्याचे विचार काय, त्याचे येथील नाते काय, त्याला कोणाची मदत मिळते, या गोष्टींवर समाजाचे आणि पोलिसांतील गुप्तचरांचे जे स्वाभाविक लक्ष असते, तेच राहिले नाही. त्याचा गैरफायदा बाहेरच्या लोकांनी उठविला नसता तरच नवल! ही परिस्थिती त्यांना सुरक्षित वाटली असावी आणि पद्धतशीरपणे आपले जाळे पसरले असावे. याचा अर्थ, यामध्ये त्या भागातील सर्व जण यामध्ये सहभागी आहेत, असा मुळीच नाही. त्यातून आपुलकीची भावना नष्ट होऊन अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढते, तीच सध्या महागात पडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्वांकडेच संशयाने पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदलावा लागेल. 

आता राहिली गोष्ट पोलिस गुप्तचरांची. गेल्या काही वर्षांत गुप्तचरांच्या कामाचा प्राधान्यक्रमच बदलला आहे. पूर्वी अशा गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष ठेवले जायचे. शहरातील हालचालींची जंत्रीच गुप्तचरांकडे उपलब्ध असायची. त्यासाठी अपार मेहनत घेणारे अधिकारी-कर्मचारी या शाखेत होते. आजच्यासारखी अत्याधुनिक संपर्कयंत्रणा त्या वेळी नव्हती, माहिती द्यायला लोक पुढे येत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चांगले काम करून दाखविलेले अधिकारीही नगरमध्ये होऊन गेले. त्यांनी संकलित केलेली माहिती, ठेवलेल्या नोंदी आजही उपयुक्त ठरू शकतात. किंबहुना, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले नसते, हे काम पुढे सुरू राहिले असते, तर आज संशयाची ही मुळे नगरमध्ये कदाचित आलीच नसती.    (सकाळ पोलिसनामा...)

आता कायद्याचा आवाज खणखणीत...

ग णेशोत्सवात पोलिस नको नको म्हणत असताना राजकारण्यांच्या आश्रयाने गणेश मंडळांनी "डीजे'चा चांगलाच आवाज काढला. त्यामुळे अनेकांच्या कानात अद्यापही "शिटी' वाजत आहे. याचे त्यांच्यापैकी कोणालाही देणे-घेणे नाही. अर्थात, दर वर्षी असेच होते! केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर इतर उत्सव आणि लग्न-वाढदिवसही आता "डीजे'च्या तालावर होऊ लागले आहेत. या वर्षी प्रथमच याविरुद्ध पोलिसांनीही ठामपणे "आवाज' काढला आहे. गणेशोत्सवात ज्या मंडळांचा आवाज मोठा होता, त्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. वरकरणी कारवाईची ही सुरवात जुजबी वाटत असली, तरी कठोर कारवाईसाठी अशीच तरतूद या कायद्यात आहे; मात्र कोणतीही कारवाई हाणून पाडण्यात आपल्याकडील राजकारणी माहिर आहेत. आता तर सर्वच पक्षांशी संबंधित मंडळी यामध्ये अडकली आहेत. त्यामुळे या सर्वांकडून एकत्रितपणे याविरुद्ध "आवाज' उठवून पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या दबावाला पोलिस किती बळी पडतात, यावरच कोणाचा आवाज मोठा आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवढ्या वर्षांनंतरही अंमलबजावणीवाचून कुचकामी ठरले आहे. सुरवातीच्या काळात तर हा कायदा असूनही पोलिस त्याऐवजी मुंबई पोलिस अधिनियमाद्वारे कारवाई करीत. काही अधिकाऱ्यांनी याचा वापर करून पाहिला; मात्र पद्धत चुकल्याने माघार घ्यावी लागली, तर कधी सरकारनेच गुन्हे मागे घेतले. त्यामुळे आजवर कायदा होऊनही उत्सव काळात मंडळांचाच आवाज मोठा राहिला. त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा आवाज तर अगदीच क्षीण होऊन बसला आहे. नगरमध्ये तर आता या आवाजाच्या विरोधात कोणी बोलतही नाही. उत्सवाचा वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांना त्यातील आवाज महत्त्वाचा वाटतो. "डीजे'च्या तालावर नाचणारे कार्यकर्ते त्यांना हवे असतात. त्यामुळे याविरोधात बोलणाऱ्यांचा आणि कारवाई करणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. प्रसंगी कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची धमकी देत प्रशासनावर दबाव आणला जातो.

या वर्षीही असे प्रकार झाले. त्यामुळे उत्सवात पोलिसही याच मंडळींच्या तालावर नाचताना दिसत होते. आता मात्र पोलिसांनी आवाज काढायला सुरवात केली आहे. उत्सव काळात केलेल्या कायदेशीर नोंदी आता उपयुक्त ठरणार आहेत. याच उद्देशाने पोलिस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी नियोजन केले होते. त्यामुळे नगरमध्ये आतापर्यंत झाली नाही, अशी कारवाई सुरू झाली आहे. तब्बल 35 मंडळे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. शिवाय, या कायद्यातील कठोर तरतुदींचा त्यांना सामना करावा लागणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. यासाठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, अटक, जामीन, नंतर दोषारोपपत्र जाणे, साक्षीदार तपासणे अशी इतर गुन्ह्यांसारखी प्रक्रिया यामध्ये नाही. पोलिस अधीक्षकांसमोरच प्राथमिक सुनावणी होते आणि प्रकरण थेट न्यायालयात पाठविण्यात येते. तेथेही सगळे सरकारी साक्षीदार असतात. त्यामुळे खटले चालले तर गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक असते. आतापर्यंत नगरमध्ये अशी कारवाई फारशी झालेली नाही. त्यामुळे नगरकरांना याबद्दल अद्याप अंदाज आलेला नसल्याने, पोलिसांची सध्या सुरू असलेली कारवाई किरकोळ वाटणे साहजिक आहे. 

राजकारण्यांना मात्र आता याचा अंदाज आलेला आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही; पण आता पोलिस ठाण्यांच्या हातातूनही बाण सुटलेला आहे. चेंडू आता पोलिस अधीक्षकांच्या कोर्टात गेला असून, तेही पोलिस अधीक्षक म्हणण्यापेक्षा यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून या प्रकरणांकडे पाहणार आहेत. त्यामुळे अशा दबावाला ते किती जुमानतात, मुळात त्यांच्याही हातात हा विषय आता किती राहिला आहे, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. 

एकूणच, जनतेला त्रासदायक "आवाज' काढणाऱ्या प्रवृत्ती प्रथमच कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नव्हे, सामान्य जनतेही आता बघ्याची भूमिका घेऊ नये. राजकारण्यांकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झालाच, तर सामान्यांनीही आपला आवाज पोलिस प्रशासनाच्या बाजूने काढला पाहिजे, तरच यापुढील काळात सर्वांना सुखाची झोप घेता येईल. अन्यथा, केवळ उत्सवच नव्हे, तर इतर वेळीही रस्त्यावर "डीजे'चा दणदणाट सुरूच राहील. (सकाळ)

अनेकांच्या कानात अजूनही वाजते "शिट्टी' ...

 "डॉक्‍टर, कानात शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे.' "कान जड झालाय, गरगरतंय'... कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडे अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. गणेशोत्सवातील, विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीत लावलेल्या कर्णकर्कश "डीजें'चा हा दुष्परिणाम असल्याचे सांगण्यात आले.

कायद्याचा बडगा दाखवून आणि प्रबोधन करूनही गणेशोत्सवात "डीजे' दणाणलेच. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. "डीजे' जवळून जाताना कानठळ्या बसलेल्यांच्या अनेकांच्या कानात अजूनही शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे. कानांच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसते.
 
याबद्दल विचारल्यावर कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉ. गजानन काशीद म्हणाले, ""कानांचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सध्या येत असलेल्या रुग्णांपैकी 10 टक्के ध्वनिप्रदूषणाचे बळी असल्याचे आढळून येते. कानाचे पडदे फाटल्याचे रुग्ण अद्याप आढळले नसले, तरी कानांना गंभीर इजा झालेले रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत. "कानात शिट्टी वाजते आहे,' "कान जड झाला', "चक्कर येते' अशा तक्रारी आहेत. अचानक मोठा आवाज कानावर पडल्याने त्यांच्या आंतरकर्णात (कानाचा आतील भाग) इजा झाली आहे. तेथील चेतापेशीला इजा झाल्याने संवेदना नष्ट होतात. ही जखम भरून येण्यासाठी आजूबाजूच्या पेशी वाढत असल्या तर त्यांना कानातील पेशीप्रमाणे संवेदना नसतात. त्यामुळे तो भाग मृतच (डेड) राहतो आणि त्याचा परिणाम ऐकू येण्यावर होतो.''
 
"डीजे'चे दुष्परिणाम दीर्घ काळ भोगावे लागतात. येणाऱ्या रुग्णांमध्ये लहान मुले, महिला, तरुण आणि वृद्धही आहेत. आजार सध्या किरकोळ वाटत असला तरी त्याचे परिणाम अनेकांना आयुष्यभर भोगावे लागतात. याबद्दल डॉ. काशीद म्हणाले, ""नियमित औषधोपचार घेतले तर यातील 20 ते 30 टक्के रुग्णांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. उरलेल्यांना मात्र हा त्रास आयुष्यभर भोगावा लागणार. त्यातील काही जणांना कायमचे बहिरेपणही येण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत वेळीच काळजी घेणे गरजेचे असते. मोठा आवाज बंद होत नसले, तर नागरिकांनीच त्यापासून दूर राहिले पाहिजे.''

पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर....
"डीजे' लावू नये अशी भूमिका घेताना पोलिसांनी संबंधित मंडळांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यासोबतच यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाबद्दल प्रबोधन करणारी कार्यशाळाही घेण्यात आली. मंडळाचे कार्यकर्ते, नागरिक यांचेही यातून प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचाही परिणाम झाला नाही. पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर आता कानात शिटटी वाजण्याची वेळ आली नसती, अशी प्रतिक्रिया एका पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली!                                          (सकाळ)

समूहांच्या तालावर नाचणे सुव्यवस्थेसाठी घातकच

आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार करीत समूहांचे मोर्चे पोलिस आणि प्रशासनाकडे येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बहुतांश वेळा हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीबाबत व व्यक्तिगत कारणातून झालेला असतो. मात्र, त्यावरून त्या संपूर्ण समूहाची अस्मिता जागी होते आणि प्रशासनावर दबाव आणून, "आम्ही म्हणतो तसेच करा', असा आग्रह धरला जातो. अनेकदा प्रशासनालासुद्धा यापुढे नमते घ्यावे लागते. मूळ प्रकरणात चूक कोणाची, अन्याय कोणावर झाला, हा मुद्दा मागे पडून, आणखी काही नवा प्रकार घडू नये, अशा पद्धतीने प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागतो. समूहाचा दबाव आणून यंत्रणा वाकविण्याचे प्रकार कायदा सुव्यवस्थेला घातक ठरणारे आहेत.
हे समूह कधी जातीचे असतात, कधी व्यावसायिकांचे, नोकरदारांचे, तर कधी अन्य संघटना म्हणून पुढे आलेले. अनेकदा या समूहांना राजकीय पक्षांचे बंधन नसते. आधी समूह; नंतर पक्ष, अशीच त्यांची भूमिका असल्याने, प्रशासनासोबतच राजकीय पक्ष त्यांच्यापुढे झुकलेले आढळतात. त्यामुळे पक्षीय धोरणे बाजूला ठेवून त्यांना मदत करण्याची भूमिका राजकीय कार्यकर्ते घेतात. यातून या समूहांचे बळ वाढते आणि कायदे वाकविण्याची ताकद निर्माण झाल्याच्या थाटात न्यायनिवाडाही तेच करू लागतात. नगर जिल्ह्यातही असे प्रकार वारंवार घडतात. एखाद्याच्या बाबतीत घटना घडली, की केवळ तो त्या समूहाचा घटक आहे म्हणून त्याला पाठबळ दिले जाते. त्यामध्ये चूक कोणाची, आपण जी मागणी करणार आहोत ती रास्त किंवा कायदेशीर आहे काय, याचाही विचार असा समूह करीत नाही. समूहातील सामान्य सोडाच, या क्षेत्रातील तज्ज्ञसुद्धा चुकीच्या मुद्द्यावर ठाम राहतात. नंतर खासगीत बोलताना, "संघटनेसोबत आल्यावर असेच बोलावे लागते,' असे कबूलही करून टाकतात. याचाच अर्थ, सदसद्विवेकबुद्धीसुद्धा समूहांपुढे हार पत्करते. लोकशाहीत असे समूह असण्यास हरकत नाही. आपले हक्क आणि रास्त मागण्यांसाठी ते आवश्‍यकही आहेत; पण त्यांच्या ताकदीचा गैरवापर करता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीबाबत झालेली घटना समूहाने अंगावर का घ्यावी? जर समूह म्हणून घटना घडलेली असेल, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास हरकत नसावी; पण घटनेशी संबंधित व्यक्ती आपल्या समूहातील आहे म्हणून सर्व समूहावरच अन्याय झाला, अशी ओरड करणे चुकीचे आहे. एक वेळ त्याच्या मदतीला धावून जाणेही समजण्यासारखे आहे; पण तेथेही गुण-दोषांवर निर्णय व्हावा, यंत्रणेला त्यांचे काम करू द्यावे, असा विचार का होऊ नये? समूह अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आहेत, की कोणाच्या चुका पाठीशी घालण्यासाठी? अशा चुकांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास, यंत्रणेला वेठीस धरल्यास त्या समूहाबद्दल समाजात काय मत तयार होईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत मोठा धोका या समूहांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हस्तक्षेपाचा आहे. "आम्ही म्हणतो म्हणून एखाद्याला सोडा किंवा अटक करा', अशी जी भूमिका घेतली जाते, ही घातक ठरणारी आहे. अशी मागणी समोरच्या समूहाकडूनही होत असते. या आग्रही भूमिकेत मूळ घटना मागे पडून प्रकरणाला वेगळेच स्वरूप प्राप्त होते. त्यामुळे पोलिसांपुढेही मोठा प्रश्‍न पडतो. जर खमके अधिकारी असतील, तर ते कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारा निर्णय घेतात. मात्र, बहुतांश अधिकारी झंजट नको, म्हणून त्यातील मजबूत समूहाच्या बाजूला झुकणारा निर्णय घेतात व नंतर तो कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजेच, खऱ्याला न्याय मिळतोच असे नाही. यातून समूहांची हिंमत वाढते. दुसरे समूह त्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळेच साध्या-साध्या प्रकारांसाठीसुद्धा शक्तिप्रदर्शन करीत आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे घटनांमधील सत्य शोधून संबंधितांना शिक्षा करण्यापेक्षा समूहांच्या तालावर नाचण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. ही गोष्ट कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारीच आहे.                      (सकाळ)

उत्सवात सवलती हव्यात, मग शिस्त का नको?

उत्सवांच्या काळातील बंदोबस्तच नव्हे, तर उत्सवाच्या नियोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठकाही आता पोलिस आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत. या बैठका म्हणजे उत्सवासाठी सोयी-सुविधांसोबतच सवलतीही पदरात पाडून घेण्याचे माध्यम मानल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, याच बैठकांत केलेल्या शिस्तीबाबतच्या सूचना कार्यकर्त्यांना नकोशा वाटतात. प्रशासनाच्या या सूचनांना वेगळेच वळण प्राप्त होते आणि प्रत्येक जण सोयीनुसार त्याचा "इश्‍यू' करतो.
केवळ गणेशोत्सवच नाही, तर कोणत्याही मोठ्या उत्सवाच्या बाबतीत अलीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते आहे. कधी टेंभे, कधी गुलाल, कधी फ्लेक्‍स, सरबताच्या गाड्या यांचे "इश्‍यू' नगरमध्ये झाल्याची उदाहरणे आहेत. "डीजे'चा इश्‍यू तर नेहमीचाच झाला आहे. या बाबतीत येथील नेत्यांनी एक गमतीशीर शोधही लावला आहे. त्यांच्या मते, "ज्या गणेश मंडळात मोठ्या आवाजातील डीजे असतो, तेथे अधिक कार्यकर्ते नाचतात आणि जेथे जास्त कार्यकर्ते नाचतात, तो नेता अधिक लोकप्रिय मानला जातो!' हीच राजकारणाची फुटपट्टी असेल, तर नेते-कार्यकर्ते आणि नागरिकांचीही कीव करावी तेवढी थोडीच. दुसऱ्या बाजूला, आपल्या डोक्‍यावरील ओझे कमी करण्यासाठी उत्सवावर विविध बंधने लादण्याचा प्रयत्न करून उत्सव कसाबसा उरकून घेण्यावर भर देणाऱ्या प्रशासनाचीही वृत्ती बदलली पाहिजे.
सध्या गणोशोत्सव सुरू आहे. त्यासाठी नियोजनाच्या अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. त्यातील काही निर्णयाविना पार पडल्या. काही निर्णय आधीच जाहीर करणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने ते राखून ठेवले असावेत. या वर्षी रात्री बारापर्यंत ध्वनिवर्धकास परवाना आणि "डीजे' हेच मुद्दे प्रमुख बनले आहेत. काल-परवापर्यंत जनावरांच्या छावण्यांसाठी अधिकाऱ्यांना भेटणारी शिष्टमंडळे आता "डीजे'ला परवानगी द्यावी म्हणून भेटत आहेत. परवानगी मिळाली नाही तर लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात जाईल, असा युक्तिवादही केला जाऊ लागला आहे. "डीजे'च्या आवाजाचे बंधन, त्याचे दुष्परिणाम यांबद्दल ऐकून घेण्याची किंवा कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी मिरवणुकीत नाचणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याचेही कोणाला देणे-घेणे नाही.
मंडळांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सवलतींची मागणी करताना पुण्याचे उदाहरण दिले जाते. पुण्यात परवानगी आहे, म्हणून नगरला द्या, नगर राज्याच्या बाहेर आहे का? अशा मागण्या पुढे केल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, पुण्यातील मंडळांच्या शिस्तीचे, त्यांच्या देखाव्यांचे, उत्सवातील इतर उपक्रमांचे अनुकरण करायला कोणीही तयार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सवलती तेवढ्या हव्या आहेत. अर्थात, काही मंडळांनी नगरमध्येही मिरवणूक आकर्षक पद्धतीने काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. "डीजे' बंद करून पारंपरिक वाद्यांचा वापर त्यांनी सुरू केला आहे. त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. अशा मंडळांना प्रशासनाने पाठबळ दिले पाहिजे. त्यांचे अनुकरण करण्यापेक्षा अन्य मंडळे त्यांना "डीजे'च्या दणदणाटात मागे टाकण्याचे उद्योगच करीत आहेत.
उत्सव काळात मोकळीक जरूर हवी; पण त्याचा योग्य वापर करण्याची वृत्ती कार्यकर्त्यांमध्ये हवी. उत्सवाचे वातावरण कायम ठेवून आपल्यासह नागरिकांनाही त्याचा आनंद लुटता आला पाहिजे, अशा पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यास काय हरकत आहे? उत्सव नागरिकांचे असतात, भावी कार्यकर्ते त्यातून घडवायचे असतात. त्यामुळे त्यांचे नियोजन आणि बंदोबस्तही कार्यकर्त्यांनीच केला पाहिजे. उत्सवाला बाहेरचा धोका होऊ नये, यासाठीच पोलिस असावेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही. उत्सवातील प्रत्येक कृतीमध्ये पोलिस आणि प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. त्यामुळे हा उत्सव अनेक बंधनांमध्ये अडकत चालला आहे. त्यातून आनंद मिळण्याची काय अपेक्षा करणार? त्यांना सवलती देऊन तरी काय उपयोग होणार? त्यामुळे सवलती मागणाऱ्यांनी आधी आपली जबाबदारी ओळखून कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना आणि उत्सवालाही नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सकारात्मक गोष्टींतूनही राजकारण करता येते, हे सूत्र त्यासाठी लक्षात घ्यावे लागेल. अन्यथा, दर वर्षी येणारे हे सण-उत्सव आनंददायी ठरण्यापेक्षा ताण-तणावाचे आणि वादाचेचे अधिक होऊन, दर वर्षी नवी बंधने घेऊन येणारे ठरतील. 

सोशल व्हा; पण संकेत पाळून

ह त्यारे आणि शस्त्रांचा शोध लागला, तेव्हा ती माणसांना उपयुक्त ठरतील असे वाटले होते; मात्र त्यांचा वापर एकमेकांना मारण्यासाठीही केला जाऊ लागला. त्यामुळे कायदा करून शस्त्रांवर बंदी घालावी लागली. सार्वजनिक सण-उत्सव आले किंवा कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडण्याची शक्‍यता वाटली, की पोलिस शस्त्रबंदीचा आदेश जारी करतात. आता अशीच स्थिती सोशल नेटवर्किंग साईट आणि मोबाईलची होऊ पाहत आहे. हे नवे तंत्रज्ञान आपण स्वीकारले खरे; पण त्यांचा योग्य वापर करण्याचा विवेक अनेकांकडे नाही. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आता या सोशल नेटवर्किंग साईट, अन्य संकेतस्थळे आणि मोबाईलवर बंदी घालण्याची वेळ येत आहे.
सध्या निर्माण झालेले तणावाचे कारणही या सोशल नेटवर्किंग साइट बनल्या आहेत. याशिवाय मोबाईल आणि अन्य संकेतस्थळांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने 250 संकेतस्थळे बंद केली असून, मोबाईल "एसएमएस'वरही अनेक निर्बंध आणले आहेत. "रोगापेक्षा उपाय भयंकर,' अशी ही स्थिती दिसत असली, तरी ही स्थिती का ओढवली, याला जबाबदार कोण, याचाही विचार केला पाहिजे. संपर्कमाध्यमांचा वाढता प्रसार उपकारक ठरेल, असे मानले जात होते. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध धोरणे आखली. प्रत्यक्षात मात्र याचा गैरवापरच अधिक होत असून, आता सरकारसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरली आहे.

खरे तर इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंग साइट वापरणारी मंडळी शिकलेली आहे. बहुतांश मंडळी तर उच्चशिक्षित आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या साइटचा चांगला वापर करण्याची अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. असे असूनही आपल्या ज्ञानाचा वापर करून या माध्यमांद्वारे अफवा पसरविणारे आणि ज्ञान गहाण ठेवून त्यावर विश्‍वास ठेवणारेही कमी नाहीत. हीच मोठी अडचण आहे. सोशल नेटवर्किंग साइटमुळे माहितीचे महाद्वार खुले झाले; पण त्यावर देण्यात येणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण राहिलेले नाही. शिवाय ही माहिती खरी की खोटी, हे तपासून पाहण्याची तसदीही कोणी घेत नाही. त्यावर दिसते ती गोष्ट खरीच आहे, असे मानून भावना व्यक्त करणारेही कमी नाहीत. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या माध्यमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात आहे. देशांतर्गत विघातक शक्तींसोबतच परकीय शक्तीही या शस्त्राचा गैरवापर करू लागल्या आहेत. ग्रामीण भागापर्यंतही याचे लोण पसरले आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांपैकी 25 टक्के लोक सोशल नेटवर्किंग साइटवर वेळ घालवितात. 8.8 टक्के लोक मनोरंजन, तर 8 टक्के लोक ई-मेलसाठी याचा वापर करतात, असे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोबाईल हे माहिती पसरविण्याचे सर्वांत मोठे माध्यम भविष्यात एक मोठी समस्या बनू पाहत आहे. त्यावरून पसरविल्या जाणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. शिवाय, त्या माहितीचा जो-तो आपापल्या परीने अर्थ काढणार!

आसाममधील हिंसाचाराबद्दल तोडफोड करून तयार केलेली माहिती आणि छायाचित्रे या माध्यमातून पसरविली जात होती, त्याच वेळी ग्रामीण भागात आणखी एक अफवा पसरविली जात होती. देवीचा कोप झाल्याची आणि भूकंपाची अफवा रात्रभर पसरल्याने एके दिवशी अर्धा महाराष्ट्र जागा राहण्याचा प्रकारही मोबाईलच्या गैरवापरामुळेच घडला. शस्त्रपरवाने देताना संबंधित व्यक्तीचे चारित्र्य तपासले जाते, ते वापरण्याचे अनेक नियम आहेत. चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती शस्त्र जाऊ नये, याची काळजी त्यातून घेतली जाते. प्रसारमाध्यमांचीही कायदेशीर नोंदणी केलेली असते, त्यांनाही आचारसंहिता ठरलेली असते. त्यामुळे काय माहिती प्रसारित करावी, याचे तारतम्य त्यांच्याकडे असते. सोशल नेटवर्किंग साइटद्वारे आणि एसएमएसद्वारे माहिती प्रसारित करणाऱ्यांच्या बाबतीत असे काहीच नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण कसे राहणार?
लोक सांगून सुधारत नसतील, तर आपल्याकडे कायद्याचा आधार घेतला जातो. त्यामुळेच अशा साइटवर बंदी घालण्याचे हत्यार सरकारने उपसले आहे. शस्त्रबंदी करावी, तशी आता या माध्यमांवर बंदी घातली जात आहे. हे प्रकार सुरूच राहिले, तर निवडणूक किंवा अन्य काळात जशी शस्त्रबंदी केली जाते, तशी सोशल नेटवर्किंग साइट आणि मोबाईलवर बंदी घालण्याची पद्धतच सुरू होईल. ते होऊ नये म्हणून या नवतंत्रज्ञानाचा विवेकाने वापर करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. (सकाळ)

प्रेमदूत बनणार पोलिसांचा संदेशवाहक!

 विरहात तळमळणारी प्रेयसी... कबूतराच्या माध्यमातून चिठ्ठी पाठवून तिला सुखद दिलासा देणारा प्रियकर... हिंदी चित्रपटांमधील हा लोकप्रिय प्रसंग... मात्र, प्रेमाचा दूत ठरलेले कबूतर आता ओडिशामध्ये पोलिस विभागात दाखल होऊन संदेशाचे वहन करणार आहे. यापूर्वी चक्री वादळ आणि महापुरात याच कबूतरांनी संदेशवहनाची जबाबदारी सक्षमपणे राज्यात पार पाडलेली आहे. 

राज्यातील कटक आणि अंगूल या जिल्ह्यांत दीडशे कबूतरांचे पथक आहे. देशाचा स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिन आणि काही विशेष कार्यक्रमांसाठी या कबूतरांना आकाशात उडविले जाते. यापैकी अंगूलकडे 50 आणि कटक जिल्ह्यात शंभर कबूतरे आहेत. राजधानी भुवनेश्‍वर ते कटक एवढे अंतर पार करण्यासाठी कबूतरांना केवळ 17 ते 25 मिनिटे लागतात. व्यवस्थित प्रशिक्षण दिल्यास मुसळधार पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानातही कबूतर केवळ 12 मिनिटांत जाऊ शकते, तसेच मूळ स्थानी परत येऊ शकते. यातील हुशार कबूतरांना व्यवस्थित प्रशिक्षण दिल्यास शहरातील विशिष्ट ठिकाणी ती संदेश घेऊन जाऊ शकतात. पर्यटकांचे आकर्षण असलेली जगप्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथयात्रा, बालासूर येथील क्षेपणास्त्र प्रकल्प यांच्या सुरक्षेसाठी या कबूतरांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

ई-मेल, एसएमएस, दूरध्वनी आणि मोबाईलच्या काळात कबूतरांच्या पथकांचा पारंपरिक पद्धतीने वापर करण्याच्या प्रयोगामुळे लोकांना आश्‍चर्य वाटू शकते. मात्र, या संदर्भात मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक स्वतः विशेष आग्रही आहेत. या कबूतरांविषयी ते अतिशय आश्‍वासक आहेत. त्यामुळे पोलिस खात्यात कबूतरांच्या पथकांचा संदेशवहनसाठी समावेश करण्याचे आदेश त्यांनी दिले, असे या पथकाचे वरिष्ठ अधिकारी निहाल बिस्वाल यांनी सांगितले.
पायाला बांधलेला संदेश तब्बल सातशे ते आठशे किलोमीटरवर योग्य ठिकाणी नेण्याची कबूतरांची क्षमता आहे. मात्र, केवळ पाच लाख रुपये वाचविण्यासाठी कबूतरांच्या माध्यमातून राबविली जाणारी सेवा बंद करण्यात आली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात कबूतरांच्या सक्रियतेचा मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1948 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्याला भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांच्या दौऱ्याची प्रभावी व्यवस्था करण्यासाठी संदेश पाठविण्याच्या कामात याच कबूतरांचा वापर करण्यात आला होता. 1999 मध्ये आलेल्या चक्री वादळानंतर दळणवळण आणि दूरसंचार यंत्रणा ठप्प झाल्यावर राज्याच्या सागरकिनारी भागांची खबरबात कबूतरांनीच राजधानीत कळविली होती. राज्याला 1982 मध्ये महापुराने वेढले होते. माहिती कळविण्यासाठी सर्व आधुनिक यंत्रणा अक्षम ठरल्या असताना कबूतरांनी महत्त्वाची भूमिका वठविली होती. (सकाळ)

पोलिसांची व्यसनमुक्ती कधी?

गा वातील तंटे गावातच मिटवून गावे तंटामुक्त करण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम आखली, तशी पोलिसांचीही व्यसनमुक्ती करण्यासाठी एखादी योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तंट्यांमुळे गावांचा विकास खुंटतो, तसाच व्यसनांमुळे संबंधित पोलिसांचे कुटुंब आणि एकूण पोलिस दलावरही परिणाम होत आहे. पोलिस दलातील जुन्या आणि नव्याने येणाऱ्याही व्यसनाधीन पोलिसांची संख्या मोठी आहे. व्यसनामुळे नोकरीवर गंडांतर आलेल्यांची संख्याही वाढत आहे. याचा विचार करता, भरती आणि प्रशिक्षणापासूनच व्यसनमुक्तीसंबंधी प्रबोधन होणे आवश्‍यक आहे. 

गेल्या आठवड्यात एका मद्यपी पोलिस कर्मचाऱ्याने तालुका पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातला. अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही. बहुतांश पोलिस ठाण्यांत असे व्यसनाधीन पोलिस आहेतच. दारू, तंबाखू, मावा, गुटखा यांसोबतच अन्य काही "नाद' असलेल्या पोलिसांची संख्याही कमी नाही. घरातील ताण-तणाव, नोकरीतील कटकटी, आजारपण यातून व्यसनाधीनता वाढीस लागते. पोलिस दलातील विषमताही याला कारणीभूत ठरते. तुटपुंज्या पगारावर कशीबशी गुजराण करणारा एक वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला गैरमार्गाने अफाट संपत्ती कमावलेला वर्ग अशी दुफळी पोलिसांमध्ये आहे. नगर जिल्ह्यात काही पोलिस कर्मचारीसुद्धा अशा मार्गाने कोट्यधीश झालेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना मंगळवार बाजारातून भाजी घेणे परवडत नाही, तर काही कर्मचारी स्वतःच्या गाडीतून कुटुंबासह पुण्याला जाऊन मॉलमध्ये खरेदी आणि मौजमजा करून येतात. त्यांचे काहीच होत नाही आणि आपल्याला मात्र काहीच मिळत नाही, या नैराश्‍यातूनही व्यसनाधीनता वाढते.
व्यसनाधीन पोलिसांचे कामावरील लक्ष उडते. पोलिस ठाण्यात त्याला महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे नैराश्‍यात आणखी भर पडत जाते. बदली हे सुद्धा यामागील एक कारण असते. अशा पोलिसांचे कामाबरोबरच घराकडेही दुर्लक्ष होते. घरीही आणि नातेवाइकांकडूनही त्यांची हेटाळणी होते. मुले काय करतात, त्यांचे शिक्षण, नोकरी याकडे या पोलिसांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे मुलेही वाईट मार्गाला लागतात. 


त्यामुळेच गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पोलिसांची मुले पकडली जाण्याचे प्रकार वाढत आहे.
पोलिसांची नोकरी इतरांच्या तुलनेत ताणतणावाची आणि धावपळीची आहे, हे मान्य; पण त्यावर उतारा म्हणून व्यसन हा पर्याय नाही. मात्र, यासंबंधी योग्य प्रबोधन करण्यासाठी पोलिसांकडे यंत्रणाच नाही. यासाठी अधूनमधून शिबिरे घेतली जातात; मात्र बहुतांश पोलिसांना ती शिक्षा वाटते. पोलिस ठाण्यातील वातावरण, घरची स्थिती, कामातील त्रुटी, त्यासाठी वरिष्ठांची बोलणी, अशा वातावरणात पोलिसांना कायम राहावे लागते. यातून मार्ग काढण्यासाठी इतरांचे अनुकरण करीत मग व्यसनांची वाट धरली जाते. बऱ्याचदा पोलिसांना मद्यही फुकट मिळू शकते. मग फुकटची किती आणि केव्हा प्यायची, यावर नियंत्रणच राहात नाही. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात कामावर असतानाच नव्हे, तर न्यायालयात साक्षीसाठी अगर आरोपी घेऊन जातानाही मद्यपान करून जाणारे पोलिस आढळतात. काम संपवून घरी परतताना तर हमखास मद्यपान केलेले असते. अशा पोलिसांवर एकदा का "मद्यपी' म्हणून शिक्का पडला, की तो पुसता पुसत नाही. सुरवातीला चोरून मद्यपान करणारे मग उघडपणे करू लागतात. त्यांच्याकडे पोलिस ठाण्यातील सहकारी, वरिष्ठ आणि घरातील मंडळीही दुर्लक्ष करू लागतात. या दुर्लक्षातून त्यांचे व्यसन अधिक घट्ट बनत जाते.

पोलिसांमध्ये व्यसनमुक्ती करण्यासाठी काहीच प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही. मात्र, त्याला मिळालेले यश अल्प आहे. याची अंमलबजावणी करणारे वरिष्ठ अधिकारी कसे आहेत, त्यावर याचे यश अवलंबून असते. काही अधिकारी यासाठी मनापासून प्रयत्न करतात, तर काही दुर्लक्ष करतात. यामध्ये सातत्य राहात नसल्याने एकदा सुटलेले व्यसन पुन्हा जडण्याचे प्रकारही घडतात. पोलिस दल असे व्यसनांमुळे पोखरले जाऊ लागल्याने आता भरती आणि प्रशिक्षणापासूनच यासाठीची चाळणी लावली पाहिजे. भरती करतानाच इतर निकषांबरोबरच व्यसन नसणे हासुद्धा निकष लावता येऊ शकेल. त्यानंतर प्रशिक्षण काळापासून या पोलिसांवर लक्ष देऊन व्यसनांचे दुष्परिणाम पटवून दिले पाहिजे. मुळात ते व्यसनाच्या आहारी जाणार नाहीत, यासाठी कामाच्या रचनेत, पद्धतीत आणि एकूणच वातावरणात सुधारणा केल्या पाहिजेत. त्याचा योग्य परिणाम साधण्यासाठी त्याला एखाद्या मोहिमेचे स्वरूप दिल्यास त्याची चर्चा होऊन नक्कीच थोडाफार परिणाम दिसून येईल.

"लोणीखाऊ' प्रवृत्ती

अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या अंगावरील दागिने आणि जवळच्या चीजवस्तू चोरीस जातात. रुग्णालयात दाखल अत्यवस्थ रुग्णांच्या दागिन्यांवरही असा हात मारला जातो. अपघातग्रस्तांना मदतीच्या नावाखाली पुढे आलेले हातच कधी असा प्रकार करतात, तर कधी उपचार करणारे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले हातही या चिखलाने माखतात... हे हात कोणाचे आहेत, यापेक्षा "मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्या'ची ही प्रवृत्ती वाईट आहे. दुःखात असलेल्या नातेवाइकांचे या गोष्टींकडे लक्ष नसते, तर कधी लक्षात येऊनही बोलण्याची सोय नसते. त्यामुळे या प्रवृत्ती वाढत आहेत. 

जिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी आलेल्या एका महिलेच्या मृतदेहावरील दागिने लंपास केल्याचा गुन्हा शवागारातील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल झाला आहे. अलीकडच्या काळातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच गुन्हा असावा. हे प्रकरणही दडपले गेले असते; मात्र "सकाळ'मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर हा गुन्हा दाखल झाला. यामध्ये कोणाची बदनामी किंवा विटंबना करण्याचा "सकाळ'चा हेतू मुळीच नव्हता. अशा प्रवृत्ती उघडकीस आणून त्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न व्हावा, हाच यामागील हेतू. पोलिसांच्या बाबतीत अशा कृत्यांबद्दल उघडपणे संशय घेतला जातो. अनेक घटनांमध्ये पोलिसांनी हात मारलेलाही असतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. आरोपींकडून जप्त केलेला मुद्देमाल, छाप्यात पकडलेला मुद्देमाल, पोलिस ठाण्यात जप्त करून ठेवलेल्या वस्तू यांना पाय फुटतात. यामध्ये पोलिसच हात मारतात, ही सर्वसामान्यांची समजूत खरी ठरावी, अशाच घटना वारंवार घडतात. मृतांच्या अंगावरील दागिने आणि चीजवस्तू चोरणे हे या सर्वांहून घृणास्पद म्हणावे लागेल. अपघात झाल्यावर आसपासचे नागरिक तेथे पोचतात. त्यांच्यात जर कोणी अशा प्रवृत्तीचे असेल, तर एखाद-दुसऱ्या प्रकरणात पोलिस येण्याच्या आत वस्तू लांबविण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत नागरिक पोलिसांची प्रतीक्षा करतात.

पोलिस आल्यावर मोठ्या विश्‍वासाने त्यांच्यावर मृत, जखमी आणि त्यांच्याकडील चीजवस्तूंची जबाबदारी सोपविली जाते. त्यांच्याकडूनच विश्‍वासघात होण्याचे प्रकार घडतात. बाहेरगावच्या अपघातग्रस्तांच्या बाबतीत तर हमखास असे प्रकार घडतात; कारण त्यांचे नातेवाईक यायला वेळ लागतो. नातेवाईक आल्यावर पोलिस अपघातग्रस्तांकडे सापडलेल्या किरकोळ वस्तू त्यांच्याकडे सुपूर्द करून सही घेतात. "नीट पाहून घ्या', असे अनेकदा सांगत, जणू सर्व मौल्यवान वस्तू प्रामाणिकपणे परत करीत असल्याचा आव आणतात. पोलिसांची ही चलाखी नातेवाइकांच्याही लक्षात आलेली असते; मात्र तो प्रसंग वाद घालण्याचा नसतो. अपघातस्थळी पोलिस नेहमीच उशिरा पोचतात, अशी ओरड केली जाते. ती काही अंशी खरीही आहे. अर्थात, त्यामागील इतर अडचणीही समजून घेतल्या पाहिजेत. मात्र, घटनास्थळी गेल्यावर पोलिस काय "दिवे लावतात' हेही आता सर्वांना कळून चुकले आहे. काही पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे अपघातग्रस्तांना मदत करतात. स्वतःच्या खिशातून खर्च करून मदत करणारे पोलिसही आहेत; मात्र काहींच्या "लोणीखाऊ' वृत्तीमुळे त्यांचेही काम झाकोळले जाते. नगरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकडे संशयाची सुई जात असली, तरी यातून इतर घटकांनीही बोध घेतला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रसंग अवघड असला तरी नातेवाइकांनी याबद्दल तक्रार केली पाहिजे. त्याशिवाय अशा प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही. 

लोणीखाऊ प्रवृत्तींसोबतच वाटमारी करणारेही कमी नाहीत. बसस्थानक आणि रेल्वेस्थानकांत चालणारी पाकीटमारी पोलिसांच्या सक्रिय आशीर्वादाशिवाय चालूच शकत नाही. आता तर त्याही पुढे जाऊन, पोलिसांचा त्यामधील सहभाग उघड होत आहे. दौंडचे काही पोलिस नगरच्या रेल्वेस्थानकापर्यंत येतात. प्रवाशांच्या बॅगा तपासणीचे नाटक करीत "चिरीमिरी'ही मिळवितात. शिवाय, पुढे गेल्यावर नेमक्‍या त्याच बॅगा चोरीला गेल्याचे लक्षात येते, असा अनुभव नेहमी प्रवास करणारे रेल्वेप्रवासी सांगतात. त्यामुळे प्रवासात पोलिसांवर तरी विश्‍वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यामुळे एकूणच पोलिसांची प्रतिमा डागाळत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक पोलिसांनी अशा वाईट प्रवृत्तींना खड्यासारखे वेचून दूर केले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना जनतेची साथ नक्की मिळेल. नगरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या निमित्ताने याची सुरवात झाली, असे म्हणावे लागेल.                                                         (सकाळ)

अपघात नावाचा "साथीचा रोग'

पूर्वी विविध रोगांच्या साथी पसरायच्या आणि माणसे किड्या-मुंग्यांप्रमाणे मरायची. साथीच्या रोगांचा मृत्युदर भयानक होता. त्या साथींवर नियंत्रण मिळविण्यात बऱ्यापैकी यश आल्याने काही रोग तर नामशेष झाले. मात्र, आता अपघात नावाचा नवा "साथीचा रोग' आला आहे. रोगाच्या साथींमध्ये जेवढे मृत्यू होत, त्याहून अधिक माणसे आता रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्युमुखी पडत आहेत. त्या अर्थाने अपघातांना साथीचा रोगच म्हणावे लागेल. आरोग्याबद्दल जागरुकतेचा अभाव, अपुऱ्या वैद्यकीय सोयी आणि स्वच्छतेसह एकूणच निष्काळजीमुळे रोगांच्या साथी पसरत असत. आता अपघातही अशा सार्वत्रिक निष्काळजीपणातूनच वाढत आहेत. 

"नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो'ने 2011मधील देशातील अपघातांची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार रस्ते अपघातांतील मृत्यूंच्या संख्येत तमिळनाडूचा देशात पहिला व महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. आपल्या जिल्ह्यातही अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला येणाऱ्या भक्तांच्या वाहनांना होणारे अपघात जास्त आहेत. स्थानिक रहिवाशांचे होणारे अपघातही कमी नाहीत. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या हमरस्त्यांवर रोजच कोठे ना कोठे छोटे-मोठे अपघात होतात. यामध्येही दुचाकींचे प्रमाण मोठे आहे. वाढती वाहने, रस्त्यांची सदोष रचना, ही अपघातांची काही कारणे आहेत. बहुतांश अपघातांमागे मात्र वाहनचालक, परिवहन अधिकारी, पोलिस यांच्यासह संबंधित घटकांची बेफिकीर वृत्तीच जास्त जबाबदार असल्याचे दिसून येते. 

अपघातांचे मूळ शोधायचे झाल्यास चालकांच्या प्रशिक्षणापर्यंत मागे यावे लागेल. आपल्याकडे दुचाकी वाहनांचे प्रमाण मोठे आहे; मात्र ती चालविण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याची सोय नाही. अशी सोय असावी, असे कोणालाही वाटत नाही. ज्याला दुचाकी चालविता येते, त्याच्याकडून किंवा त्याचे पाहून दुसरा शिकतो. त्याला लगेच वाहन चालविण्याचा परवानाही मिळतो. एकदा परवाना मिळाला, की वीस वर्षांनंतरच त्याचे नूतनीकरण केले जाते. परवाना देताना घेण्यात येणारी चाचणीही अगदीच जुजबी असते. कित्येकदा चाचणी न देताही परवाना मिळण्याची सोय असते. त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून वाहन चालविणारे व पक्का परवाना असलेल्यांची वाहन चालविणे आणि वाहतुकीच्या नियमांसंबंधीची चाचणी घेतली, तरी पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक वाहनचालक नापास होतील, अशी स्थिती आहे. अशा पद्धतीने अल्पशिक्षित किंवा चुकीच्या सवयी असलेले चालक जेव्हा रस्त्यावर येतात, तेव्हा ते स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या अपघाताचे कारण ठरतात. अपघात झाल्यावर गुन्हा दाखल होतो. न्यायालयात खटला चालतो. विमा, नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल होतो. बहुतांश प्रकरणांत भरपाई मिळतेही. मात्र, अपघात टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजना व मूळ कारणे यांकडे दुर्लक्षच केले जाते. 

राहिली गोष्ट कायद्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याकडे मोटर वाहनविषयक कायदा अतिशय किचकट आहे. त्यामध्ये अनेक बारकावे आहेत. मात्र, त्यातील दंडाच्या तरतुदी खूपच जुजबी आहेत. शिवाय, या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही अपुरी आहे. उपलब्ध यंत्रणेकडे कारवाईसाठीची इच्छाशक्ती नाही किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे तिला काही करता येत नाही. पोलिस आणि परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हे यातील महत्त्वाचे घटक आहेत. विविध कारणांमुळे या दोन्ही घटकांचे कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते आणि अपघात वाढतच राहतात. वाहन चालविणाऱ्यांनाही आपल्या जिवाचे काही वाटत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. इतर साथींच्या रोगांप्रमाणे आता या नव्या रोगावर जालीम उपाय करण्याचीच गरज आहे.


त्यासाठी आता देशपातळीवरूनच धोरणे आखली पाहिजेत. केवळ मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करून किंवा दंडाची रक्कम वाढवून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. साथीच्या रोगांचे निवारण करण्यासाठी जशी मोहीम राबवून काही उपाययोजना सक्तीने लादल्या, तसेच या बाबतीतही करावे लागेल. वाहनउत्पादक कंपन्या, नवे मॉडेल तयार करणारे त्यांचे तज्ज्ञ, रस्ते तयार करणारी यंत्रणा, वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, वाहतुकीसाठी मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणारे घटक आणि वाहनचालक या सर्वांना एकत्र घेऊन काम करावे लागले. यातील प्रत्येकाला आपापल्या जबाबदारीचे काटेकोर पालन करण्याची सक्ती केली पाहिजे. अपघात झाल्यावर यातील संबंधितांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. एकूणच, अपघात टाळणे हा देशापुढील प्राधान्याचा विषय म्हणून घेऊन त्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. गरजेनुसार त्याला निधीही उपलब्ध करून दिला पाहिजे. अपघातात मरण पावणारी जास्तीत जास्त माणसे कमावत्या वयोगटातील असतात. त्या दृष्टीने संबंधित कुटुंबाचे आणि एकूणच देशाचेही यामध्ये नुकसान आहे. त्यामुळे याकडे आता फार काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

का वाढतायेत "एम गुन्हे'?

गे ल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हणजे 156 (3) नुसार गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांच्या भाषेत अशा गुन्ह्यांना "एम गुन्हे' म्हणतात. अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करताना पोलिस ठाण्यातील डायरीत गुन्हा नोंदणी क्रमांकाच्या आधी "एम' असे लिहिले जाते. त्यामुळे हा गुन्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल झाला आहे, हे लक्षात येते. अर्थात यामध्ये बेकायदेशीर काही नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 156 (3) नुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार तपास करणेही पोलिसांना क्रमप्राप्त ठरते. मात्र, अशा प्रकारे दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रकार वाढणे हे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते. कारण दखलपात्र गुन्ह्यांची पोलिसांनी दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारदाराने न्यायालयात धाव घेऊन खासगी दावा दाखल केलेला असतो, त्यामध्ये न्यायदंडाधिकारी असे आदेश देतात. याचाच अर्थ तक्रारदाराचे समाधान करण्यात पोलिस कमी पडलेले दिसून येतात. अर्थात या प्रक्रियेचा वापर करून अनेकदा खोट्या तक्रारी करून त्याचे गुन्हे दाखल करून घेण्याचेही प्रकार घडतात.
नगर जिल्ह्यात खोट्या तक्रारी करण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. पोलिसांनी दखल घ्यावी, यासाठी किरकोळ गुन्हे गंभीर स्वरूपात सांगण्याचे प्रकार सतत घडत असतात. त्यामुळेच दरवर्षी दाखल होणाऱ्या तांत्रिक दरोड्यांच्या प्रकरणांत वाढ होते. निवडणुकीच्या काळात तर हे गुन्हे अधिकच वाढतात. या काळात आलेल्या तक्रारी पाहिल्या, तर असे वाटते, की जिल्ह्यातील प्रत्येक जण हातात तलवारी, गुप्त्या, काठ्या अशी हत्यारे घेऊनच फिरत असतो आणि प्रत्येक तक्रारदाराच्या गळ्यात सोनसाखळी, हातात अंगठी आणि खिशात रोख रक्कम असते. या ऐवजासह तो रात्री-अपरात्री एकटा फिरत असतो आणि हल्लेखोर मात्र पाच पाचच्या टोळक्‍याने फिरत असतात. या काळात पोलिसांकडे येणाऱ्या तक्रारी पाहिल्या असता, त्यात असेच काहीसे वर्णन असते. परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल होण्याचेही प्रमाण या काळात जास्त असते. अनेकदा तर एकाची तक्रार आली, की पोलिस दुसऱ्याला बोलावून घेऊन त्याचीही तक्रार नोंदवून घेतात, तर अनेकदा दोघेही एकाच वेळी फिर्याद देण्यासाठी आलेले असतात. अशावेळी पोलिसांचा कस लागतो. तक्रारदार काहीही हकीगत सांगत असले, तरी खरा काय प्रकार आहे, त्यावेळी परिस्थिती काय होती, याचा विचार करून पोलिसांनी दोन्ही पक्षांची समजूत काढून घडल्या तेवढ्या प्रकाराची खरीखुरी नोंद केली, तर वाद तेथेच थांबतो. असे कौशल्य काही अधिकाऱ्यांमध्ये असते. मात्र, काहींना हे जमत नाही. तेथे तक्रारदार आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागतात. तेथे जाण्यासाठी आणि गेल्यावरही त्यांना अनेक "गुरू' भेटतात. त्यामुळे मूळ हकीगत आणखी गंभीर बनविली जाते. अशा गंभीर घटनेचे आणि कलमांचे प्रकरण समोर आल्यावर न्यायालय त्याची दखल घेऊन पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश देते. कारण त्यावेळी न्यायालयापुढे दुसरा पर्याय नसतो, त्याची चौकशी करण्याची यंत्रणाही न्यायालयाकडे नसते. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा संबंधित पोलिसांकडेच पाठवावे लागते. सुरवातीला साधी घटना नोंदविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना आता हे गंभीर प्रकरण नोंदवून घ्यावे लागते. अर्थात तपासात त्याचे पुढे काय होते, प्रकरण आपसांत कसे मिटते, ही गोष्ट वेगळी. अनेकदा प्रकरण परत येईपर्यंत त्यात पोलिसांनाही लक्ष्य केलेले असते. त्यामुळे पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची वेळ येते. एका साध्या घटनेचे रूपांतर मोठ्या घटनेत होते. त्याकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले जाते. यातून आणखी एक गोष्ट घडते, ती म्हणजे पोलिस दखल घेत नाहीत, त्यासाठी न्यायालयात जावे लागते, असा एक संदेश नागरिकांमध्ये जातो. त्यामुळे इतरही तक्रारदार पोलिस ठाण्याऐवजी थेट न्यायालयाचीच वाट धरतात. परिणामी अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढतच राहते.

हे प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचे वर्तन पक्षपाती नसावे. तेथे येणाऱ्या प्रत्येकाला त्यांच्याबद्दल विश्‍वास असावा. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी कोणासोबत उठबस ठेवावी, कोणाला जवळ करावे, कोणाबद्दल काय जाहीर वक्तव्ये करावीत, यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजेत. या बारीक-सारीक गोष्टींतून नागरिक त्यांचे परीक्षण करीत असतात. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याकडून आपल्याला न्याय मिळणार नाही, ही भावना तयार होऊन न्यायालयात जाण्याची वृत्ती वाढीस लागते.

मद्यपी चालकाला 2 वर्षे शिक्षा, 5 हजार दंड

नवी दिल्ली - मद्य प्राशन करून बेदरकारपणे गाडी चालविणाऱ्यांना चाप बसण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशा कडक तरतुदी असलेल्या मोटर वाहन कायद्यातील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (गुरुवार) संमती दिली.

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज संमती दिल्याने आता विधेयक संसदेत संमत होण्याची वाट मोकळी झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, गाडीचा सीटबेल्ट लावला नाही, दुचाकी चालविताना हेल्मेट वापरले नाही किंवा सिग्नल तोडला तर चालकाकडून तब्बल 500 रुपये दंड वसूल केला जाईल. गाडी चालविताना मोबाईल फोन वापरला तरीही चालकाकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद यात आहे. एकाच नियमाचा वारंवार भंग केल्यास दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मद्यपी चालकांना जरब बसण्यासाठी विधेयकात आर्थिक दंडासह कारावासाची शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त मद्य प्राशन करून गाडी चालविल्यास चालकाला दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 हजार रुपये दंड तसेच दोन्ही होऊ शकतात. अल्पवयीन चालकाने वाहतुकीचे नियम तोडल्याचे लक्षात आल्यास गाडीच्या मालकाकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावला नाही, दुचाकीवर हेल्मेट घातले नाही आणि सिग्नल तोडल्याचे वारंवार लक्षात आल्यावर चालकावर 500 रुपयांपासून 1 हजार 500 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. गाडी चालविताना मोबाईल वापरल्यास प्रारंभी 500 रुपये आणि त्यानंतर सुमारे 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गाडी चालविताना चालक मोबाईल फोनवर बोलत असल्याने रस्त्यांवरील अपघातात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गाडी चालविताना मोबाईल फोन वापरणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

जागते रहोऽऽऽ पुलिस सो रही है।

नगर जिल्ह्यात सध्या सर्वत्र दरोडे आणि घरफोड्या, असे गुन्हे वाढले आहेत. चोरट्यांकडून लोकांना मारहाणही होत असल्याने ग्रामीण भागात दहशतीचे वातावरण आहे. लोकसंख्या आणि विस्ताराच्या तुलनेत जिल्ह्यात पोलिस दल कमी आहे, हे मान्य असले तरी उपलब्ध संख्याबळही क्षमतेने काम करीत आहेत का, असा प्रश्‍न पडतो. विविध कारणांमुळे पोलिस दलात नाराजी आणि गटबाजी झाल्याने त्याचा कामावर परिणाम होत आहे. पोलिसांनी गुंडगिरीविरुद्ध मोहीम उघडून बड्या बड्यांना जेरबंद केल्याने पोलिसांवर कौतुकाचा वर्षाव होत असला, तरी दरोडे थांबविण्यात मात्र यश आलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात पोलिसांबद्दल नाराजी आहे. राजकीय गुंडगिरीवरुद्ध कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना चोर-दरोडेखोरांवर वचक का बरे बसविता येत नाही, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. एकापाठोपाठ एक गुन्हे घडत असताना त्याकडे डोळझाक करणारी पोलिस यंत्रणा झोपली आहे की अन्य कामांत व्यस्त आहे, असा संशय निर्माण झाला असून, लोकांनाच रात्र जागून काढण्याची वेळ आली आहे.

उन्हाळ्याच्या दिवसांत चोऱ्या-दरोडे वाढतात, ही नित्याचीच गोष्ट आहे. शिवाय सात जिल्ह्यांची सीमा असलेल्या नगर जिल्ह्यात आतील आणि बाहेरच्या जिल्ह्यांतील टोळ्यांचा मोठा उपद्रव आहेच. पूर्वीपासूनचे हे प्रकार पूर्णपणे थांबणे शक्‍य नाही. मात्र, त्यांना काही प्रमाणात आळा मात्र घालता येतो, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्धही झाले आहे. त्यासाठी या टोळ्यांवर पोलिसांचा वचक निर्माण करावा लागतो. त्यांच्यावर केली जाणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई, रात्रीची प्रभावी गस्त, गुन्ह्यांचा जलद गतीने केला जाणारा तपास आणि घटनास्थळी तातडीने पोचणारी पोलिस मदत यातून काही प्रमाणात या घटनांना आळा घालता येतो. या दृष्टीने आतापर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांनी उन्हाळ्याच्या सुरवातीलाच योजना आखून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली होती. दरोडा प्रतिबंधक योजना, गुन्हेगार दत्तक योजना, टोळ्यांवरील प्रतिबंधात्मक कारवाई, ग्रामसुरक्षा दल सक्रिय करणे, ग्रामीण भागात लोकांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या मनातील भीती काढून टाकून पोलिसांबद्दल विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे, अशा गोष्टीही यासाठी उपयुक्त ठरतात.

सध्या मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. योजना सुरू असल्या, तरी त्यांचा प्रभाव दिसत नाही. ग्रामीण भाग दूरच शहरी भागातसुद्धा तातडीची पोलिस मदत मिळणे दुरापास्त झाले आहे. अवैध धंद्यांवर छापे घालण्यासाठी कित्येक पोलिस पथके कार्यरत आहेत. ही पथके नेमके काय काम करतात, कशी कारवाई करतात, त्यामुळे खरेच धंदे बंद झाले का, या गोष्टी वेगळ्याच. मात्र, दरोडेखोरांवर वचक निर्माण करण्यासाठी पथके का स्थापन करू नयेत? लोकांना दिलासा देण्यासाठी किती वेळा वरिष्ठ अधिकारी गावात जातात? घटना घडल्यावर पोलिसांची मदत किती वेळात पोचते? गुन्ह्यांचा तपास केव्हा लागतो? गेल्या काही काळात दरोडेखोरांना कडक शिक्षा झाल्याची उदाहरणे आहेत का? पोलिसांनी उपद्रव करणाऱ्या टोळ्या शोधून काढून त्यांच्यावर हद्दपारी अगर इतर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे काय? शेजारच्या जिल्ह्यांतील टोळ्या येथे येऊन उपद्रव करीत असतील, तर तसे त्या जिल्ह्यातील पोलिसांना कळवून, त्यांच्या मदतीने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? या प्रश्‍नांची उत्तरे समाधानकारक नाहीत. त्यामुळेच गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिला नाही.

मधल्या काळात दरोडेखोरांवर कारवाई करताना काही पोलिसच अडचणीत आले होते. अशा वेळी वरिष्ठांनी हात वर केले, समाजानेही दुर्लक्ष केले, तर पोलिसांची कारवाईसाठी हिंमत कशी होणार? वरिष्ठांचा कनिष्ठांवर विश्‍वास नसणे, एकतर्फी माहितीच्या आधारे होणारी कारवाई, संघभावना नसणे, एकमेकांवर संशय घेणे, केवळ प्रसिद्धी मिळेल अशाच स्वरूपाची कारवाई करणे, अशा काही दोषांनी सध्या पोलिस यंत्रणेला ग्रासले आहे. त्यामुळे एकूण कामावर आणि प्रतिमेवर परिणाम झाला आहे. त्याचा गैरफायदा चोरट्यांनी उठविल्याचे दिसते. त्यामुळे आता लोकांनाच हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन जागण्याची वेळ आली आहे. पण अशा किती रात्री जागून काढणार? ज्यांना या कामासाठी नियुक्त केले आहे, त्यांनी अशा "झोपा' काढायच्या आणि दिवसभर शेतात राबलेल्यांनी रात्री पुन्हा संरक्षणांसाठी जागायचे, हे कितपत योग्य आहे? त्यासाठी जनतेने आवाज उठवून "झोपलेल्या' यंत्रणेला जागे करून आपल्या खऱ्या कामाकडे वळविले पाहिजे.

बेखबर पोलिस.....

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी....

आपली संस्कृती स्त्रीचा सन्मान करायला शिकविते; प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळे दिसते. महिलांच्या वाट्याला उपेक्षा आणि छळच जास्त येतो. नगर जिल्हा तर महिलांच्या छळात आघाडीवर असल्याचे आकडेवारी सांगते. रात्रीचे सोडाच, भरदिवसाही महिलांना घराबाहेर पडल्यावर छेडछाडीला समोरे जावे लागते आहे. काहींना घरात कुटुंबीयांकडून होणारा छळ, तर कोणाला बाहेर टवाळखोरांकडून होणारी छेडछाड सहन करावी लागते. बाजारात खरेदीसाठी गेलेल्या, बस किंवा रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या महिला, कार्यालयांत काम करणाऱ्या महिलांना हा त्रास नेहमीचा झाला आहे. त्याकडे ना समाज गांभीर्याने पाहतो, ना पोलिस. त्यामुळे कोणाचाही धाक नसलेले हे "रोडरोमिओ' महिलांना छळत आहेत. दाद मागूनही उपयोग होत नसल्याने महिला हा त्रास मुकाटपणे सहन करीत आहेत.
"पुरोगामी जिल्हा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. पोलिस यंत्रणेकडून जाहीर झालेली 2010मधील यासंबंधीची आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. या वर्षात जिल्ह्यात स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या 962 घटना घडल्या. याबाबतीत जिल्ह्याचा राज्यात दुसरा क्रमांक लागतो. पती-नातेवाइकांकडून होणाऱ्या छळात तर जिल्ह्याने राज्यात "आघाडी' घेतली. अशा प्रकारचे 604 गुन्हे नोंदले गेले. हुंड्यासाठी 24 महिलांच्या खुनाचा प्रयत्न आणि 32 जणींचा खून झाल्याने जिल्ह्याने यातही राज्यात आघाडी घेतली. बलात्काराची 57 व छेडछाडीची 115 प्रकरणे वर्षभरात नोंदली गेली. यावरून आपल्या जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती लक्षात येते.

नगरमध्ये गेल्या आठवड्यात "एएमटी' बसमध्ये महाविद्यालयीन तरुणींची छेड काढण्यात आली. या विद्यार्थिनींनी टवाळखोरांसह बस पोलिस चौकीत आणली. चौकीत पोलिस नव्हते. त्यांना चौकीत येण्यासाठी पोलिसांना उशीर लागलाच; पण प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठीही खूपच उशीर झाला. या काळात संबंधित विद्यार्थिनींना जो मनस्ताप सहन करावा लागला, तो टाळता आला असता. तसे झाले असते तर अशा गुन्ह्यांमध्ये तक्रारी देण्यासाठी महिला पुढे आल्या असत्या. त्या माध्यमातून टवाळखोरांवर जरब बसण्यास मदत झाली असती; पण ही घटना पोलिसांनी गांभीर्याने घेतली नाही, कोणा संघटना अगर नागरिकांनीही. या घटनेच्या वेळी पोलिसांचे वर्तन आणि कार्यपद्धती पाहिली तर अशा घटना कशा हाताळू नयेत, याचेही ते एक उदाहरण होते, असेच म्हणावे लागेल.

आपल्या आजूबाजूला सतत अशा घटना घडतात. त्यामुळे "हे होणारच,' असे म्हणत तर कधी त्यासाठी महिलांनाही दोषी धरत याकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढली आहे. ही वृत्ती जशी नागरिकांमध्ये वाढली, तशी ती पोलिसांमध्येही वाढली आहे. त्यामुळेच टवाळखोरांचे धाडस वाढते आहे. समाज तर आपले काहीच करू शकत नाही; पण पोलिसांचीही कसली आलीय भीती, अशीच टवाळखोरांची भावना झाली आहे. अशा साध्या साध्या घटनांमधून पोलिसांची परीक्षा घेतलेले हेच टवाळखोर नंतर इतर गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतात, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. किरकोळ घटनांमध्ये पोलिसांनी तातडीने केलेली कारवाई पुढील मोठ्या घटना टाळणारी ठरते.

या घटनांना आळा घालण्यासाठी समाजापासून सुरवात झाली पाहिजे. घरातच स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक मिळाली, त्यांना योग्य तो आधार मिळाला, तर बाहेर घडणाऱ्या अशा घटनांचा सामना करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले नैतिक बळ त्यांना मिळेल. मात्र, अशा घटनांना स्त्रियांनाही जबाबदार धरण्याची अगर संशयाने पाहण्याची वृत्ती असल्याने त्या पोलिसांकडेच काय तर घरीही तक्रार करीत नाहीत. त्यांना ना समाजाचा आधार वाटतो, ना पोलिसांचा. त्यामुळे त्यांनी तकार करायची तरी कोठे? आणि ती केली तरी त्याचा खरेच उपयोग होतो का? या घटना थांबणे दूरच; त्यातून नवीनच समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे मुकाटपणे हा त्रास सहन करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहत नाही.

जातीयवादाची विषवल्ली वेळीच उखडली पाहिजे

जातीय तणाव निर्माण होण्याचे प्रकार प्रशासन आणि पोलिस यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे नगर जिल्ह्यात जवळजवळ थांबले होते. आता मात्र अशा घटना, त्यासाठी होणारे प्रयत्न पुन्हा डोके वर काढू लागले आहेत. जुन्याच पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न काही समाजकंटक करताना दिसत आहेत. अर्थात, त्यांच्या या प्रयत्नांना फारसे यश आलेले नाही; पण ही जातीय तेढ निर्माण करणारी विषवल्ली वेळीच नष्ट केली पाहिजे.
जामखेडमध्ये आठ दिवसांत अशा दोन घटना घडल्या. जिल्हा परिषद निवडणूक मतदानाच्या आदल्या दिवशीच हा प्रकार करून कोणी राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते काय, याची उकल होण्याआधीच पुन्हा तशाच प्रकारची घटना घडली. अर्थात, हे प्रकारही अचानक घडलेले नाहीत. केवळ जामखेडच नव्हे, तर नेवासे, श्रीरामपूर, संगमनेर येथे गेल्या काही दिवसांपासून बेबनावाच्या घटना धुमसत आहेत, तर काही थोड्या-फार प्रमाणात बाहेरही आल्या. खरे तर अशा घटनांकडे वेळीच लक्ष दिले पाहिजे. त्यांची कारणे शोधून त्यावर वेळीच उपाय केले पाहिजेत. हे काम पोलिस, प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे आहे. सध्या मात्र हे तिन्ही घटक समाजापासून दुरावत चालल्याचे दिसते.

अशा घटनांवर लक्ष ठेवून त्याची पूर्वकल्पना देण्यासाठी पोलिसांची एक विशेष शाखा कार्यरत असते. त्यांना या हालचालींची वेळीच चाहूल लागणे आणि तातडीने उपाय करणे अपेक्षित असते. मात्र, एकूणच पोलिस समाजापासून दुरावत चालले आहेत. त्यामुळे समाजात घडणाऱ्या हालचालींची खरी माहिती पोलिसांपर्यंत येत नाही. माहिती आली, तरी ती सोयीस्कररीत्या पसरविलेली असते. अशा माहितीची खातरजमा करण्यासाठी विश्‍वासार्ह स्रोतही पोलिसांकडे नसतो. जी कोणी मंडळी असे काम करण्यास तयार असतात, त्यांच्यापर्यंत पोलिस पोचत नाहीत. "चमकोगिरी' करणारेच पोलिसांच्या आजूबाजूला वावरत असतात. आपले महत्त्व वाढविणारी आणि विरोधकांना त्रासदायक ठरतील अशीच माहिती ही मंडळी पोलिसांपर्यंत पोचवितात. अर्थात, अशा "चमकोगिरी' करणाऱ्यांना समाजातही थारा नसतो. त्यामुळे समाजाचे खरे प्रतिबिंब त्यांच्या माहितीतही दिसत नाही.

जातीय तणाव निर्माणच होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला एक कार्यक्रम आखून दिलेला आहे. त्याची अंमलबजावणीसुद्धा अभावानेच झाल्याचे दिसून येते. सरकारी योजना आणि नागरिकांच्या मदतीने राबविण्याचे हे कार्यक्रम आहेत. त्यामध्ये नगरचा समावेश अग्रक्रमाने केलेला असला, तरी गेल्या काही वर्षांपासून ही योजना गुंडाळून ठेवल्याचे दिसते. यामध्ये नागरिकांचा समावेश करण्याचे ठरविले, तरी अशा घटनांच्या वेळी ज्यांचे ऐकले जाईल, अशा जाणत्या मंडळींचेही प्रमाण कमी होत आहे. पूर्वी पोलिसांच्या लाठीपेक्षा समाजातील काही कार्यकर्त्यांच्या शब्दांवर वाद मिटल्याची उदाहरणे आहेत. आता अशी मंडळीही दुरापास्त झाली आहेत. त्यामुळे सध्याच्या काळात जातीय विषवल्ली पसरविण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे.

असे प्रकार करणारे कोण आहेत, यामागे डोके कोणाचे, हात कोणाचे, त्याची कारणे काय, हे तपासात उघड होईलच. जातीय दंगल घडवून राजकीय पोळी भाजणे, कोणा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याची बदली व्हावी यासाठी असे प्रकार घडविणे, जातीवर आधारित व्यावसायिक अगर इतर प्रकारची स्पर्धा, या कारणांवरूनही असे प्रकार झाल्याची पूर्वीची उदाहरणे आहेत. मात्र, यामध्ये नुकसान सर्वांचेच असते, हे सर्वांनीच ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यावरूनच अशा गोष्टींना किती थारा द्यायचा, ते आपले आपण ठरवावे.

आता आव्हान नवे तंटे थांबविण्याचे!

जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. गावपातळीपर्यंत गढूळ झालेल्या परिस्थितीमुळे नव्या तंट्यांना सुरवात होणार आहे. गेल्या वर्षी तंटामुक्त गाव मोहिमेत राज्यात पहिला क्रमांक मिळविलेला नगर जिल्हा आता वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपला असताना, नव्याने होणारे तंटे शोभणारे नाहीत. त्याला वेळीच आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जनसंपर्काची आवड असलेल्या आणि आपल्या भाषणातून छाप पाडण्याचे कौशल्य असलेल्या पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांनी ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून आपल्या या कौशल्याचा वापर केला तर बरेच काम सोपे होईल.
या वेळी निवडणुकीच्या प्रचारात मुद्दे नव्हतेच; होती ती केवळ एकमेकांवर चिखलफेक आणि नंतर गुद्दागुद्दी. नेत्यांनी एकमेकांवर तोंडसुख घेतले, तर कार्यकर्त्यांनी हातसफाई अन्‌ कोठे एकमेकांचा उद्धार केला. त्यामुळे प्रत्येकाच्याच मनात खदखद आहे. निकालानंतर ती बाहेर पडण्याची शक्‍यता जास्त असते. मोठ्या निवडणुकांपेक्षा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या भांडणांचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षणावरून आढळून येते. यासाठी काहीही कारण पुरते. एकमेकांकडे रोखून पाहणे, समोरून जोरात वाहन चालविणे, जोरजोरात हसणे अशी किरकोळ कारणेसुद्धा मोठ्या भांडणांसाठी पुरेशी ठरतात. निवडणुकीचा वाद वैयक्तिक पातळीवर आणला जातो. शेताच्या बांधावरून जाऊ न देणे, रस्ता अडविणे, पाणी बंद करणे, ग्रामपंचायत अगर इतर सरकारी कामात अडवणूक करणे असे प्रकार सुरू होतात. हीच प्रकरणे पुढे हातघाईवर येतात आणि दोन व्यक्ती, दोन गट यांच्यामध्ये वैर निर्माण होते. त्याचा परिणाम गाव प्रशासन आणि सहकारी संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत होऊन विकासाची कामेही मागे पडू शकतात. त्याहीपेक्षा वाढणारे फौजदारी गुन्हे जास्त डोकेदुखी करणारे ठरतात. शिवाय याच्याशी ज्यांचा संबंध नाही, अशी सामान्य जनताही यामध्ये भरडली जाते. भांडणे करणाऱ्यांचीच डोकी फुटत असली, तरी संपूर्ण गावात दहशतीचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण होते.

अर्थात हे प्रकार नेहमीचे असले तरी या वेळी जिल्ह्याला वेगळी ओळख प्राप्त झालेली आहे. कसा का होईना गेल्या वर्षी नगर जिल्हा राज्य सरकारच्या तंटामुक्त गाव मोहिमेत राज्यात प्रथम आला. त्यामुळे "राजकारण्यांचा जिल्हा' अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्याला "तंटामुक्त जिल्हा' अशी ओळख प्राप्त झाली. ती टिकविण्याचे आव्हान पोलिसांसह नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकांसमोरही आहे. जिल्ह्यात बांधावरून होणाऱ्या भांडणाचे प्रमाण जसे अधिक आहे, तसेच निवडणुकीनंतर होणाऱ्या भांडणाचेही आहे. निवडणूक संपली. झाले गेले विसरून जाऊ. एकमेकांची डोकी फोडण्यापेक्षा आपली डोकी शांत ठेवू, असा विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वातावरण निर्मिती करावी लागेल. निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच पोलिसांनी पुन्हा तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या माध्यमातून गावोगावी बैठका सुरू करून हे काम केले आणि त्यांना इतर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळाले तर तापणारी डोकी वेळीच शांत होऊन अनेक गावे आणि गावातील डोकीही फुटण्यापासून वाचतील.

पाकिस्तानमध्ये अडकलेल्या एका भारतीयाची व्यथा...

रेल्वेगाडी बदलताना ते चुकून पाकिस्तानमध्ये जाणाऱया गाडीत बसले. पाकिस्तानात गेल्यावर बेकायदा प्रवेश केला म्हणून त्यांना अटक झाली. न्यायालयाने नंतर त्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. मात्र, योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने ते अद्याप पाकिस्तानात अडकून पडले आहेत.

आता त्यांच्या सुटकेसाठी पुण्यातील सरहद संस्थेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

इकडे कराळे यांचे कुटुंबीय त्यांची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी स्थानिक खासदारांमार्फत प्रयत्न केले, मात्र त्याला अद्याप यश आलेले नाही. आता सरहद संस्थेच्या प्रयत्नांकडेच त्यांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामीण भागातील बॅंका अद्याप असुरक्षितच

ग्रामीण भागापर्यंत बॅंकिंग सेवा पोचली असली, तरी त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी करण्यात आलेल्या उपायांना अद्याप तरी यश आलेले नाही. सुरक्षेसाठी "सायरन' आणि "सेन्सर' बसविलेले असूनही तिजोरी कापून पैसे चोरण्याचे प्रकार घडतच आहेत. चोरांनी शोधलेल्या नव्या युक्‍त्यांबरोबरच सुरक्षेसंबंधी दक्षता घेणाऱ्या यंत्रणांचा गाफीलपणाही याला कारणीभूत आहे. सायरन बसविले असले तरी ते वाजल्यावर काय उपाययोजना करायच्या, याबद्दलचे प्रबोधन आणि प्रशिक्षण देण्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.
जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या भांबोरे (ता. कर्जत) येथील शाखेची तिजोरी कापून चोरट्यांनी पाच लाख 98 हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली. त्यानंतर ग्रामीण बॅंकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला. अर्थात, ही काही पहिलीच घटना नाही. जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या इतरही शाखांत असे प्रकार घडले असून, काही ठिकाणचे प्रयत्न फसले आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या शाखांच्या सुरक्षेसंबंधी पूर्वी अगदीच ढिसाळपणा होता. बहुतांश शाखा असुरक्षित इमारतींत होत्या. अलीकडे बहुतांश ठिकाणी सेवा संस्थांच्या पक्‍क्‍या इमारतींत बॅंका हलविण्यात आल्या आहेत.

सध्याच्या सुरक्षेसंबंधी बॅंकेचे कार्यकारी संचालक के. टी. पावसे म्हणाले, ""जिल्ह्यातील बॅंकेच्या सर्व 282 शाखांमध्ये "सायरन' आणि "सेन्सर' बसविण्यात आले आहेत. केवळ तिजोरी फोडण्याचा प्रयत्न केल्यावरच नव्हे, तर कोणी बळजबरीने बॅंकेत प्रवेश केला तरी सायरन वाजतो. वडगाव पान (ता. संगमनेर) येथील घटनेनंतर सर्व शाखांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे शिरसगाव (ता. नेवासे), साकूर (ता. संगमनेर), दहीगाव (ता. नगर) येथील चोरीचा प्रयत्न फसला.''

आवश्‍यक त्या शाखांमध्ये बंदूकधारी रखवालदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. जेथे कायमस्वरूपी रखवालदार नियुक्त करणे शक्‍य नाही, तेथे स्थानिक पातळीवर मानधनावर रखवालदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. यापुढील टप्प्यात "सीसीटीव्ही' बसविण्यात येणार असून, सध्या मुख्य शाखेत त्याची चाचणी सुरू आहे, अशी माहिती पावसे यांनी दिली.

बॅंकेने उपाययोजना केल्या असल्या तरी चोऱ्या वा प्रयत्न थांबलेले नाहीत. इमारती आणि तिजोऱ्या मजबूत केल्या तरी त्या "गॅस कटर'च्या साह्याने फोडण्याची युक्ती चोरांनी शोधली आहे. यापूर्वी जिल्हा बॅंकेच्याच जखणगाव, पाथर्डी, ढवळगाव, वडगाव पान आदी शाखांमध्ये अशाप्रकारे चोऱ्या झाल्या. सायरन बसविला म्हणून चोऱ्या थांबतीलच असे नाही. तो वाजल्यावर परिसरातील नागरिकांनी घेतलेली दक्षता, तातडीने उपलब्ध होणारे पोलिस यांच्यावर याचे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे सायरन वाजल्यावर काय हालचाली करायच्या, कशी मदत करायची, याचे प्रबोधन करणे आवश्‍यक आहे.

याबद्दल जिल्हा पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश म्हणाले, ""बॅंका पक्‍क्‍या इमारतीत असण्याबरोबरच त्यांची तिजोरीही भक्कम असणे गरजेचे आहे. तिजोरी कापण्याचे प्रकार घडत असल्याने त्या भिंतीत दडलेल्या हव्यात. आवश्‍यतेनुसार बंदूकधारी सुरक्षारक्षकही नियुक्त केले पाहिजेत. सायरन वाजल्यावर तातडीने मदतीला जाऊन पोलिसांनाही कळविले पाहिजे याबद्दल प्रबोधन करण्यावर भर देण्यात येईल.''

बिहारी गुंडगिरीवर मराठी "सिंघम'चा वचक !

पोलिस खात्यातील नोकरीच्या निमित्ताने बिहारमध्ये गेलेल्या एका वैदर्भीय आयपीएस अधिकाऱ्याने बिहारमध्ये आपल्या मराठी बाण्याने तेथील तरुणाईची मने जिंकली आहेत. राजधानी पाटणामध्ये दहा महिने शब्दशः राज्य केलेल्या या अधिकाऱ्याची बदली होताच तेथील तमाम तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. मोर्चे, रास्ता रोको आणि त्याही पुढे जाऊन पंधरा डिसेंबरला बंदही पुकारण्यात आला आहे. एरवी बिहार आणि महाराष्ट्रामधील संबंधांचा राजकारण्याकडून होणारा वापर पाहता एका मराठी अधिकाऱ्यासाठी बिहारींचा हा पवित्रा विशेष ठरतो.
शिवदीप वामन लांडे असे या मराठी आयपीएस अधिकाऱ्याचे नाव. विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या लांडे यांनी परिस्थितीवर मात करून शिक्षण पूर्ण केले. यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाले. आयपीएस अधिकारी म्हणून निवड झाल्यावर बिहार केडर मिळाले. तेही त्यांनी आनंदाने स्वीकारले. बिहारच्या नक्षली भागात प्रशिक्षण आणि पर्यवेक्षाधीन कालावधी पूर्ण केला. या कालावधीतील त्यांच्या कामाचा धडाका पाहून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सूचनेवरूनच त्यांना राजधानी पाटण्यात आणण्यात आले.

कारवाईचा धडाका

पाटण्यात आल्यावर त्यांच्याकडे शहराचे अधीक्षक म्हणून सूत्रे देण्यात आली. त्यानंतर वाहतूक आणि गुन्हे शाखेचा अतिरिक्त कार्यभारही त्यांच्याकडे देण्यात आला. एका अर्थाने पाटण्याचे ते सर्वेसर्वा पोलिस अधिकारी बनले. मुख्यमंत्र्यांचाच वरदहस्त मिळाल्याने आपला मराठी बाणा दाखवत त्यांनी कामाला सुरवात केली. गुंडगिरी, बेकायदा व्यवसाय, बेशिस्त वाहतूक, टपोरेगिरी याविरुद्ध त्यांनी धडक मोहीम सुरू केली. त्यांच्या या कामगिरीचे केवळ नागरिकच नव्हे, तर सर्वपक्षीय नेत्यांकडूनही कौतुक होऊ लागले. लालू प्रसाद यादव आणि रामविलास पासवान यांनीही अनेकदा त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. तेथील प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये दररोज लांडे यांचेच नाव झळकत राहिले. तरुणाईने त्यांना डोक्‍यावर घेतले. मात्र, मध्ये कोठे तरी माशी शिंकली. कदाचित बिहारी राजकारण्यांना लांडे यांच्या कामाची आणि भविष्यातील आपल्या प्रतिमेची काळजी वाटली असावी. एकेदिवशी सायंकाळी अचानक राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी लांडे यांना बोलावून घेतले आणि बदलीचा आदेश हातात ठेवला. त्यांची बदली पाटण्यापासून दूर सीमावर्ती भागात करण्यात आली. लांडे यांनी हे आव्हानही स्वीकारले. ते लगेचच बदलीच्या ठिकाणी जाऊन हजरही झाले.


बदलीविरोधात आंदोलने

इकडे जेव्हा त्यांच्या बदलीची बातमी समजली, तेव्हा तरुणाई रस्त्यावर उतरली. आंदोलने सुरू झाली. लांडे यांची बदली रद्द करावी, या मागणीवर तरुणाई ठाम आहे. यासाठी 15 डिसेंबरला सर्व शिक्षण संस्था बंद ठेवण्यात येणार आहेत. एका मराठी अधिकाऱ्यासाठी बिहारमध्ये प्रथमच अशी आंदोलने झाली.

"सकाळ'ने लांडे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ""बिहारमध्ये नियुक्ती झाल्यावर आपण एक आव्हान म्हणून ते स्वीकारले आहे. मराठी माणूस प्रामाणिक, कष्टाळू आणि बाणेदार असतो, हे आपण बिहारच्या जनतेला दाखवून देऊ शकलो, याचे समाधान आहे. मराठी माणसाला बिहारमध्ये एक वेगळी ओळख करून दिली. सीमावर्ती भागात बदली झाली असली तरी न डगमगता काम करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांशी आपले चांगले संबंध होते. त्यांनी कित्येकदा घरी बोलावले. अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आपल्याला सहभागी करून घेत ती धोरणे राबविली. असे असूनही मध्येच बदली का झाली, हे आपल्यालाही कळले नाही.''


कोण आहेत लांडे?

लांडे मूळचे अकोला जिल्ह्यातील. गावी सात एकर कोरडवाहू शेती आहे. आई-वडील सातवीपर्यंत शिकलेले. भावंडेही जेमतेम शिकलेली. ते सर्वजण गावी शेती करतात. लांडे 2006 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी. गावापासून दूर राहूनही गावाशी नाळ जोडलेली. गावातील युवक संघटनांना त्याचा मोठा आधार आहे. संघटनांच्या उपक्रमाला ते आर्थिक मदतही करतात. नक्षली भागात काम करताना त्यांच्यावर तीन वेळा हल्ला झाला. एका स्फोटातून ते थोडक्‍यात बचावले. लहानपणासून संघर्षमय जीवन आणि आर्थिक ओढाताण सोसलेले असूनही पैशापेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देण्याची मानसिकता, आई-वडिलांचे संस्कार आणि परिस्थितीतून आल्याचे ते सांगतात.

मंगळसूत्र चोऱ्या ः गुन्हा सोपा; तपास अवघड....

अनुराधा कापसे सायंकाळी फिरायला बाहेर पडल्या. सोसायटीच्या समोरील मुख्य रस्त्यावर आल्या. काही अंतर पुढे जाताच दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून नेले. काही कळायच्या आत चोरटे दिसेनासे झाले. त्यानंतर अनुराधा घरी आल्या. घरातील लोकांना त्यांनी घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर तक्रार देण्यासाठी पोलिस चौकी गाठली. तेथे पोलिसांनी मंगळसूत्राची पावती मागण्यापासून एकट्या फिरायला कशाला निघाल्या होत्या, असे सगळे प्रश्‍न विचारून शेवटी कशीबशी तक्रार दाखल करून घेतली. तोपर्यंत दीड-दोन तास उलटून गेले होते. तरीही उपचार म्हणून बीट मार्शल घटनास्थळी जाऊन आले. चोरटे गेले त्या दिशेने थोडे अंतर पुढे शोध घेतला. त्यानंतर "आरोपी सापडल्यावर कळवितो,' असे सांगून पोलिस निघून गेले. बराच काळ उलटला तरी पोलिसांचा दूरध्वनी आला नाही, म्हणून कापसे यांनीच एकदा विचारून पाहिले, तर "तपास सुरू आहे,' एवढेच उत्तर मिळाले. घटनेला कित्येक महिने उलटून गेले, तरीही त्याचे पुढे काय झाले, हे कापसे यांना समजलेले नाही.
असा प्रसंग ओढवलेल्या कापसे एकट्या नाहीत. पुण्यात अशा घटना आता सर्रास घडू लागल्या आहेत. 2011 मध्ये तब्बल 280 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यांतील केवळ 146 घटनांचा तपास लागला आहे.

या घटना का वाढत आहेत, त्यांचा तपास का रखडतो, तपास लागल्यावर आरोपींना शिक्षा होते का, चोरीस गेलेले दागिने परत मिळतात का, कोण आहेत यातील आरोपी, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतात. एका चित्रपटात दुचाकीच्या कसरतींची दृष्यं आहेत त्यावरून या घटनांना "धूम स्टाईल' चोरी असेही नाव पडले आहे. कमी धोका आणि कमी श्रम असलेले हे गुन्हे करण्यास सोपे, पकडले जाण्याची शक्‍यता कमी, चोरीच्या मालाची विल्हेवाट लावणे सोपे. यामुळे हे प्रकार वाढत गेले. एक दुचाकी आणि ती चालविण्यासाठी साथीदार, एवढेच भांडवल. चोरलेले दागिने सराफी दुकानात विकले जातात. कमी भावात मिळणारे हे सोने सराफही विकत घेतात. सोने वितळून त्याची चीप बनविली, की पुरावा संपला, असे त्यांना वाटते. आरोपी पकडला गेल्यावर त्याने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिस त्या सराफी दुकानात जाऊन चोरीचा माल हस्तगत करतात. अशा वेळी चोरीचा माल घेतला म्हणून त्या सराफालाही त्या गुन्ह्यात अटक करण्याची तरतूद आहे; मात्र, मूळ प्रकरणात पुरावा भक्कम करण्यासाठी पोलिस त्या सराफाला साक्षीदार करीत व अजाणतेपणे माल घेतला, अशी साक्ष घेतली जायची. प्रत्यक्षात मात्र, अनेक सराफ साक्षीदार न्यायालयात फितूर होत असत, त्यामुळे पकडलेले आरोपी सुटत. त्यामुळे पोलिसांनी सराफांनाही आरोपी करण्यास सुरवात केली. मात्र, दोषारोपपत्रात राहणाऱ्या त्रुटी, प्रत्यक्ष घटना आणि न्यायालयात उभा राहणारा खटला या दरम्यान उलटून गेलेला बराच कालावधी, साक्ष देताना महिलांची उडणारी तारांबळ यामुळे आरोपी सुटण्याचे प्रमाण वाढतच राहिले. बोटांवर मोजण्याइतक्‍या प्रकरणांतही शिक्षा होत नाही. त्यामुळे चोरट्यांचे धाडस वाढत राहिले.

या गुन्ह्यांची सोपी पद्धत पाहता, बेरोजगार तरुण याकडे आकर्षित झाल्याचे दिसून येते. केवळ पुण्यातीलच नव्हे, तर ग्रामीण भाग आणि नगर जिल्ह्यातील आरोपीही पुण्यात येऊन असे गुन्हे करीत असल्याचे उघड झाले आहे. अलीकडे परप्रांतीय आरोपीही यामध्ये आढळून येऊ लागले आहेत. चोरीची पद्धतच अशी आहे, की पोलिस ठाण्याच्या जवळ घटना घडली तरीही पोलिस आरोपींना पकडू शकत नाहीत. एक तर अचानक घडलेल्या घटनेमुळे महिलांना ना आरोपींचे वर्णन आठवते ना दुचाकीचा क्रमांक. त्यामुळे आरोपींचा शोध घेणे अवघड बनते. यावर उपाय म्हणून पोलिस आयुक्तांनी यासाठी बक्षीस योजना जाहीर केली होती. आरोपींचे मोबाईलवर फोटो काढा, त्याचे नेमके वर्णन सांगा, त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करा आणि दहा हजार रुपये मिळवा, अशी ही योजना होती. मात्र, ती अशक्‍य असल्याचे आढळून आल्याने, जाहीर होताच ती गुंडाळण्यात आली. तरीही काही महिलांनी धाडसाने काही आरोपींना पकडून दिले. त्यांच्याविरुद्ध खटले सुरू आहेत; मात्र, मोकळे असलेले इतर आरोपी आणि नव्याने तयार होणारे गुन्हेगार यामुळे या घटना थांबलेल्या नाहीत.