पु ण्यात एक ऑगस्टला झालेल्या बॉंबस्फोटातील संशयित आरोपींचे धागेदोरे नगरपर्यंत पोचले. अटक करण्यात आलेल्या चारही संशयित आरोपींचा एकमेकांशी आणि तेवढाच नगरशी संबंध असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. यावरून दहशतवादाच्या संशयाची मुळे नगरमध्ये आल्याचे दिसून येते. येथूनही त्याला खतपाणी घातले जात असल्याच्या संशयाला वाव आहे. अर्थात, सखोल पोलिस तपासातच या गोष्टी नेमकेपणाने स्पष्ट होतील. मात्र, यामुळे नगर शहर किंवा एखाद्या समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये.
नगरची आतापर्यंत राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वेगळी ओळख आहे. राजकारण, सहकार, कला, क्रीडा या क्षेत्रात नगरने विविध पातळ्यांवर आपला ठसा उमटविला आहे. नगरचे नाव या अर्थाने सातासमुद्रापार नेलेली व्यक्तिमत्त्वे शहरात आहेत. अर्थात, ही नगरची परंपरा आहे, त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातही नगरचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यसेनानी आणि त्यांनी गाजविलेल्या पराक्रमाची मोठी परंपरा नगरला आहे. देशभक्तीची ही परंपरा असलेल्या नगरमध्ये देशविघातक कृत्यांची मुळे आढळून आल्याने नगरकरांच्या दृष्टीने ती नक्कीच शरमेची बाब आहे.
अर्थात, या गोष्टी अचानक घडल्या नाहीत. पोलिस, गुप्तचर, राजकारणी आणि नागरिकांच्या दुर्लक्षाचाच हा परिपाक आहे. शहरात देशविघातक कृत्ये सुरू असल्याचे नेहमी बोलले जाते; पण त्यांचा शोध घेऊन कारवाईची धमक ना अधिकाऱ्यांनी दाखविली, ना लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा केला. एखाद्या भागाला यासाठी बदनाम करून, त्याचा बागूलबुवा करून मते मिळविण्यातच काही राजकारण्यांनी धन्यता मानली. निवडणुकीच्या प्रचारात विशिष्ट समाज आणि भागावर भाषणे ठोकली की काम झाले, असाच आतापर्यंतचा शिरस्ता बनला आहे. आता या नव्या संशयाच्या मुळांचा वापरही असाच केला जाईल; मात्र ही मुळे येथे कशी आली, का रुजली, ती कशी उखडून टाकता येतील, पुन्हा येऊ नयेत म्हणून काय करता येईल, याचा विचार ना राजकारणी करीत आहेत, ना पोलिस प्रशासन.
एखाद्या भागाबाबत बागूलबुवा करून तेथील सामाजिक अभिसरण रोखण्याचा जो प्रयत्न झाला, तोच अशा गोष्टींसाठी पूरक ठरला आहे. आपल्या शहरात नवीन कोण येतो, कोणाला भेटतो, त्याचा व्यवसाय काय, त्याचे विचार काय, त्याचे येथील नाते काय, त्याला कोणाची मदत मिळते, या गोष्टींवर समाजाचे आणि पोलिसांतील गुप्तचरांचे जे स्वाभाविक लक्ष असते, तेच राहिले नाही. त्याचा गैरफायदा बाहेरच्या लोकांनी उठविला नसता तरच नवल! ही परिस्थिती त्यांना सुरक्षित वाटली असावी आणि पद्धतशीरपणे आपले जाळे पसरले असावे. याचा अर्थ, यामध्ये त्या भागातील सर्व जण यामध्ये सहभागी आहेत, असा मुळीच नाही. त्यातून आपुलकीची भावना नष्ट होऊन अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढते, तीच सध्या महागात पडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्वांकडेच संशयाने पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदलावा लागेल.
आता राहिली गोष्ट पोलिस गुप्तचरांची. गेल्या काही वर्षांत गुप्तचरांच्या कामाचा प्राधान्यक्रमच बदलला आहे. पूर्वी अशा गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष ठेवले जायचे. शहरातील हालचालींची जंत्रीच गुप्तचरांकडे उपलब्ध असायची. त्यासाठी अपार मेहनत घेणारे अधिकारी-कर्मचारी या शाखेत होते. आजच्यासारखी अत्याधुनिक संपर्कयंत्रणा त्या वेळी नव्हती, माहिती द्यायला लोक पुढे येत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चांगले काम करून दाखविलेले अधिकारीही नगरमध्ये होऊन गेले. त्यांनी संकलित केलेली माहिती, ठेवलेल्या नोंदी आजही उपयुक्त ठरू शकतात. किंबहुना, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले नसते, हे काम पुढे सुरू राहिले असते, तर आज संशयाची ही मुळे नगरमध्ये कदाचित आलीच नसती. (सकाळ पोलिसनामा...)
ग णेशोत्सवात पोलिस नको नको म्हणत असताना राजकारण्यांच्या आश्रयाने
गणेश मंडळांनी "डीजे'चा चांगलाच आवाज काढला. त्यामुळे अनेकांच्या कानात अद्यापही
"शिटी' वाजत आहे. याचे त्यांच्यापैकी कोणालाही देणे-घेणे नाही. अर्थात, दर वर्षी
असेच होते! केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर इतर उत्सव आणि लग्न-वाढदिवसही आता "डीजे'च्या
तालावर होऊ लागले आहेत. या वर्षी प्रथमच याविरुद्ध पोलिसांनीही ठामपणे "आवाज' काढला
आहे. गणेशोत्सवात ज्या मंडळांचा आवाज मोठा होता, त्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या
आहेत. वरकरणी कारवाईची ही सुरवात जुजबी वाटत असली, तरी कठोर कारवाईसाठी अशीच तरतूद
या कायद्यात आहे; मात्र कोणतीही कारवाई हाणून पाडण्यात आपल्याकडील राजकारणी माहिर
आहेत. आता तर सर्वच पक्षांशी संबंधित मंडळी यामध्ये अडकली आहेत. त्यामुळे या
सर्वांकडून एकत्रितपणे याविरुद्ध "आवाज' उठवून पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची
शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या दबावाला पोलिस किती बळी पडतात, यावरच
कोणाचा आवाज मोठा आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम
एवढ्या वर्षांनंतरही अंमलबजावणीवाचून कुचकामी ठरले आहे. सुरवातीच्या काळात तर हा
कायदा असूनही पोलिस त्याऐवजी मुंबई पोलिस अधिनियमाद्वारे कारवाई करीत. काही
अधिकाऱ्यांनी याचा वापर करून पाहिला; मात्र पद्धत चुकल्याने माघार घ्यावी लागली, तर
कधी सरकारनेच गुन्हे मागे घेतले. त्यामुळे आजवर कायदा होऊनही उत्सव काळात मंडळांचाच
आवाज मोठा राहिला. त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा आवाज तर अगदीच क्षीण
होऊन बसला आहे. नगरमध्ये तर आता या आवाजाच्या विरोधात कोणी बोलतही नाही. उत्सवाचा
वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांना त्यातील आवाज महत्त्वाचा वाटतो. "डीजे'च्या तालावर
नाचणारे कार्यकर्ते त्यांना हवे असतात. त्यामुळे याविरोधात बोलणाऱ्यांचा आणि कारवाई
करणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. प्रसंगी कायदा सुव्यवस्था
बिघडण्याची धमकी देत प्रशासनावर दबाव आणला जातो.
या वर्षीही असे प्रकार झाले.
त्यामुळे उत्सवात पोलिसही याच मंडळींच्या तालावर नाचताना दिसत होते. आता मात्र
पोलिसांनी आवाज काढायला सुरवात केली आहे. उत्सव काळात केलेल्या कायदेशीर नोंदी आता
उपयुक्त ठरणार आहेत. याच उद्देशाने पोलिस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी नियोजन केले
होते. त्यामुळे नगरमध्ये आतापर्यंत झाली नाही, अशी कारवाई सुरू झाली आहे. तब्बल 35
मंडळे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. शिवाय, या कायद्यातील कठोर तरतुदींचा
त्यांना सामना करावा लागणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक
लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. यासाठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, अटक,
जामीन, नंतर दोषारोपपत्र जाणे, साक्षीदार तपासणे अशी इतर गुन्ह्यांसारखी प्रक्रिया
यामध्ये नाही. पोलिस अधीक्षकांसमोरच प्राथमिक सुनावणी होते आणि प्रकरण थेट
न्यायालयात पाठविण्यात येते. तेथेही सगळे सरकारी साक्षीदार असतात. त्यामुळे खटले
चालले तर गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक असते. आतापर्यंत नगरमध्ये अशी कारवाई
फारशी झालेली नाही. त्यामुळे नगरकरांना याबद्दल अद्याप अंदाज आलेला नसल्याने,
पोलिसांची सध्या सुरू असलेली कारवाई किरकोळ वाटणे साहजिक आहे.
राजकारण्यांना
मात्र आता याचा अंदाज आलेला आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी
पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही; पण आता पोलिस ठाण्यांच्या
हातातूनही बाण सुटलेला आहे. चेंडू आता पोलिस अधीक्षकांच्या कोर्टात गेला असून, तेही
पोलिस अधीक्षक म्हणण्यापेक्षा यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून या
प्रकरणांकडे पाहणार आहेत. त्यामुळे अशा दबावाला ते किती जुमानतात, मुळात
त्यांच्याही हातात हा विषय आता किती राहिला आहे, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे.
एकूणच, जनतेला त्रासदायक "आवाज' काढणाऱ्या प्रवृत्ती प्रथमच कायद्याच्या
कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नव्हे,
सामान्य जनतेही आता बघ्याची भूमिका घेऊ नये. राजकारण्यांकडून पोलिसांवर दबाव
आणण्याचा प्रयत्न झालाच, तर सामान्यांनीही आपला आवाज पोलिस प्रशासनाच्या बाजूने
काढला पाहिजे, तरच यापुढील काळात सर्वांना सुखाची झोप घेता येईल. अन्यथा, केवळ
उत्सवच नव्हे, तर इतर वेळीही रस्त्यावर "डीजे'चा दणदणाट सुरूच राहील. (सकाळ)
"डॉक्‍टर, कानात शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे.' "कान जड झालाय, गरगरतंय'...
कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडे अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली
आहे. गणेशोत्सवातील, विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीत लावलेल्या कर्णकर्कश "डीजें'चा हा
दुष्परिणाम असल्याचे सांगण्यात आले.
कायद्याचा बडगा दाखवून आणि प्रबोधन करूनही
गणेशोत्सवात "डीजे' दणाणलेच. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. "डीजे' जवळून
जाताना कानठळ्या बसलेल्यांच्या अनेकांच्या कानात अजूनही शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज
येतो आहे. कानांच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसते.
याबद्दल विचारल्यावर कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉ. गजानन काशीद म्हणाले, ""कानांचा
त्रास होत असल्याच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
सध्या येत असलेल्या रुग्णांपैकी 10 टक्के ध्वनिप्रदूषणाचे बळी असल्याचे आढळून येते.
कानाचे पडदे फाटल्याचे रुग्ण अद्याप आढळले नसले, तरी कानांना गंभीर इजा झालेले
रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत. "कानात शिट्टी वाजते आहे,' "कान जड झाला', "चक्कर
येते' अशा तक्रारी आहेत. अचानक मोठा आवाज कानावर पडल्याने त्यांच्या आंतरकर्णात
(कानाचा आतील भाग) इजा झाली आहे. तेथील चेतापेशीला इजा झाल्याने संवेदना नष्ट
होतात. ही जखम भरून येण्यासाठी आजूबाजूच्या पेशी वाढत असल्या तर त्यांना कानातील
पेशीप्रमाणे संवेदना नसतात. त्यामुळे तो भाग मृतच (डेड) राहतो आणि त्याचा परिणाम
ऐकू येण्यावर होतो.''
"डीजे'चे दुष्परिणाम दीर्घ काळ भोगावे लागतात. येणाऱ्या
रुग्णांमध्ये लहान मुले, महिला, तरुण आणि वृद्धही आहेत. आजार सध्या किरकोळ वाटत
असला तरी त्याचे परिणाम अनेकांना आयुष्यभर भोगावे लागतात. याबद्दल डॉ. काशीद
म्हणाले, ""नियमित औषधोपचार घेतले तर यातील 20 ते 30 टक्के रुग्णांमध्ये सुधारणा
होऊ शकते. उरलेल्यांना मात्र हा त्रास आयुष्यभर भोगावा लागणार. त्यातील काही जणांना
कायमचे बहिरेपणही येण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत वेळीच काळजी घेणे गरजेचे असते.
मोठा आवाज बंद होत नसले, तर नागरिकांनीच त्यापासून दूर राहिले पाहिजे.''
पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर....
"डीजे' लावू नये अशी भूमिका घेताना पोलिसांनी संबंधित मंडळांविरुद्ध कडक
कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यासोबतच यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाबद्दल
प्रबोधन करणारी कार्यशाळाही घेण्यात आली. मंडळाचे कार्यकर्ते, नागरिक यांचेही यातून
प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचाही परिणाम झाला नाही. पोलिसांची "शिट्टी'
ऐकली असती तर आता कानात शिटटी वाजण्याची वेळ आली नसती, अशी प्रतिक्रिया एका पोलिस
अधिकाऱ्याने व्यक्त केली! (सकाळ)
