"आजोबाने दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल नातवाच्या काळात लागतो,' असे आपल्याकडील न्याययंत्रेणेबद्दल बोलले जाते. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहण्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, याची कारणमीमांसा पटतेही. मात्र, खटल्यांचा निकाल जलद लावण्याची जबाबदारी एकट्या न्यायालयाची नाही. पोलिस, न्यायालये, वकील आणि पक्षकार यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतूनच हे काम होऊ शकते. यातील एखाद्या घटकाकडून विलंब झाला तरीही खटला मागे पडतो. त्याचे गांभीर्य कमी होते आणि लोकांमध्ये असे समज-गैरसमज पसरू लागतात. प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठीही मग लोकन्यायालये, वैकल्पिक वाद निवारण, अशा मार्गांचा अवलंब केला जात असला, तरी एकूण प्रमाण पाहता राज्यात 93 टक्के खटले प्रलंबित राहतात. यंत्रणेतील दोष सुधारणे हाच यावरील खरा उपाय असला, तरी त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. गेल्यावर्षीची आकडेवारी पाहता 11 लाख 98 हजार खटले राज्यभरातील न्यायालयांसमोर सुनावणीस आले होते. त्यातील 11 लाख 24 हजार खटले शेवटी प्रलंबित राहिलेच. विविध कायद्यांखाली दाखल खटल्यांच्या निर्गतीचे प्रमाण पाच ते नऊ टक्‍क्‍यांपर्यंतच असल्याचे दिसून येते. त्यातील बरेचसे पोलिसांच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत.
न्यायालयातील कामकाज साक्षी-पुराव्यांवर चालते. त्यासाठी तपास यंत्रणा, साक्षीदार, फिर्यादी यांना साक्षीसाठी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर बचाव पक्षाला बचावाची संधी दिली जाते. कायद्याच्या चौकटीत राहून करावयाची ही प्रक्रिया तशी किचकट आणि वेळखाऊ असते. मात्र, त्याही पेक्षा सर्वांत जास्त वेळ हा साक्षीदारांच्या उपस्थितीची प्रतीक्षा करण्यात जातो. अनेक तारखांना साक्षीदार किंवा आरोपी हजर राहत नाहीत. कधी वकील वेळ मागवून घेतात. बहुतांश प्रकरणांत साक्षीदार अगर आरोपींपर्यंत "समन्स' अथवा "वॉरंट' पोचत नाही. त्यामुळे संबंधित खटल्याला पुढील तारीख देण्याशिवाय न्यायालयापुढे पर्याय राहत नाही. पुढील तारखेसही खटला चालतोच असे नाही. न्यायालयात दाखल बहुतांश खटल्यांची हीच परिस्थितीत असते. गुन्हेगारी वाढली, तंटे वाढले, त्यामुळे न्यायालयात दाखल खटल्यांची संख्या वाढते आहे. मात्र, हे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यावर मात्र विशेष भर दिला जात नसल्याचे दिसते.
गुन्ह्यांचा तपास करायचा पोलिसांनीच, दोषारोपपत्र आणि साक्षी-पुरावाही त्यांनीच आणायचा, आरोपी किंवा साक्षीदारांना हजर करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच, अशी या व्यवस्थेची स्थिती आहे. त्यातून पळवाटा आणि फायद्याचे मार्ग शोधले गेले नाही तरच नवल. एखादा खटला चालण्यापेक्षा न चालण्यात "फायदा' असेल, तर पोलिस तो मार्गच अवलंबताना दिसतात. त्यामुळे समन्स-वॉरंट बजावणीचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. ज्याच्यावर न्यायालयाचे कामकाज अवलंबून आहे, तेच मुख्य काम करण्यात सर्रास हयगय केली जाणे ही गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही.
केवळ पोलिसच नव्हे, तर पक्षकार आणि वकिलांचीही यात जबाबदारी आहेच. पण बदलत्या काळानुसार वकिली "व्यवसाय'ही बदलत आहे. न्यायालयात मुद्देसूद युक्तिवादापेक्षा न्यायालयाबाहेरील "युक्‍त्या' वापरणारे वकीलही कमी नाहीत. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित ठेवून त्यापोटी बाहेर आपले काम साधून घेणारे पक्षकारही आहेत. एका बाजूला असे अडथळे असताना दुसरीकडे न्यायालयाला यंत्रणेच्या मर्यादा आहेत. न्यायाधीशांना बसायला जागा नाही, कामकाज चालविण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही, खटल्यांच्या प्रमाणात न्यायालयांची संख्या नाही, असे अडथळेही आहेतच. अशा परिस्थितीत जलद न्यायाची अपेक्षा कशी करणार? तंटामुक्त गाव मोहिमेसारखे उपक्रम घेऊन तरी हे काम होणार का? कारण तेथेही शेवटी हीच यंत्रणा काम करणार आहे. त्यामुळे मूळ यंत्रणेतच सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सरकारने केले पाहिजेत.
