बुधवार, १८ जानेवारी, २०१२

बिहारी गुंडगिरीवर मराठी "सिंघम'चा वचक !

पोलिस खात्यातील नोकरीच्या निमित्ताने बिहारमध्ये गेलेल्या एका वैदर्भीय आयपीएस अधिकाऱ्याने बिहारमध्ये आपल्या मराठी बाण्याने तेथील तरुणाईची मने जिंकली आहेत. राजधानी पाटणामध्ये दहा महिने शब्दशः राज्य केलेल्या या अधिकाऱ्याची बदली होताच तेथील तमाम तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. मोर्चे, रास्ता रोको आणि त्याही पुढे जाऊन पंधरा डिसेंबरला बंदही पुकारण्यात आला आहे. एरवी बिहार आणि महाराष्ट्रामधील संबंधांचा राजकारण्याकडून होणारा वापर पाहता एका मराठी अधिकाऱ्यासाठी बिहारींचा हा पवित्रा विशेष ठरतो.
शिवदीप वामन लांडे असे या मराठी आयपीएस अधिकाऱ्याचे नाव. विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या लांडे यांनी परिस्थितीवर मात करून शिक्षण पूर्ण केले. यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाले. आयपीएस अधिकारी म्हणून निवड झाल्यावर बिहार केडर मिळाले. तेही त्यांनी आनंदाने स्वीकारले. बिहारच्या नक्षली भागात प्रशिक्षण आणि पर्यवेक्षाधीन कालावधी पूर्ण केला. या कालावधीतील त्यांच्या कामाचा धडाका पाहून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सूचनेवरूनच त्यांना राजधानी पाटण्यात आणण्यात आले.

कारवाईचा धडाका

पाटण्यात आल्यावर त्यांच्याकडे शहराचे अधीक्षक म्हणून सूत्रे देण्यात आली. त्यानंतर वाहतूक आणि गुन्हे शाखेचा अतिरिक्त कार्यभारही त्यांच्याकडे देण्यात आला. एका अर्थाने पाटण्याचे ते सर्वेसर्वा पोलिस अधिकारी बनले. मुख्यमंत्र्यांचाच वरदहस्त मिळाल्याने आपला मराठी बाणा दाखवत त्यांनी कामाला सुरवात केली. गुंडगिरी, बेकायदा व्यवसाय, बेशिस्त वाहतूक, टपोरेगिरी याविरुद्ध त्यांनी धडक मोहीम सुरू केली. त्यांच्या या कामगिरीचे केवळ नागरिकच नव्हे, तर सर्वपक्षीय नेत्यांकडूनही कौतुक होऊ लागले. लालू प्रसाद यादव आणि रामविलास पासवान यांनीही अनेकदा त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. तेथील प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये दररोज लांडे यांचेच नाव झळकत राहिले. तरुणाईने त्यांना डोक्‍यावर घेतले. मात्र, मध्ये कोठे तरी माशी शिंकली. कदाचित बिहारी राजकारण्यांना लांडे यांच्या कामाची आणि भविष्यातील आपल्या प्रतिमेची काळजी वाटली असावी. एकेदिवशी सायंकाळी अचानक राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी लांडे यांना बोलावून घेतले आणि बदलीचा आदेश हातात ठेवला. त्यांची बदली पाटण्यापासून दूर सीमावर्ती भागात करण्यात आली. लांडे यांनी हे आव्हानही स्वीकारले. ते लगेचच बदलीच्या ठिकाणी जाऊन हजरही झाले.


बदलीविरोधात आंदोलने

इकडे जेव्हा त्यांच्या बदलीची बातमी समजली, तेव्हा तरुणाई रस्त्यावर उतरली. आंदोलने सुरू झाली. लांडे यांची बदली रद्द करावी, या मागणीवर तरुणाई ठाम आहे. यासाठी 15 डिसेंबरला सर्व शिक्षण संस्था बंद ठेवण्यात येणार आहेत. एका मराठी अधिकाऱ्यासाठी बिहारमध्ये प्रथमच अशी आंदोलने झाली.

"सकाळ'ने लांडे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ""बिहारमध्ये नियुक्ती झाल्यावर आपण एक आव्हान म्हणून ते स्वीकारले आहे. मराठी माणूस प्रामाणिक, कष्टाळू आणि बाणेदार असतो, हे आपण बिहारच्या जनतेला दाखवून देऊ शकलो, याचे समाधान आहे. मराठी माणसाला बिहारमध्ये एक वेगळी ओळख करून दिली. सीमावर्ती भागात बदली झाली असली तरी न डगमगता काम करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांशी आपले चांगले संबंध होते. त्यांनी कित्येकदा घरी बोलावले. अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आपल्याला सहभागी करून घेत ती धोरणे राबविली. असे असूनही मध्येच बदली का झाली, हे आपल्यालाही कळले नाही.''


कोण आहेत लांडे?

लांडे मूळचे अकोला जिल्ह्यातील. गावी सात एकर कोरडवाहू शेती आहे. आई-वडील सातवीपर्यंत शिकलेले. भावंडेही जेमतेम शिकलेली. ते सर्वजण गावी शेती करतात. लांडे 2006 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी. गावापासून दूर राहूनही गावाशी नाळ जोडलेली. गावातील युवक संघटनांना त्याचा मोठा आधार आहे. संघटनांच्या उपक्रमाला ते आर्थिक मदतही करतात. नक्षली भागात काम करताना त्यांच्यावर तीन वेळा हल्ला झाला. एका स्फोटातून ते थोडक्‍यात बचावले. लहानपणासून संघर्षमय जीवन आणि आर्थिक ओढाताण सोसलेले असूनही पैशापेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देण्याची मानसिकता, आई-वडिलांचे संस्कार आणि परिस्थितीतून आल्याचे ते सांगतात.

रविवार, १५ जानेवारी, २०१२

मंगळसूत्र चोऱ्या ः गुन्हा सोपा; तपास अवघड....

अनुराधा कापसे सायंकाळी फिरायला बाहेर पडल्या. सोसायटीच्या समोरील मुख्य रस्त्यावर आल्या. काही अंतर पुढे जाताच दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून नेले. काही कळायच्या आत चोरटे दिसेनासे झाले. त्यानंतर अनुराधा घरी आल्या. घरातील लोकांना त्यांनी घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर तक्रार देण्यासाठी पोलिस चौकी गाठली. तेथे पोलिसांनी मंगळसूत्राची पावती मागण्यापासून एकट्या फिरायला कशाला निघाल्या होत्या, असे सगळे प्रश्‍न विचारून शेवटी कशीबशी तक्रार दाखल करून घेतली. तोपर्यंत दीड-दोन तास उलटून गेले होते. तरीही उपचार म्हणून बीट मार्शल घटनास्थळी जाऊन आले. चोरटे गेले त्या दिशेने थोडे अंतर पुढे शोध घेतला. त्यानंतर "आरोपी सापडल्यावर कळवितो,' असे सांगून पोलिस निघून गेले. बराच काळ उलटला तरी पोलिसांचा दूरध्वनी आला नाही, म्हणून कापसे यांनीच एकदा विचारून पाहिले, तर "तपास सुरू आहे,' एवढेच उत्तर मिळाले. घटनेला कित्येक महिने उलटून गेले, तरीही त्याचे पुढे काय झाले, हे कापसे यांना समजलेले नाही.
असा प्रसंग ओढवलेल्या कापसे एकट्या नाहीत. पुण्यात अशा घटना आता सर्रास घडू लागल्या आहेत. 2011 मध्ये तब्बल 280 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यांतील केवळ 146 घटनांचा तपास लागला आहे.

या घटना का वाढत आहेत, त्यांचा तपास का रखडतो, तपास लागल्यावर आरोपींना शिक्षा होते का, चोरीस गेलेले दागिने परत मिळतात का, कोण आहेत यातील आरोपी, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतात. एका चित्रपटात दुचाकीच्या कसरतींची दृष्यं आहेत त्यावरून या घटनांना "धूम स्टाईल' चोरी असेही नाव पडले आहे. कमी धोका आणि कमी श्रम असलेले हे गुन्हे करण्यास सोपे, पकडले जाण्याची शक्‍यता कमी, चोरीच्या मालाची विल्हेवाट लावणे सोपे. यामुळे हे प्रकार वाढत गेले. एक दुचाकी आणि ती चालविण्यासाठी साथीदार, एवढेच भांडवल. चोरलेले दागिने सराफी दुकानात विकले जातात. कमी भावात मिळणारे हे सोने सराफही विकत घेतात. सोने वितळून त्याची चीप बनविली, की पुरावा संपला, असे त्यांना वाटते. आरोपी पकडला गेल्यावर त्याने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिस त्या सराफी दुकानात जाऊन चोरीचा माल हस्तगत करतात. अशा वेळी चोरीचा माल घेतला म्हणून त्या सराफालाही त्या गुन्ह्यात अटक करण्याची तरतूद आहे; मात्र, मूळ प्रकरणात पुरावा भक्कम करण्यासाठी पोलिस त्या सराफाला साक्षीदार करीत व अजाणतेपणे माल घेतला, अशी साक्ष घेतली जायची. प्रत्यक्षात मात्र, अनेक सराफ साक्षीदार न्यायालयात फितूर होत असत, त्यामुळे पकडलेले आरोपी सुटत. त्यामुळे पोलिसांनी सराफांनाही आरोपी करण्यास सुरवात केली. मात्र, दोषारोपपत्रात राहणाऱ्या त्रुटी, प्रत्यक्ष घटना आणि न्यायालयात उभा राहणारा खटला या दरम्यान उलटून गेलेला बराच कालावधी, साक्ष देताना महिलांची उडणारी तारांबळ यामुळे आरोपी सुटण्याचे प्रमाण वाढतच राहिले. बोटांवर मोजण्याइतक्‍या प्रकरणांतही शिक्षा होत नाही. त्यामुळे चोरट्यांचे धाडस वाढत राहिले.

या गुन्ह्यांची सोपी पद्धत पाहता, बेरोजगार तरुण याकडे आकर्षित झाल्याचे दिसून येते. केवळ पुण्यातीलच नव्हे, तर ग्रामीण भाग आणि नगर जिल्ह्यातील आरोपीही पुण्यात येऊन असे गुन्हे करीत असल्याचे उघड झाले आहे. अलीकडे परप्रांतीय आरोपीही यामध्ये आढळून येऊ लागले आहेत. चोरीची पद्धतच अशी आहे, की पोलिस ठाण्याच्या जवळ घटना घडली तरीही पोलिस आरोपींना पकडू शकत नाहीत. एक तर अचानक घडलेल्या घटनेमुळे महिलांना ना आरोपींचे वर्णन आठवते ना दुचाकीचा क्रमांक. त्यामुळे आरोपींचा शोध घेणे अवघड बनते. यावर उपाय म्हणून पोलिस आयुक्तांनी यासाठी बक्षीस योजना जाहीर केली होती. आरोपींचे मोबाईलवर फोटो काढा, त्याचे नेमके वर्णन सांगा, त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करा आणि दहा हजार रुपये मिळवा, अशी ही योजना होती. मात्र, ती अशक्‍य असल्याचे आढळून आल्याने, जाहीर होताच ती गुंडाळण्यात आली. तरीही काही महिलांनी धाडसाने काही आरोपींना पकडून दिले. त्यांच्याविरुद्ध खटले सुरू आहेत; मात्र, मोकळे असलेले इतर आरोपी आणि नव्याने तयार होणारे गुन्हेगार यामुळे या घटना थांबलेल्या नाहीत.

"नेट'वरचे आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात कधी अडकणार

राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद गोरे आपल्या लॅपटॉपवर फेसबुक उघडून बसले होते. मित्रांसोबत चॅटिंग सुरू असताना त्यांच्या लक्षात आले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आक्षेपार्ह छायाचित्र एकाने फेसबुकवर टाकले आहे. त्यावर काहींनी बदनामीकारक कॉमेंट्‌स केल्या आहेत. आपल्या नेत्याबद्दल झालेल्या हा प्रकार पाहून गोरे संतापले. त्यांनी पोलिस ठाणे गाठून यासंबंधी तक्रार केली. सुरवातीला पोलिसांनी नेहमीसारखी टाळाटाळ केली. वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलल्यानंतर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फेसबुक युजर अमित जाधव नामक आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. जून 2011 मध्ये ही घटना घडली. त्याला आता सात महिने होऊन गेले, पण पोलिसांना आरोपी सापडला नाही. पोलिसांनी फेसबुककडून माहिती मागविली. अनेकदा स्मरणपत्रे दिल्यावर माहिती मिळाली खरी पण ती पोलिसांच्या तपासकामासाठी तिचा उपयोग नव्हता. राज्यातील एका प्रमुख मंत्र्यासंबंधीच्या गुन्ह्याची ही अवस्था तर इतरांचे काय होत असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.
अशा प्रकारचा हा एकमेव गुन्हा नाही. अशा किती तरी तक्रारी येतात, काही प्रकरणांत गुन्हे दाखल होतातही पण आरोपी पकडले जाण्याचे, त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा अद्यापही म्हणावा तेवढा वचक निर्माण झालेला नाही. या कायद्याची माहिती नसलेले आणि पुरेपूर माहिती असूनही त्यातून पळवाटा काढत गुन्हे करणारे किती तरी आरोपी अद्याप "नेट'वर कार्यरत आहेत. ते पोलिसांच्या जाळ्यात कधी अडकणार हा खरा प्रश्‍न आहे.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. "आयटी हब' आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात दुर्दैवाने राज्यातील सर्वाधिक सायबर गुन्हे घडत आहेत. 2011मध्ये पुण्यात 55 सायबर गुन्हे नोंदले गेले, त्यामध्ये 32 जणांना अटक झाली. पुणे पोलिसांकडे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अद्ययावत "सायबर लॅब' आहे. अलीकडेच सायबर सेलचा विस्तार करण्यात आला आहे. परिमंडळ निहाय शाखा स्थापन करून मनुष्यबळ वाढविण्यात आले आहे. त्याचे दृष्य परिणाम अद्याप दिसून आलेले नाहीत. कायद्याची चौकट आणि पोलिसांच्या अधिकारातील मर्यादा या गोष्टी लक्षात घेतल्या तरी ज्या गोष्टी जलद करण्यासारख्या आहेत, त्यातही दिरंगाई होत असल्याने गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढते. "सायबर क्राईम'मध्ये गुन्हे करणाऱ्यांना मोकळीक आणि तपास यंत्रणेला अनेक मर्यादा अशीही स्थिती आहे. इंटरनेटचा सर्वत्र झालेला प्रसार, सोशल नेटवर्किंगचे वाढते प्रस्थ यामुळे गुन्हेही वाढत आहेत. त्यातच तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून आपली ओळख लपविण्याचा प्रयत्न करीत गुन्हे घडत आहेत. कोणाचे बनावट प्रोफाइल तयार करणे, अश्‍लील छायाचित्रे प्रकाशित करणे, एखाद्याची बदनामी करणे असे गुन्हे तर सर्रास घडत आहेत. याशिवाय इंटरनेटच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हेही घडत आहेत.

या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांना संबंधित वेबसाईटकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून राहावे लागते. बहुतांश सोशल नेटवर्किंग साईटचे सर्व्हर देशाबाहेर आहेत. तेथील कायदे वेगळे असतात. त्यामुळे भारतीय पोलिसांच्या मागणीला त्या कंपन्या दाद देत नाहीत. सरकारलाही त्या जुमानत नाहीत. त्यामुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यावरूनच सध्या रान पेटले आहे. सरकारने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आता या कंपन्यांना देशात बंदीची तंबी दिली आहे. आता तरी या कंपन्या सुधारणार का असा प्रश्‍न आहे.

केवळ या कंपन्या सुधारूनही पुरेसे ठरणार नाही. अशा गुन्ह्यांचा तपास करणारी आपली यंत्रणाही गतिमान करावी लागेल. जोपर्यंत या गुन्ह्यांकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जाणार नाही, तोपर्यंत संबंधितांवर वचक बसणार नाही. ज्या गुन्ह्यांत आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, अटकही झालेली आहे, त्या गुन्ह्यांचा तपास तरी गांभीर्याने केला पाहिजे. आवश्‍यक ते पुरावे तातडीने संकलित करून खटला भक्कम करण्यावर भर दिला आणि आरोपींना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा झाली, तर असे गुन्हे करणारांची संख्या कमी होईल.

पुणेकरांना फसवणारे आहेत तरी कोण?

लॅपटॉपच्या नावाखाली दगड दिला, आयफोनऐवजी साबणाची वडी दिली, पॉलिश करण्याच्या बहाण्याने दागिनेच पळवून नेले, सीआयडी असल्याचे सांगून दागिने लांबविले, शेअर्समध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक... अशा घटना पुण्यात वाढत आहेत. पाच रुपयांच्या कोथिंबिरीची जुडी तीन वेळा पाहून घेणारे, वर्तमानपत्र विकत घेताना त्यामध्ये सर्व पाने आहेत का, हे तपासून पाहणारे चोखंदळ पुणेकर हजारो आणि लाखो रुपयांना एवढ्या सहजासहजी फसतात कसे, हा खरा प्रश्‍न आहे. स्वस्तातील वस्तूंच्या मोहामुळेच फसले जाणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे.

पोलिसांचा वचक नाही

ठगबाजीचे गुन्हे पुण्यात नवीन नसले, तरी अलीकडे त्यांचे स्वरूप बदलत आहे. महिला, वृद्ध, अल्पशिक्षित नागरिकांना गंडा घालणारे ठग तेव्हाही होते. आता उच्चशिक्षित नागरिकही या फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. गेल्या आठवड्यात अभियंत्यांना लॅपटॉप विक्रीच्या नावाने गंडा घालण्याच्या घटना लागोपाठ घडल्या. अशा घटनांमधील आरोपी पकडले जाण्याचे आणि त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही, हे यामागील प्रमुख कारण असले तरी नागरिकांचा गहाळपणा तेवढाच कारणीभूत आहे. आसपासच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याची, अडचणीत सापडलेल्याच्या मदतीला न धावण्याची वृत्तीही वाढत आहे. माणुसकीच्या नात्यातील हा कोरडेपणाही चोरट्यांच्या पथ्यावर पडतो.


स्वस्तातील वस्तूंचा मोह

अशी फसवणूक होण्यामागे स्वस्तातील वस्तू मिळविण्याचा मोह हेही एक प्रमुख कारण आहे. लॅपटॉप रस्त्यावर नव्हे; दुकानांत मिळतो, हे माहिती असूनही रस्त्यावर भेटलेल्या अनोळखी व्यक्तीकडून स्वस्तात मिळणारा लॅपटॉप खरेदी करण्याच्या मोहामुळेच सुशिक्षित नागरिकही फसवणुकीचे कसे बळी ठरतात, हे नुकत्याच घडलेल्या घटनांवरून दिसून आले. वाहनतळावर मोटार उभी करीत असलेल्या अभियंत्याजवळ स्कूटरवरून दोघे येतात. त्यांच्याकडील लॅपटॉप आणि आयफोन दाखवितात. त्या वस्तू अभियंत्याला आवडतात आणि स्वस्तात मिळत असल्याने घ्यायची तयारीही होते. जवळ पैसे नसतात. त्यावर ते विक्रेतेच एटीएम कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचा पर्याय सुचवितात. वस्तूच्या मोबदल्यात खरेदी करण्यासाठी त्यांच्यासोबत मॉलमध्येही जातात. एवढे करून प्रत्यक्षात त्या अभियंत्याच्या माथी दगड भरलेली लॅपटॉपची बॅग आणि साबणाच्या वड्या ठेवलेले मोबाईलचे पाऊच मारले जाते. चोर निघून गेल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते.


अविचारीपणा चोरट्यांच्या पथ्यावर

अशा घटनांमध्ये चोरट्यांची हुशारीही लक्षात घेतली पाहिजे. ते एकट्या आणि घाईत असलेल्या व्यक्तीला गाठतात. शिवाय तो लॅपटॉप घेऊ शकणार असेल, त्याच्याकडे एटीएम; तसेच क्रेडिट कार्ड असेल, असे सावजच ते हेरतात. त्याला दुसऱ्या कोणाचे मत घ्यायला संधी मिळू नये, वस्तू ताब्यात देताना घाई करून त्याने ती व्यवस्थित पाहू नये, याची पुरेपूर दक्षता चोरटे घेतात. स्वस्तात वस्तू मिळत आहे, त्यामुळे फार विचार करायला नको, अशाच विचारात असलेला कोणीही यामध्ये फसला जाऊ शकतो. अशावेळी महागड्या वस्तू स्वस्तात का विकल्या जात आहेत, त्यांनी आपल्यालाच का गाठले, आणखी कोणाला बोलावून वस्तूंची खात्री करून घ्यावी का, वस्तू नीट तपासून घ्याव्यात का, असा विचार केला जात नाही. हे चोरट्यांच्या पथ्यावर पडते.


मोहच ठरतोय फसवणुकीचे कारण

दागिन्यांना पॉलिश करून देण्याच्या घटनाही अशाच घडतात. मुळात सोन्याच्या दागिन्यांना आणखी पॉलिश ते काय करायचे. तरीही नागरिक विशेषतः महिला त्यासाठी तयार होतात. यातील आरोपीही अशा गुन्ह्यांसाठी महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिकांची निवड करतात. दागिन्यांना पॉलिश करून देतो, असे सांगून दागिने घेतात. कसली तरी पावडर लावण्याचा बहाणा करून हातचलाखीने दागिने लांबवितात. त्यानंतर ते घरातील प्रेशर कुकरमध्ये ठेवल्याची बतावणी करून तो गॅसवर ठेवायला सांगतात. एक शिट्टी झाली, की कुकरमधून बाहेर काढा, असे सांगून निघून जातात. आपल्याला वाटते दागिने कुकरमध्ये आहेत; पण चोरट्यांनी ते केव्हाच लांबविलेले असतात. शिट्टी झाल्यावर जेव्हा ही गोष्ट उघड होते, तेव्हा चोरटे दूर निघून गेलेले असतात. येथेही दागिने आणखी उजळ करण्याचा मोह फसवणुकीचे कारण ठरतो.


सामान्यांच्या भाबडेपणाचा गैरफायदा

नागरिकांच्या संरक्षणासाठी पोलिस असतात; पण पोलिसांच्या नावाचा गैरवापर करून फसवणूक करण्याचे प्रकारही घडतात. यामध्ये वृद्ध महिलांना "टार्गेट' केले जाते. पोलिसांसारखी शरीरयष्टी असलेले दोघे रस्त्यात उभे राहतात. समोरून आलेल्या वृद्ध महिलेला अडवितात. आपण पोलिस किंवा सीआयडी अधिकारी असल्याचे सांगून पुढे दंगल सुरू आहे अगर खून झाल्याने तपासणी सुरू आहे, अशी बतावणी करतात. जुन्या लोकांमध्ये अद्यापही पोलिसांबद्दल भीती असते. त्यामुळे आपण निरपराध आहोत, हे माहिती असूनही पोलिसाचे नाव ऐकले तरी हे लोक अर्धे खचून जातात. मग हे चोरटे आपण मदत करत असल्याची बतावणी करून गळ्यातील दागिने सुरक्षित राहावेत, यासाठी काढून ठेवण्याचा सल्ला देतात. ते काढून पिशवीत ठेवून देण्यासाठी मदतीचा बहाणा करीत हातचलाखीने दागिने काढून घेत रिकामी पिशवीच त्या महिलेच्या हाती दिली जाते. चोरटे निघून गेल्यावर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. हा सगळा प्रकार भर रस्त्यात सुरू असतो. मात्र, आसपासचे नागरिक याकडे लक्ष देत नाहीत किंवा ती महिलाही कोणाला मदतीला बोलावत नाही. त्यामुळे चोरट्यांचे फावते.


किलोभर तांदळासाठी दागिने गहाण

पुण्यात आणखी फसवणुकीचा एक प्रकार रमजान महिन्यात पाहायला मिळतो. रस्त्यात थांबलेला अगर घरी आलेल्या व्यक्ती गरिबांना मदत वाटप सुरू असून तुम्ही चला, असे सांगून महिलांना तिकडे जाण्यास भाग पाडतो. महिला मदत घेण्यासाठी निघाल्यावर गळ्यातील दागिने काढून ठेवा, नाहीतर तुम्ही गरीब दिसणार नाहीत आणि वस्तू मिळणार नाही, असे सांगतात. किलोभर तांदळासाठी महिलाही खुशाल आपल्या गळ्यातील हजारो रुपयांचे दागिने काढून त्या अनोळखी व्यक्तीजवळ देतात. नंतर तांदूळही मिळत नाही आणि दागिनेही गेलेले असतात.

पोलिस ठाण्यात असे अनेक गुन्हे दाखल होत असतात. त्याच्या बातम्याही प्रकाशित होतात, तरीही नागरिक त्यातून बोध घेत नाहीत.

पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या सर्वच घटनांतील आरोपी पकडले जातात असे नाही आणि पकडले गेलेल्यांकडून मुद्देमाल मिळतोच किंवा शिक्षा होते असेही नाही. त्यामुळे या घटना सुरूच राहतात. त्यामुळे प्रत्येकाने आपली दक्षता घ्यावी. मुख्य म्हणजे फुकटातील आणि स्वस्तातील वस्तूंचा मोह सोडलेलाच बरा.

"लॉक' आणि "लॉकअप'ही ठरतेय कुचकामी

महिलांच्या सोनसाखळ्या चोरीचे गुन्हे जसे वाढत आहेत, तशीच पुणे शहरात वाहनेही असुरक्षित बनली आहेत. वाहनांच्या सुरक्षेसंबंधी उत्पादक कंपन्यांकडून केले जाणारे दुर्लक्ष, पोलिसांची उदासीनता आणि वाहनचालकांचा निष्काळजीपणा ही वाहनचोऱ्यांची प्रमुख कारणे आहेत. वाहनांचे लॉक आणि पोलिसांचेही "लॉकअप'ही वाहनचोऱ्या रोखण्यासाठी कुचकामी ठरत आहे. चोरीचे वाहन सापडले तरी ते पोलिसांच्या ताब्यातून परत मिळविणे किती अवघड असते, याचाही अनुभव वाहनचालकांना येतो.
पोलिस आयुक्तालयात वाहन चोरीच्या तपासासाठी खास पथक कार्यरत आहे. याशिवाय पोलिस ठाण्यांतूनही याचा तपास सुरू असतो. तरीही वाहन चोऱ्या रोखणे किंवा चोरीच्या वाहनांचा तपास लावण्याचे काम समाधानकारकरीत्या होताना दिसत नाही. शहरातून दरवर्षी सुमारे अडीच हजार वाहने चोरीस जातात. त्या तुलनेत तपासाचे प्रमाण खूपच कमी असून, चोरीला गेलेल्यांपैकी पाचशे ते सहाशे वाहनेच वर्षभरात पकडली जातात. 2010 मध्ये 2686 वाहने चोरीस गेली होती, त्यातील 630 वाहनेच सापडली. 2011 मध्ये 2633 वाहने चोरीस गेली, त्यातील 516 वाहने परत मिळाली. परत मिळाली, याचा अर्थ पोलिसांनी आरोपींकडून जप्त केली.

रस्त्याच्या बाजूला उभी केलेली, कंपनीच्या पार्किंगमधून, सरकारी कार्यालयाच्या आवारातून आणि घरासमोरूनही वाहने चोरीस जाण्याच्या घटना घडतात. चोरी झाल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित वाहनचालक पोलिस चौकीत जातो. तेथे गेल्यावर सुरवातीला पोलिस त्यालाच सुनावतात. "वाहन नीट लावता आले नाही का? लॉक केले, नसेल. पाहा नीट, तेथेच असेल. कोणी तरी चुकून घेऊन गेले असेल.' अशी दुरुत्तरे दिली जातात. वाहनचालकाने फारच आग्रह केला तर मग केवळ अर्ज लिहून घेतला जातो. सापडले तर लवकर परत मिळेल, गुन्हा दाखल केला आणि वाहन सापडले तर ते न्यायालयामार्फत परत मिळवावे लागेल आणि त्यासाठी खूप वेळ लागेल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे वाहनचालकही अर्जावर समाधान मानतो. बऱ्याचवेळा चकरा मारल्या तरी तपास सुरू आहे. एवढेच उत्तर त्याला मिळते. विमा आणि इतर कारणासाठी गुन्हा दाखल करणे आवश्‍यक असल्यास वाहनचालक अन्य मार्गांनी दबाव आणून गुन्हा दाखल करायला भाग पाडतात. मात्र, गुन्हा दाखल झाला तरी वाहन परत मिळेलच, असे नाही.

बनावट चावीने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनेही सुरू करून चोरून नेली जातात. त्यांच्या नंबर प्लेट आणि बाह्यरूपात असा काही बदल केला जातो की, मूळ मालकासही ते सहजासहजी ओळखता येत नाही. ही वाहने ग्रामीण भागात आणि शहरातही स्वस्तात विकली जातात. नव्या वाहनांचे सुटे भाग काढून विकले जातात. मुळात वाहनचोरांना शोधण्यासाठी पोलिस वेगळे प्रयत्न करतात, असे दिसून येत नाही. वाहतूक पोलिसांकडून अगर इतर कोणत्या तपासणीत एखादा आरोपी पकडला गेला, तर त्याच्याकडून काही वाहने मिळतात एवढाच काय तो तपास असतो. अनेकदा आरोपी सापडतो, त्याच्याकडून वाहनही जप्त केले जाते, मात्र त्याचा गुन्हाच दाखल नसतो. त्यामुळे पोलिस पुन्हा त्या मालकाचा शोध घेऊन फिर्याद घेतात. कित्येकदा तपास न लागल्याने वैतागलेल्या वाहनचालकाने नवीन वाहन घेऊन चोरी गेलेल्याचा विचारही सोडून दिलेला असतो. त्यामुळे अशी बेवारस वाहने वर्षानुवर्षे पोलिस ठाण्यात सडत पडलेली असतात. कालांतराने त्यांच्या सुट्ट्या भागांना पायही फुटतात.

चोरीचे वाहन पकडले गेले तरी ते मूळ मालकाला सहजासहजी परत मिळत नाही. प्रकरण न्यायालयात दाखल झाल्याने आणि वाहन हा त्यातील प्रमुख पुरावा असल्याने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ते परत करता येत नाही. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. तिचा बाऊ करून काही पोलिस ठाण्यांत "वेगळ्या मार्गाने' वाहने सोडविण्याची पद्धतही सुरू झालेली असते. चोरीचे वाहन सापडले, याच्या आनंदापेक्षा पोलिसांच्या ताब्यातून ते परत मिळविण्यासाठी किती कष्ट पडतात, हे तो वाहनचालकच जाणू शकतो.

वाहने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या वाहनांच्या सुरक्षेसाठी भक्कम "लॉकिंग सिस्टिम' का करीत नाहीत, हाही प्रश्‍न आहे. तसे झाले तर वाहनचोऱ्यांना आळा बसू शकेल. कोणत्याही चावीने उघडली जाणारे कुलूप, चावी न लावता सुरू होणारी वाहने आणि वाहनचोऱ्यांकडे गांभीर्याने न पाहण्याची पोलिसांची भूमिका यामध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे.