जागते रहोऽऽऽ पुलिस सो रही है।

नगर जिल्ह्यात सध्या सर्वत्र दरोडे आणि घरफोड्या, असे गुन्हे वाढले आहेत. चोरट्यांकडून लोकांना मारहाणही होत असल्याने ग्रामीण भागात दहशतीचे वातावरण आहे. लोकसंख्या आणि विस्ताराच्या तुलनेत जिल्ह्यात पोलिस दल कमी आहे, हे मान्य असले तरी उपलब्ध संख्याबळही क्षमतेने काम करीत आहेत का, असा प्रश्‍न पडतो. विविध कारणांमुळे पोलिस दलात नाराजी आणि गटबाजी झाल्याने त्याचा कामावर परिणाम होत आहे. पोलिसांनी गुंडगिरीविरुद्ध मोहीम उघडून बड्या बड्यांना जेरबंद केल्याने पोलिसांवर कौतुकाचा वर्षाव होत असला, तरी दरोडे थांबविण्यात मात्र यश आलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात पोलिसांबद्दल नाराजी आहे. राजकीय गुंडगिरीवरुद्ध कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना चोर-दरोडेखोरांवर वचक का बरे बसविता येत नाही, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. एकापाठोपाठ एक गुन्हे घडत असताना त्याकडे डोळझाक करणारी पोलिस यंत्रणा झोपली आहे की अन्य कामांत व्यस्त आहे, असा संशय निर्माण झाला असून, लोकांनाच रात्र जागून काढण्याची वेळ आली आहे.

उन्हाळ्याच्या दिवसांत चोऱ्या-दरोडे वाढतात, ही नित्याचीच गोष्ट आहे. शिवाय सात जिल्ह्यांची सीमा असलेल्या नगर जिल्ह्यात आतील आणि बाहेरच्या जिल्ह्यांतील टोळ्यांचा मोठा उपद्रव आहेच. पूर्वीपासूनचे हे प्रकार पूर्णपणे थांबणे शक्‍य नाही. मात्र, त्यांना काही प्रमाणात आळा मात्र घालता येतो, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्धही झाले आहे. त्यासाठी या टोळ्यांवर पोलिसांचा वचक निर्माण करावा लागतो. त्यांच्यावर केली जाणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई, रात्रीची प्रभावी गस्त, गुन्ह्यांचा जलद गतीने केला जाणारा तपास आणि घटनास्थळी तातडीने पोचणारी पोलिस मदत यातून काही प्रमाणात या घटनांना आळा घालता येतो. या दृष्टीने आतापर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांनी उन्हाळ्याच्या सुरवातीलाच योजना आखून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली होती. दरोडा प्रतिबंधक योजना, गुन्हेगार दत्तक योजना, टोळ्यांवरील प्रतिबंधात्मक कारवाई, ग्रामसुरक्षा दल सक्रिय करणे, ग्रामीण भागात लोकांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या मनातील भीती काढून टाकून पोलिसांबद्दल विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे, अशा गोष्टीही यासाठी उपयुक्त ठरतात.

सध्या मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. योजना सुरू असल्या, तरी त्यांचा प्रभाव दिसत नाही. ग्रामीण भाग दूरच शहरी भागातसुद्धा तातडीची पोलिस मदत मिळणे दुरापास्त झाले आहे. अवैध धंद्यांवर छापे घालण्यासाठी कित्येक पोलिस पथके कार्यरत आहेत. ही पथके नेमके काय काम करतात, कशी कारवाई करतात, त्यामुळे खरेच धंदे बंद झाले का, या गोष्टी वेगळ्याच. मात्र, दरोडेखोरांवर वचक निर्माण करण्यासाठी पथके का स्थापन करू नयेत? लोकांना दिलासा देण्यासाठी किती वेळा वरिष्ठ अधिकारी गावात जातात? घटना घडल्यावर पोलिसांची मदत किती वेळात पोचते? गुन्ह्यांचा तपास केव्हा लागतो? गेल्या काही काळात दरोडेखोरांना कडक शिक्षा झाल्याची उदाहरणे आहेत का? पोलिसांनी उपद्रव करणाऱ्या टोळ्या शोधून काढून त्यांच्यावर हद्दपारी अगर इतर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे काय? शेजारच्या जिल्ह्यांतील टोळ्या येथे येऊन उपद्रव करीत असतील, तर तसे त्या जिल्ह्यातील पोलिसांना कळवून, त्यांच्या मदतीने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? या प्रश्‍नांची उत्तरे समाधानकारक नाहीत. त्यामुळेच गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिला नाही.

मधल्या काळात दरोडेखोरांवर कारवाई करताना काही पोलिसच अडचणीत आले होते. अशा वेळी वरिष्ठांनी हात वर केले, समाजानेही दुर्लक्ष केले, तर पोलिसांची कारवाईसाठी हिंमत कशी होणार? वरिष्ठांचा कनिष्ठांवर विश्‍वास नसणे, एकतर्फी माहितीच्या आधारे होणारी कारवाई, संघभावना नसणे, एकमेकांवर संशय घेणे, केवळ प्रसिद्धी मिळेल अशाच स्वरूपाची कारवाई करणे, अशा काही दोषांनी सध्या पोलिस यंत्रणेला ग्रासले आहे. त्यामुळे एकूण कामावर आणि प्रतिमेवर परिणाम झाला आहे. त्याचा गैरफायदा चोरट्यांनी उठविल्याचे दिसते. त्यामुळे आता लोकांनाच हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन जागण्याची वेळ आली आहे. पण अशा किती रात्री जागून काढणार? ज्यांना या कामासाठी नियुक्त केले आहे, त्यांनी अशा "झोपा' काढायच्या आणि दिवसभर शेतात राबलेल्यांनी रात्री पुन्हा संरक्षणांसाठी जागायचे, हे कितपत योग्य आहे? त्यासाठी जनतेने आवाज उठवून "झोपलेल्या' यंत्रणेला जागे करून आपल्या खऱ्या कामाकडे वळविले पाहिजे.