बुधवार, २५ नोव्हेंबर, २००९

शूर वीरांना पोलिसनामाचा सलाम!

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यास चोख प्रत्युत्तर देणाऱ्या पोलिसांनी आपले कर्तव्य बजावताना कुठलीही कसूर ठेवली नाही. दहशतवादी बेछूट गोळीबार करीत असतानासुद्धा पोलिस अधिकाऱ्यांनी धाडसाने परिस्थितीचा सामना केला. दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त अशोक कामटे आणि धाडसी पोलिस अधिकारी विजय साळसकर यांच्यासह दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेले पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देशासाठी आपले प्राण अर्पण केले. त्यांचे बलिदान महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही. त्या वीरांना पोलिसनामाचा सलाम!

मंगळवार, २४ नोव्हेंबर, २००९

26/11 चा "फीव्हर' अन्‌ पोलिसांची स्थिती

गेल्या वर्षी मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला, त्याला 26 नोव्हेंबरला एक वर्ष होत आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा देशभक्ती आणि पोलिसांबद्दल आदर व्यक्त करणारे वातावरण तयार झाले आहे. शहीद पोलिसांप्रती आदर व्यक्त करताना स्वतःचीही प्रसिद्धी करून घेण्यात काही जण आघाडीवर आहेत. दरवर्षी प्रजासत्ताकदिन, स्वातंत्र्यदिन या दिवशी जशी देशप्रेमाची लाट येते, तशीच ती आता 26 नोव्हेंबरला येईल. तशी ती यायलाही हवी. त्या दिवशी आपले पोलिस आणि कमांडो यांनी केलेले कार्य अतुलनीयच होते. त्यामुळे अशा पोलिसांना सॅल्युट केलाच पाहिजे.

शहीद पोलिसांची आठवण ठेवताना पोलिसांच्या सध्याच्या अवस्थेकडे मात्र दुर्लक्ष होता काम नये; कारण इतर दिवशी पोलिसांना शिव्याशाप देण्यातच आपण धन्यता मानत असतो. प्रत्यक्षात पोलिस कोणत्या परिस्थितीत काम करतात, याचा विचार ना सरकार करते, ना जनता. कोणत्याही घटनेला पोलिसांना जबाबदार धरले जाते; पण तीही माणसेच आहेत, काम करण्यासाठी त्यांनाही काही सुविधा हव्या आहेत, त्यांच्या कुटुंबांच्या काही गरजा आहेत, याकडे लक्ष दिले जात नाही. राज्यातील कोणत्याही पोलिस वसाहतीत जाऊन पहा, पोलिस आणि त्यांचे कुटुंबीय कसे राहतात ते. माणसांना राहता येईल, अशा सोयी-सुविधा तरी तेथे आहेत का? बारा तासांची ड्युटी करून दमूनभागून घरी गेलेला पोलिस तेथे शांतपणे विश्रांती तरी घेऊ शकतो का? त्याच्या कुटुंबाचे इतर प्रश्‍न तर दूरच राहिले; निवाऱ्याचा प्रश्‍नसुद्धा सुटलेला नसतो. इतर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत पोलिसांची होणारी हेळसांड जास्त आहे. त्यांचे काम आणि त्यांच्याकडून असणाऱ्या समाजाच्या अपेक्षा किती तरी जास्त आहेत. त्यांच्यावर कामाचा ताण असूनही ते काम करण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण असतेच असे नाही. पोलिस ठाण्यांच्या इमारतीही जुनाट. इमारतीत पुरेशा प्रकाशाची सोय नाही. कित्येक पोलिस ठाण्यांत स्वच्छतागृहांचीही सोय नाही. कामासाठी लागणारी साधनसामग्री मिळत नाही. आधुनिक साधने नाहीत. अशाही स्थितीत पोलिसांना काम करावे लागते.

बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे सतत स्फोटक बनलेले वातावरण. कधी कोठे काय होईल याचा भरवसा नाही. कोणत्याही स्थितीत येणाऱ्या परिस्थितीला समोरे जाण्याची तयारी त्यांना ठेवावी लागते. या गडबडीत कुटुंबाकडे तर सोडाच; पण स्वतःकडेही लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नसतो. त्यामुळे आजार मागे लागतात. त्यासाठी सरकारने सुविधा उपलब्ध करवून दिल्या असल्या, तरी तपासणी आणि उपचार करण्यासाठी रजा नाही. अशा स्थितीत नोकरी करून सेवानिवृत्त होताना बहुतांश पोलिस आजार सोबत घेऊनच जातात.

पोलिसांची ही बाजू कधीही पाहिली जात नाही. त्यांच्या कामाबद्दल ओरड करताना त्यांच्या कचखाऊ आणि पैसेखाऊ वृत्तीवर जास्त टीका होते; मात्र त्यांच्या अंगी या सवयी कशा रुजल्या, याचाही विचार होण्याची गरज आहे. राजकीय हस्तक्षेप आणि गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण, यांमुळे आरोपींविरुद्ध कारवाई करताना पोलिस कचखाऊ वृत्तीने वागतात; कारण त्यांच्या बदल्या आणि इतर गोष्टी राजकीय व्यक्तींच्या हातात असतात. वरिष्ठ अधिकारीही त्यांच्याच इशाऱ्यावर काम करीत असताना सामान्य पोलिसांकडून निःपक्षपणाची अपेक्षा कशी करता येईल? बदलीसाठी पैशाचे व्यवहार होतात. हा पैसा मिळविण्यासाठी लाचखाऊ वृत्ती बळावते आणि तो पोलिसांचा स्वभाव होऊन जातो. कसेही वागले, तरी जनतेच्या रोषाचे बळी ठरावे लागत असल्याने पोलिसही मग ही वृत्ती सोडायला तयार होत नाहीत.

26 नोव्हेंबरच्या निमित्ताने पोलिस दल व त्यांच्या कामाबद्दल, सुविधांबद्दल चर्चा होत असताना याही गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जनतेला जर खरेच पोलिसांबद्दल आस्था असेल, तर या गोष्टी टाळणे त्यांच्याही हातात आहे.

सोमवार, २३ नोव्हेंबर, २००९

पोलिसांना दूषणे का देता- पवार

पोलिसांवर असलेल्या जबाबदाऱ्या मोठ्या आहेत. त्यांच्या अनेक मागण्यांची पूर्तता नसतानाही कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी ते प्रामाणिकपणे करत असतात. तरीही पोलिसांना सरसकट दूषणेच दिली जातात. त्यामुळे त्यांना नैराश्य येऊ शकते. समाजाने पोलिसांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, असे मत केंदीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

पुणे पोलिस आयुक्तालयातील फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस आणि पोलिस कंट्रोल रूमचे आधुनिकीकरण आणि संगणकीकरण करण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन रविवारी शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर अपर्णा डोके, पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह, सहआयुक्त राजेंद सोनावणे, विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त रवींद सेनगांवकर उपस्थित होते.

नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक विविध देशात ये-जा करतात. खऱ्या अर्थाने जगात आता 'वसुधैव कुटूंबकम' ही संकल्पना रूजायला लागली आहे. पुणे याबाबतीत पुढे आहे, असे पवार म्हणाले.

पुणे पोलिसांनी सुरू केलेल्या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे येथे येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना फारसा त्रास होणार नाही. यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याचे पोलिस दल आता आधुनिक होऊ लागले आहे. पोलिसांना लागणारी अत्याधुनिक शस्त्रे, उपकरणे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पोलिसांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे हे सध्या आपल्यापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कोणत्याही संकटाला सामोरे जाणारे पोलिस आपण बनवू, असे आर.आर.पाटील यांनी सांगितले.

राज्यसरकार १५ हजार पोलिसांची भरती करणार असून त्यातील ६०० पोलिस पुण्यासाठी देण्यात येतील, असे पाटील म्हणाले.

लोकांनी पोलिसांना सहकार्य केल्यास दहशतवाद आणि गुन्हेगारी रोखता येईल, असे सत्यपाल सिंह म्हणाले.

फॉरेनर्स रजिस्टर ऑफिसमध्ये असलेली यंत्रणा देशात प्रथमच राबवण्यात आली असल्याचे सेनगावकर यांनी
नमूद केले.

म. टा.

शनिवार, २१ नोव्हेंबर, २००९

"स्टार'मुळे "स्टार' झालो!

मी एक ग्रामीण भागातील पत्रकार. नगरला महापालिका असली तरी शेवटी त्याची गणना एका मोठ्या खेड्यातच होते. अशा नगरमध्ये काम करताना जगाचा कानोसा घेता यावा, म्हणून इंटरनेटच्या विश्‍वात डोकावण्यास सुरवात केली. त्यातून माहितीचा खजिनाच मिळत गेला. विविध प्रकारचे ब्लॉग पाहून तर प्रभावित झालो. आपल्याकडे काही सांगण्यासारखे असेल, तर ते ब्लॉगच्या माध्यमातून मांडता येते याची जाणीव झाली आणि "पोलिसनामा' हा ब्लॉग सुरू केला. मी पाहिलेले बहुतांश ब्लॉग हे स्वतः बद्दल सांगणारे होते, विविध क्षेत्रातील घटना घडामोडींवर मते मांडणारे होते. पण गुन्हेगारी किंवा पोलिस यांच्यासंबंधी लिखाण करणारे ब्लॉग दिसले नाहीत. त्यामुळे असा एखादा ब्लॉग सुरू करावा असे वाटले.

गुन्हेगारी संबंधीच्या बातम्या आणि अन्य लेखन वृत्तपत्रांमधून होत असेच. पण तेथे बातमी देताना अनेक मर्यादा असता. त्याही पलिकडे जाऊन या क्षेत्रात लिहिण्यासारखे खूप काही आहे. विशेष म्हणजे लोकांना जागृत करणे, त्यांचे प्रबोधन करणे हे काम जर झाले, तर गुन्हेगारीला आळा बसू शकतो. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आजपर्यंत हा ब्लॉग लिहित आहे. त्यामध्ये अनेकांचे मार्गदर्शन मिळाले, सूचना आल्या. तसा बदल करीत गेलो.

एकदिवस "स्टार माझा'च्या ब्लॉग स्पर्धेबद्दल वाचनात आले. त्यांना प्रवेशिका पाठविली. मधल्या काळात कामाच्या व्यापात हे विसरूनच गेलो होतो. अचानक स्टारच्या प्रसन्न जोशी यांचा मेल आला. या स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाल्याचे वाचून आनंद झाला. खरा आनंद तर त्यानंतर झाला. जेव्हा ही बातमी ब्लॉग विश्‍वात पसरत गेली, तेव्हा अभिनंदन आणि शुभेच्छांच्या मेल आणि प्रतिक्रियांचा ब्लॉगवर तसेच इमेलवर पाऊसच पडला. मनात वाटले, "स्टार'मुळे आपणही "स्टार' झालो.
एका ग्रामीण भागातील ब्लॉग लेखकाला उत्तेजन देऊन स्टार माझाने एका अर्थाने या भागाचा गौरवच केला आहे. त्यामुळे प्रसन्न जोशी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचे आभार. माझे अभिनंदन करणारे आणि शुभेच्छा देणाऱ्या सर्व ज्ञात-अज्ञात मित्रांचेही आभार. असेच भेटत राहू.

कळावे
आपला

विजयसिंह होलम
अहमदनगर.
vijay.holam@gmail.com

सोमवार, १६ नोव्हेंबर, २००९

अशी दक्षता अन्‌ तत्परता हवी

सर्वसामान्य माणूस हादेखील वर्दीविना पोलिस आहे. त्यांचाही पोलिसांच्या कामात सहभाग हवा असतो, असे पोलिस दलातर्फे नेहमी सांगितले जाते. मात्र, जेव्हा पोलिस सामान्य माणसाच्या भूमिकेत असतो (म्हणजे रजेवर किंवा काम संपवून घरी जाताना), तेव्हा त्यांचे वर्तन कसे असते, हे सर्वांना माहिती आहे. आपली ओळख लपविण्यासाठी अंगावरील खाकी वर्दीही बहुतांश पोलिस झाकून घेतात. रस्त्यात काही प्रसंग घडल्यास आपण पोलिस असल्याचे कळाल्यावर लोक आपल्यामागे लागतील. त्यामुळे ही नस्ती झंजट नको, म्हणून खाकी वर्दीवर साधा शर्ट चढवून फिरणारे अनेक पोलिस पाहायला मिळतात. अर्थात जेथे फायद्याची गोष्ट आहे, तेथे आपली ओळखच नव्हे, तर खाक्‍या दाखविणारेही अनेक महाभाग असतात.

अशा परिस्थितीत नगरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी एक घटना घडली. नगरच्या शहर वाहतूक शाखेत काम करणारे अजिनाथ महानवर यांनी रजेवर असताना आणि मुख्य म्हणजे आरोपी पकडणे हे त्यांच्या ठाण्याचे काम नसतानाही रस्तालुटीतील दोन महत्त्वाचे आरोपी पकडून दिले. त्यासाठी त्यांना युक्तीही करावी लागली. आरोपींकडे शस्त्रे आहेत, याची माहिती असूनही त्यांनी हे धाडस केले. ते ज्या वाहनात बसले होते, त्यामध्येच आरोपीही होते. आरोपींना त्यांच्याबद्दल संशय आल्याने त्यांनी तत्परतेने ते वाहन सोडले; पण नगरमधील आपल्या वरिष्ठांना कळवून आरोपी पकडण्यासाठी महानवर यांनी सापळा लावला. साध्या वेषात फिरणारा, रजेवर असणारा पोलिस असे काही करील, याची सुतराम शक्‍यता आरोपींना वाटली नसावी. त्यामुळे ते पकडले गेले. एकूणच, या प्रकरणात महानवर यांची तत्परता आणि शिताफी कामाला आली.

पोलिस जेव्हा लोकांना मदतीचे आवाहन करतात, तेव्हा ते स्वतः कसे वागतात, याकडे जनतेचे लक्ष असते. जनतेने पकडून दिलेले आरोपी जुजबी कारवाई करून सोडून देणे, फिर्यादीने आरोपींची नावे देऊन व त्यांची पुरेपूर माहिती असूनही त्यांना अटक करण्यात चालढकल करणे, आपल्यासमोर गुन्हा घडत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, अशीच बहुतांश पोलिसांची वृत्ती असते. त्यामुळे एकूणच पोलिस दलाकडे पाहण्याचा लोकांना दृष्टिकोन बदलत आहे. त्यामुळे अशा पोलिसांना मदत कशाला करा, अशीही भावना जनतेत वाढते आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कामातील जनतेचा सहभाग कमी होत आहे. पोलिसांना माहिती मिळण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. पोलिसांनी नियुक्त केलेले खबरेही त्यांना खरी माहिती देतीलच याची शाश्‍वती आता राहिलेली नाही. उलट, पोलिसांच्या जवळिकीचा फायदा करून घेणारे खबरेच वाढत आहेत. म्हणजे ज्यांच्या बळावर तपास करायचा, त्या खबऱ्यांचे जाळेही असे कमकुवत होत आहे.

या सर्वांमागे पोलिसांची बेफिकीर वृत्ती हेही एक कारण आहे. प्रत्येक नागरिक हा वर्दीविना पोलिस आहे, असे जेव्हा पोलिस म्हणतात, त्या वेळी वर्दीतील पोलिसांनी वर्दी असताना आणि वर्दी नसतानाही जबाबदारीने वागून जनतेपुढे वस्तुपाठ ठेवला पाहिजे. वर्दीतील पोलिस हाही शेवटी माणूसच आहे, असे सांगताना, वर्दी नसताना पोलिसांनी त्यांना अपेक्षित असलेल्या सामान्य माणसासारखे वागले पाहिजे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने त्यांना जनतेचा विश्‍वास संपादन करता येईल.

सोमवार, ९ नोव्हेंबर, २००९

आता पोलिसांचीही आंदोलने

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्वाचे काम करणारे पोलिस दल राज्यकर्त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात असावे, यासाठी या दलात संघटना करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्वी पोलिसांमध्ये असलेल्या संघटनेने आंदोलन केल्याने मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यानंतर मात्र आजतागायत पोलिस दलाने पोलिसांच्या संघटनेवर बंदी घातली आहे. काही महिन्यांपूर्वी यासंबंधी दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या संघटनेबद्दल अनुकूलता दर्शविली. पोलिसांची संघटना असायला हरकत नाही; मात्र त्यांना काही बंधने घालून वरिष्ठांनी तशी परवानगी दिलेली हवी, अशा आशयाचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

हाच धागा पकडून, सर्वच बाबतींत जागृत असलेल्या नगर जिल्ह्यातून अशी संघटनेसाठी परवानगी मागणारा पहिला अर्ज दाखल झाला. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशांवर सरकारी पातळीवर अद्याप काहीच धोरण ठरलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठांनी या अर्जावर काहीही निर्णय घेतला नाही. असे असताना "नियोजित नगर जिल्हा पोलिस संघटने'चे कामही सुरू करण्यात आले. संघटनेचे पहिले आंदोलनही झाले. विधानसभा निवडणुकीत बंदोबस्ताचे काम केलेल्या पोलिसांना निवडणूक भत्ता मिळाला नाही, याच्या निषेधार्थ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन गांधीगिरी करण्यात आली. अर्थात पोलिसांचे हे पहिलेच आंदोलन महसूल यंत्रणेच्या विरोधात ठरले. याची वरिष्ठ पातळीपर्यंत दखल घेण्यात आली आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल.
इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आपल्या मागण्यांसाठी वेगवेगळी आंदोलने करीत असतात. त्यात आता पोलिसांचीही भर पडणार आहे. इतर आंदोलनांच्या वेळी बंदोबस्ताचे काम पोलिसांना करावे लागते; मात्र पोलिसांनीच आंदोलन केले तर बंदोबस्त कोण करणार? मुळात बहुतांश आंदोलनांचा हेतू शुद्ध नसतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाही आता खूप झाल्या आहेत. केडरवर अधारित संघटना, जातीवर अधारित संघटना, पक्षीय पाठबळ असलेल्या संघटना, मुख्य संघटना फुटून स्थापन झालेल्या संघटना अशा अनेक संघटना पाहायला मिळतात. कामे कमी आणि आंदोलनेच जास्त, असे स्वरूप असलेल्या संघटनाही कमी नाहीत. आंदोलन करायचे, प्रसिद्धी मिळवायची आणि नंतर सोयीस्कर माघार घ्यायची. माघार घेताना काय काय तडजोडी केल्या जातात, याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच पोलिसांनाही असते. त्यात संघटनेचा फायदा किती आणि पदाधिकाऱ्यांचा किती, याचीही आंदोलनांत मध्यस्थी करणाऱ्या पोलिसांना माहिती असते. असा सर्वांगीण अनुभव असलेल्या पोलिसांनीच संघटना काढावी, हेही विशेषच.

पोलिस दल हे शिस्तीचे मानले जाते. तेथे कामापेक्षा शिस्तीला महत्त्व अधिक. अर्थात अलीकडच्या काळात त्याचेही स्वरूप बदलत आहे. वरिष्ठांचा आदेश शिरसावंद्य मानणे हे पोलिस दलाचे मुख्य सूत्र. अन्याय झाला, तर दाद मागण्यासाठी वेगळे व्यासपीठ पोलिस अधिनियमात आहे. म्हणूनच आतापर्यंत संघटनेवर बंदी होती; मात्र या संघटना स्थापन करताना संबंधितांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. इतर संघटनांसारखे राजकारण जर यामध्येही आले, तर कामापेक्षा हा व्याप आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यातच पोलिस दलाची शक्ती खर्च होईल. सध्या पोलिसांच्या एकूण कामांपैकी कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा वाटा मोठा असतो. त्यातही विविध संघटनांच्या आंदोलनांच्या बंदोबस्ताचे काम जास्त असते. पोलिसांचीही संघटना झाल्यास त्यात "घरातील'च आंदोलनांचीही भर पडेल, याचाही विचार करावा लागेल.

रविवार, १ नोव्हेंबर, २००९

शहीद पोलिसांची आठवण

21 ऑक्‍टोबर हा देशभर पोलिस हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. वर्षभरात कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या पोलिसांना या दिवशी आदरांजली अर्पण करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित मानवंदना परेडच्यावेळी शहीद झालेल्या पोलिसांची नावे वाचून दाखविली जातात. महाराष्ट्रातील शहीद पोलिसांची नावे वाचली जात असताना मानवंदना देणाऱ्या पोलिसांचे डोळे पाणावले होते. मुंबईतील दहशतवादी हल्ला आणि गडचिरोलीच्या नक्षलवादी हल्ल्यात मोठ्या संख्येने पोलिस शहीद झाल्याने केवळ पोलिसदलच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही धक्का बसला. त्यामुळे पोलिसांची सुरक्षा, त्यांना पुरविण्यात येणारी शस्त्रे, तंत्रज्ञान आदींविषयी मधल्या काळात खूप चर्चा झाली. शहीद पोलिसांची आठवण ठेवताना त्यांच्यासाठी केलेल्या घोषणांचे मात्र राज्यकर्त्यांना विस्मरण होते.

आपल्याकडील पोलिस यंत्रणा अजूनही ब्रिटिशकालीन रचनेवरच आधारित आहे. बहुतांश नियमही ब्रिटिशकालीनच आहे. तेव्हाच्या सरकारला जनतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसदल हवे होते. त्यानंतर गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक असलेले बदल पोलिसदलात होत गेले. हे होत असताना सरकारच्या किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले, ही अवस्था पोलिसांची आजतागायत कायम राहिली. पोलिसांचे प्रमुख काम हे अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे. तेच डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांची रचना आणि भरती केली जाते. त्यांना शस्त्रास्त्र पुरवितानाही तोच विचार केला जातो. त्यामुळे लाठ्या आणि साध्या बंदुका हीच पोलिसांची प्रमुख शस्त्रे. अलीकडच्या काळात मात्र पोलिसांना याही पलीकडे जाऊन कामे करावी लागत आहेत. केवळ अंतर्गत नक्षलवादी किंवा दंगेखोरांबरोबरच परदेशातून आलेल्या दहशतवाद्यांशीही मुकाबला करण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. त्यांची ही लढाई लाठ्या-काठ्यांच्या आधारे होणारी नाही. त्यामुळेच पोलिस शहीद होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. मुंबई हल्ला आणि अलीकडेच झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्यावेळी याचा प्रत्यय आला आहे.

येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे पोलिसांना केवळ आधुनिक शस्त्रे पुरवून काम भागणार नाही. त्यांचा दर्जाही चांगला हवा. मुंबई हल्ल्याच्यावेळी वापरण्यात आलेल्या "बुलेट प्रूफ जॅकेट' सारखी अवस्था नसावी. ही शस्त्रे चालविणारे प्रशिक्षित जवान हवेत, वेगाने निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची फौज हवी आणि मुख्य म्हणजे या कामासाठी सरकारचे राजकारणविरहित पाठबळ हवे. असे पोलिसदल तयार करण्यासाठी पोलिस भरतीपासूनच निकष लावावे लागतील, शिवाय आवश्‍यक तेथे कायदे आणि नियमांत बदलही करावे लागतील. ही नवी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी पोलिसदल असे सर्व पातळ्यांवर सक्षम केले, तरच पोलिस शहीद होण्याचे प्रमाण कमी होईल. शहिदांची आठवण ठेवताना हे बदल करण्याची तयारी सरकारने केली पाहिजे. ती खरी श्रद्धांजली ठरेल.