सरकारी दुर्लक्षामुळे भडका

गावाबाहेरची वस्ती आता गावात आली आहे. कायद्याचे सुरक्षाकवच तर मिळाले आहेच; पण आरक्षणामुळे सत्तेतही वाटा मिळाला. जातिभेदाची जळमटे आता गळून पडू लागली आहेत. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये आता सारे गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. तरीही काही गावांमध्ये अधूनमधून जो भडका उडतो आहे, त्यामागे जातिभेदाच्या विषापेक्षा सरकारी दुर्लक्षाचे कारण प्रबळ असल्याचे दिसते. कारण, अशा घटना अचानक घडत नाहीत. केवळ जातिभेद नव्हे, तर राजकारण, आर्थिक विषमता, गावातील वर्चस्वाची स्पर्धा यांची साचत गेलेली खदखदही याला तेवढीच कारणीभूत असते. याची सुरवात एखाद्या किरकोळ घटनेतून झालेली असते. सरकारी कार्यालयांपर्यंत त्याची तक्रार किंवा माहिती पोचलेली असते; पण लाल फितीच्या कारभारामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होते आणि साचत गेलेल्याचा भडका उडतो. 

लिंपणगाव येथील दरोडा आणि त्यानंतर आदिवासी वस्त्यांची झालेली जाळपोळ अशाच साचलेल्या खदखदीचे उदाहरण असल्याचे दिसत आहे. अतिक्रमणासंबंधीचा मुद्दा सरकारी यंत्रणेने वेळीच निकाली काढला असता, तर ही वेळ आली नसती, असे म्हणण्यास वाव आहे. दुसऱ्या बाजूला, ज्या दरोड्याची ही प्रतिक्रिया मानली जाते, तो दरोडा टाळता आला असता किंवा त्याचा तपास तातडीने लागला असता तर ही वेळ आली नसती, असेही म्हणता येईल. याचाच अर्थ, दोन्ही शक्‍यतांच्या मागे सरकारी दिरंगाई किंवा अनास्थाच असल्याचे दिसते. येथे सरकारी यंत्रणा म्हणजे केवळ कोणतेही एखादे सरकारी खाते नव्हे. ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक-सरपंचांपासून जिल्हाधिकारी, मंत्रालय आणि राज्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश यात करावा लागेल. या सर्वांचीच आपापल्या पातळीवरील जबाबदारी तेवढीच महत्त्वाची आहे. 

राज्यात "ऍट्रॉसिटी'च्या गुन्ह्यांत दर वर्षी सुमारे 10 टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी अशा 73 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. जिल्ह्यातील कित्येक गावे अशा घटनांसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहेत. काही गावांत अशा घटना घडून गेलेल्या आहेत. त्यांतील अनेक गावांत आता परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याने त्यांचा नामोल्लेख टाळून, कटू आठवणींना उजाळा न दिलेलाच बरा.

या सर्व घटनांचा आढावा घेतल्यास त्यामागे एक समान सूत्र दिसून येते, ते म्हणजे घटना घडल्यानंतर धावून येणारी यंत्रणा. अशी घटना घडलेल्या गावाला पुढील आठ-दहा दिवस पोलिस छावणीचे स्वरूप येते. इतरही सरकारी खात्यांचे अधिकारी, पदाधिकारी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी गावात जातात. निषेध, मागण्या, घोषणा, आश्‍वासनांच्या फैरी झडतात. यातून या दोन्ही घटकांना जोडण्यापेक्षा तोडण्याचेच काम अधिक होते. घटनेपूर्वी कुरबुरी सुरू असतात, तेव्हा हीच यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करीत असते. वेळीच हस्तक्षेप करून मोठा प्रकार टाळावा असे कोणालाच का वाटू नये? तेव्हा गावकरीच आपापल्या परीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याला यश आले नाही, की असा भडका उडतो. घटना घडून गेल्यानंतर आठ दिवसांत यंत्रणा पुन्हा निघून जाते. या काळात मूळ घटना मागे पडून वेगळेच मुद्दे पुढे आलेले असतात. यंत्रणा निघून गेल्यावर पुन्हा गावकऱ्यांनाच एकमेकांसोबत आयुष्यभर राहायचे असते. निर्माण झालेली कटूता दूर होण्यास पुढे बराच कालावधी लागतो. सरकारी यंत्रणेतील कोणाला याचे फारसे देणे-घेणे नसते. आता सगळ्यांच्या डोक्‍यात असतो तो कायदा आणि नियम. आपली कातडी बचावण्यासाठी जो-तो आपण कसे कायद्यानुसारच कारवाई करीत आहोत, हेच दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतो. या अस्वस्थतेचा राजकीय फायदा उठविण्यासाठी स्थानिक आणि बाहेरचे घटकही सरसावलेले असतात. 

एवढा काळ दुर्लक्ष केलेली ही मंडळी एकदम कशी धावून आली, हे कोडे सुरवातीला अत्याचारग्रस्तांना आणि गावकऱ्यांनाही उकलत नाही. त्यातील फोलपणा लक्षात यायला उशीर लागतो. तोपर्यंत गावातील तणाव निवळलेला असला, तरी वातावरण गढूळच असते. ते निवळण्याचे काम शेवटी गावकऱ्यांनाच करावे लागते. अनेक गावांत तसे निवळतेही; पण तोपर्यंत संपूर्ण गावाने मोठी किंमत मोजलेली असते. हे पाहता, अशा घटना घडल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा त्या टाळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने धावपळ केलेली कधीही चांगलीच! (सकाळ)