शनिवार, ३ नोव्हेंबर, २०१२

त्यांनाही माणूस म्हणून जगायचंय

आ धी जंगलचे राजे, राज्याचे सीमारक्षक म्हणून जगलेल्या आदिवासी फासेपारधी समाजावर ब्रिटिशांच्या काळात गुन्हेगारीचा शिक्का बसला. ब्रिटिश जाऊन 65 वर्षे लोटली, तरी त्यांच्यावरील हा शिक्का पुसला जात नाही. त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या हाच शिक्का घेऊन फिरत आहेत, उपेक्षेचे जिणे जगत आहेत. त्यांतील काहींनी शिक्षणाची वाट धरली; पण त्यांची संख्या कमीच. त्यांना मिळणारी वागणूकही तशीच. उरलेला समाज अजूनही पोलिसांची आणि समाजाची नजर चुकवत रानोमाळ फिरतो आहे. मुख्य प्रवाहात येता येत नाही, म्हणून नाइलाजाने आपल्या जुन्याच मार्गाने वाटचाल करतो आहे; पण आता त्यांच्यामध्येही बदलाचे वारे वाहू लागले आहे. शिकलेली पिढी त्यासाठी पुढे येत आहे. राज्यस्तरावर स्थापन झालेल्या संघटनेमुळे एकत्र आलेल्या या समाजाला आता मुख्य प्रवाहात येण्याचे वेध लागले असून, त्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करण्यापासून प्रयत्न सुरू झाला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी फासेपारधी संघटना राज्यस्तरावर कार्यरत आहे. संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे यांनी संघटना आणि समाजासाठी वाहून घेतल्याप्रमाणे काम सुरू केले आहे. सुरवातीला हक्कांसाठी संघटनेतर्फे आंदोलने झाली. संघटना बांधणीसाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. त्यामुळे मधल्या काळात संघटनेबद्दल प्रतिकूल मतेही व्यक्त केली गेली.

संघटनेतर्फे नुकतेच नगरमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये झालेली चर्चा आणि ठराव पाहता, इतरांपेक्षा वेगळे काम संघटनेत सुरू असल्याचे दिसून येते. हक्कांसाठी सर्वच संघटना भांडतात; मात्र आपल्या कर्तव्याची जाणीव सदस्यांना करून त्याप्रमाणे वागण्याची चर्चा फारशी घडवून आणली जात नाही. या संघटनेने मात्र तशी चर्चा घडवून आणली. समाजात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या जातपंचायतीमध्येही सुधारणा करण्याचा ठराव करण्यात आला. समाजाला मार्गदर्शन करण्यासाठी पदाधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबतच न्यायाधीशांनाही बोलाविण्यात आले होते. ज्यांच्यासमोर आतापर्यंत आरोपी म्हणून उभे राहायचे, ते न्यायाधीशच मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढे आल्याचे पाहून समाजालाही मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. एकूणच, नगरमध्ये झालेले हे चर्चासत्र या समाजाला नवा संदेश देणारे ठरले असून, ते समाजाच्या प्रगतीसाठी नवे पाऊल मानले पाहिजे.

मुख्य प्रवाहाच्या दिशेने या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेले असताना आता इतरांनी आणि प्रशासनाने त्यांना मदत केली पाहिजे. समाजाने त्यांना स्वीकारणे आणि प्रशासनाने इतरांच्या बरोबरीने त्यांनाही सोयी उपलब्ध करून देणे, यासाठी आता प्रबोधन होण्याची गरज आहे. त्यांना हवे आहे शिक्षण, समाजातील ओळख, सरकारी ओळख पटविणारी कागदपत्रे आणि रोजगार. किमान या गोष्टी मिळाल्या आणि त्यांचे मानसिक परिवर्तन करण्याचे काम संघटनेने सुरूच ठेवले, तर हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास वेळ लागणार नाही. या समाजाची मानसिकता बदलण्याबरोबरच इतरांचीही ती बदलावी लागेल. जे खरेच गुन्हेगार आहेत, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र आरोपी सापडत नाहीत, पूर्वीचे गुन्हे आहेत, म्हणून संशयावरून याच समाजातील लोकांना अडकविण्याचे प्रकारही बंद झाले पाहिजेत. त्यासाठी पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धती बदलाव्या लागतील. या समाजाला आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी सरकारी नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील, त्यांच्यासाठीच्या योजना केवळ कागदावर न राहता, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तशी मानसिकता असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे ते काम सोपविण्याची गरज आहे. आता या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेच आहे, तर सरकार आणि समाजानेही मागे न राहता, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. (सकाळ)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: