बुधवार, ३० डिसेंबर, २००९

तक्रारीचे फिर्यादीत रूपांतर हानिकारक

तक्रारीचे थेट फिर्यादीत रूपांतर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे खोट्या तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण वाढणार असून, त्यामुळे पोलिस व न्यायालयांवरील कामाचा बोजा वाढेल.त्यामुळे हा निर्णय हानिकारक ठरेल. केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशातील बहुतांश पोलिस ठाण्यांमध्ये मनुष्यबळाचा गहन प्रश्‍न आहे. आर्थिक बोजामुळे पोलिस खात्यातील भरतीही हव्या तेवढ्या प्रमाणात होत नाही. पोलिसांना गुन्ह्यांच्या प्रतिबंध व तपासासाठी आवश्‍यक तेवढा वेळ मिळत नाही.सध्या दाखल होणारे अनेक गुन्हे कित्येक दिवस तपासावर असतात. तक्रारअर्जांचा निपटारा करण्यासही मोठा कालावधी लागतो. त्यातच विविध प्रकारची आंदोलने व इतर अनावश्‍यक कामांतही पोलिसांचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे पोलिसांना साप्ताहिक सुट्या व रजा मिळण्यातही अडसर होत आहे. शिवाय न्यायालयातही न्यायाधीशांची संख्या व पुरेसा कर्मचारी वर्ग यांअभावी अनेक खटले प्रलंबित आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस ठाण्यात तक्रारींची शहानिहा न करता तिचे रूपांतर थेट फिर्यादीत होईल. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा व ते करवून देण्याचा धंदा असलेल्या पोटभरू लोकांचे फावेल. शिवाय निरपराध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या सध्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होईल. पोलिसांनाही खोट्या गुन्ह्यांच्या तपासात विनाकारण वेळ खर्च करावा लागेल. कोणत्याही गुन्ह्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) न्यायालयाला तातडीने सादर करणे पोलिसांना बंधनकारक असते. या निर्णयामुळे गुन्ह्यांच्या संख्येतही वाढ होणार असून, त्यामुळे पोलिसांचा न्यायालयीन व इतर कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करण्यातच वेळ जाईल. न्यायालयांवरही विनाकारण ताण पडेल. त्यातून प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक वाढण्याची भीती असून, न्यायदानालाही विलंब लागू शकेल.
फिर्याद देण्यासाठी संबंधित गुन्ह्यातील फिर्यादीच असावा असे नाही. साक्षीदारही फिर्याद देऊ शकतो. शिवाय, प्रत्येक फिर्याद पोलिस ठाण्यातच दाखल केली पाहिजे, असेही नाही. थेट न्यायालयातही फिर्याद दाखल करण्याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आहे. याचा विचार केंद्र सरकारने करावा. हा निर्णय लागू होण्यापूर्वी कायदा क्षेत्रातील जाणकारांची मते घेऊन जनमताचा कौलही अजमावायला हवा. तसे झाले नाही, तर समाजहिताच्या गोंडस नावाखाली होऊ घातलेला हा निर्णय घातक ठरेल. याबाबत कायदा क्षेत्रातील संबंधितांसह स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाचे या विषयाकडे लक्ष वेधले, तर त्यामध्ये बदल होऊ शकेल. (sakal)

शनिवार, २६ डिसेंबर, २००९

चोरीच्या दुचाकींचा "प्रसाद' वाटणारा भोंदू

"घाबरू नकोस, मी तुझ्यासोबत आहे, हरिओम्‌ स्वामी' असे म्हणत भोळ्याभाबड्या भक्तांचा विश्‍वास संपादन करून त्यांना प्रसाद म्हणून चोरीच्या दुचाकी विकणाऱ्या एका भोंदूबाबाला नांदेडच्या पोलिसांनी अटक केली आहे.
या भामट्याकडून सहा मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या असून, त्याच्याकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे. या भामट्या महाराजाचे अनेक प्रताप उघडकीस आल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भ भागात एकच खळबळ उडाली आहे.

रवींद्र रमेश मंगले हा यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्‍यातील रहिवासी. कोणाच्या शेतात विहिरीला पाणी जात नसेल, तर आजूबाजूच्या गावांतील लोक त्याच्याकडे चौकशीसाठी जात. त्यावर "घाबरू नकोस, तुझ्या शेतजमिनीत अमूक दिशेला विहीर खोद,' असे तो त्यांना सांगत असे. काही शेतकऱ्यांच्या विहिरीला पाणी लागल्यानंतर या भोंदू महाराजाची महती हळूहळू अन्य गावांत पसरू लागली. त्यानंतर खेड्यापाड्यातील लोकांना विहीर खोदण्यासाठी पाणी दाखविणारा हा पाणाड्या हळूहळू "महाराज' बनत गेला. अनेकांच्या घरात त्याचे फोटो लावण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर त्याच्या सांगण्यावरून प्रत्येक सोमवारी उपवासही करीत होते. "घाबरू नकोस, मी तुझ्यासोबत आहे, हरिओम स्वामी,' म्हणणारा रवींद्र हा ब्रह्मांड स्वामी म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

अडचणीत असलेल्या भक्तांना मार्ग दाखविणे, त्यांच्या पाठीशी राहणे, असे करीत तो भक्तांना अल्पदरात मोटारसायकलचेही "प्रसाद' म्हणून वाटप करू लागला. भक्तही कागदपत्रांची शहानिशा न करता त्याच्याकडून मोटारसायकली घेऊ लागले. नांदेडला जुन्या मोंढ्यात आल्यावर ब्रह्मांड स्वामी महाराजाने एका दुकानातून जुनी मोटारसायकल घेतली आणि चालवून बघतो, असे म्हणून चोरून नेली. याबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर ब्रह्मांड स्वामी पोलिसांना सापडला आणि त्याचे खरे रूप समोर आले.

ब्रह्मांड स्वामी महाराजाला त्याच्या महागाव या गावी पोलिस घेऊन गेल्यानंतर तेथे या महाराजाचा मठही सापडला. महाराजाचे फ्रेम केलेले फोटो, कार्ड सापडले. या वेळी चार-पाचशे भक्तगण धावत आले. त्यांनी पोलिसांनाच फैलावर घेण्याचा प्रयत्न केला; पण आपला महाराज चोर आहे हे कळाल्यानंतर भक्तगण पांगले. या भोंदू महाराजाकडून सध्या सहा मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याला न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. (सकाळ)

गुरुवार, २४ डिसेंबर, २००९

वर्षभरात 58258 अपघाती मृत्यू

पोलिस ठाण्यात ज्यांची "अकस्मात मृत्यू' म्हणून नोंद केली जाते, अशा घटना गेल्या वर्षभरात (2008)राज्यात 58 हजार 258घडल्या आहेत. त्यांत सर्वाधिक आठ हजार 681 घटना मुंबईत घडल्या आहेत. त्याखालोखाल तीन हजार 763 मृत्यू पुण्यात झाले आहेत. राज्यात रस्ते अपघातात मृत्यू पावलेल्यांची संख्या बारा हजार 950 होती. सर्वाधिक तीन हजार 573 मृत्यू दुचाकीस्वारांचे झाले आहेत. त्याखालोखाल दोन हजार 363 मृत्यू खासगी ट्रकच्या अपघातांमुळे झाले आहेत. अनोळखी वाहनाने धडक दिल्याने दोन हजार 587 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इतर मृत्यू नैसर्गिक अपत्ती किंवा अन्य अपघातांनी झालेले आहेत. बेकायदा प्रवासी वाहतूक, रस्त्यांची दुरवस्था आणि एकूणच सरकारी उदासीनतेचे हे बळी म्हणावे लागतील.

नगर जिल्ह्यात 2008 मध्ये "अकस्मात मृत्यू'च्या 1754 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यांतील 687 रस्ते अपघात असून, 263 आत्महत्या आहेत. 804 लोकांचा मृत्यू इतर प्रकारचे अपघात, दुर्घटना, नैसर्गिक अपत्ती यांमध्ये झाला आहे. जिल्ह्यात जीप अपघातांतील मृतांची संख्या सर्वाधिक 175 आहे. त्याखालोखाल खासगी ट्रक अपघातात 162 लोक दगावले. दुचाकींच्या अपघातांमुळे 149 जण मृत्यू पावले आहेत. एसटी महामंडळाच्या बसच्या अपघातात मत्यू झालेल्यांची संख्या 26 असून, 13 लोक खासगी बसच्या अपघातांचे बळी ठरले. टेम्पोच्या अपघातांत 90, तर मोटारींच्या अपघातांत 47 लोक मृत्यू पावले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात 263 जणांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यांतील 177 पुरुष आहेत.

जीपच्या अपघातांत मृतांची संख्या जास्त आहे. याचाच अर्थ, यातील बहुतांश लोक अवैध प्रवासी वाहतुकीचे बळी आहेत. रस्त्यांची स्थितीही तेवढीच जबाबदार म्हटली पाहिजे. अपघाती मृत्यूचे वार्षिक प्रमाण पाहता दिवसाला दीड मृत्यू रस्ते अपघातांत झाल्याचे दिसून येते. वर्षभरातील एकूण "अकस्मात मृत्यूं'चे प्रमाण लक्षात घेता, जिल्ह्यात रोज चार जणांचा अशाप्रकारे मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. सरकारी पातळीवरील अनास्था, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि लोकांची सोशिक, तसेच बेफिकीर वृत्तीही याला तेवढीच जबाबदार धरता येईल.

मंगळवार, २२ डिसेंबर, २००९

नगरी वाहतुकीची "शिस्त'!

वाहनाला नोंदणी क्रमांक नसला, तरी चालेल. त्यावर नेत्याचे नाव किंवा एखादी घोषणा लिहिली, की भागते. चौकातील सिग्नल आपल्यासाठी नव्हे, तर समोरून येणाऱ्यांसाठी असतात. दुचाकीला वेगाची मर्यादा नसते. आपले वाहन कोठेही उभे केले, तरी चालते. एकेरी मार्ग, प्रवेश बंद, नो पार्किंग असले काही नियम नसतातच. दुचाकीला कंपनीचे हॉर्न काढून टाकून त्या जागी कर्कश हॉर्न बसविणे आवश्‍यकच असते, असाच समज जणू नगरकारांचा झाला असावा. शहरातील वाहतुकीची स्थिती पाहिली असता हे जाणवते. येथील वाहनचालकांना तर सोडाच; पोलिसांनाही वाहतुकीचे खरे निमय माहिती आहेत की नाही, अशी शंका येते.

शहरातील रस्ते अरुंद आहेत, लोकसंख्या वाढली आहे, सार्वजनिक वाहतुकीची साधने नसल्याने खासगी वाहने वाढत आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. या गोष्टी खऱ्या असल्या, तरी बेशिस्त वाहनचालक हेही यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पोलिस व परिवहन यंत्रणा शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही आणि त्यांनी प्रयत्न केलेच, तर लोकप्रतिनिधी वाहनचालकांची बाजू घेऊन ते हाणून पाडतात. त्यामुळे पोलिसांच्या उदासीनतेत आणि वाहनचालकांच्या बेशिस्तीत आणखीच भर पडते.

मुख्य म्हणजे, शिस्त लावणे म्हणजे केवळ दंड करणे नव्हे! प्रथम वाहनचालकांचे प्रबोधन केले पाहिजे, वाहतुकीसाठी आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी पोलिसांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. नेत्यांनी हस्तक्षेप करणे थांबविले पाहिजे, तेव्हाच वाहनचालकांना शिस्तीचे महत्त्व कळेल. पण, नगरमध्ये अशी स्थिती नाही. येथे यंत्रणेलाही प्रमाणिक प्रयत्न नको आहेत. त्यांचेही लक्ष हितसंबंधांवरच असते. नगरच्या नेत्यांना तर बेकायदेशीर गोष्टींना पाठीशी घालण्याचेच समाधान मिळते. पोलिसांनी पकडलेल्या कार्यकर्त्याची सुटका केली म्हणजे मोठे काम केले, असाच त्यांचा समज असतो. जनताही अशाच नेत्याला मानते, हेही विशेष. कारण, नियम पाळणे हा बऱ्याच लोकांना अपमान वाटतो. त्यामुळेच हे सर्व प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोटार वाहन कायदा असला, तरी तेथेही खूप पळवाटा आहेत. वाहन चालविण्यासाठी आवश्‍यक असलेला परवानाच बहुतांश लोकांकडे नसतो. असला तरी त्यांनी वाहन चालविण्याची चाचणी दिलेली नसते. पैसे मोजले, की घरपोच परवाने देणारी यंत्रणाही येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे वाहन घेतले, परवाना मिळाला, की वाहनधारक रस्त्यावर सुसाट सुटतात. वाहतुकीच्या नियमांची त्यांना माहितीही होत नाही आणि असली, तरी त्याचे पालन करण्याची वृत्ती नाही. वाहतुकीच्या नियमांसंबंधी प्रबोधन करण्यासाठी यंत्रणेतर्फे विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. मोठ्यांचे सोडा; विद्यार्थ्यांना तरी याचे धडे दिले पाहिजेत. त्यासाठी वाहतूक सुरक्षा सप्ताहासारखे उपक्रम असले, तरी ते वरिष्ठांना हारतुरे अन्‌ सत्कारामध्ये उरकले जातात. त्यामुळे लोकांचे प्रबोधन कसे होणार? नियम मोडल्यास काय धोका होऊ शकतो, हे त्यांना कसे कळणार? अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहने देणारे पालक, आपल्या मुलासमोर वाहतुकीचे नियम मोडून त्यांच्यावर तसेच संस्कार करणारे पालक जर येथे असतील, तर पुढील पिढी तरी वाहतुकीच्या नियमांबद्दल जागृत कशी होईल. नगरी वाहतुकीची हीच "शिस्त' पुढील पिढीतही राहणार काय, हा खरा प्रश्‍न आहे.

रविवार, २० डिसेंबर, २००९

भावूक गृहमंत्री अन्‌ निष्ठूर पोलिस

राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील ऊर्फ आबा हे संवेदनशील मनाचे आहेत. हलाखीच्या परिस्थितीतून पुढे आलेल्या आबांना सामान्यांच्या परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वभाव तसा बनला असावा. त्यामुळेच ते लवकर भावूक होतात. पोलिसांबद्दल, त्यांच्या स्थितीबद्दल बोलतानाही ते भावूक होतात. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आबांचा हा भावूक स्वभाव पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. सक्षम पोलिस दल तयार करण्यासाठी गृहमंत्रीही तसाच खंबीर मनाचा हवा, अशी प्रतिक्रिया त्यावर उमटणे साहजिक आहे. याचा अर्थ भावूक मंत्री पोलिस दलाचा कारभार पाहू शकणार नाही, असेही म्हणता येणार नाही; पण आपले पोलिस दल आबांच्या या भावना समजू शकणारे आहे का? सामान्यांना बहुतांश पोलिसांकडून निष्ठूरपणाचीच वागणूक मिळत असते. त्यांना आबांच्या भावना तरी कशा समजणार, असाही प्रश्‍न आहे.

खंबीरपणा वेगळा आणि निष्ठूरता वेगळी. पोलिस ठाण्यात रात्री-अपरात्री रडतपडत आपले दुःख घेऊन आलेल्या महिलेला शिव्या घालत हाकलून देणे, एखाद्यावर अन्याय झाला आहे, हे उघडपणे दिसत असूनही राजकीय दबाव किंवा पैशाच्या मोहाने त्याच्यावर अन्याय करणाऱ्याचीच पाठराखण करणे, एखाद्या ठिकाणी दरोडा पडत असल्याची माहिती मिळूनही थातूरमातूर कारणे सांगून तेथे तातडीने जाण्याचे टाळणे याला निष्ठूरपणा म्हणावा नाही तर काय? जुने-जाणते अधिकारी आणि कर्मचारीही जेव्हा असे वागतात, तेव्हा जनतेने पोलिस दलावर विश्‍वास कसा ठेवायचा? जे पोलिस आपल्या सुखदुःखाला धावून येत नाहीत, आपल्याऐवजी चोरांचीच पाठराखण करतात, त्या पोलिसांच्या सुखदुःखांत जनता तरी कशी समरस होणार?

असे हे पोलिस दल आबांना आता सक्षम करायचे आहे. त्यांच्या हाती अत्याधुनिक शस्त्रे द्यायची आहेत. जगातील सर्वांत उच्च पातळीचे प्रशिक्षण त्यांना द्यायचे आहे. त्यासाठी आबांना हवे आहेत साडेतीन हजार कोटी रुपये. तेवढ्या पैशात पोलिस दल आधुनिक करता येईलही. त्यांच्या हातांत आधुनिक शस्त्रे येतील, अतिरेक्‍यांचा खतमा करण्यासाठी हे दल सक्षम होईल; मात्र स्वकीयांचे रक्षण करण्याची क्षमता पोलिसांत खऱ्या अर्थाने येईल का? सामान्य जनतेला पोलिसांबद्दल आदर आणि विश्‍वास वाटेल का? नव्या यंत्रसामग्रीचा वापर पोलिस जनतेच्या रक्षणासाठी करतील, की त्यांनाच धमकावण्यासाठी, याचाही विचार करावा लागेल.

जनेतेचे सोडाच; आपल्या सहकाऱ्यांशी तरी पोलिसांचे वर्तन कसे असते, हेही पहावे लागले. चांगल्या जागी नियुक्ती मिळविण्यासाठी त्यांच्यात असलेली गळेकापू स्पर्धा, खालच्या कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत असलेली गटबाजी, त्यातून एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी केले जाणारे खटाटोप, त्यांच्यातील राजकारण या गोष्टीही बंद व्हायला हव्यात. त्यासाठी प्रथम बदल्या आणि बढत्यांमधील भ्रष्टाचार रोखला गेला पाहिजे. पोलिस भरतीत जशी पारदर्शकता आली, तशी यामध्ये आणली पाहिजे. मुख्य म्हणजे पोलिस दलातील वरच्या पातळीवर चालणारा भ्रष्टाचार रोखला, तर खालच्या अधिकाऱ्यांची त्यासाठी हिमंत होणार नाही, हे सूत्र आधी ध्यानात घ्यावे लागेल.

आबा म्हणतात, की पोलिसांना कायद्यानुसार संघटना स्थापन करता येत नाही; परंतु त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आपण त्यांच्या अडचणी सरकारकडे मांडू.' यातून पोलिसांप्रती आबांना असलेली कळकळ व्यक्त होत असली, तरी पोलिसांनी यातून बोध घेण्याची गरज आहे. असा गृहमंत्री आपल्याला लाभला, याचा पोलिसांना खरे तर अभिमान वाटला पाहिजे. गृहंमत्री जर आपल्याला काही देण्यासाठी पुढाकार घेत असेल, तर आपण त्यांच्यासारखे वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रसंगी खंबीरपणे लढून संरक्षण देणारे आणि तेवढ्याच भावूकतेने अन्यायग्रस्तांना मदतीचा हात देणारे पोलिस दल निर्माण झाल्यास जनताही त्यांना सलाम करील, यात शंका नाही.

शनिवार, ५ डिसेंबर, २००९

लग्नाच्या वरातींना शिस्त कधी लागणार?

लग्नाच्या वरातींमुळे किंवा त्यासाठी आलेल्या वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन इतरांना त्रास होण्याच्या घटना नेहमीच्याच झाल्या आहेत. त्याचा त्रास झाल्यावर सामान्य लोक तेवढ्यापुरती ओरड करतात; मात्र यातून ना सरकारी यंत्रणा बोध घेत आहे, ना लग्नसमारंभ करणारे आणि मंगल कार्यालयाचे व्यवस्थापनही. या सर्वांच्या सोयीस्कर दुर्लक्षामुळे दर वेळी लग्नसराई आली, की लोकांना त्रास होतोच आहे.

या प्रश्‍नाला कोणी एक यंत्रणा जबाबदार नाही. सर्वांच्याच दुर्लक्षाचे आणि नियमभंग करण्याच्या वृत्तीचे हे "फलित' आहे. मुळात आपल्याकडील बहुतांश मंगलकार्यालये ही महामार्गावर किंवा बाजारपेठेत आहेत. त्यांच्याजवळ वाहनतळासाठी पुरेशी सोय नाही. वाहतुकीची कोंडी झाल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा नाही. शिवाय, तेथे येणारे लोक नियम पाळतातच असे नाही. एरवी नगरमधील लोकांना वाहतुकीची शिस्त नकोच असते. लोकांना अशी शिस्त लावण्यापेक्षा पोलिसांना इतर कामांतच जास्त रस असतो. अशा सगळ्या बेशिस्तीच्या मामल्यातच लग्नसमारंभ पार पडतात. लग्नाच्या वराती काढण्यासाठी पोलिसांचा परवाना घ्यावा लागतो. रस्त्याने वाजतगाजत मिरवणूक काढण्यासाठी तर तो आवश्‍यकच असतो; मात्र कित्येक लोकांना याची माहितीही नसते. असली तरी परवाने घेतले जात नाहीत. त्यामुळे वरातीच्या नावाखाली रस्त्यावर कसाही गोंधळ घालण्यास वऱ्हाडी मंडळी मोकळी राहतात.

अलीकडे तर लग्नाच्या मिरवणुकीत मोठमोठ्या सीडी प्लेअरच्या गाड्या दिसू लागल्या आहेत. रस्त्यावरील वाहतुकीच्या कोंडीचा विचार न करता ही मिरवणूक काढली जाते. जवळपास पोलिस असले, तरी ते त्याकडे लक्ष देत नाहीत. जणू लग्नाची वरात असली, म्हणजे त्यांना सगळे माफ आहे, असाच समज झालेला दिसतो. भररस्त्याने नाचणे, फटाके आणि शोभेच्या दारूची आतषबाजी करणे, एवढचे नव्हे, तर हत्ती, घोडे, उंट अशा प्राण्यांनाही मिरवणुकीत आणणे, असे प्रकार आता होऊ लागले आहेत. शाही विवाह किंवा श्रीमंतीचा थाट या नावाखाली हे केले जाते. त्याचा त्रास इतर लोकांना होतो, याकडे कोणीही लक्ष द्यायलाच तयार नाही. लग्नसराईत नगर-पुणे व नगर-मनमाडसारखे महामार्ग ठप्प होतात, याला जबाबदार कोण? मंगल कार्यालय चालक पैसे कमावतात. वरातीतील मंडळी नाचून व मस्ती करून मजा करतात; पण सामान्यांना त्याचा त्
रास भोगावा लागतो, याची कोणाला ना खंत आहे, ना खेद.

सर्वसामान्यांच्या मागण्यांसाठी कोणी रास्ता रोको आंदोलन केले, तर पोलिस लगेच गुन्हे दाखल करून मोकळे होतात, मग रस्ता अडवून वाहतुकीची कोंडी करणाऱ्या या वरातींना मात्र मोकळे सोडतात. जमावबंदीच्या आदेशातून या वरातींना वगळण्यात आलेले असले, तरी याचा अर्थ त्यांना रस्त्यावरील वाहतूक अडविण्याचा परवाना दिला आहे, असा तर होत नाही ना? त्यांना असलेल्या परवान्यांच्या अटींचे पालन होते किंवा नाही, हे पोलिसांनी पाहायला नको का? तसाच नियम मंगल कार्यालयांना का लावला जात नाही? विवाह समारंभासाठी भरमसाट भाडे वसूल करणाऱ्या या मंगल कार्यालयांनाही परवाने आणि अटी आहेत. त्यांनी वाहनतळाची सोय केली पाहिजे, ही त्यातील प्रमुख अट आहे. तिचे पालन किती ठिकाणी झाले आहे? येणाऱ्या वाहनांमुळे कोंडी होऊ नये, याची दक्षता घेतली जाते आहे का? तशी सूचना मंगल कार्यालय व्यवस्थापनाने विवाह समारंभ आयोजकांना दिली आहे का, याचा कोणीच विचार करीत नाही. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होण्याचा त्रास नेहमीचाच झाला आहे. जर प्रशासन स्वतःहोऊन यात पुढाकार घेणार नसेल, तर कोंडी झाल्यावरच ओरड करणाऱ्या लोकांनी आणि इतर सघंटनांनी जनमताचा रेटा का तयार करू नये?