नगर जिल्ह्यात खोट्या तक्रारी करण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. पोलिसांनी दखल घ्यावी, यासाठी किरकोळ गुन्हे गंभीर स्वरूपात सांगण्याचे प्रकार सतत घडत असतात. त्यामुळेच दरवर्षी दाखल होणाऱ्या तांत्रिक दरोड्यांच्या प्रकरणांत वाढ होते. निवडणुकीच्या काळात तर हे गुन्हे अधिकच वाढतात. या काळात आलेल्या तक्रारी पाहिल्या, तर असे वाटते, की जिल्ह्यातील प्रत्येक जण हातात तलवारी, गुप्त्या, काठ्या अशी हत्यारे घेऊनच फिरत असतो आणि प्रत्येक तक्रारदाराच्या गळ्यात सोनसाखळी, हातात अंगठी आणि खिशात रोख रक्कम असते. या ऐवजासह तो रात्री-अपरात्री एकटा फिरत असतो आणि हल्लेखोर मात्र पाच पाचच्या टोळक्‍याने फिरत असतात. या काळात पोलिसांकडे येणाऱ्या तक्रारी पाहिल्या असता, त्यात असेच काहीसे वर्णन असते. परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल होण्याचेही प्रमाण या काळात जास्त असते. अनेकदा तर एकाची तक्रार आली, की पोलिस दुसऱ्याला बोलावून घेऊन त्याचीही तक्रार नोंदवून घेतात, तर अनेकदा दोघेही एकाच वेळी फिर्याद देण्यासाठी आलेले असतात. अशावेळी पोलिसांचा कस लागतो. तक्रारदार काहीही हकीगत सांगत असले, तरी खरा काय प्रकार आहे, त्यावेळी परिस्थिती काय होती, याचा विचार करून पोलिसांनी दोन्ही पक्षांची समजूत काढून घडल्या तेवढ्या प्रकाराची खरीखुरी नोंद केली, तर वाद तेथेच थांबतो. असे कौशल्य काही अधिकाऱ्यांमध्ये असते. मात्र, काहींना हे जमत नाही. तेथे तक्रारदार आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागतात. तेथे जाण्यासाठी आणि गेल्यावरही त्यांना अनेक "गुरू' भेटतात. त्यामुळे मूळ हकीगत आणखी गंभीर बनविली जाते. अशा गंभीर घटनेचे आणि कलमांचे प्रकरण समोर आल्यावर न्यायालय त्याची दखल घेऊन पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश देते. कारण त्यावेळी न्यायालयापुढे दुसरा पर्याय नसतो, त्याची चौकशी करण्याची यंत्रणाही न्यायालयाकडे नसते. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा संबंधित पोलिसांकडेच पाठवावे लागते. सुरवातीला साधी घटना नोंदविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना आता हे गंभीर प्रकरण नोंदवून घ्यावे लागते. अर्थात तपासात त्याचे पुढे काय होते, प्रकरण आपसांत कसे मिटते, ही गोष्ट वेगळी. अनेकदा प्रकरण परत येईपर्यंत त्यात पोलिसांनाही लक्ष्य केलेले असते. त्यामुळे पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची वेळ येते. एका साध्या घटनेचे रूपांतर मोठ्या घटनेत होते. त्याकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले जाते. यातून आणखी एक गोष्ट घडते, ती म्हणजे पोलिस दखल घेत नाहीत, त्यासाठी न्यायालयात जावे लागते, असा एक संदेश नागरिकांमध्ये जातो. त्यामुळे इतरही तक्रारदार पोलिस ठाण्याऐवजी थेट न्यायालयाचीच वाट धरतात. परिणामी अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढतच राहते.
हे प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचे वर्तन पक्षपाती नसावे. तेथे येणाऱ्या प्रत्येकाला त्यांच्याबद्दल विश्‍वास असावा. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी कोणासोबत उठबस ठेवावी, कोणाला जवळ करावे, कोणाबद्दल काय जाहीर वक्तव्ये करावीत, यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजेत. या बारीक-सारीक गोष्टींतून नागरिक त्यांचे परीक्षण करीत असतात. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याकडून आपल्याला न्याय मिळणार नाही, ही भावना तयार होऊन न्यायालयात जाण्याची वृत्ती वाढीस लागते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा