तेव्हा न्यूज चॅनेल असते तर...

गेल्या आठवड्यात दिल्ली, सिक्कीम आणि मराठवाड्याच्या काही भागात भूकंप झाला. विविध वृत्त वाहिन्यांवरून त्यांची दृश्य पाहताना १९९३ मध्ये किल्लारी भागात झालेल्या भूकंपाची आणि पानशेत धरण फुटीचीही आठवण झाली. त्यावेळी वृत्त वाहिन्यांचा एवढा प्रसार झालेला नव्हता. तेव्हा या वाहिन्या असत्या तर...????

एक वृत्त वाहिनी ः

ब्रेकिंग न्यूज... पानशेतचे धरण फुटले, पुण्याला धोका.( धरण फुटत असल्याची दृश्य)...

वृत्तनिवेदक ः पुणेकरांंसाठी एक भंयंकर बातमी. पानशेतचे धरण फुटले आहे. पाण्याचा मोठा लोंढा पुण्याच्या दिशेने निघाला आहे. त्याची ही दृष्य फक्त आमच्या वाहिनीवरून दाखविण्यात येत आहेत. आमचा प्रतिनिधी आता घटनास्थळी उपस्थित आहे. थेट जाऊया त्याच्याकडे... अजय धरण फुटल्याची बातमी आपण सर्वप्रथम आपल्या प्रेक्षकांंना देत आहोत. आता यावेळी तेथे काय सुरू आहे, तू काय सांगशील..

अजय ः नक्कीच प्रसाद, ही बातमी सर्वप्रथम आपणच देत आहोत. येथील दृश्य सुद्धा आपण दाखवत आहोत. आता येवळी धरणाच्या भिंतीला मोठे भगदाड पडलेले असून त्यातून वेगाने पाणी बाहेर पडत आहे. काही वेळातच धरण रिकामे होईल. अशी स्थिती आहे. प्रसाद....

वृत्तनिवेदक ः धन्यवाद अजय या माहितीबद्दल. धरणातून पाणी बाहेर पडले असून कोणत्याही क्षणी ते पुण्यात पोहचू शकते. त्याच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी ठिकठिकाणाहून आपल्याला ताजी माहिती देणार आहेत. आता घेत आहोत एक छोटासा ब्रेक. तोपर्ंयत आपण कोठेही जाऊ नका पाहत राहा......


१० मिनिटांच्या जाहिराती.

वृत्त निवेदक ः आता आपण थेट जाणार आहोत पुण्याच्या लकडी पुलावर तेथे आमची प्रतिनिधी श्वेता उपस्थित आहे... श्वेता आता तेथे काय परिस्थिती आहे. पाणी पोचले आहे का.

श्वेता ः प्रसाद आता मी लकडी पुलावर उभी आहे. पाण्याचा पहिला लोंढा येथे नुकताच दाखल झाला आहे. आता आपण जी दृष्य पाहतो आहोत, ती पाण्याचा पहिल्या लोंढ्यांची आहेत. काही वेळात हे पाणी पुलाला टेकण्याची शक्यता आहे. येथे पूर पाहण्यासाठी काही नागरिक जमले आहेत. आपण त्यांनाच विचारू काय वाटते ते...

पहिला नागरिक ः एवढा मोठा पूर कधीच पाहिला नव्हता. पण हे धरण कसे फुटले याची चाैकशी होण्याची गरज आहे.

एक महिला ः धरण फुटल्याचे कळाल्यावर आम्ही पूर पाहण्यासाठी येथे आलो आहोत. प्रथमच एवढे पाणी पाहिले. आपल्या वाहिनीला धन्यवाद.

श्वेता ः प्रसाद, या होत्या काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया. आता पाणी पुलावर चढले आहे. पुलावरून कमरे एवढ्या उंंचीचे पाणी वाहत असून काही घरेही पाण्याखाली गेल्याचे येथून दिसते आहे. प्रसाद....

वृत्त निवेदक ः नक्कीच श्वेता नागरिकांच्या भावना संंतप्त आहेत. धरण कसे फुटले हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. आपण आता ग्राफिक्सच्या माध्यमातून जाणून घेऊ या धरण कसे फुटले ते. सोबत काही तज्ज्ञांना आपण येथे चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. त्यांच्याकडूनही आपण अधिक माहिती घेणार आहोत. या चर्चेत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काही अधिकारयांना आपण येथे येण्याची विनंती केली होती. मदत मदत कार्याचे कारण पुढे करीत त्यांनी येथे येण्याचे टाळले. त्यावरून धरण कसे फुटले, याबद्दल सरकारला गांभीर्य नाही, हेच यावरून दिसते. आपण चर्चा सुरूच ठेवणार आहोत. सोबतच आपल्या ठिकठिकाणच्या प्रतिनिधींकडून ताजी माहिती जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी प्रेक्षकांंच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा आठवण करून देतो, आज सकाळी पानशेत धरण फुटले असून पुण्यात महापूर आला आहे. ही ब्रेकिंग न्यूज सर्वप्रथम आमच्या वृत्त वाहिनीनी दाखविली आहे. या बातमीसोबत आपण कायम राहणार आहोत. येथे एक छोटासा ब्रेक घेत आहोत, तो पर्यंत आपण कोठेही जाऊ नका. पाहत राहा फक्त...



दुसरी वृत्त वाहिनी


धरण फुटीमुळे पुण्यात हाहाकार.. महाभयंकर महापूर....


वृत्तनिवेदक ः पुण्यातील महापुराची लाईव्ह दृष्य आम्ही आपणाला दाखवित आहोत. अर्धे शहर पाण्याखाली गेले असून हजारो नागरिक वाहून गेल्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुणेकरांंवर हे संकट आले आहे. शनिवार पेठेतील एका वाड्यात काही महिला अडकून पडल्या आहेत. आमची प्रतिनिधी तेथे पोचली असून आपण थेट तेथील माहिती जाणून घेऊ या. .... प्रतिमा, माझा आवाज तुला एेकू येतो आहे का? आता तेथे काय परिस्थिती आहे?

प्रतिमा ः नक्कीच सारंग, मी आता या वाड्यात उभी आहे. या वाड्याला चारही बाजूंनी पाण्याचे घेरले आहे. दहा महिला येथे अडकून पडल्या असून त्या वरच्या माळ्यावर जीव मुठीत धरून बसल्या आहेत. आतापर्ंयत सरकारचा एकही प्रतिनिधी येथे पोचला नाही. सर्वात आधी आपला कॅमेरा येथे पोचला आहे. आपण थेट त्या महिलांनाच विचारू या त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे..... आजी, तुम्हाला कसं वाटतय.

आजी ः सकाळी सकाळीच पाणी घरात घुसले, आम्ही खूप घाबरलो, जीव वाचविण्यासाठी येथे येऊन बसलो आहोत. आता काय होणार माहिती नाही.


प्रतिमा ः कोणी सरकारी अधिकारी तुम्हाला मदत करायला आले होते का?

आजी ः अद्याप कोणीच आलं नाही. आमच्या घरातले इतर लोक कोठे गेले माहिती नाही. आम्ही खूप घाबरलो आहोत.


प्रतिमा ः आताच आपण या आजींची प्रतिक्रिया एेकली. शहरात महापुराने हाहाकार माजविला असताना सरकार झोपले आहे. आतापर्ंयत या महिलांपर्ं.त कोणतीही मदत पोचलेले नाही. त्यांच्या घरातील इतर सदस्य कोठे गेले, हेही त्यांना ठावूक नाही, कदाचित ते या महापुराचे बळीही ठरले असावेत. पण आपले सरकार किती संवदेनशून्य आहे. याची प्रचिती आली. घटनास्थळी सर्वप्रथम आमचा कॅमरा पोहचला. त्यामुळे त्या महिल्यांच्या समस्यांना वाचा फुटली... सारंग.

सारंग ः नक्कीच प्रतिमा, आपण सर्वप्रथम ही दृष्य दाखवित आहोत. महापुराचे लोक कसे बळी जात आहेत, हे आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवित आहोत. ताज्या माहितीसह पुन्हा काही वेळात येत आहोत. तोपर्यत तुम्ही कोठेही जाऊ नका पाहत रहा फक्त........

पोलिसांचे दुर्लक्ष अन्‌ तो बनला अतिरेकी

 मुलाचे रात्री अपरात्री घरी येणे, वाईट मित्रांची संगत, घरातील व्यक्तींना दिली जाणारी दुरुत्तरे यावरून आपला मुलगा वाईट मार्गाला लागला आहे, हे पित्याने ओळखले. त्यावर गप्प न बसता त्यांनी ही माहिती पोलिसांना दिली. त्यासाठी सतत चार वर्षे पाठपुरावा केला... पण अशा विनंत्या ऐकतील ते पोलिस कसले. शेवटी व्हायचे तेच झाले, त्यांचा मुलगा छोटा राजनच्या हस्तकांच्या टोळीत सहभागी झाला.

सुरेंद्र बहादूरसिंग पुरोहित याला छोटा राजनच्या हस्तकांसमवेत पोलिसांनी अटक केल्याचे कळाले आणि पिता बहादूरसिंग व्यथित झाले. एवढा पाठपुरावा करूनही पोलिसांनी लक्ष घातले नाही, त्यामुळे मुलगा बिघडला आणि आता समाज आपल्याकडे या अशा मुलाचा बाप म्हणून बोट दाखविणार याचे त्यांना जास्त वाईट वाटते. बहादूरसिंग भोपालसिंग पुरोहित (वय 58) यांचे नागपूर चाळ येथे मेहता ज्वेलर्स नावाचे छोटेसे ज्वेलरी दुकान आहे. बाजारपेठेत आणि समाजातही त्यांचे चांगले नाव आहे. खासगी नोकरी करता करता त्यांनी मोठ्या कष्टातून आपला व्यवसाय उभा केला. दोन मुलींचे विवाह झाले. आणखी एक मुलगी शिक्षण घेत आहे; पण दुःख एवढेच की मुलगा दिवटा निघाला. दहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर त्याच्या स्वैरपणाला लगाम घालण्यासाठी त्यांनी त्याचाही विवाह करून दिला. घरी पत्नी आल्यावर तो सुधारेल, संसाराला लागेल, अशी त्यांची अपेक्षा; पण तीही व्यर्थ ठरली.

त्याचा वावर सतत गुंड प्रवृत्तीच्या मित्रांबरोबर असायचा. त्यांच्यासोबतच तो जास्त काळ फिरायचा. काय करतो, कोठे जातो, याची माहिती तो घरी देत नसे. कोणी विचारले तर त्यांच्या अंगावर धावून जात असे. मुलगा आणखी बिघडू नये, यासाठी मन घट्ट करून बहादूरसिंग यांनी त्याच्याबद्दल आणि त्याच्या मित्रांबद्दल पोलिसांना माहिती दिली. एकदा, दोनदा नव्हे, तीन चार वर्षे ते सतत पोलिसांना याबद्दल विनवत होते. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी पोलिस आयुक्तांचीही भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन दिले होते. आपला मुलगा आणि त्याचे मित्र यांची चौकशी करावी, त्यांना वेळीच आवर घालून अतिरेकी बनण्यापासून रोखावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. आपण एवढे प्रयत्न करूनही त्याला रोखू शकलो नाही. याची खंत आता पुरोहित कुटुबींयाना आहे. पोलिस आणि नशिबाला दोष देत समाजाची समजूत काढण्याशिवाय त्यांच्यापुढे आता पर्याय राहिला नाही.

आणि त्याचे धाडस वाढले....

एका पित्याची ही कैफियत पोलिसांना कळालीच नाही. स्वतःच्या मुलाला पाठीशी घालण्यासाठी पोलिसांकडे येणारे पिता अनेक असतील, पण मुलाच्या दुष्कृत्यांबद्दल माहिती देण्यासाठी पुढे आलेल्या पित्यालाही बेदखल करण्यात आले. खुद्द आपल्या पित्यानेच तक्रार केली तरी पोलिस काही करीत नाहीत, हे कळाल्यावर मुलाचे धैर्य वाढत गेले आणि तो गुन्हेगार बनला.                        (सकाळ)

पुण्याचा गणेशोत्सव अडकला मानपान आणि शोबाजीत

लोकमान्य टिळकांनी सुरवात केलेल्या पुण्यातील गणेशोत्सावाबद्दल राज्यभरातील नव्हे तर राज्याबाहेर आणि सातासमुद्रापारही आकर्षण आहे. मलाही याबद्दल आकर्षण होते. यावर्षी पुण्यातील गणेशोत्सव जवळून पाहण्याचा योग आला. माझ्या कल्पनेपेक्षा तो खूपच वेगळा वाटला. एका वाक्यात सांगायचे झाले तर हा उत्सव मानपान आणि शोबाजीत अडकलेला दिसून आला. ज्या मंडळांना संधी मिळतेय ते शोबाजी करतायत आणि ज्यांना उत्सव करायचाय त्यांना संधी मिळत नाही, असे चित्र पहायला मिळाले. येथील नागरिक म्हणतात बदलत्या पुण्याबरोबर उत्सव बदलला, तेही खरे आहे. चोखंदळ पुणेकरांनी हा बदल कसा काय स्वीकारला? की त्यांचीही या बदलाला संमती आहे, हे मा्त्र कळत नाही.

शहरात सुमारे साडेतीन हजार मंडळांकडून उत्सव साजरा केला जातो. त्यातील साडेपाचशेच्या आसपास मंडळे मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होतात. ही मिरवणूक पंचवीस ते तीस तास चालते. विशेष म्हणजे मिरवणुकीत सकाळी पाच आणि सायंकाळी पाच अशा दहा मंडळांचा मान आहे. ही मंडळे गेल्याशिवाय इतरांना मार्गावर संधी नाही. या मंडळांना मिरवणुकीसाठी चाैदा ते पंधरा तास लागतात. उरलेल्या वेळात इतर मंडळांची मिरवणूक चालते.

जी अवस्था मिरवणुकीची तीच एकूण उत्सवाची आहे. प्रमुख आठ-दहा मंडळांभोवतीच उत्सव फिरतो. आणि हा उत्सव म्हणजे तरी काय तर केवळ शोबाजी. शिवाय गणेशोत्सवाच्या जोडीने सुरू झालेले इतर उत्सवही आता मागे पडू लागले आहेत. देखाव्यांमध्येही समाजप्रबोधन, नवा विचार, कल्पकता यांचा फारसा विचार केलेला दिसत नाही. मोठी मंडळे किती महागडा देखावा केला यावर भर देतात, तर छोटी मंडळे मिळालेल्या वर्गणीत मिरवणुकीसाठी मोठा पैसा मागे ठेवून उरलेल्यांत बाकीचा खर्च भागवितात. मोजकीच मंडळे याला अपवाद ठरतील.

विसर्जन मिरवणूकही आनंददायी ठरण्यापेक्षा नागरिकांना त्रासदायकच वाटू लागली आहे. मंडळाचे कार्यकर्तेच नव्हे तर मिरवणूक पाहायला येणारे कित्येक जण तर्रर असतात. एक इव्हेंट म्हणूच याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे कंपन्या जाहिरातींसाठी आणि नागरिक एन्जाॅय करण्यासाठी या उत्सवाकडे पाहू लागले आहेत. त्यामुळे त्यातील पावित्र्य आणि् उत्सवीस्वरुप जाऊन त्याला बाजारी स्वरूप आले आहे.

वाढते शहरीकरण आणि दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर या उत्सवावर आता बंधनेही तेवढीच येऊ लागली आहेत. त्यामुळे उत्सव पोलिसांच्या ताब्यात गेल्याचेच दिसते. उत्सवाचे नियम पोलिस तयार करतात. प्रत्येक ठिकाणी उत्सवापेक्षा सुरक्षा महत्त्वाची असे सांगत अनेक बंधने लादली जातात. त्यामुळे एकूणच प्रशासन आणि सामान्यांच्या दृष्टीने हा उत्सव दहशतीच्या वातावरणातच पार पडतो. लोकांनी एकत्र यावे, विचारांची देवाणघेवाण करावी, त्यातून नवे काही तरी केले जावे हा या उत्सवाचा उद्देश होता. ती गरज आजही संपलेली नाही. पुणे वाढत असले तरी त्याच्या नियोजनाची गरज आहे. हे नियोजन लोकांच्या अशा एकत्र येण्यातूनच होणार आहे. पण हे एकत्र येणे केवळ उत्सव किंवा इव्हेंट ठरू नये. उत्सवातून आनंद मिळालाच पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. पण या उत्सवाचा मूळ उद्देशही विसरता कामा नये, किमान पुण्यात तरी.

अण्णांच्या आंदोलनाचे गमक

भारतीयांचा एक स्वभाव आहे, त्यांना क्रांती करायला आवडते. फक्त आवश्यकता असते ती एका खंबीर आणि लोकमान्य नेतृत्वाची. कधी ते महात्मा गांधीच्या रुपाने तर कधी जयप्रकाश नारायण यांच्या रुपाने मिळाले. सध्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यामागेही भारतीय नागरिक याच पद्धतीने उभे राहिले आहेत. भारताचा स्वातंत्र्य लढा, त्यापूर्वीचा इतिहास आणि पुराणातील गोष्टींमध्येसुद्धा अशीच क्रांतीची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. खेळाडू किंवा अभिनेत्याला डोक्यावर घेणारी गर्दीही आपल्या देशात आहेच, पण ती गर्दी आणि आंदोलनासाठी झालेली गर्दी यामध्ये मोठा फरक आहे. याकडे सरकार आणि माध्यमांनाही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर सरकारने सुरवातीला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर त्यांची हेटाळणी आणि व्यक्तिगत आरोपी सुरू झाले. लोकांचा बुद्धीभेद करून आंदोलनाबद्दल गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यामुळे सुरवातीच्या टप्प्यात सरकारने घेतलेले निर्णय अडचणीचे ठरत गेले. सरकारची ही अडचण आणि अण्णांचा ठामपणा यातून त्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढत गेला. आज असा कोणताही घटक राहिला नाही, की त्याने अण्णांना पाठिंबा दिला नाही. अर्थात या आंदोलनाचे स्वरुप, पद्धत, त्यातील मागण्या आणि घटनेची चाैकट यांचा मेळ घातला तर ते किती योग्यअयोग्य ठरते, त्यावर मतप्रदर्शन येथे करायचे नाही, मात्र या आंदोलनाच्या यशाचे गमक काय असावे याचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

अण्णा किंवा त्यांच्यामागे येणारे लोक प्रसिद्धीसाठी हे सर्व करीत आहेत, ही केवळ कॅमेरयासमोरील आंदोलने आहेत, अशा वावड्याही सुरवातीला उडविल्या गेल्या. पण जेव्हा आंदोलनांचे लोण खेड्यांपर्यंत आणि ज्यांना लोकपाल किंवा भ्रष्टाचार हेही माहिती नाही, अशा बालगोपाळांपर्यंत पोचले तेव्हा या टीकाकारांचे डोळे उघडले. अण्णांना पांठिबा देणारयांना दिसत होता तो अण्णांचा प्रामाणिकपणा आणि दुसरया बाजूला सरकारची लबाडी. त्यामुळे शेवटी सरकारला झुकावे लागले. तसे ते झुकले हे उशिरा सूचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. कारण सरकारमधील इतर घटकांनी अंग काढून घेत सगळी जबाबदारी काँग्रेसवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने त्याचे परिणाम डोळ्यासमोर दिसू लागले.

या आंदोलनातून आणखी एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे, ती म्हणजे भ्रष्टाचाराची झळ सर्वदूर बसत असून त्याविरोधात आता लोकांमध्ये जागृती झाली आहे. इंग्रजी राजवटीचे चटके बसल्याने स्वातंत्र्य लढ्याच्या हाकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला होता. त्यातच गांधीजींसारखे नेतृत्व लाभल्याने लोकांचा विश्वास वाढीस लागला आणि अखेर इंग्रजी सत्ता उलथवून लावण्यात भारतीयांना यश आले. सामान्यांनी लढाई जिंकली, एक महासत्ता हारली. त्यानंतर सामान्यांचे राज्य आले.

आता या राज्यातही लोकांचा अपेक्षाभंग होऊ लागला आहे. इंग्रजी राजवट बरी होती, अशी म्हणायची वेळ आली. त्यामुळे जनता पुन्हा एकदा क्रांती करण्याच्या मनस्थितीत होती. सर्वांच्याच मनातील चीड आतल्या आत खदखदत होती. ती बाहेर पडण्यासाठी हवी होती ती योग्य संधी आणि तोलामोलाचे नेतृत्त्व. अण्णांच्या रुपाने या गोष्टींचा योग जुळून आला आणि सारा देश दुसरया स्वातंत्र्य. लढ्याप्रमाणे एकवटला गेला. हे खरे अण्णांच्या आंदोलनाच्या यशाचे गमक आहे. त्यामागे कोणा राजकीय पक्षांचा, भांडवलदारांचा आणि प्रसार माध्यमांचा हात आहे, या केवळ भ्रामक कल्पना आहेत.

मावळ गोळीबार ः चुका कोणाच्या बळी कोणाचे?

पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवडला नेऊ नये, या मागणीसाठी वडगाव मावळमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तिघांचा बळी गेला. अर्थात अशाप्रकारचे आंदोलन, होणारा गोळीबार आणि त्यात जाणारे बळी त्याही पुढे जाऊन त्याचे केले जाणारे राजकारण या गोष्टी राज्याला नवीन राहिलेल्या नाहीत. घटना घडून गेल्यावर त्यावर चर्चा होते, वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जातात, त्यातील मुख्य मागणी सरकारच्या किंवा गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची असते. शेवटी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते, आणि सगळे शांत होते. बळी गेलेले कार्यकर्ते हेही शेवटच्या घटकातील असतात आणि निलंबित झालेले पोलिस हेही शेवटच्या स्तरातील असतात. आंदोलन करण्याचा, ते भडकविण्याचा आणि त्याचा राजकीय वापर करण्याचा निर्णय वरिष्ठ राजकारण्यांचा असतो. तर आंदोलन चिरडण्याचा, गोळीबार करण्याचा निर्णय सुद्धा सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा असतो. या दोन्ही बाजूंचे हे दोन्ही घटक यातून सहीसलामत बाजूला राहतात, असेच आजवर झालेल्या विविध आंदोलनांतून दिसून आले आहे. वडगाव मावळमधील आंदोलनही त्याला अपवाद नाही.

लोकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलने ही झालीच पाहिजे. त्याशिवाय सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष जात नाही, प्रश्‍न सुटण्यास मदत होत नाही, ही गोष्टही तेवढीच खरी आहे. मात्र आंदोलन करताना कायदा हातात घेण्याचे अगर ज्यांचा यांच्याशी संबंधी नाही अशा लोकांचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, याकडेही संबंधितांनी लक्ष दिले पाहिजे. आजकालची आंदोलने पाहिली तर त्यामध्ये प्रश्‍न कमी आणि राजकारणच जास्त असते. राजकारणासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी ताणून धरण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे त्यातून तोडगा निघण्यापेक्षा ते चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक. त्यामुळे सरकार आणि पोलिससुद्धा अशा आंदोलनांकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. आंदोलनाचे यश हे सरकारचे अपयश मानले जाते, त्यामुळे मागण्या रास्त असल्या तरी सरकारमधील लोकही त्यांच्या बाजूने ताणून धरतात. त्यातूनच मग आंदोलन चिघळण्याच्या आणि लोकांचे बळी जाण्याच्या घटना घडतात. या सर्व गोंधळात मूळ मागण्या आणि मूळ प्रश्‍न मागे पडून नवे मुद्दे आणि नव्या मागण्या पुढे येतात. ज्या विभागाशी संबंधित हा प्रश्‍न आहे, तो विभागही यापासून अलिप्त राहतो, पोलिस आणि आंदोलक यांच्यातच वाद रंगतो.

घरातील कमावता माणूस गोळीबारात ठार झाल्याने कुटुंब उघड्यावर आलेले असते, दुसऱ्या बाजूला कमावता माणूस (पोलिस) निलंबित झाल्याने त्यांच्याही कुटुंबावर संकट कोसळलेले असते. अशावेळी माध्यमे आणि राजकारणी व्यक्ती कोणाची "गेम' किती यशस्वी अगर अयशस्वी झाली, याची चर्चा करीत बसतात. घडून गेलेल्या घटनांवर खल करताना पुन्हा अशा घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनांचाही विचार केला जात नाही.

गणेशोत्सव बनला पोलिसांचा अन्‌ कार्यकर्ते गुंतले राजकारणात!

मंडपाजवळ थांबायला पोलिस, मिरवणुकीत पोलिस, आचारसंहिता ठरवायची पोलिसांनी, विसर्जन करताना न बुडणाऱ्या मूर्तीही बुडवायच्या पोलिसांनीच, अशा पद्धतीने सध्या गणेशोत्सवात पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस त्यामध्ये एवढी वाढ होत आहे, की उत्सव कार्यकर्त्यांचा की पोलिसांचा, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

उत्सवाचे मूळ स्वरूप मागे पडून त्याकडे राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागल्याने कार्यकर्ते उत्सवापेक्षा राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचेच नियोजन करण्यावर भर देतात. त्यामुळे मूळ उत्सवावर आणि इतर हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे कामही पोलिसांनाच करावे लागत आहे. अर्थात, केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर बहुतांश सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांचे स्वरूप असे "पोलिसमय' झाले आहे.

गणेशोत्सव जवळ आल्याने कार्यकर्त्यांबरोबरच पोलिसांचीही त्यासाठी धावपळ सुरू आहे. बदलत्या परिस्थितीत बंदोबस्ताचे नियोजनही बदलावे लागत आहे. आतापर्यंत केवळ जातीय दंगली, आपसांतील भांडणे यातून काही अनुचित प्रकार होऊ नयेत, यावर पोलिसांना भर द्यावा लागत होता. आता दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवण्याचेही नवे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने नियोजन करण्यावर पोलिसांना भर द्यावा लागत आहे.

दुसऱ्या बाजूला या प्रत्येक क्षणाचा आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी कसा वापर करता येईल, यावरच बहुतांश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. अथार्त बरीच मंडळे हा उत्सव चांगल्या पद्धतीने साजरा करतात. शांततेत आणि वेगळ्या पद्धतीने मिरवणूक काढणे, लोकप्रबोधनाचे देखावे तयार करणे, उत्सव काळात सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे आणि शक्तिप्रदर्शनापेक्षा उत्सवाचे पावित्र्य टिकविणे यावर त्यांच्याकडून भर दिला जातो. दुसऱ्या बाजूला केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी उत्सव करणारी मंडळेही कमी नाहीत.

उत्सवाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे त्यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप सुरू झाला. हळूहळू तो वाढत गेला. ब्रिटिशांच्या काळात नव्हते एवढे नियम स्वतंत्र भारतात या उत्सवासाठी केले गेले. अर्थात याचा फटका शांततेत उत्सव साजरा करणाऱ्या आणि कोणतेही राजकीय पाठबळ नसलेल्या मंडळांनाच बसला. पूर्वी सोसायट्या, वसाहती, उपनगरे येथेही लोक एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करीत. चौकातल्या मोठ्या मंडळांसारखा धांडगधिंगा न करता सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, व्याख्याने, असे कार्यक्रम या मंडळांकडून होत. मंडळे छोटी असल्याने कार्यक्रमांचे स्वरूपही तसेच असे; मात्र पोलिसी नियमांच्या कचाट्यात ही मंडळेही सापडली.

नोकरी-व्यवसाय सांभाळून फावल्या वेळात मंडळाचे काम करणाऱ्या या "कार्यकर्त्यांना' विविध परवानग्यांसाठी पोलिस आणि इतर सरकारी कार्यालयांत चकरा मारणे जमत नाही. शिवाय राजकीय पाठबळ नसल्याने नियम झुगारून उत्सव साजरे करण्याची हिंमतही केली जात नाही. त्यामुळे हळूहळू अशा मंडळांची संख्या कमी होत गेली. म्हणजे जेथे खऱ्या अर्थाने उत्सव केला जात होता, तो आता बंद होत आहे. जो उत्सव सुरू आहे, त्यामध्येही पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. शिवाय त्यातून समाजप्रबोधन आणि समाजहित किती होते, हा प्रश्‍न वेगळाच.

बंदोबस्तासाठी होणारा सरकारचा खर्च, या काळात ठप्प होणारी इतर कामे, त्याचे होणारे दुरगामी परिणाम, या सगळ्या गोष्टी दूरच. उत्सवात कार्यकर्ते व नेते आवश्‍य तयार व्हावेत, नेतृत्व गुण विकसित करणे हा उत्सवाचा हेतू आहेच. मात्र, हे नेतृत्व सकारात्मक पद्धतीने तयार झालेले असावे, लोकांनी स्वीकारलेले असावे. दंगामस्ती करून, बळजबरीने लादलेले आणि दहशतीने निर्माण केलेले नसावे. उत्सवाचे हे चित्र बदलावे लागेल. केवळ गणेशोत्सवच नव्हे तर आपल्याकडील बहुतांश सार्वजनिक सण-उत्सावांचे असे स्वरुप झाले आहे. अलिकडे त्यावर दहशतवादाचेही सावट असल्याने नागरिकांनी याचा विचार करून उत्सवातील उत्सवी वातावरण कायम ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

गुन्हेगारांवर पोलिसांच्या दंडुक्याचा धाक हवाच...

गुन्हेगारांवर पोलिसांच्या दंडुक्याचा धाक हवाच..

प्रदीर्घ आणि क्लिष्ट न्याय प्रक्रियेमुळे शास्त्रीय पद्धतीने तपास करूनही आरोपींना शिक्षा होतेच असे नाही. अशा परिस्थितीत केवळ कायद्याचे धाकाने गुन्हेगारी नियंत्रित ठेवता येणे कठीण आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या दंडुक्यांचा धाक हवाच. अशा प्रतिक्रिया बहुतांश पोलिस अधिकारयांनी व्यक्त केल्या आहेत. विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातील थर्ड डिग्री प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या विषयावर सध्या विविध बाजूंनी चर्चा सुरू आहे. त्यासंबंधी घेतलेला हा आढावा. (कृपया लिंकवर क्लीक करून सकाळच्या पानावर जावे.)

खोपडेंनी पुस्तकातूनही केला वरिष्ठ वर्दीवर हल्ला

पुण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबद्दल आयुक्तांना पत्र लिहून त्याची जाहीर वाच्यता करणारे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे यांनी त्यांच्या पुस्तकातही इतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धोरणांवर टीका केली आहे. मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त हसन गफूर, डी. एन. जाधव, ए. एन. रॉय यांचा नावासह उल्लेख करीत, तर महासंचालक डॉ. ओ. पी. बाली, डॉ. पी. एस. पसरिचा यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले आहेत.
वरिष्ठांच्या बैठकांमधील चर्चा आणि पोलिस दलातील इतर अनेक गोष्टीही त्यांनी यातून चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. त्यांनी स्वतः केलेले प्रयोग कसे बरोबर आहेत, हे स्पष्ट करून सध्याची पद्धत कालबाह्य झाल्याचे म्हटले आहे.

श्री. खोपडे यांनी लिहिलेल्या 'मुंबई जळाली, भिवंडी का नाही?' या पुस्तकाचे आधी मुंबईत आणि आता पुण्यात प्रकाशन करण्यात आले. प्रकाशन कार्यक्रमात बोलताना खोपडे यांनी पुण्याच्या पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी राबविलेल्या उपक्रमांवर टीका केली होती. ज्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले, त्या पुस्तकातही इतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धोरणांवर टीका आहे. काही ठिकाणी नावांसह, तर काही ठिकाणी नाव टाळून त्यांनी ही विधाने केली आहेत. पोलिस दलाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याविषयी 2003 मध्ये पोलिस महासंचालकांना दिलेले पत्र आणि त्यावर आलेले त्यांचे उत्तरही पुस्तकात जसेच्या तसे छापण्यात आले आहे. (त्या वेळी ओ. पी. बाली महासंचालक होते.) खोपडे यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी सुचविलेले उपाय गरजेनुसार राबविले जात असल्याचे सांगून पुन्हा असे निरुपयोगी पत्र पाठवू नये, अशी तंबीच तत्कालीन महासंचालकांनी खोपडे यांना दिली होती.

त्यानंतर पुन्हा 2006 मधील महासंचालकांच्या एका बैठकीतील प्रकारही त्यांनी पुस्तकात नमूद केला आहे. (त्या वेळी डॉ. पी. एस. पसरिचा हे महासंचालक होते आणि ए. एन. रॉय मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते). जुलै 2006 मध्ये रेल्वे बॉंबस्फोटानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मुंबई भेटीवर आले होते. त्यांनी महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि रेल्वेचे पोलिस आयुक्त असलेले खोपडे यांची बैठक बोलाविली. बैठकीत अजिबात बोलू नये, अशी तंबी महासंचालकांनी बैठकीआधी आपल्याला दिल्याचे खोपडे यांनी पुस्तकात म्हटले आहे. त्याचे कारण सांगताना त्यांनी म्हटले आहे की, दादर रेल्वे स्थानकावर एका परदेशी व्यक्तीच्या वस्तू चोरण्यावरून सुरक्षा दलाचे महासंचालक आणि पोलिस महासंचालक यांच्यात वाद झाला होता. त्यामुळे पोलिस महासंचालकांनी रेल्वे फलाटावर कोणत्याही प्रवाशाची तपासणी न करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे तपासणी बंद करण्यात आली होती आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी रेल्वेत बॉंबस्फोट झाला होता. ही गोष्ट आपण पंतप्रधानांना सांगू की काय, या शक्‍यतेमुळे महासंचालकांनी गप्प राहण्याची तंबी दिली होती. त्याच बैठकीच्या संदर्भाने मुंबई पोलिस आयुक्तांबद्दलही पुस्तकात विधाने आहेत. खोपडे यांनी सुरू केलेल्या मोहल्ला कमिट्या तत्कालीन आयुक्तांनी बंद केल्या होत्या. त्यामुळे पोलिसांचा जनतेशी संपर्क दुरावला होता. पंतप्रधानांनी उपाययोजनांबद्दल विचारले, तेव्हा आयुक्तांनी या उपाययोजना सुरूच असल्याचे त्यांना खोटेच सांगितले होते, असा उल्लेख करून खोपडे म्हणतात, "देशाच्या प्रमुखापुढे खोटे बोलणारा वरिष्ठ नोकरशहा किती आत्मकेंद्री व अहंकारी आहे, याची प्रचिती आली.'

मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त जाधव आणि हसन गफूर यांच्याबद्दलही पुस्तकात उल्लेख आहे. या दोघांनी आपल्याला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अपमानित करून आपला सुधारणा प्रकल्प बंद करण्यास सांगितले होते. त्यासंबंधी एक लेखी पत्रही आपल्याला देण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी पुस्तकात केला आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यासंबंधीही हसन गफूर यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेणारी विधाने केली आहेत. हल्ला झाला तेव्हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे दल असलेल्या मुंबई पोलिसांचे नेते काय करीत होते, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.


कोणाबद्दल काय?
- माजी महासंचालक ओ. पी. बाली - मुंबईतील बॉंबस्फोट कसे थांबविता येतील, याच्या सूचना करणारे पत्र दिले, तर महासंचालकांनी लेखी पत्र देऊन माझा आवाज बंद केला. (दोन्ही पत्रे जशीच्या तशी छापण्यात आली आहेत.)

- माजी महासंचालक डॉ. पी. एस. पसरिचा - रेल्वे प्रवाशांची तपासणी बंद करण्याचे आदेश दिले अन्‌ त्यानंतरच बॉंबस्फोट झाले, ही गोष्ट पंतप्रधानांना सांगू नये, यासाठी तंबी दिली.

- माजी मुंबई पोलिस आयुक्त ए. एन. रॉय - मोहल्ला कमिटीचा उपक्रम बंद करायला लावला. शिवाय पंतप्रधानांच्या बैठकीत तो सुरूच असल्याबद्दल खोटेच सांगितले.

- माजी मुंबई पोलिस आयुक्त हसन गफूर - नॉर्थ रिजन मुंबई हा प्रयोग बंद करायला सांगितला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मला एकट्याला उभे केले आणि प्रश्‍न विचारून अपमानित केले. 26 नोव्हेंबर हल्ल्याच्या वेळी मुंबईत पोलिसांचे हे नेते कोठे गेले होते?



सुधारणांची पद्धत चुकीची

पोलिस दलात सुधारणांसाठी मॅकेंझी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. खोपडे यांनी त्याबाबतही प्रतिकूल मते व्यक्त केली आहेत. पोलिसांचे सध्याचे ब्रीदवाक्‍यही निरर्थक ठरत असून, पोलिस दलात हिंदुधर्मातील वर्णाश्रम पद्धतीची उतरंड असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. हे सर्व सांगताना आपण केलेले आणि सुचवत असलेले प्रयोग योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.  (सकाळ)

"ई-मेल'द्वारे फसवणूक ़ नायजेरियन युवकाला अटक

तुमचा ई-मेल ऍड्रेस "लकी ड्रॉ'मध्ये निवडला गेला आहे. तुम्हाला पाच लाख अमेरिकी डॉलर आणि टोयोटा कार बक्षीस लागली... असे आमिष दाखवून एन-5 औरंगाबाद, येथील एका व्यक्‍तीला पाच लाख रुपयांना गंडवण्याची घटना ता.3 मे रोजी घडली होती. सिडको पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हे शाखेने या घटनेचा तपास करीत एका नायजेरियन युवकाला मुंबईत अटक केली.


सिडको एन-5 भागातील अविनाश कंठे (वय 49, रा. सह्याद्रीनगर) यांना मागील महिन्यात त्यांच्या मेल आयडीवर चीनवरून टोयोटा कंपनीतर्फे एक ई-मेल आला होता. त्यात त्यांना त्यांचा ई-मेल आयडी लकी ड्रॉमध्ये निवडण्यात आल्याचा उल्लेख होता. श्री. कंठेंना पाच लाख अमेरिकी डॉलर आणि टोयोटा कार लागल्याचेही या मेलमध्ये लिहिलेले होते. बक्षीस लागल्याच्या आमिषाला भुलून कंठे यांनी ई-मेलला प्रतिसाद दिला. या वेळी त्यांच्याशी आरोपी डॉ. मार्क विल्यम, अजयकुमार दास, पंकजकुमार झा, काशी सुरेश पांडे, चंचलकुमार, स्नूक स्मिथ, डॅन कॉग; तसेच मुंबई येथील "रिद्धी-सिद्धी क्रिएशन' आणि पेवारस मेगा सेलच्या संचालकांनी वारंवार फोन; तसेच ई-मेलवर संपर्क साधला. आरोपींनी बक्षीस मिळवण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी डॉ. मार्क विल्यमच्या बॅंक खात्यात पाच लाख 520 रुपये रक्कम भरावयाला लावली होती. ही रक्कम भरल्यानंतर आरोपी डॉ. मार्क याने शहरात येऊन एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कंठेंची भेट घेतली. कंठेंना एक सीलबंद बॉक्‍स देत त्याने या बॉक्‍समध्ये पाच लाख अमेरिकी डॉलर असल्याचे सांगितले. मात्र, या नोटा मूळ रूपात आणावयाच्या असल्यास मुंबई येथून एक रसायन मागवावे लागेल, असे सांगत हे रसायन आणण्यासाठी दीड लाख रुपयांची मागणी केली.

श्री. कंठेंनी दीड लाख देण्यास नकार दिल्यामुळे भामटा डॉ. मार्क निघून गेला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यामुळे श्री. कंठेंनी सिडको पोलिस ठाण्यात नऊ आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, आरोपींनी श्री. कंठेंना फोन करून पोलिसांत न जाण्याच्या धमक्‍या दिल्या होत्या. फरार डॉ. मार्क विल्यम हा मुंबई येथे वसई भागात असल्याची माहिती मोबाईल लोकेशनवरून पोलिसांना मिळाली होती. त्यावरून पोलिस पथकाने मु ंबई येथून आरोपी डॉ. मार्क विल्यम ऊर्फ अली इब्राहिम शेहयू या नायजेरियन युवकाला  अटक केली.


पंचतारांकित हॉटेलची चौकशी करणार
आरोपी डॉ. मार्क विल्यम हा औरंगाबादला आल्यानंतर जालना रस्त्यावरील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उतरला होता. नियमानुसार हॉटेल व्यवस्थापनाने पोलिसांना विदेशी नागरिक हॉटेलमध्ये उतरल्यास माहिती देणे गरजेचे होते. मात्र ही माहिती हॉटेल व्यवस्थापनाने दिली नसल्यामुळे या पंचतारांकित हॉटेलची चौकशी करण्यात येणार असून, इतर फरार आरोपींचा शोध घेण्यात येणार असल्याचे पोलिस उपायुक्त सोमनाथ घार्गे यांनी या वेळी सांगितले.

पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी नियमावली

राज्यात नवीन पोलिस ठाणी निर्माण करण्यासाठी काय निकष असावेत, याची नियमावलीच उपलब्ध नव्हती. आता मात्र अभ्यास समितीच्या शिफारशींचा विचार करून सरकारने अठरा निकष ठरविले आहेत. त्यामुळे केवळ राजकीय अट्टहासामुळे पोलिस ठाणे निर्माण होण्याचे अगर गरज असूनही मागणीकडे दुर्लक्ष होण्याचे प्रकार टळू शकतील.
राज्य सरकारच्या 1960 मधील अध्यादेशानुसार नवीन पोलिस ठाणे निर्माण करताना पोलिस महासंचालकांकडून अभिप्राय मागविला जातो. मात्र, त्यासाठी काय निकष लावले जावेत, याचे काहीच नियम नव्हते. त्यामुळे यावर अभ्यास करून नियमावली ठरविण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. शिवाय केंद्र सरकारनेही कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी जास्तीत जास्त पोलिस ठाणी असावीत, अशा सूचना केल्या आहेत.

या सर्वांचा विचार करण्यासाठी गृहविभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च महिन्यात अभ्यास समितीची बैठक झाली. त्या समितीने सुचविलेल्यांपैकी 18 निकष सरकारने मान्य केले आहेत. यापुढे नवीन पोलिस ठाणे निर्माण करताना त्यांचा विचार केला जाणार आहे.

असे आहेत निकष

1. नवीन तालुके निर्मिती झालेल्या ठिकाणी, 2. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची ठिकाणे राहण्याची ठिकाणे, 3. वाढते औद्योगीकरण व "एसईझेड'च्या ठिकाणी व मोठ्या निवासी कॉम्प्लेक्‍सच्या दोन किलो मीटर परिघात, 4. वाहनांची मोठी संख्या व अपघातांचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी, 5. जेथे जास्त वीज चोरी आढळते तेथे, 6. सामाजिक अत्याचाराचे गुन्हे जास्त घडतात, त्या भागात, 7. व्यसनाधीनता व अमलीपदार्थ विक्री जेथे जास्त होते, त्या भागात, 8. शरीराविरुद्धचे व संपत्तीविषयक गुन्हे जेथे जास्त होतात तेथे, 9. आर्थिक गुन्हे जास्त होणारा परिसर, 10. सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणी असलेला परिसर, उदा. न्यायालये, शाळा, मोठी धरणे, मोठी क्रीडा संकुले अशा ठिकाणी, 11. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या, तसेच पर्यटनस्थळामुळे गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी, 12. सायबर गुन्हे जास्त व वारंवार घडणाऱ्या ठिकाणी, 13. सरकारी जागेवर अतिक्रमणे जेथे होतात तेथे, 14. ग्रामीण भागात दोन पोलिस ठाण्यांचे अंतर दहा किलोमीटरपेक्षा तर शहरी भागात चार किलोमीटरपेक्षा जास्त नसावे, 15. मोठी देवस्थाने, प्रार्थनास्थळे किंवा जेथे मोठ्या यात्रा व मेळावे भरतात तेथे, 16. बाजारपेठा व आठवडे बाजार ज्या ठिकाणी भरतात अशा जागी स्वतंत्र पोलिस ठाणे असावे, असे निकष ठरविण्यात आले आहेत.


पदनिर्मितीची पद्धत जुनीच

पोलिस ठाण्यांसाठी पदनिर्मितीची पद्धत मात्र 1960 मधील नियमानुसारच ठेवण्यात आली आहे. नवीन गरज लक्षात घेऊन त्यामध्येही बदल करून पोलिसांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. अस्तित्वात असलेल्या पोलिस ठाण्यांसाठीच मनुष्यबळ कमी आहे. नवी पोलिस ठाणी वेगाने निर्माण होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रियाही राबवावी लागेल.                                   (सकाळ)

सुट्या पैशांच्या बहाण्याने गुरूजींना फसविले

सुटे पैसे देण्याची माणुसकी दाखविली खरी; परंतु हाती ढबूही पडला नाही. त्यामुळे डोक्‍याला हात लावण्याची वेळ कोल्हारमधील (जि. नगर) एका गुरुजींवर आली. सुटे पैसे मागण्याचा बहाणा करून त्यांना नगरमध्ये अगदी भरदुपारी एका लबाडाने सहा हजार रुपयांना सहजपणे गंडविले.

बाळासाहेब यशवंत गांगर्डे असे फसविले गेलेल्या गुरुजींचे नाव असून, ते कोल्हार खुर्द (ता. राहुरी) येथील पाटीलवाडी शाळेत नोकरीस आहेत. उसने पैसे घेऊन गृहकर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी ते नगरला गेले होते. युनियन बॅंकेच्या सावेडी शाखेत त्यांना पैसे भरावयाचे होते. बॅंकेजवळ स्प्लेंडर मोटारसायकलवरून आलेल्या भामट्याने गुरुजींना रामराम घातला. त्याच्याकडे पाहून क्षणभर बुचकळ्यात पडलेल्या गुरुजींना थोडाही विचार करू न देता तो म्हणाला, "मला ओळखले नाही? माझे नाव भाऊसाहेब खर्डे. मी तुमच्याच गावचे (कोल्हार) शंकरनाना खर्डेंचा पुतण्या.' नानांचे नाव सांगितल्यामुळे गुरुजींची झाली पंचाईत. तरीही गुरुजींनी स्वतःजवळ पैसे नसल्याचे सांगितले. त्यावर भामटा म्हणाला, "तुमच्या पॅंटच्या खिशात असतील तेवढे सुटे पैसे द्या. मी बंधे देतो.' गुरुजींनी त्याला खिशातील सहा हजार रुपये दिले. भामटा म्हणाला, "चला माझ्याबरोबर. घरून बंधे पैसे देतो.' त्याच्या ताब्यात पैसे गेले असल्यामुळे गुरुजींना निमूटपणे त्याच्या मोटारसायकलवर बसणे भाग पडले.

भामट्याने जवळच असलेल्या सावेडीतील एका बंगल्यासमोर गुरुजींना नेले. बंगल्याच्या दरवाजासमोर उभा राहून "पप्पू दरवाजा उघड' अशी हाक भामट्याने मारली; मात्र दरवाजा उघडला गेला नाही. तोपर्यंत "गाडी सावलीत लावतो' असे सांगून भामटा सटकला... तो मोटारसायकलवरून पाइपलाइन रस्त्याकडे सुसाट निघूनही गेला. गुरुजींनी हा प्रकार कोल्हारचे अभियंते शिरीष भीमाशंकर खर्डे यांना सांगितला व शंकरनानांचा कोणी पुतण्या नगरला आहे काय, याची चौकशी केली; मात्र नगरला नानांचे कोणीच नातलग नसल्याचे शिरीष यांनी सांगितले. त्यावर एकाने आपल्याला सहा हजारांना गंडविल्याचे गुरुजींच्या लक्षात आले. बॅंकेचा हप्ता भरावयास गेलेले गुरुजी हात हलवीत कोल्हारला परतले.

त्या लबाडाच्या  हाती पैसे देण्यापूर्वीच गुरुजींनी शिरीष खर्डे यांच्याकडे चौकशी केली असती, तर कदाचित डोक्‍याला हात लावण्याची वेळ आली नसती, असे पश्‍चातसल्ले मात्र गुरुजींना मिळू लागले आहेत.                                                                                                                                     (सकाळ)

कलमाडी हे एकटेच नव्हेत...

पुण्यातील खासदार सुरेश कलमाडी यांना सीबीआयनेअखेर अटक केली. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात काही शे कोटी रूपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. काँग्रेसनेही याची फारच तातडीने दखल घेत त्यांना लगेच पक्षातून निलंबित करून पक्षाची आब राखण्याचा प्रयत्न केला. जणू कलमाडी हे एकटेच अशा प्रकारचे नेते आहेत. खरे पहाता राज्यात विविध घोटाळ्यांत अडकलेल्या नेत्यांची कमी नाही. सर्वच पक्षांत असे नेते आहेत. या अटकेमुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाची सर्वसामान्यांना लाज वाटावी अशी स्थिती निर्माण झाली असली तरी हे प्रथमच घडते आहे, असे नाही. तरीही विविध पक्ष अशा नेत्यांना पाठीशी घालत आहेत आणि लोकही त्यांना निवडून देत आहेत.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, अब्दुल रहमान अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर, शिवसेना भाजपा युतीचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, नारायण राणे अशा अनेक राजकारण्यांची नावे कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात गोवली गेल्यामुळे कोर्टात ती प्रकरणे आहेत. राज्यातील काही राजकारणी खून, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांत आरोपी आहेत. ज्यांनी राज्य घडवायचे तेच नेते अशा वादाच्या भोव-यांत अडकत आहेत. महाराष्ट्राची जागतिक पातळीवरील ओळख काय असावी? घोटाळेबाज नेते? केवळ उच्चपदस्थच नव्हे अगदी ग्रामपंचायत ते संसद येथपर्यंत अनेक नेत्यांबद्दल असे आरोप होत असतात. अनेक नेते, वर पैसे द्यायला लागतात म्हणून आम्हाला विविध मार्गांनी निधी उभा करावा लागतो असेही खाजगीत सांगतात.

राजकारण करण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो आणि तो कोणत्या ना कोणत्या ना मार्गाने मिळवावा लागतो असे समीकरण येथे रूढ झाले आहे. त्यामुळे राजकीय नेते नको ते उद्योग करू लागले. अनुयायांना पोसाण्यासाठी पैसे लागतात म्हणत अनेक नेते वाममार्गाला लागले. ही स्थिती सर्वच पक्षांत पहायला मिळते. अनेक पक्षाच्या प्रमुखांचा मूळ व्यवसाय किंवा उत्पन्नाचे नेमके साधन काय हे कोणालाच सांगता येणार नाही. तरीही त्यांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारया इतरांचे संसार झोकात कसे चालतात, हेही एक कोडेच आहे. अर्थात राजकारण हाच धंदा आहे, असेच त्यांच्या बाबतीत म्हणावे लागले. पक्ष निधी कशासाठी असतो, याचे उत्तर यामध्ये दडलेले असावे.

कलमाडी यांच्या कथित घोटाळ्याचे समर्थन करता येणार नाही. परुंतू त्यांना अटक झाली, म्हणजे इतरांनी आपण धुतल्या तांदळासारखे आहोत, अशा अविर्भावात टिकाटिप्पणी करू नये. शिवाय त्यांना पक्षातून तातडीने काढले, म्हणजे काँग्रेसेला लोक भला पक्ष म्हणतील असेही नाही. कलमाडी यांना अटक करण्यात जसा उशीर झाला, तसाच पक्षीय कारवाईच्याबाबतीतही उशीरच झाला.

शेवटी एक महत्त्वाचे. हे काहीही घडले तरी लोकांच्या मनावर फारसा परिणाम होत नाही. झाला तरी तो मतदानातून दिसत नाही. निवडणुकांच्यावेळी वेगळीच राजकीय गणिते खेळली जातात. घोटाळेबाज नेते आणि पक्ष त्याही बाबतीत तरबेज आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी नेत्यांना आता जनताच धडा शिकवेल, असे विधान करणे सुद्धा धाडसाचे ठरते. घोटाळे होतात, चर्चा होते, निवडणुका येतात, लोक सगळे विसरून जातात, येणारे निवडून येतात आणि पुन्हा नवे घोटाळे होतच राहतात. घोटाळ्यांची मालिका सुरूच राहते. कारण कलमाडी हे एकटे नाहीत, हेच खरे.

मंगळसूत्र चोऱ्यांचे 'नगर' कनेक्‍शन

पुणे शहरातील वाढत्या मंगळसूत्र चोऱ्यांमध्ये नगर जिल्ह्यातील सराईत गुन्हेगारांचाही सहभाग असल्याचे उघड होत आहे. करण नरेंद्रसिंग कोहली या अट्टल मंगळसूत्र चोराच्या अटकेमुळे बरचे गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे. कोहलीने नगरमध्ये अशा प्रकारचे 25 हून अधिक गुन्हे केले आहेत. त्याने आपल्या साथीदारांमार्फत पुण्यात असे गुन्हे करण्यास सुरवात केल्याचे तपासात आढळून आले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मंगळसूत्र चोरी प्रकरणी पुणे पोलिसांनी करण नरेंद्रसिंग कोहली (वय 32, रा. सूर्यनगर, नगर) याला अटक केली. गेल्या वर्षी त्याने शहरात दहा गुन्हे केल्याची माहिती पोलिसांना दिली आहे. कोहली याचा पूर्वेतिहास पाहिल्यास नगरमध्ये त्याच्या नावावर अशा प्रकारचे 25 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील दोन गुन्ह्यांत त्याला शिक्षा झाली होती; तर अनेक गुन्ह्यांमध्ये त्याची पुराव्याअभावी सुटका झाली आहे. काही गुन्हे अद्याप प्रलंबित आहेत. नगर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2003 पासून तो अशा प्रकारचे गुन्हे करत आहे. एकदा अपघातात त्याचा पाय मोडला. त्यामुळे त्याला दुचाकी चालविता येत नाही. त्यासाठी तो साथीदाराची मदत घेतो. साथीदाराने फक्त दुचाकी चालवायची. कोहली मागे बसून मंगळसूत्र हिसकावण्याचे काम करतो. सराफांना तो चोरीचे दागिने विकतो. त्यात अडचण आली तर आई किंवा एखाद्या नातेवाईक महिलेचीही तो मदत घ्यायचा. पकडला गेल्यावर त्याने कित्येक वेळा न्यायालयातील खटला स्वतःच चालविला आहे. फिर्यादी महिलेसह तपासी अंमलदाराची उलटतपासणीसुद्धा तो घ्यायचा. आतापर्यंत एवढे गुन्हे करूनही केवळ दोन गुन्ह्यांत त्याला शिक्षा झाली आहे. बाहेर पडला, की तो पुन्हा अशा चोऱ्या करतो. एकदा तर जामिनावर सुटल्यावर त्याने त्याच दिवशी नगरच्या न्यायालयाजवळच्या कोर्ट गल्लीत मंगळसूत्र चोरी केली होती. कोहली याचे वडीलही रेल्वे व बसमध्ये बॅगा चोरायच्या अशी माहिती तपासात मिळाली आहे.


चोरी पुण्यात; विल्हेवाट नगरला

कोहली याने पुण्यात केलेल्या काही चोऱ्यांतील माल नगर जिल्ह्यात प्रवरानगरमध्ये विकल्याचे पोलिसांना सांगितले आहे. श्रीरामपूर भागातील आरोपींनी असे गुन्हे केले आहेत. त्यातील एकाला नगर पोलिसांनी नुकतीच अटक केली असून, त्यानेही पुण्यात चोऱ्या करून नगरला माल विकल्याचे उघडकीस आले आहे.

सत्ता कोणाची, जनतेची की गुंडांची?

देशात प्रजासत्ताक राज्य सुरू झाले, त्याला आज ६१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण खरंच का आपण प्रजासत्ताक झालो आहोत? खरेच लोकांची सत्ता आली आहे का? आपले प्रशासन कोणाच्या इशारयावर चालते आहे? सत्ता कोणासाठी राबविली जात आहे? कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना खरेच राबविली जात आहे का? आपण ज्यांना राज्यकर्ते म्हणतो, ते नेमके कोण आहेत? आपण ज्याला प्रशासन म्हणतो, ते कोणासाठी राबत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आता आली आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पाश्वभूमीवर एका अप्पर जिल्हाधिकारयाला जिवंत जाळण्याची घटना मनमाडजवळ घडली. ही घटना काय सांगते? आपल्या शासन व्यवस्थेचे विदाकर सत्य यामागे दडलेले आहे. यामध्ये कोणा एका घटकाला दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण सर्वच याला आपापल्यापरीने जबाबदार आहोत. पैशासाठी सत्ता गाजविणारे सत्ताधारी, भ्रष्टाचारी सरकारी नोकर, या दोघांनीही पोसलेले गुंड आणि पैसे घेऊन मतदान करणारे अन मतदान न करणारे नागरिक. हे सगळचे याला व्यापक अर्थाने जबाबदार आहेत.


खरे तर आता सरकारी अधिकारयांना संधी आहे. त्यांनी ठरवून पुढील काही दिवस राज्यभर अशी मोहीम राबवावी, त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळालेली आहे. शिवाय या काळात त्यांना अडविण्याचे धाडस कोणीही राजकारणी करणार नाहीत. बंद आणि आंदोलने करणे हे जागृतीसाठी ठीक आहे. पण त्याही पुढे जाऊन आता पुढील आठ दिवस जर अशी मोहीम हाती घेतली आणि राज्यभर धाडी सुरू केल्या तर धंदेवाल्यांना पळताभुई थोडी होईल. कायद्याने दिलेले अधिकार सक्षमपणे वापरले तरी हे काम होईल. राहिला प्रश्न राजकीय हस्तक्षेपाचा, जे कोणी यात हस्तक्षेप करतील ते आपोआप उघडे पडतील. त्यामुळे ही इष्टापत्ती समजून महसूल अधिकारयांनी आपली कर्तबगारी दाखवून धंदेवाल्यांवर वचक निर्माण करावा.

आपल्याकडे पैशासाठी सत्ता आणि सत्तेसाठी पैसा असे दुष्टचक्र सुरू आहे. ते सुरू राहावे, यासाठी ज्यांना ज्यांना यात अोढता यईल, त्यांना अोढले जात आहे. यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांनी आता वेगळे वळण घेतले आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी सत्ता चुकीच्या पद्धतीने राबविल्यामुळे वाढलेला भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण झालेली महागाई ही आता राजकारण्यांना त्रासदायक ठरत आहे. अनेकांचे राजकारण यामुळे अडचणीत आले आहे. तसेच पैसा कमावण्याचा मार्ग म्हणून ज्या सरकारी नोकरांनी अवैध धंद्यांना आश्रय दिला, तेच आता त्यांच्या मुळावर उठले आहेत. धंद्यांना आश्रय कोणी दिला? त्यांत कोणाची भागिदारी आहे? ते चालावेत यासाठी कायद्यातील पळवाटा कोणी शोधून दिल्या? या प्रश्नांच्या मुळाशी गेल्यास खरे काय ते लक्षात येते.

एखादी घटना घडून गेल्यावर आपल्याकडे काही दिवस गाजावाजा होतो. नंतर सर्वांनाच त्याचा सोयीस्कर विसर पडतो. मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांच्या हत्येनंतरही आता महसूल संघटना आवाज उठवत आहे. नेते मंडळीही यावर कारवाईचे आश्वासन देत आहे. विरोधी पक्ष टीका करून मोकळा झाला आहे. पण मुळाशी जाऊन हा प्रश्न सोडविणार कोण? बदल्यांच्या भितीने राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनलेले सरकारी नोकर खरेच जागे होऊन आपले सर्व अधिकार वापरणार आहेत का? धंद्यांतून मिळणार्‍या हप्तारूपी उत्पन्नावर पाणी सोडून सर्व धंदे बंद करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेणार आहेत का? खरे तर आता सरकारी अधिकारयांना संधी आहे. त्यांनी ठरवून पुढील काही दिवस राज्यभर अशी मोहीम राबवावी, त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळालेली आहे. शिवाय या काळात त्यांना अडविण्याचे धाडस कोणीही राजकारणी करणार नाहीत. बंद आणि आंदोलने करणे हे जागृतीसाठी ठीक आहे. पण त्याही पुढे जाऊन आता पुढील आठ दिवस जर अशी मोहीम हाती घेतली आणि राज्यभर धाडी सुरू केल्या तर धंदेवाल्यांना पळताभुई थोडी होईल. कायद्याने दिलेले अधिकार सक्षमपणे वापरले तरी हे काम होईल. राहिला प्रश्न राजकीय हस्तक्षेपाचा, जे कोणी यात हस्तक्षेप करतील ते आपोआप उघडे पडतील. त्यामुळे ही इष्टापत्ती समजून महसूल अधिकारयांनी आपली कर्तबगारी दाखवून धंदेवाल्यांवर वचक निर्माण करावा.