खंडणीसाठी अपहरण...

हिंदी चित्रपटात शोभावी तशी खंडणीसाठी अपहरण करण्याची घटना गेल्या आठवड्यात नगरमध्ये घडली. पुरावा मागे राहणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेत आरोपींनी हा गुन्हा केला असला, तरी त्यांची ओळख पोलिसांना पटली आहे. मात्र मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहे.
नगरमधील वाहतूक व्यावसायिक नरेंद्र जग्गी यांचे पाच लाखांसाठी अपहरण करण्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली. पाच लाखांची मागणी करून शेवटी अपहरणकर्त्यांनी 46 हजार रुपये घेऊन त्यांची सुखरूप सुटकाही केली. नगरमध्ये खंडणीचे गुन्हे करणाऱ्या अजहर मंजूर शेख याच्या टोळीने नियोजनबद्धरीत्या हा गुन्हा केला. मागील वेळी झालेल्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न करीत त्याने पोलिसांनाही आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणी विकास कांबळे नावाचा आरोपी अटक झाल्यावर त्याच्याकडून पोलिसांना बरीच माहिती मिळाली. श्री. जग्गी यांच्याकडून खंडणी उकळण्याचे "टार्गेट' ठरल्यावर मुख्य आरोपी अजहर मंजूर शेख याने साथीदार व साधनांची जुळवाजुळव केली. सायंकाळच्या सुमारास तन्वीर शेख (रा. तख्ती दरवाजा) यांच्याकडे जाऊन, राहुरीला जायचे आहे, असे सांगून व्हॅन भाड्याने घेतली. त्यासाठी एक हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यांचा चालक रिझवान पठाण याला घेऊन ते निघाले. "ऍडव्हान्स' म्हणून पाचशे रुपये दिले होते. आरोपी कांबळे आणि अन्य दोघांनाही सोबत घेतले. त्यानंतर सर्व जण माथेरान ढाब्यावर गेले. तेथे जाऊन मद्यपान व जेवण केले. रात्री साडेआठच्या सुमारास ते राज चेंबर्सजवळ आले. तेथे आल्यावर ते श्री. जग्गी कार्यालयाबाहेर पडण्याची वाट पाहू लागले. त्यासाठी अन्य एकाला "नियुक्त' केले असावे. त्याच्याकडून त्यांना श्री. जग्गी यांच्या हालचाली कळत होत्या. हा प्रकार व्हॅनचालकाच्या लक्षात आल्याने तो यासाठी नकार देऊ लागला. त्यामुळे त्यांनी व्हॅनचालक रिझवान याला खाली उतरवून दिले व तेथून निघून जाण्यास सांगितले.
तोपर्यंत जग्गी कार्यालयाबाहेर पडले. आरोपींनी व्हॅनमधून त्यांचा पाठलाग सुरू केला. सर्जेपुऱ्यात संधी मिळताच त्यांच्या पुढे जाऊन, व्हॅन आडवी लावून त्यांना व्हॅनमध्ये घेतले. व्हॅनमधील दोघांनी खाली उतरून श्री. जग्गी यांचीच दुचाकी घेतली व व्हॅनच्या मागे चालवत गेले. खंडणीची रक्कम आणण्यासाठीही याच दुचाकीचा वापर केला, जेणेकरून ते पैसे देण्यासाठी आलेल्याने साथीदाराच्या दुचाकीचा क्रमांक पाहू नये.
श्री. जग्गी यांच्या पुतण्याशी संपर्कासाठी जग्गी यांचाच मोबाईल, तर साथीदारांशी संपर्कासाठी स्वतःचा मोबाईल वापरण्यात आला, जेणेकरून मोबाईल क्रमांकही पोलिसांना उपलब्ध होऊन त्याद्वारा तपास होऊ नये.
खंडणीची रक्कम मिळाल्यानंतर जग्गी यांना मुकुंदनगरमध्ये सोडून देण्यात आले. यातील आरोपी कांबळे यालाही तेथेच सोडण्यात आले, तर अजहर व अन्य आरोपींनी व्हॅनमालकाच्या घरी जाऊन त्याची व्हॅन परत केली व राहिलेले पाचशे रुपयेही देऊन टाकले. इकडे मुकुंदनगरला उतरलेला आरोपी कांबळे पायी चालत तारकपूर बस स्थानकावर आला. मद्यपान केल्याने आपल्याला काही समजत नव्हते, असे तो आता पोलिसांना सांगत आहे. त्यामुळे आपण तारकपूर बस स्थानकावरच थांबलो. रात्री तेथेच बाकावर झोप काढली. सकाळी उठून सिद्धार्थनगरला गेलो. गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती मिळाल्यावर दुसऱ्या दिवशी कल्याणला निघून गेलो, असे तो पोलिसांना सांगत आहे. अन्य आरोपीही त्या रात्री नगरमध्येच विविध ठिकाणी थांबले होते. गुन्हा दाखल होणार नाही, अशीच त्यांची अपेक्षा होती. घटना घडल्यानंतर घाबरलेल्या श्री. जग्गी यांनी पोलिसांशी संपर्क साधण्यास उशीर केला. शिवाय पोलिसांना घटना कळल्यावरही नेमका तपशील कळून शोधमोहीम सुरू होण्यातही बराच अवधी गेला.

बनावट "सीडी'वाल्यांनाही आता "एमपीडीए'

बनावट "सीडी' तयार करणारे व त्यांचे प्रदर्शन करणाऱ्यांविरुद्ध (व्हिडिओ पायरसी) महाराष्ट्र धोकादायक कारवाया प्रतिबंधक अधिनियमानुसार (एमपीडीए) कारवाईचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी सरकारने या अधिनियमात दुरुस्ती केली असून, त्याचा वटहुकूमही जारी केला आहे. त्यामुळे बनावट सीडी विक्री करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
चित्रपट, नाटके व इतर कलाकृतींच्या बनावट सीडी तयार करून, त्या चोरट्या मार्गाने विकण्याचे प्रकार राज्यात सुरू आहेत. त्याचा परिणाम चित्रपट निर्मात्यांवर झाला आहेच; शिवाय सरकारचेही उत्पन्न बुडते आहे. प्रचलित कायद्याच्या आधारे या प्रकारावर कारवाई करण्यात येत असली, तरी त्याला अनेक मर्यादा आहेत. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणेही तसे कठीणच. त्यामुळे एकदा पकडले जाऊनही पुन्हा असे गुन्हे करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वेगळी उपाययोजना करण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू होता.
तमिळनाडूत अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वतःचा कायदा आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही अशी तरतूद असावी, असा विचार पुढे आला. त्यातूनच सध्या अस्तित्वात असलेल्या "एमपीडीए'मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने राज्यपालांच्या सहीने वटहुकूमच जारी करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी दादांविरुद्ध कारवाईसाठी 1981 मध्ये जो कायदा करण्यात आला होता, त्यात आणखी सुधारणा करून बनावट सीडीवाल्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाचे नाव आता "महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरट्‌स) अधिनियम,' असे करण्यात आले आहे. दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोचेल, अशा दृक्‌श्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या किंवा तशी तयारी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध या अधिनियामानुसार कारवाई करता येईल; मात्र प्रथमच पकडले गेलेल्या व्यक्तींविरुद्ध ही कारवाई होणार नाही. या दुरुस्तीमुळे आता बनावट सीडी विक्रीच्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल, अशी अपेक्षा असली, तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अशी होईल कारवाई
ज्या व्यक्तीविरुद्ध कॉपीराईट अधिनियम 1957 अन्वये एकदा गुन्हा दाखल झाला असेल व न्यायालयाने अशा गुन्ह्याची दखल घेतली असेल (म्हणजे दोषारोपत्र दाखल झाले असेल), अशा व्यक्तीने पुन्हा गुन्हा केल्यास त्याच्याविरुद्ध "एमपीडीए'नुसार कारवाई करता येईल. यामध्ये त्याला एक वर्ष स्थानबद्ध करण्याची तरतूद असून, पोलिस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी ही कारवाई करू शकतात.

सुपारी मोडणाऱ्याचीच दिली सुपारी

शिर्डीतील एका नेत्याच्या खुनासाठी तेथील एक व्यावसायिक आणि एका गुन्ह्यातील आरोपीने पाच लाखांची सुपारी दिली; पण सुपारी घेणारा डळमळला. त्याच्याकडून काम झाले नाही. मग त्या व्यावसायिकाने सुपारी घेणाऱ्यांच्याच खुनाची सुपारी दुसऱ्याला दिली. त्याने मात्र आपले काम चोख बजावले आणि टोलनाक्‍यावर संधी मिळताच त्याचा गेम केला; पण यामुळे आता शिर्डीत मोठी खळबळ उडाली आहे.

नगर-औरंगाबाद रस्त्यावर जेऊर (ता. नगर) येथील पथकर वसुलीनाक्‍यावर कुरबूर झाली. ज्याच्याशी कुरबूर झाली, तो एका गुन्हेगारी टोळीच्या म्होरक्‍याचा भाऊ होता. त्यामुळे त्याने आपल्या भावाला याची माहिती दिली. भावाने लगेच आपल्यासाठी काम करणाऱ्या एका "शार्प शूटर'ला तेथे जाण्यास सांगितले. तोपर्यंत आता येथे काही तरी विचित्र घडणार, याची कल्पना आल्याने पथकर नाक्‍यावरील लोकांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. काही वेळातच नगरचे पोलिस तेथे पोचले. नेवासे तालुक्‍यातून शार्प शूटर पिंट्या ऊर्फ अनिल लाजरस शिंदे हाही तेथे आला होता. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने पथकर नाक्‍यावरील प्रकरण मिटले. त्यामुळे पिंट्या पुन्हा नेवाशाकडे जायला निघाला. नाक्‍यापासून काही अंतरावरच ओळखीचे लोक दिसल्याने तो थांबला. तो त्यांच्याशी बोलत असतानाच पाठीमागून दुचाकीवरून दोघे आले. त्यांनी काही कळायच्या आतच पिंट्यावर पाठीमागून गोळ्या घातल्या. तीन गोळ्या लागल्यावर पिंट्या जागीच कोसळला. गोळीबाराचा आवाज ऐकून नाक्‍यावरच थांबलेले नगरचे पोलिस तिकडे धावले. गोळीबार करणारा दीपक ढाकणे (रा. नगर) पोलिसांच्या तावडीत सापडला. दुसरा मात्र पळून गेला. जो ठार झाला तोही गुन्हेगार प्रवृत्तीचा, ज्याने गोळ्या घातल्या तोही तसाच. टोळी युद्धाचा हा प्रकार असावा, असेच सुरवातीला सर्वांना वाटले.

पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत मात्र, वेगळीच माहिती पुुढे आली. हा खूनही सुपारी देऊन केला गेला. तोही एक सुपारी "फेल' केल्याने दुसऱ्याला सुपारी देऊन केलेली ही "गेम' होती. असे नंतर उघड झाले. याचा संबंध श्रद्धा व सबुरीचा संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या शिर्डीशी आला. त्यामुळे तेथे मोठी खळबळ उडाली आणि एक दिवस लोकांनी बंद पाळून आंदोलनही केले.
नगर जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी एक "सेक्‍स स्कॅंडल' गाजले होते. अल्पवयीन मुलींना वाम मार्गाला लावल्याचे हे प्रकरण. यामध्ये अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तीही अडकल्या. त्यांच्याविरुद्धचा खटला सध्या सुरू आहे. त्यातच शिर्डी परिसरातील एक आरोपी आहे. त्याने शिर्डीचे माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांचा खून करण्यासाठी पिंट्याला पाच लाख रुपयांची सुपारी दिली होती. मात्र, पिंट्याने पैसे घेऊनही ते काम केले नाही. त्यामुळे पैसे तर गेले, उलट आपले नाव उघड होते की काय, या भीतीमुळे त्या व्यावसायिकाने मग पिंट्याचाच "गेम' करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्याने नगरच्या दीपक ढाकणे याला सुपारी दिली. त्याचे एक लाख रुपयेही आगाऊ दिले. त्यातून ढाकणे याने इंदूरहून शस्त्र आणले. सर्व तयारी झाल्यावर ढाकणे संधीची वाट पाहात होता. त्या दिवशी योगायोगाने ढाकणे जेऊरच्या टोलनाक्‍यावरून जात होता. तेवढ्यात त्याला तेथे पिंट्या दिसला आणि त्याने गोळीबार केला, अशी हकिगत पुढे आली आहे. पोलिस त्याची खातरजमा करीत आहेत.

हिंदी चित्रपटात किंवा मुंबईत घडणाऱ्या अशा घटना नगर जिल्ह्यात तशा नवीनच. याच्याशी संबंधित आरोपी सराईत असले तरी पूर्वी ती साधी माणसे होती. ठार झालेला पिंट्या पूर्वी नगर-मनमाड रस्त्यावरील एका ढाब्यावर वेटर म्हणून काम करीत होता. तेथे झालेल्या एका खून प्रकरणात तो अडकला. पुढे त्याची निर्दोष सुटका झाली असली तरी बराच काळ त्याचा तुरुंगात राहावे लागले होते. तेथे त्याचा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांशी संबंध आले. ते त्याने सुटल्यानंतर टिकविले आणि त्याच मार्गाने त्याची वाटचाल सुरू झाली. त्याचा शेवटीही त्यातच झाला. त्याच्या खुनाची सुपारी घेणारा ढाकणे हा तर हमाली काम करणारा; पण तोही अशा लोकांचा सहवास येऊन गुन्हेगार बनलेला. त्याच्याविरुद्धही अनेक गुन्हे आहेत. काही काळ त्या दोघांनी एकत्र कामही केले आहे; पण "धंद्यापुढे दोस्ती नाही' हे गुन्हेगारी जगताचे सूत्र पाळत त्यानेच पिंट्यांवर गोळ्या चालविल्या. आता तो पुन्हा तुरुंगात गेला.

आले दिवस आंदोलनांचे

पूर्वी निवडणुका जवळ आल्या, की विकासकामांचा सपाटा सुरू व्हायचा. दुसरीकडे वैचारिक आणि तात्त्विक मुद्दे उपस्थित होऊन त्यावर चर्चा व्हायची. विकासाबद्दल घोषणा, विरोधकांच्या त्रुटी दाखवून देणे, असे प्रकार सुरू व्हायचे. अलिकडे मात्र निवडणुकांची चाहून लागते, ती सुरू झालेल्या आंदोलनांमुळे. त्यातही सत्ताधारी गटाकडूनही होणारी फुटकळ कारणासाठीची आंदोलने तर त्यांचेच हसू करणारी ठरतात. विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्याने सध्या अशाच थाटाची आंदोलने सुरू झाली आहेत. पोलिस यंत्रणेबरोबरच जनतेलाही वेठीस धरण्याचे प्रकार यातून होतात.
अलीकडच्या काळात सकारात्मक विकासकामांपेक्षा नकारात्मक मार्गाने प्रसिद्धी मिळविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. तेच खरे राजकारण, असाच समज जणू नव्याने राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांनी करून घेतल्याचे दिसते. आंदोलनातून नेतृत्व उदयास येते, असा समज झाल्याने जुन्या नेत्यांनीही आपले "नेतेपद' टिकविण्यासाठी हा मार्ग अनुसरल्याचे दिसते. त्यामुळे वैचारिक आणि धोरणात्मक मुद्दे केव्हाच मागे पडले आहेत. त्यातूनच राजकारणाचा संबंध आता थेट पोलिसांशी जोडला गेला आहे. पोलिसांवर सत्ता गाजवू शकणारा नेताच खरा, अशी एक संकल्पना दुर्दैवाने पुढे येत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा पोलिसांची बदली करू शकणारा अगर त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करून एखाद्याविरुद्धची कारवाई शिथिल अगर कडक करू शकणारा कार्यकर्ताच कार्यक्षम, अशी भावनाही त्यातून वाढीस लागली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात रोज कोठे ना कोठे आंदोलने होत आहेत. जनतेबद्दलचा कळवळा दाखवून द्यायला आणि प्रसिद्धी मिळवायला आंदोलन हेच एकमेव साधन आहे, असाच बहुतेकांचा समज झालेला दिसतो. त्यामुळे आपण ज्यासाठी आंदोलन करतो, तो प्रश्‍न नेमका काय आहे, केवळ आंदोलन करून तो सुटणार आहे का, तो कोणामुळे उद्‌भवलेला आहे, आंदोलनामुळे इतर लोकांना त्रास होणार आहे का, याचे भानही त्यांना राहत नाही. बहुतांशवेळा आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेतली जात नाही; पण प्रसिद्धिमाध्यमांना पूर्व कल्पना देऊन योग्य प्रसिद्धी मात्र हमखास मिळविली जाते.
नेत्यांच्या सहभागामुळे पोलिसही कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे एक प्रकारे आंदोलकांना अभयच मिळते. सकाळी नळाला पाणी आले नाही, म्हणून महिलांनी हंडे घेऊन रस्त्यावर मारलेला ठिय्या हे उत्स्फूर्त आंदोलन म्हणता येईल. तेथे पोलिसांनी कारवाई करणे टाळल्याचे समजू शकते; मात्र ज्यांनी हा प्रश्‍न सोडवायचा, तेच जर अशा आंदोलनांत सहभागी होऊ लागले, अवास्तव मागण्या करू लागले आणि त्यातून सामान्य जनतेला वेठीस धरू लागले, तर त्यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांनी कच का खावी, असाही प्रश्‍न आहे.
यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. उमेदवारीसाठी आणि जनतेचे पाठबळ मिळविण्यासाठी या सर्वांना प्रकाशझोतात यायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला जाणे सहाजिकच आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसे हे प्रकार वाढतील. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

ग्रामसुरक्षा दलांचे पुनरुज्जीवन करणार

जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या, शहरी आणि ग्रामीण भागात विस्तारणारी वसाहत, याबरोबरच गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढत आहे. त्या तुलनेत किती तरी कमी असलेले पोलिसांचे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा यांचा विचार करता, यावर नियंत्रण ठेवणे एकट्या पोलिसांना शक्‍य होत नाही. त्यामुळे या कामात लोकांचाही सहभाग आवश्‍यक आहे. आपल्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे, ही आपलीही जबाबदारी आहेच. याच भावनेतून ग्रामसुरक्षा दलासारखे उपक्रम सुरू झाले. गेल्या काही काळात नगर जिल्ह्यात हे उपक्रम मागे पडले असले, तरी आता त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. शिवाय प्रत्येक पोलिस ठाण्यात गुन्हे शाखेच्या मदतीने दरोडा प्रतिबंधक व शोध पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय गोपनीय पद्धतीने इतरही उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
नगर जिल्हा विस्ताराने राज्यात सर्वांत मोठा आहे. लोकसंख्या आणि लोकवस्तीही वाढत आहे. ग्रामीण भागात जशा वाड्या-वस्त्या वाढत आहेत, तशी शहरी भागातही उपनगरे तयार होत आहेत. गावठाणापासून दूर असलेल्या या वस्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न त्यातून निर्माण झाला आहे. आधीच लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी असलेली पोलिसांची संख्या, त्यात ही विस्तारलेली वस्ती. दुसऱ्या बाजूला पोलिसांची वाढती कामे. यामुळे सुरक्षा पुरवायची कशी, हा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अर्थात यामुळे पोलिसांनी आपली जबाबदारी टाळून मुळीच चालणार नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळेच लोकांना मदतीला घेऊन मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे रोखण्याचे विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. अर्थात या उपक्रमांमध्ये सातत्य ठेवण्यातही इतर कारणांनी अडथळे येतात. गुन्हे वाढले, की लोकांची पहिली मागणी होते, ती रात्रीची पोलिस गस्त वाढविण्याची. तशी गस्त सुरू असतेच; पण त्यालाही मर्यादा पडतात. एवढे मोठे क्षेत्रफळ असलेल्या जिल्ह्यात गस्त तरी किती घालणार? शहरी भागात एक वेळ ठीक आहे. रात्रीतून एक-दोन वेळा तरी हद्दीतील प्रत्येक भागातून पोलिस गाडी जाऊ शकेल; पण ग्रामीण भागात तीन-चार गावांसाठी एक पोलिस, असे प्रमाण असल्याने, तेथे कशी गस्त घालणार?
पोलिसांच्या अशा अनेक मर्यादा असल्या, तरी त्यातून मार्ग काढून मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे रोखण्यास आम्ही प्राधान्य देत आहोत. जुनी ग्रामसुरक्षा दले पुन्हा कार्यरत करण्यात येत आहेत. त्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या भागातील पोलिस या दलांच्या मदतीने सुरक्षा व्यवस्थेचे काम पाहतील. ग्रामस्थांनी, विशेषतः तरुणांनी यासाठी पुढाकार घेऊन आपलीही सामाजिक बांधिलकी जपावी, असे पोलिसांतर्फे आवाहन. मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी लोकांनीही काळजी घ्यावी. उपनगरे आणि वाड्या-वस्त्यांवर वास्तव्य करताना पक्की घरे बांधण्यावर भर द्यावा. मौल्यवान वस्तू बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवता येऊ शकतात. मंगळसूत्र चोऱ्या टाळण्यासाठी महिलांनी दक्षता घ्यावी. आपल्या भागातील संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना तातडीने द्यावी. पोलिस आणि जनता या दोघांनी एकत्र मिळून काम केल्यास उपनगरांची सुरक्षा सोपी होईल.

-विजय चव्हाण
पोलिस अधीक्षक, नगर

पोलिसांच्या बदल्यांसाठी आमदारकी पणाला!

विधानसभेत किती वेळा तोंड उघडलं याला इथं महत्त्व नाही. विकासासाठी किती निधी खेचून आणला याच्याशी काही देणंघेणं नाही; पण पोलिस ठाण्यात आमदाराच्या शब्दाला किती "वजन' आहे यावर तो आमदार कामाचा किंवा बिनकामाचा ठरवला जात असल्याने सध्या काही आमदारांनी पोलिसांच्या बदल्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. निवडणुकीच्या काळात खालच्याखाली आपल्या कार्यकर्त्यांची कामे व्हावीत यासाठी "सोयीचे' पोलिस असावेत म्हणून ही धडपड आहे.

या बदल्यांसाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर दडपण येत आहेत. कारण आमदार कामाचा, की बिनकामाचा हे ठरविण्याचे निकषच लोकांनी बदलले आहेत. जो पोलिस ठाण्यात रात्री अपरात्री फोन करतो, आपला माणूस एका फोनवर सोडवून आणतो, गुन्ह्यातील कलमे सौम्य होण्यासाठी फौजदार, हवालदारांशी थेट वाटाघाटी करतो तो आमदार "कामाचा' असा निकष लावला जातो. आमदाराने गावासाठी कितीही मोठे विकासकाम केलेले असू दे; पण त्याने एखाद्या प्रकरणात पोलिस ठाण्यास फोन केला नाही तर तो आमदार बिनकामाचा ठरवला जातो.

लोकांच्या या बदललेल्या मानसिकतेचा काही आमदारांनी बरोबर फायदा उठवला आहे. विधानसभा मतदारसंघातील दोन पोलिस ठाणी सांभाळली, की आपली आमदारकीही लोकांकडून बऱ्यापैकी सांभाळली जाते याचा त्यांनी अंदाज घेतला आहे. यातूनच पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हवालदार ते कॉन्स्टेबलपर्यंत आपलीच माणसे असली पाहिजेत, याकडे आमदारांचे लक्ष आहे. एखाद्या गुन्ह्यात गृहमंत्री मदत करू शकत नाही, पण एखादा चतूर हवालदार केवळ मदतच नव्हे, तर सुटकेचा मार्गही कसा काढू शकतो याचा आमदारांना अनुभव आहे. त्यामुळे आपल्याला हवा तो हवालदार, कॉन्स्टेबल आपल्याला हव्या त्या पोलिस ठाण्यात आणण्यावर भर दिला जात आहे. अधिकारी कितीही नियमाचा बांधील असला तरीही त्याला अशा बदल्या कराव्याच लागल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. हे अधिकारी एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादामुळे नेमले गेले असतील तर ते त्याच नेत्याच्या इशाऱ्यावरच काम करतात हा आजवरचा अनुभव आहे. (sakal news)