
अर्थात ही गुंडगिरी आजची नाही. ती वाढत जाण्यास अनेक घटक जबाबदार आहेत. खुद्द उद्योजकसुद्धा यात मागे नाहीत. स्पर्धकांना अडचणीत आणण्यासाठी गुंडगिरीला पाठबळ देणारे काही उद्योजकही असू शकतात. कामगार संघटनांना आक्रमक नेते आणि संघटनांचा आधार घ्यायला लागावा, यासाठीही उद्योजकांची ताठर भूमिका आणि धोरणेही तेवढीच जबाबदार असतात.
या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांची असते, त्या प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका तर गुंडगिरी वाढण्यामागील मुख्य कारण ठरते. वास्तविक, उद्योग आणि कामगार यांच्यात तंटे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी नियम-कायदे आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आहे. मात्र, याच यंत्रणेकडून विविध कारणांनी या कामाकडे दुर्लक्ष होते. त्याचा परिणाम होऊन उद्योजक व कामगारांमधील दरी वाढत जाते, तंटे वाढतात. याचा गैरफायदा गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्ती उठवतात. आपणच कामगारांचे तारणहार आहोत, अशा थाटात वावरणाऱ्या या संघटना तडजोडीच्या वेळी कामगारांच्या हितासाठी काय करतात आणि स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी काय करतात, हेही आता सर्वांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.
गुंडगिरीला आळा घालण्याचे काम पोलिसांचे; पण पोलिसही याबाबतीत बोटचेपी भूमिकाच घेतात. कितीही तक्रारी आल्या, तरी कारवाई फारशी होत नाही. उलट उद्योजकांना त्रास होईल असेच त्यांचे वर्तन असते. गुंडगिरीची पोलिसांना माहिती नसते असे नाही. त्यासाठी आपल्याकडे कायदे नाहीत, असेही नाही. तरीही कारवाई मात्र होत नाही.
यामागील कारणही तसेच आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अशाच एका प्रश्नाच्या वेळी केलेले विधान येथे उदहरण म्हणून घेता येईल. हे अधिकारी म्हणाले होते, "ज्यांना गुंड ठरवून प्रशासन कारवाई करते, तेच उद्या निवडणुकीत निवडून येऊ शकतात, मंत्री होऊ शकतात आणि आमचेच "बॉस' होऊन आम्हालाच धारेवर धरू शकतात.' अशी आपली लोकशाही आहे. गुंडगिरीला केवळ प्रशासनच पाठीशी घालते असे नाही, तर समाजातील सर्वच घटक, राजकीय पक्ष या गुंडगिरीचा वापर करून घेतात.
लोकही बळजबरीने म्हणा किंवा काही लाभापोटी म्हणा, अशाच लोकांच्या पदरात मतांचे दान टाकतात. त्यामुळे गुंडगिरी फोफावतच राहते. उपद्रव वाढला, की तेवढ्यापुरती चर्चा होते, कारवाईची मागणी होते, आश्वासनांची खैरात होते. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र शून्य. गुंडगिरी वाढण्यास जबाबदार असलेल्या या घटकांनी एकमेकांवर ढकलाढकली करण्यापेक्षा आपल्या हातात करण्यासारखे जे आहे, तेवढे केले तरी पुरे. नगरचे उद्योग क्षेत्र आणि व्यापार वाचवायचा असेल, तर या क्षेत्रात होऊ पाहणारा गुंडगिरीचा प्रवेश वेळीच रोखला गेला पाहिजे.
२ टिप्पण्या:
होलम महोदय, याला जबाबदार आपली लोकशाही!(?)
ज्या संसदेत ६० वर्षात ३०-३३ % गुन्हेगार खासदार आहेत तेथे १०० % व्हायला किती वेळ लागेल? आपले दुर्दैव आहे.भोग आहेत.दुअसरं काहीही नाही.माझा हा लेख कृपया वाचा आणि काय वाटते ते सांगा.
http://savadhan.wordpress.com/2009/12/22/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A5%86%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AF-%E0%A4%86/
एखादा माणुस आपल्यावर बिनकारणास्तव किंवा त्याची दहशत वाढवण्यासाठी अत्याचार करत,धमकी वगेरे देत असेल,शिवीगाळ करत असेल तर त्याचे अत्याचार सहन करण्याऐवजी आपल्याकडे अजुन किती पर्याय/हक्क;अधिकार उपलब्ध आहेत कायद्यनुसार
टिप्पणी पोस्ट करा