"कॉपी': भ्रष्टाचाराची पहिली पायरी

प रीक्षेला बसलेले विद्यार्थी पर्यवेक्षक, शिक्षकांचा डोळा चुकवून "कॉपी' करतात. कधी शिक्षकच शाळेचा निकाल चांगला लागावा म्हणून त्यांना त्यासाठी मदत करतात, तर काही वेळा पालकही आपल्या पाल्याला चिठ्याचपाट्या पुरविण्यासाठी केंद्राबाहेर धडपतात अन्‌ ज्यांच्याकडे बंदोबस्ताचे काम सोपविले, ते पोलिसही अनेकदा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत आपल्या नातलगांना "कॉपी' पुरवितात... असा प्रकार दहावी-बारावीच्या परीक्षेत आता दिसू लागला आहे. गुणांच्या स्पर्धेपेक्षा, किमान उत्तीर्ण व्हावे यासाठी "कॉपी' करणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. शालेय जीवनात अशी गैरप्रकाराची सवय लागणे, हीच आपल्या यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची पहिली पायरी ठरत आहे. "कॉपीमुक्त परीक्षा'च्या घोषणा अनेकदा झाल्या, अनेक कडक नियम केले गेले, नव्या पद्धती आणल्या गेल्या; पण "कॉपी'ची प्रवृत्ती काही थांबली नाही. सरकारी यंत्रणा आणि समाजव्यवस्थेला कीड लागायला खरे तर येथूनच सुरवात होते.

आपल्या शिक्षणपद्धतीत दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना मोठे महत्त्व आहे. त्या परीक्षा शिक्षण मंडळाकडूनच केंद्रीय पद्धतीने घेतल्या जातात. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अनेक कडक नियम केले आहेत. परीक्षा घेण्याच्या पद्धतींत वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. प्रश्‍नपत्रिका फुटणार नाहीत येथपासून ते "कॉपी' आणि नंतर पेपर तपासनीस "मॅनेज' होणार नाहीत, अशी सगळी दक्षता घेण्याचा प्रयत्न परीक्षा मंडळ करते; मात्र त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही; कारण त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. शिवाय अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही अनेकदा गैरप्रकारात सहभागी झाल्याचे दिसून येते. गुणांची जीवघेणी स्पर्धा टाळण्यासाठी गुणवत्ता यादी बंद करण्यापर्यंत मंडळाने निर्णय घेतले; पण या दोन्ही परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील "टर्निंग पॉईंट' आहेत. त्यामुळे त्यात अधिकाधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण होण्याशिवाय पर्याय नसतो. वर्षभर नियोजनपूर्वक अभ्यास करण्यापेक्षा ऐन वेळी गैरप्रकारांचा आधार घेऊन वेळ निभावून नेण्याचा "शॉर्टकट'च अनेकांना चांगला वाटतो. त्यांच्याभोवतीचे वातावरण आणि आधीच्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव, हीसुद्धा त्यामागील कारणे आहेत.
या दोन्ही परीक्षा या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणाऱ्या आहेत. पुढील शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी विशिष्ट गुणवत्ता धारण करणारेच असावेत, असा त्यामागील हेतू आहे. मात्र, "कॉपी'ने या हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. सामान्य गुणवत्ता असलेले विद्यार्थीही "कॉपी'च्या आधारे या चाळणीतून सहीसलामत पुढे जात आहेत. त्यानंतर आरक्षण किंवा इतर मार्गाने प्रशासनातील महत्त्वाची पदेही पटकावत आहेत. गैरप्रकाराचा संस्कार झालेल्या या मंडळींकडून तेथे तरी चांगले काम कसे होणार? एक तर गुणवत्ता कमी अन्‌ त्याच्या जोडीला भ्रष्टाचाराची सवय, यामुळे आपल्या सरकारी यंत्रणेची ही अवस्था झाली आहे. या यंत्रणेतील आणि समाजाच्या इतरही क्षेत्रांतील बरीचशी मंडळी अशी "शॉर्टकट'नेच पुढे आलेली आहे, येत राहणार आहे.

दहावी-बारावीच नव्हे, आता तर पहिलीपासून खासगी शिकवण्यांचे "फॅड' आले आहे. शाळा आणि शिकवणी वर्ग, जोडीला चांगली पुस्तके, गाईड, इतर शैक्षणिक साहित्य, असा मोठा खर्च वर्षभर केलेला असतो. विविध माध्यमांतून परीक्षेविषयी मार्गदर्शन केले जाते. काही शाळा तर आधीच्या वर्षापासूनच याची तयारी करवून घेतात. वर्षानुवर्षे तोच अभ्यासक्रम असल्याने शिक्षकांच्याही तो तोंडपाठ झालेला असतो. असे असूनही कित्येक विद्यार्थ्यांच्या गळी तो का उतरत नाही? एकीकडे पैकीच्या पैकी गुण मिळविणारे विद्यार्थी अन्‌ दुसरीकडे 35 गुणांसाठी धडपडणारे विद्यार्थी, असा विरोधाभासही एकाच वर्गात दिसून येतो. काही भेकड पुढील संकटाला घाबरून जीवनच संपविण्याचा मार्गही स्वीकारताना दिसतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, स्मरणशक्ती आणि अभ्यास, परिश्रम करण्याची वृत्ती यांबद्दल शंका निर्माण होते. किमान गुणवत्ताही नसलेले विद्यार्थी जर गैरमार्गांचा अवलंब करून पुढे गेले, तर पुढील यंत्रणेची काय अवस्था होणार? "कॉपी' केल्याने आपला पाल्य, आपला विद्यार्थी आज उत्तीर्ण होईलही; पण भविष्यात तो काय करेल? न झेपणाऱ्या जबाबदाऱ्या कशा पेलवू शकेल, त्यातून त्याचे आणि समाजाचे जे नुकसान होणार आहे, त्याचे काय? असा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

"कॉपी' पूर्ण थांबली, तर नापास होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यातून एक नवा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे, हेही तितकेच खरे; परंतु केवळ त्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब करण्यापेक्षा या नव्या समस्येवर उपाय शोधता येणार नाही का? किमान गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वतःची आणि समाजाचीही फसवणूक करून बळेच वर ढकलण्यापेक्षा त्याला काही वेगळे मार्ग देता येणार नाहीत का? त्यांना झेपेल अशा वेगळ्या जबाबदाऱ्या, वेगळे शिक्षण, वेगळे काम उपलब्ध होऊ शकत नाही का, याचाही विचार करावा लागेल. वाढता भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विद्यार्थिदशेतच होणारा हा गैरमार्गाचा संस्कार थोपविला पाहिजे. त्यासाठी पालकांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल.