ंमं दीच्या सावटातून कसेबसे सावरत असलेल्या नगरच्या औद्योगिक वसाहतीला (एमआयडीसी) आता वेगळ्याच समस्येने ग्रासले आहे. कथित कामगार नेत्यांकडून उद्योजकांना भीती घालून खंडणी उकळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे अचानक उभ्या राहणाऱ्या नवनव्या कामगार संघटना कामगारांच्या हितापेक्षा उद्योजकांना त्रास देण्यासाठीच वापरल्या जात आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका उद्योगाबरोबरच कामगारांनाही बसणार आहे, याचा विचार कामगारही करीत नाहीत. या त्रासाला कंटाळून कसेबसे सुरू असलेले अनेक कारखाने बंद होत आहेत, तर कोणी स्थलांतर करीत आहेत. स्थापनेपासूनच अनंत अडचणींचा सामना करणाऱ्या नगर "एमआयडीसी'कडे लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी मंडळींनी तसे दुर्लक्षच केले. सरकारी धोरणे आणि आक्रमक कामगार संघटनांच्या कोंडीत उद्योग क्षेत्र अडकले होते. आता सरकारी धोरणे बरीचशी सोयीची झाली असली, तरी कामगार संघटनांच्या नावाखाली वेगळाच त्रास सुरू झाला आहे. येथे अनेक मान्यताप्राप्त कामगार संघटना आहेत. बहुतांश संघटना राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांकडे त्यांचे नेतृत्व आहे. त्यांचा उद्योजकांना फारसा त्रास नसतो; मात्र गेल्या काही काळापासून येथे आणखी काही नव्या संघटना निर्माण होत आहेत. थेट कोणत्याही राजकीय पक्षांशी अगर इतर मान्यताप्राप्त संघटनांशी संबंध नसलेल्या या संघटना "वेगळ्या'च उद्देशाने स्थापन झाल्या असल्याचे दिसून येते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या आश्रयाने त्यांचे कामकाज चालते आहे.
एखाद्या कारखान्यातील चार-पाच कामगारांचे कोणत्या तरी मार्गाने मतपरिवर्तन करायचे, त्यांना संघटनेचे सदस्य करायचे आणि त्यांच्या माध्यमातून कंपनीत प्रवेश करायचा. मग व्यवस्थापनाकडे अवास्तव मागण्या करायच्या, त्या मंजूर करण्यासाठी आंदोलने घडवून आणायची, मालकाला धमकावायचे, नंतर तडजोडीसाठी निरोप पाठवायचा, पैसे मिळाले तर ठीक, नाही तर त्रास सुरूच ठेवायचा, अशी या नव्या संघटनांची पद्धत आहे. धमकावण्याचे, दबाव टाकण्याचेही नवनवे मार्ग त्यांच्याकडून अवलंबिले जातात. कारखान्यात आंदोलन करण्याबरोबरच उद्योजकांच्या घरांवर हल्ले करणे, मालाचे नुकसान करणे, ते शस्त्राचा धाक दाखवून धमकावण्यापर्यंतचे प्रयोग ही मंडळी करतात. त्यांच्या या धमक्‍यांना काही उद्योजक बळी पडतात. त्यामुळे अशा संघटनांचे धाडस वाढते.
मुख्य म्हणजे, पगारवाढ मिळवून देण्याचे, बोनस मिळवून देण्याचे आमिष कामगारांना दाखविले जात असल्याने तेही इतर संघटना सोडून या नव्या संघटनांत सामील होतात; मात्र प्रत्यक्ष तडजोडीच्या वेळी कामगारांच्या हाती फारसे काहीच लागत नाही. उलट व्यवस्थापनाचा रोषच त्यांच्या पदरी येतो. धमक्‍यांना घाबरून एखादा उद्योग बंद पडला, स्थलांतरित झाला, तर उपासमारीची वेळ येते ती कामगारांवरच. संघटना चालविणाऱ्या कथित नेत्यांचे काही बिघडत नाही, याचा विचार कोण करतो?
सध्या "एमआयडीसी'मध्ये या प्रकारांची दबक्‍या आवाजात चर्चा आहे. या गुंडगिरीचा सामना करण्यासाठी मात्र सध्या कोणी पुढे येताना दिसत नाही, तसेच उद्योजकांच्या संघटनाही यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे सध्या उद्योजकच आपापल्या पद्धतीने यातून मार्ग काढीत आहेत. कोणी सरळ पैसे देऊन मोकळे होत आहेत, कोणी पोलिसांकडे जाऊन दाद मागण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर कोणी संबंधित संघटनांच्या त्रासापासून वाचण्यासाठी दुसऱ्या संघटनेचा किंवा त्यांच्या नेत्यांचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे अशा दोन संघटनांमध्ये आपासांत वादही सुरू झाले आहेत. मार्चअखेरीच्या सुमारासच हा औद्योगिक कलह सुरू झाल्याने, त्याचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे. नगरला मोठे उद्योग यावेत, उद्योगांची भरभराट होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, अशी भाषणे ठोकणारी मंडळीही यामध्ये लक्ष घालत नाहीत. मुळात नगरला मोठ्या उद्योगांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. त्यांच्यासाठी काम करणारे छोटे उद्योगच जास्त आहेत. त्यांची उलाढाल मोठी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांचा नफा बेताचाच. शिवाय त्यांचे नफा मिळविण्याचे गणितही वेगळे. उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना अनेक खटपटी कराव्या लागतात. याची इत्थंभूत माहिती या संघटनांना असते. त्याचा वापर ते उद्योजकांना धमकावण्यासाठी करतात. सध्या उद्योग क्षेत्रात आणखी एक हालचाल सुरू आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील जागा विकून बहुतांश कंपन्या ग्रामीण भागाकडे येत आहेत. नगरकडेही अशा काही कंपन्या येत आहेत. त्यामुळे येथील जागांचे भाव वाढले. याचा अर्थ, उद्योग क्षेत्रात मोठी उलाढाल सुरू असून, त्यातील वाटा आपल्याला मिळायला हवा, असा समज या कथित कामगार नेत्यांचा झाला असावा. त्यामुळे त्यांनी हे "धंदे' सुरू केले असावेत.
उद्योजकांसाठी जसे अनिश्‍तितेचे वातावरण आहे, तशीच अवस्था कामगारांची आहे. सध्या येथील कायम आणि थेट कंपनीमार्फत काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या फारच कमी झाली आहे. बहुतांश कंपन्या कंत्राटदारांकडूनच कामगार घेतात. त्यामुळे त्यांना मिळणारा पगार आणि सुविधाही बेताच्याच असतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या तर सरार्स हीच पद्धत अवलंबितात. कामगार संघटना, त्यांची आंदोलने, नेत्यांचा त्रास यातून बोध घेऊन स्थानिक उद्योजकांनीही ही पद्धत सुरू केली आहे. यात कामगारांचेच नुकसान आहे. कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी, अन्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी संघटना हवीच; मात्र ती सनदशीर मार्गाने लढा देणारी व प्रत्यक्ष कामगारांचा फायदा करवून देणारी हवी. कथित नेत्यांचे खिसे भरणारी संघटना काय कामाची? सोन्याच्या अंड्याच्या लोभापायी कोंबडीच कापून टाकणाऱ्या संघटना नसाव्यात आणि कामगारांना तुच्छ लेखून आपलेच घोडे दामटणारे, कामगारांच्या कष्टावर आपले खिसे भरणारे नफेखोर उद्योजकही नसावेत. या दोघांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी उद्योजकांच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन धोरण ठरविण्याची गरज आहे, तरच हे गुंडगिरीचे ग्रहण सुटून नगरच्या औद्योगिक जगताला, कामगारांना, पर्यायाने नगरच्या बाजारपेठेला, विकासाला संजीवनी मिळू शकेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा