अवैध धंद्यांवर छापे घालण्यास गेलेल्या पोलिस पथकावर हल्ला करण्यापासून ते दंगली घडविण्यापर्यंतचे प्रकार आता पाहायला मिळू लागले आहेत. अकोले येथे गेल्या आठवड्यात घडलेली घटना याच प्रकारात मोडणारी आहे. अवैध धंदेवाल्यांची शिरजोरी वाढत असल्याचे हे लक्षण असून, ही शिरजोरी वेळेत मोडीत काढावी लागेल. हे काम एकट्या पोलिसांचे नसून, राजकीय पक्षांनीही त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आज धंदे चालविण्यासाठी पोलिसांवर हल्ले करणारे हे लोक उद्या सत्तास्थाने मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी राजकारण्यांवरही हल्ले करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, ही गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल.
पूर्वी अवैध धंदे चोरून-लपून चालत असत. पोलिसी भाषेत त्याला दोन नंबरचे धंदे म्हणतात. पोलिसांपुढे आणि समाजात वावरतानाही हे लोक खाली मान घालून वावरत असत. आपला धंदा काय, हे इतरांना सांगण्याची त्यांना लाज वाटत असे. समाजात फारसे स्थान नसलेल्या या लोकांना राजकारणातही स्थान नव्हते. त्यानंतर धंद्यांसाठी हप्ते देण्याची पद्धत सुरू झाली. धंदा सुरू ठेवायचा असेल, तर त्या भागातील पोलिसांना हप्ता द्यावा लागत असे. पोलिसांचाच आशीर्वाद मिळू लागल्याने हे धंदे फोफावत गेले. धंदेवाल्यांनाही पैसा मिळू लागला. ही गोष्ट पोलिसांवर नियंत्रण असलेल्या सत्ताधारी राजकीय लोकांच्या लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी या धंदेवाल्यांकडून फायदा करवून घेण्यास सुरवात केली. त्यांच्याकडून मिळणारा पैसा निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. त्याबदल्यात त्यांना संरक्षण देण्यास सुरवात झाली. त्यातूनच धंदेवाले राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते बनले. हळूहळू राजकारणातील शक्तीचा या धंदेवाईक कार्यकर्त्यांना अंदाज येऊ लागला. राजकारणी पोलिसांना कसे झुकवितात, याचीही माहिती त्यांना झाली. त्यामुळे त्यांच्यामध्येही राजकीय सत्ता मिळविण्याची इच्छा होऊ लागली. अवैध धंद्यांतून मिळालेल्या पैशाच्या आधारे त्यांतील अनेकांचा राजकारणात प्रवेश कसा झाला आणि त्यांनी सत्तास्थाने कशी काबीज केली, हे जनतेला आणि पोलिसांनाही कळाले नाही. त्यामुळे सध्या बहुतांश राजकारण्यांची पार्श्वभूमी अशा अवैध धंद्याची आहे, तर अनेकांचे राजकारण असे धंदे करणाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
या सर्व घडामोडींत पोलिसांचे या अवैध धंद्यांवरील नियंत्रण सुटले. राजकारण्यांच्या पाठबळामुळे या धंद्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. पूर्वी लपूनछपून वावरणारे हे लोक उजळ माथ्याने फिरू लागले. धंदेही उघडपणे सुरू झाले. उलट, त्यांच्याकडेच सत्ता असल्याने सामान्य जनतेलाच त्यांच्यासमोर झुकावे लागू लागले. तीच अवस्था पोलिसांची झाली. त्यातून अवैध धंदे करणे हा आपला हक्क आहे आणि पोलिसांना हप्ते देऊन आपण त्यांना पोसतो आहे, अशी उपकाराची भावना अवैध धंदे करणाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. हप्तेखोरीच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या पोलिसांना लाचारी पत्करत धंदेवाल्यांकडून हप्ते जमा करण्याची वेळ आली. आता खाली मान घालून जाण्याची वेळ पोलिसांवर आली. हप्ते दिले काय अन् नाही दिले काय, धंद्यावर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकारच पोलिस गमावून बसले की काय, असेच वातावरण तयार झाले आहे. पोलिस कारवाईसाठी आलेच, तर कधी बदली करण्याची धमकी देऊन, खोट्या तक्रारी करण्याची भीती घालून, तर कधी हल्ला करून त्यांना परतवून लावण्याची पद्धत या धंदेवाल्यांनी सुरू केली आहे. कोणी ठामपणे कारवाई केलीच, तर अकोल्यासारख्या घटनाही घडू लागल्या. एकूणच, धंद्यांवर कारवाईसाठी येण्याची पोलिसांची हिंमत होऊ नये, असे वातावरण तयार करण्यात आले.
पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांना मात्र ही पद्धत मान्य नाही. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते म्हणाले होते, ""अवैध धंदेवाले उजळ माथ्याने फिरता कामा नयेत. त्यांच्यासमोर पोलिसांनी झुकू नये. पोलिसांच्या आशीर्वादामुळे आपण धंदे करू शकतो, अशी उपकाराची भावना त्यांच्यामध्ये असली पाहिजे. आपण या जिल्ह्यातून बदलून गेल्यावर धंदे सुरू झालेच, तर किमान पोलिसांची प्रतिमा तरी बिघडू देऊ नका.''
कृष्ण प्रकाश यांचा हा सल्ला पोलिसांना कितपत पटला आहे, हे येणाऱ्या काळात कळेलच; पण सध्या धंदेवाल्यांची वाढलेली शिरजोरी पाहता, हे काम एकट्या पोलिसांचे राहिलेले नाही. धंदेवाल्यांना राजकारणात स्थान मिळू नये, यासाठी राजकीय पक्ष आणि लोकांनीही प्रयत्न केले पाहिजेत. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, की आज या लोकांनी पोलिसांना खिशात घालून आपला रंग दाखवायला सुरवात केली आहे. उद्या हेच लोक राजकीय नेते आणि जनतेशीही असेच वागून, सत्ता हा आपला हक्क आहे, अशा थाटात वावरतील, तो लोकशाहीला सर्वांत मोठा धोका ठरेल.
बुधवार, २८ जुलै, २०१०
सोमवार, २६ जुलै, २०१०
दलालांनी वाढवलेत भूखंड आणि घरांचे भाव!
शहरासह तालुक्यांच्या शहरांतही भूखंड आणि घरांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. शहरातील जागा संपल्याने आता उपनगरे विकसित होत असून, तेथे वाढीव दराने घेतलेल्या घरांना मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नाहीत. जागा आणि घरांचे व्यवहार करणारे दलाल आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्या फायद्यासाठी हे भाव वाढवून ठेवले असल्याचे लक्षात येते. प्रसंगी सरकारचा महसूल बुडवून चालणाऱ्या या व्यवहारांकडे सरकारी यंत्रणेचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही या क्षेत्रातील दलालीचा "साइड बिझनेस' सुरू केला आहे. प्रतिष्ठित व वजनदार समजल्या जाणाऱ्या इतर क्षेत्रांतील लोकही अशा व्यवहरांमध्ये आहेतच.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घरभाडेही वाढत आहे. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच घरांच्या किमती ठरवितात. घरभाड्याचा सौदा करणाऱ्या दलालाला एक महिन्याच्या भाड्याएवढे कमिशन मिळते, तर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती आणि भाडे वाढविण्याची किमया दलालांनी एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम. त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.
दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत असतात. वेगळ्याच विश्वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे, महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे, असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.
बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले, तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.
जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो. त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच शक्यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत आणण्याची खरी गरज आहे.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घरभाडेही वाढत आहे. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच घरांच्या किमती ठरवितात. घरभाड्याचा सौदा करणाऱ्या दलालाला एक महिन्याच्या भाड्याएवढे कमिशन मिळते, तर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती आणि भाडे वाढविण्याची किमया दलालांनी एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम. त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.
दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत असतात. वेगळ्याच विश्वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे, महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे, असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.
बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले, तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.
जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो. त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच शक्यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत आणण्याची खरी गरज आहे.
शुक्रवार, २३ जुलै, २०१०
पोलिसांची टोपी आणि काठी झालीय गायब!
खाकी वर्दी, डोक्यावरील टोपी आणि हातातील काठी, ही पोलिसांची खास ओळख; पण अलीकडच्या काळात नव्याने भरती झालेल्या पोलिसांना या गणवेशाची लाज वाटते आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातातील काठी गायब झाली असून, डोक्यावरची टोपी खिशात, तर खिशातील मोबाईल हातात आला आहे. त्यामुळे काम सोडून मोबाईलवर बोलताना किंवा "गेम' खेळत बसलेले तरुण पोलिस नजरेस पडतात.
पोलिसांचा गणवेश यापूर्वी अनेकदा बदलला. सुरवातीला असलेली 'हाफ पॅंट' जाऊन आता "फुल पॅंट' आली. लाकडी लाठ्या जाऊन आता फायबरच्या नव्या आकर्षक लाठ्या आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी अधिक 'स्मार्ट' दिसू लागले. पूर्वी बहुतांश पोलिसांकडे सायकली होत्या. घरूनच गणवेशात निघालेले हे पोलिस सायकलला काठी लटकवून जायचे. ड्युटीवर असतानाही डोक्यावर टोपी आणि हातातील काठी कायम असायची. गणवेशाशिवाय वरिष्ठांसमोर जाणे दूरच; पोलिस ठाण्याच्या आवारात पाय ठेवण्याचीही हिंमत कोणी करीत नव्हते. आता मात्र पूर्ण गणवेश केलेले पोलिस अभावानेच पाहायला मिळतात. तेव्हाचे वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल कडक शिस्तीचे असत. त्यानंतर मोटारसायकली आल्या, तरीही पोलिसांची काठी सोबत होतीच. दुचाकीला काठी लटकविण्यासाठी त्यांनी खास सोय करवून घेतलेली होती. काठी लटकविलेली दुचाकी म्हणजे पोलिसांची, अशी खास ओळखही त्यांची झाली होती.
पोलिस दलात नव्याने भरती झालेल्यांना मात्र हा गणवेश फारसा रुचलेला दिसत नाही. डोक्यावर टोपी आणि हातात काठी, असे पोलिस तर मोठ्या बंदोबस्ताशिवाय इतरत्र दिसतच नाहीत. कामावर जाताना अगर परतताना खाकी वर्दीवर साधा शर्ट घालून जातात. कामावर असतानाही टोपी खिशात ठेवून देतात. बहुतांश पोलिसांकडे तर काठ्याच नाहीत. असल्या तरी त्या वाहनात अगर पोलिस ठाण्यात ठेवून दिलेल्या असतात. विशेष म्हणजे, मोबाईल वापरणाऱ्या पोलिसांची संख्या वाढली आहे. तरुण पोलिस तर तासन् तास मोबाईलशी खेळत बसतात. पोलिस ठाण्यातील लिखापढीचे अगर तपासाचे काम त्यांना नको वाटते. गुन्ह्यांचा तपास, आरोपी पकडण्याची मोहीम, वाहतूक यांसाठीही हे पोलिस नाखूष असतात. बंदोबस्तासाठी राखीव म्हणून मुख्यालयात बसून राहणेच त्यांना अधिक पसंत पडते. "वाटेकरी' नको म्हणून जुने पोलिसही त्यांना मुख्य कामांत सहभागी करवून घेण्यास इच्छुक नसतात. त्यांना पडेल ते काम दिले जात असल्याने, कामाबद्दल नव्या पोलिसांच्या मनात तिटकाराही निर्माण होतो. खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन फौजदार व्हायचे, असे लक्ष्य ठेवून काही जण त्या तयारीला लागतात, तर काही जण कायमचे बाजूला पडतात. त्यामुळे पोलिस दलातील महत्त्वाच्या कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही.
भविष्यातील धोका ओळखावा
नवे पोलिस तपास आणि लिखापढीचे काम शिकण्यास उत्सुक नाहीत. त्यांना जर याची सक्ती करून शिकण्यास भाग पाडले नाही, तर सध्याचे पोलिस निवृत्त झाल्यावर भविष्यात अशी कामे करणारी माणसे दुर्मिळ होतील. गुप्त माहिती काढण्यापासून गुंतागुंतीचा तपास करण्यापर्यंतची प्रक्रिया आतापासूनच नव्या पोलिसांना शिकविण्याची गरज आहे.
पोलिसांचा गणवेश यापूर्वी अनेकदा बदलला. सुरवातीला असलेली 'हाफ पॅंट' जाऊन आता "फुल पॅंट' आली. लाकडी लाठ्या जाऊन आता फायबरच्या नव्या आकर्षक लाठ्या आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी अधिक 'स्मार्ट' दिसू लागले. पूर्वी बहुतांश पोलिसांकडे सायकली होत्या. घरूनच गणवेशात निघालेले हे पोलिस सायकलला काठी लटकवून जायचे. ड्युटीवर असतानाही डोक्यावर टोपी आणि हातातील काठी कायम असायची. गणवेशाशिवाय वरिष्ठांसमोर जाणे दूरच; पोलिस ठाण्याच्या आवारात पाय ठेवण्याचीही हिंमत कोणी करीत नव्हते. आता मात्र पूर्ण गणवेश केलेले पोलिस अभावानेच पाहायला मिळतात. तेव्हाचे वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल कडक शिस्तीचे असत. त्यानंतर मोटारसायकली आल्या, तरीही पोलिसांची काठी सोबत होतीच. दुचाकीला काठी लटकविण्यासाठी त्यांनी खास सोय करवून घेतलेली होती. काठी लटकविलेली दुचाकी म्हणजे पोलिसांची, अशी खास ओळखही त्यांची झाली होती.
पोलिस दलात नव्याने भरती झालेल्यांना मात्र हा गणवेश फारसा रुचलेला दिसत नाही. डोक्यावर टोपी आणि हातात काठी, असे पोलिस तर मोठ्या बंदोबस्ताशिवाय इतरत्र दिसतच नाहीत. कामावर जाताना अगर परतताना खाकी वर्दीवर साधा शर्ट घालून जातात. कामावर असतानाही टोपी खिशात ठेवून देतात. बहुतांश पोलिसांकडे तर काठ्याच नाहीत. असल्या तरी त्या वाहनात अगर पोलिस ठाण्यात ठेवून दिलेल्या असतात. विशेष म्हणजे, मोबाईल वापरणाऱ्या पोलिसांची संख्या वाढली आहे. तरुण पोलिस तर तासन् तास मोबाईलशी खेळत बसतात. पोलिस ठाण्यातील लिखापढीचे अगर तपासाचे काम त्यांना नको वाटते. गुन्ह्यांचा तपास, आरोपी पकडण्याची मोहीम, वाहतूक यांसाठीही हे पोलिस नाखूष असतात. बंदोबस्तासाठी राखीव म्हणून मुख्यालयात बसून राहणेच त्यांना अधिक पसंत पडते. "वाटेकरी' नको म्हणून जुने पोलिसही त्यांना मुख्य कामांत सहभागी करवून घेण्यास इच्छुक नसतात. त्यांना पडेल ते काम दिले जात असल्याने, कामाबद्दल नव्या पोलिसांच्या मनात तिटकाराही निर्माण होतो. खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन फौजदार व्हायचे, असे लक्ष्य ठेवून काही जण त्या तयारीला लागतात, तर काही जण कायमचे बाजूला पडतात. त्यामुळे पोलिस दलातील महत्त्वाच्या कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही.
भविष्यातील धोका ओळखावा
नवे पोलिस तपास आणि लिखापढीचे काम शिकण्यास उत्सुक नाहीत. त्यांना जर याची सक्ती करून शिकण्यास भाग पाडले नाही, तर सध्याचे पोलिस निवृत्त झाल्यावर भविष्यात अशी कामे करणारी माणसे दुर्मिळ होतील. गुप्त माहिती काढण्यापासून गुंतागुंतीचा तपास करण्यापर्यंतची प्रक्रिया आतापासूनच नव्या पोलिसांना शिकविण्याची गरज आहे.
सोमवार, १९ जुलै, २०१०
नगर जिल्ह्यातील "सोनेरी टोळ्या'
स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने संबंधितांना निर्जन भागात आणून लुटमार करण्याच्या घटना नगर जिल्ह्याच्या काही भागांत वारंवार घडतात. असे गुन्हे करणाऱ्या टोळ्याच जिल्ह्यात कार्यरत असून, अद्याप त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई झालेली नाही. मुख्य म्हणजे, चोरीचा माल किंवा गुप्तधन खरेदी करणे हाही गुन्हाच असल्याने, हव्यासापोटी तो घेण्यासाठी येणाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात श्रीगोंदे तालुका, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासे तालुक्यांतील काही गावांत असे गुन्हे वारंवार घडतात. पोलिसी भाषेत त्यांना "ड्रॉप' असे म्हटले जाते. श्रीगोंदे तालुक्यात याचे प्रमाण अधिक आहे. अनेकदा गुन्हे घडल्याने व दूरदूरचे लोक यात फसले गेल्याने या भागाची अपकीर्ती राज्यभर पसरली आहे, तरीही लोक अशा आमिषाला बळी पडतात. हा त्यांचा केवळ भोळेपणा नसतो, तर हव्यासापोटी जाणीपूर्वक केलेली ती कृती असते. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये लुटमार करणाऱ्यांबरोबरच चोरीचा माल घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फिर्यादींवरही गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. त्यांनी यासाठी आणलेला पैसाही कष्टाचा असतोच असे नाही.
मोठ्या शहरांतील व्यापारी, व्यावयायिक यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना स्वस्तात सोने देण्याचे आमिष दाखविले जाते. कधी हा माल लुटीतील असल्याचे, तर कधी गुप्तधन असल्याचे सांगण्यात येते. पैसे घेऊन हा माल घेण्यासाठी आलेल्यांची पिटाई करून लूट केली जाते. असा हा ठरलेला "पॅटर्न' आहे. त्यामध्ये ग्राहक पटविणारा मध्यस्थ, प्रत्यक्ष लुटमार करणारे लोक आणि काही प्रमाणात गुन्हा दडपण्यास किंवा सौम्य कारवाई करण्यास मदत करणारे पोलिस यांची वाटणी ठरलेली असते. घटनेच्या वेळी माणूस गांगरून जातो. पैशाची बॅग घेऊन, तसेच मोबाईल, अंगावरील दागिने घेऊन गुन्हेगार पलायन करतात. अशा वेळी मदतीलाही कोणी येत नाही. उलट, तुम्ही या फंदात का पडलात, म्हणून त्याची हेटाळणी होते. काही प्रकरणांत आरोपींनी नकली दागिने देऊन फसविले. काष्टी भागात काही भामट्यांनी कप-बशीचे बारीक तुकडे पोत्यात भरून ठेवले. यात चांदीची नाणी आहेत, असे भासविले. कप-बशीच्या तुकड्यांचा आवाज नाण्यांप्रमाणे भासला व सावज जाळ्यात अडकले. हे गुन्हे केवळ पुरुषच करीत नाहीत, तर यात महिला, मुले व वृद्धदेखील असतात. अशी कितीतरी उदाहरणे घडलेली आहेत.
दरोड्यांच्या तुलनेत "ड्रॉप'मध्ये यशाची हमी अधिक, भरपूर मलिदा, सुरक्षितता व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारी यंत्रणा. यामुळे गुन्हेगारांचे फावत गेले. दोन लाख रुपयांपासून ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत येथे "ड्रॉप' झाले. आजवर लुटण्यात आलेली रक्कम काही कोटी रुपये असेल. यात आरोपींच्या अटकेचे आणि शिक्षेचे प्रमाणही कमीच आहे. काही प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मध्यंतरी हे "ड्रॉप' थंडावले होते. असे गुन्हे घडू नयेत, यासाठी केवळ पोलिसांची ठोस भूमिका पुरेशी नाही. अचानक धनलाभाचा हव्यास असणारे सावज जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत हे प्रकार होणारच!
जिल्ह्यात श्रीगोंदे तालुका, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासे तालुक्यांतील काही गावांत असे गुन्हे वारंवार घडतात. पोलिसी भाषेत त्यांना "ड्रॉप' असे म्हटले जाते. श्रीगोंदे तालुक्यात याचे प्रमाण अधिक आहे. अनेकदा गुन्हे घडल्याने व दूरदूरचे लोक यात फसले गेल्याने या भागाची अपकीर्ती राज्यभर पसरली आहे, तरीही लोक अशा आमिषाला बळी पडतात. हा त्यांचा केवळ भोळेपणा नसतो, तर हव्यासापोटी जाणीपूर्वक केलेली ती कृती असते. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये लुटमार करणाऱ्यांबरोबरच चोरीचा माल घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फिर्यादींवरही गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. त्यांनी यासाठी आणलेला पैसाही कष्टाचा असतोच असे नाही.
मोठ्या शहरांतील व्यापारी, व्यावयायिक यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना स्वस्तात सोने देण्याचे आमिष दाखविले जाते. कधी हा माल लुटीतील असल्याचे, तर कधी गुप्तधन असल्याचे सांगण्यात येते. पैसे घेऊन हा माल घेण्यासाठी आलेल्यांची पिटाई करून लूट केली जाते. असा हा ठरलेला "पॅटर्न' आहे. त्यामध्ये ग्राहक पटविणारा मध्यस्थ, प्रत्यक्ष लुटमार करणारे लोक आणि काही प्रमाणात गुन्हा दडपण्यास किंवा सौम्य कारवाई करण्यास मदत करणारे पोलिस यांची वाटणी ठरलेली असते. घटनेच्या वेळी माणूस गांगरून जातो. पैशाची बॅग घेऊन, तसेच मोबाईल, अंगावरील दागिने घेऊन गुन्हेगार पलायन करतात. अशा वेळी मदतीलाही कोणी येत नाही. उलट, तुम्ही या फंदात का पडलात, म्हणून त्याची हेटाळणी होते. काही प्रकरणांत आरोपींनी नकली दागिने देऊन फसविले. काष्टी भागात काही भामट्यांनी कप-बशीचे बारीक तुकडे पोत्यात भरून ठेवले. यात चांदीची नाणी आहेत, असे भासविले. कप-बशीच्या तुकड्यांचा आवाज नाण्यांप्रमाणे भासला व सावज जाळ्यात अडकले. हे गुन्हे केवळ पुरुषच करीत नाहीत, तर यात महिला, मुले व वृद्धदेखील असतात. अशी कितीतरी उदाहरणे घडलेली आहेत.
दरोड्यांच्या तुलनेत "ड्रॉप'मध्ये यशाची हमी अधिक, भरपूर मलिदा, सुरक्षितता व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारी यंत्रणा. यामुळे गुन्हेगारांचे फावत गेले. दोन लाख रुपयांपासून ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत येथे "ड्रॉप' झाले. आजवर लुटण्यात आलेली रक्कम काही कोटी रुपये असेल. यात आरोपींच्या अटकेचे आणि शिक्षेचे प्रमाणही कमीच आहे. काही प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मध्यंतरी हे "ड्रॉप' थंडावले होते. असे गुन्हे घडू नयेत, यासाठी केवळ पोलिसांची ठोस भूमिका पुरेशी नाही. अचानक धनलाभाचा हव्यास असणारे सावज जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत हे प्रकार होणारच!
शनिवार, १७ जुलै, २०१०
गावोगावी पसरलेत गावठी कट्टे!
पूर्वी स्वसंरक्षणासाठी लोक घराघरांत लाठ्या-काठ्या आणि कुऱ्हाडी ठेवत. भांडणे झाली की त्यांचा वापर होत असे. आता त्यांची जागा बेकायदा गावठी कट्ट्यांनी (पिस्तूल) घेतली आहे. गावागावांत हे गावठी कट्टे पोचले आहेत. स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध होणारे हे गावठी कट्टे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. सध्या पोलिसांनी त्याविरोधात मोहीम उघडून काही प्रकरणे उघडकीस आणली असली, तरी हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. मध्य प्रदेशातून नगर जिल्ह्यात गावठी कट्टे आणून विकणारी यंत्रणाच कार्यरत आहे. ती एवढी फोफावली आहे, की पोलिस अद्याप तिच्या मुळापर्यंत जाऊ शकले नाहीत. वाळूतस्करी, गुंडगिरी, राजकारणातील गुंडगिरी आणि चोऱ्यामाऱ्यांसाठी गावठी कट्टे वापरले जात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांकडे असे कट्टे हमखास असतात. हे कट्टे घेऊन खुलेआम फिरणारी ही मंडळी राजकीय पक्षांच्या बैठका, निवडणुका, सभा-समारंभातही आलेली पहायला मिळतात. पोलिसांना मात्र ते सापडत नाहीत, हेही विशेष. संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या वास्तव्याने पावन झालेली नेवासे भूमीही याला अपवाद नाही. उलट तेथेच जास्त प्रमाणात या घटना घडत आहेत. वाळूतस्करी हे या मागील प्रमुख कारण आहे. पूर्वी चंदन तस्करीतून जसा अफाट पैसा मिळायचा, तसा आता वाळूतस्करीतून मिळतो आहे. प्रत्यक्ष वाळूचा व्यवसाय करणाऱ्यांबरोबरच गाड्या भरणारे, भरून देणारे, त्यासाठी मदत करणारे, नदीकाठी मद्य आणि खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे, सरकारी यंत्रणेला "मॅनेज' करण्यासाठी दलाल म्हणून काम करणारे, या सर्वांकडे मोठ्या प्रमाणावर कमी कष्टातील पैसे येत आहेत. या लोकांच्या मनात असलेली एक अनामिक भीती, आपसांतील स्पर्धा आणि "स्टेट्स सिंबॉल' म्हणून गावठी कट्टे बाळगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. "सुपारी गुंड', टपोरेगिरी करणारे महाविद्यालयीन युवक ते भुरट्या चोरांपर्यंत सर्वांच्या कमरेला गावठी कट्टे लटकताना दिसतात.
आता जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरू होत आहेत. या काळातही गावठी कट्ट्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात परवानाधारक शस्त्रे जमा करून घेतली जातात. त्यामुळे निवडणुकीत दहशत करण्यासाठी अशी बेकायदा शस्त्रे परवडत असल्याने लोकांचा त्याकडे कल आहे. नगरमध्ये ग्रामपंचायतीचा उमेदवारी अर्ज भरतानाच एक जण असे शस्त्र घेऊन आलेला असताना पकडला गेला. यावरून आगामी निवडणुकांमध्ये अशा शस्त्रांचा वापर होणार हे स्पष्ट झाले आहे.
सुमारे महिनाभरापासून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी या प्रकरणातील दोन टोळ्या उघडकीस आणल्या आहेत. त्यातील एका टोळीचा म्होरक्या तर तुरुंगातून याची सूत्रे चालवीत होता. आतापर्यंत 22 जणांना अटक करून त्यांच्याकडून 13 गावठी पिस्तुले जप्त करण्यात आली आहेत. एका अंदाजानुसार जिल्ह्यात वितरित झालेल्या गावठी कट्ट्यांची संख्या यापेक्षा किती तरी जास्त आहे. शिवाय गुन्हे शाखेशिवाय इतर पोलिसांचे याकडे लक्षही नाही. सध्या सुरू असलेला तपासही फार काही चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच अशा लोकांचे फावते आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की परराज्यांतून आलेली ही शस्त्रे गावोगावी वितरित होईपर्यंत पोलिसांना कसे कळाले नाही? एखाद्या गुन्ह्यात शस्त्र मिळाले, तर त्याचा सखोल तपास करून पोलिस मुळापर्यंत का गेले नाहीत? तुरुंगातील आरोपी ही टोळी चालवीत असताना तेथे नियुक्त केलेले पोलिस आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी झोपले होते का? या सर्व घटना एका रात्रीतून घडलेल्या नाहीत. बऱ्याच काळापासून हे प्रकार सुरू असावेत. या टोळ्यांकडून पद्धतशीरपणे शस्त्रे वितरित केली जात असताना पोलिसांनाही त्याची माहिती असणारच. तरीही त्यांनी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले असावे, असे म्हणण्यास वाव आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)



