सोमवार, २६ जुलै, २०१०

दलालांनी वाढवलेत भूखंड आणि घरांचे भाव!

शहरासह तालुक्‍यांच्या शहरांतही भूखंड आणि घरांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. शहरातील जागा संपल्याने आता उपनगरे विकसित होत असून, तेथे वाढीव दराने घेतलेल्या घरांना मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नाहीत. जागा आणि घरांचे व्यवहार करणारे दलाल आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्या फायद्यासाठी हे भाव वाढवून ठेवले असल्याचे लक्षात येते. प्रसंगी सरकारचा महसूल बुडवून चालणाऱ्या या व्यवहारांकडे सरकारी यंत्रणेचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही या क्षेत्रातील दलालीचा "साइड बिझनेस' सुरू केला आहे. प्रतिष्ठित व वजनदार समजल्या जाणाऱ्या इतर क्षेत्रांतील लोकही अशा व्यवहरांमध्ये आहेतच.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्‍याबाहेर जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घरभाडेही वाढत आहे. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच घरांच्या किमती ठरवितात. घरभाड्याचा सौदा करणाऱ्या दलालाला एक महिन्याच्या भाड्याएवढे कमिशन मिळते, तर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती आणि भाडे वाढविण्याची किमया दलालांनी एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम. त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.

दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत असतात. वेगळ्याच विश्‍वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे, महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे, असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.

बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले, तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्‍यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्‍वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्‍टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.

जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो. त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्‍वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच शक्‍यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत आणण्याची खरी गरज आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: