२८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्याशी वाद उफाळून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत वितुष्ट येण्यास कारणीभूत ठरलेले पुण्याचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांची अखेर उचलबांगडी झाली आहे. मीरा बोरवणकर यांच्याकडे पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून सिंह यांची अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (आस्थापना) या पदावर बदली करण्यात आली आहे. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालक जावेद अहमद यांची नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
पुणे बॉम्बस्फोटाच्या तपासात पोलिसांच्या हाती कोणताही धागादोरा न लागल्याने सिंह यांच्यावर सत्ताधारी व विरोधकांत नाराजी वाढू लागली होती. पण सिंह यांना राष्ट्रवादीचा, विशेषत: गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा पाठिंबा असल्याने सातत्याने जीवदान मिळत होते. त्यातच पुणे पोलिसांनी बागवे यांच्यावरील गुन्हे जाहीर केल्याने सिंह काँग्रेसच्या रडारवर आले होते. या वादात अखेर मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता.
अतिरिक्त महासंचालक व महानिरीक्षक पदाच्या २८ अधिकाऱ्यांच्या बुधवारी बदल्या झाल्या. यामध्ये अंकुश धनविजय यांची नागपूरच्या आयुक्तपदी नेमणूक झाली आहे. तर औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त संजय बवेर् यांची नाशिकमध्ये पोलीस प्रशिक्षण प्रमुखपदी तर सहआयुक्त भगवंतराव मोरे यांची कोल्हापूर परिक्षेत्रात नियुक्ती झाली आहे. नवी मुंबईचे आयुक्त गुलाबराव पोळ विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदी (कायदा सुव्यवस्था) तर हेमंत नगराणे यांची विशेष पोलीस निरीक्षकपदी (प्रशासन) नियुक्ती झाली आहे.
गुरुवार, २९ जुलै, २०१०
बुधवार, २८ जुलै, २०१०
अवैध धंदेवाल्यांची शिरजोरी वाढतेय !
अवैध धंद्यांवर छापे घालण्यास गेलेल्या पोलिस पथकावर हल्ला करण्यापासून ते दंगली घडविण्यापर्यंतचे प्रकार आता पाहायला मिळू लागले आहेत. अकोले येथे गेल्या आठवड्यात घडलेली घटना याच प्रकारात मोडणारी आहे. अवैध धंदेवाल्यांची शिरजोरी वाढत असल्याचे हे लक्षण असून, ही शिरजोरी वेळेत मोडीत काढावी लागेल. हे काम एकट्या पोलिसांचे नसून, राजकीय पक्षांनीही त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आज धंदे चालविण्यासाठी पोलिसांवर हल्ले करणारे हे लोक उद्या सत्तास्थाने मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी राजकारण्यांवरही हल्ले करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, ही गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल.
पूर्वी अवैध धंदे चोरून-लपून चालत असत. पोलिसी भाषेत त्याला दोन नंबरचे धंदे म्हणतात. पोलिसांपुढे आणि समाजात वावरतानाही हे लोक खाली मान घालून वावरत असत. आपला धंदा काय, हे इतरांना सांगण्याची त्यांना लाज वाटत असे. समाजात फारसे स्थान नसलेल्या या लोकांना राजकारणातही स्थान नव्हते. त्यानंतर धंद्यांसाठी हप्ते देण्याची पद्धत सुरू झाली. धंदा सुरू ठेवायचा असेल, तर त्या भागातील पोलिसांना हप्ता द्यावा लागत असे. पोलिसांचाच आशीर्वाद मिळू लागल्याने हे धंदे फोफावत गेले. धंदेवाल्यांनाही पैसा मिळू लागला. ही गोष्ट पोलिसांवर नियंत्रण असलेल्या सत्ताधारी राजकीय लोकांच्या लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी या धंदेवाल्यांकडून फायदा करवून घेण्यास सुरवात केली. त्यांच्याकडून मिळणारा पैसा निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. त्याबदल्यात त्यांना संरक्षण देण्यास सुरवात झाली. त्यातूनच धंदेवाले राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते बनले. हळूहळू राजकारणातील शक्तीचा या धंदेवाईक कार्यकर्त्यांना अंदाज येऊ लागला. राजकारणी पोलिसांना कसे झुकवितात, याचीही माहिती त्यांना झाली. त्यामुळे त्यांच्यामध्येही राजकीय सत्ता मिळविण्याची इच्छा होऊ लागली. अवैध धंद्यांतून मिळालेल्या पैशाच्या आधारे त्यांतील अनेकांचा राजकारणात प्रवेश कसा झाला आणि त्यांनी सत्तास्थाने कशी काबीज केली, हे जनतेला आणि पोलिसांनाही कळाले नाही. त्यामुळे सध्या बहुतांश राजकारण्यांची पार्श्वभूमी अशा अवैध धंद्याची आहे, तर अनेकांचे राजकारण असे धंदे करणाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
या सर्व घडामोडींत पोलिसांचे या अवैध धंद्यांवरील नियंत्रण सुटले. राजकारण्यांच्या पाठबळामुळे या धंद्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. पूर्वी लपूनछपून वावरणारे हे लोक उजळ माथ्याने फिरू लागले. धंदेही उघडपणे सुरू झाले. उलट, त्यांच्याकडेच सत्ता असल्याने सामान्य जनतेलाच त्यांच्यासमोर झुकावे लागू लागले. तीच अवस्था पोलिसांची झाली. त्यातून अवैध धंदे करणे हा आपला हक्क आहे आणि पोलिसांना हप्ते देऊन आपण त्यांना पोसतो आहे, अशी उपकाराची भावना अवैध धंदे करणाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. हप्तेखोरीच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या पोलिसांना लाचारी पत्करत धंदेवाल्यांकडून हप्ते जमा करण्याची वेळ आली. आता खाली मान घालून जाण्याची वेळ पोलिसांवर आली. हप्ते दिले काय अन् नाही दिले काय, धंद्यावर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकारच पोलिस गमावून बसले की काय, असेच वातावरण तयार झाले आहे. पोलिस कारवाईसाठी आलेच, तर कधी बदली करण्याची धमकी देऊन, खोट्या तक्रारी करण्याची भीती घालून, तर कधी हल्ला करून त्यांना परतवून लावण्याची पद्धत या धंदेवाल्यांनी सुरू केली आहे. कोणी ठामपणे कारवाई केलीच, तर अकोल्यासारख्या घटनाही घडू लागल्या. एकूणच, धंद्यांवर कारवाईसाठी येण्याची पोलिसांची हिंमत होऊ नये, असे वातावरण तयार करण्यात आले.
पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांना मात्र ही पद्धत मान्य नाही. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते म्हणाले होते, ""अवैध धंदेवाले उजळ माथ्याने फिरता कामा नयेत. त्यांच्यासमोर पोलिसांनी झुकू नये. पोलिसांच्या आशीर्वादामुळे आपण धंदे करू शकतो, अशी उपकाराची भावना त्यांच्यामध्ये असली पाहिजे. आपण या जिल्ह्यातून बदलून गेल्यावर धंदे सुरू झालेच, तर किमान पोलिसांची प्रतिमा तरी बिघडू देऊ नका.''
कृष्ण प्रकाश यांचा हा सल्ला पोलिसांना कितपत पटला आहे, हे येणाऱ्या काळात कळेलच; पण सध्या धंदेवाल्यांची वाढलेली शिरजोरी पाहता, हे काम एकट्या पोलिसांचे राहिलेले नाही. धंदेवाल्यांना राजकारणात स्थान मिळू नये, यासाठी राजकीय पक्ष आणि लोकांनीही प्रयत्न केले पाहिजेत. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, की आज या लोकांनी पोलिसांना खिशात घालून आपला रंग दाखवायला सुरवात केली आहे. उद्या हेच लोक राजकीय नेते आणि जनतेशीही असेच वागून, सत्ता हा आपला हक्क आहे, अशा थाटात वावरतील, तो लोकशाहीला सर्वांत मोठा धोका ठरेल.
पूर्वी अवैध धंदे चोरून-लपून चालत असत. पोलिसी भाषेत त्याला दोन नंबरचे धंदे म्हणतात. पोलिसांपुढे आणि समाजात वावरतानाही हे लोक खाली मान घालून वावरत असत. आपला धंदा काय, हे इतरांना सांगण्याची त्यांना लाज वाटत असे. समाजात फारसे स्थान नसलेल्या या लोकांना राजकारणातही स्थान नव्हते. त्यानंतर धंद्यांसाठी हप्ते देण्याची पद्धत सुरू झाली. धंदा सुरू ठेवायचा असेल, तर त्या भागातील पोलिसांना हप्ता द्यावा लागत असे. पोलिसांचाच आशीर्वाद मिळू लागल्याने हे धंदे फोफावत गेले. धंदेवाल्यांनाही पैसा मिळू लागला. ही गोष्ट पोलिसांवर नियंत्रण असलेल्या सत्ताधारी राजकीय लोकांच्या लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी या धंदेवाल्यांकडून फायदा करवून घेण्यास सुरवात केली. त्यांच्याकडून मिळणारा पैसा निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. त्याबदल्यात त्यांना संरक्षण देण्यास सुरवात झाली. त्यातूनच धंदेवाले राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते बनले. हळूहळू राजकारणातील शक्तीचा या धंदेवाईक कार्यकर्त्यांना अंदाज येऊ लागला. राजकारणी पोलिसांना कसे झुकवितात, याचीही माहिती त्यांना झाली. त्यामुळे त्यांच्यामध्येही राजकीय सत्ता मिळविण्याची इच्छा होऊ लागली. अवैध धंद्यांतून मिळालेल्या पैशाच्या आधारे त्यांतील अनेकांचा राजकारणात प्रवेश कसा झाला आणि त्यांनी सत्तास्थाने कशी काबीज केली, हे जनतेला आणि पोलिसांनाही कळाले नाही. त्यामुळे सध्या बहुतांश राजकारण्यांची पार्श्वभूमी अशा अवैध धंद्याची आहे, तर अनेकांचे राजकारण असे धंदे करणाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
या सर्व घडामोडींत पोलिसांचे या अवैध धंद्यांवरील नियंत्रण सुटले. राजकारण्यांच्या पाठबळामुळे या धंद्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. पूर्वी लपूनछपून वावरणारे हे लोक उजळ माथ्याने फिरू लागले. धंदेही उघडपणे सुरू झाले. उलट, त्यांच्याकडेच सत्ता असल्याने सामान्य जनतेलाच त्यांच्यासमोर झुकावे लागू लागले. तीच अवस्था पोलिसांची झाली. त्यातून अवैध धंदे करणे हा आपला हक्क आहे आणि पोलिसांना हप्ते देऊन आपण त्यांना पोसतो आहे, अशी उपकाराची भावना अवैध धंदे करणाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. हप्तेखोरीच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या पोलिसांना लाचारी पत्करत धंदेवाल्यांकडून हप्ते जमा करण्याची वेळ आली. आता खाली मान घालून जाण्याची वेळ पोलिसांवर आली. हप्ते दिले काय अन् नाही दिले काय, धंद्यावर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकारच पोलिस गमावून बसले की काय, असेच वातावरण तयार झाले आहे. पोलिस कारवाईसाठी आलेच, तर कधी बदली करण्याची धमकी देऊन, खोट्या तक्रारी करण्याची भीती घालून, तर कधी हल्ला करून त्यांना परतवून लावण्याची पद्धत या धंदेवाल्यांनी सुरू केली आहे. कोणी ठामपणे कारवाई केलीच, तर अकोल्यासारख्या घटनाही घडू लागल्या. एकूणच, धंद्यांवर कारवाईसाठी येण्याची पोलिसांची हिंमत होऊ नये, असे वातावरण तयार करण्यात आले.
पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांना मात्र ही पद्धत मान्य नाही. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते म्हणाले होते, ""अवैध धंदेवाले उजळ माथ्याने फिरता कामा नयेत. त्यांच्यासमोर पोलिसांनी झुकू नये. पोलिसांच्या आशीर्वादामुळे आपण धंदे करू शकतो, अशी उपकाराची भावना त्यांच्यामध्ये असली पाहिजे. आपण या जिल्ह्यातून बदलून गेल्यावर धंदे सुरू झालेच, तर किमान पोलिसांची प्रतिमा तरी बिघडू देऊ नका.''
कृष्ण प्रकाश यांचा हा सल्ला पोलिसांना कितपत पटला आहे, हे येणाऱ्या काळात कळेलच; पण सध्या धंदेवाल्यांची वाढलेली शिरजोरी पाहता, हे काम एकट्या पोलिसांचे राहिलेले नाही. धंदेवाल्यांना राजकारणात स्थान मिळू नये, यासाठी राजकीय पक्ष आणि लोकांनीही प्रयत्न केले पाहिजेत. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, की आज या लोकांनी पोलिसांना खिशात घालून आपला रंग दाखवायला सुरवात केली आहे. उद्या हेच लोक राजकीय नेते आणि जनतेशीही असेच वागून, सत्ता हा आपला हक्क आहे, अशा थाटात वावरतील, तो लोकशाहीला सर्वांत मोठा धोका ठरेल.
सोमवार, २६ जुलै, २०१०
दलालांनी वाढवलेत भूखंड आणि घरांचे भाव!
शहरासह तालुक्यांच्या शहरांतही भूखंड आणि घरांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. शहरातील जागा संपल्याने आता उपनगरे विकसित होत असून, तेथे वाढीव दराने घेतलेल्या घरांना मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नाहीत. जागा आणि घरांचे व्यवहार करणारे दलाल आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्या फायद्यासाठी हे भाव वाढवून ठेवले असल्याचे लक्षात येते. प्रसंगी सरकारचा महसूल बुडवून चालणाऱ्या या व्यवहारांकडे सरकारी यंत्रणेचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही या क्षेत्रातील दलालीचा "साइड बिझनेस' सुरू केला आहे. प्रतिष्ठित व वजनदार समजल्या जाणाऱ्या इतर क्षेत्रांतील लोकही अशा व्यवहरांमध्ये आहेतच.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घरभाडेही वाढत आहे. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच घरांच्या किमती ठरवितात. घरभाड्याचा सौदा करणाऱ्या दलालाला एक महिन्याच्या भाड्याएवढे कमिशन मिळते, तर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती आणि भाडे वाढविण्याची किमया दलालांनी एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम. त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.
दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत असतात. वेगळ्याच विश्वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे, महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे, असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.
बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले, तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.
जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो. त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच शक्यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत आणण्याची खरी गरज आहे.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घरभाडेही वाढत आहे. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच घरांच्या किमती ठरवितात. घरभाड्याचा सौदा करणाऱ्या दलालाला एक महिन्याच्या भाड्याएवढे कमिशन मिळते, तर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती आणि भाडे वाढविण्याची किमया दलालांनी एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम. त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.
दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत असतात. वेगळ्याच विश्वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे, महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे, असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.
बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले, तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.
जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो. त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच शक्यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत आणण्याची खरी गरज आहे.
शुक्रवार, २३ जुलै, २०१०
पोलिसांची टोपी आणि काठी झालीय गायब!
खाकी वर्दी, डोक्यावरील टोपी आणि हातातील काठी, ही पोलिसांची खास ओळख; पण अलीकडच्या काळात नव्याने भरती झालेल्या पोलिसांना या गणवेशाची लाज वाटते आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातातील काठी गायब झाली असून, डोक्यावरची टोपी खिशात, तर खिशातील मोबाईल हातात आला आहे. त्यामुळे काम सोडून मोबाईलवर बोलताना किंवा "गेम' खेळत बसलेले तरुण पोलिस नजरेस पडतात.
पोलिसांचा गणवेश यापूर्वी अनेकदा बदलला. सुरवातीला असलेली 'हाफ पॅंट' जाऊन आता "फुल पॅंट' आली. लाकडी लाठ्या जाऊन आता फायबरच्या नव्या आकर्षक लाठ्या आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी अधिक 'स्मार्ट' दिसू लागले. पूर्वी बहुतांश पोलिसांकडे सायकली होत्या. घरूनच गणवेशात निघालेले हे पोलिस सायकलला काठी लटकवून जायचे. ड्युटीवर असतानाही डोक्यावर टोपी आणि हातातील काठी कायम असायची. गणवेशाशिवाय वरिष्ठांसमोर जाणे दूरच; पोलिस ठाण्याच्या आवारात पाय ठेवण्याचीही हिंमत कोणी करीत नव्हते. आता मात्र पूर्ण गणवेश केलेले पोलिस अभावानेच पाहायला मिळतात. तेव्हाचे वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल कडक शिस्तीचे असत. त्यानंतर मोटारसायकली आल्या, तरीही पोलिसांची काठी सोबत होतीच. दुचाकीला काठी लटकविण्यासाठी त्यांनी खास सोय करवून घेतलेली होती. काठी लटकविलेली दुचाकी म्हणजे पोलिसांची, अशी खास ओळखही त्यांची झाली होती.
पोलिस दलात नव्याने भरती झालेल्यांना मात्र हा गणवेश फारसा रुचलेला दिसत नाही. डोक्यावर टोपी आणि हातात काठी, असे पोलिस तर मोठ्या बंदोबस्ताशिवाय इतरत्र दिसतच नाहीत. कामावर जाताना अगर परतताना खाकी वर्दीवर साधा शर्ट घालून जातात. कामावर असतानाही टोपी खिशात ठेवून देतात. बहुतांश पोलिसांकडे तर काठ्याच नाहीत. असल्या तरी त्या वाहनात अगर पोलिस ठाण्यात ठेवून दिलेल्या असतात. विशेष म्हणजे, मोबाईल वापरणाऱ्या पोलिसांची संख्या वाढली आहे. तरुण पोलिस तर तासन् तास मोबाईलशी खेळत बसतात. पोलिस ठाण्यातील लिखापढीचे अगर तपासाचे काम त्यांना नको वाटते. गुन्ह्यांचा तपास, आरोपी पकडण्याची मोहीम, वाहतूक यांसाठीही हे पोलिस नाखूष असतात. बंदोबस्तासाठी राखीव म्हणून मुख्यालयात बसून राहणेच त्यांना अधिक पसंत पडते. "वाटेकरी' नको म्हणून जुने पोलिसही त्यांना मुख्य कामांत सहभागी करवून घेण्यास इच्छुक नसतात. त्यांना पडेल ते काम दिले जात असल्याने, कामाबद्दल नव्या पोलिसांच्या मनात तिटकाराही निर्माण होतो. खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन फौजदार व्हायचे, असे लक्ष्य ठेवून काही जण त्या तयारीला लागतात, तर काही जण कायमचे बाजूला पडतात. त्यामुळे पोलिस दलातील महत्त्वाच्या कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही.
भविष्यातील धोका ओळखावा
नवे पोलिस तपास आणि लिखापढीचे काम शिकण्यास उत्सुक नाहीत. त्यांना जर याची सक्ती करून शिकण्यास भाग पाडले नाही, तर सध्याचे पोलिस निवृत्त झाल्यावर भविष्यात अशी कामे करणारी माणसे दुर्मिळ होतील. गुप्त माहिती काढण्यापासून गुंतागुंतीचा तपास करण्यापर्यंतची प्रक्रिया आतापासूनच नव्या पोलिसांना शिकविण्याची गरज आहे.
पोलिसांचा गणवेश यापूर्वी अनेकदा बदलला. सुरवातीला असलेली 'हाफ पॅंट' जाऊन आता "फुल पॅंट' आली. लाकडी लाठ्या जाऊन आता फायबरच्या नव्या आकर्षक लाठ्या आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी अधिक 'स्मार्ट' दिसू लागले. पूर्वी बहुतांश पोलिसांकडे सायकली होत्या. घरूनच गणवेशात निघालेले हे पोलिस सायकलला काठी लटकवून जायचे. ड्युटीवर असतानाही डोक्यावर टोपी आणि हातातील काठी कायम असायची. गणवेशाशिवाय वरिष्ठांसमोर जाणे दूरच; पोलिस ठाण्याच्या आवारात पाय ठेवण्याचीही हिंमत कोणी करीत नव्हते. आता मात्र पूर्ण गणवेश केलेले पोलिस अभावानेच पाहायला मिळतात. तेव्हाचे वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल कडक शिस्तीचे असत. त्यानंतर मोटारसायकली आल्या, तरीही पोलिसांची काठी सोबत होतीच. दुचाकीला काठी लटकविण्यासाठी त्यांनी खास सोय करवून घेतलेली होती. काठी लटकविलेली दुचाकी म्हणजे पोलिसांची, अशी खास ओळखही त्यांची झाली होती.
पोलिस दलात नव्याने भरती झालेल्यांना मात्र हा गणवेश फारसा रुचलेला दिसत नाही. डोक्यावर टोपी आणि हातात काठी, असे पोलिस तर मोठ्या बंदोबस्ताशिवाय इतरत्र दिसतच नाहीत. कामावर जाताना अगर परतताना खाकी वर्दीवर साधा शर्ट घालून जातात. कामावर असतानाही टोपी खिशात ठेवून देतात. बहुतांश पोलिसांकडे तर काठ्याच नाहीत. असल्या तरी त्या वाहनात अगर पोलिस ठाण्यात ठेवून दिलेल्या असतात. विशेष म्हणजे, मोबाईल वापरणाऱ्या पोलिसांची संख्या वाढली आहे. तरुण पोलिस तर तासन् तास मोबाईलशी खेळत बसतात. पोलिस ठाण्यातील लिखापढीचे अगर तपासाचे काम त्यांना नको वाटते. गुन्ह्यांचा तपास, आरोपी पकडण्याची मोहीम, वाहतूक यांसाठीही हे पोलिस नाखूष असतात. बंदोबस्तासाठी राखीव म्हणून मुख्यालयात बसून राहणेच त्यांना अधिक पसंत पडते. "वाटेकरी' नको म्हणून जुने पोलिसही त्यांना मुख्य कामांत सहभागी करवून घेण्यास इच्छुक नसतात. त्यांना पडेल ते काम दिले जात असल्याने, कामाबद्दल नव्या पोलिसांच्या मनात तिटकाराही निर्माण होतो. खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन फौजदार व्हायचे, असे लक्ष्य ठेवून काही जण त्या तयारीला लागतात, तर काही जण कायमचे बाजूला पडतात. त्यामुळे पोलिस दलातील महत्त्वाच्या कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही.
भविष्यातील धोका ओळखावा
नवे पोलिस तपास आणि लिखापढीचे काम शिकण्यास उत्सुक नाहीत. त्यांना जर याची सक्ती करून शिकण्यास भाग पाडले नाही, तर सध्याचे पोलिस निवृत्त झाल्यावर भविष्यात अशी कामे करणारी माणसे दुर्मिळ होतील. गुप्त माहिती काढण्यापासून गुंतागुंतीचा तपास करण्यापर्यंतची प्रक्रिया आतापासूनच नव्या पोलिसांना शिकविण्याची गरज आहे.
सोमवार, १९ जुलै, २०१०
नगर जिल्ह्यातील "सोनेरी टोळ्या'
स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने संबंधितांना निर्जन भागात आणून लुटमार करण्याच्या घटना नगर जिल्ह्याच्या काही भागांत वारंवार घडतात. असे गुन्हे करणाऱ्या टोळ्याच जिल्ह्यात कार्यरत असून, अद्याप त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई झालेली नाही. मुख्य म्हणजे, चोरीचा माल किंवा गुप्तधन खरेदी करणे हाही गुन्हाच असल्याने, हव्यासापोटी तो घेण्यासाठी येणाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात श्रीगोंदे तालुका, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासे तालुक्यांतील काही गावांत असे गुन्हे वारंवार घडतात. पोलिसी भाषेत त्यांना "ड्रॉप' असे म्हटले जाते. श्रीगोंदे तालुक्यात याचे प्रमाण अधिक आहे. अनेकदा गुन्हे घडल्याने व दूरदूरचे लोक यात फसले गेल्याने या भागाची अपकीर्ती राज्यभर पसरली आहे, तरीही लोक अशा आमिषाला बळी पडतात. हा त्यांचा केवळ भोळेपणा नसतो, तर हव्यासापोटी जाणीपूर्वक केलेली ती कृती असते. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये लुटमार करणाऱ्यांबरोबरच चोरीचा माल घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फिर्यादींवरही गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. त्यांनी यासाठी आणलेला पैसाही कष्टाचा असतोच असे नाही.
मोठ्या शहरांतील व्यापारी, व्यावयायिक यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना स्वस्तात सोने देण्याचे आमिष दाखविले जाते. कधी हा माल लुटीतील असल्याचे, तर कधी गुप्तधन असल्याचे सांगण्यात येते. पैसे घेऊन हा माल घेण्यासाठी आलेल्यांची पिटाई करून लूट केली जाते. असा हा ठरलेला "पॅटर्न' आहे. त्यामध्ये ग्राहक पटविणारा मध्यस्थ, प्रत्यक्ष लुटमार करणारे लोक आणि काही प्रमाणात गुन्हा दडपण्यास किंवा सौम्य कारवाई करण्यास मदत करणारे पोलिस यांची वाटणी ठरलेली असते. घटनेच्या वेळी माणूस गांगरून जातो. पैशाची बॅग घेऊन, तसेच मोबाईल, अंगावरील दागिने घेऊन गुन्हेगार पलायन करतात. अशा वेळी मदतीलाही कोणी येत नाही. उलट, तुम्ही या फंदात का पडलात, म्हणून त्याची हेटाळणी होते. काही प्रकरणांत आरोपींनी नकली दागिने देऊन फसविले. काष्टी भागात काही भामट्यांनी कप-बशीचे बारीक तुकडे पोत्यात भरून ठेवले. यात चांदीची नाणी आहेत, असे भासविले. कप-बशीच्या तुकड्यांचा आवाज नाण्यांप्रमाणे भासला व सावज जाळ्यात अडकले. हे गुन्हे केवळ पुरुषच करीत नाहीत, तर यात महिला, मुले व वृद्धदेखील असतात. अशी कितीतरी उदाहरणे घडलेली आहेत.
दरोड्यांच्या तुलनेत "ड्रॉप'मध्ये यशाची हमी अधिक, भरपूर मलिदा, सुरक्षितता व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारी यंत्रणा. यामुळे गुन्हेगारांचे फावत गेले. दोन लाख रुपयांपासून ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत येथे "ड्रॉप' झाले. आजवर लुटण्यात आलेली रक्कम काही कोटी रुपये असेल. यात आरोपींच्या अटकेचे आणि शिक्षेचे प्रमाणही कमीच आहे. काही प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मध्यंतरी हे "ड्रॉप' थंडावले होते. असे गुन्हे घडू नयेत, यासाठी केवळ पोलिसांची ठोस भूमिका पुरेशी नाही. अचानक धनलाभाचा हव्यास असणारे सावज जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत हे प्रकार होणारच!
जिल्ह्यात श्रीगोंदे तालुका, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासे तालुक्यांतील काही गावांत असे गुन्हे वारंवार घडतात. पोलिसी भाषेत त्यांना "ड्रॉप' असे म्हटले जाते. श्रीगोंदे तालुक्यात याचे प्रमाण अधिक आहे. अनेकदा गुन्हे घडल्याने व दूरदूरचे लोक यात फसले गेल्याने या भागाची अपकीर्ती राज्यभर पसरली आहे, तरीही लोक अशा आमिषाला बळी पडतात. हा त्यांचा केवळ भोळेपणा नसतो, तर हव्यासापोटी जाणीपूर्वक केलेली ती कृती असते. त्यामुळे अशा प्रकारांमध्ये लुटमार करणाऱ्यांबरोबरच चोरीचा माल घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फिर्यादींवरही गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. त्यांनी यासाठी आणलेला पैसाही कष्टाचा असतोच असे नाही.
मोठ्या शहरांतील व्यापारी, व्यावयायिक यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना स्वस्तात सोने देण्याचे आमिष दाखविले जाते. कधी हा माल लुटीतील असल्याचे, तर कधी गुप्तधन असल्याचे सांगण्यात येते. पैसे घेऊन हा माल घेण्यासाठी आलेल्यांची पिटाई करून लूट केली जाते. असा हा ठरलेला "पॅटर्न' आहे. त्यामध्ये ग्राहक पटविणारा मध्यस्थ, प्रत्यक्ष लुटमार करणारे लोक आणि काही प्रमाणात गुन्हा दडपण्यास किंवा सौम्य कारवाई करण्यास मदत करणारे पोलिस यांची वाटणी ठरलेली असते. घटनेच्या वेळी माणूस गांगरून जातो. पैशाची बॅग घेऊन, तसेच मोबाईल, अंगावरील दागिने घेऊन गुन्हेगार पलायन करतात. अशा वेळी मदतीलाही कोणी येत नाही. उलट, तुम्ही या फंदात का पडलात, म्हणून त्याची हेटाळणी होते. काही प्रकरणांत आरोपींनी नकली दागिने देऊन फसविले. काष्टी भागात काही भामट्यांनी कप-बशीचे बारीक तुकडे पोत्यात भरून ठेवले. यात चांदीची नाणी आहेत, असे भासविले. कप-बशीच्या तुकड्यांचा आवाज नाण्यांप्रमाणे भासला व सावज जाळ्यात अडकले. हे गुन्हे केवळ पुरुषच करीत नाहीत, तर यात महिला, मुले व वृद्धदेखील असतात. अशी कितीतरी उदाहरणे घडलेली आहेत.
दरोड्यांच्या तुलनेत "ड्रॉप'मध्ये यशाची हमी अधिक, भरपूर मलिदा, सुरक्षितता व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारी यंत्रणा. यामुळे गुन्हेगारांचे फावत गेले. दोन लाख रुपयांपासून ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत येथे "ड्रॉप' झाले. आजवर लुटण्यात आलेली रक्कम काही कोटी रुपये असेल. यात आरोपींच्या अटकेचे आणि शिक्षेचे प्रमाणही कमीच आहे. काही प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मध्यंतरी हे "ड्रॉप' थंडावले होते. असे गुन्हे घडू नयेत, यासाठी केवळ पोलिसांची ठोस भूमिका पुरेशी नाही. अचानक धनलाभाचा हव्यास असणारे सावज जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत हे प्रकार होणारच!
शनिवार, १७ जुलै, २०१०
गावोगावी पसरलेत गावठी कट्टे!

मध्य प्रदेशातून नगर जिल्ह्यात गावठी कट्टे आणून विकणारी यंत्रणाच कार्यरत आहे. ती एवढी फोफावली आहे, की पोलिस अद्याप तिच्या मुळापर्यंत जाऊ शकले नाहीत. वाळूतस्करी, गुंडगिरी, राजकारणातील गुंडगिरी आणि चोऱ्यामाऱ्यांसाठी गावठी कट्टे वापरले जात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांकडे असे कट्टे हमखास असतात. हे कट्टे घेऊन खुलेआम फिरणारी ही मंडळी राजकीय पक्षांच्या बैठका, निवडणुका, सभा-समारंभातही आलेली पहायला मिळतात. पोलिसांना मात्र ते सापडत नाहीत, हेही विशेष. संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या वास्तव्याने पावन झालेली नेवासे भूमीही याला अपवाद नाही. उलट तेथेच जास्त प्रमाणात या घटना घडत आहेत. वाळूतस्करी हे या मागील प्रमुख कारण आहे. पूर्वी चंदन तस्करीतून जसा अफाट पैसा मिळायचा, तसा आता वाळूतस्करीतून मिळतो आहे. प्रत्यक्ष वाळूचा व्यवसाय करणाऱ्यांबरोबरच गाड्या भरणारे, भरून देणारे, त्यासाठी मदत करणारे, नदीकाठी मद्य आणि खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे, सरकारी यंत्रणेला "मॅनेज' करण्यासाठी दलाल म्हणून काम करणारे, या सर्वांकडे मोठ्या प्रमाणावर कमी कष्टातील पैसे येत आहेत. या लोकांच्या मनात असलेली एक अनामिक भीती, आपसांतील स्पर्धा आणि "स्टेट्स सिंबॉल' म्हणून गावठी कट्टे बाळगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. "सुपारी गुंड', टपोरेगिरी करणारे महाविद्यालयीन युवक ते भुरट्या चोरांपर्यंत सर्वांच्या कमरेला गावठी कट्टे लटकताना दिसतात.
आता जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरू होत आहेत. या काळातही गावठी कट्ट्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात परवानाधारक शस्त्रे जमा करून घेतली जातात. त्यामुळे निवडणुकीत दहशत करण्यासाठी अशी बेकायदा शस्त्रे परवडत असल्याने लोकांचा त्याकडे कल आहे. नगरमध्ये ग्रामपंचायतीचा उमेदवारी अर्ज भरतानाच एक जण असे शस्त्र घेऊन आलेला असताना पकडला गेला. यावरून आगामी निवडणुकांमध्ये अशा शस्त्रांचा वापर होणार हे स्पष्ट झाले आहे.
सुमारे महिनाभरापासून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी या प्रकरणातील दोन टोळ्या उघडकीस आणल्या आहेत. त्यातील एका टोळीचा म्होरक्या तर तुरुंगातून याची सूत्रे चालवीत होता. आतापर्यंत 22 जणांना अटक करून त्यांच्याकडून 13 गावठी पिस्तुले जप्त करण्यात आली आहेत. एका अंदाजानुसार जिल्ह्यात वितरित झालेल्या गावठी कट्ट्यांची संख्या यापेक्षा किती तरी जास्त आहे. शिवाय गुन्हे शाखेशिवाय इतर पोलिसांचे याकडे लक्षही नाही. सध्या सुरू असलेला तपासही फार काही चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच अशा लोकांचे फावते आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की परराज्यांतून आलेली ही शस्त्रे गावोगावी वितरित होईपर्यंत पोलिसांना कसे कळाले नाही? एखाद्या गुन्ह्यात शस्त्र मिळाले, तर त्याचा सखोल तपास करून पोलिस मुळापर्यंत का गेले नाहीत? तुरुंगातील आरोपी ही टोळी चालवीत असताना तेथे नियुक्त केलेले पोलिस आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी झोपले होते का? या सर्व घटना एका रात्रीतून घडलेल्या नाहीत. बऱ्याच काळापासून हे प्रकार सुरू असावेत. या टोळ्यांकडून पद्धतशीरपणे शस्त्रे वितरित केली जात असताना पोलिसांनाही त्याची माहिती असणारच. तरीही त्यांनी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले असावे, असे म्हणण्यास वाव आहे.
मंगळवार, १३ जुलै, २०१०
आता आबा पाटलांचाही ब्लॉग!

मला हे म्हणायचंय …
प्रत्येक माणसाला स्वत:ची मत व्यक्तं करण्याचा लोकशाहीत अधिकार आहे. त्याचा मी आदर करतो.एखाद्याचं म्हणणं पटलं नाही तरी ते मान्य करणं ही लोकशाहीची संस्कृती आहे, तेच खर तर लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. हे जे सर्वसामान्य माणसांच्या बाबतीत लागु आहे ते आम्हा राजकारण्यांच्या बाबतीत ही अगदी तसच्या तस लागू पडतं.
पण होतं काय कि आम्ही राजकारणी जेव्हा बोलतो तेव्हा माध्यमं (इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट आणि इतर सर्व) आमचं म्हणणं लोकांपर्यंत पोचवतात. हे करताना माध्यमं आपलं काम चोख बजावतात आणि हेच कर्तव्य पार पाडत असताना कित्येकदा माध्यमांना आपला जीव धोक्यातही घालावा लागतो. हे सारं करताना कधी कधी माध्यमांकडूनहि मानवी चुका होतात. आम्ही बोलतो एक आणि ते लिहीलं अथवा दाखवलं जातं ते मात्र वेगळ्याच संदर्भात. जो संदर्भ कदाचित त्या बोलण्याला लागूच पडत नसतो. अश्या वेळी आमचं मूळ मत ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये ना माध्यमं असतात ना जनता असते. आमचे खुलासे ही मग नीट छापून येत नाहीत. खुद्द मी या सगळ्याचा बळी झालेलो होतो.
“बडी बडी शहरो मी छोटी छोटी बाते होती रहती है!” हे उदगार मी २६/११ च्या पार्श्वभूमीवर काढले हे माध्यमांनी जे लिहीलं आणि दाखवलं ते अत्यंत संदर्भहीन होतं. म्हणजेच माझं मूळ वाक्य त्याच्या संदर्भापासून पूर्णपणे वेगळ करून दाखवलं होतं. ज्यासाठी पुढे मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा ही दिला!
अश्या परिस्थितीत माध्यमांपर्यंत आणि जनतेपर्यंत पोचण्याचा सोपा आणि कोणतेही हितसंबंध नसलेला, आणि गटबाजीला वाव नसलेला मार्ग म्हणून मी हे आधुनिक तंत्रज्ञान आता निवडले आहे. याच भावनेतून आज हा ब्लॉग मी तुमच्यासमोर आणतो आहे.
या ब्लॉग च्या माध्यमातून जे जे मी लिहीन त्या त्या वेळी मला त्या त्या विषयावर ‘तेच’ म्हणायचं आहे असं तुम्ही खुशाल समजू शकता. कारण तंत्रज्ञानाला हितसंबंध नसतात, कट नसतात, कुणाचा पत्ता कापायचा नसतो. तंत्रज्ञान हे नेहमीच जे आहे ते तसेच आणि त्याच स्वरुपात आरश्याप्रमाणे स्पष्ट लोकांपुढे ठेवत असते.
या ब्लॉग च्या माध्यमातून शक्यतोवर नियमितपणे आणि आवश्यक तेवढा संवाद मी तुमच्याशी साधत राहीन. हा संवाद माझा अधिकृत “कोट” म्हणून माध्यमे बिनदिक्कतपणे वापरू शकतात आणि जनता ही खात्रीपूर्वक हे माझच म्हणणं आहे या विश्वासाने हा ब्लॉग वाचू शकते.
शिव-काळाची आठवण करायची झाली तर हा ब्लॉग म्हणजे आधुनिक “ताम्रपत्र” च आहे.
जय महाराष्ट्र,
आर आर पाटील,
गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
सोमवार, १२ जुलै, २०१०
भुरट्या चोऱ्या करणारा "नांगऱ्या' बनला डॉन

या नांगऱ्याचा इतिहासही तसा रंजक आहे. सुरवातीला भुरट्या चोऱ्या करणारे ते एक अल्पवयीन पोर होते. पाच वर्षांपूर्वी रागाच्या भारात त्याने पत्नीच्या तोंडात गोळ्या झाडून तिचा खून केला. त्यामध्ये पोलिसांनी त्याला अटक केली; मात्र तो अल्पवयीन असल्याने त्याची रवानगी सुधारगृहात झाली. चपळ आणि चतुर असलेल्या दीपकने तेथून पळ काढला. त्या काळात विश्वास नांगरे-पाटील नगरला पोलिस अधीक्षक होते. त्यांनी गुन्हेगारांवर मोठा वचक बसविला होता. भानसहिवरे (ता. नेवासे) येथील एका दरोडे प्रकरणातील मुख्य आरोपी चकमकीत मारला गेला होता. तो दीपकचा मित्र होता. सुधारगृहातून पळालेल्या दीपकचाही पोलिस शोध घेत होते. आता आपली खैर नाही, नांगरे-पाटील आपल्याला सोडणार नाहीत, या भीतीने दीपक नगर जिल्ह्यातून मराठवाड्यात पळून गेला. तिकडे गेल्यावर त्याने आपले नाव बदलले. नांगरे यांच्याबद्दलीची भीती मनात कायम असल्याने त्याने आपले नाव "नांगऱ्या' असेच करून घेतले. मराठवाड्यातील त्याच्या समाजातील लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी तेथे जाऊन त्याने दुसरे लग्न केले.
याच काळात आंतरराज्य टोळीतील एक गुन्हेगार फपड्या काळे याच्याशी संपर्कात तो आला. सराफी दुकानांवर दरोडे घालण्याची नवी कल्पना फपड्यानेच त्याला शिकविली. भुरट्या चोऱ्या करण्यापेक्षा हा चांगला मार्ग असल्याचे चाणाक्ष नांगऱ्याच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्याने यासाठी आपली टोळी तयार करण्यास सुरवात केली. काही नातेवाइकांच्या मदतीने त्याने टोळी तयार केली. शशिकांत डॉक्टऱ्या भोसले ऊर्फ काल्या (रा. वलघूड, ता. श्रीगोंदे) हा त्याचा विश्वासू साथीदार. त्याच्या मदतीने त्याने टोळी वाढवीत नेली. पहिला प्रयोग मराठवाड्यात करून पाहिला. तो यशस्वी झाल्यावर त्यांनी राज्यभर उच्छाद मांडला. एकापाठोपाठ एक सराफी दुकाने लुटली जाऊ लागली. आरोपी मात्र सापडत नव्हते. सराफी व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड दहशत आणि संताप निर्माण झाला. मोर्चे निघू लागले; मात्र आरोपी सापडत नव्हते आणि गुन्हेही थांबत नव्हते.
नगर जिल्ह्यातही असे गुन्हे घडले. सुरवातीला हे गुन्हे कोण करते आहे, याचीही पोलिसांना माहिती मिळत नव्हती. शेवटी गृह विभागाने याची गंभीर दखल घेतली. नगरचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक सुनील रामानंद यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. त्यामध्ये राज्यातील इतरही अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. उपअधीक्षक सोमनाथ घार्गे, पोलिस निरीक्षक देविदास सोनवणे यांनी यामध्ये विशेष कामगिरी करून या टोळीचा छडा लावला. महिनाभरातच सुमारे 33 आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यानंतर सुमारे 49 आरोपींविरुद्ध "मोक्का' लावण्यात आला. काल्या, शेऱ्या, श्रीमंत्या असे अनेक मोहरे पोलिसांच्या गळाला लागले. गुन्ह्यांचे सत्रही थांबले; मात्र नांगऱ्या काही सापडला नाही. त्याची आई, भाऊ आणि अन्य नातेवाइकांनाही अटक झाली, तरीही नांगऱ्या सापडत नव्हता. मधल्या काळात त्याने तिसरे लग्न केले. सतत जागा बदलत राहणारा नांगऱ्या मोबाईलच्या मोहात अडकत नव्हता. त्यामुळे तो सापडणे अवघड झाले होते. अखेर तो पकडला गेला.
सुमन काळे प्रकरणाचा व्यत्यय
या गुन्ह्याचा तपास सुरू असतानाच पोलिसांची खबरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुमन काळे या महिलेचा नगर पोलिसांच्या ताब्यात असताना संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यामुळे तपास पथक संशयाच्या फेऱ्यात अडकले. पुढे पथकातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल झाले. तेव्हापासून या प्रकरणाचा तपासच थंड झाला होता.
गुरुवार, ८ जुलै, २०१०
ढिम्म पोलिस अन वाशिल्याचे वकील
गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांकडून राहिलेल्या किंवा जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या त्रुटी, "कमर्शिअल' साक्षीदारांच्या जोरावर उभा केला जाणारा खटल्याचा डोलारा आणि तो पेलण्याची पुरेशी क्षमता नसलेले, कोणाच्या तरी वशिल्याने भरती झालेले सरकारी वकील, ही शिक्षेचे प्रमाण कमी होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. शिक्षेचे प्रमाण वाढवायचे असेल, तर केवळ एखाद्या घटकावर लक्ष देऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी या संपूर्ण यंत्रणेत सुधारणा करण्याबरोबरच काही किचकट नियम आणि पद्धतीही बदलाव्या लागणार आहेत.
राज्यातील न्यायालयांत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत असल्याने त्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. बहुतांश न्यायालयांत आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्याची कारणे शोधून ही समिती उपाय सुचविणार आहे. चार महिन्यांच्या काळात समितीला हे काम करायचे आहे. या समितीने सखोल अभ्यास करून उपाय सुचविले आणि सरकारने ते केले, तरच या परिस्थितीत फरक पडू शकेल.
गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास करतात. तपासाचे काम करणाऱ्या सर्वच पोलिसांना कायद्याचे किंवा तपासाच्या पद्धतीचे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यामुळे सुरवातीपासूनच तपासात त्रुटी राहतात. काही वेळा पोलिसांवर त्यासाठी दबाव असतो, तर कधी भ्रष्टाचारामुळे तपासात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या जातात. अशा अनेक कारणांमुळे तपासात महत्त्वाचे असलेले साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या कागदपत्रांतच दोष राहतात. साक्षीदार मिळत नसल्याने पोलिसांनी नेहमीचे धंदेवाईक साक्षीदार करण्याची पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे हे साक्षीदार न्यायालयात टिकत नाहीत. साक्षीदार फोडून खटले निर्दोष सोडण्याच्या सुरू असलेल्या पद्धतीला यातून चालनाच मिळते. शिवाय, तपास करताना पोलिस स्वतःच पंचनामे आणि जबाब नोंदवून घेण्याचे काम करतात. साक्षीदारांना त्या वेळी याबद्दल फारसे न सांगता पोलिस ठाण्यात बोलावून घेऊन सह्या घेतल्या जातात.
जेव्हा दोषारोपपत्र न्यायालयात जाते, तेव्हा यातील त्रुटी उघडकीस येतात. जेथे पोलिस "आपली जबाबदारी संपली' अशाच पद्धतीने वागतात, तेथे पोलिस अभियोक्ता किंवा सरकारी वकील यांच्याकडे खटल्याची सूत्रे जातात. सरकारी वकिलांची नियुक्ती करतानाही गुणवत्ता व चारित्र्यापेक्षा राजकीय वशिल्यालाच महत्त्व दिले जाते. राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत असे किती तरी सरकारी वकील पाहायला मिळतात. शिवाय, तेथेही "चिरीमिरी'ची पद्धत चालतेच. साक्षीदारांना खटल्याची माहिती देणे, त्यांना न्यायालयात साक्ष कशी द्यायची हे समजावून सांगणे, कच्चे दुवे शोधून ते पक्के करवून घेणे आणि स्वतःही अभ्यास करून युक्तिवादाची तयारी करणे, अशी कामे सरकारी वकिलाला करावी लागतात; मात्र या सर्व पातळ्यांवर त्यांच्याकडूनही सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत मनापासून व प्रामाणिकपणे काम होईल याची खात्री देता येत नाही. एका बाजूला सुरवातीपासून ढिलाई झालेली सरकारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे आरोपींचा बचाव करणारी तज्ज्ञ वकिलांची फौज किंवा न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या तडतोडी, असा सामना होतो. त्यामुळेच बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात निर्दोष सुटतात. अर्थात् काही सरकारी वकील याला अपवाद ठरतात. तपासात त्रुटी असलेली प्रकरणेसुद्धा सावरून घेऊन त्यात शिक्षा घडवून आणण्याचे कौशल्य दाखविणारे सरकारी वकीलही आहेत; मात्र त्यांची संख्या अगदीच कमी. सरकारी वकिलांना मिळणारे मानधन हा मुद्दाही समितीला लक्षात घ्यावा लागेल.
तपासासाठी आवश्यक असलेले प्रयोगशाळांचे अहवाल, ठसे किंवा अक्षरतज्ज्ञांचे अभिप्राय, इतर तज्ज्ञांचे अहवाल यांचीही गरज असते. ते मिळण्यासाठी मोठा विलंब लागतो, तर दुसरीकडे, ते वेळेत मिळाले नाहीत, म्हणून नियमानुसार खटला रद्द होतो. यावरही उपाय केला पाहिजे. प्रयोगशाळांची संख्या वाढवून, वेळेत अहवाल पाठविण्याचे बंधन घालावे किंवा नियम दुरुस्त करावे लागतील.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था हवी
तपास ते न्यायालयीन कामकाज, यासंबंधी तपासी अंमलदार ते सरकारी वकील या सर्वांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तशी कायमस्वरुपी व्यवस्था हवी. शिवाय, खटला सुटल्यावर तो का सुटला, याचा जाब संबंधितांना विचारण्याची आणि त्यावर मंथन करण्याचीही पद्धत सुरू करावी लागेल.
राज्यातील न्यायालयांत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत असल्याने त्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. बहुतांश न्यायालयांत आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्याची कारणे शोधून ही समिती उपाय सुचविणार आहे. चार महिन्यांच्या काळात समितीला हे काम करायचे आहे. या समितीने सखोल अभ्यास करून उपाय सुचविले आणि सरकारने ते केले, तरच या परिस्थितीत फरक पडू शकेल.
गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास करतात. तपासाचे काम करणाऱ्या सर्वच पोलिसांना कायद्याचे किंवा तपासाच्या पद्धतीचे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यामुळे सुरवातीपासूनच तपासात त्रुटी राहतात. काही वेळा पोलिसांवर त्यासाठी दबाव असतो, तर कधी भ्रष्टाचारामुळे तपासात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या जातात. अशा अनेक कारणांमुळे तपासात महत्त्वाचे असलेले साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या कागदपत्रांतच दोष राहतात. साक्षीदार मिळत नसल्याने पोलिसांनी नेहमीचे धंदेवाईक साक्षीदार करण्याची पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे हे साक्षीदार न्यायालयात टिकत नाहीत. साक्षीदार फोडून खटले निर्दोष सोडण्याच्या सुरू असलेल्या पद्धतीला यातून चालनाच मिळते. शिवाय, तपास करताना पोलिस स्वतःच पंचनामे आणि जबाब नोंदवून घेण्याचे काम करतात. साक्षीदारांना त्या वेळी याबद्दल फारसे न सांगता पोलिस ठाण्यात बोलावून घेऊन सह्या घेतल्या जातात.
जेव्हा दोषारोपपत्र न्यायालयात जाते, तेव्हा यातील त्रुटी उघडकीस येतात. जेथे पोलिस "आपली जबाबदारी संपली' अशाच पद्धतीने वागतात, तेथे पोलिस अभियोक्ता किंवा सरकारी वकील यांच्याकडे खटल्याची सूत्रे जातात. सरकारी वकिलांची नियुक्ती करतानाही गुणवत्ता व चारित्र्यापेक्षा राजकीय वशिल्यालाच महत्त्व दिले जाते. राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत असे किती तरी सरकारी वकील पाहायला मिळतात. शिवाय, तेथेही "चिरीमिरी'ची पद्धत चालतेच. साक्षीदारांना खटल्याची माहिती देणे, त्यांना न्यायालयात साक्ष कशी द्यायची हे समजावून सांगणे, कच्चे दुवे शोधून ते पक्के करवून घेणे आणि स्वतःही अभ्यास करून युक्तिवादाची तयारी करणे, अशी कामे सरकारी वकिलाला करावी लागतात; मात्र या सर्व पातळ्यांवर त्यांच्याकडूनही सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत मनापासून व प्रामाणिकपणे काम होईल याची खात्री देता येत नाही. एका बाजूला सुरवातीपासून ढिलाई झालेली सरकारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे आरोपींचा बचाव करणारी तज्ज्ञ वकिलांची फौज किंवा न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या तडतोडी, असा सामना होतो. त्यामुळेच बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात निर्दोष सुटतात. अर्थात् काही सरकारी वकील याला अपवाद ठरतात. तपासात त्रुटी असलेली प्रकरणेसुद्धा सावरून घेऊन त्यात शिक्षा घडवून आणण्याचे कौशल्य दाखविणारे सरकारी वकीलही आहेत; मात्र त्यांची संख्या अगदीच कमी. सरकारी वकिलांना मिळणारे मानधन हा मुद्दाही समितीला लक्षात घ्यावा लागेल.
तपासासाठी आवश्यक असलेले प्रयोगशाळांचे अहवाल, ठसे किंवा अक्षरतज्ज्ञांचे अभिप्राय, इतर तज्ज्ञांचे अहवाल यांचीही गरज असते. ते मिळण्यासाठी मोठा विलंब लागतो, तर दुसरीकडे, ते वेळेत मिळाले नाहीत, म्हणून नियमानुसार खटला रद्द होतो. यावरही उपाय केला पाहिजे. प्रयोगशाळांची संख्या वाढवून, वेळेत अहवाल पाठविण्याचे बंधन घालावे किंवा नियम दुरुस्त करावे लागतील.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था हवी
तपास ते न्यायालयीन कामकाज, यासंबंधी तपासी अंमलदार ते सरकारी वकील या सर्वांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तशी कायमस्वरुपी व्यवस्था हवी. शिवाय, खटला सुटल्यावर तो का सुटला, याचा जाब संबंधितांना विचारण्याची आणि त्यावर मंथन करण्याचीही पद्धत सुरू करावी लागेल.
बुधवार, ७ जुलै, २०१०
खरंच कायद्याचं राज्य येईल?

यासाठी लोकांनी पुढे यावे, लोकांनी गुन्हेगारीबद्दल बोलावे, तक्रारी कराव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. "वाइटाला वाईट म्हणण्यात मोठी ताकद आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वाइटाला रोखण्याची नैतिक ताकद यावी,' अशी त्यांची अपेक्षा योग्यच आहे. लोकांचाच वचक निर्माण झाल्याशिवाय गुन्हेगारीला आळा बसू शकत नाही, ही गोष्ट तेवढीच खरी. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करायचे असेल, तर या गोष्टी आवश्यकच; पण या गोष्टी सहजासहजी होणाऱ्या नाहीत. आधी जनता व पोलिसांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागले, तेव्हाच लोक पुढे येतील. पोलिस हे जनतेचे मित्र नसून गुन्हेगारांचे पाठीराखे आहेत, राजकीय लोकांच्या हातचे बाहुले आहेत, ही प्रतिमा सर्वप्रथम पुसून काढावी लागेल. पोलिसांच्या कृतीमधून हा संदेश जनेतेमध्ये गेला पाहिजे. त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक विजय धोपावकर यांचे उदाहरण देता येईल. त्यांनी जनतेत विश्वास निर्माण केल्याने आता या विभागाकडे तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे.
सध्या पोलिस दलातील चित्र पाहिले, तर कायद्याच्या राज्यापेक्षा तेथे "काय द्यायचे ?' राज्यच सुरू असल्याचे दिसते. कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे अधिकारी येऊनही पोलिसांतील लाचखोरी अद्याप थांबलेली नाही. ते आल्यापासून महिनाभरात दोन पोलिस लाच घेताना पकडले गेले. जनतेच्या कामासाठी लाच घेण्याचे प्रकार जोपर्यंत थांबत नाहीत, तोपर्यंत पोलिसांबद्दल लोकांच्या मनात विश्वास कसा संपादन होणार? अवैध धंद्यांचे हप्ते सोडले, तरी गुन्हा नोंदविण्यासाठी पैसे, न नोंदविता मिटविण्यासाठी पैसे, विविध दाखले, कागदपत्रे देण्यासाठी पैसे, न्यायालयात पोलिसांची बाजू न मांडण्यासाठी आणि मांडण्यासाठीही पैसे, असे पैसे मिळविण्याचे कितीतरी मार्ग पोलिसांनी शोधले आहेत. केवळ अधिकारीच नव्हे, तर कर्मचारीही बिनधास्तपणे मोठमोठ्या रकमा मागतात आणि वसूलही करतात. एखादा मोठा गुन्हा उघडकीस आला, की त्यात गुंतविण्याची धमकी देऊन पैसे वसूल करणारे महाभाग पोलिसही जिल्ह्यात कमी नाहीत. त्यामुळेच कित्येक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी गडगंज संपत्ती कमावली आहे. गुन्हेगारी आणि राजकारण्यांसोबत त्यांचे संबंध आहेत. एका बाजूला गुन्हेगारी टोळ्या, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी, दुसरीकडे सामान्य जनतेला नाडणारे आणि गुन्हेगार व राजकारण्यांपुढे झुकणारे पोलिस, असे जर चित्र निर्माण झालेले असेल, तर सामान्य जनता कोणाबद्दल बोलणार, कोणाकडे बोलणार? कोणाला वाईट म्हणणार?
अर्थात, यावर मात करण्यासाठी कृष्ण प्रकाश यांनी सुरू केलेली योजना उपयुक्त ठरेल. मुकाटपणे अन्याय सहन करणाऱ्या लोकांना आता तक्रारी करण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षकांना अशा तक्रारी सांगणारे दररोज कित्येक दूरध्वनी येतील. त्यावर खरेच कारवाई होते आहे, हे लक्षात आल्यावर आणखी प्रमाण वाढेल. अर्थात याचा गैरवापर करून खोट्या तक्रारीही केल्या जाऊ शकतात. तसाच प्रकार गावात जाणाऱ्या पोलिसांकडूनही होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. आपल्या जिल्ह्यात एजंटांची कमी नाही. त्यामुळे या पोलिसांचे गावपातळीवरही एजंट तयार होऊन तिकडे वेगळीच कामे सुरू व्हायची!
कृष्ण प्रकाश यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कोणाला शंका घेण्याचे कारण नाही. त्यांची काम करण्याची धडपड पाहता, त्यांना अपेक्षित असलेले कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी ते निश्चित प्रयत्न करतील. यासाठी खूप काम करावे लागणार आहे. अनेकांशी, विशेषतः राजकीय मंडळीशी वाईटपणा घ्यावा लागणार आहे, हेही त्यांनी गृहीत धरले असलेच. गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी कधी फौजदाराचे, रंजल्या-गांजलेल्यांच्या मदतीसाठी मोठ्या भावाचे, तर कधी पोलिसांना शिस्त लावण्यासाठी कुशल आणि कठोर प्रशासक होण्याचे काम त्यांना एकाच वेळी करावे लागणार आहे. त्या वेळी त्यांना अपेक्षित असलेला जनतेचा प्रतिसाद मिळेल आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
गुरुवार, १ जुलै, २०१०
इंटरनेटवरील लॉटरीपासून सावधान
"अभिनंदन, तुम्ही पाच लाख डॉलरची लॉटरी जिंकली आहे. ही आमची ऑटोमोटिव्ह संगणकीकृत सोडत पद्धत असून, त्यात तुमचा ई-मेल निवडला गेला आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी अमूक अमूक "ई-मेल'वर संपर्क साधा' असा ई-मेल जर तुमच्या अकाउंटवर आला तर! तर तो सरळ डिलिट करून टाका; कारण ही शुद्ध फसवणूक असून, तुम्हाला हजारो रुपयांना गंडविण्यासाठी टाकलेले हे जाळे असते. सध्या अशा "इंटरनेट लॉटरी'चा सुळसुळाट सुरू आहे.
स्वतःचे ई-मेल आकाउंट असणाऱ्यांनी अशा "ई-मेल' पाहिल्या असतील. विशेषतः "एमसीएन' वेबसाईटवर अकाउंट असणाऱ्या या ई-मेल "जी-मेल' किंवा "रेडिफ मेल'वर आकाउंट असणाऱ्यांना येतात. त्या जंक किवा स्पॅममेल बॉक्समध्ये जाऊन पडतात. उत्सुकतेपोटी अशी ई-मेल उघडून पाहिली असता, त्यामधील मजकुराने कोणीही हुरळून जाऊ शकेल. शक्यतो शंका राहणार नाही अशा पद्धतीने ही खरीखुरी लॉटरी असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो. त्यात तुमचे बक्षीस अमुक अमुक कुरिअर सेवेद्वारे पाठविण्यात येणार असून, तुम्हाला आलेल्या मेलवरील विजेता क्रमांक, बॅच क्रमांक यासह नाव, पत्ता, वय, व्यवसाय, संपर्क क्रमांक यांची माहिती कुरिअर सेवेला पुरविण्यास सांगण्यात येते. काही शंका आल्यास पुन्हा आमच्याशी संपर्क साधा; तुमचे बक्षीस घरपोच देण्याची आमची जबाबदारी असल्याचे आणि यातील कोड नंबर गुप्त ठेवण्याचा सल्लाही दिला जातो. सोबत लॉटरी कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक व पत्तेही दिले जातात.
त्यानुसार आपण कुरिअर कंपनीला माहिती देताच तिकडून पुन्हा मेल येतो. त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या मार्गाने टपाल वितरण हवे आहे, हे विचारले जाते. अतिजलद, जलद, की नेहमीचे, यांचे दर देऊन पर्याय निवडण्यास सांगितला जातो. तुम्ही जिंकलेल्या लॉटरीच्या पैशातून टपाल खर्च अगर इतर पैसे कपात करणे कायद्याने गुन्हा असल्याने, आम्ही ते कापू शकत नाही, असे सांगून कुरिअरची रक्कम बॅंक खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे बॅंकेचे हे खाते भारतातीलच एखाद्या शहरातील व नामांकित बॅंकेतील असते. टपाल खर्चाची ही रक्कम 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत असते. ती रक्कम भरून त्याच्या चलनाची कॉपी आणि आपले ओळखपत्र स्कॅन करून ई-मेल करायला सांगतिले जाते. तुम्ही संपर्क करीत आहात हे लक्षात आल्यावर, विश्वास वृद्धिंगत व्हावा, यासाठी संगणकावर तयार केलेले आणि तुमचे नाव असलेले आकर्षक प्रमाणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविले जाते. त्यावर लॉटरी कंपनीचे नाव, लोगो, नोंदणी क्रमांक, संचालकांच्या सह्या, शिक्के, "सील' असा मजूकर असतो. प्रत्यक्षात ही लॉटरी परदेशातील असल्याचे भासविले जात असले, तरी त्यासाठी पैसे भरण्याची व्यवस्था मात्र देशातील बॅंकांमध्ये असते. तेथेही क्रेडिट कार्ड असेल, तर आणखी सोपे. नसेल, तर जवळच्या शहरातील बॅंक खाते कळवून तेथे पैसे भरण्यास सांगितले जाते. हे पैसे भरले तर लगेच पार्सल मिळते असे नाही. त्यानंतर संबंधित सरकारकडे प्रतिज्ञापज्ञ करायचे आहे, इतर शुल्क भरायचे आहे, असे म्हणून आणखी पैसे उकळले जातात. अशा पद्धतीने किमान चाळीस ते पन्नास हजार रुपये उकळले जाऊ शकतात. तुम्ही जर संपर्क दूरध्वनी क्रमांक दिला असेल, तर बऱ्याचदा त्यावरून तुमच्याशी प्रत्यक्ष संपर्कही साधला जातो. कॉलर आयडी असला, तरी त्यांचा क्रमांक दिसणार नाही अशी सोय असलेल्या दूरध्वनीवरून हा संपर्क होतो. समोरची व्यक्त
ी अगदी अस्सल परदेशी थाटातील इंग्रजीत बोलते. नावही त्याच पद्धतीचे असते. त्यामुळे तुमचा विश्वास आणखी वृद्धिंगत होतो. "मेल'सोबत आलेल्या क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो लागत नाही. हा सर्व प्रकार होत असला, तरी अद्याप कोणालाही अशी लॉटरी लागल्याचे व पैसे मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे ही शुद्ध फसवणूकच आहे. पोलिसांच्या सायबर सेलने यामध्ये लक्ष घालून ही फसवणूक थांबविण्याची गरज आहे.
स्वतःचे ई-मेल आकाउंट असणाऱ्यांनी अशा "ई-मेल' पाहिल्या असतील. विशेषतः "एमसीएन' वेबसाईटवर अकाउंट असणाऱ्या या ई-मेल "जी-मेल' किंवा "रेडिफ मेल'वर आकाउंट असणाऱ्यांना येतात. त्या जंक किवा स्पॅममेल बॉक्समध्ये जाऊन पडतात. उत्सुकतेपोटी अशी ई-मेल उघडून पाहिली असता, त्यामधील मजकुराने कोणीही हुरळून जाऊ शकेल. शक्यतो शंका राहणार नाही अशा पद्धतीने ही खरीखुरी लॉटरी असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो. त्यात तुमचे बक्षीस अमुक अमुक कुरिअर सेवेद्वारे पाठविण्यात येणार असून, तुम्हाला आलेल्या मेलवरील विजेता क्रमांक, बॅच क्रमांक यासह नाव, पत्ता, वय, व्यवसाय, संपर्क क्रमांक यांची माहिती कुरिअर सेवेला पुरविण्यास सांगण्यात येते. काही शंका आल्यास पुन्हा आमच्याशी संपर्क साधा; तुमचे बक्षीस घरपोच देण्याची आमची जबाबदारी असल्याचे आणि यातील कोड नंबर गुप्त ठेवण्याचा सल्लाही दिला जातो. सोबत लॉटरी कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक व पत्तेही दिले जातात.
त्यानुसार आपण कुरिअर कंपनीला माहिती देताच तिकडून पुन्हा मेल येतो. त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या मार्गाने टपाल वितरण हवे आहे, हे विचारले जाते. अतिजलद, जलद, की नेहमीचे, यांचे दर देऊन पर्याय निवडण्यास सांगितला जातो. तुम्ही जिंकलेल्या लॉटरीच्या पैशातून टपाल खर्च अगर इतर पैसे कपात करणे कायद्याने गुन्हा असल्याने, आम्ही ते कापू शकत नाही, असे सांगून कुरिअरची रक्कम बॅंक खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे बॅंकेचे हे खाते भारतातीलच एखाद्या शहरातील व नामांकित बॅंकेतील असते. टपाल खर्चाची ही रक्कम 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत असते. ती रक्कम भरून त्याच्या चलनाची कॉपी आणि आपले ओळखपत्र स्कॅन करून ई-मेल करायला सांगतिले जाते. तुम्ही संपर्क करीत आहात हे लक्षात आल्यावर, विश्वास वृद्धिंगत व्हावा, यासाठी संगणकावर तयार केलेले आणि तुमचे नाव असलेले आकर्षक प्रमाणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविले जाते. त्यावर लॉटरी कंपनीचे नाव, लोगो, नोंदणी क्रमांक, संचालकांच्या सह्या, शिक्के, "सील' असा मजूकर असतो. प्रत्यक्षात ही लॉटरी परदेशातील असल्याचे भासविले जात असले, तरी त्यासाठी पैसे भरण्याची व्यवस्था मात्र देशातील बॅंकांमध्ये असते. तेथेही क्रेडिट कार्ड असेल, तर आणखी सोपे. नसेल, तर जवळच्या शहरातील बॅंक खाते कळवून तेथे पैसे भरण्यास सांगितले जाते. हे पैसे भरले तर लगेच पार्सल मिळते असे नाही. त्यानंतर संबंधित सरकारकडे प्रतिज्ञापज्ञ करायचे आहे, इतर शुल्क भरायचे आहे, असे म्हणून आणखी पैसे उकळले जातात. अशा पद्धतीने किमान चाळीस ते पन्नास हजार रुपये उकळले जाऊ शकतात. तुम्ही जर संपर्क दूरध्वनी क्रमांक दिला असेल, तर बऱ्याचदा त्यावरून तुमच्याशी प्रत्यक्ष संपर्कही साधला जातो. कॉलर आयडी असला, तरी त्यांचा क्रमांक दिसणार नाही अशी सोय असलेल्या दूरध्वनीवरून हा संपर्क होतो. समोरची व्यक्त
ी अगदी अस्सल परदेशी थाटातील इंग्रजीत बोलते. नावही त्याच पद्धतीचे असते. त्यामुळे तुमचा विश्वास आणखी वृद्धिंगत होतो. "मेल'सोबत आलेल्या क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो लागत नाही. हा सर्व प्रकार होत असला, तरी अद्याप कोणालाही अशी लॉटरी लागल्याचे व पैसे मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे ही शुद्ध फसवणूकच आहे. पोलिसांच्या सायबर सेलने यामध्ये लक्ष घालून ही फसवणूक थांबविण्याची गरज आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)