ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमन कायदा सन 2000 मध्येच झाला असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पूर्वी केवळ पोलिसांकडे असलेला हा विषय आता महसूल अधिकाऱ्यांकडेही सोपविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी "पदनाम प्राधिकरण' स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, तर उपविभागीय स्तरावर प्रांताधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी हे या प्राधिकरणाचे सदस्य असणार आहेत. हा कायदा करण्यात आला, तेव्हा जिल्हा स्तरावर जिल्हा पोलिस अधीक्षक, तर शहरात उपायुक्त यांचेच एकसदस्यीय प्राधिकरण यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे नियम असूनही वाढते ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास मर्यादा येत होत्या. आवाज फाउंडेशनसह इतर काही स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मिळालेल्या निर्देशांनुसार सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कायदा केल्यानंतर एप्रिल 2009 मध्ये सरकारने या विषयात पुन्हा एकदा लक्ष घालून त्यात सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार शहरात शांतता झोन घोषित करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविण्यात आली होती. शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात, न्यायालयांच्या परिसरात आणि रुग्णालयांच्या परिसरात शंभर मीटर अंतराच्या भागात शांतता झोन निश्‍चित करण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तशी घोषणा करून तेथे फलक लावणे अपेक्षित आहे; मात्र बहुतांश ठिकाणी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आतापर्यंत या विषयात लक्ष घालण्याचे अधिकार केवळ पोलिसांना होते. आता ते महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही मिळाले आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची शक्‍यता आहे.
अंमलबजावणीचे काय ?
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमन कायद्यात कडक शिक्षेच्या अनेक तरतुदी आहेत. प्रत्यक्षात त्यांची अंमबजावणी मात्र होत नाही. तक्रार आली तरी पोलिस हा कायदा न लावता मुंबई पोलिस अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे जुजबी कारवाई करतात. त्यामुळे या कायद्याचा वचक निर्माण झालेला नाही.
1 टिप्पणी:
हा राजकीय शक्तीचा भाग आहे. कारण काही ठिकाणी ह्या कायद्याची अंमलबजावणी नक्कीच होत आहे. उदाहरणार्थ सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव. 'ध्वनी-प्रदूषण' हे एक सोयीस्कर कारण देऊन ह्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवातल्या कलाकारांवर वेळेची बंधनं घातली गेली आहेत. अनेक मोठमोठे कलाकार ह्या बद्दल नाराजी व्यक्त करतात. आपल्या ब्लॉग मध्ये म्हटल्याप्रमाणे इतर ठिकाणी वेळेचं बंधन पाळलं जात नसेलही, ध्वनी-प्रदूषण होत असेलही, पण फक्त एक-दोन ठिकाणी कायदा पाळला जातो, कारण तिथे कुठल्याही राजकीय पक्षाला आमंत्रित केलं जात नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीतही विषमता आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा