सरकारी पगार घेऊनही कामासाठी जनतेकडून लाच घेताना विविध खात्यांतील अधिकारी-कर्मचारी पकडले जाण्याच्या घटना नेहमी घडतात; पण लाचलुचपतीत बहुतांश लोकप्रतिनिधीही मागे नाहीत. त्यांना पकडून देण्याचे आणि पकडण्याचे प्रमाण कमीच आहे. नगरमध्ये गेल्या आठवड्यात असेच एका घटनेत ग्रामसेवकाबरोबरच सरंपचालाही पकडण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळातील ही जरा वेगळी घटना असल्याने लोकांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले. नगर तालुक्‍यातील पारेवाडी येथील हा प्रकार आहे. विशेष म्हणजे, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तीकडून लाच घेतली गेल्याचा आरोप आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवक दोघेही एकाच वेळी पकडले गेले. सरकारच्या हागणदारीमुक्त गाव योजनेत दारिद्य्ररेषेखालील एका व्यक्तीने शौचालय बांधले. नियमानुसार सरकारकडून त्याला बाराशे रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. त्याचा धानदेश देताना सरपंच आणि ग्रामसेवकाने दोनशे रुपयांची लाच मागितली होती. तीही त्या व्यक्तीची अडवणूक करूनच. सरपंचाने धनादेशावर शिक्का मारून सही केली अन्‌ पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही, असे सांगत धनादेश ग्रामसेवकाकडे देण्यास सांगितले. ग्रामसेवकाने सही केली; पण शिक्का मारला नाही. सरपंचांनी सांगितल्याशिवाय शिक्का मारणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. याबद्दल तक्रार आल्यावर नगरचे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाचे पोलिस उपअधीक्षक विजय धोपावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सरपंच व ग्रामसेवकास लाच घेताना पकडले. एका छोट्या गावात पथकासह जाऊन, आपली ओळख न पटू देता सापळा रचून कारवाई करण्याचे हे एक आव्हानात्मक काम होते. या पथकाने ते यशस्वीरीत्या केले.
येथे पारेवाडीचे उदाहरण अलीकडची घटना म्हणून घेतले आहे; परंतु अशा घटना घडणारे पारेवाडी गाव एकटे नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे सर्वच लोकप्रतिनिधी धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. कित्येक वेळा व अनेक विभांगात लोकप्रतिनिधींमुळेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये लाचखोरी वाढते आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. भरती, बदल्या आणि बढत्यांसाठी होणारे आर्थिक व्यवहार, सरकारमार्फत येणाऱ्या कामांमध्ये टक्केवारी काढण्याचे प्रकार, त्यात लोकप्रतिनिधींचाही ठरलेला वाटा, यातून खरी लाचखोरी वाढली आहे; मात्र लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीबद्दल फारशा तक्रारी येत नाहीत.
बहुतांश लोक त्यांच्याबद्दल तक्रार करण्यास घाबरतात, तर अनेकांना लोकप्रतिनिधींनाही हा कायदा लागू होतो याची पुरेशी माहिती नाही. शिवाय, तक्रारी आल्या तरी लाचलुचपत विभाग याबद्दल कारवाई करण्यात किती पुढाकार घेणार, हाही प्रश्‍नच असतो.
ग्रामपंचायत सदस्यापासून पंतप्रधानपदापर्यंत पद मिळविण्यासाठी जे राजकारण चालते, आर्थिक उलाढाल चालते, जी धडपड सुरू असते, त्यातच या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे. पूर्वीच्या काळी लोकांची सेवा करण्यासाठी पद, असे असलेले स्वरूप आता फारसे तसे राहिले नाही. काही अपवाद वगळता बहुतांश लोकांना लोकप्रतिनिधी व्हायचे असते ते पैसा कमावण्यासाठीच. त्यामुळे पद मिळविण्यासाठी ते कितीही पैसा खर्च करण्यासाठी तयार असतात. ती भविष्यातील गुंतवणूक असून, नफ्यासह परतावा मिळण्याची खात्रीच त्यांना असते. म्हणजेच, याकडे ते धंदा म्हणूनच पाहतात. भ्रष्टाचाराची खरी सुरवात तेथून होते. सरकारी अधिकार-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमतानेही हे प्रकार सुरू असतात. या साखळीची सर्वांनाच माहितीही आहे; परंतु पैसे घेतल्याशिवाय जसे मत नाही, तसे पैसे मोजल्याशिवाय कामही नाही, असाही काहींचा समज पक्का झाला आहे. त्याला परिस्थितीही कारणीभूत आहे. नियमात न बसणारे काम पैसा घेतल्यावर करून देण्याची किमया या यंत्रणेत असते. त्यामुळे लाच देणाऱ्याचाही फायदा असल्याने ते तक्रार करीत नाहीत. त्यांची गोष्ट वेगळी. मात्र, ज्याला रोजचे जगणे कठीण आहे, अशा गरिबांकडून लाच घेण्याचा प्रकार निषेधार्हच आहे. त्यावर कारवाई करून लाचलुचपत विभागाने अशा तक्रारदारांचे मनोधैर्यच वाढविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा