लोकसेवकांतील लाचखोरीच्या किडीवर जनप्रबोधनाचे औषध

लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे, हे वाक्‍य फक्त कायद्याच्या पुस्तकातच वाचायला अगर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रचारमोहिमेत वापरायला बरे वाटते. प्रत्यक्षात लाच घेणारे आणि देणारेही आहेत. सरकारी अधिकारी अगर कर्मचारी असोत, किंवा लोकप्रतिनिधी; या सर्व यंत्रणेलाच लाचखोरीची कीड लागली आहे. कायद्यात त्यावर जालीम उपाय असला, तरी लाचखोरीला त्याची मात्रा लागू पडलेली नाही. अलीकडेच या विभागाने लाचखोरीविरुद्धची मोहीम अधिक व्यापक करण्याचा भाग म्हणून तालुकावार मेळावे घेऊन लोकांचे प्रबोधन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. आता या औषधाची मात्रा किती लागू पडते, हे लवकरच दिसेल. अर्थात ही जुनी कीड दूर करण्यासाठी एखादा डोस पुरेसा ठरणार नसून, कायमस्वरुपी उपचार सुरू ठेवण्याची आणि काही शस्त्रक्रिया करण्याचीही गरज आहे.

वाढत्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना करण्यात आली. यासंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. लाचेची तक्रार आल्यावर सापळा रचून संबंधित लोकसेवकाला अटक करून त्याच्याविरुद्ध खटला चालविणे, अपसंपदासंबंधीच्या तक्रारींची चौकशी करणे अशी या विभागाची प्रमुख कामे असतात. पोलिस दलातूनच काही काळ प्रतिनियुक्तीवर आलेले पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी या विभागात काम करतात. केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींविरुद्धही कारवाई करण्याचा अधिकार या पथकाला असतो.

असे असले, तरी लाच हा आपल्या सरकारी यंत्रणेचा स्थायीभाव झाला, असे येथे खेदाने म्हणावे लागते. सरकारी अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय काम करीत नाहीत, असा पक्का समज आता लोकांनीही करवून घेतला आहे. त्यामुळे लाच देणारेही वाढतच आहेत. आपला फायदा होणार असेल तर पैसे देण्यास काय हरकत आहे, अशी एक वृत्ती आता समाजात वाढत आहे. त्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचाही फायदा करवून देणारी ठेकेदारी संस्कृतीही आपल्याकडे वाढली आहे. या लाचखोरीच्या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे येतही नाहीत. उलट, ही पद्धत सुरूच रहावी यासाठी संबंधित लोकच प्रयत्न करतात. त्यासाठी अनुकूल असणारे अधिकारी आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांचाही आटापिटा सुरू असतो. तेथे लाच देणाऱ्यांचेही नुकसान नसते, उलट फायदा असतो.

लाचखोरीचा फटका बसतो तो सामान्य माणसाला. एक तर लाचखोरीमुळे त्यांची वैयक्तिक कामे अडून पडतात. अधिकारी अशा "ठेकेदारां'च्याच कामांना प्राधान्य देत असल्याने सामान्यांकडे कोणी पाहत नाही. शिवाय, सरकारी पैशाचा अपव्यय होत असल्याने विकासकामांवर परिणाम होतो. लाचखोरीच्या तक्रारी येतात त्या अशा सामान्य माणसांकडूनच. त्यांचीही लाच देण्याची तयारी असते; मात्र त्यांच्याकडून मिळणारे पैसे तुटपुंजे असल्याने, येथेही त्यांचा क्रमांक शेवटीच लागतो. त्यामुळे पैसे देऊनही काम होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर सामान्य माणूस लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडे धाव घेतो. दुर्दैवाने तेथेही मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागत असे. अलीकडे मात्र हे वातावरण बदलले आहे. किमान नगर जिल्ह्यापुरता तरी यात बराच बदल झाला आहे. उपअधीक्षक म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विजय धोपावकर यांनी मध्यस्थांना थारा देणे बंद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना आता थेट प्रवेश सुरू झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात लाचखोरांना पकडण्याचा विक्रम झाला. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम लाचखोरांवर होऊ लागला आहे.

या विभागाच्या नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक हरिश बैजल यांनी या विभागाला आणखी लोकाभिमुख करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच तालुकास्तरीय मेळाव्यांची संकल्पना सुरू झाली आहे. दर शनिवारी एका तालुक्‍यात जाऊन या पथकाचे अधिकारी लोकांची बैठक घेतात. तेथे लाचखोरीच्या तक्रारी ऐकून घेऊन कारवाईसंबंधी मार्गदर्शन केले जाते. त्यामुळे याबद्दल लोकांना माहिती तर होऊ लागली आहेच; शिवाय तक्रार देण्यासाठी लोक पुढे येऊ लागले आहेत. पूर्वी या क्षेत्रात दलाल कार्यरत होते. त्यामुळे लाचेचा सापळा त्यांच्यामार्फतच लावला जाई. त्यांच्याकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना मिळत होती. त्यामुळे सापळे रचण्याचे आणि पकडले जाण्याचे प्रमाण कमी होते. आता मात्र थेट लोकच तक्रारी करीत असल्याने, कोण कधी कोणाविरुद्ध तक्रार करील अन्‌ कधी सापळा लावला जाईल, याची माहिती मिळणे अवघड झाले आहे. त्याचा एकप्रकारे लाचखोरांवर वचक निर्माण झाला आहे. अर्थात ही मात्रा काही दिवस लागू पडली, तरी त्यातूनही पळवाट शोधली जाण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.