राजेशाहीच्या काळात राजा बोलेले तसे दल हालत असे. प्रधानापासून सेनापतीपर्यंतची सगळी माणसे महाराजांच्या मर्जीतील होती. आता आपण लोकशाही राज्यपध्दती स्वीकारली आहे. पण त्यातील "राजेशाही' अद्याप गेलेली दिसत नाही. सत्ताधारी मंडळींना महत्त्वाच्या पदावर आपल्याच मर्जीतील माणसे हवी असतात. त्यासाठी वाट्टेल तो अटापिटा करण्याची त्यांची तयारी असते. प्रतिष्ठा पणाला लावून कायद्यातून पळवाटाही काढल्या जातात. अन्‌ कसेही करून नाहीच जमले तर केवळ पदापुरती माणसे नेमून सूत्रे मात्र मर्जीतील माणसांकडे ठेवली जातात.राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या नियुक्तीवरून गेल्या काही महिन्यांसापून सुरू असलेल्या घडामोडींवरून हेच दिसून येते. न्यायालयाच्या फटकाऱ्यामुळे नाईलाजाने का होऊन अमानी रॉय यांना हटवून एस. एस. विर्क यांना महासंचालक करावे लागले. पण त्यासाठी असा काही घोळ घालण्यात आला, अशी काही परिस्थिती तयार केली गेली की, किमान निवडणूक काळात तरी विर्क हे नावापुरतेच महासंचालक राहतील. तीन अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अनामी रॉय यांची पोलिस महासंचालकपदी राज्य सरकारने निवड केली होती. या निवडीला सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक असलेल्या सुप्रकाश चक्रवर्ती यांनी आक्षेप घेत "कॅट'मध्ये धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही अनामी रॉय यांची नियुक्ती नियमबाह्य ठरविताना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत पोलिस महासंचालकांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदाच्या स्पर्धेत सेवाज्येष्ठतेनुसार गृहनिर्माण विभागाचे महासंचालक एस. एस. विर्क, गृहरक्षक दलाचे महासंचालक जीवन वीरकर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक सुप्रकाश चक्रवर्ती आणि न्यायालयाने नियुक्ती रद्द केलेले पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांच्या नावाचा विचार करण्यात येणार होता. यानंतर मात्र खरी स्पर्धा एस. एस. विर्क आणि ए. एन. रॉय यांच्यातच होती. विर्क यांच्यासह वीरकर आणि चक्रवर्ती हे आयपीएस अधिकारी जुलैअखेरपर्यंत निवृत्त होत असल्याने नंतर पुन्हा रॉय हे सेवाज्येष्ठतेने महासंचालकपदावर दावा करणार असल्याने सरकारने त्यांचे नाव अखेरपर्यंत चर्चेत ठेवले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सेवाज्येष्ठता आणि आतापर्यंतची कामगिरी यांच्या निकषावर पोलिस महासंचालकपदासाठी नावाची शिफारस राज्य सरकारला केली.
तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारला नवीन पोलिस महासंचालक नेमताना निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागली. त्यामुळे पोलिस महासंचालकांच्या निवडीसाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेतली होती. अखेर राज्य सरकारने विर्क यांच्या नेमणुकीचा आदेश काढला. मात्र याचवेळी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) अतिरिक्त महासंचालक पी. पी. श्रीवास्तव हे लोकसभा निवडणुकांचे कामकाज पाहतील, असेही घोषित केले.महासंचालकपदी नियुक्ती झाली तरी श्री. विर्क सध्या तरी पूर्ण क्षमतेने काम पाहू शकणार नाहीत. त्यांनतर जुलैमध्ये ते निवृत्त होणार आहेत. म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्यावेळीही ते पदावर नसतील, अशीच रचना यातून केली आहे. कायदेन, नियम, न्यायालये अशी सर्व रचना असली तरी सरकार यातूनही मार्ग काढून आपल्याला हवी तशी रचना करून घेऊ शकते, आजही आपले दल या "सरकार राज्याच्या' इशारावरच हालते हेच यातून स्पष्ट होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा