बांधावरची भांडणे

बांध म्हणजे दोन शेतांच्या सीमा ठरविणारे माध्यम; मात्र त्यावरून होणारी भांडणे दोन कुटुंबांना एकमेकांपासून तोडणारी ठरत आहेत. ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या तंट्यांपैकी बहुतांश तंटे बांधावरूनच उद्‌भवतात. अनेकदा गंभीर गुन्हे आणि कायदा व सुव्यवस्था हाताबाहेर जाणाऱ्या घटनाही यातून घडल्या आहेत. तंटामुक्त गाव मोहिमेलाही असे तंटे मिटविण्यात अद्याप यश आलेले नाही. सुटसुटीत नियम, सोपी पद्धती आणि जलद न्यायदान, याशिवाय बांधावरील तंटे मिटणार नाहीत.भावकी आणि बांधावरची भांडणे वर्षानुवर्षे चालत आली आहेत. काही कुटुंबांमध्ये तर पिढ्यान्‌ पिढ्या अशी भांडणे असल्याचे दिसून येते. वेळ, पैसा आणि आयुष्यही त्यात घालविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. चित्रपट आणि तत्सम प्रसारमाध्यमांतून अनेकदा त्यांचे उदात्तीकरणही होते. शहरी भागात राजकीय कारणातून गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जसे अधिक असते, तसे ग्रामीण भागात बांधावरची भांडणे अधिक. सुरवातीला किरकोळ वाटणाऱ्या या भांडणांतूनच पुढे गंभीर गुन्हे घडतात. केवळ संबंधित शेतकरीच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणाही बांधावरच्या दाव्यांसाठीच राबताना दिसून येते. बांधाच्या जागेवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा त्यासाठी झालेला हा खर्च किती तरी मोठा असतो. इर्ष्या, द्वेष, जळाऊ वृत्ती ही अशा भांडणाची मूळ कारणे आहेत. मनुष्यस्वभावाप्रमाणे ती कमी-अधिक प्रमाणात असू शकतात. शेजारी, नातेवाईक आणि मित्रमंडळींनी अशा वादांना खतपाणी घालून अधिकच भडकावून दिलेले असते. अशा वादावर ज्यांचे "व्यावसाय' चालतात, त्यांनाही हे वाद हवेच असतात. त्यामुळे अशा भांडणांची संख्या कमी होण्यापेक्षा वाढतच जाते. सुरवातीला त्यांचे स्वरूप किरकोळ तंटा, असे असते. अदखलपात्र स्वरूपाच्या या तक्रारींची पोलिसही फारशी दखल घेत नाहीत. फार तर दोघांनाही दमबाजी करून परत पाठविले जाते. मूळ प्रश्‍न न सुटल्याने भांडण धुमसतच राहते.मुळात बांधावरच्या तंट्यात पोलिसांचा भाग तसा खूपच मर्यादित. ज्यांच्याकडे हे काम आहे, त्यांचे कायदे गुंतागुंतीचे, प्रक्रिया वेळखाऊ अन्‌ तेथील कर्मचाऱ्यांचा नकारात्मक दृष्टिकोन, यामुळे तेथे जलद न्याय मिळत नाही. बाहेर लोकांनी हा प्रश्‍न त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न असल्याप्रमाणे हाती घेतलेला असतो. अनेकदा ते साहजिकही आहे. त्यामुळेच एका दिवाणी तंट्याचा निकाल लागेपर्यंत त्यावरून अनेक फौजदारी तंटे घडलेले असतात. जमीन महसूल अधिनियम, मोजणीची पद्धत, त्यांचे कामकाज, नियम, वेळकाढूपणा या गोष्टी सर्वसामान्यांच्या अकलानाबाहेरील असतात. झटपट न्याय हवा असणाऱ्यांचे तेथे समाधान होऊ शकत नाही. त्यामुळे बाहेर तंटे सुरूच राहतात. हे तंटे मिटविण्यासाठी मुळापासून विचार केला पाहिजे. काही नियम बदलता येतील का? प्रक्रिया सुटसुटीत करता येईल का? दावे झटपट निकाली काढता येतील का, यावर विचार व्हायला हवा. आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा आणि त्यांच्या कारणांचा जरी आढावा घेतला, तरी संबंधित यंत्रणेला यावर उपाय नक्कीच सापडतील; पण त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे, सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ मिळणे आवश्‍यक आहे. सुटसुटीत नियम, सोपी पद्धती आणि जलद न्यायदान यांशिवाय बांधावरील तंटे मिटणार नाहीत. जोपर्यंत असे तंटे सुरू राहतील, तोपर्यंत सामाजिक शांतता बिघडलेलीच राहून विकासावरही त्याचा परिणाम होत राहणार.