नोकरांच्या नावाने मालकच मागतात माहिती

नाव- रामू ... पत्ता- कोहिनूर प्लाझा... खाली सही इंग्रजीतून... माहितीचे स्वरूप- किती उद्योगांना अनुदान वाटले... माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविणारे अशा स्वरूपाचे अनेक अर्ज सध्या विविध सरकारी कार्यालयांत येत आहेत. प्रत्यक्षात लिहिता-वाचताही न येणाऱ्या व्यक्तींचे हे अर्ज असून, त्यांचे मालक त्यांच्या नावाने हा "उद्योग' करीत असल्याचे दिसून येते. मात्र, माहिती मागविण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची तरतूद या कायद्यात नसल्याने हे प्रकार थांबवायचे कसे, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यातून "माहितीचा अधिकार' कायदा आला. त्याचा वापर कोणीही करू शकतो. निकोप लोकशाही आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी ते अतिशय योग्य आहे; मात्र प्रशासनातील काही मोजक्‍या लोकांच्या भ्रष्ट वागण्याने जसे सगळे प्रशासन बदनाम होऊन हा कायदा करावा लगला, तसे काही मूठभर लोकांकडून या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने त्यावर टीका होऊ लागली आहे. मुख्य म्हणजे माहिती न देणे, चुकीची किंवा उशिरा माहिती देणे, यासाठी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येते; पण त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती मागविणे, तिचा दुरुपयोग करणे, दुसऱ्याच्या किंवा बनावट नावाने माहिती मागविणे, त्यासाठी तडजोडी करणे, यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा मात्र नाही. इतर कायद्यांच्या आधारे अशा प्रकारांवरही कारवाई केली जाऊ शकत असली, तरी कोणीही अधिकारी त्यासाठी पुढे येत नाहीत.याचा गैरफायदा उठविण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. नोकराच्या नावाने माहिती मागविण्याचा असाच एक प्रकार आहे. आपली ओळख स्पष्ट होऊ नये, यासाठी घरातील किंवा दुकानातील नोकराच्या नावाने माहितीच्या अधिकारात अर्ज दिला जातो. यामध्येही बऱ्याचदा मालकाचाच पत्ता दिला जातो. नोकराच्या नावाने यासाठी आलेले टपाल मालकच सोडवून घेतो. बहुतांश नोकर अशिक्षित असले, तरी अर्जावर उत्तमपैकी इंग्रजीतून सही केलेली असते. हा प्रकार संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत असला, तरी नियमापुढे ते काही करू शकत नाहीत. माहिती दिली नाही, उशिरा दिली, अशा प्रकारांमध्ये केली जाणारी अपिलांची प्रकरणेही मालकच चालवितात.अर्थात यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रशासनावर वचक बसतो, हे खरे आहे. मात्र, अशा अधिकारातून फार मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला, जनतेचे व्यापक हित साधले गेले, असे उदाहरण अद्याप जिल्ह्यात घडलेले नाही. त्याउलट, या अधिकाराच्या गैरवापराच्याच सुरस कथा ऐकायला मिळत आहेत.
कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात सरकारी अधिकारी-कर्मचारीही मागे नाहीत. वरिष्ठांना किंवा सहकाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी अनेक सरकारी अधिकारीही आपले नोकर किंवा मित्रांमार्फत माहितीच्या अधिकारात अर्ज देतात. त्यांच्या आश्रयाने असे उद्योग करणाऱ्या काही "टोळ्या'ही निर्माण झाल्या आहेत, हेही विशेष!