पोलिस "महा'संचालक!

पोलिस महासंचालक हे राज्य पोलिस दलाचे प्रमुख पद. त्याला प्रतिष्ठाही तेवढीच. अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या वर्तनाने अन्‌ निर्णयांनी ती आणखी वाढविली आहे. यावेळी मात्र हे पद वेगळ्याच कारणाने गाजले. या पदावरील ए. एन. रॉय यांच्या नियुक्तीला पोलिस दलातीलच इतर अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतली. त्यांच्यामते ही इतरांची सेवाज्येष्ठता डावलून, नियम तोडून रॉय यांची या पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. प्रथम हा दावा केंदीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (कॅट) आला. तेथे ही नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविण्यात आली. त्यावर सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये रॉय यांची पूर्णतः पाठराखण करण्यात आली. उच्च न्यायालयानेही रॉय यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवून चार आठवड्यांत नवे महासंचालक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. पोलिस दलातील सर्वोच्च पदावरून घडलेल्या या वादाचे पोलिस दलात आणि जनतेमध्ये वेगळे पडसाद उमटत आहेत. पोलिस दलातील राजकीय हस्तक्षेप यातून अधोरेखित झाला आहे. मुख्य म्हणजे अशा घटनाच पोलिस दलात गटबाजी निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतात. आज पोलिस दलात अशी गटबाजी आहेच. त्याचा कामावर परिणाम होतो हेही तेवढेच खरे. अशा गटबाजीत पोलिस दल अडकलेले असतानाच मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला होता. ही गोष्टही विसरून चालणार नाही.पोलिस दलातील राजकीय हस्तक्षेप ही काही अलीकडची गोष्ट नाही. पोलिस हे राजकीय लोकांच्या हातचे बाहुलेच बनले आहे. सत्तेसाठी पोलिसांचा वापर केला जातो, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे महासंचालक किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकारीच नव्हे तर गावपातळीवर पोलिस शिपायांच्या नियुक्‍त्यांपर्यंत राजकीय हस्तक्षेप चालतो. आपल्या मतदारसंघात कोण अधिकारी असावेत, कोण कर्मचारी असावेत हे तेथील लोकप्रतिनिधी ठरवितात. त्यांना विचारल्याशिवाय बदल्यांचे निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे बदल्यांसाठी वरिष्ठांकडे जाण्यापेक्षा राजकीय लोकांचे उंबरे झिजविण्याची पद्धतच पोलिस दलात रूढ होत आहे. पोलिस शिपाई आपल्या बदलीसाठी थेट गृमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांची चिठ्ठी घेऊन येऊ शकतो. इतर अधिकारीही अशाच वशिल्याने हव्या त्या जागी नियुक्ती मिळवू शकतात. अशा पद्धतीने नियुक्त झालेल्या पोलिसांकडून काय समान न्यायाची आणि चांगल्या कामाची अपेक्षा करणार? त्यांना काम करायला स्वातंत्र्य तरी मिळणार का?पोलिस दल हे कायद्याने स्थापित झालेले अन्‌ अनेक काटेकोर नियम असलेले दल आहे. पोलिस दलाएवढे नियम कोठे नसावेत, पण सर्वाधिक नियम मोडण्याचे कामही याच दलात होते, हेही विशेष. पोलिस दलात राजकीय हस्तक्षेप वाढला की, बाहेरचे राजकारण त्यात येते अन्‌ गटबाजी सुरू होते. त्यामुळे एकमेकांना सांभाळून काम करण्याऐवजी दुसऱ्याला उघडे पाडण्यावर, अडचणी आणण्यावर जादा भर दिला जातो. या अंतर्गत वादाचा परिणाम एकूण कार्यक्षमतेवर होतो. त्यातूनच मग मुंबईसारख्या घटना घडतात. अर्थात हे न समजण्याएवढे आपले राजकारणी आणि पोलिसही दुधखुळे नाहीत. मात्र, कळतंय पण वळत नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.