आंदोलने झाली बहू!

अवैध धंद्यांतून मिळणारा पैसा आणि प्रतिष्ठा, उच्च राहणीमानाचे ग्रामीण भागापर्यंत पोचलेले लोण आणि सामान्य कार्यकर्त्यांमध्येही निर्माण झालेली सत्तेची महत्त्वाकांक्षेमुळे खोटे गुन्हे दाखल होण्याचे आणि नाटकी आंदोलने करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी सर्रास पोलिस आणि प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. प्रशासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय असे प्रकार थांबणार नाहीत.

गेल्या काही काळापासून असे प्रकार प्रकर्षाने जाणवून लागले आहेत. त्यामागील खरी कारणे शोधली असता, एक विदारक सत्य समोर येते. अर्थात याची पोलिसांनाही माहिती आहे, मात्र राजकीय दबाव आणि "अर्थपूर्ण' संबंधामुळे तेही गप्प बसणेच पसंत करतात. या घटनांमागील खरे कारण आहे ते सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेचे. आरक्षणे आणि अन्य माध्यमांतून सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसालाही सत्तेची फळे उपभोगण्याची संधी मिळू शकते. पूर्वी ठराविक घराण्यांची अगर लोकांची मक्तेदारी असलेली सत्ता आता सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे दावेदार वाढल्याने ती मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर केला जाऊ लागला. अलीकडे सत्ता मिळविण्याचा मार्गही बदलला गेला. विकासकामे आणि व्यापक जनसंपर्क असलेल्यांना सत्ता मिळते हे समीकरणच जणू आता खोटे ठरत आहे. नकारात्मक मुद्दे आणि विघातक मार्गाचा अवलंब त्यासाठी सुरू झाला आहे. काहींचे हे प्रयोग अनेकदा यशस्वी झाल्याने जणू तसा पायंडाच पडत आहे. आपसांत वाद घडवून जनतेत दुफळी माजवायची आणि नंतर आपणच कसे तारणहार आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी कथित नेत्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाचा वापर करून खोटे गुन्हे नाटकी आंदोलने यांचा अवलंब करायचा, अशा मार्गाने प्रकाशझोतात आल्याने सत्तेची दारे खुली होतात, हा समज आता दृढ होत चालला आहे.

पैसा हे सत्तेचे दुसरे माध्यम. पैसा मिळविण्यासाठी अवैध धंद्याशिवाय दुसरा "राजमार्ग' राहिलेला नाही. ही भावनाही वाढीस लागली आहे. त्यामुळे दारू, मटका यांच्या जोडीला आता बेकायदा वाळूचा धंदाही जोरात आहे. एका बाजूला सत्ता आणि दुसऱ्या बाजूला अवैध धंदा या दोन्हींमध्येही स्पर्धा आहेच. त्यात प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी करणे, गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणणे, त्यासाठी आंदोलने करणे, परस्पर विरोधी तक्रारी देणे त्यासाठी थेट गृहमंत्र्यांपर्यंत जाणे, असे प्रकार वारंवार घडू लागले आहेत. शिवाय ज्याच्याशी आपला संबंध नाही, अशा प्रकरणांमध्ये घुसखोरी करून आंदोलने घडवून आणणे, त्यासाठीही प्रशासनास वेठीस धरून आपले "वजन' दाखवून देणे असे प्रकारही सुरू आहेत. बऱ्याचदा ज्यांच्या बाबतीत घटना घडली, त्यांचे काही म्हणणे नसते. मात्र, कथित नेतेच आपल्या राजकारणासाठी नाटकी आंदोलने घडवून आणतात. पोलिस आणि प्रशासनानेही ठाम भूमिका घेऊन या प्रकारांना बळी न पडण्याचा आणि आपला वापर न होऊ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला खऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सकारात्मक मुद्द्यावरील राजकारणाला प्रोत्साहनाची गरज आहे. अन्यथा हे प्रकार वाढत जाऊन नवीन प्रश्‍न निर्माण होतील.