पोलिसांची व्यसनमुक्ती कधी?

गा वातील तंटे गावातच मिटवून गावे तंटामुक्त करण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम आखली, तशी पोलिसांचीही व्यसनमुक्ती करण्यासाठी एखादी योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तंट्यांमुळे गावांचा विकास खुंटतो, तसाच व्यसनांमुळे संबंधित पोलिसांचे कुटुंब आणि एकूण पोलिस दलावरही परिणाम होत आहे. पोलिस दलातील जुन्या आणि नव्याने येणाऱ्याही व्यसनाधीन पोलिसांची संख्या मोठी आहे. व्यसनामुळे नोकरीवर गंडांतर आलेल्यांची संख्याही वाढत आहे. याचा विचार करता, भरती आणि प्रशिक्षणापासूनच व्यसनमुक्तीसंबंधी प्रबोधन होणे आवश्‍यक आहे. 

गेल्या आठवड्यात एका मद्यपी पोलिस कर्मचाऱ्याने तालुका पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातला. अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही. बहुतांश पोलिस ठाण्यांत असे व्यसनाधीन पोलिस आहेतच. दारू, तंबाखू, मावा, गुटखा यांसोबतच अन्य काही "नाद' असलेल्या पोलिसांची संख्याही कमी नाही. घरातील ताण-तणाव, नोकरीतील कटकटी, आजारपण यातून व्यसनाधीनता वाढीस लागते. पोलिस दलातील विषमताही याला कारणीभूत ठरते. तुटपुंज्या पगारावर कशीबशी गुजराण करणारा एक वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला गैरमार्गाने अफाट संपत्ती कमावलेला वर्ग अशी दुफळी पोलिसांमध्ये आहे. नगर जिल्ह्यात काही पोलिस कर्मचारीसुद्धा अशा मार्गाने कोट्यधीश झालेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना मंगळवार बाजारातून भाजी घेणे परवडत नाही, तर काही कर्मचारी स्वतःच्या गाडीतून कुटुंबासह पुण्याला जाऊन मॉलमध्ये खरेदी आणि मौजमजा करून येतात. त्यांचे काहीच होत नाही आणि आपल्याला मात्र काहीच मिळत नाही, या नैराश्‍यातूनही व्यसनाधीनता वाढते.
व्यसनाधीन पोलिसांचे कामावरील लक्ष उडते. पोलिस ठाण्यात त्याला महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे नैराश्‍यात आणखी भर पडत जाते. बदली हे सुद्धा यामागील एक कारण असते. अशा पोलिसांचे कामाबरोबरच घराकडेही दुर्लक्ष होते. घरीही आणि नातेवाइकांकडूनही त्यांची हेटाळणी होते. मुले काय करतात, त्यांचे शिक्षण, नोकरी याकडे या पोलिसांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे मुलेही वाईट मार्गाला लागतात. 


त्यामुळेच गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पोलिसांची मुले पकडली जाण्याचे प्रकार वाढत आहे.
पोलिसांची नोकरी इतरांच्या तुलनेत ताणतणावाची आणि धावपळीची आहे, हे मान्य; पण त्यावर उतारा म्हणून व्यसन हा पर्याय नाही. मात्र, यासंबंधी योग्य प्रबोधन करण्यासाठी पोलिसांकडे यंत्रणाच नाही. यासाठी अधूनमधून शिबिरे घेतली जातात; मात्र बहुतांश पोलिसांना ती शिक्षा वाटते. पोलिस ठाण्यातील वातावरण, घरची स्थिती, कामातील त्रुटी, त्यासाठी वरिष्ठांची बोलणी, अशा वातावरणात पोलिसांना कायम राहावे लागते. यातून मार्ग काढण्यासाठी इतरांचे अनुकरण करीत मग व्यसनांची वाट धरली जाते. बऱ्याचदा पोलिसांना मद्यही फुकट मिळू शकते. मग फुकटची किती आणि केव्हा प्यायची, यावर नियंत्रणच राहात नाही. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात कामावर असतानाच नव्हे, तर न्यायालयात साक्षीसाठी अगर आरोपी घेऊन जातानाही मद्यपान करून जाणारे पोलिस आढळतात. काम संपवून घरी परतताना तर हमखास मद्यपान केलेले असते. अशा पोलिसांवर एकदा का "मद्यपी' म्हणून शिक्का पडला, की तो पुसता पुसत नाही. सुरवातीला चोरून मद्यपान करणारे मग उघडपणे करू लागतात. त्यांच्याकडे पोलिस ठाण्यातील सहकारी, वरिष्ठ आणि घरातील मंडळीही दुर्लक्ष करू लागतात. या दुर्लक्षातून त्यांचे व्यसन अधिक घट्ट बनत जाते.

पोलिसांमध्ये व्यसनमुक्ती करण्यासाठी काहीच प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही. मात्र, त्याला मिळालेले यश अल्प आहे. याची अंमलबजावणी करणारे वरिष्ठ अधिकारी कसे आहेत, त्यावर याचे यश अवलंबून असते. काही अधिकारी यासाठी मनापासून प्रयत्न करतात, तर काही दुर्लक्ष करतात. यामध्ये सातत्य राहात नसल्याने एकदा सुटलेले व्यसन पुन्हा जडण्याचे प्रकारही घडतात. पोलिस दल असे व्यसनांमुळे पोखरले जाऊ लागल्याने आता भरती आणि प्रशिक्षणापासूनच यासाठीची चाळणी लावली पाहिजे. भरती करतानाच इतर निकषांबरोबरच व्यसन नसणे हासुद्धा निकष लावता येऊ शकेल. त्यानंतर प्रशिक्षण काळापासून या पोलिसांवर लक्ष देऊन व्यसनांचे दुष्परिणाम पटवून दिले पाहिजे. मुळात ते व्यसनाच्या आहारी जाणार नाहीत, यासाठी कामाच्या रचनेत, पद्धतीत आणि एकूणच वातावरणात सुधारणा केल्या पाहिजेत. त्याचा योग्य परिणाम साधण्यासाठी त्याला एखाद्या मोहिमेचे स्वरूप दिल्यास त्याची चर्चा होऊन नक्कीच थोडाफार परिणाम दिसून येईल.

"लोणीखाऊ' प्रवृत्ती

अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या अंगावरील दागिने आणि जवळच्या चीजवस्तू चोरीस जातात. रुग्णालयात दाखल अत्यवस्थ रुग्णांच्या दागिन्यांवरही असा हात मारला जातो. अपघातग्रस्तांना मदतीच्या नावाखाली पुढे आलेले हातच कधी असा प्रकार करतात, तर कधी उपचार करणारे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले हातही या चिखलाने माखतात... हे हात कोणाचे आहेत, यापेक्षा "मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्या'ची ही प्रवृत्ती वाईट आहे. दुःखात असलेल्या नातेवाइकांचे या गोष्टींकडे लक्ष नसते, तर कधी लक्षात येऊनही बोलण्याची सोय नसते. त्यामुळे या प्रवृत्ती वाढत आहेत. 

जिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी आलेल्या एका महिलेच्या मृतदेहावरील दागिने लंपास केल्याचा गुन्हा शवागारातील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल झाला आहे. अलीकडच्या काळातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच गुन्हा असावा. हे प्रकरणही दडपले गेले असते; मात्र "सकाळ'मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर हा गुन्हा दाखल झाला. यामध्ये कोणाची बदनामी किंवा विटंबना करण्याचा "सकाळ'चा हेतू मुळीच नव्हता. अशा प्रवृत्ती उघडकीस आणून त्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न व्हावा, हाच यामागील हेतू. पोलिसांच्या बाबतीत अशा कृत्यांबद्दल उघडपणे संशय घेतला जातो. अनेक घटनांमध्ये पोलिसांनी हात मारलेलाही असतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. आरोपींकडून जप्त केलेला मुद्देमाल, छाप्यात पकडलेला मुद्देमाल, पोलिस ठाण्यात जप्त करून ठेवलेल्या वस्तू यांना पाय फुटतात. यामध्ये पोलिसच हात मारतात, ही सर्वसामान्यांची समजूत खरी ठरावी, अशाच घटना वारंवार घडतात. मृतांच्या अंगावरील दागिने आणि चीजवस्तू चोरणे हे या सर्वांहून घृणास्पद म्हणावे लागेल. अपघात झाल्यावर आसपासचे नागरिक तेथे पोचतात. त्यांच्यात जर कोणी अशा प्रवृत्तीचे असेल, तर एखाद-दुसऱ्या प्रकरणात पोलिस येण्याच्या आत वस्तू लांबविण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत नागरिक पोलिसांची प्रतीक्षा करतात.

पोलिस आल्यावर मोठ्या विश्‍वासाने त्यांच्यावर मृत, जखमी आणि त्यांच्याकडील चीजवस्तूंची जबाबदारी सोपविली जाते. त्यांच्याकडूनच विश्‍वासघात होण्याचे प्रकार घडतात. बाहेरगावच्या अपघातग्रस्तांच्या बाबतीत तर हमखास असे प्रकार घडतात; कारण त्यांचे नातेवाईक यायला वेळ लागतो. नातेवाईक आल्यावर पोलिस अपघातग्रस्तांकडे सापडलेल्या किरकोळ वस्तू त्यांच्याकडे सुपूर्द करून सही घेतात. "नीट पाहून घ्या', असे अनेकदा सांगत, जणू सर्व मौल्यवान वस्तू प्रामाणिकपणे परत करीत असल्याचा आव आणतात. पोलिसांची ही चलाखी नातेवाइकांच्याही लक्षात आलेली असते; मात्र तो प्रसंग वाद घालण्याचा नसतो. अपघातस्थळी पोलिस नेहमीच उशिरा पोचतात, अशी ओरड केली जाते. ती काही अंशी खरीही आहे. अर्थात, त्यामागील इतर अडचणीही समजून घेतल्या पाहिजेत. मात्र, घटनास्थळी गेल्यावर पोलिस काय "दिवे लावतात' हेही आता सर्वांना कळून चुकले आहे. काही पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे अपघातग्रस्तांना मदत करतात. स्वतःच्या खिशातून खर्च करून मदत करणारे पोलिसही आहेत; मात्र काहींच्या "लोणीखाऊ' वृत्तीमुळे त्यांचेही काम झाकोळले जाते. नगरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकडे संशयाची सुई जात असली, तरी यातून इतर घटकांनीही बोध घेतला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रसंग अवघड असला तरी नातेवाइकांनी याबद्दल तक्रार केली पाहिजे. त्याशिवाय अशा प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही. 

लोणीखाऊ प्रवृत्तींसोबतच वाटमारी करणारेही कमी नाहीत. बसस्थानक आणि रेल्वेस्थानकांत चालणारी पाकीटमारी पोलिसांच्या सक्रिय आशीर्वादाशिवाय चालूच शकत नाही. आता तर त्याही पुढे जाऊन, पोलिसांचा त्यामधील सहभाग उघड होत आहे. दौंडचे काही पोलिस नगरच्या रेल्वेस्थानकापर्यंत येतात. प्रवाशांच्या बॅगा तपासणीचे नाटक करीत "चिरीमिरी'ही मिळवितात. शिवाय, पुढे गेल्यावर नेमक्‍या त्याच बॅगा चोरीला गेल्याचे लक्षात येते, असा अनुभव नेहमी प्रवास करणारे रेल्वेप्रवासी सांगतात. त्यामुळे प्रवासात पोलिसांवर तरी विश्‍वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यामुळे एकूणच पोलिसांची प्रतिमा डागाळत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक पोलिसांनी अशा वाईट प्रवृत्तींना खड्यासारखे वेचून दूर केले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना जनतेची साथ नक्की मिळेल. नगरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या निमित्ताने याची सुरवात झाली, असे म्हणावे लागेल.                                                         (सकाळ)

अपघात नावाचा "साथीचा रोग'

पूर्वी विविध रोगांच्या साथी पसरायच्या आणि माणसे किड्या-मुंग्यांप्रमाणे मरायची. साथीच्या रोगांचा मृत्युदर भयानक होता. त्या साथींवर नियंत्रण मिळविण्यात बऱ्यापैकी यश आल्याने काही रोग तर नामशेष झाले. मात्र, आता अपघात नावाचा नवा "साथीचा रोग' आला आहे. रोगाच्या साथींमध्ये जेवढे मृत्यू होत, त्याहून अधिक माणसे आता रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्युमुखी पडत आहेत. त्या अर्थाने अपघातांना साथीचा रोगच म्हणावे लागेल. आरोग्याबद्दल जागरुकतेचा अभाव, अपुऱ्या वैद्यकीय सोयी आणि स्वच्छतेसह एकूणच निष्काळजीमुळे रोगांच्या साथी पसरत असत. आता अपघातही अशा सार्वत्रिक निष्काळजीपणातूनच वाढत आहेत. 

"नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो'ने 2011मधील देशातील अपघातांची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार रस्ते अपघातांतील मृत्यूंच्या संख्येत तमिळनाडूचा देशात पहिला व महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. आपल्या जिल्ह्यातही अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला येणाऱ्या भक्तांच्या वाहनांना होणारे अपघात जास्त आहेत. स्थानिक रहिवाशांचे होणारे अपघातही कमी नाहीत. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या हमरस्त्यांवर रोजच कोठे ना कोठे छोटे-मोठे अपघात होतात. यामध्येही दुचाकींचे प्रमाण मोठे आहे. वाढती वाहने, रस्त्यांची सदोष रचना, ही अपघातांची काही कारणे आहेत. बहुतांश अपघातांमागे मात्र वाहनचालक, परिवहन अधिकारी, पोलिस यांच्यासह संबंधित घटकांची बेफिकीर वृत्तीच जास्त जबाबदार असल्याचे दिसून येते. 

अपघातांचे मूळ शोधायचे झाल्यास चालकांच्या प्रशिक्षणापर्यंत मागे यावे लागेल. आपल्याकडे दुचाकी वाहनांचे प्रमाण मोठे आहे; मात्र ती चालविण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याची सोय नाही. अशी सोय असावी, असे कोणालाही वाटत नाही. ज्याला दुचाकी चालविता येते, त्याच्याकडून किंवा त्याचे पाहून दुसरा शिकतो. त्याला लगेच वाहन चालविण्याचा परवानाही मिळतो. एकदा परवाना मिळाला, की वीस वर्षांनंतरच त्याचे नूतनीकरण केले जाते. परवाना देताना घेण्यात येणारी चाचणीही अगदीच जुजबी असते. कित्येकदा चाचणी न देताही परवाना मिळण्याची सोय असते. त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून वाहन चालविणारे व पक्का परवाना असलेल्यांची वाहन चालविणे आणि वाहतुकीच्या नियमांसंबंधीची चाचणी घेतली, तरी पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक वाहनचालक नापास होतील, अशी स्थिती आहे. अशा पद्धतीने अल्पशिक्षित किंवा चुकीच्या सवयी असलेले चालक जेव्हा रस्त्यावर येतात, तेव्हा ते स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या अपघाताचे कारण ठरतात. अपघात झाल्यावर गुन्हा दाखल होतो. न्यायालयात खटला चालतो. विमा, नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल होतो. बहुतांश प्रकरणांत भरपाई मिळतेही. मात्र, अपघात टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजना व मूळ कारणे यांकडे दुर्लक्षच केले जाते. 

राहिली गोष्ट कायद्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याकडे मोटर वाहनविषयक कायदा अतिशय किचकट आहे. त्यामध्ये अनेक बारकावे आहेत. मात्र, त्यातील दंडाच्या तरतुदी खूपच जुजबी आहेत. शिवाय, या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही अपुरी आहे. उपलब्ध यंत्रणेकडे कारवाईसाठीची इच्छाशक्ती नाही किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे तिला काही करता येत नाही. पोलिस आणि परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हे यातील महत्त्वाचे घटक आहेत. विविध कारणांमुळे या दोन्ही घटकांचे कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते आणि अपघात वाढतच राहतात. वाहन चालविणाऱ्यांनाही आपल्या जिवाचे काही वाटत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. इतर साथींच्या रोगांप्रमाणे आता या नव्या रोगावर जालीम उपाय करण्याचीच गरज आहे.


त्यासाठी आता देशपातळीवरूनच धोरणे आखली पाहिजेत. केवळ मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करून किंवा दंडाची रक्कम वाढवून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. साथीच्या रोगांचे निवारण करण्यासाठी जशी मोहीम राबवून काही उपाययोजना सक्तीने लादल्या, तसेच या बाबतीतही करावे लागेल. वाहनउत्पादक कंपन्या, नवे मॉडेल तयार करणारे त्यांचे तज्ज्ञ, रस्ते तयार करणारी यंत्रणा, वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, वाहतुकीसाठी मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणारे घटक आणि वाहनचालक या सर्वांना एकत्र घेऊन काम करावे लागले. यातील प्रत्येकाला आपापल्या जबाबदारीचे काटेकोर पालन करण्याची सक्ती केली पाहिजे. अपघात झाल्यावर यातील संबंधितांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. एकूणच, अपघात टाळणे हा देशापुढील प्राधान्याचा विषय म्हणून घेऊन त्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. गरजेनुसार त्याला निधीही उपलब्ध करून दिला पाहिजे. अपघातात मरण पावणारी जास्तीत जास्त माणसे कमावत्या वयोगटातील असतात. त्या दृष्टीने संबंधित कुटुंबाचे आणि एकूणच देशाचेही यामध्ये नुकसान आहे. त्यामुळे याकडे आता फार काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

का वाढतायेत "एम गुन्हे'?

गे ल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हणजे 156 (3) नुसार गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांच्या भाषेत अशा गुन्ह्यांना "एम गुन्हे' म्हणतात. अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करताना पोलिस ठाण्यातील डायरीत गुन्हा नोंदणी क्रमांकाच्या आधी "एम' असे लिहिले जाते. त्यामुळे हा गुन्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल झाला आहे, हे लक्षात येते. अर्थात यामध्ये बेकायदेशीर काही नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 156 (3) नुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार तपास करणेही पोलिसांना क्रमप्राप्त ठरते. मात्र, अशा प्रकारे दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रकार वाढणे हे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते. कारण दखलपात्र गुन्ह्यांची पोलिसांनी दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारदाराने न्यायालयात धाव घेऊन खासगी दावा दाखल केलेला असतो, त्यामध्ये न्यायदंडाधिकारी असे आदेश देतात. याचाच अर्थ तक्रारदाराचे समाधान करण्यात पोलिस कमी पडलेले दिसून येतात. अर्थात या प्रक्रियेचा वापर करून अनेकदा खोट्या तक्रारी करून त्याचे गुन्हे दाखल करून घेण्याचेही प्रकार घडतात.
नगर जिल्ह्यात खोट्या तक्रारी करण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. पोलिसांनी दखल घ्यावी, यासाठी किरकोळ गुन्हे गंभीर स्वरूपात सांगण्याचे प्रकार सतत घडत असतात. त्यामुळेच दरवर्षी दाखल होणाऱ्या तांत्रिक दरोड्यांच्या प्रकरणांत वाढ होते. निवडणुकीच्या काळात तर हे गुन्हे अधिकच वाढतात. या काळात आलेल्या तक्रारी पाहिल्या, तर असे वाटते, की जिल्ह्यातील प्रत्येक जण हातात तलवारी, गुप्त्या, काठ्या अशी हत्यारे घेऊनच फिरत असतो आणि प्रत्येक तक्रारदाराच्या गळ्यात सोनसाखळी, हातात अंगठी आणि खिशात रोख रक्कम असते. या ऐवजासह तो रात्री-अपरात्री एकटा फिरत असतो आणि हल्लेखोर मात्र पाच पाचच्या टोळक्‍याने फिरत असतात. या काळात पोलिसांकडे येणाऱ्या तक्रारी पाहिल्या असता, त्यात असेच काहीसे वर्णन असते. परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल होण्याचेही प्रमाण या काळात जास्त असते. अनेकदा तर एकाची तक्रार आली, की पोलिस दुसऱ्याला बोलावून घेऊन त्याचीही तक्रार नोंदवून घेतात, तर अनेकदा दोघेही एकाच वेळी फिर्याद देण्यासाठी आलेले असतात. अशावेळी पोलिसांचा कस लागतो. तक्रारदार काहीही हकीगत सांगत असले, तरी खरा काय प्रकार आहे, त्यावेळी परिस्थिती काय होती, याचा विचार करून पोलिसांनी दोन्ही पक्षांची समजूत काढून घडल्या तेवढ्या प्रकाराची खरीखुरी नोंद केली, तर वाद तेथेच थांबतो. असे कौशल्य काही अधिकाऱ्यांमध्ये असते. मात्र, काहींना हे जमत नाही. तेथे तक्रारदार आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागतात. तेथे जाण्यासाठी आणि गेल्यावरही त्यांना अनेक "गुरू' भेटतात. त्यामुळे मूळ हकीगत आणखी गंभीर बनविली जाते. अशा गंभीर घटनेचे आणि कलमांचे प्रकरण समोर आल्यावर न्यायालय त्याची दखल घेऊन पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश देते. कारण त्यावेळी न्यायालयापुढे दुसरा पर्याय नसतो, त्याची चौकशी करण्याची यंत्रणाही न्यायालयाकडे नसते. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा संबंधित पोलिसांकडेच पाठवावे लागते. सुरवातीला साधी घटना नोंदविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना आता हे गंभीर प्रकरण नोंदवून घ्यावे लागते. अर्थात तपासात त्याचे पुढे काय होते, प्रकरण आपसांत कसे मिटते, ही गोष्ट वेगळी. अनेकदा प्रकरण परत येईपर्यंत त्यात पोलिसांनाही लक्ष्य केलेले असते. त्यामुळे पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची वेळ येते. एका साध्या घटनेचे रूपांतर मोठ्या घटनेत होते. त्याकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले जाते. यातून आणखी एक गोष्ट घडते, ती म्हणजे पोलिस दखल घेत नाहीत, त्यासाठी न्यायालयात जावे लागते, असा एक संदेश नागरिकांमध्ये जातो. त्यामुळे इतरही तक्रारदार पोलिस ठाण्याऐवजी थेट न्यायालयाचीच वाट धरतात. परिणामी अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढतच राहते.

हे प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचे वर्तन पक्षपाती नसावे. तेथे येणाऱ्या प्रत्येकाला त्यांच्याबद्दल विश्‍वास असावा. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी कोणासोबत उठबस ठेवावी, कोणाला जवळ करावे, कोणाबद्दल काय जाहीर वक्तव्ये करावीत, यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजेत. या बारीक-सारीक गोष्टींतून नागरिक त्यांचे परीक्षण करीत असतात. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याकडून आपल्याला न्याय मिळणार नाही, ही भावना तयार होऊन न्यायालयात जाण्याची वृत्ती वाढीस लागते.

मद्यपी चालकाला 2 वर्षे शिक्षा, 5 हजार दंड

नवी दिल्ली - मद्य प्राशन करून बेदरकारपणे गाडी चालविणाऱ्यांना चाप बसण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशा कडक तरतुदी असलेल्या मोटर वाहन कायद्यातील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (गुरुवार) संमती दिली.

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज संमती दिल्याने आता विधेयक संसदेत संमत होण्याची वाट मोकळी झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, गाडीचा सीटबेल्ट लावला नाही, दुचाकी चालविताना हेल्मेट वापरले नाही किंवा सिग्नल तोडला तर चालकाकडून तब्बल 500 रुपये दंड वसूल केला जाईल. गाडी चालविताना मोबाईल फोन वापरला तरीही चालकाकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद यात आहे. एकाच नियमाचा वारंवार भंग केल्यास दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मद्यपी चालकांना जरब बसण्यासाठी विधेयकात आर्थिक दंडासह कारावासाची शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त मद्य प्राशन करून गाडी चालविल्यास चालकाला दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 हजार रुपये दंड तसेच दोन्ही होऊ शकतात. अल्पवयीन चालकाने वाहतुकीचे नियम तोडल्याचे लक्षात आल्यास गाडीच्या मालकाकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावला नाही, दुचाकीवर हेल्मेट घातले नाही आणि सिग्नल तोडल्याचे वारंवार लक्षात आल्यावर चालकावर 500 रुपयांपासून 1 हजार 500 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. गाडी चालविताना मोबाईल वापरल्यास प्रारंभी 500 रुपये आणि त्यानंतर सुमारे 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गाडी चालविताना चालक मोबाईल फोनवर बोलत असल्याने रस्त्यांवरील अपघातात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गाडी चालविताना मोबाईल फोन वापरणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.