निवडणुकीसाठी रचला बलात्काराचा बनाव

स्थळ- नेवासे पोलिस ठाणे... रात्रीचे अकरा वाजून गेलेले... एक महिला धावत पळत पोलिस ठाण्यात आली.... आपल्यावर बलात्कार झाल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले, अंगावरील मारहाणीच्या खुणाही दाखविल्या. तिने सांगितलेली कथा ऐकून पोलिसही हादरून गेले. लगेच तपास सुरू झाला, आरोपीलाही पकडून आणले गेले; पण तपास जसजसा पुढे जात होता, तसा घटनेबद्दल पोलिसांना संशय येऊ लागला. शेवटी हा सर्व बनाव असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत विरोधी गटाला बदनाम करून त्यांचा पत्ता कट करण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्या गटाने रचलेला हा बनाव होता. पोलिस निरीक्षक कैलास गावडे यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रयत्न फसला. अन्यथा राजकारणासाठी पोलिसांचा वापर तर झालाच असता, शिवाय एक कुटुंबही उद्‌ध्वस्त झाले असते. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील राजकारणासाठी कशा खोट्या फिर्यादी दिल्या जातात. याकडे "सकाळ'मधील "पोलिसनामा' या सदरातून मागील आठवड्यातच प्रकाश टाकण्यात आला होता.

नेवासे तालुक्‍यात देवाचे नाव धारण करणाऱ्या एका गावात चार दिवसांपूर्वी हा प्रकार घडला. विरोधी गटातील एका उमेदवाराचे एका महिलेशी नाजूक संबंध असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दुसऱ्या गटाने या महिलेला हाताशी धरून तिला उमेदवारीचे आमिष दाखवून ही कथा रचण्यास भाग पाडले होते. पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत खरी घटना उघडकीस आली. या महिलेचे माहेर नगरच्या मुकुंदनगर भागातील आहे. नेवासे तालुक्‍यातील या गावात तिचे पती डॉक्‍टर आहेत. परिसरात फिरून ते व्यवसाय करतात. या महिलेच्या घराशेजारीच गावातील राजकारणात सक्रिय असलेला एक कार्यकर्ता राहतो. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचे "नाजूक संबंध' आहेत. सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. त्यामध्ये हा कार्यकर्ताही उतरणार होता. त्यामुळे त्याचा पत्ता कट करण्यासाठी विरोधकांनी हा बनाव रचला. ठरल्याप्रमाणे महिला रडत पोलिस ठाण्यात गेली. श्री. गावडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तिची विचारपूस केल्यावर तिने अंगावरील मारहाणीचे वळही त्यांना दाखविले. बुरख्यात आलेली ही महिला पोलिसांना सुरवातीला चांगल्या घरातील व चांगल्या वळणाची वाटली. मात्र, चौकशीत हळूहळू तिच्याबद्दल संशय येऊ लागला. शेवटी तिने आरोप केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांनी रात्रीच उचलून आणले. आपल्यावर या महिलेने केलेला आरोप पाहून तोही हादरून गेला. त्याने तिच्याशी असलेले आपले "खरे संबंध'ही पोलिसांना सांगून टाकले. आपल्याशी झालेल्या भांडणातूनच तिला मारहाण केल्याचेही कबूल केले. मग मात्र, ही महिला थोडी गडबडली. घटनेबद्दल सारवासारव करू लागली.

त्यानंतर तिच्या पतीचा शोध सुरू झाला. पोलिसांनी त्याला घटना घडली तेव्हा कोठे होता, याची विचारणा केली. तेव्हा त्याने एका रुग्णाला तपासण्यासाठी गेल्याचे सांगितले. डॉक्‍टरने नाव सांगितलेल्या रुग्णाकडे पोलिसांनी चौकशी केली, तर त्याने आपण ठणठणीत असून, कोणाही डॉक्‍टराला बोलाविले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावत गेला. मधल्या काळात या महिलेच्या मोबाईलवर गावातील काही व्यक्तींचे दूरध्वनी येत होते. त्यांना ही महिला "नाही अजून, कारवाई सुरू आहे,' अशी त्रोटक उत्तरे देत होती. वारंवार येणाऱ्या या दूरध्वनींचा पोलिसांना संशय आला. त्यांनी तो मोबाईल तपासला असता हे दूरध्वनी गावातीलच दुसऱ्या गटाच्या नेत्याकडून येत असल्याचे लक्षात आले. पोलिसांनी काही काळ त्या महिलेला असेच बोलत राहण्यास सांगितले. तेव्हा गुन्हा कसा दाखल करायचा, काय बनाव करायचा याच्या सूचनाही दूरध्वनीवर दिल्या जात असल्याचे लक्षात आले.

आता मात्र हा बनाव असल्याची पोलिसांची खात्री पटली. मात्र, नियमानुसार महिलेची तक्रार आहे, म्हटल्यावर ती नोंदवून घेणे भाग होते. त्यामुळे पोलिसांनी तशी तयारी सुरू केली. त्या महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्याची तयारी झाली. जर अहवाल सकारात्मक आला, तर गुन्हा दाखल होईल, असे तिला पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर मात्र ही महिला आणखीच गडबडली. तिच्यासोबत असलेले लोकही गडबडले. बलात्कार नव्हे तर प्रयत्न झाल्याची बतावणी त्यांनी सुरू केली. शेवटी जेव्हा प्रत्यक्ष तक्रार देण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र केवळ मारहाण केल्याची तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी त्यावरून अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करून प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली त्या व्यक्तीला अटक केली.


तरीही हेतू साध्य....

एवढी सगळी घटना घडून गेल्यावर बलात्काराचा आरोप झालेल्या त्या व्यक्तीने निवडणुकीपासून दूर राहणेच पसंत केले. राजकारण गेलं चुलीत, एका मोठ्या घटनेतून वाचलो, अशी भावना त्याने व्यक्त केली. विशेष म्हणजे विरोधी गटाने त्या महिलेलाही उमेदवारी दिली नाही.

छळ असेल तरच हुंड्याचा गुन्हा !

केवळ हुंडा मागणे हा गुन्हा नसून शिक्षा होण्यासाठी शारीरिक, मानसिक छळामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करता आले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

""भारतीय दंडविधानातील 498 अ किंवा 304 ब कलमान्वये केवळ हुंडा मागणे गुन्हा नाही. या कलमान्वये शिक्षा होण्यासाठी पती किंवा सासरच्या नातेवाइकांनी विवाहितेला क्रूर आणि अमानवी वागणूक दिल्याचे सिद्ध करता आले पाहिजे,'' असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि न्या. ए. के. पटनाईक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. नेमक्‍या कशा पद्धतीने क्रूर वागणूक दिली आहे, याचे वर्णन न करता केवळ "छळ', "अमानुष' असे शब्दप्रयोग वापरणे शिक्षेसाठी पुरेसे ठरणार नाही, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

हुंडाबळीच्या गुन्ह्यात सासरच्या सर्व मंडळींना सरसकट अडकविण्याची वृत्ती बनली आहे, त्यावरही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. ""या वृत्तीला रोखले पाहिजे. केवळ पतीचा नातेवाईक म्हणून नव्हे तर विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, म्हणूनच नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला पाहिजे,'' असे सांगून खंडपीठाने इशारा दिला, की असेच प्रकार चालू राहिले तर खऱ्या आरोपींविरुद्धचा खटला कमकुवत होऊ शकतो.

वकिली धंदा !

वकील आणि न्यायाधीश हे न्याययंत्रणेचे प्रमुख घटक मानले जातात. या दोघांबद्दलही समाजाच्या मनात आदराचे स्थान आहे. त्यामुळे वकिली हा पेशा मानला जातो. इतर व्यवसायांपेक्षा त्याचा दर्जा वेगळा असतो. या पेशातील लोकांनी कसे वागावे, काय काम करावे, याचे काही संकेत आहेत. बहुतांश वकील ते पाळतातही. त्याच्या जोरावरच अनेक वकील मोठे झाले. अशा वकिलांची संख्या कमी नाही. अलीकडे मात्र काही वकिलांच्या बाबतीत वेगळ्या घटना घडल्याने, एकूण या पेशाबद्दल वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. अंतर्गत स्पर्धा आणि झटपट पैसा कमाविण्याच्या उद्देशाने काही मंडळी अनिष्ट मार्गांचा, वेळप्रसंगी बेकायदेशीर मार्गांचाही अवलंब करू लागली आहेत. त्यातून या पेशाला "धंद्याचे' स्वरूप आल्याचे दिसते.

फौजदारी दावे चालविणाऱ्या आरोपींच्या वकिलांना बचावासाठी प्रयत्न करावा लागतो; मात्र तो कायदेशीर मार्गाने करणे अपेक्षित आहे. वकिलांच्याच भाषेत सांगायचे झाले, तर खटले "मेरिट'वर चालविले गेले पाहिजेत. अलीकडच्या काळात वकिलांची संख्या जसजशी वाढत आहे, तसतसे हे "मेरिट' कमी होते की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. आपल्या पक्षकाराला सोडविण्यासाठी कायदेशीर मार्गापेक्षा कायदेबाह्य क्‍लृप्त्याच जास्त लढविल्या जात असल्याचे दिसते. आरोपींच्या पोलिस कस्टडीपासून त्याची सुरवात होते. जामीन मंजूर करवून घेण्यासाठी केली जाणारी "धावपळ', अटक टाळण्यासाठी पळून जाण्याचा दिला जाणारा सल्ला, न्यायालयाबाहेर केल्या जाणाऱ्या तडजोडी, साक्षीदार फोडण्याचे प्रकार, असे अनेक प्रकार चालतना दिसतात.

दुसऱ्या बाजूला पक्षकार आपल्याकडे खेचण्यासाठी होणारी स्पर्धा, त्यासाठी लावली जाणारी सामाजिक गणिते, पोलिसांशी असलेले "संबंध' अशा गोष्टीही पाहायला मिळतात. यात कायदेशीर लढाई किती अन्‌ कायदेबाह्य किती, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

त्याही पुढे जाऊन व्यावयायिक स्पर्धेतून एकमेकांना अडकविण्याचे प्रकारही कमी नाहीत. अर्थात वकील म्हणजे माणूसच असतात हे मान्य. त्यामुळे इतर क्षेत्रातील माणसांप्रमाणे त्यांच्यामध्ये हेवेदावे असणार, हेही समजण्यासारखे आहे; मात्र त्याचे स्वरूप वकिलांना अशोभनीय आहे. या सर्व गोष्टींना सन्माननीय अपवाद असलेले बरेच वकील आहेत. त्यासाठी त्यांची ख्यातीही आहे; मात्र असल्या प्रकारामुळे ते बाजूला पडू लागले आहेत. अनेक पक्षकारही गैरमार्गांचा अवलंब करून झटपट सुटकेचा मार्ग दाखविणाऱ्या वकिलांनाच प्राधान्य देतात. त्यामुळे या प्रवृत्ती बळावत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठांचा आदर्श घेण्यास अगर त्यांचे मार्गदर्शनाचे दोन शब्द ऐकण्यास कोणालाही वेळ नाही. कायद्याचा कीस पाडून नाव कमाविण्यापेक्षा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात धन्यता मानली जात आहे. ज्येष्ठांनी पुढाकार घेऊन हे प्रकार थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अन्यथा वकील कोण अन्‌ आरोपी कोण, हे कळणे अवघड होईल.

स्टेशन डायरीचे "पोस्टमॉर्टेम'!

"स्टेशन डायरी' हा त्या पोलिस ठाण्याचा जणू आरसाच असतो. पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत क्षणाक्षणाला घडणाऱ्या नोंदी या डायरीत केल्या जातात. या डायरीवरून कोणत्या दिवशी त्या पोलिस ठाण्यात आणि हद्दीत काय काय घडले याचा लोखाजोखाच तयार होत असतो. या डायरीतील नोंदीने अनेकांना "वाचविले' आहे अन्‌ अनेकांना "अडकविले' असल्याचीही उदाहरणे पहायला मिळतात. एवढा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असलेल्या या डायरीचा पोलिसांनी सोयीनुसार वापर केला नाही, तरच नवल. म्हणूनच  अनेक पोलिस ठाण्यात पान नंबर असलेल्या छापील डायऱ्यांऐवजी हाताने तयार केलेल्या कोऱ्या अन्‌ केव्हाही पाने बदलता येतील अशा डायऱ्या वापरल्या जात आहे.
-----

पोलिस ठाण्यात ठाणेअंमलदाराच्या टेबलावर मोठ्या आकारातील जी जाड डायरी ठेवलेली असते, तिला "स्टेशन डायरी' म्हणतात. पोलिस ठाण्यात अन्‌ हद्दीत घडणाऱ्या सर्व घटनांची, हालचालींची आणि गुन्ह्यांचीही नोंद या डायरीत केली जाते. शंभर पानांची ही डायरी दोन प्रतींमध्ये असते. गरजेनुसार एक संपली की, दुसरी डायरी आणली जाते. डायरीतील प्रत्येक पानांची एक प्रत पोलिस ठाण्यात अन्‌ दुसरी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याकडे दररोज पाठविली जात असते. डायरीला तारीख, वार, वेळ, पान क्रमांक, नोंद क्रमांक, गुन्हा रजिष्टर क्रमांक असे क्रमांक असतात. रात्रीचे बारा ते रात्रीचे बारा हा डायरीचा एक दिवस. पोलिसांची वेळ चोवीस ताशी घड्याळाप्रमाणे असते. छापील नमुन्यात यासाठी रकाने छापलेले असतात. प्रत्येक पानाला क्रमांक दिलेले असतात. कोणत्या पोलिस ठाण्यात कोणत्या पान क्रमांकाची डायरी आहे, याच्या नोंदी पोलिस मुख्यालयात असणे अपेक्षित असते. डायरीत सहजासहजी बदल करता येऊ नयेत हा यामागील हेतू.

 मात्र केवळ शहरातच छापील डायऱ्या वापरल्या जातात. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सरसकट कोरे कागद एकत्र शिवून डायरी तयार केली जाते. त्यावर हाताने रकाने आखून हातानेच पान क्रमांक टाकले जातात. सरकारकडून पुरेशी स्टेशनरी मिळत नसल्याने हा उपाय शेधल्याचा कांगावा केला जात असला तरी त्यामागील कारण वेगळचे आहे.  डायरी ही प्रत्येक पोलिस ठाण्याची गरज असली तरी मागणी केल्याशिवाय ती न देण्याची पद्धत आहे. शिवाय मुख्यालयातील कारकुनांकडून स्टेशनरी मिळविणे पोलिसांसाठी आरोपी पकडण्यापेक्षा अवघड काम ठरते आहे. त्यातूनच ही "बनावट' डायरीची संकल्पना पुढे आली आहे. शिवाय या डायरीचा "फायदा'ही असल्याने तिचा वापर वाढला असल्याचे आढळून येते.

ठाणे अंमलदाराच्या ताब्यात ही डायरी असते. हवालदार व त्यापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकारीच ठाणे अंमलदार म्हणून नियुक्त केले जातात. बाहेर जाताना डायरीचा "चार्ज' दुसऱ्याकडे देऊन जावा लागतो. पोलिस ठाण्याचा प्रमुख अधिकारी जेव्हा पोलिस ठाण्यात असेल तेव्हा आपोआपच तोच डायरीचा प्रमुख असतो. अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा, तपासासाठी त्यांचे बाहेर जाणे, पोलिस ठाण्यात आलेले माहितीचे दूरध्वनी, तपासातील घडमोडी, हद्दीत घडलेल्या इतर घडामोडी या सर्वांच्या इत्यंभूत नोंदी डायरीत कराव्या लागतात. यातील अनेक नोंदी पुढे कायदेशीर पुरावा म्हणूनही वापरल्या जाऊ शकतात. पोलिसांच्या चौकशीतही डायरीतील नोंदीना महत्त्वाचे स्थान असते. कोऱ्या कागदापासून तयार केलेल्या या डायऱ्यांची पाने रात्रीतून बदलता येणे तुलनेत सोपे ठरते.

एका महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजाची ही अवस्था! शिवाय डायरीतील नोंदीही अशा की, ज्याने लिहिल्या त्यालाही त्या परत वाचता येणार नाहीत, अशा असतात. या डायरीबद्दल बरेच नियम आहेत. त्यात सुधारणाही होतात. मात्र, अंमलबजावणी अभावाने होते. मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरात फौजदार दर्जाचा अधिकारीच ठाणे अंमलदार असतो. त्याच्या मदतीला इतर कर्मचारी दिले जातात. इतर बऱ्याच ठिकाणी मात्र पोलिस नाईकच्या ताब्यातही डायरी असते अन्‌ फौजदार दर्जाचा अधिकारी त्याला मदत अगर मार्गदर्शन करतो. कारण बहुतांश पोलिस ठाण्यांचा करभार नियमांपेक्षा त्या पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर चालतो. काही वाद उत्पन्न झाल्यास डायरीतील नोदींची "जुळवाजुळव' करण्यासाठी मर्जीतील कर्मचारी हवेतच ना. बहुतांश पोलिस ठाण्यात होणाऱ्या डायरीच्या या "पोस्टमार्टम'चा पंचनामा कोणी करायचा? हा प्रश्‍न आहे.

सत्यपाल सिंह यांची उचलबांगडी

२८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्याशी वाद उफाळून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत वितुष्ट येण्यास कारणीभूत ठरलेले पुण्याचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांची अखेर उचलबांगडी झाली आहे. मीरा बोरवणकर यांच्याकडे पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून सिंह यांची अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (आस्थापना) या पदावर बदली करण्यात आली आहे. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालक जावेद अहमद यांची नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

पुणे बॉम्बस्फोटाच्या तपासात पोलिसांच्या हाती कोणताही धागादोरा न लागल्याने सिंह यांच्यावर सत्ताधारी व विरोधकांत नाराजी वाढू लागली होती. पण सिंह यांना राष्ट्रवादीचा, विशेषत: गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा पाठिंबा असल्याने सातत्याने जीवदान मिळत होते. त्यातच पुणे पोलिसांनी बागवे यांच्यावरील गुन्हे जाहीर केल्याने सिंह काँग्रेसच्या रडारवर आले होते. या वादात अखेर मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता.

अतिरिक्त महासंचालक व महानिरीक्षक पदाच्या २८ अधिकाऱ्यांच्या बुधवारी बदल्या झाल्या. यामध्ये अंकुश धनविजय यांची नागपूरच्या आयुक्तपदी नेमणूक झाली आहे. तर औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त संजय बवेर् यांची नाशिकमध्ये पोलीस प्रशिक्षण प्रमुखपदी तर सहआयुक्त भगवंतराव मोरे यांची कोल्हापूर परिक्षेत्रात नियुक्ती झाली आहे. नवी मुंबईचे आयुक्त गुलाबराव पोळ विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदी (कायदा सुव्यवस्था) तर हेमंत नगराणे यांची विशेष पोलीस निरीक्षकपदी (प्रशासन) नियुक्ती झाली आहे.