आता आबा पाटलांचाही ब्लॉग!

आपले गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही आता ब्लॉग सुरु केला आहे. तो सुरु करण्याचा हेतूही त्यांनी आपल्या पहिल्याच पोस्टमध्ये सांगितला आहे. याशिवाय फेसबूकवरही आबा आपल्या भेटीला आले आहेत. काय म्हणतात आबा वाचा....

मला हे म्हणायचंय …

प्रत्येक माणसाला स्वत:ची मत व्यक्तं करण्याचा लोकशाहीत अधिकार आहे. त्याचा मी आदर करतो.एखाद्याचं म्हणणं पटलं नाही तरी ते मान्य करणं ही लोकशाहीची संस्कृती आहे, तेच खर तर लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. हे जे सर्वसामान्य माणसांच्या बाबतीत लागु आहे ते आम्हा राजकारण्यांच्या बाबतीत ही अगदी तसच्या तस लागू पडतं.

पण होतं काय कि आम्ही राजकारणी जेव्हा बोलतो तेव्हा माध्यमं (इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट आणि इतर सर्व) आमचं म्हणणं लोकांपर्यंत पोचवतात. हे करताना माध्यमं आपलं काम चोख बजावतात आणि हेच कर्तव्य पार पाडत असताना कित्येकदा माध्यमांना आपला जीव धोक्यातही घालावा लागतो. हे सारं करताना कधी कधी माध्यमांकडूनहि मानवी चुका होतात. आम्ही बोलतो एक आणि ते लिहीलं अथवा दाखवलं जातं ते मात्र वेगळ्याच संदर्भात. जो संदर्भ कदाचित त्या बोलण्याला लागूच पडत नसतो. अश्या वेळी आमचं मूळ मत ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये ना माध्यमं असतात ना जनता असते. आमचे खुलासे ही मग नीट छापून येत नाहीत. खुद्द मी या सगळ्याचा बळी झालेलो होतो.

“बडी बडी शहरो मी छोटी छोटी बाते होती रहती है!” हे उदगार मी २६/११ च्या पार्श्वभूमीवर काढले हे माध्यमांनी जे लिहीलं आणि दाखवलं ते अत्यंत संदर्भहीन होतं. म्हणजेच माझं मूळ वाक्य त्याच्या संदर्भापासून पूर्णपणे वेगळ करून दाखवलं होतं. ज्यासाठी पुढे मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा ही दिला!

अश्या परिस्थितीत माध्यमांपर्यंत आणि जनतेपर्यंत पोचण्याचा सोपा आणि कोणतेही हितसंबंध नसलेला, आणि गटबाजीला वाव नसलेला मार्ग म्हणून मी हे आधुनिक तंत्रज्ञान आता निवडले आहे. याच भावनेतून आज हा ब्लॉग मी तुमच्यासमोर आणतो आहे.

या ब्लॉग च्या माध्यमातून जे जे मी लिहीन त्या त्या वेळी मला त्या त्या विषयावर ‘तेच’ म्हणायचं आहे असं तुम्ही खुशाल समजू शकता. कारण तंत्रज्ञानाला हितसंबंध नसतात, कट नसतात, कुणाचा पत्ता कापायचा नसतो. तंत्रज्ञान हे नेहमीच जे आहे ते तसेच आणि त्याच स्वरुपात आरश्याप्रमाणे स्पष्ट लोकांपुढे ठेवत असते.

या ब्लॉग च्या माध्यमातून शक्यतोवर नियमितपणे आणि आवश्यक तेवढा संवाद मी तुमच्याशी साधत राहीन. हा संवाद माझा अधिकृत “कोट” म्हणून माध्यमे बिनदिक्कतपणे वापरू शकतात आणि जनता ही खात्रीपूर्वक हे माझच म्हणणं आहे या विश्वासाने हा ब्लॉग वाचू शकते.

शिव-काळाची आठवण करायची झाली तर हा ब्लॉग म्हणजे आधुनिक “ताम्रपत्र” च आहे.

जय महाराष्ट्र,

आर आर पाटील,
गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

भुरट्या चोऱ्या करणारा "नांगऱ्या' बनला डॉन

सायंकाळच्या वेळी भर बाजारपेठेतील सराफी दुकानात जायचे, दगडफेक करून दशहत पसरवायची, रस्त्यावर भांडणे झाल्याचा बनाव करून गर्दीचे लक्ष वेधायचे अन्‌ दुकानात घुसून सोन्याचे दागिने लुटून पळ काढायचा, अशा पद्धतीचे दरोडे घालणाऱ्या टोळीने तीन वर्षांपूर्वी राज्यभर उच्छाद मांडला होता. त्या टोळीचा प्रमुख दीपक युनूस काळे ऊर्फ नांगऱ्या (मूळ रा. गुणवडी, ता. नगर) आज पहाटे पकडला गेला. भुरट्या चोऱ्या करणाऱ्या नांगऱ्याने अशाच चोऱ्या करणाऱ्यांना एकत्र करून ही "सोनेरी' टोळी तयार केली व त्यांचा "डॉन' बनला.

गेल्या चार वर्षांपासून पोलिस ज्याच्या मागावर होते, त्या नांगऱ्याला आज पहाटे आष्टी (ता. बीड) शिवारात पकडण्यात सोलापूर पोलिसांना यश आले.

या नांगऱ्याचा इतिहासही तसा रंजक आहे. सुरवातीला भुरट्या चोऱ्या करणारे ते एक अल्पवयीन पोर होते. पाच वर्षांपूर्वी रागाच्या भारात त्याने पत्नीच्या तोंडात गोळ्या झाडून तिचा खून केला. त्यामध्ये पोलिसांनी त्याला अटक केली; मात्र तो अल्पवयीन असल्याने त्याची रवानगी सुधारगृहात झाली. चपळ आणि चतुर असलेल्या दीपकने तेथून पळ काढला. त्या काळात विश्‍वास नांगरे-पाटील नगरला पोलिस अधीक्षक होते. त्यांनी गुन्हेगारांवर मोठा वचक बसविला होता. भानसहिवरे (ता. नेवासे) येथील एका दरोडे प्रकरणातील मुख्य आरोपी चकमकीत मारला गेला होता. तो दीपकचा मित्र होता. सुधारगृहातून पळालेल्या दीपकचाही पोलिस शोध घेत होते. आता आपली खैर नाही, नांगरे-पाटील आपल्याला सोडणार नाहीत, या भीतीने दीपक नगर जिल्ह्यातून मराठवाड्यात पळून गेला. तिकडे गेल्यावर त्याने आपले नाव बदलले. नांगरे यांच्याबद्दलीची भीती मनात कायम असल्याने त्याने आपले नाव "नांगऱ्या' असेच करून घेतले. मराठवाड्यातील त्याच्या समाजातील लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी तेथे जाऊन त्याने दुसरे लग्न केले.

याच काळात आंतरराज्य टोळीतील एक गुन्हेगार फपड्या काळे याच्याशी संपर्कात तो आला. सराफी दुकानांवर दरोडे घालण्याची नवी कल्पना फपड्यानेच त्याला शिकविली. भुरट्या चोऱ्या करण्यापेक्षा हा चांगला मार्ग असल्याचे चाणाक्ष नांगऱ्याच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्याने यासाठी आपली टोळी तयार करण्यास सुरवात केली. काही नातेवाइकांच्या मदतीने त्याने टोळी तयार केली. शशिकांत डॉक्‍टऱ्या भोसले ऊर्फ काल्या (रा. वलघूड, ता. श्रीगोंदे) हा त्याचा विश्‍वासू साथीदार. त्याच्या मदतीने त्याने टोळी वाढवीत नेली. पहिला प्रयोग मराठवाड्यात करून पाहिला. तो यशस्वी झाल्यावर त्यांनी राज्यभर उच्छाद मांडला. एकापाठोपाठ एक सराफी दुकाने लुटली जाऊ लागली. आरोपी मात्र सापडत नव्हते. सराफी व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड दहशत आणि संताप निर्माण झाला. मोर्चे निघू लागले; मात्र आरोपी सापडत नव्हते आणि गुन्हेही थांबत नव्हते.

नगर जिल्ह्यातही असे गुन्हे घडले. सुरवातीला हे गुन्हे कोण करते आहे, याचीही पोलिसांना माहिती मिळत नव्हती. शेवटी गृह विभागाने याची गंभीर दखल घेतली. नगरचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक सुनील रामानंद यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. त्यामध्ये राज्यातील इतरही अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. उपअधीक्षक सोमनाथ घार्गे, पोलिस निरीक्षक देविदास सोनवणे यांनी यामध्ये विशेष कामगिरी करून या टोळीचा छडा लावला. महिनाभरातच सुमारे 33 आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यानंतर सुमारे 49 आरोपींविरुद्ध "मोक्का' लावण्यात आला. काल्या, शेऱ्या, श्रीमंत्या असे अनेक मोहरे पोलिसांच्या गळाला लागले. गुन्ह्यांचे सत्रही थांबले; मात्र नांगऱ्या काही सापडला नाही. त्याची आई, भाऊ आणि अन्य नातेवाइकांनाही अटक झाली, तरीही नांगऱ्या सापडत नव्हता. मधल्या काळात त्याने तिसरे लग्न केले. सतत जागा बदलत राहणारा नांगऱ्या मोबाईलच्या मोहात अडकत नव्हता. त्यामुळे तो सापडणे अवघड झाले होते. अखेर तो पकडला गेला.

सुमन काळे प्रकरणाचा व्यत्यय

या गुन्ह्याचा तपास सुरू असतानाच पोलिसांची खबरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुमन काळे या महिलेचा नगर पोलिसांच्या ताब्यात असताना संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यामुळे तपास पथक संशयाच्या फेऱ्यात अडकले. पुढे पथकातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल झाले. तेव्हापासून या प्रकरणाचा तपासच थंड झाला होता.

ढिम्म पोलिस अन वाशिल्याचे वकील

गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांकडून राहिलेल्या किंवा जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या त्रुटी, "कमर्शिअल' साक्षीदारांच्या जोरावर उभा केला जाणारा खटल्याचा डोलारा आणि तो पेलण्याची पुरेशी क्षमता नसलेले, कोणाच्या तरी वशिल्याने भरती झालेले सरकारी वकील, ही शिक्षेचे प्रमाण कमी होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. शिक्षेचे प्रमाण वाढवायचे असेल, तर केवळ एखाद्या घटकावर लक्ष देऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी या संपूर्ण यंत्रणेत सुधारणा करण्याबरोबरच काही किचकट नियम आणि पद्धतीही बदलाव्या लागणार आहेत.
राज्यातील न्यायालयांत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत असल्याने त्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. बहुतांश न्यायालयांत आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. त्याची कारणे शोधून ही समिती उपाय सुचविणार आहे. चार महिन्यांच्या काळात समितीला हे काम करायचे आहे. या समितीने सखोल अभ्यास करून उपाय सुचविले आणि सरकारने ते केले, तरच या परिस्थितीत फरक पडू शकेल.

गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास करतात. तपासाचे काम करणाऱ्या सर्वच पोलिसांना कायद्याचे किंवा तपासाच्या पद्धतीचे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यामुळे सुरवातीपासूनच तपासात त्रुटी राहतात. काही वेळा पोलिसांवर त्यासाठी दबाव असतो, तर कधी भ्रष्टाचारामुळे तपासात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या जातात. अशा अनेक कारणांमुळे तपासात महत्त्वाचे असलेले साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या कागदपत्रांतच दोष राहतात. साक्षीदार मिळत नसल्याने पोलिसांनी नेहमीचे धंदेवाईक साक्षीदार करण्याची पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे हे साक्षीदार न्यायालयात टिकत नाहीत. साक्षीदार फोडून खटले निर्दोष सोडण्याच्या सुरू असलेल्या पद्धतीला यातून चालनाच मिळते. शिवाय, तपास करताना पोलिस स्वतःच पंचनामे आणि जबाब नोंदवून घेण्याचे काम करतात. साक्षीदारांना त्या वेळी याबद्दल फारसे न सांगता पोलिस ठाण्यात बोलावून घेऊन सह्या घेतल्या जातात.

जेव्हा दोषारोपपत्र न्यायालयात जाते, तेव्हा यातील त्रुटी उघडकीस येतात. जेथे पोलिस "आपली जबाबदारी संपली' अशाच पद्धतीने वागतात, तेथे पोलिस अभियोक्ता किंवा सरकारी वकील यांच्याकडे खटल्याची सूत्रे जातात. सरकारी वकिलांची नियुक्ती करतानाही गुणवत्ता व चारित्र्यापेक्षा राजकीय वशिल्यालाच महत्त्व दिले जाते. राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत असे किती तरी सरकारी वकील पाहायला मिळतात. शिवाय, तेथेही "चिरीमिरी'ची पद्धत चालतेच. साक्षीदारांना खटल्याची माहिती देणे, त्यांना न्यायालयात साक्ष कशी द्यायची हे समजावून सांगणे, कच्चे दुवे शोधून ते पक्के करवून घेणे आणि स्वतःही अभ्यास करून युक्तिवादाची तयारी करणे, अशी कामे सरकारी वकिलाला करावी लागतात; मात्र या सर्व पातळ्यांवर त्यांच्याकडूनही सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत मनापासून व प्रामाणिकपणे काम होईल याची खात्री देता येत नाही. एका बाजूला सुरवातीपासून ढिलाई झालेली सरकारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे आरोपींचा बचाव करणारी तज्ज्ञ वकिलांची फौज किंवा न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या तडतोडी, असा सामना होतो. त्यामुळेच बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात निर्दोष सुटतात. अर्थात्‌ काही सरकारी वकील याला अपवाद ठरतात. तपासात त्रुटी असलेली प्रकरणेसुद्धा सावरून घेऊन त्यात शिक्षा घडवून आणण्याचे कौशल्य दाखविणारे सरकारी वकीलही आहेत; मात्र त्यांची संख्या अगदीच कमी. सरकारी वकिलांना मिळणारे मानधन हा मुद्दाही समितीला लक्षात घ्यावा लागेल.

तपासासाठी आवश्‍यक असलेले प्रयोगशाळांचे अहवाल, ठसे किंवा अक्षरतज्ज्ञांचे अभिप्राय, इतर तज्ज्ञांचे अहवाल यांचीही गरज असते. ते मिळण्यासाठी मोठा विलंब लागतो, तर दुसरीकडे, ते वेळेत मिळाले नाहीत, म्हणून नियमानुसार खटला रद्द होतो. यावरही उपाय केला पाहिजे. प्रयोगशाळांची संख्या वाढवून, वेळेत अहवाल पाठविण्याचे बंधन घालावे किंवा नियम दुरुस्त करावे लागतील.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था हवी
तपास ते न्यायालयीन कामकाज, यासंबंधी तपासी अंमलदार ते सरकारी वकील या सर्वांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तशी कायमस्वरुपी व्यवस्था हवी. शिवाय, खटला सुटल्यावर तो का सुटला, याचा जाब संबंधितांना विचारण्याची आणि त्यावर मंथन करण्याचीही पद्धत सुरू करावी लागेल.

खरंच कायद्याचं राज्य येईल?

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी जिल्ह्यात सूत्रे घेऊन आता एक महिना पूर्ण झाला. त्यांनी आल्यावर सांगितल्याप्रमाणे, प्रथम जिल्ह्याचा अभ्यास करून आता कामाला सुरवात केली आहे. त्यांचा मुख्य भर जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यावर आहे. त्याकरिता त्यांनी जनतेसाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. आणखी काही जाहीर केल्या जाणार आहेत. लोकांना पोलिस अधीक्षकांशी थेट बोलता यावे, अवैध धंद्यांची माहिती, गुन्हेगारांची माहिती, तक्रारी, सूचना करता याव्यात, यासाठी पोलिस अक्षीक्षकांनी आपला मोबाईल क्रमांक  जाहीर केला आहे. एकूणच, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी कृष्ण प्रकाश यांनी आपल्या बाजूने तयारी सुरू केली आहे.

यासाठी लोकांनी पुढे यावे, लोकांनी गुन्हेगारीबद्दल बोलावे, तक्रारी कराव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. "वाइटाला वाईट म्हणण्यात मोठी ताकद आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वाइटाला रोखण्याची नैतिक ताकद यावी,' अशी त्यांची अपेक्षा योग्यच आहे. लोकांचाच वचक निर्माण झाल्याशिवाय गुन्हेगारीला आळा बसू शकत नाही, ही गोष्ट तेवढीच खरी. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करायचे असेल, तर या गोष्टी आवश्‍यकच; पण या गोष्टी सहजासहजी होणाऱ्या नाहीत. आधी जनता व पोलिसांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागले, तेव्हाच लोक पुढे येतील. पोलिस हे जनतेचे मित्र नसून गुन्हेगारांचे पाठीराखे आहेत, राजकीय लोकांच्या हातचे बाहुले आहेत, ही प्रतिमा सर्वप्रथम पुसून काढावी लागेल. पोलिसांच्या कृतीमधून हा संदेश जनेतेमध्ये गेला पाहिजे. त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक विजय धोपावकर यांचे उदाहरण देता येईल. त्यांनी जनतेत विश्‍वास निर्माण केल्याने आता या विभागाकडे तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे.

सध्या पोलिस दलातील चित्र पाहिले, तर कायद्याच्या राज्यापेक्षा तेथे "काय द्यायचे ?' राज्यच सुरू असल्याचे दिसते. कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे अधिकारी येऊनही पोलिसांतील लाचखोरी अद्याप थांबलेली नाही. ते आल्यापासून महिनाभरात दोन पोलिस लाच घेताना पकडले गेले. जनतेच्या कामासाठी लाच घेण्याचे प्रकार जोपर्यंत थांबत नाहीत, तोपर्यंत पोलिसांबद्दल लोकांच्या मनात विश्‍वास कसा संपादन होणार? अवैध धंद्यांचे हप्ते सोडले, तरी गुन्हा नोंदविण्यासाठी पैसे, न नोंदविता मिटविण्यासाठी पैसे, विविध दाखले, कागदपत्रे देण्यासाठी पैसे, न्यायालयात पोलिसांची बाजू न मांडण्यासाठी आणि मांडण्यासाठीही पैसे, असे पैसे मिळविण्याचे कितीतरी मार्ग पोलिसांनी शोधले आहेत. केवळ अधिकारीच नव्हे, तर कर्मचारीही बिनधास्तपणे मोठमोठ्या रकमा मागतात आणि वसूलही करतात. एखादा मोठा गुन्हा उघडकीस आला, की त्यात गुंतविण्याची धमकी देऊन पैसे वसूल करणारे महाभाग पोलिसही जिल्ह्यात कमी नाहीत. त्यामुळेच कित्येक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी गडगंज संपत्ती कमावली आहे. गुन्हेगारी आणि राजकारण्यांसोबत त्यांचे संबंध आहेत. एका बाजूला गुन्हेगारी टोळ्या, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी, दुसरीकडे सामान्य जनतेला नाडणारे आणि गुन्हेगार व राजकारण्यांपुढे झुकणारे पोलिस, असे जर चित्र निर्माण झालेले असेल, तर सामान्य जनता कोणाबद्दल बोलणार, कोणाकडे बोलणार? कोणाला वाईट म्हणणार?

अर्थात, यावर मात करण्यासाठी कृष्ण प्रकाश यांनी सुरू केलेली योजना उपयुक्त ठरेल. मुकाटपणे अन्याय सहन करणाऱ्या लोकांना आता तक्रारी करण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षकांना अशा तक्रारी सांगणारे दररोज कित्येक दूरध्वनी येतील. त्यावर खरेच कारवाई होते आहे, हे लक्षात आल्यावर आणखी प्रमाण वाढेल. अर्थात याचा गैरवापर करून खोट्या तक्रारीही केल्या जाऊ शकतात. तसाच प्रकार गावात जाणाऱ्या पोलिसांकडूनही होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. आपल्या जिल्ह्यात एजंटांची कमी नाही. त्यामुळे या पोलिसांचे गावपातळीवरही एजंट तयार होऊन तिकडे वेगळीच कामे सुरू व्हायची!

कृष्ण प्रकाश यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कोणाला शंका घेण्याचे कारण नाही. त्यांची काम करण्याची धडपड पाहता, त्यांना अपेक्षित असलेले कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी ते निश्‍चित प्रयत्न करतील. यासाठी खूप काम करावे लागणार आहे. अनेकांशी, विशेषतः राजकीय मंडळीशी वाईटपणा घ्यावा लागणार आहे, हेही त्यांनी गृहीत धरले असलेच. गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी कधी फौजदाराचे, रंजल्या-गांजलेल्यांच्या मदतीसाठी मोठ्या भावाचे, तर कधी पोलिसांना शिस्त लावण्यासाठी कुशल आणि कठोर प्रशासक होण्याचे काम त्यांना एकाच वेळी करावे लागणार आहे. त्या वेळी त्यांना अपेक्षित असलेला जनतेचा प्रतिसाद मिळेल आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

इंटरनेटवरील लॉटरीपासून सावधान

 "अभिनंदन, तुम्ही पाच लाख डॉलरची लॉटरी जिंकली आहे. ही आमची ऑटोमोटिव्ह संगणकीकृत सोडत पद्धत असून, त्यात तुमचा ई-मेल निवडला गेला आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी अमूक अमूक "ई-मेल'वर संपर्क साधा' असा ई-मेल जर तुमच्या अकाउंटवर आला तर! तर तो सरळ डिलिट करून टाका; कारण ही शुद्ध फसवणूक असून, तुम्हाला हजारो रुपयांना गंडविण्यासाठी टाकलेले हे जाळे असते. सध्या अशा "इंटरनेट लॉटरी'चा सुळसुळाट सुरू आहे.
स्वतःचे ई-मेल आकाउंट असणाऱ्यांनी अशा "ई-मेल' पाहिल्या असतील. विशेषतः "एमसीएन' वेबसाईटवर अकाउंट असणाऱ्या या ई-मेल "जी-मेल' किंवा "रेडिफ मेल'वर आकाउंट असणाऱ्यांना येतात. त्या जंक किवा स्पॅममेल बॉक्‍समध्ये जाऊन पडतात. उत्सुकतेपोटी अशी ई-मेल उघडून पाहिली असता, त्यामधील मजकुराने कोणीही हुरळून जाऊ शकेल. शक्‍यतो शंका राहणार नाही अशा पद्धतीने ही खरीखुरी लॉटरी असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो. त्यात तुमचे बक्षीस अमुक अमुक कुरिअर सेवेद्वारे पाठविण्यात येणार असून, तुम्हाला आलेल्या मेलवरील विजेता क्रमांक, बॅच क्रमांक यासह नाव, पत्ता, वय, व्यवसाय, संपर्क क्रमांक यांची माहिती कुरिअर सेवेला पुरविण्यास सांगण्यात येते. काही शंका आल्यास पुन्हा आमच्याशी संपर्क साधा; तुमचे बक्षीस घरपोच देण्याची आमची जबाबदारी असल्याचे आणि यातील कोड नंबर गुप्त ठेवण्याचा सल्लाही दिला जातो. सोबत लॉटरी कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक व पत्तेही दिले जातात.

त्यानुसार आपण कुरिअर कंपनीला माहिती देताच तिकडून पुन्हा मेल येतो. त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या मार्गाने टपाल वितरण हवे आहे, हे विचारले जाते. अतिजलद, जलद, की नेहमीचे, यांचे दर देऊन पर्याय निवडण्यास सांगितला जातो. तुम्ही जिंकलेल्या लॉटरीच्या पैशातून टपाल खर्च अगर इतर पैसे कपात करणे कायद्याने गुन्हा असल्याने, आम्ही ते कापू शकत नाही, असे सांगून कुरिअरची रक्कम बॅंक खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे बॅंकेचे हे खाते भारतातीलच एखाद्या शहरातील व नामांकित बॅंकेतील असते. टपाल खर्चाची ही रक्कम 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत असते. ती रक्कम भरून त्याच्या चलनाची कॉपी आणि आपले ओळखपत्र स्कॅन करून ई-मेल करायला सांगतिले जाते. तुम्ही संपर्क करीत आहात हे लक्षात आल्यावर, विश्‍वास वृद्धिंगत व्हावा, यासाठी संगणकावर तयार केलेले आणि तुमचे नाव असलेले आकर्षक प्रमाणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविले जाते. त्यावर लॉटरी कंपनीचे नाव, लोगो, नोंदणी क्रमांक, संचालकांच्या सह्या, शिक्के, "सील' असा मजूकर असतो. प्रत्यक्षात ही लॉटरी परदेशातील असल्याचे भासविले जात असले, तरी त्यासाठी पैसे भरण्याची व्यवस्था मात्र देशातील बॅंकांमध्ये असते. तेथेही क्रेडिट कार्ड असेल, तर आणखी सोपे. नसेल, तर जवळच्या शहरातील बॅंक खाते कळवून तेथे पैसे भरण्यास सांगितले जाते. हे पैसे भरले तर लगेच पार्सल मिळते असे नाही. त्यानंतर संबंधित सरकारकडे प्रतिज्ञापज्ञ करायचे आहे, इतर शुल्क भरायचे आहे, असे म्हणून आणखी पैसे उकळले जातात. अशा पद्धतीने किमान चाळीस ते पन्नास हजार रुपये उकळले जाऊ शकतात. तुम्ही जर संपर्क दूरध्वनी क्रमांक दिला असेल, तर बऱ्याचदा त्यावरून तुमच्याशी प्रत्यक्ष संपर्कही साधला जातो. कॉलर आयडी असला, तरी त्यांचा क्रमांक दिसणार नाही अशी सोय असलेल्या दूरध्वनीवरून हा संपर्क होतो. समोरची व्यक्त

ी अगदी अस्सल परदेशी थाटातील इंग्रजीत बोलते. नावही त्याच पद्धतीचे असते. त्यामुळे तुमचा विश्‍वास आणखी वृद्धिंगत होतो. "मेल'सोबत आलेल्या क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो लागत नाही. हा सर्व प्रकार होत असला, तरी अद्याप कोणालाही अशी लॉटरी लागल्याचे व पैसे मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे ही शुद्ध फसवणूकच आहे. पोलिसांच्या सायबर सेलने यामध्ये लक्ष घालून ही फसवणूक थांबविण्याची गरज आहे.