दूध. पूर्णान्न ही त्याची ओळख; कारण त्यातून उच्च दर्जाची प्रथिने,जीवनसत्त्वे, कॅल्शिअम मिळते. आता हे पूर्णान्न भेसळीमुळे विष बनू लागले आहे. त्यामुळे अशा दुधातून पोषण तर सोडाच; पण मूत्रपिंडे व पचनसंस्थेच्या गंभीर आजारांना निमंत्रण देण्यासारखे झाले आहे. दुधाला असणारी मागणी व पुरवठ्यातील तफावत, तसेच राज्य सरकारच्या काही अवाजवी निकषांमुळे दुधात भेसळ होत आहे. दुधात भेसळ करणाऱ्यांच्या टोळ्या पकडल्याच्या बातम्या येत आहेत. भेसळीचे हे लोण अतिशय चिंताजनक असल्याचे दिसते. काही खासगी प्रकल्पांतून जादा प्रमाणात भेसळ होताना दिसते. दुधापासून क्रिम (स्निग्धांश) काढून घेतले जाते; कारण त्यापासून दुधाचे उपपदार्थ (लोणी, तूप, आईस्क्रिम) तयार केले जातात. क्रिम काढून उरलेल्या दुधात फारसे स्निग्धांश उरत नाहीत. मग त्यात काही प्रमाणात चांगले दूध, मक्‍याचा स्टार्च व इतर घटक मिसळून पुन्हा ते सरकारी निकषांत बसणारे दूध बनविले जाते.
खरे तर, दुधाच्या भेसळीस सरकारच जबाबदार आहे; कारण सरकारने दूध खरेदीसाठी त्यातील स्निग्धांश (फॅट्‌स) व घनतेचे (डिग्री) अवाजवी निकष लावले आहेत. त्या निकषांचे दूध गाईंपासून वा म्हशींपासून मिळविणे अवघड असल्याचे या धंद्यातील जाणकार सांगतात. एक वेळ स्निग्धांश कमी असला, तरी ते दूध कमी दरात स्वीकारले जाते. कमी घनता असल्यास मात्र ते दूधसंकलन केंद्रांत स्वीकारले जात नाही.
घनता वाढविण्यासाठी त्यात युरिया, ग्लुकोज (साखर), मालरोटेक्‍स, पाणी, दुधाची भुकटी, भेंडीची पावडर, मक्‍याचा स्टार्च, साबूदाण्याची भुकटी, लॅक्‍टो आदी घटक मिसळले जातात. हे घटक वापरल्यावर दुधामध्ये दुपटीने पाणी मिसळले तरीही घनतेवर फारसा परिणाम होत नाही. स्निग्धांश वाढविण्यासाठी त्यात गोडेतेल मिसळले जाते. काही खासगी प्रकल्प त्यांचे दूध पॅकिंग न करताच पुणे व मुंबईला टॅंकरमधून पाठवतात. त्यांना मात्र स्निग्धांश व घनतेचे कोणतेही निकष लागू नसतात, हे अजब आहे. जनावरांची संख्या व दुधाचे उत्पादन यांतील तफावत पाहता, इतके दूध कोठून येते, हा प्रश्‍न कोणालाही का पडत नाही?
सीलबंद पिशवीतील दूधही सुरक्षित राहिलेले नाही. दूध अधिक काळ ताजे राहण्यासाठी त्यात सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम हायड्रॉक्‍साईड मिसळला जातो. दुधाचा दर्जा ठरविण्यासाठी त्यातील फॅट (स्निग्धांश) व एसएनएफ (सॉलिड नॉट फॅट) घटक तपासले जातात. तेथेच भेसळीचे कारण सुरू होते. भेसळीचे असे प्रकार उन्हाळ्यात सर्वाधिक घडतात. पाण्यापेक्षा ही रासायनिक भेसळ आरोग्यास जास्त हानिकारक ठरते. नामांकित कंपन्यांच्या दूध पिशव्यांमध्ये इंजेक्‍शनद्वारे भेसळ केली जाते. दूध पिशव्यांमधील भेसळ ही शहरांतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही पोचली आहे.
दुसऱ्या दिवशी हेच भेसळयुक्त दूध ग्राहकांच्या हातात पडते. काही खासगी दूध प्रकल्पांत तर गाईचे दूध पिवळसर रंगाचे दिसते म्हणून ते पांढरे करण्यासाठी त्यात रसायने मिसळली जातात. उपपदार्थनिर्मिती व शीतकरण प्रकल्प असलेल्या ठिकाणीच सर्वांत जास्त प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे आतापर्यंत आढळून आले आहे. यातील बहुतेक प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या "वजनदार' व्यक्तींचे असल्याने भेसळ खपून जाते. त्यांच्यावर होणाऱ्या कारवाईचे प्रमाण अतिशय थातुरमातूर स्वरूपाचे असते. याविषयी कारवाईचे अधिकार असणारा अन्नपुरवठा विभाग काय करतो, असा प्रश्‍न सहज पडू शकतो.
दूधभेसळीचे अनेक खटले प्रलंबित असून, शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कोणाचाही धाक नसल्याचे, तसेच सरकारमधील काही घटकांचा त्यांना वरदहस्त असल्याचे उघड बोलले जाते. दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्यात "अशी भेसळ हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जावा,' अशी दुरुस्ती राज्य सरकारने सुचविली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न व औषधी द्रव्ये प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले हे विधेयक तीन वर्षांपासून राष्ट्रपतींच्या सहीच्या प्रतीक्षेत आहे. याला कारण दूधसम्राटांची लॉबी असल्याचे सांगितले जाते. दुधाची गरज सर्वांनाच असली, तरी मुलांना ती अधिक असते. स्वतःच्या लाभासाठी ही पिढी रोगग्रस्त व कमकुवत करण्याचे अत्यंत घृणास्पद कृत्य काही संस्थाचालकांकडून सुरू आहे. (सकाळ)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा