वाहनचोऱ्यांना उत्पादकांची अनास्थाही जबाबदार

दुचाकी वाहनांच्या चोऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरी भागातून नव्या कोऱ्या गाड्या चोरून त्या ग्रामीण भागात पाच-दहा हजारांत विकणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत झाल्या आहेत. वाहनधारकाने कितीही दक्षता घेतली, तरी वाहने चोरीला जात असल्याचे आढळून येते. विशेष म्हणजे, देशात "नंबर वन' असल्याचा दावा करणाऱ्या कंपनीची वाहने चोरीला जाण्यातही "नंबर वन'च असल्याचे आढळून येते. महागडी वाहने बनविताना त्यांच्या सुरक्षेकडे कंपन्या अधिक लक्ष देत नसल्याचे यावरून दिसून येते. पन्नास हजार रुपये किंमत असलेल्या दुचाकीची "लॉकिंग सिस्टीम' एखाद्या सायकलपेक्षा तकलादू असते. त्यामुळे वाहनधारकारांच्या निष्काळजीपणाबरोबरच कंपन्यांची अनास्थाही वाहनचोऱ्यांना जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. असुरक्षित लॉकिंग सिस्टीम असलेल्या वाहनांना नोंदणी नाकारण्याची भूमिका आता "आरटीओ'ला घ्यावी लागेल.

वाहनांच्या "लॉकिंग सिस्टीम'मधील त्रुटी आणि वाहनधारकांचा निष्काळजीपणा हेरून चोरट्यांनी वाहने पळविल्याचे उघड झाले आहे. शहरांतून चोरलेली ही वाहने ग्रामीण भागात विकण्याची त्यांची पद्धत आहे. पैशाची गरज असल्याचे सांगून ग्राहक पटविले जातात. चाळीस-पन्नास हजारांची गाडी दहा-बारा हजारांत विकण्याची तयारी दर्शविली जाते. कोणी कागदपत्रांची विचारणा केली, तर अवघ्या चार-पाच हजारांत गाडी ताब्यात देऊन कागदपत्रे नंतर आणून देण्याबाबत सांगितले जाते; मात्र गाडी विकणारे लोक परत येतच नाहीत. कसे का असेना, स्वस्तात वाहन मिळाले, याचेच घेणाऱ्याला समाधान असते. वाहनाचे बाह्य स्वरूप आणि नोंदणी क्रमांकही बेमालूमपणे बदललेला असतो. त्यामुळे खुद्द मूळ मालकाने जरी वाहन पाहिले, तरी त्याला ते आपले असल्याचे लक्षात येऊ शकत नाही.

बॅंकांसमोर, दुकानांसमोर, बाजारात, वाहनतळात, एवढेच नव्हे, तर रात्री घरासमोर लावलेली वाहनेही चोरीला जातात. अनेकदा वाहनधारकांचा निष्काळजीपणा त्याला कारणीभूत असतो. घाईघाईत कुलूप न लावणे, चावी विसरून राहणे, असुरक्षित ठिकाणी वाहन लावणे हे चोरट्यांच्या पथ्यावर पडते; मात्र बहुतांश वेळा कंपनीच्या असुरक्षित "लॉकिंग सिस्टीम'मुळे चोऱ्या करणे सोपे होत असल्याचे आढळून येते. एका विशिष्ट कंपनीचीच वाहने चोरीला जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्या कंपनीच्या वाहनांना मागणीही मोठी असते, हे एक कारण असले, तरी ती चोरणे सोपे असते, हेही प्रमुख कारण आहे. या कंपनीच्या वाहनांची कुलपे तकलादू आहेत. कोणत्याही किल्लीने ती सहज उघडतात. एकच किल्ली अनेक वाहनांना बसू शकते. घासून चपटी झालेली किल्ली तर या कंपनीच्या कोणत्याही वाहनाला बसू शकते. याचा फायदा उठवत चोरटे वाहनचोऱ्या करतात.

येथे मुद्दा असा उपस्थित होतो, की एवढी महागाडी वाहने तयार करताना कंपन्या त्यांच्या सुरक्षेवर का भर देत नाहीत? कमी इंधनावर चालणारी, वेगाने धावणारी, वापरायला सोपी, अनेक सुविधा असणारी वाहने, अशी जाहिरात केली जाते; पण तेथेही त्यांच्या सुरक्षेचा विचार केला जात नाही. सुरक्षा ही गोष्ट कंपन्यांना एवढी गौण का वाटावी? यामागेही कंपन्यांचा काही हेतू आहे काय, असेही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
 पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी यासंबंधी वाहनउत्पादक कंपन्यांना पत्रे लिहून लॉकिंग सिस्टीममध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यास सुचविले आहे.

त्यावर आणखी एक उपाय करता येईल. नवी वाहने नोंदणीसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे येत असतात. वाहन ठाकठीक आहे की नाही, हे पाहून नंतरच त्याची नोंदणी करण्याचा अधिकार "आरटीओ'ला आहे. त्यामुळे ज्या वाहनांची लॉकिंग सिस्टीम तकलादू आहे, त्यांना नोंदणी नाकारली पाहिजे. जेव्हा अशा पद्धतीने वाहने परत पाठविण्याचे सत्र सुरू होईल, तेव्हाच संबंधित उत्पादक कंपन्या जाग्या होतील. गुन्हे रोखण्याचा एक भाग म्हणून पोलिसांनी तसा अहवाल परिवहन विभागाला दिल्यास आणि त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू झाल्यास यामध्ये काही बदल होऊ शकतील.