
गेल्या पन्नास वर्षांत विविध क्षेत्रांत आघाडी घेतलेल्या राज्याला तंट्यांची काळी किनार मात्र कायम आहे. आजही विविध न्यायालयांत कित्येक खटले प्रलंबित आहेत. त्यांतील बहुतांश खटले हे टाळता येण्यासारखे आणि अजूनही आपसांत मिटविण्यासारखे आहेत; परंतु कणखर मनाच्या या राज्यात तंट्यांच्या बाबतीतही लोकांची भूमिका तेवढीच ताठर असते. त्यामुळे हे तंटे मिटू शकत नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी यासाठीच राज्य सरकारने "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम' हा खास उपक्रम सुरू केला. गावातील तंटे गावातच मिटवायचे अन् लाखो रुपयांचा पुरस्कार मिळवायचा, अशी ही योजना आहे. तीन वर्षांत तिचे चांगले परिणाम पाहायला मिळाले. बऱ्याच गावांत जुने तंटेसुद्धा मिटले.
पूर्वी गावातील तंटे गावातच मिटविण्याची पद्धत होती. चावडीवर भरणारे न्यायालय हे गावचे सर्वाच्च न्यायालय होते. गावकरीही आपले तंटे तेथे घेऊन जात होते. नंतर सुधारणांचा काळ सुरू झाला. विविध सरकारी योजना गावांपर्यंत जाऊन पोचल्या. विकासाची फळे लोकांना चाखायला मिळाली. शेतीचे उत्पन्न वाढले, लोकांच्या हाती पैसा आला. हाताशी साधने उपलब्ध झाली. तोपर्यंत राजकीय जागृतीही मोठ्या प्रमाणावर झाली. गावात, वॉर्डात विविध राजकीय पक्षांच्या शाखा सुरू झाल्या. निवडणुकांचे फड गाजू लागले आणि त्याचबरोबर तंटेही वाढू लागले. एकीकडे भावकीचा वाद आणि दुसरीकडे राजकीय वाद, यातून न मिटणारे तंटे निर्माण झाले. गावातील चावडी पद्धत मोडीत निघाली. पोलिस ठाण्यांच्या डायऱ्या आणि न्यायालयांतील कपाटे तंट्यांच्या कागदपत्रांनी खचाखच भरू लागली. सुर्वणमहोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्राने तंट्यांच्या बाबतीतही आघाडी घेतली. राजकारणासाठी भांडणे आणि भांडणांसाठी राजकारण, अशा चक्रात गावे अडकली. त्याचा परिणाम विकासावर होऊ लागला.
तीन वर्षांपूर्वी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ही गोष्ट ओळखली. स्वच्छता अभियानाच्या यशानंतर स्वच्छ होऊ लागलेल्या गावांची मनेही स्वच्छ करावीत, या उद्देशाने त्यांनी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. आतापर्यंत तरी राज्यात या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने त्याला आणखी चालना मिळाल्यास राज्य तंटामुक्त होण्यास होण्यास वेळ लागणार नाही. तसा संकल्प एक मेच्या ग्रामसभेत करू या!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा