विकासकामांना सर्वांत मोठा अडथळा असतो तो अतिक्रमणांचा. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी संबंधितांपासून ते त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांचा विरोध असतो. व्यापक जनहिताच्या योजनासुद्धा अशा मूठभर लोकांच्या हितासाठी अडकून पडलेल्या असतात. अतिक्रमणे आहेत म्हणून विकासकामे करता येत नाहीत, असे सांगून प्रशासनही शांत बसते; परंतु जेव्हा अतिक्रमणे काढली जातात, तेव्हा तरी तेथे विकासकामे होतात का, हाही प्रश्‍न आहे. कोणाच्या तरी हितासाठी अगर राजकारणासाठी अतिक्रमणे हटविणे न हटविणे हा खेळ करण्यापेक्षा व्यापक जनहित डोळ्यासमोर ठेवून आणि अतिक्रमणे हटविल्यानंतर विकासकामे आणि सर्वांची सोय होईल अशा सुविधा खरेच निर्माण होणार असतील, तर खुशाल अतिक्रमणे काढावीत. अशा वेळी सामान्य जनता नक्कीच प्रशासनाच्या पाठीशी उभी राहील. येथे खरा प्रश्‍न आहे तो अतिक्रमणे का होतात? वाढत्या शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात प्रशासन आणि सत्ताधारी मंडळी अपयशी ठरल्यास अतिक्रमणे वाढतात. त्यातून लोक स्वतःच्या सोयीसाठी अशी व्यवस्था निर्माण करीत असतात. अतिक्रमणांचे ढोबळमानाने दोन प्रकार म्हणावे लागतील. पहिला प्रकार सत्ता, पैसा आणि दंडेलशाहीच्या जोरावर केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी बांधलेली पक्की अतिक्रमणे. यामध्ये मोठ्या इमारती, दुकानांच्या पुढील बांधकामे यांची उदाहरणे देता येतील. दुसरा प्रकार म्हणजे लोकांच्या गरजेतून निर्माण झालेली अतिक्रमणे. यामध्ये हातगाडीवाले, फेरीवाले, टपरीवाले यांचे उदाहरण देता येईल. बाजारपेठेचे केंद्रीकरण झाल्याने ही अतिक्रमणे वाढतात. पहिल्या प्रकारची अतिक्रमणे प्रशासनाच्या सोयिस्कर दुर्लक्षामुळे वाढतात, तर दुसऱ्या प्रकारची अतिक्रमणे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा परिपाक असतो.
नगर शहरात तशीच परिस्थिती आहे. उपनगरे झपाट्याने वाढत असली, तरी बाजारपेठेचे मात्र केंद्रीकरण झाले आहे. छोट्या-छोट्या कामासाठीही उपनगरांतील लोकांना मुख्य बाजारपेठेतच जावे लागते. तेथे आधीच जागा अपुरी. त्यामुळे नव्या दुकानांना जागा नाही. शिवाय, वाढलेले जागेचे भाव सामान्यांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे हातगाड्या आणि पथारीवाल्यांची संख्या वाढते. मोठ्या दुकानांत महागात मिळणाऱ्या वस्तू हातगाड्यांवर स्वस्तात व सहज उपलब्ध होत असल्याने, त्यांचाही मोठा ग्राहक वर्ग बनला आहे. त्यामुळे एका बाजूला हातगाडीवाल्यांची गरज आणि दुसरीकडे त्यांच्या ग्राहकांची सोय, अशा दुहेरी उद्देशाने ही अतिक्रमणे वाढत जातात. अर्थात ही अतिक्रमणे वाढतात, ती मुख्य बाजारपेठेतच; कारण लोकांची गर्दी तेथेच असते. इतर ठिकाणी मोकळ्या जागेत टपरीच काय, मोठे दुकान थाटले तरी ग्राहक येत नाहीत. उपनगरांतील दुकानांची अवस्था पाहिल्यावर यातील फरक लक्षात येतो. त्यामुळे अतिक्रमण करणारांची पहिली पसंती ही बाजारपेठेत असते. केडगावपासून सावेडीपर्यंत कित्येक किलोमीटर परिघात पसरलेल्या शहरासाठी मुख्य बाजारपेठ केवळ अर्धा-एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावरच का असावी, हाही एक प्रश्‍नच आहे.
दुसरीकडे, लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी, हेसुद्धा अतिक्रमणवाढीचे एक कारण आहे. रोजगारासाठी कमी भांडवलात हातगाडी किंवा टपरी चालविता येते. त्यामुळे असे बेरोजगार हाच मार्ग अवलंबितात. बाजारपेठेत वाढणाऱ्या या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न बिकट होतो. त्यामुळे जेव्हा केव्हा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली जाते, तेव्हा अर्थातच पहिला बळी या हातगाड्यांचा जातो. त्यातून विरोध सुरू होतो. "आधी मोठ्यांची पक्की अतिक्रमणे पाडा; मग आमच्याकडे या,' असे इशारे दिले जातात. अतिक्रमण जणू या लोकांचा हक्कच बनला आहे, असेच वातावरण पाहायला मिळते. हतबल झालेले प्रशासनही मग रिकाम्या हाताने परत फिरते. राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाच्या अंमलबजावणीकडेही दुर्लक्ष केले जाते.
एकूणच, अतिक्रमणांचा प्रश्‍न हा शहराच्या नियोजनाशी संबंधित आहे. वाढत्या शहराचा विचार करून सर्व भागांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करवून देण्यात आतापर्यंतचे सत्ताधारी आणि प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे अतिक्रमणे वाढण्यास तेही तेवढेच जबाबदार आहेत. शिवाय अतिक्रमणे काढल्यावर खरेच विकासकामे होणार का, याचीही खात्री देता येत नाही. त्यामुळे सामान्य जनताही याकडे उदासीनतेनेच पाहते. बाजारपेठेतील कोंडी टाळण्यासाठी आता तिचे विकेंद्रीकरण करण्याची वेळ आली आहे. एकाच ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी दुसरीकडे बाजारपेठ विकसित होण्यास चालना द्यावी लागेल. त्यातून स्पर्धाही वाढीस लागून काहींची मक्तेदारीही मोडीत निघू शकते. यातून बाजारपेठेतील अतिक्रमणे कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल; पण त्या वेळी तेथील व्यावसायिकांनी विरोध करता कामा नये. लोकांनाही बाजारपेठेच्या विकेंद्रीकरणाची सवय लावून घ्यावी लागेल. दुकानापर्यंत वाहन घेऊन जायचा अट्टहास सोडावा लागेल. बाजारपेठेतील रस्ता हा वाहनांसाठी नसतोच. आपल्याकडे मात्र, पर्यायी रस्तेच नसल्याने ज्यांना बाजारपेठेत थांबायचे नाही, त्यांनाही याच रस्त्याने जावे लागते. याचेही नियोजन करावे लागेल. लोकांना त्याची सवय लावून घ्यावी लागेल.
सध्या नगर शहरात धडाकेबाजपणे ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणालाच हात घालून करण्यात आलेली ही सुरवात बहुतांश लोकांना भावली आहे. त्यामुळे आयुक्त संजय काकडे यांच्याकडून त्यांच्या अपेक्षाही उंचावल्या आहेत. शहरात खरेच विकासकामे उभी करायची असतील, सर्व भागांचा समतोल साधून सुविधा उपलब्ध करवून द्यायच्या असतील, तर अतिक्रमणांवर खुशाल हातोडा चालवावा; परंतु हा केवळ फार्स होता कामा नये. अतिक्रमणे हटली तर त्याचे दृश्‍य परिणाम लोकांना दिसले पाहिजेत, अन्यथा काढलेली अतिक्रमणे पुन्हा जागेवर आल्याचे आणि परिस्थित "जैसे थे' होऊन केवळ राजकारण शिल्लक राहिल्याचे नगरकरांनी कित्येक वेळा अनुभवले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा