बुधवार, १४ एप्रिल, २०१०

दरोडेखोर झालेत निर्भय; पोलिस अन्‌ जनतेलाच भीती

वाढते दरोडे रोखण्यासाठी पोलिसांनी कितीही उपाययोजना केल्या, तरी त्या अपुऱ्याच ठरणाऱ्या आहेत. सध्याची परिस्थिती आणि बदलत्या कायद्यांमुळे दरोडेखोरांना कोणाचीच भीती राहिलेली नाही. त्याउलट दरोडेखोरांकडून होणाऱ्या प्रचंड मारहाणीमुळे जनतेमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. दरोडेखोरांना पकडून त्यांच्यावर जरब बसविण्यासाठी पोलिसही आता पूर्वीसारखे प्रयत्न करीत नाहीत; कारण मानवी हक्कांसंबंधीच्या कायद्यांची त्यांना भीती वाटते, अशीच स्थिती सध्या झाली आहे.

पूर्वी दरोडेखोरांना पकडल्यावर पोलिस त्यांना "पोलिस खाक्‍या' दाखवत. त्यामुळे न्यायालयातून शिक्षा व्हायची तेव्हा होई; पण पोलिसांच्या हातचा "प्रसाद' खाऊनच त्यांना अद्दल घडत असे. त्यामुळे त्यांच्या मनात पोलिसांबद्दल दहशत होती. अलीकडे मानवी हक्क आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. ते दरोडेखोरांना, चोरांना संरक्षण देणारे आहेत. त्याने पोलिसांचे हात बांधले गेले आहेत. बऱ्याचदा अटक केलेले दरोडेखोर सहीसलामत सुटत असून, त्यांना अटक करणारे पोलिसच त्यात अडकत आहेत. "पोलिसी खाक्‍या' तर आता नावालाही राहिलेला नाही. त्यामुळे दरोडेखोरांना आता पोलिसांची अजिबातच भीती राहिलेली नाही. पकडले गेले तरी पोलिस आपल्याला काही करू शकत नाहीत, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा मिळेलच असेही नाही. त्यामुळे हे दरोडेखोर मोकाट सुटले आहेत. त्यांचा कैवार घेणाऱ्या अनेक संघटनाही निर्माण झाल्या असून, वाट चुकलेल्यांना चांगल्या मार्गावर आणणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे, यापेक्षा पोलिसांना अडचणीत आणण्यातच या संघटना धन्यता मानतात. संघटनांच्या आडून काहींची "दुकानदारी'ही सुरू झाली आहे.

इकडे जनता मात्र दरोडेखोरांच्या उपद्रवामुळे घाबरून गेली आहे. केवळ पैसाअडकाच नव्हे, तर लाखमोलाचा जीवही गमवावा लागत आहे. किरकोळ लुटीसाठी माणसांचे जीव घेण्याच्या घटना घडत आहेत. दरोडेखोर चकमकीत मारला गेल्यावर छाती पिटणारे "मानवी हक्क'वाले सामान्यांचे बळी पडल्यावर मात्र तिकडे फिरकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ती माणसे नाहीत का? पकडलेल्या आरोपीच्या अंगावर एखादा वळ दिसून आला, तरी अटक करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. आरोपींपेक्षा त्या पोलिसांवरच हे प्रकरण जास्त शेकते. त्यासाठी संघटना आंदोलने करतात; मात्र, दरोड्यात ठार झालेल्यांसाठी कोणी धावून येत नाही. त्यात पकडलेल्या आरोपींचे पुढे काय होते, याचीही कोणी चौकशीही करीत नाही.

लोकशाही राज्यात सर्व प्रकारचे कायदे आहेत, त्याने सर्वांनाच संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र त्याचा अर्थ लावणे आणि अंमलबजावणीत काहीतरी गफलत होत असावी. त्यातूनच हे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. आरोपींनाही मानवी हक्क आहेत, याबद्दल दुमत नाही; पण त्यांनी ज्यांना मारले, त्यांच्या हक्कांचे काय? पकडलेल्या आरोपींच्या मानवी हक्कांसाठी यंत्रणा राबविली जाते; पण मार खाल्लेल्या, ठार झालेल्या लोकांचे काय? त्यांना न्याय कसा मिळणार?

आणखी एक गमतीची गोष्ट येथे उल्लेख करण्यासारखी आहे. कैद्यांना त्यांचे हक्क आहेत, याची माहिती देण्यासाठी न्याययंत्रणा प्रयत्न करीत असते. त्यासाठी तुरुंगात कार्यक्रम ठेवले जातात. "तुम्ही गुन्हा केला असला तरी काळजी करू नका, येथे सन्मानाने रहा. तुमच्या हक्कांवर काही गदा आल्यास तक्रार करा, कायदा तुमच्याचसाठी आहे. त्याचा आधार घ्या, गुन्हा कबूल असेल, तर कमी शिक्षेत सुटण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती नसेल, तर सरकार तुमच्यासाठी वकिलांचा खर्च करायला तयार आहे,' अशी माहिती कैद्यांना अशा कार्यक्रमांतून दिली जाते; मात्र "एखाद्याचा जीवन संपविण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही, गुन्हा केला तर आपल्या कायद्यात त्यासाठी कडक शिक्षा असून ती तुम्हाला भोगावी लागेल. यापुढे तरी चांगले वागा,' असे त्यांना सांगणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. त्यामुळे दरोडेखोरांवर "ना पोलिसांचा धाक, ना कायद्याचा,' अशीच स्थिती झाली आहे.

1 टिप्पणी:

अनामित म्हणाले...

मानवी हक्क आयोग भारतीय घटना अमान्य असलेल्या चोर-दरवडेखॊर-नक्षलवादी-दहशतवादी याना कायद्याचे संरक्षण कोणत्या अधिकारात देऊ शकतो? घटना मान्य असणार्या लोकासाठीच फक्त कायद्याचे संरक्षण उपलब्ध आहे.