शनिवार, १० नोव्हेंबर, २०१२

रात्रच नव्हे, दिवसही चोरांचा...


दिवसा होणाऱ्या घरफोड्या, रस्तालूट, मंगळसूत्र चोऱ्या, पळवून नेऊन होणारी लूटमार, असे गुन्हे सध्या जिल्ह्यात सुरू आहेत. सणासुदीच्या तोंडावर ही गुन्हेगारी वाढल्याने नागरिकांमध्ये घबराट आहे. चोऱ्या रात्रीबरोबरच दिवसाही होऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्याचा विस्तार, लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत असलेले मनुष्यबळ लक्षात घेता, जनतेच्या संरक्षणासाठी पोलिस पुरेसे ठरू शकत नाहीत. रात्री-अपरात्री मदतीला धावून येणे दूरच, दिवसाही पोलिसांची वेळेत मदत मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. सणासुदीच्या दिवसांत चोऱ्या आणखी वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन नागरिकांनीच दक्षता घेण्याची गरज आहे. त्यातच यावर्षी दिवाळीच्या आगेमागेच मुख्यमंत्र्यांचा आणि राष्ट्रपतींचा दौरा असल्याने पोलिस त्यांच्या बंदोबस्तात गुंतलेले राहतील.

जिल्ह्यात सध्या घरफोड्या वाढल्या आहेत. चोऱ्या आणि घरफोड्या दिवसाही सुरू आहेत. महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि वाहनांच्या चोऱ्या तर प्रयत्न करूनही पोलिसांना थांबविता येत नसल्याचे दिसून येते. दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारात गर्दी होऊ लागली आहे. मौल्यवान ऐवज, रोख रक्कम यांचे व्यवहार वाढले आहेत. याचा गैरफायदा चोर उठवतात. बाजारात खरेदीसाठी गेलेल्यांचे पैसे चोरणे, दागिने चोरणे, प्रवासात बॅगा चोरणे, वाहने अडवून चोऱ्या, असे प्रकार सुरू आहेत. पाळत ठेवून चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्याही कार्यरत झाल्या आहेत.

दिवसाच्या घरफोड्याही पाळत ठेवून केल्या जात आहेत. घरातील लोक बाहेर गेले, की अवघ्या काही वेळात चोर घर साफ करून जातात. असे अनेक प्रकार नगरमध्ये घडले आहेत. हे गुन्हे एवढ्या सफाईदारपणे केले जातात, की इमारतीत राहणाऱ्या इतरांना याची चाहूलही लागत नाही. नागरिकांचा निष्काळजीपणा आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती याला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने अगर विक्रेता म्हणून इमारतीत आलेले भरदिवसा चोऱ्या करून जातात.

दिवाळीच्या सुटीत घरफोड्यांचे गुन्हे वाढत असल्याचा अनुभव आहे. सुटीसाठी नागरिक घर बंद करून गावाला जातात. अशा वेळी दीर्घ काळ बंद असलेली घरे शोधून तेथे चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत होतात. रात्री किंवा भरदिवसाही अशा घरांवर चोरटे डल्ला मारून जातात. सुटीनंतर घरमालक परत आल्यावरच या अशा घटना उघडकीस येतात. त्यामुळे त्यांचा तपास लागणेही दुरापास्त होते.
सणासुदीच्या दिवसांत लोक दागिने आणि मौल्यवान वस्तूंची खरेदी करतात. बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या अशा वस्तूही या काळात घरी आणल्या जातात. मात्र, सणाच्या गडबडीत त्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते. बाजारात खरेदीसाठी गेल्यावरही नागरिकांच्या गहाळपणाचा फायदा चोर उठवत असतात. त्यामुळे सदासर्वदा सावधानता पाळण्याची गरज असते. मौल्यवान वस्तूची खरेदी करण्यासाठी एकट्याने जाऊ नये, त्या वस्तू सुरक्षितपणे घरी येतील याची काळजी घ्यावी.

 बाजारात आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या हालचालींवर, अनोळखी व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे, विनाकारण ओळख वाढवून बोलू पाहणाऱ्या आणि आपले लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून सावध राहावे. सुटीला जाताना घर व्यवस्थित बंद करून घ्यावे. चांगल्या दर्जाची मजबूत कुलपे वापरावीत. दाराचे कडी-कोयंडे बनविताना शोभेपेक्षा मजबुतीवर भर द्यावा. खिडक्‍या, झरोके, मागील दरवाजे यांना लोखंडी जाळ्या बसवून घ्याव्यात. त्यांचीही दारे मजबूत असावीत आणि घर बंद करून जाताना अगर रात्री झोपताना ती व्यवस्थिती बंद केल्याची खात्री करून घ्यावी. शक्‍यतो घरात मौल्यवान वस्तू ठेवू नयेत, नोकर ठेवताना त्याची पूर्ण माहिती आणि पूर्वइतिहास जाणून घ्यावा. अनोळखी व्यक्तींकडे आपल्याकडील संपत्तीचे विनाकारण प्रदर्शन करू नये. प्रवासात अनोळखी प्रवाशावर विश्‍वास ठेवू नये, अशा काही गोष्टी नागरिकांनीच पाळल्या तर अप्रिय घटना घडण्यास आळा बसेल. सणासुदीचा आनंद तर लुटलाच पाहिजे; पण त्या काळात आपली लूट होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. रात्रीच नव्हे, तर दिवसाही चोरांपासून सावध राहण्याची वेळ आली आहे! (सकाळ)

शनिवार, ३ नोव्हेंबर, २०१२

त्यांनाही माणूस म्हणून जगायचंय

आ धी जंगलचे राजे, राज्याचे सीमारक्षक म्हणून जगलेल्या आदिवासी फासेपारधी समाजावर ब्रिटिशांच्या काळात गुन्हेगारीचा शिक्का बसला. ब्रिटिश जाऊन 65 वर्षे लोटली, तरी त्यांच्यावरील हा शिक्का पुसला जात नाही. त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या हाच शिक्का घेऊन फिरत आहेत, उपेक्षेचे जिणे जगत आहेत. त्यांतील काहींनी शिक्षणाची वाट धरली; पण त्यांची संख्या कमीच. त्यांना मिळणारी वागणूकही तशीच. उरलेला समाज अजूनही पोलिसांची आणि समाजाची नजर चुकवत रानोमाळ फिरतो आहे. मुख्य प्रवाहात येता येत नाही, म्हणून नाइलाजाने आपल्या जुन्याच मार्गाने वाटचाल करतो आहे; पण आता त्यांच्यामध्येही बदलाचे वारे वाहू लागले आहे. शिकलेली पिढी त्यासाठी पुढे येत आहे. राज्यस्तरावर स्थापन झालेल्या संघटनेमुळे एकत्र आलेल्या या समाजाला आता मुख्य प्रवाहात येण्याचे वेध लागले असून, त्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करण्यापासून प्रयत्न सुरू झाला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी फासेपारधी संघटना राज्यस्तरावर कार्यरत आहे. संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे यांनी संघटना आणि समाजासाठी वाहून घेतल्याप्रमाणे काम सुरू केले आहे. सुरवातीला हक्कांसाठी संघटनेतर्फे आंदोलने झाली. संघटना बांधणीसाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. त्यामुळे मधल्या काळात संघटनेबद्दल प्रतिकूल मतेही व्यक्त केली गेली.

संघटनेतर्फे नुकतेच नगरमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये झालेली चर्चा आणि ठराव पाहता, इतरांपेक्षा वेगळे काम संघटनेत सुरू असल्याचे दिसून येते. हक्कांसाठी सर्वच संघटना भांडतात; मात्र आपल्या कर्तव्याची जाणीव सदस्यांना करून त्याप्रमाणे वागण्याची चर्चा फारशी घडवून आणली जात नाही. या संघटनेने मात्र तशी चर्चा घडवून आणली. समाजात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या जातपंचायतीमध्येही सुधारणा करण्याचा ठराव करण्यात आला. समाजाला मार्गदर्शन करण्यासाठी पदाधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबतच न्यायाधीशांनाही बोलाविण्यात आले होते. ज्यांच्यासमोर आतापर्यंत आरोपी म्हणून उभे राहायचे, ते न्यायाधीशच मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढे आल्याचे पाहून समाजालाही मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. एकूणच, नगरमध्ये झालेले हे चर्चासत्र या समाजाला नवा संदेश देणारे ठरले असून, ते समाजाच्या प्रगतीसाठी नवे पाऊल मानले पाहिजे.

मुख्य प्रवाहाच्या दिशेने या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेले असताना आता इतरांनी आणि प्रशासनाने त्यांना मदत केली पाहिजे. समाजाने त्यांना स्वीकारणे आणि प्रशासनाने इतरांच्या बरोबरीने त्यांनाही सोयी उपलब्ध करून देणे, यासाठी आता प्रबोधन होण्याची गरज आहे. त्यांना हवे आहे शिक्षण, समाजातील ओळख, सरकारी ओळख पटविणारी कागदपत्रे आणि रोजगार. किमान या गोष्टी मिळाल्या आणि त्यांचे मानसिक परिवर्तन करण्याचे काम संघटनेने सुरूच ठेवले, तर हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास वेळ लागणार नाही. या समाजाची मानसिकता बदलण्याबरोबरच इतरांचीही ती बदलावी लागेल. जे खरेच गुन्हेगार आहेत, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र आरोपी सापडत नाहीत, पूर्वीचे गुन्हे आहेत, म्हणून संशयावरून याच समाजातील लोकांना अडकविण्याचे प्रकारही बंद झाले पाहिजेत. त्यासाठी पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धती बदलाव्या लागतील. या समाजाला आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी सरकारी नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील, त्यांच्यासाठीच्या योजना केवळ कागदावर न राहता, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तशी मानसिकता असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे ते काम सोपविण्याची गरज आहे. आता या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेच आहे, तर सरकार आणि समाजानेही मागे न राहता, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. (सकाळ)

गुरुवार, २५ ऑक्टोबर, २०१२

दहशतवादाच्या संशयाचे मूळ


पु ण्यात एक ऑगस्टला झालेल्या बॉंबस्फोटातील संशयित आरोपींचे धागेदोरे नगरपर्यंत पोचले. अटक करण्यात आलेल्या चारही संशयित आरोपींचा एकमेकांशी आणि तेवढाच नगरशी संबंध असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. यावरून दहशतवादाच्या संशयाची मुळे नगरमध्ये आल्याचे दिसून येते. येथूनही त्याला खतपाणी घातले जात असल्याच्या संशयाला वाव आहे. अर्थात, सखोल पोलिस तपासातच या गोष्टी नेमकेपणाने स्पष्ट होतील. मात्र, यामुळे नगर शहर किंवा एखाद्या समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. 

नगरची आतापर्यंत राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वेगळी ओळख आहे. राजकारण, सहकार, कला, क्रीडा या क्षेत्रात नगरने विविध पातळ्यांवर आपला ठसा उमटविला आहे. नगरचे नाव या अर्थाने सातासमुद्रापार नेलेली व्यक्तिमत्त्वे शहरात आहेत. अर्थात, ही नगरची परंपरा आहे, त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातही नगरचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यसेनानी आणि त्यांनी गाजविलेल्या पराक्रमाची मोठी परंपरा नगरला आहे. देशभक्तीची ही परंपरा असलेल्या नगरमध्ये देशविघातक कृत्यांची मुळे आढळून आल्याने नगरकरांच्या दृष्टीने ती नक्कीच शरमेची बाब आहे.

अर्थात, या गोष्टी अचानक घडल्या नाहीत. पोलिस, गुप्तचर, राजकारणी आणि नागरिकांच्या दुर्लक्षाचाच हा परिपाक आहे. शहरात देशविघातक कृत्ये सुरू असल्याचे नेहमी बोलले जाते; पण त्यांचा शोध घेऊन कारवाईची धमक ना अधिकाऱ्यांनी दाखविली, ना लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा केला. एखाद्या भागाला यासाठी बदनाम करून, त्याचा बागूलबुवा करून मते मिळविण्यातच काही राजकारण्यांनी धन्यता मानली. निवडणुकीच्या प्रचारात विशिष्ट समाज आणि भागावर भाषणे ठोकली की काम झाले, असाच आतापर्यंतचा शिरस्ता बनला आहे. आता या नव्या संशयाच्या मुळांचा वापरही असाच केला जाईल; मात्र ही मुळे येथे कशी आली, का रुजली, ती कशी उखडून टाकता येतील, पुन्हा येऊ नयेत म्हणून काय करता येईल, याचा विचार ना राजकारणी करीत आहेत, ना पोलिस प्रशासन. 
एखाद्या भागाबाबत बागूलबुवा करून तेथील सामाजिक अभिसरण रोखण्याचा जो प्रयत्न झाला, तोच अशा गोष्टींसाठी पूरक ठरला आहे. आपल्या शहरात नवीन कोण येतो, कोणाला भेटतो, त्याचा व्यवसाय काय, त्याचे विचार काय, त्याचे येथील नाते काय, त्याला कोणाची मदत मिळते, या गोष्टींवर समाजाचे आणि पोलिसांतील गुप्तचरांचे जे स्वाभाविक लक्ष असते, तेच राहिले नाही. त्याचा गैरफायदा बाहेरच्या लोकांनी उठविला नसता तरच नवल! ही परिस्थिती त्यांना सुरक्षित वाटली असावी आणि पद्धतशीरपणे आपले जाळे पसरले असावे. याचा अर्थ, यामध्ये त्या भागातील सर्व जण यामध्ये सहभागी आहेत, असा मुळीच नाही. त्यातून आपुलकीची भावना नष्ट होऊन अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढते, तीच सध्या महागात पडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्वांकडेच संशयाने पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदलावा लागेल. 

आता राहिली गोष्ट पोलिस गुप्तचरांची. गेल्या काही वर्षांत गुप्तचरांच्या कामाचा प्राधान्यक्रमच बदलला आहे. पूर्वी अशा गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष ठेवले जायचे. शहरातील हालचालींची जंत्रीच गुप्तचरांकडे उपलब्ध असायची. त्यासाठी अपार मेहनत घेणारे अधिकारी-कर्मचारी या शाखेत होते. आजच्यासारखी अत्याधुनिक संपर्कयंत्रणा त्या वेळी नव्हती, माहिती द्यायला लोक पुढे येत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चांगले काम करून दाखविलेले अधिकारीही नगरमध्ये होऊन गेले. त्यांनी संकलित केलेली माहिती, ठेवलेल्या नोंदी आजही उपयुक्त ठरू शकतात. किंबहुना, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले नसते, हे काम पुढे सुरू राहिले असते, तर आज संशयाची ही मुळे नगरमध्ये कदाचित आलीच नसती.    (सकाळ पोलिसनामा...)

गुरुवार, ११ ऑक्टोबर, २०१२

आता कायद्याचा आवाज खणखणीत...

ग णेशोत्सवात पोलिस नको नको म्हणत असताना राजकारण्यांच्या आश्रयाने गणेश मंडळांनी "डीजे'चा चांगलाच आवाज काढला. त्यामुळे अनेकांच्या कानात अद्यापही "शिटी' वाजत आहे. याचे त्यांच्यापैकी कोणालाही देणे-घेणे नाही. अर्थात, दर वर्षी असेच होते! केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर इतर उत्सव आणि लग्न-वाढदिवसही आता "डीजे'च्या तालावर होऊ लागले आहेत. या वर्षी प्रथमच याविरुद्ध पोलिसांनीही ठामपणे "आवाज' काढला आहे. गणेशोत्सवात ज्या मंडळांचा आवाज मोठा होता, त्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. वरकरणी कारवाईची ही सुरवात जुजबी वाटत असली, तरी कठोर कारवाईसाठी अशीच तरतूद या कायद्यात आहे; मात्र कोणतीही कारवाई हाणून पाडण्यात आपल्याकडील राजकारणी माहिर आहेत. आता तर सर्वच पक्षांशी संबंधित मंडळी यामध्ये अडकली आहेत. त्यामुळे या सर्वांकडून एकत्रितपणे याविरुद्ध "आवाज' उठवून पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या दबावाला पोलिस किती बळी पडतात, यावरच कोणाचा आवाज मोठा आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवढ्या वर्षांनंतरही अंमलबजावणीवाचून कुचकामी ठरले आहे. सुरवातीच्या काळात तर हा कायदा असूनही पोलिस त्याऐवजी मुंबई पोलिस अधिनियमाद्वारे कारवाई करीत. काही अधिकाऱ्यांनी याचा वापर करून पाहिला; मात्र पद्धत चुकल्याने माघार घ्यावी लागली, तर कधी सरकारनेच गुन्हे मागे घेतले. त्यामुळे आजवर कायदा होऊनही उत्सव काळात मंडळांचाच आवाज मोठा राहिला. त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा आवाज तर अगदीच क्षीण होऊन बसला आहे. नगरमध्ये तर आता या आवाजाच्या विरोधात कोणी बोलतही नाही. उत्सवाचा वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांना त्यातील आवाज महत्त्वाचा वाटतो. "डीजे'च्या तालावर नाचणारे कार्यकर्ते त्यांना हवे असतात. त्यामुळे याविरोधात बोलणाऱ्यांचा आणि कारवाई करणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. प्रसंगी कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची धमकी देत प्रशासनावर दबाव आणला जातो.

या वर्षीही असे प्रकार झाले. त्यामुळे उत्सवात पोलिसही याच मंडळींच्या तालावर नाचताना दिसत होते. आता मात्र पोलिसांनी आवाज काढायला सुरवात केली आहे. उत्सव काळात केलेल्या कायदेशीर नोंदी आता उपयुक्त ठरणार आहेत. याच उद्देशाने पोलिस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी नियोजन केले होते. त्यामुळे नगरमध्ये आतापर्यंत झाली नाही, अशी कारवाई सुरू झाली आहे. तब्बल 35 मंडळे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. शिवाय, या कायद्यातील कठोर तरतुदींचा त्यांना सामना करावा लागणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. यासाठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, अटक, जामीन, नंतर दोषारोपपत्र जाणे, साक्षीदार तपासणे अशी इतर गुन्ह्यांसारखी प्रक्रिया यामध्ये नाही. पोलिस अधीक्षकांसमोरच प्राथमिक सुनावणी होते आणि प्रकरण थेट न्यायालयात पाठविण्यात येते. तेथेही सगळे सरकारी साक्षीदार असतात. त्यामुळे खटले चालले तर गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक असते. आतापर्यंत नगरमध्ये अशी कारवाई फारशी झालेली नाही. त्यामुळे नगरकरांना याबद्दल अद्याप अंदाज आलेला नसल्याने, पोलिसांची सध्या सुरू असलेली कारवाई किरकोळ वाटणे साहजिक आहे. 

राजकारण्यांना मात्र आता याचा अंदाज आलेला आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही; पण आता पोलिस ठाण्यांच्या हातातूनही बाण सुटलेला आहे. चेंडू आता पोलिस अधीक्षकांच्या कोर्टात गेला असून, तेही पोलिस अधीक्षक म्हणण्यापेक्षा यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून या प्रकरणांकडे पाहणार आहेत. त्यामुळे अशा दबावाला ते किती जुमानतात, मुळात त्यांच्याही हातात हा विषय आता किती राहिला आहे, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. 


एकूणच, जनतेला त्रासदायक "आवाज' काढणाऱ्या प्रवृत्ती प्रथमच कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नव्हे, सामान्य जनतेही आता बघ्याची भूमिका घेऊ नये. राजकारण्यांकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झालाच, तर सामान्यांनीही आपला आवाज पोलिस प्रशासनाच्या बाजूने काढला पाहिजे, तरच यापुढील काळात सर्वांना सुखाची झोप घेता येईल. अन्यथा, केवळ उत्सवच नव्हे, तर इतर वेळीही रस्त्यावर "डीजे'चा दणदणाट सुरूच राहील. (सकाळ)

बुधवार, ३ ऑक्टोबर, २०१२

अनेकांच्या कानात अजूनही वाजते "शिट्टी' ...

 "डॉक्‍टर, कानात शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे.' "कान जड झालाय, गरगरतंय'... कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडे अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. गणेशोत्सवातील, विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीत लावलेल्या कर्णकर्कश "डीजें'चा हा दुष्परिणाम असल्याचे सांगण्यात आले.

कायद्याचा बडगा दाखवून आणि प्रबोधन करूनही गणेशोत्सवात "डीजे' दणाणलेच. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. "डीजे' जवळून जाताना कानठळ्या बसलेल्यांच्या अनेकांच्या कानात अजूनही शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे. कानांच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसते.
 
याबद्दल विचारल्यावर कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉ. गजानन काशीद म्हणाले, ""कानांचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सध्या येत असलेल्या रुग्णांपैकी 10 टक्के ध्वनिप्रदूषणाचे बळी असल्याचे आढळून येते. कानाचे पडदे फाटल्याचे रुग्ण अद्याप आढळले नसले, तरी कानांना गंभीर इजा झालेले रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत. "कानात शिट्टी वाजते आहे,' "कान जड झाला', "चक्कर येते' अशा तक्रारी आहेत. अचानक मोठा आवाज कानावर पडल्याने त्यांच्या आंतरकर्णात (कानाचा आतील भाग) इजा झाली आहे. तेथील चेतापेशीला इजा झाल्याने संवेदना नष्ट होतात. ही जखम भरून येण्यासाठी आजूबाजूच्या पेशी वाढत असल्या तर त्यांना कानातील पेशीप्रमाणे संवेदना नसतात. त्यामुळे तो भाग मृतच (डेड) राहतो आणि त्याचा परिणाम ऐकू येण्यावर होतो.''
 
"डीजे'चे दुष्परिणाम दीर्घ काळ भोगावे लागतात. येणाऱ्या रुग्णांमध्ये लहान मुले, महिला, तरुण आणि वृद्धही आहेत. आजार सध्या किरकोळ वाटत असला तरी त्याचे परिणाम अनेकांना आयुष्यभर भोगावे लागतात. याबद्दल डॉ. काशीद म्हणाले, ""नियमित औषधोपचार घेतले तर यातील 20 ते 30 टक्के रुग्णांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. उरलेल्यांना मात्र हा त्रास आयुष्यभर भोगावा लागणार. त्यातील काही जणांना कायमचे बहिरेपणही येण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत वेळीच काळजी घेणे गरजेचे असते. मोठा आवाज बंद होत नसले, तर नागरिकांनीच त्यापासून दूर राहिले पाहिजे.''

पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर....
"डीजे' लावू नये अशी भूमिका घेताना पोलिसांनी संबंधित मंडळांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यासोबतच यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाबद्दल प्रबोधन करणारी कार्यशाळाही घेण्यात आली. मंडळाचे कार्यकर्ते, नागरिक यांचेही यातून प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचाही परिणाम झाला नाही. पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर आता कानात शिटटी वाजण्याची वेळ आली नसती, अशी प्रतिक्रिया एका पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली!                                          (सकाळ)